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अंबिकापुर के गंगापुर में स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से छह अपचारी बालक फरार

अंबिकापुर अंबिकापुर के गंगापुर में स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से छह अपचारी बालक फरार हो गए। अपचारी बालकों ने सुरक्षा गार्ड की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंका और भाग निकले। जानकारी मिलते ही अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों ने आसपास बालकों की तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। देर शाम घटना की जानकारी गांधीनगर थाने को दी गई। पुलिस द्वारा फरार अपचारी बालकों की तलाश की जा रही है। फरार अपचारी बालकों में चार सूरजपुर जिले के हैं। एक-एक अपचारी बालक सरगुजा व जांजगीर – चांपा जिले के रहने वाले हैं। बाल संप्रेक्षण गृह से बच्चों के फरार होने की यह तीन माह में दूसरी घटना है। इसके पहले तीन अपचारी बालक यहां से भाग निकले थे। बाद में एक को स्वजन ने पहुंचा दिया था तथा दो अपचारी बालकों को पुलिस ने पकड़ा था। सरगुजा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों ने बताया कि अपचारी बालकों की तलाश में पुलिस जुटी है। अभी तक फरार अपचारी बालकों का पता नहीं चल सका है।  

छत्तीसगढ़ में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना, 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, फिर बढ़ सकता है तापमान

रायपुर इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से चार दिन पहले ही 27 मई को केरल तट पर दस्तक दे सकता है। यदि ऐसा होता है, तो यह पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी आगमन होगा। इससे पहले, 2009 में 23 मई और 2024 में 30 मई को मानसून ने केरल में प्रवेश किया था। सामान्यतः मानसून एक जून को केरल पहुंचता है और 13 जून को जगदलपुर और 16 जून को रायपुर और 21 जून को अंबिकापुर पहुंचता है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और दक्षिण-पूर्व तेलंगाना तक पश्चिमी हवाओं में द्रोणिका बनी हुई है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के अगले कुछ दिनों में अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है।   प्रदेश में बिगड़ा हुआ है मौसम का मिजाज छत्तीसगढ़ में अगले दो दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। प्रदेश में अधिकतम तापमान बिलासपुर में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान पेंड्रारोड में 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है। रायपुर में रविवार को हल्के बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है।

13 तारीख को फिर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले

अंबिकापुर  केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Agriculture Minister) 13 मई को अंबिकापुर आएंगे। वे पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करेंगे। इससे पूर्व प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा व वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को अंबिकापुर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। तैयारियों पर मंत्रीद्वय ने संतुष्टि जताई। इसके बाद वे संभागीय स्तरीय बैठक में भाजपा कार्यालय संकल्प भवन में शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान के सरगुजा प्रवास के दौरान 3 लाख अतिरिक्त पीएम आवास की स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। गृहमंत्री ने भाजपा कार्यालय में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा नेताओं की संभाग स्तरीय बैठक ली। विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को अब तक 8 लाख 26 हजार आवासों की स्वीकृति केंद्र से प्राप्त हुई है। ‘मोर आवास मोर अधिकार’ कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में हमें तीन लाख से अधिक अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति मिलने की पूर्ण संभावना है। अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश गृहमंत्री विजय शर्मा और ओपी चौधरी के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और विधायकों ने कार्यक्रम स्थल पीजी कॉलेज मैदान का निरीक्षण किया। जिला पंचायत कार्यालय में बैठक की। मंत्रियों ने अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया। इस दौरान कलेक्टर विलास भोसकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम हेतु स्थानीय पीजी कॉलेज मैदान को स्थल के रूप में चयनित किया गया है। उन्होंने हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल तक पहुंच मार्ग, मंच व्यवस्था सहित सभी तैयारियों की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने पार्किंग, ट्रैफिक रूट, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के संबंध जानकारी दी।

50 फीसदी वेतन वृद्धि की मांग करते हुए मध्यान भोजन रसोइया महासंघ ने डिप्टी सीएम साव को लिखा पत्र

रायपुर  छत्तीसगढ़ मध्यान भोजन रसोइया महासंघ ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान घोषित ‘मोदी की गारंटी’ के तहत रसोइयों के मानदेय में 50 प्रतिशत वृद्धि की मांग की गई है। महासंघ ने यह भी बताया कि पिछले 8 वर्षों से इस दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। सरकार से अपील की है कि आगामी 2025 बजट सत्र में रसोइयों के न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाए। पत्र में लिखा कि प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रो के मैदानी (ग्रामीण) व वन (ग्रामीण) क्षेत्र के भु भाग में स्थित समस्त शासकीय शालाओं में 87500 रसोईयों से छात्रों के भोजन निर्माण का कार्य लिया जाता है। हम सब रसोईया सरकार से मोदी की गारंटी विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र 2023 में किये गए 50% वेतन वृद्धि के वादे को जल्द से जल्द पूर्ण करने की मांग करते है। हमें वेतन वृद्धि प्रदान करने के लिए सरकार को केंद्र सरकार से भी आर्थिक मदद के लिए मांग नहीं करनी पड़ेगी। यदि सरकार वर्तमान श्रम आयुक्त दर में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि कर देती है। न्यूनतम मजदूरी श्रम आयुक्त दर में वृद्धि का नियम है, जिसे पिछली सरकार ने लागू नहीं किया, 8 वर्ष लगभग हो चुका है। हर 5 वर्ष में पिछली भाजपा सरकार नियमानुसार वृद्धि कर देती थी। इस श्रम आयुक्त दर के मजदूरी के आधार पर समस्त जिलों के जिलाधीश अपने-अपने जिलों में कलेक्टर दर घोषित करते है। “रसोईयों की मांग पूर्ण करने तत्काल न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि आगामी 2025 बजट सत्र में छत्तीसगढ़ सरकार को करना होगा।” उन्होंने यह भी मांग की है कि रसोइयों को मासिक वेतन का भुगतान प्रत्येक माह एक निर्धारित तिथि तक सुनिश्चित रूप से किया जाए। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री साय ने अपने हस्ताक्षर कर हाइड्रोजन ट्रक के चालक को सौंपी ट्रक की चाबी, दिखाई हरी झंडी

लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में स्वच्छ और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी स्थित अपने निवास परिसर से देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर हाइड्रोजन ट्रक के चालक को चाबी सौंपी और इस अभिनव पहल के लिए सीएसपीजीसीएल और अडानी नैचरल रिसोर्सेस  को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पहल छत्तीसगढ़ और देश को हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर करने वाला क्रांतिकारी कदम होगा।          मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है और इसमें आज एक नया आयाम जुड़ा है। भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूलड लॉजिस्टिक ट्रक का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस है और उन्होंने वर्ष 2070 तक भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का जो संकल्प लिया है, उसे पाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन साधने में भी यह कदम मददगार होगी। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा समृद्ध प्रदेश है और इस ट्रक का उपयोग खनिज परिवहन में होने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारंपरिक संसाधनों के साथ-साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और नवाचार को भी प्राथमिकता दी जा रही है। श्री साय ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ संभव हैं और ऐसी पहल से हमारे संकल्प को और मजबूती मिलेगी। इस मौके पर अडानी एंटरप्राइजेज के नैचरल रिसोर्सेस के सीईओ डॉ. विनय प्रकाश ने भी अपने विचार साझा किए और इस पहल को खनन क्षेत्र में सतत विकास के लिए मील का पत्थर बताया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री संजीव कटियार और अडानी ग्रुप के प्रतिनिधि मौजूद रहे। हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग से ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा        हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और सबसे विशेष बात यह किसी भी प्रकार का हानिकारक उत्सर्जन नहीं करता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले वाहन डीज़ल ट्रक जितनी दूरी और लोड उठाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन धुएं के बजाए ये सिर्फ पानी की भांप और गर्म हवा उत्सर्जित करते हैं और आवाज़ भी बहुत कम करते हैं। चूंकि माइनिंग क्षेत्र में अधिकांश मशीनें मुख्य रूप से डीज़ल से ही चलती है, ऐसे में स्वच्छ ईंधनों को अपनाने से प्रदूषण और शोर को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, यह कदम भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने में भी सहायक होगा। खास बात यह है कि अडानी नैचरल रिसोर्सेस एशिया की पहली कंपनी है, जिसने ‘डोज़र पुश सेमी ऑटोनॉमस तकनीक को अपनाया है, जिससे सुरक्षा और स्थिरता, दोनों को बढ़ावा मिल रहा है।          गौरतलब है कि भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी साझेदारी से यह ट्रक तैयार किया गया है और इसमें ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का उपयोग होगा। इसके अंतर्गत माल परिवहन के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरी से चलने वाले ट्रक विकसित किया जा रहा है। प्रत्येक ट्रक स्मार्ट तकनीक और तीन हाइड्रोजन टैंक से लैस होगा, जिसमें 200 किलोमीटर की दूरी तक 40 टन तक का माल ले जाने की क्षमता होगी। प्रदेश में हरित भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और अदाणी नैचरल रिसोर्सेस ने यह साझा प्रयास किया है।छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा रायगढ़ जिले के गारे पेल्मा-3 कोल ब्लॉक से राज्य की विद्युत उत्पादन इकाई तक कोयला परिवहन में इसका उपयोग किया जाएगा।

तेज रफ्तार का कहर: नशे में धुत कार चालक ने घर के बाहर खेल रहे बच्चों को रौंद, 2 की मौत, दो का इलाज जारी

सूरजपुर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. शराब के नशे में धुत कार चालक ने घर के बाहर खेल रहे बच्चों को रौंद दिया. इस दर्दनाक हादसे में दो मासूमों के घर पर मातम पसर गया. वहीं दो लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में जारी है. घटना विश्रामपुर थाना क्षेत्र के करमपुर गांव की है. जानकारी के अनुसार, आज बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे. इसी दौरान सफेद अर्टिगा को शराब के नशे में धुत कार चालक दौड़ाते हुए आया और बच्चों पर चढ़ा दिया. हादसे में ढाई और तीन साल के बच्चे की मौत हो गई. वहीं अन्य दो बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. हादसे के बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का तबादला, शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : मुख्यमंत्री साय

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जीरो टॉलरेंस नीति और परिणाम आधारित कार्यशैली का असर अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आज महासमुंद जिले में पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी का स्थानांतरण करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही, निष्क्रियता और खराब प्रदर्शन अब किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार महासमुंद जिले के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी प्राचार्य एम.आर. सावंत को उनके पद से हटाकर कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग, जगदलपुर में सहायक संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है। उनके स्थान पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ (जांजगीर-चांपा) के पद पर कार्यरत प्राचार्य विजय कुमार लहरे को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद नियुक्त किया गया है। वहीं  भूपेंद्र कुमार कौशिक को जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड का विकासखंड शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह निर्णय उस समीक्षा बैठक के बाद सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री श्री साय ने महासमुंद जिले की बोर्ड परीक्षा में खराब परिणामों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में महासमुंद में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट कहा था कि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए सुधार लाने का निर्देश दिया था। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई यह कार्रवाई दर्शाती है कि मुख्यमंत्री साय की सरकार परिणाम आधारित कार्यशैली में विश्वास रखती है और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

डिप्टी सीएम ने सीएमओ को निलंबित किया

रायपुर कार्यों में लापरवाही और धीमी गति की शिकायत पर डिप्टी सीएम साव की नाराजगी पर रायपुर राजधानी के समीप कुम्हारी के सीएमओ को सस्पेंड कर दिया है ।कुम्हारी नगर पालिका के सीएमओ श्री नेतराम चन्द्राकर के बारे में उप मुख्यमंत्री साव को शिकायत जानकारी मिली तो उन्होंने औचक निरीक्षण के बाद उसे सस्पेंड कर दिया।गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने गत 9 मई को इसी कुम्हारी नगर पालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण किया था । इस मामले में गंभीर शिकायत मिली थी कि जिसमे अपूर्ण दस्तावेजों, रिकॉर्ड संधारण और कार्यों में घोर लापरवाही होने पर डिप्टी सीएम साव ने सीएमओ को जमकर फटकार भी लगाई । वहीं  उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत मिशन के कार्यों में धीमी प्रगति पर असंतुष्टि भी जताई और सुशासन तिहार में आवेदनों के निराकरण की धीमी प्रगति होने से भी नाराज हुए । उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के भी निर्देश दिए ।

बस्तर में पांच शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित

जगदलपुर जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर ने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में पांच शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उल्लंघन के आधार पर की गई है। निलंबित शिक्षकों और उनके मुख्यालय निम्नलिखित हैं। प्राथमिक शाला कहच्छेनार में सहायक शिक्षक सहायक शिक्षक को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया गया है। प्राथमिक शाला छोटेमुरमा के प्रधानाध्यापक मोसूराम को शाला समय में शराब पीकर आने, नशे में रहने, अनुपस्थिति और समय से पहले शाला बंद करने के लिए निलंबित किया गया है। प्राथमिक शाला बाजारपारा करंजी के प्रधानाध्यापक राजकिशोर आचार्य को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया गया है। प्राथमिक शाला आमादुला के प्रधानाध्यापक प्रेमनाथ कश्यप को शाला समय में शराब पीकर आने, बच्चों को नहीं पढ़ाने और अनियमित उपस्थिति के लिए निलंबित किया गया है। प्राथमिक शाला मिचनार के सहायक शिक्षक दीपक कुमार ध्रुव को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सभी शिक्षकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। यह कार्रवाई संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के प्रस्ताव के आधार पर की गई है।

पाकिस्तान की ओर से सायबर अटैक की आशंका, गृहमंत्री शर्मा बोले – सायबर अटैक के लिए हमारी संस्थाएं तैयार

 रायपुर  भारत और पकिस्तान में जारी तनाव के बीच छत्तीसगढ़ सरकार एक्टिव है। आज पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र के सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। राष्ट्रीय विषय है सबको पालन भी करना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से भारत में किए गए हमलों को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान ड्रोन से हमला कर रहा है। यह भारतीय सेना की खूबी है कि भारतीय सेना ने हवा में ही मिसाइल और ड्रोन नष्ट किए है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समझ लें, अन्यथा अंतिम निर्णय होगा। बौखलाए पाकिस्तान की ओर से सायबर अटैक की आशंका जताई जा रही है। इससे निपटने के लिए आज राज्य गृह विभाग की ओर से दिशा-निर्देश जारी हो सकते हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से सरकारी संस्थानों पर सायबर अटैक होता है तो हमारी संस्थाएं इसके लिए तैयार है। हम मुस्तैदी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज इस विषय पर कुछ दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे।

केंद्र सरकार से कुछ भी निर्देश मिलेंगे, उसका हम पालन करेंगे : सीएम साय

रायपुर भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को गाइडलाइंस जारी करने और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी पॉवर इस्तेमाल करने का आदेश दिया है. इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र के निर्देश के अनुसार ही दुर्ग में मॉकड्रिल हुआ. आगे भई केंद्र सरकार से कुछ भी निर्देश मिलेंगे, उसका हम पालन करेंगे. प्रदेश हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. बता दें, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और POJK स्थित कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था. इसके बाद से पाकिस्तान लगातार भारत के जम्मू, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में ड्रोन और मिसाइलों से रिहायसी इलाकों समेत सैन्य इलाकों में हमला कर रहा है. बीती रात भी पाकिस्तान ने कई जगहों पर बमबारी की जिसमें जम्मू के एक प्रशासनिक अधिकारी और 3 लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा लगातार सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों की जमाहट बढ़ती नजर आ रही है. ऐसे स्थिति में भारतीय सेना भी पाकिस्तानी हमलों को करारा जवाब दे रहा है. भारत-पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए शुक्रवार को भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 (Civil Defence Rules) के तहत इमरजेंसी पॉवर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं. जानिए इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है:     नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 की धारा 11 के तहत राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं.     ये अधिकार युद्ध जैसी स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा, संपत्ति की रक्षा और महत्वपूर्ण सेवाओं को बनाए रखने के लिए होते हैं.     नागरिक सुरक्षा का अर्थ है – भारत में लोगों, संपत्तियों और स्थानों को शत्रुतापूर्ण हमलों या आपदाओं से बचाने के लिए उठाए गए कदम. प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा.     ये उपाय युद्ध के दौरान नहीं, बल्कि हमले या आपदा के पहले, दौरान या बाद में भी लागू किए जा सकते हैं.     धारा 16A के अनुसार, केंद्र सरकार के आदेश राज्य सरकार के विरोधाभासी आदेशों पर प्रभावी होते हैं.     राज्य सरकारों को अधिकार है कि वे नागरिकों और संपत्तियों की रक्षा तथा जरूरी सेवाओं को जारी रखने के लिए त्वरित कार्रवाई करें.     इस दौरान नगर निगम खर्च वहन करता है. नियम 1968 के तहत राज्य/केंद्र सरकारें निम्नलिखित कार्यों पर नियंत्रण रख सकती हैं:     रोशनी पर नियंत्रण (ब्लैकआउट)     छलावरण (कैमोफ्लाज)     लोगों की सुरक्षित निकासी     निकाले गए लोगों के लिए आवास की व्यवस्था     सैनिकों के लिए ठहरने की व्यवस्था (बिलेटिंग)     जल आपूर्ति को बनाए रखना.   

समाधान शिविर : 6 हितग्राहियों को सौंपी गई आवास की चाबी, उत्कृष्ट छात्रों का हुआ सम्मान

लोरमी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप शासन की योजनाओं को आमजनों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाने के लिए सुशासन तिहार अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में नगर पालिका लोरमी के स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिविर का आयोजन किया गया. योजनाओं के हितग्राही लाभान्वित इस दौरान अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी मेनका प्रधान ने बताया कि शिविर में पीएम आवास योजना के तहत 6 हितग्राहियों को आवास की चाबी वितरण, 4 महिलाओं को सुपोषण किट, 3 को नोनी सुरक्षा योजना का प्रमाण पत्र, 6 हितग्राहियों को राशनकार्ड वितरण, 5 कृषकों को केसीसी चेक का वितरण, 7 हितग्राहियों को श्रम कार्ड, 3 हितग्राहियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड, 3 आवेदकों को लर्निंग लाईसेंस, 5 आवेदकों को पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र और शिक्षा विभाग अंतर्गत 2 बच्चों को श्रवण यंत्र प्रदान कर लाभान्वित किया गया. बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों का सम्मान इसके साथ ही कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर गगन राजपूत, प्रभात ध्रुव और अनुराग लोनिया को सम्मानित किया गया. इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आवेदनों के निराकरण के साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई. इस दौरान एसडीएम लोरमी अजीत पुजारी, नगर पालिका सीएमओ लाल जी चंद्राकर, नगर पालिका लोरमी के अध्यक्ष सुजीत वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे.कारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई. इस दौरान एसडीएम लोरमी अजीत पुजारी, नगर पालिका सीएमओ लाल जी चंद्राकर, नगर पालिका लोरमी के अध्यक्ष सुजीत वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे.

पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना से 10 से अधिक गांवों के 5,000 किसान होंगे लाभान्वित, सीएम ने कहा- क्षेत्र की बदलेगी तस्वीर

गरियाबंद छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। जिले के सुदूर वनांचल मड़ेली को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। शुक्रवार को सीएम साय ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए 45 वर्षों से अधूरी पड़ी पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना को पूरा करने को कहा। सीएम ने कहा कि यह घोषणा न केवल एक अधूरे वादे की पूर्णता है, बल्कि क्षेत्र के हजारों किसानों के सपनों की भी पुनर्स्थापना है। 1977 में प्रारंभ हुई इस योजना को घुनघुट्टी नाला पर बांध बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन 1980 में वन अधिनियम लागू होने के कारण वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने से कार्य अधर में लटक गया। इसके बाद की कई सरकारों ने इस ओर गंभीर पहल नहीं की, और किसानों की आशाएं धीरे-धीरे धुंधली पड़ती गईं। जिस कारण किसानों को सिंचाई के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सीएम की घोषणा पर खुश हुए लोग अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मुद्दे को प्राथमिकता में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृति देकर वर्षों पुरानी इस परियोजना को जीवनदान दिया। मुख्यमंत्री साय ने सुशासन तिहार समाधान शिविर में इस बहुप्रतीक्षित स्वीकृति की घोषणा की, जिसे सुनकर उपस्थित जनसमूह ने खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने सीएम की इस घोषणा पर जमकर ताली बजाई। विकास की नई धारा बहेगी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि किसानों के संघर्ष, प्रतीक्षा और उम्मीद की जीत है। यह सुशासन तिहार का असली अर्थ है लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना। इस निर्णय से न केवल क्षेत्र के किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी, बल्कि फसल उत्पादन और किसानों की आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार होगा, जिससे क्षेत्र में समग्र विकास की नई धारा बहेगी। बता दें कि सुशासन तिहार के मौके पर सीएम साय औचक निरीक्षण कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री साय बोले – एक सफल अधिकारी वही होता है जो पहल करता है, संवाद करता है और समाधान तक पहुँचता है

रायपुर सुशासन तिहार के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का विभिन्न जिलों के गांवों का आकस्मिक निरीक्षण और समाधान शिविरों का दौर जारी है जहाँ आवेदनों के निराकरण की स्थिति से अवगत होकर वे समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं। आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री साय ने महासमुंद जिला मुख्यालय में महासमुंद, गरियाबंद और बलौदा बाज़ार के कलेक्टर-एसपी, डीएफओ सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और उन के निराकरण की स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की इन जिलों में क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने ज़ोर दिया कि ज़िलों में आमजनों के हित को सर्वाेपरि रख कलेक्टर-एसपी नियमित भ्रमण कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि  सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के साथ जन संवाद को मजबूत करना है। हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा जनता के दुख दर्द को कम करने जनता तक पहुंचने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी ऊर्जा, प्रतिबद्धता और विनम्रता के साथ लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करें और अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि  समीक्षा बैठकों में यह स्पष्ट हुआ है कि जो अधिकारी क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहते हैं, उन्हें जनसमस्याओं की गहरी समझ रहती है। एक  सफल अधिकारी वही होता है, जो पहल करता है, संवाद करता है और समाधान तक पहुँचता है। मुख्यमंत्री साय ने गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन को पेयजल की सुलभ एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि मार्च 2026 तक तीन साल से अधिक लंबित सभी राजस्व प्रकरणों का निपटारा सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की महत्वपूर्ण  योजना है। लोगों को पक्का आवास देने की इस योजना के क्रियान्वयन में कोई कोताही ना बरती जाये। बैठक में मुख्यमंत्री ने  अधोसंरचना निर्माण कार्यों में आने वाली दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए।  मुख्यमंत्री श्री साय ने ऐसे जिलों को जहाँ 10-12 वीं बोर्ड के नतीजे संतोषजनक नहीं आए हैं वहाँ ज़्यादा बेहतर नतीजे लाने पर ध्यान देने कहा ।      बैठक में सांसद महासमुंद रूपकुमारी चौधरी, प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल, विधायक महासमुंद योगेश्वर राजू सिन्हा, राजिम विधायक रोहित साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस, रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे, पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने भी भी पोस्टपोन किया समर वेकेशन, रेलवे स्टेशन में चेकिंग तेज, ट्रेनों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई

रायपुर भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच देशभर में अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने छत्तीसगढ़ के अलग-अलग विभागों को अलर्ट पर रखा है। पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी को लेकर निर्देश जारी किए हैं। पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बिना परमिशिन कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ें। इसके साथ ही बताया गया है कि पुलिसकर्मियों को सिर्फ अति इमरजेंसी होने पर ही छुट्टियां मिलेंगी। क्या लिखा है लेटर में छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी लेटर में यह लिखा गया है कि वर्तमान परिस्थियों में जहां अतिरिक्त अलर्ट जारी करने की आवश्यकता होती है, ऐसे में सभी पुलिस इकाई प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि इकाई के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अति आवश्यक परिस्थितियों में अवकाश एवं अनिवार्य शासकीय कार्यों के अतिरिक्त मुख्यालय छोड़ने की अनुमित प्रदाय नहीं किया जावे। साथ ही सभी इकाई प्रमुख यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अधिकतम बल पूर्ण तैयारी के साथ ईकाई स्तर पर उपलब्ध रखा जाये। हाईकोर्ट ने भी भी पोस्टपोन किया समर वेकेशन वहीं, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी समर वेकेशन को पोस्टपोन कर दिया है। पहले गर्मी की छुट्टियां 10 मई से शुरू होनी थीं। अब इसे 2 जून से बढ़ाकर 28 जून कर दिया गया है। हालांकि बार एसोसिएशन ने इस आदेश का विरोध किया है। रेलवे स्टेशन में चेकिंग तेज हालात को देखते हुए रेलवे ने भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन की सघन चेकिंग शुरू कर दी गई है। यात्रियों के समान की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही यात्रियों के लिए अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। ट्रेनों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई बिलासपुर जोन के सभी रेल मंडल से जुड़े स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार मेगाफोन के जरिए आरपीएफ के साथ समन्वय बनाकर जानकारी देने की घोषणा की जा रही है। वहीं, प्लेटफार्म के साथ ही ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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