छत्तीसगढ़

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ‘विकसित बस्तर की ओर’ विषय पर परिचर्चा का हुआ आयोजन बस्तर को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए कृषि पर देना होगा जोर-मुख्यमंत्री साय मक्के की खेती के लिए बस्तर में असीम संभावनाएं- मुख्यमंत्री साय मत्स्य पालन, बकरी पालन एवं शूकर पालन के लिए बजट में किया गया है अतिरिक्त प्रावधान- मुख्यमंत्री साय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया बस्तर के विकास का संकल्प व्यक्त मुख्यमंत्री साय ने कलेक्टरों और अधिकारियों को कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन करने किया निर्देशित रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज जगदलपुर में “विकसित बस्तर की ओर” विषय पर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया गया। जगदलपुर में आयोजित बस्तर की ओर परिचर्चा में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक किरण सिंह देव, विनायक गोयल, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, संबंधित विभागों के सचिव, बस्तर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर समेत बस्तर संभाग के किसान,  कृषि उद्योग से जुड़े गणमान्य स्थानीय उपस्थित थे। इस अवसर पर किसानों, व्यापरियों कृषि से सम्बंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किये। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा की बस्तर को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। बस्तर को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए हमे खेती पर ज्यादा जोर देना है , विशेषकर यहां के सीमांत किसानों पर ध्यान देना है।  साय ने कहा कि बस्तर के लिए कृषि सबसे बेहतर विकल्प है, इससे स्थानीय जनजातियां जुड़ी हुयी है और लोग अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे तो उसमे सफल भी होंगे। कृषि के विकास के लिए हमने बजट में अतिरिक्त प्रावधान भी किया है। मुख्यमंत्री  साय ने विशेष जोर देते हुए कहा कि हमें मक्के की खेती को बढ़ाना पड़ेगा । ये कम लागत में तैयार होने वाली और ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। मक्का के लिए बस्तर की जलवायु काफी अनुकूल है। इसके साथ ही यहां मिलेट्स उत्पादन का काफी ज्यादा स्कोप है, इसकी खेती पर हमे विशेष काम करना होगा। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि बस्तर केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, यह संस्कृति, परंपरा, संघर्ष और संभावनाओं का संगम है। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें सशक्त नीति, पारदर्शी प्रशासन और जनभागीदारी से साकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि बस्तर को हर दृष्टि से आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद हमारे प्रदेश के लिए एक कलंक की तरह रहा है, केन्द्र सरकार के सहयोग से इसे समाप्त करने की दिशा में निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का संकल्प है कि 31 मार्च, 2026 तक देश से नक्सलवाद का समूल नाश किया जाए और छत्तीसगढ़ इस लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि नक्सलवाद केवल सुरक्षा की चुनौती नहीं है, बल्कि यह विकास की कमी का परिणाम है। इसलिए आवश्यक है कि हम बस्तर के हर गांव और हर व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ें और उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करें। परिचर्चा में कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार ने कृषि क्षेत्र के विकास संबंधी रोडमैप प्रस्तुत करते हुए कहा कि बस्तर की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु फसल विविधीकरण, जैविक खेती, सिंचाई सुविधा का विस्तार, कृषि यंत्रीकरण, फसल ऋण की सुलभता और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर विशेष बल दिया जा रहा है। बस्तर संभाग में इस समय 2.98 लाख सक्रिय किसान परिवार हैं, जिनमें से 2.75 लाख को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल चुका है। योजना की 19वीं किस्त के रूप में 64.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शेष पात्र परिवारों का सत्यापन कर उन्हें भी योजना से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बस्तर में 7 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 कृषि महाविद्यालय, 2 उद्यानिकी महाविद्यालय, 1 वेटरनरी पॉलीटेक्निक कॉलेज और 1 कृषक प्रशिक्षण केंद्र संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 29 उद्यान रोपणियाँ, 9 शासकीय मत्स्य प्रक्षेत्र, एक पोल्ट्री प्रक्षेत्र तथा एक शासकीय सुअर पालन केंद्र भी कार्यरत हैं। केसीसी कवरेज वर्तमान में 86 प्रतिशत तक पहुंच चुका है और आगामी तीन वर्षों में 1.25 लाख नए केसीसी जारी करने का लक्ष्य है।

सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को विभाग ने जारी किया परिपत्र रायपुर राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान की है। अब ये 30 अप्रैल 2025 तक जमा किए जा सकते हैं। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र में कहा है कि नगरीय निकायों में संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। इस वर्ष भी संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायों का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचन आदि में आचार संहिता भी प्रभावी रही। इन कार्यों में निकायों के अधिकारी-कर्मचारी भी संलग्न रहे। फलस्वरूप राजस्व आय संग्रहण की कार्यवाही प्रभावित हुई है। विभाग ने राजस्व संग्रहण के कार्यों के प्रभावित होने के मद्देनजर वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान करते हुए इसके लिए 30 अप्रैल 2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की है। नगरीय प्रशासन विभाग ने परिपत्र के माध्यम से निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्ति कर संग्रहण करने एवं नागरिकों को ऑनलाइन (Online) भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी नगरीय निकायों में इनका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कर संग्रहण के लिए किए गए कार्यों से शासन को अवगत कराने के भी निर्देश दिए हैं।

रायपुर नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए नया कलेक्टर दर अभी लागू नहीं किया गया है. जिलों से कलेक्टर गाइडलाइन तय करने के रिपोर्ट मंगाई गई है. इसमें रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर समेत कई जिलों में 100% तक रेट बढ़ाने की बात सामने आ रही है. इसके लागू होने पर आम आदमी के लिए प्लाट के साथ मकान-दुकान खरीदना महंगा हो जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, जिलों से आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2018-19 से जमीन की सरकारी कीमत नहीं बढ़ी है. इसमें 5 साल में रेट 30% तक कम भी रहे. इस वजह से सरकारी रेट और बाजार भाव में बड़ा अंतर आ गया है. हर शहर में जमीन की कीमत बेतहाशा बढ़ गई. लेकिन शासकीय दस्तावेजों में कीमत अब तक कम है. इस अंतर को खत्म करने के लिए ही नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी है. सालों से सरकारी कीमत नहीं बढ़ने की वजह से इस बार गाइडलाइन तय करने के लिए खासी मशक्कत की जा रही है. जिलों से प्राप्त रिपोर्ट को मूल्यांकन समिति परखेगी और अपनी सिफारिशें देगी. यही वजह है कि 2025- 26 के लिए नई गाइडलाइन इस बार 1 अप्रैल के बजाय थोड़ी देरी से जारी होगी. रायपुर के आउटर में बढ़ सकते हैं रेट कलेक्टर गाइडलाइन में रायपुर में बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर आउटर एरिया में देखने को मिल सकता है. इसके बाद सेजबहार, सड्डू, कचना, संतोषीनगर, पचपेड़ीनाका, रिंग रोड, मठपुरैना, भाठागांव, कुम्हारपारा, शीतलापारा, ट्रांसपोर्ट नगर, सरोना, बीरगांव, चंदनीडीह, तरुण नगर, बोरियाकला, बोरियाखुर्द समेत कई इलाकों में भी जमीन मकान खरीदना महंगा हो जाएगा. रजिस्ट्री खर्च में भी होगी बढ़ोतरी कलेक्टर दर में बढ़ोतरी का सीधा असर रजिस्ट्री पर पड़ेगा. किसी भी जमीन की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी 5.5 फीसदी अदा करनी पड़ती है. महिलाओं को इसमें आधा फीसदी की छूट है. रजिस्ट्री के दौरान एक प्रतिशत पंचायत उपकर और एक प्रतिशत निगम ड्यूटी भी अदा करनी होती है. माना जाता है कि जमीन की खरीदी पर खरीदने वाले को -स्टॉप, रजिस्ट्री शुल्क और उपकर पर लगभग 10 फीसदी खर्च करना पड़ता है. इस हिसाब से जमीन की दर बढ़ने के इन पर खर्च बढ़ेगा. अपना रहे मध्यप्रदेश और तेलंगाना का मॉडल पंजीयन विभाग की टीम ने हाल ही में मध्यप्रदेश और तेलंगाना के रजिस्ट्री मॉडल का अध्ययन किया है. मध्यप्रदेश में भी बाजार और सरकारी भाव में अंतर आने की वजह से 150% तक रेट बढ़ाए गए हैं. तेलंगाना के हर जिले में कलेक्टर गाइडलाइन औसतन 50% तक बढ़ाई गई है. जमीन की सरकारी कीमत बढ़ने के बाद भी रियल एस्टेट के कारोबार में उछाल आया. इस रिपोर्ट के आधार पर भी अफसरों ने जमीन की कीमत बढ़ाने की अनुशंसा की है.

दुर्ग छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र के ग्राम बेलौदी में एक ट्रैक्टर चालक ने घर के बाहर बैठे 6 लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में 1 बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि अस्पताल ले जाते समय 1 महिला ने भी दम तोड़ दिया. वहीं परिवार 4 घायल सदस्यों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है. इस घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है. उनका कहना है कि अगर समय पर सहायता मिलती, तो उनकी जान बचाई जा सकती थी. पुलिस के अनुसार, गर्मी के चलते पीड़ित परिवार की महिलाएं और बच्चे रात में खाना खाने के बाद घर के बाहर बैठे हुए थे. इसी दौरान एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क से उतर आई और उन्हें कुचल दिया. इस हादसे 8 वर्षीय बच्ची संतोषी निषाद की मौत हो गई जबकि 55 वर्षीय सरस्वती देशमुख ने अस्पताल ले जाते रास्ते में दम तोड़ दिया. वहीं 4 लोग घायल हो गए. घटना के बाद ग्रामीणों ने तुरंत ट्रैक्टर चालक को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक नशे में धुत था, इसके चलते वह वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका. वहीं इस हादसे के बाद गुस्साये लोगों ने रास्ता जमकर विरोध प्रकट किया. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. इस घटना लोग को लेकर अभी भी गांव में तनाव का माहौल है.

एमसीबी आज डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती एवं सामाजिक समरसता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेशानुसार जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट निर्देशानुसार और प्रभारी जिला पंचायत सीईओ  नितेश उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई, जिसमें जनपद सदस्य, सरपंच गण और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती यशवंती सिंह मुख्य अतिथि थीं, जबकि जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजेश साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान विभिन्न समाजों के प्रमुखों को मंच पर सम्मानित किया गया। जनपद सदस्य रामजीत लकड़ा ने डॉ. अंबेडकर की जयंती पर सामाजिक समरसता और न्याय की भावना को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने ‘मोर दुवार साय सरकार’ जैसे अभियानों को ग्राम विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। जनपद सदस्य अनीता चौधरी ने बाबा साहब के संघर्ष और उनके द्वारा दिए गए समानता, शिक्षा और अधिकार के सिद्धांतों को याद किया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजेश साहू ने कहा कि बाबा साहब ने अपने जीवन में भेदभाव और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, और उनका यह संघर्ष आज भी समाज को प्रेरणा देता है। वही जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती यशवंती सिंह ने भी इस अवसर पर बाबा साहब के योगदान की सराहना की और उनके विचारों को समाज के जागरण के रूप में बताया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत कार्यरत पंचायत एंबेसडरों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया और जिन पंचायतों में एंबेसडर नियुक्त नहीं थे, वहां उपयुक्त प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई। कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की स्थापना थी, जिसमें जिले के तीनों विकासखंडों में से 19 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और CSC सेवा प्रदाताओं के बीच एमओयू हस्ताक्षर किए गए जिसमें सभी जो काम तहसील में होता था वह काम अब ग्राम पंचायत  में  ही होगा। इसमें महतारी वंदन योजना की पैसा भी ग्राम पंचायत स्तर में मिलेगा । इन डिजिटल केंद्रों का औपचारिक शुभारंभ 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर किया जाएगा। इसके साथ ही “मोर दुवार साय सरकार” महाअभियान की घोषणा की गई, जो 15 से 30 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पर विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा, जिसमें हितग्राहियों को योजना की प्रक्रिया से अवगत कराकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र परिवार लाभ से वंचित न रह जाए। जल संरक्षण के महत्व पर भी चर्चा की गई और उपस्थित जनों को जल संवर्धन के प्रति जागरूक किया गया। वही कार्यक्रम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समरसता, ग्राम विकास और जल संरक्षण जैसे विषयों पर प्रदेशवासियों को प्रेरित किया। उन्होंने वर्षा जल संचयन, नल का उपयोग बंद करने और पानी की बर्बादी को रोकने के उपायों पर जोर दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय जल मिशन के तहत सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जल शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में अन्य प्रमुख अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही। इस बैठक में जनपद सदस्य अनिता सिंह, प्रिया, उजीत नारायण सिंह, रामजीत लकड़ा, सरपंच सोनू किन्नर, NRLM अधिकारी सिमेंद्र सिंह, जिला समन्वयक  राजेश कुमार जैन, ई डिस्टिक मैनेजर नारायण सिंह पोर्ते, अभीषेक गुप्ता, तीनों विकासखण्ड के सरपंच और जनप्रतिनिधी  सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे ।  

एमसीबी कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। जिले के ग्रामीण जन और नागरिकों ने जनदर्शन में अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं को सीधे कलेक्टर के समक्ष रखा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। आज की जनदर्शन में कुल 26 आवेदन प्राप्त हुए। इस जनदर्शन में आवेदक देवीदीन निवासी सेमरा भूमि के संबंध में, सुशीला कोठारी निवासी रापाखेरवा मोहल्ले से निकल रहे नालियों के गंदे पानी के संबंध में, रामअवतार निवासी झगराखण्ड नक्शा सुधारे जाने के संबंध में, सूरज कुमार साहू रोजगार दिलाये जाने के संबंध में, राजरूप निवासी कुवाँरी नियम एवं शासन द्वारा असाहय किया गया के संबंध में, बृजमोहन सिंह निवासी चनवारीडांड अधिकारी द्वारा पूर्वाग्रह होने के कारण आवश्यक कार्यवाही नही किये जाने के संबंध में, रामनाथ निवासी लरकोड़ा पट्टा निरस्त कराने के संबंध में, जगई निवासी लरकोड़ा पट्टा निरस्त करने के संबंध में, रेणु यादव निवासी मनेन्द्रगढ़ अतिक्रमण हटाने के संबंध में, धन सिंह निवासी चनवारीडांड भूमि के संबंध में, बसती बाई निवासी चंदेला भूमि के संबंध में, जागेश्वर निवासी ठिसकोली भूमि के संबंध में, पन्नेलाल सिंह निवासी लवाहोरी भूमि के संबंध में, रमाशंकर गुप्ता निवासी मनेन्द्रगढ़ भूमि के संबंध में, अनिल साहू निवासी बरमपुर गिरफ्तार किये जाने के संबंध में, विरेन्द्र कुमार निवासी मनेन्द्रगढ़ भूमि के संबंध में, रामनारायण निवासी दर्रीटोला दोषियों के ऊपर अपराधिक मामला  कायम करने के संबंध में, सविता साहू निवासी लोहारी नामांतरण प्रक्रिया पर रोक लगाने के संबंध में, रामनारायण निवासी दर्रीटोला भूमि के संबंध में, रामचरण निवासी मनेन्द्रगढ़ भूमि हड़पने के संबंध में, मधु बर्मन निवासी आमाखेरवा कुछ निवासियों द्वारा झूठी शिकायत करने के संबंध में,गणेश प्रसाद निवासी मनेन्द्रगढ़ भू-मुआवजा राशि न मिलने के संबंध में, अनिरूद्ध साहू निवासी सेंधा भूमि के संबंध में, मधु बर्मन निवासी मनेन्द्रगढ़ बेसहारा पशुओं को रखे जाने के संबंध में, सीमा तिवारी निवासी चिरमिरी योजना के तहत लोन देने से मना कर दिये जाने के संबंध में, लिबिन कूजूर निवासी केवटी भूमि के संबंध में, अपनी शिकायत लेकर उपस्थित हुए थे। कलेक्टर ने प्राप्त सभी आवेदनों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को उचित कार्यवाही करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

रायपुर,  छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है। क्या बदला और क्यों है यह अहम पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय विक्रय का लाइसेंस प्राप्त करना होता था। प्रत्येक वर्ष अथवा तीन वर्ष में एक बार लाइसेंस का रिन्यूवल कराना होता था। राज्य शासन और केंद्र, दोनों जगह से अनुमति लेने की दोहरी प्रक्रिया से समय और पैसा दोनों खर्च होते थे, साथ ही कागजी कार्रवाई भी बढ़ जाती थी। अब केवल केंद्र के नियमों का पालन करना काफी होगा। इससे व्यवसायियों को राहत मिलेगी और पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज और सस्ती हो जाएगी। यह कदम छत्तीसगढ़ में व्यवसाय को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है। व्यवसायियों को कैसे होगा फायदा अब कम कागजी कार्रवाई और एक ही स्तर की अनुमति से पेट्रोल पंप जल्दी शुरू हो सकेंगे। नए व्यवसायी, खासकर छोटे उद्यमी और तेल कंपनियां, बिना ज्यादा परेशानी के अपना काम शुरू कर सकेंगे। यह सुधार ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने को बढ़ावा देगा, जहां अभी ईंधन की पहुंच कम है। राज्य और जनता को क्या लाभ इस बदलाव से छत्तीसगढ़ में ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे लोगों को पेट्रोल-डीजल आसानी से मिल सकेगा। खासकर उन इलाकों में, जहां अभी पेट्रोल पंप कम हैं, वहां सुविधा बेहतर होगी। साथ ही, नए पेट्रोल पंप खुलने से राज्य में निवेश बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। यह सरकार के उस लक्ष्य को भी पूरा करता है, जिसमें व्यवसाय करने में आसानी और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ बन रहा व्यवसाय के लिए आकर्षक मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने को लेकर गंभीर है। नियमों को सरल करके और अनावश्यक बाधाओं को हटाकर राज्य उद्योग, व्यवसाय को सहूलियत और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे न सिर्फ व्यवसायियों को फायदा होगा, बल्कि राज्य की जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से पेट्रोल पंप खोलना आसान हो गया है। यह कदम न केवल सभी क्षेत्रों में ईंधन की पहुंच बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।

यूजर चार्ज एवं प्रोत्साहन राशि से ग्रामीण महिलाएं बढ़ रही है आत्मनिर्भरता की ओर एमसीबी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना से समन्वित होकर चल रहे स्वच्छता प्रयासों का निरीक्षण मनरेगा के अपर आयुक्त श्री अशोक चौबे के द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत सेमरा अंतर्गत नागपुर थाना क्षेत्र में मनरेगा अभिसरण से निर्मित सामुदायिक शौचालय का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत लाई में निर्मित सेग्रीगेशन शेड का भी जायजा लिया, जहां स्वच्छाग्राही समूह द्वारा किए जा रहे डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण कार्य की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत यह कार्य न केवल ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना रहा है, बल्कि महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। स्वच्छाग्राही समूह की महिलाओं ने बताया कि वे सप्ताह में दो दिन नियमित रूप से प्रत्येक घर से कचरा संग्रहण का कार्य करती हैं। इसके लिए प्रति परिवार 20 रुपये यूजर चार्ज के रूप में प्राप्त होता है, साथ ही ग्राम पंचायत के माध्यम से उन्हें 2900 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त वे एकत्र किए गए सूखे कचरे का विक्रय कर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रही हैं। एक स्वच्छाग्राही महिला ने बताया कि इस कार्य के माध्यम से ग्राम पंचायत की छह महिलाओं को स्थायी स्वरोजगार प्राप्त हुआ है, जिससे उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा हो रही है। अब वे आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार की आर्थिक सहायता कर पा रही हैं। अपर आयुक्त श्री चौबे ने कहा कि इस प्रकार के प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने के साथ ही स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।