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आवरिया से ठानी होते हुए बेलोड सारणी तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्यारह गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा ।

Villagers from eleven villages reached the Collector’s office and submitted a memorandum demanding construction of a road from Awariya to Thani via Belod Sarni.  हरिप्रसाद गोहे आमला। आवरिया ठानी सारणी के ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से  कोई ग्यारह गांव के रहवासियों की मौजूदगी में कलेक्टर कार्यालय पहुंच कलेक्टर से आवरिया ठानी बेलोंड होते हुए सारनी पहुंच मार्ग बनाए जाने पुरजोर मांग की गई। इस दौरान कलेक्टर ने विस्तार से ग्रामीणों की समस्या सुनी और समस्या का निराकरण करने बात ग्रामीणों से कही। वही आमला विधायक डॉक्टर योगेश पांडागरे ने भी सड़क मार्ग का सर्वे करवाकर समस्या का उचित हल निकालने बात कहीं। प्रेषित ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों बताया वर्तमान में आमला से सारनी जाने के लिए 35 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है, जबकि आवरिया-ठानी मार्ग बनने से दूरी कम हो जाएगी और यातायात सुरक्षित होगा। साथ ही समय की बचत भी कम होंगी। इस दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि सड़क निर्माण नहीं किया जाता है, तो वे आंदोलन, भूख हड़ताल जैसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कलेक्टर ने ग्रामीणों को समस्या निराकरण का भरोसा दिलाया है। ज्ञापन सौंपते समय सैकड़ों से अधिक की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहें।

इंडो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल कॉन्क्लेव 2026 में वरिष्ठ आर्किटेक्ट आशीष श्रीवास्तव को मानद डॉक्टरेट से सम्मान

Senior Architect Ashish Srivastava Conferred Honorary Doctorate at Indo International Intellectual Conclave 2026 जितेन्द्र श्रीवास्तव विशेष संवाददाता  जबलपुर। इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 11 जनवरी 2026 को आयोजित इंडो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल कॉन्क्लेव 2026 के अंतर्गत हुए फेलोशिप एवं फैलीसिटेशन कॉन्क्लेव में वरिष्ठ आर्किटेक्ट आशीष श्रीवास्तव को वास्तुकला (आर्किटेक्चर) के क्षेत्र में उनके विशिष्ट, नवोन्मेषी एवं दीर्घकालीन योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें सतत एवं हरित वास्तुकला भूकंपरोधी भवन डिज़ाइन, तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि आशीष श्रीवास्तव का कार्य न केवल भारतीय वास्तुकला को नई दिशा देता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के वास्तुविदों के लिए प्रेरणास्रोत भी है। यह मानद उपाधि उनके पेशेवर कौशल, सामाजिक दायित्वबोध और राष्ट्र निर्माण में योगदान का प्रतीक है। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि महामहिम श्रीमती शीला बप्पू (भारत में मॉरिशस की उच्चायुक्त) तथा डॉ. ट्रांजियर वशिष्ठ (पीस एंड स्पोर्ट्स काउंसलर, अफगानिस्तान – इंडिया) उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति राजेश टंडन (पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उत्तराखंड) ने की। विशिष्ट अतिथियों में राधेश्याम मिश्रा (IAS, पूर्व राजस्व सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार) महामहिम श्रीमती हरीशोआ लालतियाना अंकुश (माननीय उच्चायुक्त, सेशेल्स उच्चायोग, भारत), माननीय मुखेश्वर छोनी (पूर्व उच्चायुक्त, मॉरिशस), सुश्री स्वाति मालीवाल (सांसद, राज्यसभा) तथा डॉ. अभिषेक वर्मा (NDA) शामिल रहे। समारोह में देश-विदेश से आए बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों और गणमान्य अतिथियों ने आशीष श्रीवास्तव के योगदान की सराहना करते हुए इसे भारतीय वास्तुकला के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया।

विधायक योगेश पंडाग्रे, नपा अध्यक्ष नितिन गाडरे ने किया करोड़ों से अधिक लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन।

MLA Yogesh Pandagre, Municipal Council President Nitin Gadre performed the ground breaking ceremony of construction works costing more than crores. हरिप्रसाद गोहे आमला। बीते लंबे समय समय से नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत आने वाला जनपद चौक, पिरमंजिल, बस स्टैंड, से चंद्रभागा नदी क्षेत्र विकास कि राह देख रहा था। जिसके लिए आमला सारनी विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे से लोग मांग भी कर रहे थे। लोगों से विधायक ने वादा भी किया था कि मेरे द्वारा शहर कि हर बुनियादी सुविधाओं को पूर्ण किया जाएगा । जिस पर आज शुक्रवार आमला विधायक ने अमल करते हुए आमला शहर के लिए बड़ी सौगात कहीं जाने वाली (2 करोड़ 8 लाख से शहर में होने वाले निर्माण कार्यों का मुख्य मंत्री अधोसंरचना शहरी विकास योजना (चतुर्थ चरण) अंतर्गत निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर आमजन से किया वादा को पूरा किया।जल्द ही शहर दूधिया रौशनी से जगमगाएगा, आमला शहर में स्ट्रीट लाईट,रोड़ नाली, डीवाइडर  जैसी बुनियादी मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण होंगा। भूमि पूजन कार्यक्रम का विधिवत् भूमि पूजन विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे, नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे, नगर पालिका उपाध्यक्ष किशोर माथनकर, परिषद् के गणमान्य पार्षद गण एवं आमजन कि गरिमामय उपस्थिति में शहर के जनपद चौक पर किया गया। नगर पालिका परिषद् आमला के बैनरतले नगर पालिका स्कूल परिशर में भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे मौजूद रहे।वहीं कार्यक्रम कि अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे, नपा उपाध्यक्ष किशोर माथनकर दौरा की गई। विषेश अतिथि बतौर रामकिशोर देशमुख सांसद प्रतिनिधि, प्रदीप ठाकुर विधायक प्रतिनिधि, गणमान्य पार्षद गण, पत्रकार गण, सहित आमजन मौजूद रहे। कार्यक्रम की विधिवत् शुरुवात अतिथियों द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अबेडकर प्रतिमा के समक्ष पूजन कर किया गया। बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी नितिन कुमार बिज़वे द्वारा शहर में किए जाने वाले निर्माण कार्यों से जुड़े विचार आमजन के बीच रख कार्यक्रम कि शुरुवात कि।  अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे ने आमला शहर को दो करोड़ आठ लाख रुपए की मुख्य मंत्री अधोसंरचना शहरी विकास निधि से मिली सौगात को कहा यह में अकेला और विधायक जी की सहभागिता नहीं है। इस कार्य में मेरी पूरी परिषद् की सहभागिता है। जिनकी बदौलत यह सौगात मिली है। जिससे आमला शहर स्वक्ष और सुंदर बनेगा। वहीं विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे ने क्षेत्र वासियों को मिली सौगातों पर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित कर कहा। आमला का विकास मेरी पहली प्राथमिकता साथ ही आमला शहर के सौन्दरीयकरन के साथ यहां हर बुनियादी सुविधाए पूर्ण हो जिसके लिए में सतत प्रयासरत हु।

आमला पुलिस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दे रही जागरूकता संदेश।

Amla police is giving awareness message through street play. सड़क पर चलते समय, यातायात नियमों का पालन करना केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का मूल मंत्र है (एस पी वीरेंद्र जैन) हरिप्रसाद गोहे आमला। सड़क सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन ने आमजन से अपिल कर कहा यातयात नियमों का पालन करना केवल कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का मूल मंत्र है। हेलमेट, सीट बेल्ट निर्धारित गति सीमा एवं नशे से दूरी अपनाकर हम स्वयं, अपने परिवार तथा समाज को सुरक्षित रख सकते है। दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति की सहायता कर आप एक नेक नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं तथा शासन की राहवीर योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकते है। गौरतलब हो कि उक्त अभियान अंतर्गत आमला पुलिस इन दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह रोड सेफ्टी अभियान अंतर्गत  थाना आमला में नगर निरीक्षक मुकेश ठाकुर के मार्ग दर्शन में आमला पुलिस,यातायात पुलिस बैतूल, ट्रैफिक वार्डन, व्यापारी संघ सदस्यों, एवं गणमान्य जनप्रतिनिधियों एवं आमजन की मौजूदगी में नगर के जनपद चौक एवं पुराने थाने के समाने आमजन को सड़क दुर्घटनाओं से बचाव एवं जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने पर राहवीर योजना के अंतर्गत शासन द्वारा उचित पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि, आर्थिक क्षति एवं पारिवारिक पीड़ा के बारे में प्रभावी ढंग से आमजन को अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त आमला नगर में भ्रमण कर वाहन चालकों को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन न चलाने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग, वाहन बीमा एवं पंजीयन, तथा शराब के सेवन के पश्चात वाहन न चलाने के संबंध में समझाइश दी गई, जिससे स्वयं के साथ-साथ परिवार एवं समाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

नलखेड़ा में प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल: विवादों में घिरे एसडीएम सर्वेश यादव, मिलिंद ढोके का कार्यकाल बना मिसाल

Questions on administrative working style in Nalkheda: SDM Sarvesh Yadav surrounded by controversies, tenure of Milind Dhoke became an example संवाददाता चंदा कुशवाह  नलखेड़ा । नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर से जुड़े हालिया घटनाक्रम के बाद एसडीएम सर्वेश यादव की कार्यशैली को लेकर तीखी नाराजगी सामने आ रही है। मंदिर के पंडितों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्तमान एसडीएम ने धार्मिक मामलों में अनावश्यक दखल दिया, बिना संवाद के फैसले थोपे और मर्यादित भाषा व व्यवहार का पालन नहीं किया। लोगों का कहना है कि ऐसे रवैये के कारण ही मंदिर में हवन-अनुष्ठान तक रोकने जैसी स्थिति बनी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। पंडितों की चेतावनी और बढ़ते आक्रोश के बाद प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और अंततः एसडीएम को मंदिर कार्यों से हटाने का निर्णय लिया गया, जिसे कई लोग देर से लिया गया कदम बता रहे हैं। इसी बीच नलखेड़ा में पूर्व एसडीएम मिलिंद ढोके के कार्यकाल की खुलकर सराहना होने लगी है। स्थानीय नागरिकों और मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि ढोके के समय प्रशासनिक कामकाज संतुलित, संवेदनशील और संवाद आधारित रहा। उनके कार्यकाल में मंदिर में चांदी से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य कराए गए, व्यवस्थाएं बेहतर हुईं और किसी भी प्रकार का विवाद सामने नहीं आया। पंडित समाज और श्रद्धालु उस दौर को शांति और सहयोग का उदाहरण बताते हैं। लोगों का मानना है कि मिलिंद ढोके की कार्यप्रणाली अलग थी, जहां आदेश से पहले संवाद और शक्ति से पहले समझदारी को प्राथमिकता दी जाती थी। इसी तुलना के बीच अब क्षेत्र में यह चर्चा तेज है कि नलखेड़ा जैसे संवेदनशील धार्मिक स्थल के लिए विवाद पैदा करने वाली नहीं, बल्कि भरोसा बनाने वाली प्रशासनिक शैली की जरूरत है, जैसी पूर्व में देखने को मिली थी।

मां बगलामुखी मंदिर विवाद: एसडीएम की तानाशाही से भड़के पंडित, हवन बंद कर प्रशासन को झुकाया

Maa Baglamukhi Temple Dispute: Pandits enraged by SDM’s dictatorship, stopped havan and forced the administration to bow down संवाददाता चंदा कुशवाह  नलखेड़ा । नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में उत्पन्न विवाद ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंदिर के पंडितों का आरोप है कि सुसनेर के एसडीएम ने लगातार मंदिर के धार्मिक कार्यों में अनावश्यक दखल दिया, बिना किसी समन्वय के आदेश थोपे और पूजा-पद्धति को बाधित किया। पंडितों का कहना है कि एसडीएम का व्यवहार तानाशाहीपूर्ण रहा और उन्होंने बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि एसडीएम स्वयं को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताकर पंडितों और मंदिर प्रबंधन पर दबाव बनाते रहे, जिससे भय और असंतोष का माहौल बना। इस रवैये से आक्रोशित होकर पंडितों ने हवन-अनुष्ठान बंद कर दिया और खुली चेतावनी दी कि यदि एसडीएम को तत्काल नहीं हटाया गया तो उन्हें जूतों की माला पहनाकर मंदिर परिसर से बाहर छोड़ा जाएगा। स्थिति के बिगड़ते ही प्रशासन पर दबाव बढ़ा, जिसके बाद एडीएम ने सख्ती दिखाते हुए एसडीएम को तत्काल प्रभाव से मंदिर से जुड़े सभी कार्यों से मुक्त कर दिया। इस कार्रवाई को पंडितों ने प्रशासन की मजबूरी में उठाया गया कदम बताया और कहा कि यदि समय रहते एसडीएम को नहीं रोका जाता तो मंदिर की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता को गहरा नुकसान पहुंचता।

Indore Water Contamination: CAG ने 6 साल पहले चेताया था, सरकार सोती रही और 15 मौतें हो गईं; बोले नेता प्रतिपक्ष सिंघार

Indore Water Contamination: इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर की जल आपूर्ति को लेकर कैग (CAG) ने 2019 में ही गंदे पानी, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। पढ़ें पूरी खबर इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत के बाद मध्यप्रदेश की जल आपूर्ति व्यवस्था एक बार फिर कठघरे में है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंदौर और भोपाल में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने 2019 में ही गंभीर चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने न रिपोर्ट को गंभीरता से लिया और न ही सुधार किए। उमंग सिंघार ने ट्वीट कर कहा कि गंदे पानी की वजह से जानें जाना किसी हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम है। ADB से कर्ज, फिर भी साफ पानी नसीब नहींनेता प्रतिपक्ष ने याद दिलाया कि मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2004 में एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के जल प्रबंधन के लिए 200 मिलियन डॉलर (तब करीब 906 करोड़ रुपये) का कर्ज लिया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य हर नागरिक को पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था। लेकिन कर्ज लेने के करीब 15 साल बाद 2019 में आई CAG रिपोर्ट ने इस पूरे प्रोजेक्ट को असफल और भ्रष्टाचार से ग्रस्त बताया। कैग (CAG) रिपोर्ट, सिस्टम फेल होने की कहानीनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि CAG की रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में केवल 4 जोन और भोपाल में सिर्फ 5 जोन में रोज पानी की सप्लाई हो रही थी।दोनों शहरों के 9.41 लाख परिवारों में से महज 5.30 लाख को ही नल कनेक्शन मिल सके। इपलाइन लीकेज की शिकायतों पर नगर निगम 22 से 182 दिन तक लगाता रहा। 2013 से 2018 के बीच लिए गए 4,481 पानी के नमूने पीने योग्य नहीं पाए गए, लेकिन इन पर की गई कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। लाखों लोगों तक पहुंचा गंदा पानीनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि CAG की स्वतंत्र जांच में 54 में से 10 पानी के नमूने दूषित पाए गए, जिनमें गंदगी और मल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मौजूद था। इसके चलते भोपाल के 3.62 लाख और इंदौर के 5.33 लाख कुल 8.95 लाख लोगों को गंदा पानी सप्लाई हुआ। इसी अवधि में स्वास्थ्य विभाग ने 5.45 लाख जलजनित बीमारियों के मामले दर्ज किए। पानी गायब, जवाबदेही नदारदनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि गैर-राजस्व पानी (Non-Revenue Water) 30 से 70 प्रतिशत तक है, यानी इतना पानी कहां जा रहा है—किसी को पता नहीं। नियमित जल ऑडिट नहीं होने से बर्बादी और चोरी पर लगाम नहीं लग पाई। इसके अलावा दोनों शहरों में पानी के टैरिफ की वसूली भी नहीं हो सकी और नगर निगम पर 470 करोड़ रुपये का बकाया चढ़ गया। जरूरत से बहुत कम पानी मिल रहानेता प्रतिपक्ष ने कहा कि CAG के मुताबिक, भोपाल में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 9 से 20 लीटर और इंदौर में 36 से 62 लीटर पानी की आपूर्ति हो रही थी, जो तय मानकों से काफी कम है। वहीं, ओवरहेड टैंकों की नियमित सफाई भी नहीं की जा रही थी। सरकार बिना मौत के नहीं जागतीउमंग सिंघार ने कहा कि CAG की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। न दोषियों पर कार्रवाई हुई और न व्यवस्था सुधारी गई। अब जब इंदौर में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, तब सरकार हरकत में आई है।उन्होंने सवाल उठाया जब रिपोर्ट पहले से थी, चेतावनी पहले से थी, तो सुधार क्यों नहीं किए गए? क्या सरकार हर बार त्रासदी के बाद ही जागेगी?

श्रमिक नेता राजेश आर रावत का जन्मदिन वनग्राम के बच्चों को गर्म कपड़े भेंट कर मनाया गया।

Labour leader Rajesh R Rawat’s birthday was celebrated by gifting warm clothes to the children of Vangram. हरिप्रसाद गोहेआमला। आमला क्षेत्र में “वैष्णव जन तो तेने कहिए,जे पीर पराई जाने रे” को चरितार्थ करने वाले समाजसेवी और नैशनल रेलवे मज़दूर यूनियन के रेलवे के श्रमिक नेता – राजेश आर रावत, वैसे तो रेल विभाग के कर्मचारी के रूप में अजनी (नागपुर) में पदस्थ हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि आमला में आयोजित विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधियों से भी सतत् जुड़े रहते हैं। श्रमिक नेता राजेश आर रावत के दोस्तों ने राजेश भाई के अपनी जन्मभूमि आमला के प्रति समर्पण को देखते हुए, इस बार उनके जन्मदिन को एक वनग्राम में मासूम बच्चों को ठंड से बचने के लिए गर्म वस्त्र और मिठाई बांटकर मनाया। इस अवसर पर राजेश आर रावत ने कहा कि आमला की पुण्य भूमि और यहां के लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को भरपूर स्नेह और आशीर्वाद दिया है, इसलिए यह मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उनके प्रति सदैव कृतज्ञ और समर्पित रहुं।

संरक्षण बनाम विकास: टाइगर कॉरिडोर के पास खनन व इंफ्रास्ट्रक्चर पर सख्त शर्तों के साथ मंजूरी

Conservation vs. development: Mining and infrastructure near tiger corridors approved with strict conditions भोपाल। मध्यप्रदेश के बाघ आवास क्षेत्रों में विकास और संरक्षण के बीच संतुलन को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप में तीन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सतना जिले के आरक्षित वन क्षेत्र में एक चूना पत्थर खदान को सैद्धांतिक स्वीकृति देने की सिफारिश भी की गई है। समिति के अनुसार, पन्ना टाइगर रिज़र्व की टाइगर संरक्षण योजना के अंतर्गत स्वीकृत वन्यजीव कॉरिडोर के भीतर और आसपास की 266.302 हेक्टेयर राजस्व भूमि पट्टे पर दी जाएगी। यह कॉरिडोर पन्ना–बांधवगढ़–संजय टाइगर रिज़र्व के प्रमुख आवास क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है और बाघों की सुरक्षित आवाजाही के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा संजय डबरी और रातापानी टाइगर रिज़र्व में भूमिगत जल पाइपलाइन और बरना बांध से जुड़े ढांचागत कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सीमा से सटे मंडला जिले के ईको-सेंसिटिव ज़ोन में दो बॉक्साइट खनन परियोजनाओं को सिफारिशी मंजूरी प्रदान की गई है। समिति ने स्पष्ट किया कि ये परियोजनाएं भले ही कोर या बफर ज़ोन में नहीं आतीं, लेकिन संवेदनशील टाइगर कॉरिडोर के निकट होने के कारण यहां कड़े पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों का पालन अनिवार्य होगा। कॉरिडोर के पास सख्ती जरूरीसमिति ने साफ किया कि प्रस्तावित खनन पट्टे संरक्षित क्षेत्रों के भीतर नहीं हैं, लेकिन पन्ना–बांधवगढ़ और कान्हा–अचानकमार जैसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर के बेहद करीब स्थित हैं। ऐसे में वन्यजीवों, विशेषकर बाघों की प्राकृतिक आवाजाही पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक असर न पड़े, इसके लिए विशेष प्रबंधन और सतत निगरानी आवश्यक होगी। अक्टूबर माह में 266.3 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले AAA रिसोर्स लिमिटेड के चूना पत्थर खदान पट्टे का निरीक्षण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, संबंधित प्राधिकरण और मध्यप्रदेश वन विभाग की संयुक्त समिति ने किया था। निरीक्षण में पाया गया कि पट्टे का दक्षिणी हिस्सा घने वनों से जुड़ा हुआ है और बाघों की आवाजाही के लिए उपयुक्त है, जबकि उत्तरी हिस्सा अपेक्षाकृत खंडित है। खनन सीमित, संरक्षण पर जोरसमिति ने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए शर्त रखी है कि दक्षिणी कॉरिडोर को हर हाल में सुरक्षित और मजबूत रखा जाए, खनन गतिविधियां सीमित दायरे में हों और आवास सुधार से जुड़े उपाय प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं। उद्देश्य साफ है—विकास परियोजनाओं के साथ-साथ बाघ संरक्षण और जैव-विविधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

अंदर जनप्रतिनिधियों से मिल रहे थे साहब, बाहर जनता करती रहीं इंतजार, अनदेखी दिखी तो लोगों ने जमीन पर बैठकर किया प्रदर्शन।

Inside, the sir was meeting the public representatives, outside the public kept waiting, when they saw neglect, the people sat on the ground and protested. हरिप्रसाद गोहे आमला। बुधवार मध्य रेल महाप्रबंधक आमला जक्शन वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे थे। जिनसे मिलने क्षेत्र के गणमान्य जनप्रतिनिधि भी पहुंचे थे। इसके अलावा आमला नगर के गणमान्य नागरिक, विभिन्न संगठनों के संगठन प्रमुखों के अलावा क्षेत्र कि जनता भी बड़ी संख्या में आमला रेल्वे स्टेशन में व्याप्त समस्याओं को जी एम के समक्ष रखने रेल्वे स्टेशन पहुंचे थे। बताया गया जी एम से मिलने के लिए बाकायदा लोगों द्वारा समय भी मांगा गया था। बावजूद जीएम से मुलाकात करने रेल्वे स्टेशन पर अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई दिया। इतना ही नहीं क्या आम क्या खास लोगों के अलावा मीडिया कर्मी भी सुरक्षा में तैनात पुलीस कर्मियों के हस्ते धक्का मुक्की के शिकार होते दिखाई दिए। जिस बात से न खुश लोगों ने यात्री प्रतीक्षालय के गेट के समाने बैठकर जी एम से मिलने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। बाद रेल अधिकारियों की समझाइश के बाद लोगों ने महाप्रबंधक से मुलाकात कर ज्ञापन प्रेषित कर रेल समस्या रखी। इस दौरान खास बात यह देखी गई स्टेशन सलाहकार समिति सदस्य, आमला व्यापारी संघ अध्यक्ष, विभिन्न संगठन प्रमुखों सहित अन्य लोग साहब से मिलने खासे परेशान दिखाई दिए। उम्र दराज लोग भी हाथों में गुलदस्ता लेकर मिलने का इंतजार करते दिखाई दिए। जिस बात लोगों में खासी नाराजगी दिखाई दी।जिस बात की दिन भर शहर चर्चा रही। इन्होंने क्या कहा  मंडल स्तर के अधिकारियों को जी एम से मिलने का व्यवस्थित समय निर्धारण करना चाहिए जिसकी कमी देखी गई। पंडित राजेंद्र उपाध्याय वरिष्ठ अधिवक्ता,स्टेशन सलाहकार समिति सदस्य मध्य रेल आमला।। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जी को चाहिए था कि वे व्यापारियों एवं हम लोगों को साथ ले जाकर महाप्रबंधक से मिलते उन्होंने मीडिया ओर हमसे मिलना  उचित नहीं समझा।  यशवंत चढ़ोकार स्टेशन सलाहकार समिति आमला।। हम जनता की समस्या बताने गए थे अ व्यवस्थाओं से एवं मिलने से रोके जाने से आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती है। जिन अधिकारियों ने हमें मिलने के लिए बुलाया था वे प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पाए। अनिल सोनी अध्यक्ष प्रगतिशील व्यापारी कल्याण संघ आमला।।

रेल्वे महाप्रबंधक ने किया आमला स्टेशन का वार्षिक निरीक्षण, सुनी आमजन कि समस्याएं।

Railway General Manager conducted annual inspection of Amla station, listened to the problems of the common people. हरिप्रसाद गोहे  आमला। मध्य रेल महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता वार्षिक निरीक्षण करने आमला पहुंचे थे। जिन्होंने निरीक्षण के दौरान रेल्वे स्टेशन, रेल्वे अस्पताल एवं नव निर्मित रेल्वे कॉलोनी के साथ आमजन की समस्याएं सुन समस्या निराकरण करने बात कही। निरीक्षण के दौरान उनके साथ मंडल रेल प्रबंधक नागपुर विनायक गर्ग सहित रेल अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद रेल्वे स्टेशन स्थित यात्री प्रतीक्षालय में बैठकर महाप्रबंधक ने आमजन कि समस्याएं सुन ज्ञापन लेकर समस्या निराकरण करने बात कहीं। इस मौके पर नगर के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने पहुंच कर अपनी, अपनी समस्याएं ज्ञापन के माध्यम जी एम गुप्ता के समक्ष रखी। इस दौरान रेल्वे कॉलोनी आमला आंबेडकर वार्ड क्रमांक 11 की पार्षद ओमवती विश्वकर्मा ने रेल्वे कॉलोनी में व्याप्त समस्याओं पर ध्यानाकर्षण करा कालोनी की सुविधाओं में विस्तार करने ज्ञापन के माध्यम से बात कही। वहीं प्रगतिशील व्यापारी कल्याण संघ आमला के अध्यक्षा अनिल सोनी ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंच क्षेत्रवासियों की अति महत्वपूर्ण मांग रेल्वे की रिक्त पड़ी भूमि पर रेल्वे की नई परियोजना ईकाई स्थापित करने विभिन्न बिंदुवार ज्ञापन प्रस्तुत कर समस्या निराकरण करने जी एम से मांग की। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी रेल अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।

वर्कर एजुकेशन, सेफ्टी सेमिनार का मंडल स्तरीय हुआ आयोजन, महामंत्री वेणुपी नायर का जोरदार स्वागत।

Worker Education and Safety Seminar was organised at the divisional level. General Secretary Venupi Nair was given a warm welcome. हरिप्रसाद गोहेआमला/ नागपुर। नागपुर में मंडल स्तरीय वर्कर एजुकेशन, सेफ्टी सेमिनार का एक दिवसीय खंड स्तरीय आयोजन आयोजित किया गया था।इस मौके पर नैशनल रेल्वे मजदूर यूनियन,कोकन रेल्वे के माननीय महामंत्री कामरेड वेणुपी नायर मौजूद रहे। माननीय महामंत्री का नागपुर मंडल परिषद् के पदाधिकारियों एवं कामरेड साथियों ने ढोल बाजे के साथ , इंकलाब जिंदाबाद के बुलंद नारे लगाकर भव्य स्वागत किया गया। मिली जानकारी अनुसार आयोजित कार्यक्रम के दौरान नैशनल रेल्वे मजदूर यूनियन की सर्व धर्म संभाव कि विचार धारा से प्रभावित होकर उपस्थित नए कमरेडो ने नैशनल रेल्वे मजदूर यूनियन में जाहिर प्रवेश लिया। वहीं मंडल सचिव कामरेड मनोजचोईथानी ने महामंत्री जी को अवगत कराते हुए बताया अभी तो यह शुरुआत है आप जब भी आओगे हर बार नए कामरेडो का जाहिर प्रवेश होंगा।

मध्य प्रदेश में ठेके पर चलेगा मंत्रालय!, जीतू पटवारी का बड़ा दावा

Ministry will be run on contract in Madhya Pradesh! Jitu Patwari makes a big claim भोपाल ! मध्य प्रदेश में धार और बैतूल में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप) मॉडल पर दो नए मेडिकल कॉलेज और खुलने जा रहे हैं. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इसकी आधारशिला रख रहे हैं. प्रदेश के जिला अस्पतालों से संबद्ध कर मेडिकल कॉलेज खोलने का कांग्रेस ने विरोध जताया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा जिलों में खोले गए सरकारी अस्पतालों को सरकार ठेके पर दे रही है. सरकार ऐसी संस्थाओं को यह जिला अस्पताल ठेके पर दे रही है, जिसके पास कोई अनुभव ही नहीं है. बिना अनुभव वाली संस्थान पर मेहरबानी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि “जिला अस्पतालों से निजी मेडिकल कॉलेज को संबद्ध किए जाने के लिए सरकार ने टेंडर में शर्त रखी थी कि कम से कम 5 साल का मेडिकल कॉलेज को अनुभव होने चाहिए, लेकिन सरकार ने एक ही संस्था को 4 जिला अस्पताल सौंप दिया. इनका कोई अनुभव ही नहीं है. जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ भाषण और ताली बजाने से कुछ नहीं होगा. उन्हें पूछना चाहिए कि आखिर इससे प्रदेश का क्या भला होगा. कांग्रेस करेगी निजी मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेज खोलने के दौरान शर्त रखी गई थी कि मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड मुफ्त चलने चाहिए. एक भी ऐसा मेडिकल कॉलेज सरकार बता दे, जहां गरीबों से एक भी पैसा नहीं लिया जाता हो और उनका मुफ्त इलाज किया जा रहा हो. कांग्रेस अब अभियान शुरू करने जा रही है. 8 दिन चलने वाले अभियान के दौरान कांग्रेस एक-एक मेडिकल कॉलेज पहुंचेगी और देखेगी कि किस निजी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड पर निजी मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया. सरकार ने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया. इसके उलट अब सरकारी अस्पताल ठेके पर देकर सरकार उत्सव मना रही है.” मंत्रालय भी ठेके पर दे देगी क्या सरकार ? जीतू पटवारी ने कहा कि “प्रदेश में करीबन 3 हजार पंचायतें ठेके पर चल रही हैं. संस्थाएं सरपंच को साल भर का पैसा देकर पूरी पंचायत ठेके पर लेकर चला रही हैं. पंचायत के बाद अब इसी तरह जिला अस्पताल ठेके पर जा रही है. ऐसा न हो कि कहीं सरकार मंत्रालय भी ठेके पर चलने लगे. मंत्री नागर सिंह के भाई द्वारा सेल्समेन से मारपीट को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि इस घटना से यह प्रमाण मिलता है कि प्रदेश में खाद की कमी है, इसीलिए मंत्री के भाई ने मारपीट की. प्रदेश में पर्याप्त खाद के सरकार के दावे को इस घटना ने सामने ला दिया है. सरकार को कार्रवाई तो करनी ही चाहिए, लेकिन मंत्री के भाई का धन्यवाद कि उन्होंने सरकार को आइना दिखा दिया है.”

आदिवासी विरोधी नीतियों की पोषक और कार्पोरेट परस्त है सरकार’, जंगल कटाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

‘”The government is a promoter of anti-tribal policies and pro-corporate,” Congress protests against deforestation. Congress Protest : मध्य प्रदेश में जंगलों की बढ़ती कटाई के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को धार में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि, एक ओर पीएम मोदी मां के नाम एक पेड़ अभियान चला रहे हैं, वहीं प्रदेश में हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। इससे वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को नुकसान होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि, भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। ये सरकार कार्पोरेट परस्त है और आदिवासी विरोधी नीतियों की पोषक है। कांग्रेस द्वारा सिंगरोली में कोयला खदान के लिए उद्योगपति अडानी की कंपनी को जंगल भूमि देने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। आरोप है कि हजारों की संख्या में जंगलों में पेड़ काटे जा रहे हैं। नेता व कार्यकर्ताओं ने हाथों में आरी लेकर सांकेतिक रूप से जंगल कटाई का रूपांतरण किया। प्रदर्शन के दौरान जंगल बचाओ-आदिवासी बचाओ और सिंगरोली बचाओ-जंगल बचाओ जैसी तख्तियां कांग्रेसियों ने थामी थी। नारेबाजी के बाद अड़ानी का पुतला भी फूंका गया। इस मौके पर मीडिया से चर्चा में सिंघार ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कहा कि भाजपा इस योजना को बंद करना चाहती है। इसमें केन्द्र ने राज्य का अंश बढ़ा दिया है। राज्यों के पास पहले ही पैसा नहीं है। यह स्थितियां बताती हैं कि यह योजना बंद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने नाम बदलने के अलावा क्या किया है। इसके पूर्व भी कई योजनाओं के नाम बदल चुके हैं। SIR में नाम जोड़ने-घटाने पर कांग्रेस की नजर नेता प्रतिपक्ष सिंघार जिला समन्वय समिति की बैठक में शामिल होने के लिए धार पहुंचे थे। उन्होंने बैठक में कार्यकर्ताओं को संबो​धित करते हुए एसआइआर सर्वे का जिक्र किया है। सिंघार ने कहा कि आगामी एक माह महत्वपूर्ण है। प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता सूची में नए नाम जोडऩे व घटाने की कार्रवाई पर कांग्रेस की नजर रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सजग होकर जुटने के लिए कहा है।

कब्रिस्तान बताई गई जीवाजी यूनिवर्सिटी की जमीन, प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान मचा हंगामा

Jiwaji University land declared a graveyard, sparking commotion during administrative action ग्वालियर। सिटी सेंटर स्थित अल्कापुरी के सामने जीवाजी यूनिवर्सिटी को आवंटित 15 बिस्वा जमीन का कब्जा दिलाने पहुंची प्रशासन की टीम के साथ विवाद हो गया। यहां जेयू के अधिकारी व प्रशासन की टीम जब पहुंची तो कुछ युवक आ गए। इसमें शामिल मुस्लिम युवक ने कहा कि यह कब्रिस्तान की जमीन है, जिसके बाद प्रशासन ने दस्तावेज दिखाने को कहा तो नहीं दिखा पाए। मौके पर और युवकों को बुलवा लिया गया और विवाद बढ़ने लगा। यह देख प्रशासनिक अधिकारियों ने यूनिवर्सिटी थाना पुलिस का फोर्स बुलवा लिया जिसके बाद उत्पात मचाने वालो के तेवर ढ़ीले पड़ गए। विवाद करने वालों पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराने की तैयारी की गई लेकिन विरोध करने वाले फिर पीछे हट गए। इसके बाद कब्जा दिलाने की कार्रवाई पूरी की गई। सिटी सेंटर वृत्त के नायब तहसीलदार शिवदत्त कटारे ने बताया कि जीवाजी यूनिवर्सिटी की ओर से प्रबंधन को आवंटित जमीन का कब्जा दिलाने के लिए आवेदन आया था। यह जमीन पूर्व में आवंटित की गई और सीमांकन भी हो चुका है। यह जीवाजी यूनिवर्सिटी का विवेकानंद परिसर कहा जाता है। जेयू के कुल सचिव डॉ राजीव मिश्रा सहित अधिकारी कब्जा लेने के लिए मौके पर आए। इसी दौरान शाहरूख खान नाम का युवक कुछ साथियों के साथ आ गया जो जमीन को कब्रिस्तान की बताने लगा। मौके पर पुराने रिकॉर्ड भी दिखाए गए और बताया कि यह जमीन जीवाजी यूनिवर्सिटी को आवंटित है। उल्लेखनीय है कि जीवाजी विश्वविद्यालय को पीएम-उषा योजना के अंतर्गत दो शैक्षणिक विभागों और एक छात्रावास के विस्तार के लिए अनुदान प्राप्त हुआ है। इसी के तहत इंजीनियरिंग अध्ययनशाला के विस्तार का कार्य प्रस्तावित है। बीते कुछ दिनों से अतिक्रमण की आशंका के चलते निर्माण कार्य में लगातार व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। मौके पर विवाद खत्म होने के बाद निर्माण शुरू कराया गया। मुआवजा भी मांग रहे थे युवक मौके पर आए युवक कुछ कागजात दिखाते हुए यह भी कह रहे थे कि इस जमीन का हमें मुआवजा नहीं मिला है। जब अधिकारियों ने कहा कि जमीन आपकी है इसके दस्तावेज दिखाएं फिर मुआवजा की बात होगी। इस दौरान प्रशासन ने वीडियो रिकार्डिंग भी की। जेयू को आवंटित जमीन का कब्जा दिलाने के दौरान कुछ लोग इसे कब्रिस्तान की जगह बता रहे थे लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। पुलिस के सहयोग से कार्रवाई पूरी कर कब्जा दिलाया गया। शिवदत्त कटारे, नायब तहसीलदार

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