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मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा का मानसून सत्र की आहट, ई-विधान के जरिये पूरी कार्रवाई होगी, तैयारियां तेजी से चल रही

भोपाल  मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा का छठवां सत्र यानि मानसून सत्र की आहट आ रही है। मार्च के बाद अब जुलाई के आखिरी दिनों में शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस बार विधानसभा में ई-विधान के जरिये पूरी कार्रवाई की जानी है, इसके लिए भी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। विधानसभा सचिवालय ने इस सत्र के लिए पूरी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तथा मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच चर्चा के बाद सत्र की अवधि और सत्र शुरू करने की तारीख पर निर्णय हो जाएगा। सचिवालय खरीदेगा आल इन वन कम्प्यूटर ई-विधान को लेकर विधानसभा सचिवालय विभागीय तौर पर तेजी से काम कर रहा है। ई-विधान की तैयारियों के बीच विधानसभा सचिवालय द्वारा 35 आल इन वन कम्प्यूटर खरीदे जाने हैं। इस कंप्यूटर की खास बात यह होती है कि इसमें सीपीयू, मॉनिटर, बैटरी बैकअप, स्पीकर सभी एक साथ होते हैं। इसके लिए अलग से पार्ट्स नहीं खरीदने पड़ते। ई-विधान को सभी राज्यों में बढ़ावा भारत सरकार डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए ई-विधान को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे NeVA (नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन) कहा जाता है। भारत सरकार मिशन मोड में इस परियोजना पर काम कर रही है। सभी राज्य विधान मंडलों को डिजिटल और कागज रहित बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसका टारगेट सभी राज्य विधान मंडलों को पेपरलेस करना, विधायी प्रक्रिया को ऑनलाइन करना है। जिसमें प्रश्न पूछना, विधेयक पेश करना और चर्चा करना शामिल है। होंगे कई फायदे इसके अलावा विधायकों के बीच सूचना और दस्तावेजों का आदान-प्रदान भी इसी माध्यम से होगा। साथ ही सार्वजनिक पोर्टल पर विधायी सामग्री प्रकाशित करने, सदन की कार्रवाई को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करने और सार्वजनिक करने की प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी। ई-ऑफिस सिस्टम कर रहा काम गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में ई-आफिस सिस्टम ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। ई-विधान सिस्टम लागू करने के साथ ही मानसून सत्र में भेजे जाने वाले जवाब भी ई-ऑफिस से भेजे जाएंगे। इसको लेकर विभाग प्रमुखों ने अधीनस्थ अफसरों और जिला अधिकारियों से कहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र के प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण, याचिका आदि इसी माध्यम से ही भेजे जाएं। सरकार विधानसभा से संबंधित प्रक्रिया को भी ई-ऑफिस के दायरे में ला रही है। यानी इस बार का सत्र पूरी तरह डिजिटल हो सकता है।

राजा के हत्या हत्यारों ने महिला की हत्या कर शव को सोनम का बताने की थी प्लानिंग

इंदौर  राजा रघुवंशी के हत्यारों की योजना किसी महिला की हत्या कर उसके शव को जलाने की थी, ताकि उसे राजा की पत्नी सोनम का शव बताया जा सके और सोनम सच्चाई सामने आने तक कुछ और दिनों तक छिपी रहे। मेघालय पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मेघालय पुलिस को यह भी पता चला कि सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाह हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड था और वह सह-साजिशकर्ता थी। सोनम से पूछताछ के पहले दिन उसके कथित प्रेमी राज और तीन अन्य ने यह भी खुलासा किया कि वह (सोनम) बुर्का पहनकर मेघालय से भागी थी और टैक्सी, बस और ट्रेन जैसे विभिन्न परिवहन साधनों का उपयोग करके मध्यप्रदेश के इंदौर पहुंची थी। पूर्वी खासी हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक सायम ने को बताया कि राजा की हत्या की साजिश 11 मई को सोनम के साथ उसकी शादी से ठीक पहले इंदौर में रची गई थी तथा इसका मास्टरमाइंड राज कुशवाह है, जबकि सोनम ने इस साजिश के लिए सहमति जताई थी। राज का चचेरा भाई भी शामिल पुलिस अधीक्षक विवेक सायम ने कहा, ‘‘तीनों युवक दोस्त थे और उनमें से एक राज का चचेरा भाई है। यह हत्या की सुपारी देने का कोई मामला नहीं है। हां, योजना हत्या की थी और उन्होंने अपने दोस्त राज की मदद करने के लिए ऐसा किया।’’ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज ने उन्हें खर्च के लिए 50,000 रुपये दिए थे। उन्होंने बताया कि वारदात की योजना फरवरी में इंदौर में शुरू हुई थी और उन्होंने राजा की हत्या के बाद सोनम के वहां से फरार होने के तरीके सोचे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘आरोपियों की एक योजना यह थी कि लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि वह झरने में बह गई होगी। दूसरी योजना यह थी कि किसी अनजान महिला की हत्या कर दी जाए, उसके शव को दोपहिया वाहन पर लाद दिया जाए, शव को जला दिया जाए और दावा किया जाए कि यह सोनम का शव है। हालांकि, कोई भी योजना सफल नहीं हुई।’’ गुवाहाटी में ही राजा की हत्या करने की योजना बनाई अधिकारी के मुताबिक, आरोपी नव-विवाहित जोड़े के 19 मई को असम पहुंचने से कुछ दिन पहले गुवाहाटी आए थे और उन्होंने पहले गुवाहाटी में ही राजा की हत्या करने की योजना बनाई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वे लोग एक साथ वेइसाडोंग वाटरफॉल के लिए निकले और वहां तीनों ने असम से खरीदी गई कुल्हाड़ी से राजा पर हमला कर दिया तथा अपराह्न दो बजे से 2.18 बजे के बीच सोनम के सामने राजा की हत्या कर दी और शव को एक खाई में फेंक दिया। अधिकारी के अनुसार, सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दे दिया, क्योंकि उसकी शर्ट पर खून के धब्बे थे। उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपी स्कूटर से वीसावडोंग के लिए निकले और आकाश ने बाद में रेनकोट फेंक दिया, क्योंकि उस पर भी खून के धब्बे थे। एसपी ने बताया कि आरोपियों ने सोनम और राजा द्वारा किराए पर लिया गया दोपहिया वाहन भी एक स्थान पर छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि जब सोनम के लापता होने की बात सामने आई, तो पुलिस ने रेनकोट और दोपहिया वाहन बरामद कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘राज ने विशाल को एक बुर्का दिया था, जिसे उसने सोनम को सौंप दिया। वह उसे पहनकर पुलिस बाजार पहुंची और टैक्सी लेकर गुवाहाटी चली गई। गुवाहाटी से वह बस से सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) पहुंची। वहां से वह पटना और आरा जाने के लिए बस लेती हुई लखनऊ के लिए ट्रेन में सवार हुई। लखनऊ से सोनम बस लेकर इंदौर पहुंचीं।’’ राज घबरा गया और उसने सोनम से कहा… इस बीच, मेघालय की मीडिया ने एक पर्यटक गाइड से बातचीत की, जिसने बताया कि उसने सोनम और राजा को तीन लोगों के साथ देखा था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, राज ने सोनम से कहा कि वह इंदौर छोड़कर सिलीगुड़ी में कहीं चली जाए और खुद को अपहरण का शिकार बताए, लेकिन आठ जून को जब सोनम इंदौर से निकली, तो मेघालय से दो पुलिस टीम सादे कपड़ों में उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश पहुंच गईं। पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘‘जब उत्तर प्रदेश में पहली गिरफ्तारी (आकाश) हुई, तो राज घबरा गया और उसने सोनम से कहा कि वह जहां भी हो, अपने परिवार को फोन करके बताए कि वह अपहरण गिरोह से बचकर भागी है। इस तरह, गाजीपुर में यह पूरा मामला सामने आया।’’ उन्होंने सोचा था कि राजा का शव नहीं मिलेगा, क्योंकि वह बहुत दूर था और पुलिस जांच में एक से दो महीने लग जाएंगे, इसलिए सोनम ने खुद को पीड़ित बताने के बारे में सोचा। 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘हम उनके बयान दर्ज कर रहे हैं। हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एक बार जब हमें स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी-जैसा कि आरोपियों ने अलग-अलग बात कही है-तो हम सबूत इकट्ठा करेंगे और अपराध स्थल पर अपराध के दृश्य को दोहराएंगे।’’ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पुलिस इस मामले में अनिवार्य 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर देगी। सोनम (25) को मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी (29) की साजिशन हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सोनम पर आरोप है कि उसने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाह (20) के साथ मिलकर भाड़े के तीन हत्यारों के जरिये अपने पति की हत्या कराई, ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। राजा रघुवंशी हत्याकांड के पांचों आरोपी फिलहाल मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ के जरिये इस वारदात की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। छुट्टियां मनाते समय लापता हो गए राजा राजा और सोनम 23 मई को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके में छुट्टियां मनाते समय लापता हो गए थे। राजा का शव दो जून को एक खड्ड में मिला था, जबकि सोनम घटना के बाद से लापता थी। सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पुलिस के सामने आठ जून को देर रात आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि कुशवाहा समेत चार आरोपियों को मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया … Read more

इंदौर के सरकारी कार्यालयों में E-office system अनिवार्य, 15 जुलाई तक की समय सीमा

 इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह की अध्यक्षता आज ई-ऑफिस कार्यप्रणाली एवं टीएल (समय सीमा पत्रों की समीक्षा) बैठक संभागायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास डी.एस. रणदा, अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य, डिप्टी कमिश्नर बृजेश पांडे एवं डिप्टी कलेक्टर सुश्री सीमा कनेश सहित कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग आदि विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में संभागायुक्त सिंह ने विभिन्न विभागों में प्रस्तावित ई-ऑफिस कार्यप्रणाली की समीक्षा की। बैठक में संभागायुक्त सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी संभागीय कार्यालयों में आगामी 15 जुलाई 2025 तक ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इस कार्य के लिए जो भी शिक्षण, प्रशिक्षण होना है, उसे गंभीरता के साथ पूरा किया जाए। ई-ऑफिस कार्यप्रणाली के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर इसे समय सीमा में लागू करने के सतत प्रयास किए जाएं। उच्च अधिकारी सतत मॉनिटरिंग करें। इस कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक में बताया गया कि कुछ विभागों में ई-ऑफिस कार्यप्रणाली की शुरूआत हो गई है, लेकिन वह अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पायी है। तीन चरणों में लागू होगी योजना संभागायुक्त सिंह ने कहा कि ई-ऑफिस कार्यप्रणाली को लागू करने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। बैठक में बताया गया कि ई-ऑफिस कार्यप्रणाली को लागू करने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना है। जिसके तहत प्रथम चरण में 20 जून से सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची व ईमेल आईडी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सभी कार्यालयों से नाम, पदनाम व कार्य स्थल की जानकारी संकलित कर प्रणाली में प्रविष्ठ किया जाना है। द्वितीय चरण में 25 जून से ई-ऑफिस हेतु आवश्यक हार्डवेयर, कम्प्युटर, स्केनर, प्रिंटर, इंटरनेट एवं कनेक्टिविटी आदि की उपलब्धता का मूल्यांकन किया जाएगा। तीसरे चरण में 1 से 5 जुलाई तक संभागीय मुख्यालय पर जिला प्रमुख अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यशाला का आयोजन होगा। 6 जुलाई को तकनीकी दल का गठन और 10 जुलाई को फाइल लक्ष्यों का निर्धारण और पूर्ण क्रियान्वयन किया जाएगा। बैठक में समय सीमा पत्रों की भी समीक्षा की गई तथा आवश्यक निर्देश दिए गए।  

अहमदाबाद विमान क्रैश में इंदौर की हरप्रीत होरा का भी निधन, पति के पास लंदन जा रही थी

 इंदौर  अहमदाबाद में हुई दुखद प्लैन क्रैश घटना में मरने वाले यात्रियों में इंदौर की हरप्रीत होरा भी थीं। हरप्रीत इंदौर के राज मोहल्ले में रहने वाले होरा परिवार की बहू थीं। उनके पति राबी होरा और बेटा लंदन में ही रहते हैं। वह उन्हीं के पास वापस लंदन लौट रही थीं और इस दुखद घटना की शिकार हो गई। परिजनों ने मौत की पुष्टि की है। इंदौर में राजमोहल्ला की रहने वाली हरप्रीत मायके अहमदाबाद से लंदन जा रही थीं। उनका सीट नंबर 22 ई था। पति लंदन से आ रहे इंदौर जानकारी के अनुसार पति लंदन से लौट रहे हैं और वह इंदौर आएंगे और यहां से सभी परिजन फिर अहमदाबाद जाएंगे। इस घटना से सभी स्तब्ध है। मायके और ससुराल दोनों ही जगह हरप्रीत की मौत से सन्नाटा पसरा है। यात्रियों की लिस्ट में वह 65वें नंबर है। गुरुवार काे हुए इस हादसे में कुल 265 लोगों की मौत हुई है, इनमें से 241 पैसेंजर थे। एअर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने दोपहर 1:38 बजे उड़ान भरी थी और महज दो मिनट बाद 1:40 पर यह एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में कुल 242 यात्री थे। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 52 ब्रिटिश, 6 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। पति से मिलने जा रही थी हरप्रीत राजमोहल्ला में रहने वाले होरा परिवार की बहू हरप्रीत, अपने पति रॉबी होरा से मिलने लंदन जा रही थीं। रॉबी के चाचा राजेंद्र सिंह होरा ने बताया- रॉबी लंदन से आज इंदौर पहुंच रहे हैं और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आज शाम अहमदाबाद जाएंगे। हरप्रीत का मायका अहमदाबाद में है। वह लंदन जाने से पहले यहां अपने पिता से मिलने आई थीं। पहले उनका टिकट 19 जून के लिए बुक था, लेकिन बेटे का जन्मदिन 16 जून को होने के कारण उन्होंने आखिरी समय में गुरुवार की फ्लाइट ली, जो हादसे का शिकार हो गई।  

बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन मांगी देश में खुशहाली का आशीर्वाद

उज्जैन  केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह शुक्रवार को उज्जैन प्रवास के दौरान विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने पहुंचे। यहां उन्होंने चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया और नंदी हॉल मे ध्यान भी लगाया। महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह बाबा महाकाल के दर्शन के दौरान भक्ति में लीन नजर आए। उन्होंने चांदी द्वारा से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। नंदी हॉल में पहुंचकर ध्यान लगाया। फिर नंदी जी का पूजन अर्चन कर उनके कानों में अपनी मनोकामना भी कही। इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी द्वारा उनका सम्मान किया गया। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद राजीव रंजन सिंह ने मीडिया से कहा कि यहां की दर्शन व्यवस्था काफी अच्छी है। मुझे यहां पर आकर पॉजिटिव एनर्जी का अहसास हुआ और मेरा जीवन धन्य हो गया। ललन सिंह के नाम से पहचाने जाते हैं राजीव रंजन सिंह राजीव रंजन सिंह को ललन सिंह के नाम से जाना जाता है। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो 2024 से पंचायती राज के 11वें मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के तीसरे मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे जनता दल (यूनाइटेड) से 17वीं लोकसभा में मुंगेर का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद भी हैं। वे 31 जुलाई 2021 से 29 दिसंबर 2023 तक जेडीयू (जनता दल यूनाइटेड) के राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष थे। वे जेडी(यू) की बिहार इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी थे। मई 2014 के लोकसभा चुनावों में हार के बाद जून 2014 में उन्हें बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। वे भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने भारत की 14वीं लोकसभा में बेगूसराय निर्वाचन क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया। ललन सिंह मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2024 का लोकसभा चुनाव जीते। 

मध्यप्रदेश में लाखों कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, मोहन सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, 1 अप्रैल से मिलेगा लाभ

भोपाल मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को मोहन सरकार ने वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है। करीब डेढ़ लाख संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में 2.94 प्रतिशत बढ़ाया गया है। संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के 22 जुलाई 2023 के सर्कुलर के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की रिपोर्ट पर यह वृद्धि 2.94 प्रतिशत तय की गई है। यानी अब हर अधिकारी और कर्मचारी को 31 मार्च 2025 की स्थिति में मिल रहे वेतन में 1 अप्रैल 2025 से 2.96 प्रतिशत बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। वित्त विभाग ने सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, राजस्व मंडल अध्यक्ष, सभी कलेक्टरों को वेतनवृद्धि के निर्देश जारी किए। ये वेतनवृद्धि पिछले साल के मुकाबले कम मध्य प्रदेश संविदा अधिकारी-कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर का कहना है कि प्रदेश में संविदा पर काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 12 हजार से लेकर 65 हजार रुपए प्रति माह तक है। इसमें दो महीने से वृद्धि नहीं किए जाने पर उनके द्वारा शासन के संज्ञान में यह मामला लाया गया था। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि 3.78 प्रतिशत की गई थी। संविदा वर्ग को उम्मीद थी कि इस बार सरकार 4 प्रतिशत तक की वृद्धि कर लाभ देगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।  वित्त विभाग ने वेतनवृद्धि संबंधी आदेश जारी कर दिए। इसके संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, राजस्व मंडल अध्यक्ष, सभी कलेक्टरों को वेतनवृद्धि के निर्देश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के 22 जुलाई 2023 के सर्कुलर के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की रिपोर्ट पर यह वृद्धि तय की गई है, जो कि 2.94 प्रतिशत है। इसके अनुसार हर अधिकारी और कर्मचारी को 31 मार्च 2025 की स्थिति में मिल रहे वेतन में 2.96 प्रतिशत बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से बढ़ी हुई मानी जाएगी। महंगाई भत्ते के आधार पर मिले वेतन वृद्धि राठौर ने कहा कि आज जो वृद्धि की गई है, उससे कर्मचारियों को 300 रुपए से 1500 रुपए तक की वेतन वृद्धि मिलेगी, जो नाम मात्र है। पहले यह वृद्धि दो हजार से आठ हजार तक होती थी। इसलिए सरकार से मांग है कि जैसे पहले संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता मिलता था, वैसे ही महंगाई भत्ता दिया जाए। वेतन वृद्धि से खुश नहीं हैं संविदा कर्मचारी हालांकि संविदा अधिकारी-कर्मचारी महासंघ इस निर्णय से ज्यादा खुश नहीं है। संविदा पर काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 12 हजार से लेकर 65 हजार रुपए प्रतिमाह तक है। ऐसे में उन्हें 300 रुपए से 1500 रुपए तक की वेतन वृद्धि मिलेगी, जो नाम मात्र है। पहले यह वृद्धि दो हजार से आठ हजार तक होती थी। बता दें कि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि 3.78 प्रतिशत की गई थी। संविदा वर्ग को उम्मीद थी कि इस बार सरकार 4 प्रतिशत तक की वृद्धि कर लाभ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त आज नहीं आएगी, ये है वजह

भोपाल  अहमदाबाद प्लेन क्रेश दर्दनाक हादसे के बाद मध्यप्रदेश सीएम डॉ. मोहन यादव ने भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ऐसे में आज लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली 25वीं किस्त की राशि लाडली बहनों के खातों में नहीं आएगी। बता दें कि सीएम मोहन यादव ने हादसे को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। आज जबलपुर के बरगी से जारी होनी थी लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त बता दें कि आज सीएम मोहन यादव जबलपुर के बरगी में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। यहीं से वे लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त के 1250 रुपए की राशि लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर करने वाले थे। लेकिन आज का ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। बता दें कि गुरुवार दोपहर गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में 241 लोग मारे गए। प्लेन क्रेश का दर्दनाक हादसा देश के काले इतिहास में दर्ज हो गया। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- मध्यप्रदेश के किसान अब ऊर्जादाता बनेंगे

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश के किसान अब ऊर्जादाता बनेंगे। “सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना” से प्रदेश के किसानों और छोटे निवेशकों को लाभ होगा। योजना का लाभ लेकर किसान बिजली उत्पादक बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेट जीरो का लक्ष्य पाने में मध्यप्रदेश के किसान बड़ी भूमिका निभाएंगे। ऊर्जा समिट में एक ही मंच पर निवेशक, किसान, विशेषज्ञ और नीति-निर्माताओं ने उपस्थित होकर समृद्धि के नये द्वार पर दस्तक दी है। प्रदेश में अब तक 80 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे 16 हजार से अधिक कृषि पम्पों को सौर उर्जा से उर्जीकृत किया जा चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने, उनकी आय में बढ़ोतरी एवं आर्थिक विकास के लिये संकल्पित है। मध्यप्रदेश अब देश की सोलर कैपिटल ऊर्जाधानी बनने के मार्ग पर अग्रसर हैं। प्रदेश के रीवा, नीमच और ओंकारेश्वर सौर ऊर्जा का सशक्त हस्ताक्षर बन रहे हैं। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा प्रदेश के लिए वरदान है। अब हमारी सरकार छोटे निवेशकों और किसान भाइयों को भी बिजली उत्पादन का अवसर मुहैया कराने जा रही है। अब हमारे अन्नदाता, ऊर्जादाता बनने के पथ पर अग्रसर होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि “सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना” से छोटे निवेशकों के साथ किसानों को भी लाभ मिलेगा। इस योजना से वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर उद्यमियों को निवेश एवं रोजगार के अवसर मिलेंगे। निवेशकों के साथ सरकार 25 साल तक बिजली खरीदने का समझौता करेगी। निवेशकों को नीतिगत प्रोत्साहन के साथ सस्ती ज़मीन और तय बिजली रेट मिलेगा। उन्होंने बताया कि “सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना” से किसानों को भी अत्यधिक फायदा होगा। योजना से किसानों को दिन में भी सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। अन्नदाताओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। किसानों को रात में बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिन में 8 घंटे तक लगातार बिजली मिलेगी। किसान बिना रुकावट सिंचाई कर सकेंगे। कुसुम-सी योजना का विस्तार मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना, प्रधानमंत्री कुसुम-सी योजना का विस्तार है। इस योजना में हर गाँव के पास जो कृषि फीडर (जहाँ से किसानों को बिजली मिलती है) है, उसको सौर ऊर्जा से चलाने की तैयारी हो रही है। किसानों को आवश्यक बिजली की आपूर्ति सौर ऊर्जा से हो इसके लिए सम्पूर्ण फीडर और विद्युत सब-स्टेशन का सोलराइज़ेशन किया जाएगा। सरकार ने अलग से लगभग 8 हजार कृषि फीडर्स लगाए हैं, जिन पर करीब 35 लाख कृषि पम्प जुड़े हुए हैं। अब जल्द ही इन सभी फीडर्स पर सोलर पॉवर प्लांट लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि किसान भाई खेती के लिये अनुपयोगी या बंजर जमीन पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बना सकते हैं और सरकार को बेच सकते हैं। किसानों को बैंकों से समन्वय करते हुए एग्रीकल्चर इन्फ्रा फंड के तहत 7 वर्षों तक 3% ब्याज में छूट भी मिलेगी। 240 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। मध्यप्रदेश मना रहा उद्योग और रोजगार वर्ष मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया गया। इसमें 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। इससे 21.40 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे जो प्रदेश के युवाओं के साथ अन्य लोगों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि मंदसौर और नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम हुआ, इंदौर में IT कॉन्क्लेव हुआ। उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट- 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, इसमें 1900 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। प्रदेश के हर वर्ग को रोजगार से जोड़ने के साथ ही निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए 18 उद्योग फ्रैन्डली नीतियां जारी की गईं। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार क्लीन और ग्रीन एनर्जी के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में नवकरणीय ऊर्जा समिट का भी आयोजन किया गया, जिसमें निवेशकों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2012 में प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता 500 मेगावाट से भी कम थी। हमने अलग से विभाग का गठन करके सौर, पवन, बायोमास और लघु जल ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाईं हैं। उन्होंने कहा कि नीतियों और विभिन्न प्रोत्साहन के फलस्वरूप पिछले 12 वर्षों में राज्य की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में 15 गुना वृद्धि हुई है। सौर ऊर्जा में 48% और पवन ऊर्जा में 19% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में राज्य में 9 हजार 300 मेगावाट से अधिक नवकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित हो चुकी है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट को विश्व बैंक और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से प्रशंसा मिली है। यह प्रोजेक्ट एक केस स्टडी बन चुका है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, जो दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स में से एक है, का पहला चरण पूरा कर लिया गया है और इसमें ऊर्जा उत्पादन शुरू हो गया है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की सफलता बता रही है कि मध्यप्रदेश न केवल नवाचार में अग्रणी है, बल्कि इसे साकार करने में भी सक्षम है। नीमच सोलर पार्क 500 मेगावाट की क्षमता वाला है। यह परियोजना 2.15 रुपए प्रति यूनिट की दर पर देश की सबसे किफायती सौर ऊर्जा परियोजनाओं में एक है। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी है। 

27 जून को कॉन्क्लेव में लगभग 2 हजार 500 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे

भोपाल  “सफल उद्यमी, समृद्ध उद्योग, समावेशी विकास” की थीम पर राइज (रीजनल इण्डस्ट्री स्किल एंड इम्प्लोयमेंट) कॉन्क्लेव का आयोजन 27 जून को रतलाम में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में हो रहे इस वृहद आयोजन का उद्देश्य राज्य में उद्योग, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में समन्वित विकास को प्रोत्साहन देना है। कॉन्क्लेव में लगभग 2 हजार 500 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। संबंधित विभागों के मंत्री सहित एमएसएमई उद्यमी, बैंक प्रतिनिधि, प्रशिक्षित युवा, विभागीय अधिकारी और निवेशक इस कॉन्क्लेव में प्रतिभागी होंगे। मुख्यमंत्री राइज के दौरान प्रदेश के चयनित 4 से 5 जिलों के लाभार्थियों से वी.सी. के माध्यम से संवाद भी करेंगे। ‘राइज़’ कॉन्क्लेव में 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिये एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 500 से अधिक युवा लाभार्थियों को जॉब ऑफर लेटर सौंपेंगे। कॉन्क्लेव में 50 से अधिक औद्योगिक इकाइयों और क्लस्टर्स का भूमि-पूजन/लोकार्पण किया जाएगा। यहां ओएनडीसी, एनपीसीआई और वॉलमार्ट जैसे संस्थानों से एमओयू प्रस्तावित हैं। कॉन्क्लेव में 100 से अधिक स्टालों पर प्रदर्शनी लगाई जायेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव उद्यमियों की सफलता की प्रेरणादायक कहानियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करेंगे। कॉन्क्लेव में थीम आधारित संवाद सत्र और वर्चुअल संवाद भी आयोजित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 10 राज्य क्लस्टर का भूमि-पूजन और 6 राज्य क्लस्टर का लोकार्पण करेंगे। वे प्रदेश के 8 जिलों में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि-पूजन तथा 8 औद्योगिक क्षेत्रों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस अवसर पर 28 एमएसएमई इकाईयों का लोकार्पण भी करेंगे। यह समागम प्रदेश के औद्योगिक और रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रूपाणी के निधन पर दु:ख व्यक्त किया

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अहमदाबाद में घटित विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी के निधन पर दु:ख व्यक्त करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा किस्व. श्री विजय रूपाणी का संपूर्ण जीवन गुजरात के विकास, जनसेवा और लोकल्याण के लिए प्रतिपल समर्पित रहा। मुख्यमंत्री डॉ.  यादव ने परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को यह अपार कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। 

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान आधुनिक भारत की जीवन रेखा बन चुका है: मुख्यमंत्री डॉ.यादव

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान आधुनिक भारत की जीवन रेखा बन चुका है: मुख्यमंत्री डॉ.यादव प्रधानमंत्री मोदी का माना आभार भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भारत को प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और नवाचार की क्रांति का वैश्विक केंद्र-बिंदु बनाने के लिए संपूर्ण प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजनरी नेतृत्व में ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान आधुनिक भारत की जीवन-रेखा बन चुका है। आज गांव हो या शहर, देश का हर कोना डिजिटल युग से कदमताल कर रहा है। बीते 11 वर्षों में, देश में डिजिटल इंडिया के माध्यम से ई-गवर्नेन्स, पारदर्शिता और जवाबदेही की नई परिभाषा लिखी गई है। इसके परिणाम स्वरूप योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ अब सीधे आमजन तक पहुंच रहा है, बिचौलियों और भ्रष्टाचार को मात मिली है। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि सभी नागरिकों को गर्व है कि वैश्विक स्तर पर रियल टाइम डिजिटल लेन-देन में आज भारत की भागीदारी 49 प्रतिशत तक पहुंच गई है।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम निरस्त किये

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को गुजरात के अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विमान दुर्घटना में दिवंगतों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शुक्रवार 13 जून को होने वाले अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिये हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर दु:ख व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुर्घटना से मैं हताश हूँ और पूरा देश भी दुखी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दु:ख इस घड़ी में परमात्मा से सभी नागरिकों को संबल प्रदान करने की कामना भी की है।  

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ

बीड़ी एवं खदान श्रमिकों के बच्चों को एक हजार से पच्चीस हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को एक हजार रुपये से पच्चीस हजार रुपये तक छात्रवृत्ति, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ  शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ भोपाल केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित “शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता योजना” के अंतर्गत प्रदेश राज्य के बीड़ी, चूना पत्थर एवं डोलोमाईट, लौह-मैग्नीज-क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कक्षा पहली से लेकर उच्च शिक्षा तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को एक हजार रुपये से पच्चीस हजार रुपये तक छात्रवृत्ति की स्वीकृत दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ उप कल्याण आयुक्त श्रम कल्याण संगठन जबलपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 जून से प्रारंभ हो गई है। इच्छुक छात्र-छात्राएं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (https://scholarships.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 नियत की गई है। आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यकताएं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) करना अनिवार्य है। इसके साथ ही फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को भी पूरा करना आवश्यक होगा। आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां पोर्टल पर अपलोड करें, जो कि स्पष्ट और पठनीय हो। आवेदन की पात्रता एवं अन्य संबंधित जानकारी/ शर्ते नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने के बाद छात्रों को अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क कर आवेदन का सत्यापन भी स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से करवाना अनिवार्य है। शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित नहीं किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य छात्रवृत्तियों के लिए पात्रता उप कल्याण आयुक्त ने यह जानकारी दी कि यदि पोर्टल पर उपलब्ध अन्य किसी विभाग की ऐसी छात्रवृत्ति योजना प्रदर्शित होती है, जिसमें अधिक राशि प्रदान की जाती है और आवेदक उसकी पात्रता रखते हैं, तो ऐसे आवेदक संबंधित विभाग की छात्रवृत्ति योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। संपर्क एवं सहायता ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अथवा योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए छात्र-छात्राएं श्रम कल्याण संगठन, जबलपुर मुख्यालय के दूरभाष क्रमांक 0761-4039511, 4039510 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ईमेल के माध्यम से wc.jabalpur@rediffmail.com तथा wcjab@mp.gov.in पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा इंदौर स्थित कल्याण प्रशासक कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0731-2703530 या ईमेल waind@mp.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश परिक्षेत्र में संचालित निकटतम औषधालयों एवं सागर स्थित केंद्रीय चिकित्सालय में जाकर व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

राजधानी भोपाल की सरकारी छतें ही रोजाना बना दें 35 हजार यूनिट बिजली

 भोपाल  एमपी के भोपाल जिले में एक सोलर गांव विकसित किया जाएगा। पूरे गांव की बिजली जरूरत सौर ऊर्जा से ही पूरी की जाएगी। कलेक्टर ने इसके लिए जिला पंचायत समेत संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। इसके लिए लीड बैंक को फायनेंस करने का कहा है। अगले पंद्रह दिन में गांव का चयन कर यहां के लिए काम शुरू किया जाएगा। भोपाल में भी इस समय 32 हजार से अधिक सोलर पैनल स्थापित है। ये 1.92 लाख किलोवॉट के प्लांट है। रोजाना इनसे 7.68 लाख यूनिट बिजली बन रही है।  शहर की जरूरत का ये 13 फीसदी है। माह में ये 2.30 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल निगम को 25 हजार प्लांट स्थापित करने व करीब 900 मेगावाट सोलर से उत्पादित करने का लक्ष्य दिया था। सरकारी छतें ही रोजाना बना दें 35 हजार यूनिट बिजली ● भवन नगर निगम के 93 भवन शहर में है। 20 किलोवॉट प्रति छत प्लांट लगाएं तो 1800 किलोवॉट के प्लांट से रोजाना 7200 यूनिट बिजली रोजाना बन सकती है। माह में 2.16 लाख यूनिट बिजली उत्पादित होगी जो निगम की एक माह के बिजली खर्च के बराबर है। ● जिला प्रशासन के 40 विभागों के 75 भवन है। 20 किलोवॉट प्रति छत प्लांट लगाएं तो 1500 किलोवॉट के प्लांट से 6000 यूनिट बिजली रोजाना उत्पादित हो सकती है। माह में ये 1.80 लाख यूनिट रहेगी। इन भवनों की बिजली खपत को पूरा करने के साथ अतिरिक्त 20 फीसदी अन्य को देने की स्थिति बनेगी। ● बिजली कंपनी के शहर में 35 कार्यालय है। 20 किलोवॉट प्रति छत के अनुसार 700 किलोवॉट के प्लांट से रोजाना 2800 यूनिट बिजली उत्पादित की जा सकेगी। माह में ये 8400 यूनिट बनेगी। इन कार्यालयों का मासिक खर्च 9000 यूनिट है। सोलर ग्राम के लिए निर्देश दिए हैं। भोपाल सोलर सिटी को लेकर निगम समेत संबंधित विभागों से प्लान तय कराया जाएगा। कौशलेंद्र विक्रमसिंह, कलेक्टर

प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक साथ ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए ई-नगर पालिका 2.0 सॉफ्टवेयर तैयार

भोपाल  नगरीय विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एक साथ ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए ई-नगर पालिका 2.0 सॉफ्टवेयर तैयार करा लिया है। ई-नगर पालिका 2.0 का राजस्व, उद्योग और पंजीयन विभाग के साथ एकीकरण किया गया है। इससे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा और प्रॉपर्टी टैक्स का खाता भी बन जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्योगों को भी जल्द ऑनलाइन अनुमतियां जारी होंगी। नागरिकों को भी घर बैठे नगरीय निकायों की सेवाएं मिलेंगी, उन्हें कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। ई-नगरपालिका 2.0 योजना शुरू नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ने के लिए केन्द्रीकृत वेब आधारित ई-नगरपालिका 2.0 योजना शुरू कर दी है। यह योजना डिजिटल इंडिया अभियान को प्रदेश में आगे बढ़ाने और पारदर्शी तथा त्वरित नागरिक सेवाएं देने के उद्देश्य से लागू की गई है। ऑनलाइन आवेदन कर ले सकेंगे 24 सेवाओं का लाभ इसके पहले ई-नगरपालिका 1.0 शुरू किया गया था। इसके द्वारा नगरीय निकायों द्वारा दी जा रही नागरिक सेवाओं, जन-शिकायत सुविधा, निकायों की आंतरिक कार्य-प्रणाली, सभी तरह के भुगतान और बजट प्रक्रिया को एकीकृत किया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब नई सेवा के तहत आवेदन के साथ 24 प्रकार की सेवाएं भी ऑनलाइन ही दी जाएंगी। यानी घर बैठे नागरिक ऑनलाइन आवेदन करेंगे और उन्हें ई-मेल और अन्य माध्यमों से सेवा प्रदान कर दी जाएगी। एआइ से विश्लेषण ई-नगरपालिका 2.0 से जीआइएस तकनीक और एआइ को जोड़ा गया है। इससे निकायों के टैक्स पैटर्न का विश्लेषण एआइ मिनटों में कर देगा कि कहां से टैक्स ज्यादा आ रहा है और कहां से कम। जीआइएस और एआइ तकनीक से जांच की जा सकेगी कि भवन कितने क्षेत्र में और कितने मंजिल का बना है। उसी के अनुसार आवेदनों का निराकरण होगा। ये काम होंगे नागरिकों को घर बैठे संपत्ति कर का नया खाता खोलने और कर जमा करने, नया नल कनेक्शन लेने, जलकर का भुगतान करने, जन्म, मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने, ट्रेड लाइसेंस, मैरिज रजिस्ट्रेशन, बिल्डिंग परमिशन, पेड़ काटने की अनुमति, फायर एनओसी के साथ अन्य प्रकार की सभी एनओसी ऑनलाइन मिलेंगी। सभी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करने पर ई-मेल या वाट्सऐप पर डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र, एनओसी आदि मिल जाएगी। भोपाल शामिल नहीं मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को एक पोर्टल पर लाया जा रहा है। हालांकि अभी भोपाल नगर निगम का अलग पोर्टल बीएमसी ऑनलाइन है। इसका अनुबंध पूरा होने पर भोपाल नगर निगम को भी ई-नगर पालिका से जोड़ा जाएगा। एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर और भुगतान गेटवे के साथ जुड़ेगी सेवा ई-नगरपालिका 2.0 को कॉमन सर्विस सेंटर, एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर और भुगतान गेटवे के साथ जोड़ा जा रहा है। इससे तय शुल्क का आसानी से ऑनलाइन भुगतान हो सकेगा। इसके साथ कॉमन सर्विस सेंटर और किओस्क के माध्यम से भी सेवाएं ली जा सकेंगी। अब इस पोर्टल को क्लाउड पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसलिए अब सर्वर डाउन जैसी समस्याएं भी नहीं होंगी। इससे नागरिकों को सेवाएं तेजी से मिलेंगी।

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