छत्तीसगढ़

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 9 मई को सुशासन तिहार के दौरान ग्राम बल्दाकछार में की गई घोषणाएं अब धरातल पर उतरने लगी हैं। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के अनुरूप जिला प्रशासन ने तीव्रता से कार्यवाही करते हुए संबंधित विभागों को तत्काल सर्वे एवं योजना निर्माण के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशन में आज जल संसाधन विभाग और क्रेड़ा (CREDA) विभाग के अभियंताओं की टीम बल्दाकछार पहुंची। टीम ने दो अहम कार्योंकृमहानदी तट पर तटबंध निर्माण और ग्राम में हाई मास्ट लाइट की स्थापना के लिए सर्वे की प्रक्रिया प्रारंभ की। बाढ़ से सुरक्षा के लिए पक्का तटबंध हर वर्ष महानदी की बाढ़ से कटाव झेल रहे बल्दाकछार गांव के लिए राहत भरी खबर है। जल संसाधन विभाग के अनुसार, ग्राम को कटाव से सुरक्षित रखने के लिए महानदी के दाएं तट पर पक्के तटबंध का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। प्रारंभिक सर्वे के अनुसार, लगभग डेढ़ किलोमीटर लम्बाई में 5 मीटर स्लांट हाइट के साथ सीमेंट-कांक्रीट संरचना बनाई जाएगी, जिससे कटाव को रोका जा सकेगा। इस कार्य की अनुमानित लागत 888 लाख रुपये है। गांव में रोशन होगा अंधेरा: हाई मास्ट लाइट योजना मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए क्रेड़ा विभाग ने भी ग्राम में हाई मास्ट लाइट लगाने हेतु स्थल का चयन कर लिया है। इंजीनियरों ने सरपंच व ग्रामीणों के साथ मिलकर गुड़ी चौक और कमारपारा को उपयुक्त स्थल माना है। संबंधित प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। जनता की आवाज पर संवेदनशील निर्णय उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के दौरान बल्दाकछार में आकस्मिक निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी थीं। जनता की प्राथमिकताओं को समझते हुए उन्होंने त्वरित घोषणाएं कीं और अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए थे। अब प्रशासन द्वारा किए जा रहे तत्पर प्रयास इस बात का प्रमाण हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं महज़ औपचारिकता नहीं, बल्कि कार्य रूप में परिणित हो रही हैं। बल्दाकछार में शुरू हुई ये पहल न केवल गांव की सुरक्षा और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह शासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही का भी प्रमाण है। जनता से किये वादों को त्वरित अमल में लाकर शासन ने यह सिद्ध किया है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन अब केवल शब्द नहीं, एक साकार होती प्रक्रिया है।

कोरबा छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बार फिर से आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है. कुरूडीह गांव में तीन बालक बिजली की चपेट में आ गए. मनीष कश्यप (14 साल) और लोकेश कुमार कर्ष (13 साल) गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि एक अन्य साथी अचेत हो गया. दो बालकों को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक, तीनों दोस्त गांव से लगे एक तालाब के पास घूमने गए थे. तेज गर्जना और बारिश के दौरान अचानक बिजली गिरने से तीनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े. कुछ देर बाद एक लड़के को होश आया और उसने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही 112 की मदद से घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां दो की हालत गंभीर बनी हुई है. गांव में इस हादसे के बाद दहशत का माहौल है.

रायपुर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ऑपरेशन की पारदर्शिता और प्रभावशीलता पर घेरा और स्पष्ट जवाब मांगा. इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है. डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस प्रकार कल (12 मई, 2025) DGMO ने स्पष्ट रूप से जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि भारतीय सेना ने आतंकियों के नौ अड्डों को एकसाथ ध्वस्त किया, यह बहुत बड़ी सफलता है. पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है और खुद सीजफायर के लिए संपर्क किया. अगर इसके बाद भी किसी को समझ नहीं आता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है. कांग्रेस की ‘बैलाडीला बचाओ यात्रा’ पर उपमुख्यमंत्री साव का तंज उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के बैलाडीला बचाओ यात्रा की घोषणा पर कटाक्ष किया है. उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल को गतिविधियां करने का अधिकार है, लेकिन जिस पार्टी ने देश को तोड़ा, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है, और जिसने संविधान को तार-तार किया, वो संविधान बचाओ यात्रा निकालती है. कांग्रेस जनता से कट चुकी है और अब शून्यता की ओर बढ़ रही है.” गौरतलब है कि कांग्रेस इससे पहले दो यात्राएं स्थगित कर चुकी है और अब ‘बैलाडीला बचाओ यात्रा’ निकालने की तैयारी में है. बीजेपी निकालेगी देश भर में तिरंगा यात्रा डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि पहलगाम की घटना के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया, यह संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है. देशभर में राष्ट्रप्रेमी सेना के समर्थन में हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी.

रायपुर पर्यावरण संरक्षण और हरित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक सकारात्मक पहल करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवा रायपुर स्थित सेंट्रल पार्क में नारियल का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने नारियल के पौधों का रोपण कर हरियाली बढ़ाने के संकल्प को और मजबूत किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि वृक्ष जीवन का आधार हैं। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पर्यावरण संरक्षण को जनांदोलन का रूप दें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार  छत्तीसगढ़ में हरित आवरण को बढ़ाने हेतु संकल्पित है और वृक्षारोपण को एक जन-भागीदारी अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, कृषि संचालक राहुल देव, उद्यानिकी संचालक एस. जगदीशन सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर, सुशासन तिहार की रोशनी प्रदेश के कोने -कोने में फ़ैल रही है लेकिन ग्राम बल्दाकछार के बेरोजगार आदिवासी युवा टिकेश्वर के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। सुशासन तिहार से विशेष पिछड़ी जनजाति के युवा टिकेश्वर प्रसाद के जीवन में नई रोशनी आई है। विगत 9 मई को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर जब अचानक विकासखण्ड कसडोल के ग्राम बल्दाकछार में उतरा तो ग्रामवासियों के लिए यह किसी कौतूहल से कम नहीं था। प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय ने अपने स्नेह और आत्मीयता से ग्रामीणों का दिल जीत लिया। इसी बीच जब विशेष पिछड़ी जनजाति के कमार युवा ने मुख्यमंत्री जी से परिवार चलाने नौकरी करने की इच्छा जताई तो उन्होंने तत्काल कलेक्टर श्री दीपक सोनी को इस प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। श्री सोनी ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए कसडोल के शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास में चतुर्थ श्रेणी में रिक्त पद पर कलेक्टर दर पर टिकेश्वर को नियुक्ति दी। कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने टिकेश्वर प्रसाद को मंगलवार को नियुक्ति आदेश प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि टिकेश्वर प्रसाद का परिवार बाँस की टोकनी, सूपा, पर्रा इत्यादि निर्माण का पारंपरिक व्यवसाय करता है जिसमें बहुत कम आमदनी होती है। टिकेश्वर 12 वीं तक की पढ़ाई करने के बाद इस काम में माता पिता का हाथ बंटा रहा था। किसी तरह परिवार की गुज़र बसर हो रही थी। जब मुख्यमंत्री जी ने उससे बातचीत की तो उसने नौकरी करने की इच्छा व्यक्त की ताकि वह अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सके। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने टिकेश्वर की सिर्फ़ इच्छा पूरी नहीं की बल्कि उसके जीवन में नई उम्मीद भी जगाई है। टिकेश्वर ने इस उपहार के लिए मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त किया है और ख़ुशी ज़ाहिर की है कि अब वो अपने अपने माता पिता का सहारा बन पाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश का हुआ अनुपालन- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश के अनुपालन पर ग्राम बल्दाकछार में राजस्व एवं वन विभाग की टीम के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों को वन अधिकार पत्र के संबंध में जानकारी दिया गया एवं वन अधिकार पत्र हेतु आवेदन प्राप्त किए गए। शिविर में बल्दाकछार के पांच ग्रामीणों के द्वारा वन अधिकार पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार ग्राम बल्दाकछार में शिविर की जानकारी हेतु कोटवार के माध्यम से मुनादी भी कराया गया।

बलौदाबाजार,  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा पर जिला प्रशासन द्वारा त्वरित अमल की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जल संसाधन  एवं  क्रेड़ा विभाग के एसडीओ और सब इंजीनियर आज विकासखंड कसडोल अंतर्गत ग्राम बल्दाकछार पहुंचे और सर्वे का काम शुरू किया। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप नदी  तट को कटाव से बचाने के लिए महानदी में तटबंध निर्माण हेतु मंगलवार को जल संसाधन विभाग के इंजिनीयर द्वारा  सर्वे किया गया । कार्यपालन अभियंता ने बताया   कि महानदी के बाढ़ से प्रति वर्ष तेजी से हो रहे कटाव से ग्राम बल्दाकछार को सुरक्षित रखने हेतु नदी के दाएं तट में पक्का तटबंध बनाना आवश्यक है। इसके लिए सर्वे का कार्य जारी है।महानदी के तट में  लगभग डेढ़ किलोमीटर की लम्बाई में हो रहे कटाव को रोकने के लिए  लगभग 5 मीटर स्लांट हाईट में सीमेंट कांक्रिट की संरचना बनाकर कटाव को रोका जाएगा। इस कार्य की निर्माण  लागत 888.00 लाख अनुमानित है। तटबंध निर्माण से महानदी के बाढ़ के पानी से हो रहे कटाव को रोका जा सकता है। इसीतरह मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप ग्राम बल्दाकछार  में हाई मास्ट लाइट लगाने हेतु क्रेड़ा विभाग के इंजीनियर ने सरपंच व ग्रामीणों के साथ सर्वे किया। क्रेड़ा के इंजीनियर ने बताया कि ग्राम बल्दाकछार में हाई मास्ट सयंत्र स्थापना  हेतु गुड़ी चौक एवं कमारपारा का चयन सरपंच एवं ग्रामवासियों के साथ संयुक्त रूप से किया गया। स्वीकृति हेतु प्राक्कलन प्रस्तुत किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सुशासन तिहार अंतर्गत 9 मई 2025 को आकस्मिक निरीक्षण में ग्राम बल्दाकछार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर कई घोषणाएं की और अधिकारियों को जरुरी निर्देश दिये थे।

गांवों की समग्र समृद्धि सुनिश्चित करना छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य – मुख्यमंत्री साय उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विकास का समग्र रोडमैप तय रायपुर,  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि विभाग के कार्यों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में राज्य और केंद्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई और भावी विकास रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता और प्रशासनिक कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उन्नत गांव और खुशहाल किसान की अवधारणा को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण विकास और कृषि को राज्य की रीढ़ मानती है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि गांवों की समग्र समृद्धि सुनिश्चित करना है। किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के सुदूर और वंचित क्षेत्रों तक विकास की पहुंच बनाना एक साझी ज़िम्मेदारी है, जिसको पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, डिजिटल सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना और युवाओं को कौशल आधारित रोजगार देना ही वास्तविक सुशासन है। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति योजनाओं को सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रखने की जगह जन-जीवन में बदलाव लाने की है। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘अमृत सरोवर’ योजना को स्थानीय आजीविका से जोड़ने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और जलसंरक्षण की दिशा में ठोस परिणाम सामने आएंगे। राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत श्रमिक बजट के पुनरीक्षण का आश्वासन दिया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्वीकृत आवासों के शीघ्र निर्माण और हो रहे नये सर्वे के भौतिक सत्यापन पर बल दिया। केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सराहना करते हुए विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित नियद नेलानार योजना के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह योजना विकास को राज्य के सुदूर और चुनौतीपूर्ण भूभागों तक पहुंचा रही है। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में शुरू किए गए ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों’ की सराहना की और इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस नवाचार का अध्ययन कर इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए। कृषि क्षेत्र की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि किसानों की आय वृद्धि के लिए केवल पारंपरिक खेती नहीं, बल्कि पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन जैसे एलाइड क्षेत्रों में भी प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों, उन्नत बीजों, जैविक खेती और फसल चक्र अपनाने को प्रोत्साहित किया। केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र शुरू की जा रही विशेष पहल की जानकारी देते हुए श्री चौहान ने बताया कि वैज्ञानिकों की टीम राज्य के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर किसानों को व्यावहारिक और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देगी। उन्होंने राज्य सरकार से इस पहल में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। बैठक के समापन पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों और प्रतिबद्धता के साथ छत्तीसगढ़ को विकास के नए शिखर पर पहुंचाएंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार इस साझा संकल्प को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत विभाग निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के अपर सचिव आर. आनंद, ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अमित शुक्ला, कृषि मंत्रालय के सलाहकार नवीन कुमार विद्यार्थी, कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

रायगढ़/बलरामपुर छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर का थमने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार को भी दो जिलों से दो दर्दनाक हादसे हुए हैं. रायगढ़ में पति के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई. वहीं बलरामपुर में बस अनियंत्रित होकर पलटने से चीख पुकार मच गई. रायगढ़ जिले के संबलपुरी के पास सोमवार को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने सड़क पर चक्का जाम कर दिया. देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. सूचना के बाद चक्रधर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई. बलरामपुर जिले में सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. एनएच-343 के झींगों अलखडीहा के पास ओवरटेक करने के दौरान यात्री बस अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई. हादसा होते ही मौके पर यात्रियों में हड़ंकप मच गई. बस में सवार 12 से अधिक यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं कुछ यात्री बस के अंदर फंसे होने की बात सामने आ रही है. घटना राजपुर थाना क्षेत्र की है. सूचना मिलते ही राजपुर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों का रेस्क्यू किया. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

 सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण दो दिनों के भीतर करें : कलेक्टर समय-सीमा की बैठक लेकर निराकरण में तेजी लाने के दिए निर्देश उत्तर बस्तर कांकेर कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर की अध्यक्षता में आज सुबह समय-सीमा की बैठक आहूत की गई, जिसमें उन्होंने सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण आगामी दो दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के लिए भी अधिकारियां को निर्देशित किया। जिन विभागों में सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो पेयजल, हैंडपंप सुधार, आवास, राशन आदि से संबंधित हैं, ऐसे विभाग जल्द से जल्द आवेदनों को निराकृत करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज सुबह 10 बजे से आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सुशासन तिहार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है और सभी अधिकारी इसके तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण गंभीरता से करें। इसके अलावा यदि किसी प्रकार की मांग का निराकरण शासन स्तर पर होना है तो इसके लिए आवेदनों को तत्काल संबंधित उच्च कार्यालय को अग्रेषित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक की हुई प्रगति की समीक्षा की तथा इसमें तेजी लाने के निर्देश जिला पंचायत के सी.ई.ओ. हरेश मण्डावी को दिए। इसी तरह सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण के पेंडिंग प्रकरणों को शीघ्रता से प्रारम्भ करने के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा वयोवृद्ध जनों का पंजीयन करने और सिकलसेल की स्क्रीनिंग बढ़ाने हेतु निर्देशित किया। दिव्यांगों को शासन की योजना का लाभ दिलाने निःशक्तता प्रमाण पत्र फौरी तौर पर जारी के के लिए भी कलेक्टर ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में खाद-बीज की उपलब्धता में वृद्धि हुई है और किसानों की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त बैठक में कलेक्टर राजस्व, आदिवासी विकास, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, वन, नगरीय निकायों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण सहित विभिन्न विभागों में लम्बित आवेदनों की समीक्षा करते हुए यथाशीघ्र निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर जितेन्द्र कुमार कुर्रे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

रायपुर राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के महानिदेशक  सुब्रत साहू के नेतृत्व में वर्ष 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। राज्यपाल  डेका ने परिवीक्षाधीन अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि अपना कर्तव्य भली-भांति निभाते हुए देश और समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें और मानवीय संवेदनाओं के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दें साथ ही अपने अधीनस्थों के प्रति भी संवेदनशील रहें। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, संचालक छत्तीसगढ प्रशासनिक अकादमी श्री टी सी महावर, प्रशिक्षण निदेशक श्रीमती सीमा सिंह सहित परिवीक्षाधीन अधिकारी श्री फड़तरे अनिकेत अशोक सहायक कलेक्टर जशपुर, श्री अरविंद कुमारन टी. सहायक कलेक्टर बिलासपुर, श्री अक्षय डोसी सहायक कलेक्टर रायगढ़, श्री क्षितिज गुरभेले सहायक कलेक्टर कोरबा और श्री विपिन दुबे सहायक कलेक्टर जिला बस्तर उपस्थित थे।

जयपुर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद इंडियन प्रीमियर लीग के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया गया है। राजस्थान रॉयल्स के वाइस प्रेसिडेंट राजीव खन्ना ने जानकारी दी है कि अब जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कुल तीन आईपीएल मैचों का आयोजन होगा। बदलते हालात को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यह फैसला लिया है। नई योजना के तहत अब पहला मुकाबला 18 मई को राजस्थान रॉयल्स और पंजाब सुपर किंग्स के बीच जयपुर में खेला जाएगा। इसके बाद दो अन्य मैच जो पहले पंजाब में आयोजित होने थे, उन्हें भी जयपुर शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल भारत-पाकिस्तान के बीच हाल ही में बढ़े तनाव के चलते बीसीसीआई ने आईपीएल के कुछ मुकाबले स्थगित कर दिए थे। इस कारण पंजाब के धर्मशाला में खेले जाने वाले मैच को भी रद्द करना पड़ा था। सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब बीसीसीआई ने जयपुर समेत देश के 6 शहरों में बचे हुए मुकाबले कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत पंजाब में होने वाले मैच अब पूरी तरह से जयपुर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जिसके चलते अब दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ पंजाब सुपर किंग्स के मुकाबले जयपुर में ही खेले जाएंगे। फिलहाल क्वालीफायर, एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबलों की लोकेशन पर बीसीसीआई ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। संभावना है कि स्थिति सामान्य होते ही इनके स्थलों की घोषणा की जाएगी। बोर्ड के इस बदलाव के साथ जयपुर के क्रिकेटप्रेमियों को एक बार फिर रोमांचक मुकाबलों का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा।

रायपुर छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला एक नई मिसाल बनकर सामने आया है। यह प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम यानी यूपीआई के ज़रिए किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जलकर और स्वच्छता कर जैसे भुगतान अब ग्रामीण अपने मोबाइल फोन से आसानी से कर रहे हैं। रायगढ़ जिले ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को गांवों तक पहुंचाकर ग्रामीण शासन व्यवस्था को नई दिशा दी है। जिले की सभी 549 ग्राम पंचायतों में यूपीआई आधारित टैक्स वसूली की व्यवस्था लागू कर दी गई है। पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर यूपीआई क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीणजन घर बैठे ही अपने टैक्स भर पा रहे हैं। इस प्रणाली ने न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, बल्कि इससे पंचायतों की आमदनी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तत्कालीन कलेक्टर श्री गोयल ने 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री अवॉर्ड की स्क्रीनिंग कमेटी के सामने इस नवाचार मॉडल की विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि यूपीआई प्रणाली से टैक्स कलेक्शन में बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में 117 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कई पंचायतों में टैक्स वसूली दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है।पहले जहां ग्रामीणों को मैनुअल भुगतान में कठिनाई होती थी, वहीं अब वे मोबाइल से सरलता से भुगतान कर पा रहे हैं। रायगढ़ जिले के 07 में से 05 ब्लॉक आदिवासी बहुल हैं और यहां भी यह डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू कर दी गई है। खास बात यह है कि 330 पीवीटीजी बिरहोर परिवारों ने भी यूपीआई से टैक्स भुगतान शुरू कर दिया है, जो डिजिटल समावेशन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यूपीआई प्रणाली लागू होने के बाद ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी भी बढ़ी है। तीन पंचायतों में किए गए विश्लेषण से पता चला है कि ग्राम सभाओं में लोगों की उपस्थिति में 57 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है। इससे साफ है कि ग्रामीण अब पंचायत व्यवस्था में अधिक रुचि ले रहे हैं। महिला स्व-सहायता समूहों, बीसी सखियों द्वारा किए गए लेन-देन में भी लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2022-23 में जहां 3969.30 लाख रुपये का लेनदेन हुआ था, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 4236.50 लाख और वर्ष 2025 में फरवरी माह के अंत तक 4650.80 लाख रुपये तक पहुंच गया। इस पहल से ग्राम पंचायतों में खाता रखरखाव, ऑडिट प्रक्रिया और नकद बहीखाता मिलान में भी काफी सुविधा हो गई है। हर लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद होने से वित्तीय प्रणाली ज्यादा पारदर्शी और सुचारू हो गयी है। रायगढ़ जिले की यह पहल अब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। डिजिटल इंडिया की सोच को सफलता पूर्वक अमल में लाते हुए रायगढ़ जिला आज डिजिटल पंचायत शासन का प्रतीक बन गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेन्द्र यादव ने कहा कि वित्त मंत्री ओ पी चौधरी व तत्कालीन कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में जिले की पंचायतों में डिजिटल पेमेंट कलेक्शन की व्यापक स्तर पर शुरुआत की गई। लोगों को जागरूक किया गया। पंचायतों के अकाउंट को यूपीआई से लिंक कर क्यूआर कोड के माध्यम से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। अभी कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के नेतृत्व में जिले के शत प्रतिशत पंचायतों में डिजिटल टैक्स कलेक्शन के लिए काम किया जा रहा है।