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चिरमिरी-नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ

रेल मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी, 6 ग्रामों की भूमि होगी अधिग्रहित एमसीबी मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला के अपर कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) के आदेशानुसार चिरमिरी-नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना के अंतर्गत 17 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित रेल मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम चिरईपानी, सरोला, बंजी, खैरबना, सरभोका एवं चित्ताझोर की ओर आने वाली निजी भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण हेतु रेलवे एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्वेक्षण किया गया। इसके पश्चात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनेन्द्रगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा दिनांक 07 अप्रैल 2025 को पत्र क्रमांक 1047/वाचक-1/2025 के माध्यम से चिरमिरी-नागपुर रोड हॉल्ट रेल परियोजना के लिए प्रतिवेदित भूमि सूची उप मुख्य अभियंता (निर्माण)-1, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नार्थ बिलासपुर को भेजी गई। इसके आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के कार्यालय से पत्र क्रमांक 1876/अप. कले./वाचक/रे. परि./2025, दिनांक 01 मई 2025 को प्रेषित किया गया, जिसके माध्यम से अधिग्रहण संबंधी सूचना राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी गई। तदनुसार भारत सरकार के राजपत्र में रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) द्वारा अधिसूचना संख्या 2074 दिनांक 09 मई 2025 को प्रकाशित की गई है, जो रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 (ए) के अंतर्गत जारी की गई है। राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 09 मई 2025 से 09 जून 2025 तक कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अधिग्रहित की जाने वाली भूमि में हितबद्ध है, वह रेल अधिनियम की धारा 20 (घ) की उपधारा (1) के अंतर्गत इस भूमि के अर्जन और उपयोग से संबंधित कोई भी दावा या आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। यह दावा या आपत्ति अपर कलेक्टर न्यायालय, कक्ष क्रमांक 19, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) में 09 जून 2025 की शाम 5 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता  है।

सीतगांव में उतरा सीएम साय का हेलीकॉप्टर, ग्रामीणों से योजनाओं का लेंगे फीडबैक

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन तिहार का तीसरा चरण जारी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज औचक निरीक्षण पर मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर ब्लॉक में सेक्टर सीतगांव पहुंचे हैं. उनके आगमन पर अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने गुलाब फूल भेंटकर स्वागत किया. यहां सीएम पेड़ के नीचे चौपाल लगाएंगे और ग्रामीणों से योजनाओं का फीडबैक लेंगे. मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आज मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर विकासखंड अंतर्गत महाराष्ट्र सीमा से सटे सीतागांव में उतरा. मुख्यमंत्री यहां समाधान शिविर में शामिल होने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक ले रहे हैं. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं. सीतागांव को सीएम की सौगात सीएम विष्णुदेव साय आए, साथ सौगात लाए… सुशासन तिहार के तीसरे चरण में मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के सीतागांव पहुंचे सीएम ने लोगों को सौगात दी है. उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद बिजली की समस्या खत्म करने के लिए सब स्टेशन के स्थापना के साथ अन्य घोषणाएं की है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की ये घोषणाएं :-     सीतागांव उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में होगा उन्नयन     मोहला में बस स्टैंड और छात्रावास का होगा निर्माण     सीतापुर में हाइ स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में होगा उन्नयन     अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में 132 केवी सब स्टेशन की होगी स्थापना बता दें कि 5 मई से ‘सुशासन तिहार’ के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 31 मई तक आकस्मिक दौरे पर निकलेंगे। इस विशेष अभियान के दौरान मुख्यमंत्री किसी भी समय, किसी भी जिले या गांव में अचानक पहुंच सकते हैं. सीएम साय का दौरा पूरी तरह गोपनीय रखा गया है. स्थानीय प्रशासन से लेकर आम जनता तक, किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं होगी कि मुख्यमंत्री साय कब और कहां पहुंचेंगे. सीएम साय किसी भी जिले में पहुंचकर आमजनों से सीधे संवाद करेंगे और ग्रामीणों से मिलकर योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे. वे समाधान शिविरों में भी शामिल होंगे और लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुनकर समाधान की दिशा में कार्य करेंगे.

पूर्व सीएम बघेल ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना

बीजापुर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने अपने बीजापुर दौरे के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंचे बघेल ने भोपालपटनम के कुचनूर स्थित कोरंडम खदान का निरीक्षण किया और वहां से लौटकर बीजापुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ खनन नीति बल्कि नक्सल ऑपरेशन और आदिवासियों के प्रति सरकार के रवैये पर भी अपनी बात रखी। आदिवासियों की जमीन और संसाधनों की लूट करवा रही भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि कोरंडम खदान की शुरुआत बिना ग्रामसभा की अनुमति के की जा रही है, जो सीधे तौर पर कानून की अनदेखी व खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में तेंदूपत्ता तुड़ाई पर पाबंदी है, वहीं खनन कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार खदानों को निजी हाथों में सौंपकर आदिवासियों की जमीन और संसाधनों की लूट करवा रही है। नक्सल मुक्त गांव योजना को बताया अव्यवहारिक पूर्व सीएम बघेल ने नक्सल मुक्त गांवों के लिए एक करोड़ रुपये की योजना को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि इससे गांव के मुखिया और ग्रामीणों की जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने करेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मारे गए 31 नक्सलियों के शव कई दिनों तक क्यों रखे गए, इसकी जानकारी मीडिया को क्यों नहीं दी गई। सैकड़ों ग्रामीणों को नक्सली मामलों में जबरन फंसाया जा रहा पूर्व सीएम ने कहा कि नक्सली हिंसा में मारे गए ग्रामीणों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सैकड़ों ग्रामीणों को नक्सली मामलों में जबरन फंसाया जा रहा है, उन पर एनआईए की धाराएं लगाई जा रही हैं। कई बेगुनाह आदिवासी जेलों में बंद हैं और पुलिस कार्रवाई के डर से गांव छोड़ने को मजबूर हैं। ‘भाजपा सरकार के कार्यकाल में आदिवासी हो रहे पलायन को मजबूर’ बघेल ने कहा कि भाजपा की सरकार में हर बार आदिवासी पलायन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि सभी विवादित मामलों की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति गठित की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। ‘विकास सिर्फ नारों और होर्डिंग्स तक सीमित’ उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल प्रचार में व्यस्त है, जबकि कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई जनहित योजनाओं को बंद कर दिया गया है। इससे साफ है कि वर्तमान सरकार को विकास से कोई लेना-देना नहीं है।

रायपुर में ट्रक ने स्कूटी सवार की युवती को रौंद, हुई मौत

रायपुर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा रिंग रोड पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एक ट्रक ने स्कूटी सवार 27 साल की युवती को रौंद दिया, जिससे उसकी की मौत हो गई. इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. वहीं राष्ट्रीय मार्ग जाम हो गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मौके से फरार वाहन चालक को भी पुलिस ने कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक मृतिका की पहचान तान्या रेड्डी (27 साल) के रूप में हुई है. वह स्कूटी पर सवार होकर तेलीबांधा से जा रही थी, तभी पीछे से आ रही ट्रक ने स्कूटी को रौंद दिया. इस हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं घटना के बाद रिंग रोड पर भारी जाम लग गया, जिसे हटाकर पुलिस रास्ता बहाल करने में जुटी हुई है.

मुख्यमंत्री साय ने क्षेत्र को दी विकास की सौगात, कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम सीतागांव के सेक्टर सीतागांव में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव सुबोध सिंह भी उपस्थित थे। सुशासन तिहार के तृतीय चरण अंतर्गत आज समाधान शिविर में क्षेत्र की 08 ग्राम पंचायतों सीतागांव, मदनवाडा, कारेकट्टा, हलांजुर, हुरेली, कंदाडी, कोहका, हलोरा ग्राम पंचायत को क्लस्टर के रूप में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री ने क्लस्टर के 08 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों से सीधा संवाद कर शासन की योजनाओं की जानकारी ली और उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि अभी पूरे प्रदेश में सुशासन तिहार 2025 मनाया जा रहा है। हमारी सरकार को कार्यभार संभाले 1.5 वर्ष हुआ है, इस दौरान हमने निरंतर जनता के बीच पहुंचकर योजनाओं का प्रभाव और लाभ का आकलन किया है। इस सुशासन तिहार में अब तक 40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुई हैं, जिनका निराकरण अधिकारियों द्वारा दूसरे चरण में 20 दिनों तक किया गया। वर्तमान में समाधान शिविरों के तीसरे चरण का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार बिना पूर्व सूचना के किसी भी क्षेत्र में पहुंचकर चौपाल लगाकर जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुन रही है। यह सरकार पारदर्शिता और जनभागीदारी की भावना से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में सरकार बनने के बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 15 हजार विशेष मकानों की स्वीकृति दी गई है। महतारी वंदन योजना का लाभ सभी पात्र बहनों को दिया जा रहा है, और जिनके नाम नहीं जुड़े हैं उन्हें शीघ्र जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की है। जमीन रजिस्ट्री के साथ अब नामांतरण की प्रक्रिया भी स्वतः पूर्ण होगी। हक त्याग अब सिर्फ  500 रुपए में हो जाता है। प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसे आगामी एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि नया रायपुर में स्थापित आदिवासी संग्रहालय जनजातीय संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है और मार्च 2026 तक इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की प्रमुख घोषणाएं – 1. सीतागांव उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नत किया जाएगा। 2. मोहला में बस स्टैंड और छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। 3. सीतागांव हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। 4. अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में 132 केवी सब स्टेशन की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री के द्वारा पात्र हितग्राहियों को सामग्री वितरण कर लाभान्वित किया गया।जिसमें मत्स्य विभाग द्वारा हितग्राहियों को जाल का वितरण किया गया। खाद्य विभाग द्वारा हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत हितग्राहियों को खुशियों की चाबी दी गई। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत  हितग्राही लाभान्वित हुए साथ ही स्वच्छता दीदियों को भी सम्मानित किया गया । पेंशन योजना के हितग्राही भी लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समाधान शिविर में लोगों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के निराकरण और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। इसके लिए बकायदा एक महीने पहले से आवेदन लेकर उनका परीक्षण कर लोगों की समस्याएं दूर की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय स्वयं समाधान शिविरों में पहुंचकर मैदानी स्तर पर लोगों की समस्याओं के निराकरण की पड़ताल कर रहे हैं।  श्री शर्मा ने कहा कि लोगों की सहुलियत के लिए जमीनों की रजिस्ट्री, नामांतरण और हक त्याग की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए गए हैं। अब लोगों को कागज-पत्र लेकर जगह-जगह घूमने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्री होते ही स्वमेव नामांतरण हो जाएगा। महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार ने महिलाओं और गरीबों की बड़ी चिंता की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से राज्य में उत्तर से लेकर दक्षिण तक नक्सलवाद को खत्म करने में लगातार बड़ी कामयाबी मिल रही है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से बिना किसी कर्ज के शादी से परिजनों को बहुत राहत मिल रही: सेवकराम नेताम

रायपुर राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कल कोंडागांव जिले के विकासखंड माकड़ी के मड़ी प्रांगण में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 48 जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर दाम्पत्य जीवन की शुरूआत की। कार्यक्रम में  प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम  मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखन लाल देवांगन एवं बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। प्रभारी मंत्री  श्री देवांगन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य में गरीब परिवारों के लिए एक रुपए में चावल और नमक फ्री में उपलब्ध कराया। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया गया इस तरह कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई। जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति मज़बूत हुई। सुशासन तिहार का जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासी किसान का बेटा ने सभी के हित में केंद्र और राज्य के जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए सुशासन तिहार शुरू किया है। जिसमें हिस्सा लेकर आप सभी लाभ लें और शासन के निर्देश पर जिला के अधिकारी आप तक पहुंचाते हैं आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी विजन का जिक्र करते हुए कहाँ की हमारे मुख्यमंत्री के शासन में लगातार महिला बाल विकास विभाग के ओर से गरीब परिवारों के बेटियों का पंजीयन कर उनका विवाह कर साथ में आर्थिक सहायता भी दिया जा रहा है।    बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी ने नवदंपत्तियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि  पहले गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए चिंता रहती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से बिना किसी कर्ज के शादी से परिजनों को बहुत राहत मिल रही है। पूर्व विधायक श्री सेवकराम नेताम ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी नवविवाहितों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विवाह के बाद सभी जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और सभी जोड़े को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कन्या के नाम से 35 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम वैदिक रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों के साथ गायत्री समाज के प्रतिनिधियों द्वारा संपन्न कराया गया। नवदंपत्तियों के परिजनों ने भी इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना, पुलिस अधीक्षक श्री वाय अक्षय कुमार, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रदमा बघेल व श्रीमती भगवती नेताम, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जुगबती पोयाम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सीईओ श्री अविनाश भोई, एडीएम श्री चित्रकांत चार्ली ठाकुर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

धमतरी में सर्चिंग अभियान के दौरान 10 कुकर, राशन और अन्य सामग्री बरामद की

धमतरी धमतरी जिले की सीएएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम ने ग्राम चमेदा के जंगलों में सर्चिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने नक्सलियों द्वारा छिपाए गए कुकर बम बनाने के लिए उपयोग होने वाले 10 कुकर, राशन सामग्री और अन्य नक्सली सामान बरामद किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडे ने बताया कि खल्लारी थाना क्षेत्र के चमेदा जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर सर्चिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान नक्सलियों का डंप सामान बरामद किया गया। आसपास के इलाकों में भी छानबीन जारी है। उल्लेखनीय है कि 27 अप्रैल को भी नगरी क्षेत्र के चमेदा और साल्हेभाट के बीच जंगल में डीआरजी और सीएएफ की संयुक्त टीम ने सर्चिंग के दौरान तीन कुकर बम, तीन अमूल दूध के डिब्बे बम, दो पाइप बम, एक टिफिन बम, एक वॉकी-टॉकी, दवाइयां, राशन, बर्तन और अन्य सामग्री बरामद की थी। पुलिस और डीआरजी की टीमें क्षेत्र में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रही हैं।

सुशासन का एक ही उद्देश्य है अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना….विधायक रेणुका सिंह

कंजिया में सुशासन तिहार के तहत विशेष शिविर सम्पन्न, जनप्रतिनिधियों का हुआ सम्मान शिविर में कुल 1348 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1183 आवेदनों का निराकरण किया गया सुशासन का एक ही उद्देश्य है अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना….विधायक रेणुका सिंह एमसीबी मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर ज़िले के विकासखंड भरतपुर अंतर्गत ग्राम कंजिया में सुशासन तिहार 2025 के तीसरे चरण के तहत आज विशेष शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन 08 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चल रहे जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा रहा। शिविर की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें समस्त जनप्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिये आमंत्रित किया गया। तत्पश्चात  कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जनप्रतिनिधियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया, जिससे वातावरण सम्मान और सहभागिता से परिपूर्ण रहा। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों को दी गई। जिसमें बताया गया  कि सुशासन तिहार तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है और यह शिविर वर्तमान में चल रहे तीसरे चरण का हिस्सा है। ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि इस शिविर के माध्यम से न केवल शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, बल्कि विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों की स्थिति  जैसे- कि निराकरण, लंबित मामले और शिकायतें – की जानकारी भी साझा की जा रही है। शिविर में कंजिया सहित पतवाही, चाटी, डोगरीटोला, जमथान, घटई, मलकडोल, और  मन्नौढ़ ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने सक्रिय भागीदारी की। इस शिविर ने ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं और शिकायत निवारण प्रणाली से सीधे जुड़ने का अवसर दिया, जिससे शासन और जनता के बीच विश्वास एवं संवाद को बल मिला। शिविर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ग्राम जल जागरूकता अभियान पर विशेष चर्चा आयोजित की गई। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व और घरेलू जल आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। साथ ही, लोगों को जल स्रोतों के संरक्षण और जल उपयोग में सतर्कता बरतने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से ‘पानी बचाओ’ की शपथ ली और अपने गांव में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। तत्पश्चात शिविर में उपस्थित सभी विभागों द्वारा अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं, सेवाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। जिसमें क्रमवार रूप से विभिन्न अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं, उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया, पात्रता एवं प्राप्त आवेदनों की स्थिति पर प्रकाश डाला। जो इस प्रकार है शिविर में कुल 1348 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1183 आवेदनों का निराकरण किया गया जबकि 165 आवेदन लंबित हैं। क्रेडा विभाग में 21 आवेदन आये थे, जिसमें सभी का निराकरण किया गया। वही कृषि विभाग के 32 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें पात्र 15 में 9 निरस्त और 8 का निराकरण किया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 62 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 51 का निराकरण किया गया। और 11 जिसका काम अभी प्रोसेस में है, इसके साथ ही मत्स्य विभाग में 02 आवेदन प्राप्त हुए और दोनों आवेदनों का निराकरण किया गया। ,लोक निर्माण विभाग 02 आवेदन प्राप्त हुए, और प्राप्त दोनों आवेदनों का निराकरण किया गया। शिक्षा विभाग से 10 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें सभी का निराकरण किया गया। शिविर में वन विभाग के 06 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें सभी का निराकरण किया गया। छ.ग.रा विद्युत मण्डल 18 आवेदन प्राप्त हुए , जिसमें सभी का निराकरण किया गया। पशुपालन विभाग 15 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें सभी का निराकरण किया गया। इसके साथ ही शिविर में राजस्व विभाग को 132 आवेदन प्राप्त हुए ,जिसमें 130 का निराकरण किया गया और 02 लंबित है। खाद विभाग को 53 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 38 का निराकरण किया गया, और 15 लंबित है। आवास योजना के 173 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 02 शिकायत प्राप्त हुए जिसमें सभी का निराकरण किया गया। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि शेष लंबित आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी ताकि जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान ग्रामीणों को यह भी बताया गया कि उनके द्वारा किए गए आवेदन कैसे प्रक्रिया में लिए जाते हैं, उनका निराकरण कितने समय में होता है, और किन योजनाओं का लाभ वे आसानी से ले सकते हैं। साथ ही लंबित आवेदनों की स्थिति और आगामी समाधान की प्रक्रिया की भी जानकारी साझा की गई। तत्पश्चात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व केबिनेट मंत्री भरतपुर सोनहत विधायक श्रीमती रेणुका सिंह का शुभ आगमन हुआ। मंच पर पहुंचते ही रेणुका जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी की कमी होने के कारण सीधा योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होने की बात कही, इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन की और हैंडपंप के खराब होने की बात कहीं साथ ही उसे जल्दी सुधार करने की बात कहीं, इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में जाति जनगणना और महिला आरक्षण की बात कहते हुए आदिवासी बहुल क्षेत्र में रोड निर्माण की बात कहीं, और 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप देने की बात कहीं साथ ही स्कूल के शिक्षकों को 11 हजार और विधायक निधि से 5 लाख रुपये स्कूल में आवश्यक सामग्री एवं स्टैंड निर्माण हेतु देने की बात कहीं इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना जिन ग्रामीण क्षेत्रों में टावर नहीं है इन योजनाओं को शीघ्र लाने की बात कहीं तत्पश्चात विधायक महोदया द्वारा 10 पात्र लाभार्थियों को जिसमें दिल कुमारी, बासमती सिंह, राजा राम पाण्डो, कुसुम पाण्डो, सेमवती, दुवसिया, मीना देवी,सुभद्रा पाण्डो, मुन्नी पाण्डो एवं पार्वती को नवीन राशन कार्ड वितरित किए गए। एवं 03 आवास हितग्राही को आवास की चाबी वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा की यह शिविर जनकल्याणकारी शासन की भावना का प्रमाण है। जो इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। विधायक महोदया जी ने शिविर की सफलता के लिए ग्रामवासियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ के उद्घोष के साथ … Read more

सोन नदी किनारे महिला की मिली लाश, अपराधियों ने मारकर पुल के नीचे फेंकने की आशंका

सीवान सीवान के मैरवा थाना क्षेत्र के तितरा टोला हनुमानगंज में सोन नदी के पुल के नीचे महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अपराधियों ने हत्या कर शव को पुल के नीचे फेंक दिया। शुक्रवार सुबह अर्घनग्न हालत में शव देखते ही इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने महिला के साथ गलत काम होने की भी आशंका जताई है। उनका कहना है कि रात के समय यह पुल असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है, जिसके चलते क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गश्त न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि शव को 72 घंटे तक अस्पताल में रखा जाएगा, ताकि पहचान हो सके। यदि परिजन शव की शिनाख्त कर लेते हैं, तो शव उन्हें सौंप दिया जाएगा। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और महिला की पहचान के साथ-साथ हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। यह भी जांच की जा रही है कि हत्या घटनास्थल पर हुई या शव को कहीं और से लाकर फेंका गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई जानकारी हो, तो वह जांच में सहयोग करें। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कलेक्टर ने डेंगू जागरूकता के लिए प्रचार रथ को दिखाई हरी झंडी

बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने डेंगू रोग के प्रति समाज में जनजागरूकता फैलाने के लिए जिला कार्यालय परिसर से प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन हाट बाजारों, गांवों और विभिन्न वार्डों में पहुंचकर डेंगू के कारण, लक्षण और बचाव के उपाय की जानकारी देगा। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर इसका आयोजन किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने बताया की एडीज नामक मच्छर के काटने से यह रोग होता है । यह मच्छर दिन के समय में लोगों को काटता है। डेंगू के लक्षणों में तेज बुखार व तेज सिर दर्द,मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द,आंखों के पीछे दर्द होना, जी मिचलाना एवं उल्टी होना, नाक मुंह मसूड़े से खून आना तथा त्वचा पर चकते उभरना है। इस गंभीर बीमारी से बचाव के लिए कूलर, पानी की टंकी,पक्षियों के पीने के पानी का बर्तन, फ्रिज की ट्रे, फूलदान इत्यादि को प्रति सप्ताह खाली करें वह धूप में सुखाकर प्रयोग करें। नारियल का खोल,टूटे हुए बर्तन वह टायरों में पानी जमा न होने दें। घरों के दरवाजे व खिड़कियों में जाली परदे लगाया जाए तथा मच्छरदानी का उपयोग करें। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल तथा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

शिक्षा की राह में अब नहीं कोई रुकावट, समाधान शिविर में चांदनी को मिला श्रवण यंत्र का सहारा

गौरेला पेंड्रा मरवाही मरवाही जनपद के ग्राम पंचायत लरकेनी की कक्षा 8वीं की छात्रा चांदनी रैदास, जो सुनने की परेशानी से जूझ रही थी, अब नई उम्मीद के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख रही है। सुखीलाल की पुत्री चांदनी ने समाधान शिविर निमधा में श्रवण यंत्र के लिए आवेदन किया था। समाज कल्याण विभाग ने उसकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए विशेष प्राथमिकता दी और तुरंत ही श्रवण यंत्र प्रदान कर दिया। अब चांदनी स्पष्ट रूप से सुन पा रही है, जिससे न केवल उसकी पढ़ाई आसान हो गई है, बल्कि उसके जीवन में एक नया आत्मविश्वास भी जगा है। चांदनी के परिजन इस मदद से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा, “अब हमारी बेटी बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर सकेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का सुशासन तिहार और समाधान शिविर हमारे लिए वरदान साबित हुई है।” यह घटना न सिर्फ शासन की संवेदनशीलता का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सही समय पर की गई सहायता किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। श्रवण यंत्र मिलने पर उन्होंने विधायक श्री प्रणव कुमार मरपची, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा एवं उपाध्यक्ष राजा उपेन्द्र बहादुर सिंह और कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी के प्रति आभार व्यक्त किया है।

प्रदेश में डेंगू पर प्रभावी नियंत्रणः सरकार की रणनीति से 65 प्रतिशत की कमी

डेंगू के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने आज 16 मई को मनाया जाएगा राष्ट्रीय डेंगू दिवस डेंगू की रोकथाम है सर्वोच्च प्राथमिकता- श्याम बिहारी जायसवाल प्रदेश में डेंगू पर प्रभावी नियंत्रणः सरकार की रणनीति से 65 प्रतिशत की कमी स्वास्थ्य विभाग की सतत निगरानी और जनजागरूकता अभियान से मिली बड़ी सफलता स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रायपुर प्रदेश में डेंगू नियंत्रण के लिए किए गए ठोस उपायों का सकारात्मक परिणाम डेंगू के मामलों में कमी के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की समन्वित रणनीतियों तथा व्यापक जनजागरूकता अभियानों के परिणामस्वरूप वर्ष 2025 की पहली तिमाही में डेंगू के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। जनवरी से अप्रैल माह के दौरान राज्य में डेंगू के मामलों में 65 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में किए जा रहे सुदृढ़ प्रयासों की प्रभावशीलता को दर्शाती है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, “छत्तीसगढ़ सरकार ने डेंगू की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। समय रहते प्रभावी कदम उठाए गए, जिसका परिणाम है कि आज डेंगू के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिल रही है। यह सफलता सरकार और जनता, दोनों के सहयोग का प्रतिफल है।” डेंगू नियंत्रण की दिशा में यह सकारात्मक प्रगति प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली की सजगता और प्रभावशीलता का परिचायक है। विदित हो कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण भी डेंगू नियंत्रण में एक प्रमुख कारक रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक समुचित संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। डेंगू की शीघ्र जांच और उपचार के लिए विशेष जांच शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिलना संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों एवं डॉक्टरों की टीम को विशेष प्रशिक्षण देकर डेंगू जैसी बीमारियों के उपचार में दक्ष बनाया गया है। फॉगिंग, सर्वे और इलाज का दिखा असर डेंगू नियंत्रण को लेकर सरकार की सजगता, समयबद्ध फॉगिंग, घर-घर सर्वेक्षण, लार्वा नियंत्रण और प्राथमिक उपचार की बेहतर व्यवस्था ने मिलकर यह परिणाम दिलाया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर,रायगढ़ जैसे शहरी जिलों में जहां डेंगू के केस ज्यादा आते थे, वहां भी मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अभियानों के साथ-साथ आम नागरिकों ने भी घरों और आसपास की सफाई, जल जमाव रोकने जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। पंचायतों, स्कूलों और नगरीय निकायों द्वारा जागरूकता रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए गए। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता आवश्यक डेंगू एक गंभीर वायरल बुखार है, जो एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर मुख्यतः दिन के समय सक्रिय रहते हैं और साफ, स्थिर पानी में पनपते हैं। इसलिए, घरों और आसपास के क्षेत्रों में जलजमाव को रोकना अत्यंत आवश्यक है। पानी की टंकियों, कूलरों, गमलों, पुराने टायरों और अन्य बर्तनों को नियमित रूप से खाली और साफ करें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें और शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनें। मच्छरदानी का प्रयोग मच्छरों से बचाव का सस्ता, सरल, प्रभावी और हानिरहित उपाय है। इसके अलावा, घर की खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाएं ताकि मच्छर घर में प्रवेश न कर सकें। यदि डेंगू के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, शरीर पर लाल चकत्ते आदि दिखाई दें, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। डेंगू के उपचार के लिए कोई विशेष दवा नहीं है, लेकिन उचित देखभाल और चिकित्सकीय सलाह से रोगी की स्थिति में सुधार संभव है। इसलिए, डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता और सतर्कता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

CM साय ने कहा सुशासन तिहार सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतिबिंब

रायपुर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने बीजापुर जिला मुख्यालय में आयोजित संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान न्यायिक व्यवस्था को जनहितैषी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि “दूरस्थ अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों को समय पर और सुलभ न्याय दिलाने के लिए न्यायालयों में ऑनलाइन गवाही की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक का उपयोग कर न्यायिक प्रक्रिया को सहज और तेज़ किया जा सकता है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था विशेष रूप से आदिवासी अंचलों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी जहाँ आवागमन की कठिनाइयों के चलते लोग न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते। बैठक में जिले के प्रभारी  मंत्री श्री केदार कश्यप , विधायक श्री चैत राम अट्टामी, पूर्व मंत्री श्री महेश गागड़ा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, डीजीपी श्री अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह आयुक्त जनसंपर्क डॉ. श्री रवि मित्तल, संभाग आयुक्त श्री डोमन सिंह, दोनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं  वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि “सुशासन तिहार” सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतिबिंब है। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार 2025 तीन चरणों में चलाया जा रहा है, और तीसरे चरण में वे स्वयं जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते डेढ़ वर्षों में हमने मोदी की गारंटी के वादों को प्राथमिकता से लागू किया है, जिससे आमजन में सरकार के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते डेढ़ वर्षों में बस्तर संभाग में नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई हुई है। उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल उन्मूलन का संकल्प दोहराते हुए कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए रहवास, पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार की पूरी व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि एनएमडीसी और निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जाएं ताकि ये युवा मुख्यधारा में आत्मविश्वास से लौट सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय अंचलों में स्थानीय संसाधनों के अनुरूप रोजगार के अवसर विकसित किए जाएं। उन्होंने 1460 पंचायतों में शुरू हुए अटल सेवा केंद्रों की जानकारी देते हुए कहा कि अब ग्रामीणों को बैंकिंग जैसी सेवाएं गांव में ही मिलेंगी। मुख्यमंत्री  ने  कहा कि जनजातीय बाहुल्य बस्तर क्षेत्र खनिज एवं वनोपज संपदा से समृद्व है। यहां के रहवासियों की आय संवृद्धि और उन्हें विकास की मुख्यधारा से सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। बस्तर के समग्र विकास को सुनिश्चित कर बस्तर ही नहीं समूचे छत्तीसगढ़ और देश को मार्च 2026 तक बस्तर से माओवाद का समूल उन्मूलन करेंगे। उन्होंने वनोपज संग्रहण , प्रसंस्करण और खेती को जनजातीय समुदाय के समृद्धि के जरूरी निरूपित करते हुए खेती-किसानी को बढ़ावा देने सहित सिंचाई के साधनों के विकास और कृषि के आनुषांगिक गतिविधियों मछलीपालन, पशुपालन, बकरापालन, सूकरपालन और दुग्ध उत्पादन के लिए बेहतर प्रयास किए जाने के निर्देश दिए। वहीं बस्तर में पर्यटन सुविधाओं के विकास पर फोकस कर इसके जरिए रोजगार को बढ़ावा देने कहा।  मुख्यमंत्री ने बस्तर के ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र के जरिए आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने नियद नेल्लानार योजनांतर्गत सम्बन्धित क्षेत्रों में सड़क, पुल-पुलिया तथा अन्य विकास कार्यों को टीम भावना के आगे बढ़ाते हुए जन सेवा में जुटे रहने के निर्देश दिए। वहीं शासन की सभी योजनाओं का कारगर क्रियान्वयन किए जाने तथा व्यक्तिमूलक योजनाओं से प्रत्येक पात्र व्यक्तियों को सेचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीजापुर के कलेक्टर ने जानकारी दी कि समर कैम्प और बाल शिक्षा मित्र कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है। दंतेवाड़ा जिले में परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार (हाई स्कूल में 10% और हायर सेकेंडरी में 4% वृद्धि) पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत राइस मिल लगाने के लिए दी गई रियायतों की जानकारी दी और स्थानीय युवाओं को इससे जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने ऊंची भूमि में मक्का की खेती को प्रोत्साहित करने की बात कही ताकि कृषक आय में वृद्धि हो। मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना की जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग के अंदरूनी गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बीजापुर और दंतेवाड़ा कलेक्टर को रूट चिन्हांकन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से आग्रह किया कि टीम भावना से कार्य करें और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। बैठक में डीजीपी श्री अरुण देव गौतम ने भी समन्वयपूर्ण कार्यशैली पर बल दिया।

उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा थे उपस्थित: जवानों का बढ़ाया हौसला

रायपुर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया और छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ियों में 31 नक्सलियों को मार गिराने के दौरान नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों के घायल जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि हमारे सुरक्षा बल अपनी वीरता से नक्सलवाद का नामोनिशान मिटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में जाकर उन सुरक्षाकर्मियों से मुलाकात की जो छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ियों में 31 नक्सलियों को मार गिराने के दौरान नक्सल विरोधी अभियान में घायल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उन्हें विश्वास दिलाया कि देश उन पर भरोसा और गर्व करता है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि वीर जवानों ने छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर लगातार 21 दिनों तक ऑपरेशन चलाकर 31 नक्सलियों को ढेर किया। जवानों के इस शौर्य और साहस पर पूरे देश को गर्व है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने घायल जवानों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनका हौंसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमारे वीर जवानों के चेहरे पर मुस्कान देखकर गर्व होता है। आपकी भुजाओं की ताकत और साहस को पूरा देश देख रहा है। उन्होंने जवानों के साहस और समर्पण को प्रणाम करते हुए जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजापुर जिले में भू-जल स्तर और पेयजल के स्रोतों की उपलब्धता की समीक्षा की

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजापुर जिला मुख्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सतत निगरानी एवं समन्वय बनाए रखें। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन,  मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम  सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय  ने बीजापुर जिले में  भू-जल स्तर और पेयजल के स्रोतों की उपलब्धता की समीक्षा की। कलेक्टर बीजापुर ने बताया कि मांग के अनुरूप नलकूपों की खुदाई करवाई गई है। मुख्यमंत्री साय ने पेयजल की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर भी काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि समर कैंप और ‘बाल शिक्षा मित्र’ जैसे नवाचारों से बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़ी है। मुख्यमंत्री साय ने इन प्रयासों को और अधिक संगठित एवं परिणामोन्मुखी बनाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि बस्तर और सरगुजा संभाग को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने इस सम्बन्ध में बीजापुर और दंतेवाड़ा के कलेक्टरों को रूट चिन्हांकन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए आवास, पुनर्वास और कौशल प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने एनएमडीसी व निजी क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं हेतु प्लेसमेंट कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने सुशासन तिहार के तीसरे चरण में स्वयं भागीदारी करते हुए जमीनी सच्चाई का मूल्यांकन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीते डेढ़ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे पूरे किए गए हैं और बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने जनजातीय समुदाय की आर्थिक समृद्धि के लिए उन्हें  उनकी प्रकृति के अनुरूप कार्यों से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि अटल सेवा केंद्र का शुभारंभ अनेक पंचायतों में हो चुका है, जिससे अब ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएँ उनके ही गांवों में सुलभ होंगी। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम भावना से काम करने से ही प्रशासनिक और विकासात्मक लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपील की कि वे इसी भावना से कार्य करते हुए जनता के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध रहें। बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

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