राजनीति

नई दिल्ली वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का ही काम है, तो फिर संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। दुबे का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वक्फ एक्ट में हुए संशोधनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस संशोधित कानून के तहत ‘वक्फ बाय यूजर’ जैसी धाराएं और गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्डों में शामिल करने का प्रावधान संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से स्पष्ट आश्वासन मांगा। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड या परिषद में किसी गैर-मुस्लिम की नियुक्ति नहीं होगी और पहले से नोटिफाइड वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारियों को भी आदेश दिया गया है कि वे इन संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव न करें। इस पर कोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर प्रारंभिक जवाब और संबंधित दस्तावेज दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। गौरतलब है कि यह सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच कर रही है। बुधवार और गुरुवार को लगातार दो दिन चली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने वक्फ एक्ट की कुछ धाराओं पर गहरी चिंता जताई। अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि वह संशोधित कानून की कुछ धाराओं पर अंतरिम रोक लगाने पर विचार कर सकती है।

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर आपत्ति जताए जाने वाले उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर वरिष्ठ वकील व राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने नाराजगी जाहिर की है। सिब्बल ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पर निशाना साधते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में पता होना चाहिए, जिन्हें मंत्रियों की सहायता और सलाह पर काम करना होता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को रोकना वास्तव में विधानमंडल की सर्वोच्चता में दखलंदाजी है। यह धनखड़ जी (उपराष्ट्रपति) को पता होना चाहिए, वे पूछते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों को कैसे कम किया जा सकता है, लेकिन शक्तियों को कौन कम कर रहा है? कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ”आज सुबह कई अखबारों में जब मैंने धनखड़ साहब का भाषण पढ़ा तो दुख और आश्चर्य हुआ, क्योंकि ज्यूडिशियल इंस्टीट्यूशन फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इन पर ही विश्वास है। मुझे लगता है कि जब सरकार के लोगों को ज्यूडिशियरी के फैसले पसंद नहीं आते हैं तो वे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर हैं। जब पसंद आते हैं तो विपक्ष को कहते हैं कि यह तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था। फिर चाहे 370 हो या राम मंदिर का फैसला हो, इस पर कहते हैं कि यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, सोच के हिसाब से नहीं हो वह गलत है और जो सोच के हिसाब से है, वह ठीक है।” उन्होंने आगे कहा, ”मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 न्यूक्लियर मिसाइल है, यह कैसे कह सकते हैं? आपको पता है कि आर्टिकल-142 द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने हक दिया है ना कि किसी सरकार ने, ताकि न्याय हो। जब राष्ट्रपति अपना फैसला करती हैं तो वह कैबिनेट के सुझाव से करती हैं। इसी तरह जब कोई विधेयक पारित होता है तो राज्यपाल के पास जाता है। संविधान ने हक दिया है कि राज्यपाल कमेंट करके विधेयक को वापस भेज सकता है। जब दोबारा विधानसभा पारित कर दे तो राज्यपाल को साइन करना पड़ता है। यह संविधान कहता है। राज्यपाल यह भी कर सकता है कि वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं करतीं, वह केंद्र सरकार के कैबिनेट पर जाती हैं और वो एडवाइस करते हैं कि क्या करना है। धनखड़ जी को यह पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की पावर को कम कैसे कर सकते हैं, आखिर कौन कम कर रहा है उनकी ताकत कम।” साइन करने से मना नहीं कर सकते राष्ट्रपति राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि संसद अगर बिल पास करे तो क्या राष्ट्रपति उसे लेकर बैठ सकते हैं कि हम साइन नहीं करेंगे और यदि ऐसा नहीं करें तो किसी को अधिकार है या नहीं कि यह अहम बिल है। वह यह नहीं कह सकते कि वह साइन नहीं करेंगे। वह कमेंट करके वापस भेज सकते हैं, फिर दोबारा पास हो। यह संविधान की परंपरा है। अदालतों ने फैसला पहले ही कर दिया है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि कभी मेघवाल जी कहते हैं कि हद में रहना चाहिए। कभी रिजिजू कहते हैं कि यह क्या हो रहा है? वहीं, धनखड़ जी कहते हैं कि पुराने समय में जब सुप्रीम कोर्ट में आठ जज थे तो पांच जज फैसला करते थे, अब तो इतने जज हो गए हैं। दो ही जज फैसला करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेंच पर ही बैठेगा। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। सुपर संसद की तरह काम कर रहे जज: धनखड़ धनखड़ ने 17 अप्रैल को एक कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की थी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बना रहे हैं, कार्यकारी कार्य कर रहे हैं और सुपर संसद के रूप में काम कर रहे हैं। धनखड़ ने अपने संबोधन के दौरान कहा, “राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा जाता है, और यदि ऐसा नहीं होता है, तो यह कानून बन जाता है। इसलिए हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो सुपर संसद के रूप में काम करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है।” धनखड़ ने कहा, “हाल ही में आए एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है? हमें बेहद संवेदनशील होना चाहिए। यह सवाल नहीं है कि कोई समीक्षा दायर करता है या नहीं। हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र की कभी उम्मीद नहीं की थी।”

भोपाल मध्यप्रदेश में यूथ कांग्रेस चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक का चुनाव होगा। साथ ही स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्य भी चुने जाएंगे। पीसीसी में शुक्रवार को युवा कांग्रेस संगठन (आईएनएस) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आईएनएस ने मध्यप्रदेश में पहली बार ब्लॉक, विधानसभा, जिला और राज्य स्तर पर पार्टी के चुनाव और मेंबरशिप का ऐलान किया है।आईएनएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि अब ऐसा दौर शुरू हो रहा है, जब पार्टी के युवा नेता सीधे चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे, न कि उन्हें नामांकित किया जाएगा। यह बदलाव भारतीय राजनीति के लिए ऐतिहासिक है और यह सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। इससे पहले भी आईएनएस आंतरिक चुनाव कर चुका है। निष्पक्षता के लिए राज्य स्तर पर टीम बनाई गई राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि यह कदम राहुल गांधी के विजन का हिस्सा है, जब वे साल 2008 में IYC और NSUI के प्रभारी थे। इस प्रक्रिया से हर क्षेत्र के युवकों को राजनीति में उतरने का मौका मिलेगा। वहीं, चुनावों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जोनल और राज्य स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर्स की टीम तैनात की गई है। 27 अप्रैल से 6 मई तक नामांकन इसके लिए एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है। जिसमें 27 अप्रैल 2025 से 6 मई 2025 तक नामांकन चलेगा। 7 से लेकर 9 मई तक स्क्रूटनी का काम किया जाएगा। उसी के आधार फाइनल कैंडिडेट की लिस्ट 11 मई तक प्रकाशित होगी। उसके बाद सदस्यता और चुनाव की तारीखों की जानकारी वेबसाइट www.ycea.in पर मिलेगी।

नई दिल्ली केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों से हज तीर्थयात्रा पर राजनीति नहीं करने का आग्रह किया है और ऐलान किया है कि 10,000 तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब ने फिर से पोर्टल खोल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद 10,000 भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब ने अपने नुसुक पोर्टल को फिर से खोलने का फैसला किया है। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए सियासी दलों को चेतावनी भी दी। रिजिजू ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, “कृपया धार्मिक हज मुद्दे के साथ राजनीति न करें।” उन्होंने कहा कि भारतीय हज समिति और भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने 1,22,000 हज तीर्थयात्रियों के लिए समय पर सभी जरूरी काम पूरे कर लिए थे लेकिन निजी ऑपरेटर इस साल सऊदी अरब की अग्रिम समयसीमा के तहत अनुबंधों और भुगतानों को अंतिम रूप देने में विफल रहे, जिसके कारण उन्हें कोई टाइम एक्सटेंशन नहीं मिल सका। बेहतर संबंधों की बदौलत मिला कोटा मंत्री ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब के साथ बेहतर संबंधों की बदौलत अतिरिक्त कोटा प्राप्त किया है। उन्होंने कहा, “सऊदी हज मंत्रालय ने मीना में मौजूदा जगह की उपलब्धता के आधार पर निजी ऑपरेटरों को अपना काम पूरा करने के लिए फिर से नुसुक पोर्टल खोल दिया है।” अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि 26 संयुक्त हज समूह संचालक (CHGO) बार-बार याद दिलाने के बावजूद मीना शिविरों, आवास और परिवहन से संबंधित अनुबंधों को अंतिम रूप देने की समय सीमा से चूक गए। समय पर अपलोड करें सभी दस्तावेज: रिजिजू हालांकि, भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयास के बाद, सऊदी अधिकारियों ने CHGO के लिए “विस्तारित समय अवधि” में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए पोर्टल को फिर से खोल दिया है। इस मामले में सभी निजी ऑपरेटरों से जल्द से जल्द कार्रवाई का आग्रह करते हुए रिजिजू ने कहा, “हम सभी निजी संचालकों (CGHO) से अपने अनुबंधों को अंतिम रूप देने और अनुमत विस्तारित समय अवधि में सऊदी नुसुक पोर्टल पर सभी दस्तावेज़ अपलोड करने का आग्रह करते हैं।” कई नेताओं ने की दी दखल देने की अपील यह घटनाक्रम एक मीडिया रिपोर्ट के बाद हुआ है, जिसमें सऊदी अरब द्वारा निजी संचालकों के लिए मीना ज़ोन रद्द करने के बाद 52,000 तीर्थयात्रियों के हज यात्रा पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे थे। इस खबर के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती समेत कई अल्पसंख्यक नेताओं ने केंद्र सरकार के दखल देने की मांग की थी। 2025 के लिए भारत का कुल हज कोटा 1,75,025 तीर्थयात्रियों का है, जिसमें से 70% HCOI द्वारा और 30% निजी संचालकों द्वारा रेग्यूलेट किया जाएगा। पिछले हफ़्ते अल्पसंख्यक मामलों के सचिव चंद्र शेखर कुमार ने 2025 हज द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने सहित तैयारियों की समीक्षा के लिए सऊदी अरब का दौरा किया था। रिजिजू ने इससे पहले जनवरी में तीर्थयात्रा व्यवस्थाओं पर बातचीत के लिए सऊदी अरब की यात्रा की थी। 2025 का हज संभवतः 4-9 जून के बीच निर्धारित है।

पटना बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना में महागठबंधन की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि वे कितनी बार भी मिल लें, जीतेगा एनडीए ही। सम्राट चौधरी ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तीन चुनावों से चाहे वह 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2020 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने महागठबंधन को हराने का काम किया है और आगे भी हारते ही रहेंगे। अगले चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर उठाए जा रहे सवालों पर उपमुख्यमंत्री ने कहा, “एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही रहेंगे।” इससे पहले पटना के विद्यापति भवन में वक्फ संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि इस कानून के बाद मुस्लिम समाज ने प्रधानमंत्री का दिल खोलकर धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून गरीब और पसमांदा मुसलमानों के लिए एक क्रांतिकारी प्रगतिशील कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विकास योजनाएं हों या बिहार सरकार की योजनाएं, कभी भी किसी खास धर्म को देखकर नहीं बनाई गईं, विकास योजनाओं का लाभ सभी धर्मों और जातियों के लोगों को मिल रहा है। आज बिहार बदल रहा है। बिहार आगे बढ़ रहा है और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने भागलपुर दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तभी इस मामले में पीड़ितों को न्याय मिला। बिहार के कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई, अल्पसंख्यक छात्रों को भी वजीफा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है।