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धार भोजशाला में रविवार को मिले 79 पुरावशेषों की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने सोमवार को सफाई तो उनमें शामिल एक मूर्ति को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यह भगवान ब्रह्मा की है, जो अपने पूरे परिवार के साथ विराजित हैं। एक अन्य पुरावशेष पर कमल के फूल पर कछुआ विराजमान है, जो लक्ष्मी का प्रतीक चिह्न माना जाता है। हिंदू पक्ष ने किया ये दावा हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा और आशीष गोयल ने दावा किया है कि रविवार को मिले 79 अवशेषों में भगवान गणेश, महिषासुर मर्दिनी, मां पार्वती, भगवान हनुमान और भैरवनाथ की मूर्तियां भी शामिल हैं। भोजशाला के भीतर कमरे में खोदाई से ये मूर्तियां बरामद हुईं। इस कमरे से भगवान गणेश और मां वाग्देवी की मूर्ति खंडित हैं। 81वें दिन से जारी है सर्वे सोमवार को ASI की ओर से भोजशाला में 81वें दिन का सर्वे किया गया। अंदर उत्तरी भाग में सात और पुरावशेष मिले। अब इनकी भी सफाई की जाएगी। सुबह से लेकर शाम तक गर्भगृह में कई नए स्थान पर सर्वे किया गया। यज्ञ कुंड परिसर के परिक्रमा वाले क्षेत्र और पूर्वी भाग यानी प्रवेश द्वार के नजदीक भी खोदाई की गई। अब तक मिल चुके हैं 1607 पुरावशेष 22 मार्च से भोजशाला में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इसमें अब तक 1607 अवशेष मिल चुके हैं। इसमें प्रमुख रूप से स्तंभ के पत्थर मिल रहे हैं। रविवार व सोमवार को दोनों दिन के सर्वे में 86 अवशेष मिले। बता दें कि पूर्व में भोजशाला में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) उपकरण से भी सर्वे किया गया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर नए स्थानों पर खोदाई की जा रही है। दस्तावेज बनाने का कार्य शुरू भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर 4 जुलाई तक हर हाल में अपनी सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसके लिए प्रतिदिन होने वाले सर्वे के आधार पर विशेषज्ञ टीम दस्तावेजों को तैयार कर रही है। इसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ ड्राइंग के आधार पर अवशेषों के बारे में विवरण तैयार किया जा रहा है। सर्वे की समय सीमा 27 जून तक है। सर्वे समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर चार जुलाई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी, इसलिए अब ASI की ओर से रिपोर्ट तैयार करने पर फोकस किया जा रहा है।

रायपुर अब निजी स्कूल मनमानी तरीके से फीस वसूल नहीं कर सकेंगे। उन्हें स्कूलों के बाहर 4×8 फीट का बोर्ड लगाकर फीस की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। इसके अलावा वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड करनी होगी। इसे लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। आयोग ने सख्त रवैया अपनाते हुए सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा है कि निजी स्कूलों की फीस की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस को लेकर कई तरीके की शिकायत हर साल आती है। किसी न किसी बहाने से कई निजी स्कूल के संचालक मनमानी फीस लागू कर देते हैं। इससे विवाद की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। अब जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ अशासकीय फीस विनियमन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार फीस तय होगी। उसी के मुताबिक स्कूल अपनी फीस बढ़ा सकते हैं। 20 जून तक मांगी गई है जानकारी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्राइवेट स्कूलों को 20 जून तक फीस की सूची मांगी है। इसमें यह भी कहा गया है कि तय मानक के अनुसार ही फीस की बढ़ोतरी करनी होगी। तय की गई कक्षावार फीस में प्रबंधन द्वारा मनमाने तरीके से छूट देने और अन्य नाम से फीस लेने का अधिकार नहीं होगा। प्रवेश या बच्चों के शाला ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में भी पालकों से मनमाने फीस वसूली न की जाए। इस कारण से फीस को लेकर है दिक्कत आयोग के पत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूलों में फीस विनियमन कानून के अनुसार स्कूल फीस समिति में जागरूक और निष्पक्ष अभिभावकों को शामिल नहीं करने, आय-व्यय से संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं करने और जिला फीस समिति की नियमित बैठक नहीं करने की वजह से प्रथम बार की उपयुक्त फीस का निर्धारण नहीं हो पाया है।