छत्तीसगढ़

रायपुर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के रायपुर इकाई ने पिछले दिनों राष्ट्रीय ग्राहक दिवस के अवसर पर वृंदावन हाल आज के युग में ग्राहकों के अधिकार एवं कर्तव्य विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता पूर्व राष्ट्रीय सह सचिव विवेक सक्सेना ने ग्राहक संगठन की आवश्यकता एवं कार्य पद्धति की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि हर व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक उसकी सभी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्राहक की भूमिका में होता है। आज वह बाजार से प्रभावित होकर बिना आवश्यकता के भी खरीदी करने लगा है। जागरूकता के अभाव में वह शोषण का शिकार हैं । ग्राहक और दुकानदार के बीच आपसी संबंधों को भी बनाए रखना जरूरी है। आज आवश्यकता ग्राहकों के प्रशिक्षण की है, इसके लिए हर क्षेत्र में कार्यकर्ता टीमों की आवश्यकता है। ग्राहक पंचायत इस दिशा में भी सक्रिय है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष श्री डी पी तिवारी ने उपभोक्ता अधिनियम 1986 में हुए संशोधन की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु कानूनों और नियमों का निर्माण किया गया है। ग्राहकों के संरक्षण के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई हुई है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। हर ग्राहक को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। महानगर अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने कहा कि आम उपभोक्ताओं ने चिकित्सा क्षेत्र में हो रही लूट पर चर्चा करते हुए इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि अस्पताल में उनके परिसर में स्थापित दुकान से ही दवाई खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। इन दुकानों पर एमआरपी पर किसी तरह का कोई डिस्काउंट ग्राहक को नहीं मिलता है जबकि बाहर वही दवाएं कम रेट पर मिल जाती है। इस समस्या को यथोचित मंच पर उठाने का कार्य ग्राहक पंचायत करेगी। इस अवसर पर ग्राहक पंचायत के केंद्रीय सदस्य रविकांत जायसवाल, आयोग के सदस्य अनिल अग्निहोत्री, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य नीतू पांडे, प्रांत उपाध्यक्ष डॉ शोभा पंडित, सचिव निर्भय शर्मा, प्रशिक्षण प्रमुख अमित वर्मा,महिला प्रमुख मीना तिवारी, विधि प्रमुख प्रिया अग्रवाल, भगवती साहा, अश्विन प्रभाकर,कीर्ती अग्रवाल आदि उपस्थित थे।

रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने नववर्ष के पहले ही लाखों कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के मासिक भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसे लेकर वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि कर्मचारियों के मासिक भत्ते में बढ़ोतरी से उनका कामकाज और बेहतर हो सकेगा। विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ते की मासिक दरों में तीन गुने से ज्यादा बढ़ोतरी की है। जानकारी के अनुसार संशोधित भत्ते के लिए राजस्व निरीक्षकों, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंड पंप तकनीशियनों को शामिल किया गया है। इन्हें वर्तमान दर 350 रुपये प्रति माह को संशोधित कर 1,200 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। जानिए कितना हो जाएगा भत्ता इसके साथ ही जिला और तहसील स्तर के राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार, वन विभाग और राजस्व विभाग के चेन मैन, न्यायिक एवं वाणिज्यिककर विभाग के प्रोसेस सर्वर और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पटवारियों की वर्तमान दर 300 रुपये प्रति माह में संशोधन कर 1,000 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यह संशोधन कर्मचारियों के कामकाज को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

डोंगरगढ़ धर्मनगरी डोंगरगढ़ में इन दिनों भूमाफियाओं का बोलबाला चल रहा है, चाहे अवैध प्लॉटिंग हो या फिर सरकारी जमीन की फ़र्ज़ी रजिस्ट्री, डोंगरगढ़ और आसपास के क्षेत्र में ये गोरखधंधा धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसा ही एक मामला डोंगरगढ़ से सामने आया है, जहाँ सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करके जमीन बेची गई और इतना ही नहीं, उस जमीन की रजिस्ट्री और प्रमाणीकरण भी करवा दिया गया। पीड़ित ने बताया कि 10 साल पहले उसने एक जमीन खरीदी थी, जिसका सौदा पूरी तरह से वैध और कानूनी तरीके से किया गया था, लेकिन जब वह जमीन का नक्शा दुरुस्त करवाने के लिए पटवारी के पास गया, तो उसे जानकारी मिली कि उसे दिखाई गई जमीन सरकारी है। पीड़ित ने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की है, लेकिन अब तक उसे ना कोई समाधान मिला और ना ही दोषियों पर कार्रवाई हुई है। डोंगरगढ़ में धड़ल्ले से चल रहा अवैध प्लॉटिंग का गोरखधंधा बता दें कि डोंगरगढ़ क्षेत्र में लगातार जमीन दलाल और भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर मनमाने तरीके से जमीन की बिक्री की जा रही है। अछोली, बगदईपारा समेत कई इलाकों में अवैध प्लॉटिंग कर लोगों की गाढ़ी कमाई पर सेंधमारी की जा रही है। दलाल और भूमाफिया पहले तो एक जमीन लेते हैं, फिर अधिकारियों की मिलीभगत से उस जमीन के तीन-चार टुकड़े कर देते हैं। जमीन के टुकड़े होने के बाद शुरू होता है इनका खेल। पहले तो खरीददार को लोकलुभावन वादे और फ़र्ज़ी सड़क, नाली, गार्डन समेत कई तरह की सुविधाओं का वादा भी किया जाता है, लेकिन एक बार जब जमीन बिक जाती है तो इन मूलभूत सुविधाओं के लिए छोड़ी गई जमीन भी बेच दी जाती है। शिकायत होने पर जमीन के एक टुकड़े पर खानापूर्ति करते हुए प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है, लेकिन बाकी के हिस्से को ये भूमाफिया धड़ल्ले से बेचना जारी रखते हैं। सूत्रों की माने तो ये गोरखधंधा बिना अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकता। बहरहाल पूरे मामले को लेकर एसडीएम डोंगरगढ़ मनोज मरकाम ने लल्लूराम डॉट कॉम से कहा कि अवैध प्लॉटिंग संबंधित सभी शिकायतों पर कार्रवाई की गई है और प्रतिबंध भी लगाया गया है। हालांकि, जानकारों की माने तो ये प्रतिबंध जमीन के एक टुकड़े पर ही लगाया गया है, जबकि उसकी जमीन के अन्य टुकड़े धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर डोंगरगढ़ क्षेत्र में निष्पक्ष जांच की जाए तो अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीन बेचने के मामले में कई रसूखदार और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी दोषी साबित होंगे, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि, खरीददार इनकी ज़मीनें खरीद कर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़/झारखंड राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA ने झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में छापेमारी की है. NIA की कार्रवाई नक्सल मामलों से जुड़ी है. छापेमारी के दौरान 1.5 लाख नकदी समेत कई आपत्तिजनक नक्सल सामाग्री बरामद की गई है. झारखंड के गाराडीह में इलाके में 2023 में हुए नक्सल कैडर कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी की गई है. वहीं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित गरियाबंद और धमतरी जिले के 11 से अधिक संवदेनशील स्थानों पर भी छापेमारी की है. NIA ने शुक्रवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से जुड़े एक मामले में झारखंड के गिरिडीह में कई स्थानों पर छापेमारी की. अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी के दौरान संदिग्धों और नक्सलियों के घरों और अन्य परिसरों की एनआईए की टीमों ने गहन तलाशी ली, जिसमें कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई. जब्त की गई वस्तुओं की जांच की जा रही है. प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के नक्सल कैडर कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के बाद छापेमारी की गई. सीपीआई (माओवादी) के क्षेत्रीय समिति सदस्य हांसदा को जनवरी 2023 में डुमरी के लुसियो वन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था. NIA ने जून 2023 को इस मामले को अपने हाथ में लिया था. एनआईए ने कई संदिग्धों और नक्सलियों के बीच संबंधों का पता लगाया, जिनके बारे में माना जाता है कि वे गिरिडीह के पारसनाथ इलाके में सीपीआई (माओवादी) को रसद और इलेक्ट्रॉनिक सामान की आपूर्ति में शामिल थे. इसके अलावा एनआई ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी जिलों के संवेदनशील माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के रावनडिग्गी, सेमरा, मैनपुर, घोरागांव, केराबहरा और गरियाबंद गांवों के 11 संदिग्धों के ठिकानों पर पर भी छापेमारी की. छत्तीसगढ़ में साल 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान के बाद बड़ेगोबरा में पोलिंग पार्टी पर ब्लास्ट कर हमला किया था, जिसमें ITBP का एक हेड कॉन्स्टेबल शहीद हो गया था. घटना में नक्सलियों के मैनपुर-नुआपाड़ा डिवीजन से जुड़े होने का शक है. जिन संदिग्धों के परिसरों की आज तलाशी ली गई, उनके नाम मामले की एनआईए जांच के दौरान सामने आए थे. जानकारी के अनुसार तलाशी के दौरान 1.5 लाख नकदी सहित नक्सलियों से संबंधित पर्चे, पुस्तिकाएं, मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस, सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई. आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने अब तक इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र भी दाखिल किया है.

बिलासपुर आबकारी विभाग ने न्यायधानी के FL-3 बार हैवेन्स पार्क पर ताला जड़ दिया है. आबकारी विभाग की टीम ने बार से बाहरी राज्यों की शराब बेचने के जुर्म में पन्द्रह दिनों के लिए लायसेंस निलंबित कर बार में ताला जड़ दिया है. बता दें, कि आबकारी की टीम ने बीते 6 दिसम्बर को हैवेन्स पार्क में आकस्मिक कार्रवाई के दौरान हरियाणा राज्य की 9 बोतल शराब बरामद किया. मामले में बार कर्मचारी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कराया गया. साथ ही बार संचालक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया. संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर बिलासपुर आबकारी सहायक आयुक्त नवनीत तिवारी ने कलेक्टर अवनीश शरण के आदेश पर पन्द्रह दिनों के लिए बार पर ताला जड़ दिया है.

सरगुजा  अंबिकापुर में जमीन से कब्जा खाली कराने वाले गैंग को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है. अंबिकापुर में हरियाणा के गुर्गे जमीन पर कब्जा खाली कराने का काम करते थे. सीतापुर इलाके में बाइक लूट के बाद गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अमोलक सिंह ढिल्लो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यह गिरोह जमीन माफियाओं के लिए अंबिकापुर में काम करने का प्लान बनाया था. सीतापुर इलाके में बाइक लूट के बाद गिरोह को पकड़ा गया है. ठेकेदार मनीष अग्रवाल के कर्मचारी की बाइक को गिरोह ने लूटा था. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपी रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं. आरोपी बाइक लूट के बाद फरार हो गए थे. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गांधीनगर क्षेत्र के सुभाषनगर से पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरोह से एक कट्टा, डंडा, स्कॉर्पियो व बाइक जब्त किया गया है. स्कॉर्पियो हरियाणा नंबर की थी इसलिए CG नंबर की बाइक लूटे थे, ताकि लोगों को स्थानीय नंबर की बाइक पर घूमने से शक न हो.

रायपुर लोक सेवा आयोग के जरिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किए गए 50 जूनियर डॉक्टरों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है. एनएमसी के नियम विपरीत होने के कारण इन पदों को सरेंडर करने के लिए पत्र लिखा गया है. रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के डीन ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है. जिसमें बताया गया कि एनएमसी के अनुसार, भर्ती पोस्ट ग्रेजुएट की होनी थी, लेकिन अंडर ग्रेजुएट की मेडिकल शिक्षा विभाग द्वारा नियम विरुद्ध भर्ती की गई है. कांग्रेस शासनकाल में हुई इन नियुक्तियों पर पत्र के अनुसार फैसला लेने से रायगढ़ मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था चरमरा जाएगा. इसका असर केवल छात्रों की पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि उपचार के लिए आने वाले मरीजों पर भी पड़ेगा.

मनेद्रगढ़/एमसीबी आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देश भर में चलाए जा रहे देशव्यापी आयुर्वेदिक प्रकृति परीक्षण अभियान के अंतर्गत अंचल के आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। इस अभियान के तहत प्रकृति परीक्षण नाम से मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ,राज्यपाल एवं अन्य मंत्रियों सहित जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों और समान नागरिकों छात्र-छात्राओं का प्रकृति परीक्षण किया गया। सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य है उन सभी नागरिकों का आयुर्वेद सिद्धांत के अनुसार प्रकृति,वात, पित्त ,कफ का विश्लेषण किया गया। इस अभियान के तहत कोरिया जिला एवं एमसीबी जिले के आयुर्वेदिक चिकित्सकों के संयुक्त प्रयास से लगभग 7000 से अधिक लोगों का प्रकृति परीक्षण किया गया जिले में सर्वाधिक 644 प्रकृति परीक्षण डॉ प्रभाकर तिवारी ने किया ,वहीं द्वितीय स्थान पर डॉ अरविंद पटेल रहे। इसी प्रकार अन्य आयुर्वेद चिकित्सकों के संयुक्त प्रयास से यह अभियान एमसीबी जिले में काफी सफल रहा ।देश में आयुर्वेद की महत्व एवं वृद्धि हेतु आई आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रकृति परीक्षण किया जा रहा है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा धनवंतरी दिवस पर देश का प्रकृति प्रशिक्षण अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया गया था जो कि संविधान दिवस 26 नवंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक संचालित किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई  की स्वर्ण जयंती दिवस 25 दिसंबर तक इस अभियान में प्रत्येक आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिक तन्मयता से लगे रहे । जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि आयुष विभाग द्वारा नागरिकों को अपने मोबाइल पर संबंधित ऐप डाउनलोड कर अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर प्रकृति परीक्षण हेतु प्रोत्साहित किया गया और शरीर को सुदृढ़ रखने एवं चिकित्सक से संपर्क कर औषधि चयन कर उपचार किए जाने हेतु निरंतर प्रयास किया गया। “आयुर्वेदिक औषधि का संकल्प, उत्तम का स्वस्थ्य आधार -“आयुर्वेद की इस थीम पर इस राष्ट्रव्यापी आयुर्वेदिक अभियान जन साधारण को काफी लाभ हुआ है।

मनेंद्रगढ़/एमसीबी संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार महाराजपुर टोल प्लाजा में 23 से 28 दिसंबर के बीच भारी वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण किया जा रहा है! जिसमें दूर व पास की दृष्टि की जांच किया गया व कलर ब्लाइंडनेस की जांच की गई। जिला सहायक नोडल अधिकारी आरo डीo दीवान के नेतृत्व में नेत्र सहायक अधिकारी दशरथ राम, रामकरण साहू, रजनीश कुमार द्वारा परीक्षण किया गया।। नेत्र परीक्षण में नागपुर चौकी के पुलिस अधिकारी कर्मचारीयों ने सहयोग प्रदान किया! बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस प्रकार के जांच समय समय पर किया जाता हैं जिससे दृष्टिदोष पीड़ित वाहन चालकों को नेत्र की बीमारी का पता चल सके व समय से उपचार कराया जा सके। अब तक 104 वाहन चालकों का परीक्षण में 15 पास के नज़र की कमजोरी। (प्रेसबायोपिया)से पीड़ित पाए गए। जिसका तत्काल परीक्षण किया गया।। वाहन चालकों को नेत्र सुरक्षा, आंखों की सफाई के संबंध में जानकारी के साथ साथ साल में एक बार नेत्र परीक्षण कराने की सलाह दी गई।

कोरबा छत्तीसगढ़ के कोरबा में अभी-अभी एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. अंबिकापुर- बिलासपुर नेशनल हाईवे सड़क पर ट्रक और कार की आपस में भिड़ंत हो गई जिससे दोनो वाहनों में आग लग गई. ट्रक कार के ऊपर पलट गई. वहीं नीचे फंसी कार में दो लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. राहगिरों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस में सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची बांगो पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है. वहीं इस हादसे की चपेट में कौन आए, इसका भी पता भी पता लगाया जा रहा है. पूरी घटना कोरबा के बांगो थाना क्षेत्र के लमना गांव का है.

सरगुजा छत्तीसगढ़ में लगातार मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आ रहा है. धमतरी के बाद अब सरगुजा जिले में जिंदा नवजात खेत में मिला है. नवजात को दफन करने की कोशिश की गई थी. बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने नवजात की जान बचाई है. बताया जा रहा कि यह बच्चा कुछ ही घंटे पहले पैदा हुआ है. पूरा मामला सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पेटला कोयलापानी का है. ग्रामीणों ने नवजात को सीतापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. सीतापुर मेडिकल ऑफियर ड्रॉ. एम निकुंज ने बताया, बच्चा डॉक्टरों की निगरानी में है. उनकी हालत खतरे से बाहर है. इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है. धमतरी में भी नाले के पास मिला था जिंदा नवजात इसी हफ्ते धमतरी जिले के चरोटा गांव में नाले के पास जीवित नवजात मिला था. बच्चे को यूरिया खाद वाली प्लास्टिक की बोरी में भरकर नाले में फेंक दिया गया था. कुछ लोगों ने सुबह की सैर के दौरान रोने की आवाज सुनी, तब नवजात का पता चला. इसके बाद तुरंत ही गांव की मितानिन को बुलाया गया, फिर मितानिन ने बच्चे को धमतरी जिला अस्पताल पहुंचाया, जिससे नवजात की जान बच गई.

बेमौसम बारिश से धान को बचाने रहें सतर्क अब तक 3.68 लाख मीट्रिक टन धान की आवक किसानों को 771 करोड़ का हो चुका भुगतान भरारी केंद्र के खरीदी प्रभारी को हटाने के निर्देश  बिचौलियों के विरुद्ध कार्रवाई में और तेज़ी लाएं बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मल्हार क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र प्रभारी जगजीवन कुर्रे को हटाने के निर्देश दिए। श्री कुर्रे के विरुद्ध धान खरीदी में गड़बड़ी और लापरवाही के कई आरोप लगे हैं। कलेक्टर ने बैठक में दलाल और बिचौलियों के विरुद्ध कार्रवाई और तेज करने को कहा है। उन्होंने कहा कि आप सभी को संदेहास्पद लोगों की सूची पूर्व में दी गई है। ऐसे लोगों की हरकतों पर नजर रखें और तत्परता से कार्रवाई करें। वर्तमान कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए कार्रवाई करने के लिए लक्ष्य भी दिए। फड़ से उठाव में भी और तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। अब तक 37 फीसदी धान का समितियों से उठाव हो चुका है। कड़े निर्देश के बाद पिछले सप्ताह उठाव में तेजी आई है। कलेक्टर ने कहा कि धान बेच चुके किसानों का उनकी सहमति से रकबा समर्पण भी कराया जाए ताकि बिचौलिए इसका अनुचित लाभ न उठा पाएं।        कलेक्टर ने एनआईसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खाद्य, मंडी और सहकारिता विभाग की बैठक लेकर हर एक समिति के हालात की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 3.68 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। 78 हजार 557 किसानों ने अपनी निकट खरीदी केंद्रों में धान बेचा है। शासन की ओर से उन्हें 771 करोड रुपए का भुगतान किया गया है। समिति स्तर पर भी छोटे किसानों को माइक्रो एटीएम के जरिए भुगतान किया जा रहा है। बिलासपुर सहित संभाग के 5144 किसानों को 4.76 करोड़ का भुगतान समिति से माइक्रो एटीएम से प्राप्त किया है। उन्हें राशि निकालने बैंक आने की जरूरत नहीं हुई।      कलेक्टर ने कहा कि मौसम में बदलाव आया है । अगले दो-तीन दिन तक बादल छाए रहने और बारिश की संभावना बताई गई है। ऐसी हालत में फड़ एवं संग्रहण केंद्र में रखे धान की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी ढेरी को कैप कवर से अच्छी तरह ढकें। बड़ी मजबूती के साथ ढकाव होने चाहिए ताकि तेज हवा आने पर भी पानी नीचे न जाने पाए और धान गीला और नुकसान ना हो। खरीदी केंद्र प्रभारी सुरक्षा के लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। श्री शरण ने फिर दोहराया कि असली किसानों को शासन की धान खरीदी योजना का लाभ दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। संपूर्ण प्रक्रिया में उन्हें किसी भी स्तर पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैठक में खाद्य नियंत्रक अनुराग भदौरिया, उपायुक्त सहकारिता मंजू पांडे,डीएमओ शंभू गुप्ता, एसडीएम कोटा से एसएस दुबे, जिला सहकारी बैंक के सीईओ सुनील सोढी और नोडल अधिकारी आशीष दुबे भी उपस्थित थे।

रायपुर, महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सचिव छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के प्रसाद योजना में शामिल सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ स्थित माँ बागेश्वरी मंदिर के कायाकल्प और सर्वांगीण विकास के लिए  भारत सरकार को पुनः स्मरण पत्र जारी की है। गौरतलब है कि प्रसाद योजना, भारत सरकार की एक योजना है जिसका मकसद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान योजना के तहत, तीर्थ स्थलों को विकसित करने और उन्हें पहचान दिलाने पर ध्यान दिया जाता है। प्रसाद योजना के तहत पर्यटन स्थलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें सूरजपुर जिले के धार्मिक स्थल कुदरगढ़ मंदिर के कायाकल्प के लिए इसे ’प्रसाद’ योजना में शामिल किया गया है। योजना के क्रियान्वयन में विधानसभा भटगावँ में माँ बागेश्वरी धाम में रोप वे, हेलीपेड, यज्ञ शाला, ज्योति कक्ष, सीढ़ी निर्माण, यात्री शेड, हाई मास्क लाइट, सी.सी.टी.वी., पेयजल, सेस्क्युरिटी चेक पॉइन्ट, शौचालय, हर्बल गार्डन, हाट-बाजार, अपशिष्ट प्रबंधन, यात्रियों की सुविधा हेतु बैटरी चलित वाहन, स्टॉप डेम विकास, प्रसाद किचन, प्रतीक्षालय आदि विकास कार्यों को सम्पन्न किये जा सकेंगे।