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कोई भी व्यक्ति या संस्था को बिना लाइसेंस के इलायची का व्यापार करने की अनुमति नहीं: मसाला बोर्ड

कोच्चि मसाला बोर्ड एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था को बिना लाइसेंस के इलायची का व्यापार करने की अनुमति नहीं है। मसाला बोर्ड के अनुसार, इलायची (लाइसेंसिंग और विपणन) नियम, 1987 और मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के तहत बोर्ड की ओर से जारी वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही किसी भी व्यापारी को इलायची बेचने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यापारी या संस्था ने संबंधित नियमों का उल्लंघन किया, तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मसाला बोर्ड के मुताबिक, लाइसेंसिंग प्रणाली का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और इलायची व्यापार के भीतर निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना है। बोर्ड अन्य राज्यों में मैन्युअल नीलामी के अलावा पुट्टडी, केरल और बोडिनायकनूर, तमिलनाडु में ई-नीलामी केंद्रों के माध्यम से इलायची की नीलामी आयोजित करता है। मसाला बोर्ड ने हितधारकों से अनुरोध किया है कि वे मसाला बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अधिकृत नीलामकर्ताओं की सूची की पुष्टि करें। उन्होंने कहा कि यह नोटिस जनता के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का उल्लंघन किया गया होगा।  

चीन की जनता पैसा खर्च करने के बजाय बचत करने में लगी, देश में बेरोजगारी चरम पर है, लगातार पांच महीनों से डिफ्लेशन की स्थिति

बीजिंग करीब तीन दशक तक ग्लोबल इकॉनमी का इंजन रहे चीन की हवा अब निकलने लगी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी वाले इस देश की अर्थव्यवस्था इस समय कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। देश को इस स्थिति से उबारने के लिए चीन की सरकार ने हाल में भारी-भरकम स्टीम्युलस पैकेज जारी किया था लेकिन उसका बहुत असर होते नहीं दिख रहा है। चीन में 10 साल की मैज्योरिटी वाले सरकारी बॉन्ड का यील्ड 2% के नीचे आ गया है। चीन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। पिछले चार साल में इसमें 130 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आई है। चीन की इकॉनमी कई दशकों में सबसे बड़े स्लोडाउन से गुजर रही है। देश में मकानों की कीमत अपने पीक से 80 फीसदी गिर चुकी हैं। रियल एस्टेट संकट की शुरुआत 2021 में हुई थी और इसने दूसरे सेक्टर्स को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। चीन की जीडीपी में रियल एस्टेट सेक्टर की हिस्सेदारी करीब एक तिहाई है। इस सेक्टर के डूबने के कारण अब बैंकों के भी डूबने का खतरा पैदा हो गया है। देश में उपभोक्ता मांग जोर नहीं पकड़ पा रही है और लोग खर्च करने के बजाय पैसे जमा करने में लगे हैं। पांच तिमाहियों से डिफ्लेशन पिछली पांच तिमाहियों से चीन में डिफ्लेशन की स्थिति बनी है जो 1990 के दशक के बाद इसका सबसे लंबा असर है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट को डिफ्लेशन कहते हैं। यह महंगाई यानी इनफ्लेशन से उल्टी स्थिति है। आमतौर पर इकॉनमी में फंड की सप्लाई और क्रेडिट में गिरावट के कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है। चीन में लोग खर्च करने के बचाय पैसा बचाने में लगे हैं। यही वजह है कि चीन की इकॉनमी में जापान की तरह ठहराव आने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच अमेरिका में हाल में हुए राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से चीन के साथ तनाव और बढ़ने की आशंका है। ट्रंप पहले ही चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने ब्रिक्स देशों पर भी 100 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही है। अगर वह अपनी बात पर अमल करते हैं तो इससे चीन और अमेरिका के बीच चल रहा ट्रेड वॉर अगले दौर में पहुंच सकता है। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकॉनमीज के बीच तनाव बढ़ने से दुनियाभर के देश प्रभावित हो सकते हैं।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता: हेमा मालिनी

नई दिल्ली बॉलीवुड अभिनेत्री और मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने गुरुवार को कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। हेमा मालिनी ने यहां संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए इस बात पर बल दिया कि इस तरह के हमलों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि जो हिंदू बांग्लादेश से भारत आ रहे हैं, उन्हें आने दिया जाए। बांग्लादेश में कई ऐसे हिंदू हैं, जो अपने साथ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। लिहाजा मैं कहूंगी कि उन्हें सुरक्षा दिलाने की दिशा में कदम उठाया जाए। बांग्लादेश में रह रहे हमारे हिंदू भाइयों-बहनों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, “बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार से कृष्ण भक्त परेशान हैं। लेकिन, जब से मैंने इस मुद्दे को उठाया है, तब से उनके दिल में एक आश जगी है कि हमारे हित में भी आवाज उठाने वाला कोई है।” उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संदर्भ में कहा कि इस बात को बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता कि जब वह सत्ता में थीं, तो बांग्लादेश में हिंदुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी। लेकिन, पिछले कुछ समय से वहां पर हिंदुओं का जीना दूभर हो चुका है। भाजपा सांसद ने बांग्लादेश की मौजूदा सरकार से “हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षा प्रदान करने” की दिशा में कदम बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह चैतन्य महाप्रभु की जगह है। जहां-जहां वह थे, वहां-वहां अब मंदिर बन चुका है। ऐसे में हम सभी कृष्ण भक्तों के लिए इन मंदिरों को तोड़ा जाना कितने दुख की बात है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घरों और धार्मिक स्थलों पर हमले किए जा रहे हैं।  

हम भारत और भूटान के बीच अद्वितीय और स्थायी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं: प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के आर्थिक विकास के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ बैठक के दौरान पड़ोसी देश को उसकी 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए भारत के डेवलपमेंट सपोर्ट को दोगुना करने पर प्रकाश डाला। भूटान नरेश के साथ अपनी बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, “भारत में भूटान के महाराज और महारानी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। भूटान की प्रगति और क्षेत्रीय विकास के लिए महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के दृष्टिकोण की मैं सराहना करता हूं। हम भारत और भूटान के बीच अद्वितीय और स्थायी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” प्रधानमंत्री कार्यालय ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी और भूटान नरेश ने ‘द्विपक्षीय रिश्तों की शानदार स्थिति’ पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें डेवलपमेंट सपोर्ट, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, व्यापार और निवेश, अंतरिक्ष-टेक्नोलॉजी सहयोग और लोगों के बीच संबंध शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क बढ़ाने में हुई प्रगति की समीक्षा की। इसमें बताया गया कि भूटान नरेश ने भूटान के प्रति दृढ़ समर्थन के लिए प्रधानमंत्री और भारत की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, “बैठक में भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा को रेखांकित किया गया, जो आपसी विश्वास, सहयोग और गहन समझ की भावना को दर्शाता है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का आधार है।” जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान की रानी जेटसन पेमा वांगचुक का स्वागत करते हुए, पीएम मोदी ने मार्च 2024 में अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भूटान की सरकार और लोगों की ‘असाधारण गर्मजोशी से भरी मेजबानी’ को भी याद किया। चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने नेपाल के महाराजा और महारानी के सम्मान में दोपहर के भोजन का आयोजन किया।

इसरो ने ‘प्रोबा-3’ मिशन की शुरुआत के लिए फिर से 8.5 घंटे की उल्टी गिनती शुरू की

श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आज यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के ‘प्रोबा-3’ मिशन की शुरुआत के लिए फिर से 8.5 घंटे की उल्टी गिनती शुरू की। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष एजेंसी ने मूल रूप से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के ‘प्रोबा-3’ को बुधवार को शाम 4.08 बजे यहां के ‘स्पेसपोर्ट’ से प्रक्षेपित करने की योजना बनाई थी। हालांकि, प्रक्षेपण से कुछ देर पहले ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुरोध के बाद इसरो ने ‘पीएसएलवी-सी59/प्रोबा-3’ के प्रक्षेपण का समय पुनर्निधारित किया और प्रक्षेपण की उल्टी गिनती के लिए पांच दिसंबर शाम चार बजकर चार मिनट का समय तय किया। उपग्रह प्रणोदन प्रणाली में विसंगति पाए जाने के बाद इसे पुनर्निर्धारित किया गया। इसरो ने बृहस्पतिवार को एक अद्यतन जानकारी में कहा, ‘‘पीएसएलवी-सी59/प्रोबा-3 मिशन। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रक्षेपण का समय पांच दिसंबर, 2024 को शाम चार बजकर चार मिनट निर्धारित है। पीएसएलवी-सी59 के ईएसए के ‘प्रोबा-3’ उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने की तैयारी के लिए बने रहें।’’ इसरो की वाणिज्यिक शाखा ‘न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड’ को ईएसए से यह ऑर्डर मिला है। प्रोबा-3 (प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड एनाटॉमी) में दो उपग्रह – कोरोनाग्राफ (310 किलोग्राम) और ऑकुल्टर (240 किलोग्राम) हैं। इसमें दो अंतरिक्ष यान एक साथ उड़ान भरेंगे तथा सूर्य के बाहरी वायुमंडल कोरोना का अध्ययन करने के लिए एक मिलीमीटर तक सटीक संरचना बनाएंगे। ईएसए ने कहा कि कोरोना सूर्य से भी ज्यादा गर्म है और यहीं से अंतरिक्षीय मौसम की उत्पत्ति होती है। यह व्यापक वैज्ञानिक और व्यावहारिक रुचि का विषय भी है।  

मोदी अदाणी समूह से जुड़े मामले की जांच नहीं कर सकते क्योंकि वह खुद जांच के दायरे में आ जाएंगे: राहुल गांधी

नई दिल्ली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अदाणी समूह से जुड़े मामले की जांच नहीं कर सकते क्योंकि वह खुद जांच के दायरे में आ जाएंगे। उन्होंने संसद परिसर में अदाणी समूह के मामले को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और अदाणी एक हैं। राहुल गांधी ने दावा किया, ‘‘अदाणी की जांच मोदी नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वह जांच कराएंगे तो खुद उनकी जांच होगी।’’ उन्होंने जो टी-शर्ट पहन रखी थी उसके पीछे ‘मोदी-अदाणी एक हैं, अदाणी सेफ हैं’ लिखा हुआ था। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अदाणी समूह के प्रमुख गौतम अदाणी और कंपनी के अन्य अधिकारियों पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति से आरोपों की जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने हाल ही में इस मामले को लेकर उद्योगपति गौतम अदाणी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। अदाणी समूह ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया है।  

डीडीजीजेवाई से 49 लाख बीपीएल परिवारों को कनेक्शन, दावा किया कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंची : मनोहर लाल

नई दिल्ली केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को बताया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत दो करोड़ 86 लाख से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं जिनमें 49 लाख से ज्यादा बीपीएल परिवार शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सदस्य सेलवम जी. के पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि साल 2014 से पहले ग्रामीण विद्युतीकरण और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना लागू की गई थी। इसके बाद, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति (डीडीजीजेवाई) योजना शुरू की गई, और उसके बाद सौभाग्य योजना भी लागू की गई। इनके तहत 49 लाख 25 हजार बीपीएल परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए। एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि डीडीजीजेवाई और सौभाग्य योजना के तहत अब तक 2,86,13,000 परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। निर्दलीय सदस्य पप्पू यादव ने एक पूरक प्रश्न पूछते हुए कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जो “खतरनाक” हैं और “इसे बंद किया जाना चाहिए।” उनके प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने दावा किया कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि एक-दो राज्यों में बेहद दूर-दराज के इलाकों में यदि नहीं पहुंची है तो वहां पीएम सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में “आरआरडीएस योजना” भी लागू की गई है, जिसके तहत गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों तक बिजली पहुंचाना है, जिनके पास अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है। योजना की शर्तें यह हैं कि केवल गरीब परिवारों को ही इसके तहत कनेक्शन मिलेगा, और केवल पात्र परिवारों को इस योजना के लाभ का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आरआरडीएस योजना 2021 में शुरू की गई थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ देरी हुई थी, और इसे 2022 में पूरी तरह से लागू किया गया। कुछ राज्यों में इसका अच्छा परिणाम आया है, जबकि बाकी राज्यों में इस योजना की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि अगले एक साल के अंदर यह योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी, और हर गरीब परिवार को बिजली कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा।”  

लोकसभा में नितिन गडकरी ने कहा- राजमार्गों के निर्माण में कमी को लेकर सरकार गंभीर है, ठेकेदारों को बख्शा नहीं जाएगा

नई दिल्ली केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में गुरुवार को कहा कि राजमार्गों के निर्माण में कमी को लेकर सरकार गंभीर है औऱ इसमें गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री गडकरी ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा राजमार्ग है। इस एक्सप्रेस वे से लोग दिल्ली से 12 घंटे में मुंबई पहुंच सकेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर सड़कें धंस गई है, लेकिन नीचे की सतह सही है और इसमें सही सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस मार्ग की मरम्मत की दस साल की जिम्मेदारी ठेकेदार के पास है। उन्होंने कहा कि सड़कों की कमी आने पर चार ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराकर उनको नोटिस दिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया गया जाएगा। श्री गडकरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल की ओर से पूछे गये प्रश्न का जवाब दे रहे थे। श्री बेनीवाल ने कहा कि कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें करीब 150 लोगों की जान गई है। श्री गडकरी ने एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। इसमें लोगों को भी सहयोग करने की जरूरत है। लोगों को नियम औऱ कानून का पालन करना चाहिए।  

प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर योजना: इस योजना के तहत अब तक 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन, 6.34 लाख पैनल हुए इंस्टॉल

नई दिल्ली संसद में दिए गए एक बयान के अनुसार, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत करीब 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन और 6.34 लाख इंस्टॉलेशन पूरे किए गए हैं। इस योजना को प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2027 तक आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हासिल करने के उद्देश्य से शुरू किया है, जिसके लिए 75,021 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली राज्य मंत्री (एमओएस) श्रीपद नाइक ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय पोर्टल ने कुल 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन, 26.38 लाख आवेदन और 6.34 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की सूचना दी है। एमओएस के अनुसार, 3.66 लाख आवेदकों को सब्सिडी जारी की गई है और इसे नियमित रूप से 15 से 21 दिनों के भीतर जारी किया जाता है। गुजरात में इस पहल के तहत सबसे अधिक 2,86,545 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में 1,26,344 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 53,423 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। राज्य मंत्री नाइक ने कहा कि मंत्रालय आरईसी, डिस्कॉम और विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य योजना के सफल कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का समाधान करना है। पीएम मोदी ने उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए रूफटॉप सोलर योजना शुरू की थी। 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। लोगों के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक, केंद्र सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े। इस योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही, इस योजना से लोगों की आय में वृद्धि, बिजली बिल में कमी और रोजगार सृजन हो रहा है।  

अन्नदाताओं के हित में आंदोलन कर रहे स्वर्ण सिंह पंढेर ने कहा- सरकार हमारी नहीं सुन रही

नई दिल्ली किसान मजदूर मोर्चा के प्रमुख स्वर्ण सिंह पंढेर शंभू बॉर्डर का मानना है कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है जबकि वो अन्नदाताओं के हित में आंदोलन कर रहे हैं। एक वीडियो संदेश जारी कर पंढेर ने अपनी नाराजगी जाहिर की। पंढेर ने कहा, “हम इस समय शंभू बॉर्डर पर स्थित हैं। आज हमारे आमरण अनशन का दसवां दिन है और दिल्ली में चल रहे आंदोलन को 297 दिन हो चुके हैं। हम अपनी 12 प्रमुख मांगों को लेकर देशभर के किसानों के हित में आंदोलन कर रहे हैं और हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा।” स्वर्ण सिंह ने कहा, “देश भर के किसान और मजदूर एकजुट होकर इन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं।” उन्होंने उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी अंतरात्मा जागी है। उन्होंने कहा, हरियाणा के डीसी ने हमें नोटिस भेजकर कहा कि वहां धारा 144 लागू है। जब हरियाणा में सब कुछ सामान्य था, तो किसानों और मजदूरों के लिए ही धारा 144 क्यों लागू की गई। सरकार ने कभी भी किसानों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया था। उन्होंने कहा कि आज से पहले देश में 70,000 अर्धसैनिक बलों को तैनात नहीं किया गया था, ड्रोन से निगरानी नहीं की गई थी, और न ही कभी किसानों पर बमबारी हुई थी। लेकिन यह सब पहली बार मोदी सरकार ने किया। स्वर्ण सिंह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार लगातार 10 महीने से किसानों से यह कह रही है कि वे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएं, और जब किसानों ने पैदल दिल्ली जाने का निर्णय लिया तो उन पर पाबंदी लगा दी गई। सरकार किसानों को दुश्मन की तरह देख रही है, न कि देश के नागरिक के रूप में। स्वर्ण सिंह ने सभी किसानों और मजदूरों से अपील की कि वे इस आंदोलन में उनका समर्थन करें और बॉर्डर पर पहुंचकर एकजुट हों। कल यहीं से हम लोग तीन बजे के बाद दिल्ली के लिए जत्था रवाना करेंगे। अपनी आगे की रणनीति का खुलासा गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे।  

हर चार महीने में होने वाले इस रखरखाव को रेलवे अब हर दो महीने में करने का रख रहा है लक्ष्य: रेल मंत्री

नई दिल्ली रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंटीग्रेटेड ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम (ITMS) और रोड सह रेल निरीक्षण वाहन (RCRIV) का अवलोकन किया। यह अत्याधुनिक प्रणाली भारतीय रेलवे की ट्रैक सुरक्षा और संचालन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।   उन्होंने  इस मौके पर पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा, कि RCRIV  ने हमारे ट्रैकमैन, गैंगमैन, कीमैन और पीडब्ल्यूआई (स्थायी पथ निरीक्षक) के कार्य करने के तरीके में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों से न केवल सुरक्षा में सुधार होगा बल्कि उनके कामकाज और जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। आने वाले पांच वर्षों में सभी रेल ज़ोन में इस नई प्रणाली को लागू करने का लक्ष्य है। यह विशेष रूप से ट्रैक निरीक्षण और रखरखाव के आधुनिकीकरण में रेलवे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। यह तकनीकी प्रणाली न केवल ट्रेक की निगरानी और माप करने में मदद करेगी, बल्कि रेलवे संचालन को भी और अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाएगी। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली प्रत्येक रेलवे जोन में उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे का लक्ष्य है कि हर चार महीने में होने वाले इस रखरखाव को अब हर दो महीने में किया जाए। यह नवीन टेक्नोलॉजी भारतीय रेल से हर  रोज यात्रा करनेवाले लगभग 2.3 करोड़ यात्रियों की सुरक्षा में बढ़ोतरी करेगी। ITMS और इसका कार्य इंटीग्रेटेड ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम (ITMS) एक उच्च-प्रदर्शन प्रणाली है, जो ट्रैक की निगरानी, माप और सुरक्षा के लिए नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करती है। ITMS ट्रैक रिकॉर्डिंग कार (टीआरसी) पर स्थापित है, जो 20 से 200 किमी प्रति घंटे की गति से ट्रैक का विश्लेषण कर सकता है। इसमें लेजर सेंसर, हाई-स्पीड कैमरे, GPS और अन्य सेंसर शामिल होते हैं, जो ट्रैक की स्थिति और संभावित दोषों का पता लगाते हैं। प्रमुख विशेषताएँ त्वरण माप: ITMS प्रणाली में एक्सेलेरोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कोच और एक्सल बॉक्स पर त्वरण (acceleration) को मापता है। यह सिस्टम सवारी की गुणवत्ता की निगरानी करता है और ऐसे स्थानों की पहचान करता है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उल्लंघन माप प्रणाली: यह प्रणाली LiDAR तकनीक का उपयोग करती है, जिससे किसी भी ट्रैक उल्लंघन  (infringement) या बाधा का तुरंत पता लगाया जा सकता है। यह रेलवे ट्रैक के आसपास की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। RCRIV की विशेषताएँ रोड सह रेल निरीक्षण वाहन(RCRIV)  टाटा योद्धा मॉडल से रूपांतरित करके बनाया गया है, जिसमे आगे 250 mm के दो लोहे के पहिए और पीछे 750 mm के दो लोहे के पहिए जुड़े है,  जो कि इस गाड़ी को सड़क के साथ-साथ रेलवे ट्रेक पर चलने में सक्षम बनाता है ।  इसमें 3 कैमरे है जो 15 दिन के बैकअप के साथ ट्रेक का रेकॉर्डिंग करेंगे ।  

कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, -2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ठंडी रात दर्ज

गांदरबल कश्मीर में भीषण शीत लहर ने अपना कहर बरपाया हुआ है, पूरे क्षेत्र में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया है। गांदरबल जिले में इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, यहां तापमान -2.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। भीषण ठंड के कारण बुजुर्ग निवासियों और बच्चों को दोपहर तक घर के अंदर ही रहना पड़ रहा है। अभी हालात ये देखे जा रहे हैं कि जब तापमान में थोड़ी वृद्धि होती है, सड़कों के किनारे स्थानीय लोग जलाऊ लकड़ी के चारों ओर इकट्ठा होकर घाटी में फैली ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। गांदरबल के डिग्री कॉलेजों के छात्रों ने प्रशासन से सर्दियों की छुट्टियां घोषित करने की अपील की है। दिलचस्प बात यह है कि गांदरबल के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल सोनमर्ग में तुलनात्मक रूप से हल्का तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कठोर मौसम के बावजूद, दुनिया भर से पर्यटक कश्मीर की यात्रा करना जारी रखते हैं, और इस क्षेत्र की प्रसिद्ध सर्दियों की सुंदरता का आनंद लेने के लिए बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि 7 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 15 दिसंबर तक कोई महत्वपूर्ण मौसम गतिविधि की उम्मीद नहीं है।

भारत में स्थिरता के माहौल को बढ़ावा देने की कोशिशों को सराहा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लागू किया गया: पुतिन

रूस रूसी राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने आज मास्को में आयोजित 15वें वीटीबी रूस कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की “इंडिया फर्स्ट” नीति और “मेक इन इंडिया” पहल की सराहना की। राष्ट्रपति पुतिन ने इन पहलों को भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली नीतियां बताया और यह बताया कि कैसे इन नीतियों ने भारत की विकास यात्रा को बढ़ावा दिया है। उन्होंने भारत में स्थिरता के माहौल को बढ़ावा देने की कोशिशों को सराहा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लागू किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने “मेक इन इंडिया” पहल का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि यह पहल भारत को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और इसके जरिए भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। उन्होंने इस पहल को विदेशी निवेश आकर्षित करने के संदर्भ में भी अहम बताया। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस की इच्छा है कि वह “मेक इन इंडिया” के अंतर्गत भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करे, और यह निवेश रूस और भारत दोनों के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने हाल ही में भारत में 20 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स देशों के संदर्भ में भी चर्चा की और कहा कि ब्रिक्स निवेश मंच वैश्विक दक्षिण और पूर्वी देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। पुतिन ने इस मंच के बारे में कहा कि यह सभी भागीदार देशों को लाभ पहुंचाने की क्षमता रखता है और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में मदद करेगा। उन्होंने एसएमई (छोटे और मंझले उद्योग) के विकास के लिए ब्रिक्स देशों के बीच और अधिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। पुतिन ने विशेष रूप से ब्रिक्स देशों के बीच त्वरित विवाद समाधान प्रणाली स्थापित करने की बात की, ताकि व्यापारिक लेनदेन में कोई अड़चन न आए। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि रूस के आयात घटाने के कार्यक्रम के तहत नए रूसी ब्रांड्स का उभार हुआ है, जो पश्चिमी कंपनियों के बाजार से बाहर जाने के बाद रूस के घरेलू उद्योग में जगह बना रहे हैं। उन्होंने उपभोक्ता वस्त्र, आईटी, उच्च तकनीकी उद्योगों और कृषि में स्थानीय निर्माताओं की सफलता की सराहना की और इसे रूस के आयात घटाने के कार्यक्रम का अहम हिस्सा बताया।  पुतिन ने ब्रिक्स देशों के नेताओं से अपील की कि वे अगले वर्ष ब्राजील में होने वाली शिखर सम्मेलन के दौरान सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करें। उन्होंने कहा कि यह मंच और इसका सहयोग न केवल ब्रिक्स देशों के लिए, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विकास की नई दिशा प्रदान करेगा।

सुक्खू ने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ खेलों में विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि से नवाजा गया

शिमला मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने युवा सेवाएं और खेल विभाग द्वारा आयोजित नकद पुरस्कार वितरण समारोह में 21 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ खेलों में विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि से नवाजा गया, जिसमें ऊना के पैरालंपिक एथलीट निषाद कुमार को सबसे बड़ी पुरस्कार राशि 7.80 करोड़ रुपए से नवाजा गया। अपने संबोधन में सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि 8 गुना बढ़ा दी है, क्योंकि जब खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करते हैं, तो प्रदेश का भी नाम होता है। उन्होंने बताया कि इस साल के बजट में स्कूल और कॉलेज खेलों के लिए डाइट मनी बढ़ाई गई है, ताकि खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। सीएम ने यह भी घोषणा की कि हर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम बनाए जाएंगे और हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के शूटिंग रेंज, स्वीमिंग पूल, बॉक्सिंग, कुश्ती, लॉन टेनिस कोर्ट जैसे अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का निर्माण कार्य अगले साल से शुरू होगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के इंडोर स्टेडियम बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी थी तो खजाने में धन की कमी थी, लेकिन हमने फिर भी हार नहीं मानी। हम ऐसे निर्णय ले रहे हैं, जिनका फायदा आम लोगों को मिल रहा है। सरकार  प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और अजित पवार बने डिप्टी सीएम

मुंबई महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में दिग्गज भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को शपथ ली। मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। देवेंद्र फडणवीस के साथ शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान समेत कई केंद्रीय मंत्री भी समारोह में मौजूद थे। बॉलीवुड हस्तियों में शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और माधुरी दीक्षित भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी समारोह में शामिल हुए। महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में फडणवीस के नाम पर बुधवार को मुहर लगाई गई थी। इसके बाद, फडणवीस, शिंदे और पवार ने 4 दिसंबर को राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन से मिलकर महायुति सरकार बनाने का दावा पेश किया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की थी। उसने 288 में से 235 सीटों पर विजय हासिल की थी। यह परिणाम भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जो 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं, विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को बड़ा झटका लगा, जिसमें कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिली थीं। गठबंधन सहयोगी शिवसेना (यूबीटी) ने 20 सीटें जीतीं, जबकि एनसीपी (शरद पवार गुट) को सिर्फ 10 सीटें मिली थीं।

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