सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला: निजी संपत्तियां ‘समुदाय के भौतिक संसाधन’ नहीं, राज्य नहीं कर सकता जबरन अधिग्रहण
Historic decision of the Supreme Court: Private properties are not 'physical resources of the community', the state cannot forcibly acquire...