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नई दिल्ली गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दिल्ली पुलिस को 19 पूर्व राज्य मंत्रियों (एमओएस) से सुरक्षा वापस लेने का निर्देश दिया है, जो कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद इसे प्राप्त कर रहे हैं. हालांकि, केंद्र ने यह भी निर्देश दिया है कि भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सुरक्षा छह महीने के लिए बढ़ा दी जाए. दिल्ली पुलिस ने पूर्व राज्य मंत्रियों और सांसदों की एक सूची के साथ गृह मंत्रालय से संपर्क किया था, जिन्हें अपने कार्यकाल/कार्यकाल पूरा होने के बाद भी सुरक्षा कवर मिला हुआ है. यह पिछले साल दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इकाई द्वारा किए गए ऑडिट के बाद किया गया था. अधिकारी ने कहा, “ऑडिट से पता चला है कि कई वरिष्ठ राजनेता अपने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी सुरक्षा कवर का लाभ उठा रहे थे. कई मामलों में, लंबे समय से सुरक्षा समीक्षा नहीं की गई थी.” ऑडिट के बाद, कई व्यक्तियों के लिए सुरक्षा कवर वापस ले लिया गया. हालांकि, समीक्षा में पाया गया कि कई पूर्व राज्य मंत्रियों को अब पद पर नहीं रहने के बावजूद सुरक्षा मिल रही है. अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों की सूची गृह मंत्रालय को भेजी गई है. संचार में जिन लोगों के नाम हैं, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, उनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में पूर्व राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व पंचायती राज मंत्री बीरेंद्र सिंह, संचार मंत्रालय में पूर्व राज्य मंत्री देवुसिंह जेसिंगभाई चौहान, जनजातीय मामलों के पूर्व राज्य मंत्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर और विदेश मामलों के पूर्व राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह शामिल हैं. अधिकारी ने बताया कि राज्य मंत्रियों के अलावा गृह मंत्रालय की सूची में कुछ संसद सदस्यों और वरिष्ठ न्यायाधीशों के नाम भी शामिल हैं. हालांकि, कुछ न्यायाधीशों को दी गई सुरक्षा बरकरार रखी गई है. मौजूदा नियमों के तहत, पद या खतरे के आधार पर दी गई सुरक्षा की समीक्षा किसी व्यक्ति के कार्यकाल पूरा होने पर की जाती है. अधिकारी ने कहा, “यह पाया गया कि ये समीक्षाएं लंबे समय से नहीं की गई थीं. मूल्यांकन पूरा करने के बाद, दिल्ली पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में गृह मंत्रालय को अपनी सिफारिशें भेजीं. गृह मंत्रालय की ओर से अंतिम निर्णय कुछ सप्ताह पहले आया.” अधिकारी ने आगे कहा कि नियमों के अनुसार, पूर्व राज्य मंत्रियों के आवास पर अभी भी तीन निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) और चार पुलिसकर्मी तैनात हैं. अधिकारी ने कहा, “पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी.के. सिंह और राज्य मंत्री अजय भट्ट के नाम भी गृह मंत्रालय को भेजे गए थे, लेकिन उनकी सुरक्षा बरकरार रखी गई है. इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने स्मृति ईरानी की सुरक्षा को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है.” किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली सुरक्षा का स्तर खुफिया एजेंसियों, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (आर एंड एडब्ल्यू) से प्राप्त इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है. कुछ व्यक्ति सरकार में अपने पदों के आधार पर सुरक्षा कवर के हकदार होते हैं.

नई दिल्ली पीएम नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मंगलवार सुबह ही मुलाकात की। उनकी बीते 48 घंटों के अंदर दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग हुई है। पाकिस्तान के साथ जिस तरह से फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति है, उसे देखते हुए यह अहम मुलाकात है। भारत सरकार ने देश भर में 7 मई को मॉक ड्रिल करने को कहा है। यह ड्रिल हर जिलों में की जाएगी और इस दौरान लोगों को बताया जाएगा कि किसी भी तरह की हमले की स्थिति में क्या जाना चाहिए। कैसे लोग अपनी और बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों की जान बचा सकते हैं। 1971 के बाद यह पहला मौका होगा, जब इस तरह से मॉक ड्रिल की जाएगी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत को लेकर ऐसी तैयारी कराई जा रही है कि आम नागरिक संकट में बच सकें। अजित डोभाल के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की कई बार डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात हो चुकी है। इन मुलाकातों के सिलसिले इतने तेज हैं कि अकसर कयास लगते रहते हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। यही नहीं पाकिस्तान के तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ समेत कई नेता लगातार अलर्ट मोड में है। ख्वाजा आसिफ ने बार फिर कहा है कि एलओसी पर कभी भी भारत की ओर से हमला किया जा सकता है। यही नहीं पाकिस्तान ने तो अब आईएसआई चीफ आसिम मलिक को ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया है। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कूटनीतिक ऐक्शन भी लिया है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत कई देशों के राजदूतों को बुलाकर भारत ने बताया है कि पहलगाम आतंकी हमला किसने कराया और उसकी क्य़ा तैयारी है। यही नहीं जब पाकिस्तान ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया तो वहां भी उसे तंज झेलने पड़े। किसी भी सदस्य ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। इसकी बजाय यह और पूछ लिया कि इस हमले में कहीं उसके यहां से ऐक्टिव लश्कर-ए-तैयबा का हाथ तो नहीं है। इस सवाल पर पाकिस्तान बगलें झांकने लगा। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। खूंखार आतंकियों ने 22 अप्रैल को किए इस हमले में कई लोगों का धर्म पूछा था और फिर उन्हें करीब से गोली मार दी। इस हमले के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत सरकार ने 1960 से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को रोक दिया है। यही नहीं करीब 10 पनबिजली परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है। यदि इन्हें पूरा कर लिया गया तो फिर पाकिस्तान को करारा झटका लगेगा और वहां पानी तक की किल्लत हो सकती है।

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के 20 से ज्यादा न्यायाधीश संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक कर चुके हैं। इनमें शीर्ष न्यायालय के अगले CJI यानी मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई का नाम भी शामिल है। उनके पास महाराष्ट्र और नई दिल्ली में कई फ्लैट हैं। इसके अलावा लाखों रुपये बैंक में हैं। वह भारत के 52वें सीजेआई बनने जा रहे हैं। उनके अलावा मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना भी संपत्ति का ब्योरा दे चुके हैं। अगले सीजेआई के पास है कितनी संपत्ति जस्टिस गवई के पास महाराष्ट्र के अमरावती में एक घर, दो कृषि भूमि हैं। वहीं, मुंबई के बांद्रा में एक अपार्टमेंट, नागपुर के कटोल में कृषि भूमि और नई दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में एक अपार्टमेंट है। निवेश के मामले में जस्टिस गवई के पास पीपीएफ के तहत 6 लाख 59 हजार 692 रुपये, जीपीएफ के तह 35 लाख 86 हजार 736 रुपये, अन्य 31 हजार 315 रुपये हैं। उनके पास 5 लाख 25 हजार 859 रुपये सोने के आभूषण हैं। साथ 61 हजार 320 रुपये कैश, बैंक बैलेंस 19 लाख 63 हजार 584 रुपये और अन्य एडवांस 54 लाख 86 हजार 841 रुपये हैं। दायित्व के तहत मुंबई फ्लैट का सिक्योरिटी डिपॉजिट 7 लाख रुपये, दिल्ली के फ्लैट का एडवांस किराया 17 लाख 32 हजार 500 रुपये है। 52वें सीजेआई जस्टिस गवई को मंगलवार को भारत का अगला CJI नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति गवई 14 मई को सीजेआई का पदभार संभालेंगे। मौजूदा सीजेआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। 16 अप्रैल को प्रधान न्यायाधीश खन्ना ने न्यायमूर्ति गवई के नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार को की थी। न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल छह महीने का होगा। वह 24 मई 2019 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए थे। 23 नवंबर को 65 वर्ष की आयु होने पर न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अमरावती में 24 नवंबर 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति गवई को 14 नवंबर 2003 को बंबई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। वह 12 नवंबर 2005 को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति गवई उच्चतम न्यायालय में कई संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। वह पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने दिसंबर 2023 में सर्वसम्मति से पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था। वह 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए थे और नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील थे। न्यायमूर्ति गवई को अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त सरकारी अभियोजक नियुक्त किया गया था। उन्हें 17 जनवरी 2000 को नागपुर पीठ के लिए सरकारी वकील नियुक्त किया गया।

नई दिल्ली पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य तैयारियों को देखकर पाकिस्तान को हर पल हमले का खौफ सता रहा है. इसी वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ और दुनिया के अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है. पाकिस्तान ने इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में इस मुद्दे पर एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई थी ताकि अपना दुखड़ा रोकर बाकी देशों की सहानुभूति बंटोर सके, लेकिन वहां भी पड़ोसी देश की जमकर फजीहत हो गई है. मीटिंग के बाद खुली PAK की पोल संयुक्त राष्ट्र में इस क्लोज डोर मीटिंग के बाद पाकिस्तान के स्थाई प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने झूठ फैलाते हुए कहा कि इस बैठक से जो हासिल करने का मकसद था वह पूरा हो गया है. उन्होंन यह भी दावा किया कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने पर भी चर्चा हुई है. लेकिन जैसे-जैसे तस्वीर पूरी तरह साफ हुई तो पाकिस्तान की पोल खुलने लगी.   इस क्लोज डोर मीटिंग में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान से तीखे सवाल पूछे गए थे. यहां तक कि पहलगाम हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका को लेकर भी पाकिस्तान को फटकार लगाई गई है. क्लोज डोर मीटिंग के दौरान UNSC के सदस्य देशों ने भारत को लेकर पाकिस्तान की ओर से फैलाए जा रहे False Flag नैरेटिव को भी पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसके जरिए पाकिस्तान खुद को विक्टिम दिखाकर भारत पर निशाना साध रहा है. चीन का भी नहीं मिला साथ सबसे हैरानी की बात यह रही कि UNSC के स्थाई सदस्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने पाकिस्तान से तीखे सवाल किए, साथ ही पाकिस्तान के ‘दोस्त’ चीन ने भी उसका साथ नहीं दिया, जिसके भरोसे पड़ोसी मुल्क उछल रहा था. पाकिस्तान UNSC का अस्थाई सदस्य है और इसी हैसियत से उसने क्लोज डोर मीटिंग बुलाने का आग्रह किया था.   सूत्रों के मुताबिक बैठक में सदस्य देशों की ओर से न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई, बल्कि धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाने का मुद्दा भी उठाया गया. कुछ देशों ने पाकिस्तान की ओर से किए गए मिसाइल टेस्ट और परमाणु हथियारों की धमकी पर भी सवाल उठाए और इसे उकसावे की कार्रवाई बताया है. पाकिस्तान इस मुद्दे पर किसी तीसरे की दखल के अपने पुराने ढर्रे पर चलना चाहता था. लेकिन सदस्यों देशों ने इसे द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए किसी तरह की दखल से इनकार कर दिया. न कोई प्रस्ताव आया, न बयान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस क्लोज डोर मीटिंग का कुछ भी नतीजा नहीं निकला बल्कि इससे पाकिस्तान की थू-थू जरूर हो गई. इस बैठक के बाद किसी भी देश की ओर से न तो कोई प्रस्ताव लाया गया और न ही किसी ने इस पर कोई बयान दिया है. सिर्फ पाकिस्तान ही है जो दुनिया के सामने झूठ परोसने की विफल कोशिशों में जुटा है. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बीते दिनों दोनों पक्षों से बात कर तनाव कम करने की अपील की थी और इसी के बाद यह क्लोज डोर मीटिंग बुलाई गई थी. दरअसल पाकिस्तान को किसी भी वक्त भारत की ओर से जवाबी हमले के डर सता रहा है. इसी खौफ में सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान ने  आनन-फानन में UNSC की मीटिंग बुलाने की अपील की थी. उसकी कोशिश थी कि क्लोज डोर मीटिंग के जरिए बाकी देश भारत से संयम बरतने के लिए कहेंगे. पाकिस्तान ने साउथ एशिया में पैदा हो रहे तनाव को कम करने का हवाला देकर यह बैठक बुलाई थी.