छत्तीसगढ़

रायपुर  इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा 22 से 25 अक्टूबर, 2024 तक चार दिवसीय एग्री कानीर्वाल झ्र 2024 राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 23 अक्टूबर को अपरान्ह 03 बजे एग्री कानीर्वाल 2024 राष्ट्रीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम करेंगे। इस अवसर पर सांसद रायपुर श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक धरसींवा श्री अनुज शर्मा, विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोती लाल साहू एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस चार दिवसीय एग्री कानीर्वाल झ्र 2024 राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी में राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के प्रतिनिधि, कृषि मशिनरी एवं कृषि उत्पाद निमार्ता कम्पनियां, स्टार्टअप्स उद्यमी, कृषक उत्पादक संगठन, महिला स्व-सहायता समूह, विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन के कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि वैज्ञानिक एवं बड़ी संख्या में प्रगतिशील कृषक शामिल होंगे। राष्ट्रीय किसान मेला के दौरान प्रत्येक दिन कृषकों, छात्रों एवं आम नागरिकों को विश्वविद्यालय के अनुसंधान प्रक्षेत्र में उगाई जा रही फसलों एवं कृषि प्रदर्शनी का भ्रमण करवाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि चार दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेला के दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनमें प्रथम दिवस 22 अक्टूबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2000 से अधिक विद्यार्थि शामिल होंगे। इस अवसर पर 20 से अधिक निजी कम्पनियों द्वारा चयनित विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा एवं रोजगार प्राप्त करने की दिशा में कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। प्रथम दिवस उद्योग-शिक्षण संस्थाओं का सम्मेलन एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा मेला का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करे की दिशा में मार्गदर्शित किया जाएगा। इस अवसर पर स्व-रोजगार एवं स्टार्टअप पर आधारित कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को स्टार्टअप विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं स्टार्टअप स्थापित करने हेतु मिलने वाली अनुदान के बारे में स्तार से जानकारी प्रदान की जाएगी। द्वितीय दिवस 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ से कृषि उत्पादों के निर्यात पर संगोष्ठी, आधुनिक पादप प्रजनन तकनीक एवं डाटा एनालिसिस पर कार्यशाला एवं प्रशिक्षण तथा जैव विविधता पर प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। 24 अक्टूबर 2024 को क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एवं प्राकृतिक खेती पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। अन्तिम दिवस 25 अक्टूबर 2024 को जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एण्ड डाटा एनालिसिस इन एग्रीकल्चर विषय पर पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।

सूरजपुर महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सूरजपुर जिला के सिलफिली स्थित दसवीं बटालियन पहुंची। यहां उन्होंने अमर जवान स्तंभ में शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजली व्यक्त की। श्रीमती राजवाड़े ने शहीदों के परिवारजनों से भेंट-मुलाकात की। उनके साथ सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज, पुलिस महानिरीक्षक श्री अंकित गर्ग सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे।

कांकेर/कापसी छत्तीसगढ़ के मरोड़ा गांव के सरपंच लक्ष्मण मंडावी सात लाख रुपये की ठगी का शिकार हो गए। यह ठगी तंत्र-मंत्र के जरिए गड़ा खजाना निकालने का झांसा देकर की गई। मामला इस प्रकार है कि बीते वर्ष महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से कुछ लोग लक्ष्मण मंडावी के घर पहुंचे। उन्होंने सरपंच को विश्वास दिलाया कि उनके खेत में उनके पूर्वजों का गड़ा हुआ सोना छिपा है और वे तंत्र-मंत्र के जरिए इसे बाहर निकाल सकते हैं। इसके बदले में उन्हें पैसे की मांग की गई। इन ठगों ने यह भी धमकी दी कि अगर यह खजाना नहीं निकाला गया, तो सरपंच के घर में किसी की आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। इस डर से घबराए सरपंच ने उनसे उपाय पूछा। ठगों ने बताया कि वे एक शुभ तिथि पर आएंगे और खजाना निकाल देंगे।   20 दिसंबर 2023 को वे सरपंच के घर आए, आंगन में तुलसी के पौधे के पास तंत्र-मंत्र किया, और फिर पैसों की मांग की। डर के कारण सरपंच ने पहले तीन लाख पचास हजार रुपये दिए। इसके बाद ठगों ने दोबारा पैसे की मांग की, जिससे उन्होंने एक लाख पचास हजार रुपये और दिए। इस प्रकार अलग-अलग समय पर कुल सात लाख रुपये ठगों को दे दिए गए। डर की वजह से सरपंच ने ठगी की बात किसी को नहीं बताई लक्ष्मण मंडावी ने बताया कि आत्म-सम्मान और भय के कारण उन्होंने इस ठगी की बात किसी को नहीं बताई। हालांकि, उनके परिवार वाले इस घटना के गवाह थे और पंचायत के कुछ सदस्य, जैसे सुखरंजन उसेंडी, दयाल राय और गौरीशंकर नगर को इस घटना की जानकारी थी। आखिरकार, 18 अक्टूबर को सरपंच लक्ष्मण मंडावी ने बांदे थाना में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सरपंच के मुताबिक ठगों में प्रवीण शेंगर, अरविंद शेंगर, बंडू शिंदे, युवराज शिंदे, हीरालाल जगताप और राम कृष्ण झरेकर शामिल थे। थाना प्रभारी जितेंद्र साहू ने इस मामले को संज्ञान में लिया और छह ठगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 448, 420 और 147 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, और आरोपियों की तलाश जारी है।

रायपुर राज्यपाल श्री रमेन डेका से 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले असम के फुटबॉल टीम के खिलाडियों ने श्री सनीदेव चौधरी, (आईएफएस) और श्री तेजस एम, (आईएफएस) के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की। उनके साथ टीम कोच श्री दगंता बोरा भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि असम की टीम ने इस प्रतियोगिता में पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। राज्यपाल ने टीम को बधाई दी और राजकीय गमछा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। टीम के सभी खिलाडियों को छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पकवान भेंट किये गये। राज्यपाल श्री डेका ने खिलाडियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राज्यपाल श्री डेका ने छत्तीसगढ़ के खिलाडियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 174 पदक जीत कर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें भी बधाई दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह प्रतियोगिता न केवल शारीरिक शक्ति और खेल भावना का प्रदर्शन है, बल्कि हमारे वन क्षेत्रों के महत्व को भी रेखांकित करती है।

दुर्ग दुर्ग शहर से सटे शिवनाथ नदी पुल से कूदकर रविवार रात को एक और शख्स ने आत्महत्या कर ली. SDRF की टीम ने सोमवार को उसकी लाश नदी से बाहर निकाली. मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस को मृतक की कार से सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि हल्दीराम के साहब और SS फूड प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के कारण आज मैं ये काम करने जा रहा हूं, क्योंकि दोनों ने मेरा हिसाब नहीं बनाया. शिवनाथ नदी ब्रिज से छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाले शख्स की पहचान दुर्ग के दीपक नगर में रहने वाले रविराज रंधावा (48 साल) के रूप में हुई है. एसडीआरएफ की टीम ने नदी में डूबे शख्स का शव आज बाहर निकाला. पुलिस को ब्रिज पर उसकी कार से एक सुसाइड नोट मिला है. मृतक ने आत्महत्या के लिए हल्दीराम के साहब और एसएस फूड प्राइवेट लिमिटेड के मालिक पर परेशान करने को वजह बताया है. रविराज रंधावा ने सुसाइड नोट में 17 अक्टूबर का डेट लिखा है. इसमें लिखा है कि “आज मैं हल्दीराम के साहब और SS फूड प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के कारण ये काम करने जा रहा हूं, क्योंकि दोनों ने मेरा हिसाब नहीं बनाया. मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मेरा पुराना पूरा हिसाब बनाया जाए और पैसा मेरे परिवार को दिया जाए. उसने आगे लिखा कि मेरे परिवार को कोई परेशान ना करे. जो भी पैसा है वो मेरे परिवार के अकाउंट में दिया जाए. मृतक ने यह भी लिखा है कि सुमित, सचिन और ZSM सर को इसकी जानकारी थी. SDRF प्रभारी नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें रविवार रात 11-12 बजे के बीच सूचना मिली थी कि पीपरछेड़ी ब्रिज के ऊपर एक लावारिश कार खड़ी है, और किसी युवक ने ब्रिज से शिवनाथ नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी की है. SDRF की टीम वहां पहुंचकर नदी में तैर कर शव को बाहर निकाला. पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है.

बालौदाबाजार राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा बालौदाबाजार के शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान विषय पर आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में शामिल हुए। अतिथियों के द्वारा माँ सरस्वती, जनजातीय समाज के गौरव भगवान बिरसा मुण्डा, शहीद वीरनारयण सिंह, रानी दुर्गावती के छायाचित्र पर  माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि इतिहास के अध्ययन से ही वर्तमान और भविष्य संवरता है। जनजातीय समाज का भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान है। इस समाज के भगवान बिरसा मुण्डा, शहीद वीरनारायण सिंह, रानी दुर्गावती, गुण्डाधुर,संत गहिरा गुरु,राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव जैसे विभूति अवतरित हुए हैं। जनजाति समाज के लोग बहुत ही सरल, सहज  और संघर्षशील होते हैं। मान -सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए  यह समाज हमेशा तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि पुरातन संस्कृति, संस्कार, रीति -रीवाज को जब तक सहेज के रखेंगे तब तक हमारी अस्तित्व रहेगी। सामजिक मूल्यों की जड़ों को मजबूत करना होगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि हमें गर्व है कि आज देश के सर्वोच्च पद पर एक जनजाति समाज की बेटी आसीन है। हमारे प्रदेश के मुखिया भी जनजाति समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज की उत्थान के लिए पीएम जनमन योजना लागू किया है जिसके माध्यम से विशेष पिछडी जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। हमारी सरकार ने भी आदिवासियों के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनायें लागू की है। अखिल भारतीय वनवासी विकास समिति के युवा कार्य प्रमुख एवं मुख्य वक्ता वैभव सुरंगे ने जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक योगदान विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में लवी मलाकी प्रथम, टिकेश ध्रुव द्वितीय एवं माधुरी कन्नौजे तृतीय स्थान वहीं निबंध लेखन प्रतियोगिता में रेणु कुर्रे प्रथम, अरमान खंडेलवाल द्वितीय एवं पल्लवी जलहरे तृतीय स्थान पर रहीं। इस अवसर पर स्काउट गाईड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी, जनपद उपाध्यक्ष श्री ईशान वैष्णव,जनपद पंचायत सिमगा के सभापति अनुपम अग्रवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, नरेश केशरवानी,योगेश अग्रवाल,प्राचार्य डॉ ए.आर.सी. जेम्स, डॉ एस. एम. पाध्येय, डॉ ए. के. उपाध्याय सहित महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्र -छात्राएं उपस्थित थे।

रायपुर जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कांकेर जिले की मासूलपानी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 22 अक्टूबर को 11 बजे प्लेनरी हॉल, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत कांकेर के नरहरपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत मासुलपानी को श्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में द्वितीय स्थान के लिए सम्मानित करेंगी।                                                                                                       गौरतलब है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर पाटिल ने 14 अक्टूबर को श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की, जिसमें कांकेर जिले की मासुलपानी पंचायत सहित 38 विजेताओं के नाम शामिल है। यह पुरस्कार 9 श्रेणियों में दिए जाएंगे। कांकेर जिले की ग्राम पंचायत मासुलपानी जिला मुख्यालय से 5 किमी की दूरी पर स्थित है। मासुलपानी में 5 राजस्व गांव शामिल हैं और ग्राम पंचायत का कुल क्षेत्रफल 1429 हेक्टेयर है। मासुलपानी पंचायत में 90 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है। जल संरक्षण के क्षेत्र में मासुलपानी पंचायत ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस ग्राम पंचायत में 161 जल शेड संरचनाएं बनाई गई हैं, जिनमें 99 फार्म तालाब शामिल हैं। इसके अलावा, वर्ष 2023 के दौरान पंचायत द्वारा 39 नंबर ब्रशवुड, एक सामुदायिक तालाब डी-सिल्टिंग, 02 कुएं, 02 भूमिगत बांध, 03 गेबियन और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसके चलते लोगों ने सिंचाई के लिए सतही जल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। जल संरक्षण और इसके समुचित उपयोग की दिशा में इस नवाचार के लिए जिले की मासुलपानी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ पंचायतों की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है।

कवर्धा लोहारीडीह के पीड़ितों को न्याय दिलाने और जेल में बंद निर्दोष लोगों की रिहाई सहित प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने कवर्धा में आज बड़ा प्रदर्शन किया. डिप्टी सीएम विजय शर्मा के कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले कांग्रेसी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे, जिन्हें रोकने की कोशिश जारी है. कार्यकर्ताओं ने पहला बैरिकेट तोड़ दिया है और अब वे दूसरा बैरिकेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. इस प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित कई बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं. जानिए लोहारीडीह का पूरा घटनाक्रम बता दें कि जिले के लोहारीडीह में एक सप्ताह के भीतर 3 लोगों की अलग-अलग कारण से जान चली गई. 14 सितंबर की दरमियानी रात शिव प्रसाद साहू की लाश मध्यप्रदेश के बिरसा थाने के क्षेत्र में पेड़ से लटकती मिली थी. शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने हत्या के शक पर रघुनाथ साहू के घर को आग लगा दी, जिससे रघुनाथ साहू की जलने से मौत हो गई. वहीं इस मामले में पुलिस ने 33 महिला समेत 69 ग्रामीणों को हत्या के शक में गिरफ्तार किया है. इसी बीच 19 सितंबर को हत्या के आरोप में बंद प्रशांत साहू की जेल में मौत हो गई. मृतक के बॉडी में गहरे चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशांत साहू की मौत पुलिस पिटाई के चलते जेल में मौत हुई है. इसके बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कबीरधाम जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ आईपीएस विकास कुमार को निलंबित किया. वहीं रेंगाखार थाने के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित वहां पदस्थ कुल 23 पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया गया. वहीं कबीरधाम एसपी और कलेक्टर को भी हटा दिया गया. कचरू साहू की मौत मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता पाई. इस हत्याकांड में बिरसा पुलिस (मध्यप्रदेश) ने मृतक रघुनाथ साहू के बेटे दिनेश साहू सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में रघुनाथ साहू के भांजा रोमन साहू, टेकचंद पटेल और राखीलाल साहू निवासी मध्यप्रदेश के बनाफरटोला बिरसा थाना जिला बालाघाट का रहने वाला है. ये सभी आरोपी मृतक रघुनाथ साहू के करीबी हैं. मृतक रघुनाथ साहू वही व्यक्ति है, जिसे गांव वालों ने घर में बंद कर जिंदा जला दिया था.

रायपुर अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त कर ओवरऑल चैम्पियन बना। समापन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की। इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका ने अपने वीडियो संदेश में खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सर्वश्री राजेश मूणत, पुरन्दर मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित थे। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 97 गोल्ड, 44 सिल्वर, 33 कांस्य पदक के साथ कुल 731 प्वाइंट्स लेकर रिकॉर्ड जीत हासिल की और पहला स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में ओलम्पिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर केरल ने 38 गोल्ड, 37 सिल्वर, ब्रोंज 27, कुल अंक 389 के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरा स्थान मध्यप्रदेश ने 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 26 कांस्य पदक के साथ कुल अंक 363 प्राप्त किया। समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने खेल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि खेल व्यक्तित्व विकास के लिए अहम होता है उन्होंने सभी खिलाड़ियों का बधाई दी। समारोह की अध्यक्षता कर रहे वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आयोजन की सफलता के लिए वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। कार्यक्रम में उत्तराखंड के वनमंत्री श्री सुबोध उनियाल ने आगामी अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता उत्तराखण्ड में किए जाने की घोषणा की। समारोह में नोडल ऑफिसर श्रीमती शालिनी रैना ने उत्तराखंड के वनमंत्री श्री सुबोध उनियाल को प्रतियोगिता के ध्वज का हस्तांतरण किया। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 1992 से हो रहा है और यह छत्तीसगढ़ में तीसरी बार संपन्न हुआ। यह प्रतियोगिता वनों के संरक्षण पर आधारित है और इसमें वनरक्षक से लेकर विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया। समारोह में वन बल प्रमुख श्री श्रीनिवास राव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में इस खेल प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया है। विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों ने खेल भावना और मेहमान नवाजी की प्रशंसा की। प्रतियोगिता के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य की संस्कृति, परम्परा और स्थानीय गीत-संगीत से प्रतिभागियों को रूबरू कराया गया। राज्य की संस्कृति और खान-पान की विशेषताएँ सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही।

रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रमुख आंदोलनकारी छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी द्वारा इस वर्ष 23 अक्टूबर 2024 को तीन चरणों में रजत जयंती राज्योत्सव का आयोजन किया गया है। प्रथम चरण में दोपहर 1 बजे से साहू सदन टिकरापारा में प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। जिसको राज्य आंदोलनकारी छसपा प्रदेश अध्यक्ष दाऊ जी.पी.चंद्राकर, अनिल दुबे, दीनदयाल वर्मा, जागेश्वर प्रसाद, वेगेन्द्र सोनवेर, लालाराम वर्मा, चेतन देवांगन, महेंद्र कौशिक आदि संबोधित करेंगे। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के उम्दा लोक कलाकार राजधानी के विभिन्न सड़कों पर अपना कला बिखेरेंगे। तीसरे चरण में शाम 7.30 बजे से हांडीपारा में छत्तीसगढी फिल्म स्टार सुनील तिवारी और उनके रंग झांझर टीम के कलाकारों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जायेगा। सांस्कृतिक मंच में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन समिति के बेनर तले वरिष्ठ 12 राज्य आंदोलनकारियों का  “छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण सेनानी ” के नाम से सम्मान किया जाएगा। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि मोतीलाल साहू रायपुर ग्रामीण विधायक,विशेष अतिथि प्रोफेसर डॉ.के.के.अग्रवाल होंगे एवं अध्यक्षता राज्य आंदोलनकारी छसपा के अध्यक्ष दाऊ जी.पी.चंद्राकर करेंगे। स्वागता अध्यक्ष आंदोलनकारी अनिल दुबे होंगे। इसी मंच में  “राज्य निर्माण आंदोलन के इतिहास ग्रंथ ” का भी अतिथियों द्वारा विमोचन किया जाएगा।

रायपुर राजधानी में रविवार को छत्तीसगढ़ीभासी राज सम्मेलन हुआ है. सम्मेलन में साहित्यकार, संस्कृति विशेषज्ञ, रंगकर्मी, पत्रकार, शिक्षक, लोक कलाकर, कर्मचारी नेता, छात्र और संगठन सेनानी शामिल हुए. सम्मेलन का विषय था- छत्तीसगढ़ी भासी राज का दर्जा.सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ी राजभासा मंच के संरक्षक नंदकिशोर शुक्ल ने संबोधित किया. शुक्ल ने दस्तावेजी प्रमाणों के साथ बताया कि राज्य निर्माण के साथ ही छत्तीसगढिय़ों के साथ एक बड़ा षड्यंत्र हुआ था. उन्होंने कहा कि 2001 से लेकर 2003 तक केंद्र और राज्य सरकार के बीच क और ख श्रेणी को लेकर कई पत्र व्यवहार हुए. इस पत्र व्यवहार में केंद्र से जब यह पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ को किस राज्य की श्रेणी में रखा जाए तो साजिशन छत्तीसगढ़ी भासी राज्य को क श्रेणी में रखवा दिया गया. क श्रेणी हिंदी भासी राज्य के लिए है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य को ख श्रेणी में रखा जाना था, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की पहचान छत्तीसगढ़ी राज्य के तौर पर देश में है. ख श्रेणी में छत्तीसगढ़ी और हिंदी भासी राज्य को रखा जाता है.  इस षडय़ंत्र का बड़ा नुकसान आज छत्तीसगढिय़ों को उठाना पड़ा है. छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर संघर्ष की स्थिति इस श्रेणी के चलते भी करना पड़ा है. आज भी यह संघर्ष जारी है. 2007 में छत्तीसगढ़ीभाषियों के आंदोलन के बाद राज्य में छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन इसमें भी छत्तीसगढिय़ों के साथ छल हुआ था. छत्तीसगढ़ी को हिंदी के बाद द्वितीय भाषा लिख दिया गया. इसी तरह 2008 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग गठित किया था, लेकिन बाद में षडय़ंत्र के तहत इसमें भी बदलाव कर इसे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग कर दिया गया.  2020 केंद्र सरकार की ओर से जब नवा शिक्षा नीति के तहत छत्तीसगढ़ में भाषायी सर्वेक्षण कराया गया तो यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 5 फीसदी लोगों की मातृभाषा हिंदी है, जबकि 65 फीसदी से अधिक लोगों की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है. बावजूद इसके अभी भी छत्तीसगढिय़ों के साथ छल और षडय़ंत्र चल रहा है. आज भी स्कूलों में माध्यम भाषा छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई नहीं हो रही है. यह मोदी सरकार की गारंटी के खिलाफ भी है, जिसमें नवा शिक्षा नीति में यह बात कही गई है. सम्मलेन को संस्कृति विशेषज्ञ अशोक तिवारी, साहित्यकार सुधीर शर्मा सहित कई अन्य लोगों ने भी संबोधित किया. सम्मलेन में यह निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ हो रहे छल और षडयंत्र के मुद्दे पर जल्द ही राज्य के मंत्रियों और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे. यह मांग करेंगे कि छत्तीसगढ़ीभाषी राज का दर्जा दिलाने के लिए साय सरकार विशेष प्रयास करें. छत्तीसगढ़ी को सरकारी काम-काज और पढ़ाई का माध्यम भाषा बनाने का स्पष्ट निर्देश जारी करें. सम्मेलन में विशेष रूप से वरिष्ठ पत्रकार रामअवतार तिवारी, ब्रजेश चौबे, प्रकाश शर्मा, गुलाल वर्मा प्रफुल्ल ठाकुर, विधि विशेषज्ञ राजीव तिवारी, प्रोफेसर डॉ. तपेशचंद्र गुप्ता, डॉ. प्रीति सतपथी, डॉ. गार्गी पाण्डेय, डॉ. राहुल तिवारी, शिक्षक संघ वीरेंद्र दुबे, अमित शुक्ला, रंगकर्मी विजय मिश्रा, विकास शर्मा, कर्मचारी नेता सीएल दुबे, छत्तीसगढिय़ा क्रांति सेना अध्यक्ष दिलीप मिरी सहित छात्र संगठन के पदाधिकारी शामिल रहे. कार्यक्रम का संचालन डॉ. वैभव बेमेतरिहा ने किया.

रायपुर दीपावली से ठीक पहले सोने व चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। बाजार में जो संभावना जतायी जा रही थी उसी हिसाब से कीमत बढ़ भी रहे हैं। सप्ताह के पहले आज जब बाजार खुले तो समाचार लिखे जाने तक चांदी प्रति किलोग्राम 1 लाख 100 रुपए पहुंच गई है। सोना तो पहले ही चमक रहा है,आज 80,600 रुपए प्रति दस ग्राम के भाव रहे, हो सकता है देर शाम बंद भाव तक यह और भी बढ़ जाये। कारोबारी और ग्राहकों में चर्चा स्वाभाविक है कि आखिर कहां तक जाकर कीमतों में स्थितरता आयेगी भी कि नहीं। सोना और चांदी के भाव में लगातार वृद्धि बने होने पर रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू का कहना है कि इसका मुख्य कारण यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा अभी ब्याज दर में 30 से 40 पैसे कमी की गई है,इसी तरह अमेरिकी फेडरल बैंक ने भी ब्याज दरों में कमी की है । साथ ही आगामी तीन-चार नवंबर को फेडरल बैंक की होने वाली बैठक में फिर से ब्याज दर कम किया जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं दूसरी ओर चीन ने आर्थिक स्थिति सुधार के लिए बांड जारी किए हैं ,मध्य पूर्व देश में युद्ध की बढ़ती स्थिति जैसी तमाम परिस्थितियों के कारण ग्लोबल बाजार में अस्थिरता आ गई है .इसलिए सुरक्षित निवेश के हिसाब से अधिकांश लोग सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं जिस भाव में लगातार वृद्धि हो रही है। फिलहाल कीमत घटने के तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा पूर्व में जारी नगर पालिका निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथि में आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ जिलों द्वारा निर्वाचक नामावली के संबंध में दावा आपत्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। जिलों से प्राप्त अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार उपरांत पूर्व में दावा आपत्ति प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि 23 अक्टूबर में 1 सप्ताह की वृद्धि की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने बताया कि जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय 30 अक्टूबर 2024 बुधवार अपरान्ह 3 बजे तक तथा दावे/आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख शुक्रवार 8 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। इसी तरह प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि मंगलवार 12 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है। इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर तथा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 20 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी.डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को सौंपना शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 तक एवं अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्न करना सोमवार 25 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन बुधवार 27 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।

रायपुर ध्वनि प्रदूषण को लेकर लगातार शिकायतों के बाद भी कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हो रही है। मजबूरन कोर्ट के शरण में जाना पड़ रहा है,अब केवल न्यायपालिका पर ही भरोसा रह गया है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में ध्वनि प्रदूषण मामले पर एक हस्तक्षेप याचिका चीफ जस्टिस रमेश सिंन्हा के बेंच में दायर किया है, जिसें माननीय बेंच ने हस्तक्षेप एप्लीकेशन के रूप में स्वीकार कर लिया है। श्री चौबे ने बता कि उन्होंने वर्तमान में डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर मुख्य सचिव,छत्तीसगढ़ शासन,छत्तीसगढ़ पर्यावरण विभाग के सचिव,छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल सदस्य सचिव एवं कलेक्टर रायपुर को लिखित शिकायत करते हुए अवगत कराया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है। इस विषय को लेकर एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर की जिसे कोर्ट ने स्वीकार लिया है और इस पर अगली सुनवाई 28 .10 .2024 को होगी। पूर्व में एक पिटीशन नागरिक संघर्ष समिति के डॉक्टर राकेश गुप्ता ने भी फाइल की थी इस याचिका पर उन्होने हस्तक्षेप याचिका अपने एडवोकेट हिमांशु रस्तोगी के मार्फत से लगायी है और यह भी मांग की है कि दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य में भी शिकायत के लिए एक आनलाइन पोर्टल बनायी जाए। क्योंकि और भी राज्यों में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं ,जिसे पिटीशन के मार्फत माननीय न्यायालय के सम्मुख रखा है। छत्तीसगढ़ में ध्वनि प्रदूषण को लेकर लगातार शिकायतें  राज्य सरकार के पास भी पहुंच रही है,मगर कोई ठोस व गंभीर कार्रवाई नहीं होने से ऐसे तत्वों के हौसले बढ़े हुए हैं। आखिरकार न्यायालय जाना पड़ा और उन्हे पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय के हस्तक्षेप से ही ठोस कार्रवाई होगी।