मध्य प्रदेश

भोपाल केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग और मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) द्वारा संयुक्त रूप से दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 5 और 6 जून 2025 को भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER), भौरी भोपाल में किया जाएगा। कार्यशाला में देशभर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और भू-प्रबंधन से जुड़े पेशेवर भाग लेंगे। ‘नक्शा’ वेब-जीआईएस सॉल्यूशन पर आधारित इस कार्यशाला में इस प्लेटफॉर्म की क्षमताओं का शहरी संपत्ति सर्वेक्षण और भू-स्थानिक डाटा प्रबंधन में उपयोग पर प्रकाश डाला जायेगा। कार्य़शाला का उद्देश्य भू-प्रबंधन औऱ प्रशासनिक प्रणाली को पारदर्शी और तकनीक सक्षम बनाना है। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग के निदेशक श्याम कुमार, केन्द्रीय भूमि संसाधन संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी, एसीएस विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विभाग संजय दुबे, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग विवेक पोरवाल, एसीएस नगरीय विकास एवं आवास विभाग संजय शुक्ला और राजस्व सचिव एवं भू-अभिलेख आयुक्त सुअनुभा श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के पहले दिन ‘नक्शा’ प्लेटफॉर्म की विशेषताओं और इसके शहरी संपत्ति सर्वेक्षण में वास्तविक उपयोग के संदर्भ में टेक्नीकल प्रेजेंटेशन और लाइव डेमो प्रस्तुत किये जायेंगे। सर्वे ऑफ इंडिया और एमपीएसईडीसी के विशेषज्ञ ड्रोन आधारित इमेज ऐनालिसिस, फीचर एक्सट्रैक्शन और ग्राउंड लेवल सर्वे की विधियों पर प्रशिक्षण देंगे। प्रतिभागियों को सांची के फील्ड विज़िट के दौरान मोबाइल-आधारित ‘नक्शा’ ऐप के माध्यम से रियल-टाइम सर्वेक्षण जैसे भूखंड मूल्यांकन, बहु-स्वामित्व संरचना और अभिलेख अपडेट बनाए रखनी की प्रायोगिक जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला में दूसरे दिन पूर्व में कराए गए फील्ड सर्वे के परिणाम प्रस्तुत किए जाएंगे। टीमों द्वारा जुटाए गए डाटा का ‘नक्शा’ प्लेटफॉर्म पर एकीकरण, विभाजन-विलयन (स्प्लिट-मर्ज) की प्रक्रिया, तथा अभिलेखों को अपडेट बनाए रखने की तकनीक पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला के अंतिम सत्र में केरल, कर्नाटक, असम और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में शहरी सर्वेक्षण की श्रेष्ठ कार्य-प्रणालियों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। कार्य़शाला के समापन सत्र में केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय पैनल चर्चा होगी। इसमें विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं एवं ‘नक्शा’ के देश भर में क्रियान्वयन की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि यह कार्यशाला देश में स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आधुनिक, पारदर्शी और कुशल शहरी भू-अधिकार प्रबंधन एवं प्रशासन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगी।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जल गंगा सवर्धन अभियान के लक्ष्य ‘जन सहभागिता से जल स्त्रोतों के संरक्षण’ के संकल्प को साकार करते हुए जन अभियान परिषद् द्वारा गंगा दशहरा एवं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अंचलो में विकासखण्ड स्तर पर चिन्हांकित 116 ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण बावडियों के आस-पास जन-सहभागिता से “बावडी उत्सव” मनाया जायेगा। इस उत्सव का उद्देश्य प्राचीन, ऐतिहासिक, जल संरक्षण संरचनाओं के महत्व के प्रति जन समुदाय को प्रेरित, प्रोत्साहित करना और जन-सहभागिता से ही इनके संरक्षण संवर्धन की पहल करना है। राज्य शासन के जनभागीदारी से जल स्त्रोतों को सहेजने के उत्सव “जल गंगा संवर्धन अभियान” अंतर्गत जनभागीदारी से म.प्र. जन अभियान परिषद् समुदाय के साथ मिलकर भागीरथी प्रयासों का साक्षी बन रहा है। परिषद् ने अपनी बहुआयामी गतिविधियों से इस वर्ष बावडी के प्रति संवेदना और संरक्षण को रखा गया है। परिषद् ने प्रदेश की अनेक मृतप्राय और विलुप्त होती बावडियों को सफाई से जीवन्त किया है। म.प्र. जन अभियान परिषद् द्वारा “बावडी उत्सव” के अन्तर्गत बावड़ी के आस-पास होने वाले इन लोक उत्सवों के माध्यम से लोकजीवन में पारंपरिक जल स्त्रोतों के महत्व और उनके संरक्षण को आमजन तक पहुंचाने का अभिनव प्रयास किया गया है। यह उल्लास जल-स्त्रोतों के संरक्षण में जनभागीदारी का मूल मंत्र बने, इस दृष्टि से बावड़ी उत्सव आयोजित किया जा रहा है। म.प्र. जनअभियान परिषद ने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत बावडी संरक्षण के साथ-साथ बावड़ियों के दस्तावेजीकरण के क्रम में परिषद द्वारा प्रदेश की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व की बावडियों पर आधारित प्रकाशन- “बूंद सहेजे बावडी” तैयार किया गया है। बावडी उत्सव के अंतर्गत जन सहभागिता से बावडियों की सफाई, रंग-रोगन, साज-सज्जा, रोशनी एवं परम्परागत पूजा-अर्चना के साथ जल संरक्षण संगोष्ठी, स्थानीय कलाकारों द्वारा काव्य और संगीत की प्रस्तुतियां, बच्चों के लिये जल संरक्षण विषयक प्रतियोगिताएँ, पुरस्कार वितरण, जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले स्थानीयजनों का सम्मान, ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन म.प्र. जन अभियान परिषद अपनी प्रस्फुटन समितियों, नवांकुर संस्थाओं, सीएमसीएलडीपी परामर्शदाता और छात्र एवं गांव-गांव तक फैले अपने नेटवर्क के माध्यम से कर रहा है  

भोपाल  नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के विशेषज्ञ इंदौर में बिजली अधिकारियों, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर पीएम सूर्य़घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए विधिवत रूप से दो सत्रों में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्मिकों के लिए ट्रेनिंग देंगे। पहले चरण में 5 व 6 जून को पोलोग्राउंड इंदौर स्थित सभागार में 40 इंजीनियरों, लाइनमेनों परीक्षण सहाय़कों को पीएम सूर्य़घर मुफ्त बिजली य़ोजना की बारीकियां समझाई जाएगी। दूसरे चरण में 9, 10 जून को 40 अन्य कार्मिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी।  

भोपाल  ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पर्यावरण सुरक्षा के अपने संकल्प के तहत मंगलवार की रात भोपाल स्थित अपने सरकारी आवास के समीप पार्क में टेन्ट में रात्रि विश्राम किया। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंगलवार को संकल्प अनुसार टेन्ट में रात्रि विश्राम किया। उन्होंने कहा कि यह संकल्प केवल प्रतीक नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति एक जीवंत प्रतिबद्धता है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक जीवनशैली अपनाकर सभी को यह संदेश देना है कि हमारे दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि जब विचार और व्यवहार में सामंजस्य होता है, तभी संकल्पों की सार्थकता पूर्ण होती है।  

सिंगरौली सिंगरौली-48 वर्षीय महिला का शव उसी के घर के बाहर मिला, जानकारी लगते ही क्षेत्र में फैली सनसनी, घटना की सूचना मिलते ही मोरवा निरीक्षक उमेश प्रताप सिंह सदल बल घटनास्थल पहुंचे, उन्होंने एफएसएल टीम को बुलवाकर घटनास्थल का बारीकी से कराया निरीक्षण, शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेजा जिला अस्पताल, पुलिस कुछ संदेहियों से कर रही पूछताछ मोरवा थाना क्षेत्र के ग्राम चकरिया की घटना

भोपाल  आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री संकेत भोंडवे ने 5 जून से प्रारंभ हो रहे विशेष पौध-रोपण अभियान की भोपाल में हुई बैठक में समीक्षा की। आयुक्त श्री भोंडवे ने बताया कि अमृत योजना के अंतर्गत “वूमन फॉर ट्री” अभियान के तहत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सघन पौध-रोपण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान में एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे सभी नगरीय निकायों के सहयोग से पूर्ण किया जाएगा। आयुक्त ने नगर वनों के निर्माण, जल संरचनाओं के किनारों पर 8 फीट ऊंचे पौधो के रोपण और थीम आधारित उद्यानों की स्थापना जैसे लक्ष्यों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि को अतिक्रमण से सुरक्षित रखने के लिये वृक्षारोपण प्रभावी उपाय है। पौध-रोपण गतिविधियों की सतत निगरानी के लिए मुख्यालय स्तर पर “अमृत वृक्ष योजना मॉनिटरिंग सेल” का गठन किया जाएगा। भोपाल में इस अभियान से संबंधित एक राज्य स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन भी किया जाएगा। बैठक में आयुक्त श्री भोंडवे ने निर्देश दिये कि बिल्डिंग परमिशन के नियमों में पौध-रोपण को अनिवार्य किया जाए तथा निकायों में डीजल वाहनों की जगह ईवी वाहनों को प्राथमिकता दी जाए। अभियान के अंतर्गत “सक्सेसफुल प्लांट लोकेशन” की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य करने वाले निकायों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आयुक्त ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि इस अभियान को जन-सहभागिता से एक व्यापक हरित आंदोलन के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में अपर आयुक्त श्री कैलाश वानखेडे सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा सघन पौध-रोपण कार्यक्रम नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर विशेष सघन पौध-रोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान कम्पनी के प्रबंध संचालक श्री संकेत भोंडवे के निर्देशन में सभी 13 इकाइयों के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। इस संबंध में कम्पनी के प्रमुख अभियंता श्री आनंद सिंह ने समस्त परियोजना प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र की इकाइयों में स्थित जल शोधन संयंत्र परिसर, मल-जल शोधन संयंत्र परिसर, तथा ओवरहेड टैंक परिसरों में पौध-रोपण सुनिश्चित करें। 5 जून को नगरीय निकायों में पौध-रोपण प्रदेश में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी नगरीय निकायों की कचरा प्रसंस्करण इकाइयों पर कम से कम 5 नीम के पौधे लगाये जायें। इस मौके पर स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाये। यह कार्यक्रम प्रात: 10 बजे सभी निकायों में आयोजित होगा। पौध-रोपण के बाद जन-सामान्य को प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने की शपथ दिलायी जायेगी।  

भोपाल  आरडीएसएस अंतर्गत इंदौर जिले में तैयार 10वां बिजली ग्रिड बुधवार को प्रोटोकॉल के साथ ऊर्जीकृत किया गया। 33/11 केवी का यह ग्रिड देपालपुर क्षेत्र के लिम्बोदा गारी में 2.94 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। इससे हजारों उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में ज्यादा गुणवत्ता से बिजली मिलेगी, वोल्टेज उतार चढ़ाव संबंधी परेशानी नहीं होगी। आरडीएसएस अंतर्गत देश का पहला ग्रिड इंदौर के अरविंदो अस्पताल के पास ईमलीखेड़ा में तैयार हुआ था। इसके अलावा इंदौर शहर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास, देवास नाका, रसोमा, बिलावली तालाब के पास, पंचकुईया के पास , बड़ियाकिमा बिचौली के पास, राजोदा, गंगाडेम कम्पेल में आरडीएएस अंतर्गत 33/11 केवी के 5-5 एमवीए क्षमता के ग्रिड तैयार हुए हैं। इस तरह आरडीएसएस से बने इन ग्रिडों से इंदौर जिले की बिजली वितरण क्षमता में 50 एमवीए की बढ़ोत्तरी हुई है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि कंपनी क्षेत्र में आरडीएसए से 71 ग्रिड तैयार हो चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा ग्रिड इंदौर और उज्जैन जिले में 10, 10 बने हैं। शाजापुर जिले में 8, खंडवा में 7, रतलाम में 6 खरगोन, बुरहानपुर, देवास जिले में 5-5 ग्रिड बने हैं।