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साल 2025 में कब- कब पड़ेगा सूर्य ग्रहण, जानिए भारत में दिखेगा या नहीं

नई दिल्ली ग्रहण लगना एक विशेष खगोलीय घटना मानी जाती है। जिस समय में चंद्रमा सूर्य को अपनी रोशनी से पूरी तरह से ढक लेता है तो उस समय में सूर्य ग्रहण लगता है। साल 2025 में कुल चार ग्रहण लगेंगे। जिसमें से दो चंद्र ग्रहण और दो सूर्य ग्रहण होंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण के समय में बहुत सारे काम करने की मनाही होती है। 2 अक्तूबर 2024 को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण था। अब साल 2025 आने वाला है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि साल 2025 में सूर्य ग्रहण कब लगेगा और कितने सूर्य ग्रहण लगेंगे। आइए जानें कब लगेगा सूर्य ग्रहण। साल 2025 में सूर्य ग्रहण कब-कब लगेगा साल 2025 में कब है पहला सूर्य ग्रहण साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण मार्च के महीने में लगेगा। ये ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगेगा। ये ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। भारत के समय के अनुसार ये ग्रहण 2:20 मिनट पर शुरू होगा और 6 बजकर 13 मिनट पर लगेगा। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण मार्च में लगने जा रहा है। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण कहां- कहा दिखाई देगा मार्च 2025 में पड़ने वाला सूर्य ग्रहण साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। ये ग्रहण फ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में दिखाई देगा। साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगेगा। ये ग्रहण भी आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं साल 2025 के सितंबर महीने का सूर्य ग्रहण साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। इस ग्रहण का भी भारत पर कोई अस नहीं होगा। ये भारत में नहीं नजर आएगा। साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण कहां- कहां दिखेगा साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है आंशिक सूर्य ग्रहण उस समय लगता है। जब चंद्रमा सूर्य के कुछ ही भाग को अपनी छाया से ढकता है। इस समय में सूर्य का आधा भाग ग्रहण से प्रभावित होता है, इसलिए इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जिस समय में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से अपनी छाया में ढक लेता है। उस समय में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। 29 मार्च को पहला सूर्य ग्रहण (पूर्ण सूर्य ग्रहण) पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को चैत्र मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन लगेगा. यह पूर्ण ग्रहण दोपहर 14:21 बजे से शाम 18:14 बजे तक रहेगा. यह विशेष रूप से बरमूडा, बारबाडोस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, उत्तरी ब्राज़ील, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, मोरक्को, ग्रीनलैंड, कनाडा का पूर्वी भाग, लिथुआनिया, हॉलैंड, पुर्तगाल, उत्तरी रूस, स्पेन, सूरीनाम, स्वीडन, पोलैंड, पुर्तगाल, नॉर्वे, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र, आदि में देखा जा सकेगा. यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई धार्मिक प्रभाव नहीं माना जाएगा. साथ ही इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. इस दौरान मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ग्रहों का विशेष संयोग बनेगा. इस दिन मीन राशि में सूर्य और राहु के अतिरिक्त शुक्र, बुध और चंद्रमा उपस्थित होंगे। इससे द्वादश भाव में शनि विराजमान होंगे. इससे तीसरे भाव में वृषभ राशि में बृहस्पति, चौथे भाव में मिथुन राशि में मंगल और सप्तम भाव में कन्या राशि में केतु स्थित होंगे. पांच ग्रहों का प्रभाव एक साथ होने के कारण इस ग्रहण का राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है. 21 सितंबर को दूसरा सूर्य ग्रहण (पूर्ण सूर्य ग्रहण) दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात्रि में लगेगा, जो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन रात 22:59 बजे से शुरू होकर 22 सितंबर की सुबह 03:23 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस पूर्ण ग्रहण को न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भागों में देखा जा सकेगा. यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहां इसका धार्मिक प्रभाव भी नहीं होगा और न ही इसका सूतक काल मान्य होगा. साल का दूसरा ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आकार लेगा. इस दौरान सूर्य, चंद्रमा और बुध के साथ कन्या राशि में स्थित होंगे और उन पर मीन राशि में बैठे शनि देव की पूर्ण दृष्टि रहेगी. इससे दूसरे भाव में तुला राशि में मंगल होंगे, छठे भाव में कुंभ राशि में राहु, दशम भाव में बृहस्पति और द्वादश भाव में शुक्र और केतु की युति होगी. कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहण विशेष रूप से प्रभावशाली हो सकता है. 14 मार्च को पहला चंद्र ग्रहण (पूर्ण चंद्र ग्रहण) साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को फाल्गुन मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन लगेगा. यह ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 10:41 बजे से दोपहर 14:18 बजे तक रहेगा. यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग यूरोप अफ्रीका के अधिकांश भाग, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक आर्कटिक महासागर, पूर्वी एशिया और अंटार्कटिका, आदि क्षेत्रों में दिखाई देगा. यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से भारत में कोई महत्व नहीं होगा. खगोलीय दृष्टि से यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा, इसलिए सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए यह ग्रहण विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है. चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा से सप्तम भाव में सूर्य और शनि विराजमान रहेंगे और चंद्रमा को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे. ऐसे में इसका प्रभाव और भी गहरा देखने को मिलेगा. इस दिन चंद्रमा से दूसरे भाव में केतु, सप्तम भाव में सूर्य और शनि, अष्टम भाव में राहु, बुध और शुक्र, दशम भाव में बृहस्पति और एकादश भाव में मंगल विराजमान होंगे. 7 सितंबर को दूसरा चंद्र ग्रहण (पूर्ण चंद्र ग्रहण ) दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन लगेगा. यह रात्रि 21:57 बजे शुरू होकर 1:26 बजे तक प्रभावी रहेगा … Read more

लंदन चुना गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर लगातार दस साल

लंदन लंदन को लगातार 10वें साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की वार्षिक रैंकिंग में बेस्ट सिटी चुना गया। ब्रिटिश राजधानी ने न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए टॉप स्पॉट बरकरार रखा। रियल एस्टेट, पर्यटन और आर्थिक विकास में ग्लोबल एडवाइजर, रेजोनेंस द्वारा संकलित रैंकिंग, 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों का मूल्यांकन करती है। रिपोर्ट के अनुसार, लंदन का दबदबा रैंकिंग में हमेशा रहा है। भले ही मूल्यांकन मानदंड हर साल बदलते रहते हैं। रैंकिंग लंदन की ग्लोबल अपील को दर्शाती है। यह एक ऐसा शहर है जो सांस्कृतिक विरासत, मजबूत बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक रहा है। इस साल की रैंकिंग में, पब्लिक परसेप्शन को शामिल किया गया। पहली बार, 30 देशों के 22,000 से अधिक लोगों की अंतर्दृष्टि को शामिल किया गया और विश्लेषण में परसेप्शन बेस्ड डाटा जोड़ा गया। मूल्यांकन में कई अन्य कारकों पर विचार किया गया, जिसमें वातावरण की गुणवत्ता, सांस्कृतिक जीवंतता, भोजन, नाइटलाइफ, खरीदारी और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इसमें रीजनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता का भी आकलन किया। रेजोनेंस के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस फेयर ने कहा, “लोग आगे बढ़ रहे हैं और पलायन कर रहे हैं, महामारी के दौरान यह ट्रेंड और बढ़ गया है। लोग न केवल किफायती बल्कि मनमोहक स्थानों की भी तलाश कर रहे हैं। परिणामों से पता चलता है कि दुनिया भर के लोग सबसे बड़े शहरों में रहने, घूमने और काम करने की इच्छा रखते हैं।”

एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकी हमला, बरसाई वैन पर गोलियां, 11 की मौत, कई घायल

इस्लामाबाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से फिर आतंकी हमले की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के कबायली इलाके में यात्री वैन पर बंदूक से किए गए हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हमला कुर्रम के पाराचिनार से काफिले में जा रहे यात्री वैन को निशाना बनाकर किया गया। हमले की पुष्टी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्य सचिव नदीम असलम चौधरी ने की। बता दें कि अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में भूमि विवाद को लेकर सशस्त्र शिया और सुन्नी समुदाय के मुसलमानों के बीच दशकों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान में हुई इस घटना में अभी तक किसी भी आतंकी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है। परचिनार के एक स्थानीय निवासी जियारत हुसैन ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से फोन पर बात करते हुए बताया कि यात्री वाहनों के दो काफिले थे, एक पेशावर से परचिनार और दूसरा परचिनार से पेशावर यात्रियों को ले जा रहा था, तभी हथियारबंद लोगों ने उन पर गोलियां चला दीं।

पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया बीकानेर हाउस को भी अटैच करने का आदेश

नई दिल्ली दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस को भी अटैच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए मध्यस्थता समझौते का पालन नहीं करने पर आदेश जारी किया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट की जज विद्या प्रकाश की बेंच ने यह आदेश दिया। उन्‍होंने अपने आदेश में कहा कि 21 जनवरी 2020 को एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50,31,512 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। मगर इसके बावजूद भी नगर पालिका ने कंपनी को इसका भुगतान नहीं किया। मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। कोर्ट ने नोखा नगर पालिका प्रतिनिधि को उस दिन अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लगभग 150 करोड़ रुपये का बिजली बकाया भुगतान करने में विफल रहने पर यह आदेश जारी किया था। अदालत ने विद्युत विभाग के प्रधान सचिव को इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने के लिए तथ्य-जांच करने का भी निर्देश दिया है। अदालत का यह आदेश सुक्खू सरकार द्वारा 64 करोड़ रुपये चुकाने के पिछले आदेशों की अनदेखी करने के बाद आया था, जो अब ब्याज के कारण बढ़कर लगभग 150 करोड़ रुपये हो गया है। यह मामला लाहौल-स्पीति में चिनाब नदी पर बनने वाले 400 मेगावाट सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट के संदर्भ में उठाया गया था। अदालत ने साफ किया कि यह राशि राज्य के खजाने से जा रही है, जिसका नुकसान जनता को उठाना होगा, इसलिए कंपनी को हिमाचल भवन को नीलाम कर अपनी रकम वसूलने की अनुमति दी गई है। इससे पहले प्रदेश सरकार को कंपनी द्वारा जमा की गई 64 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि सात प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश मिला था। हिमाचल प्रदेश सरकार की कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना के बाद ब्याज समेत राशि अब 150 करोड़ पहुंच गई है। इस मामले में अगली सुनवाई छह दिसंबर को तय की गई है।

यूक्रेन की मदद के लिए इतने उतावले क्यों हैं बाइडेन? कि यूक्रेन को एंटी-पर्सनल लैंडमाइंस भेजने का फैसला लिया

वाशिंगटन अमेरिका ने यूक्रेन को एंटी-पर्सनल लैंडमाइंस भेजने का फैसला किया है। रूस के खिलाफ जंग में कीव की मदद के लिए पिछले कुछ दिनों में यह बाइडेन प्रशासन का दूसरा बड़ा कदम है। इससे पहले वाशिंगटन ने यूक्रेन को रूस के भीतर लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। आखिर क्या कारण है कि जो बाइडेन यूक्रेन की मदद के लिए अचानक बड़े फैसले ले रहे हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि यूक्रेन को एंटी-पर्सनल लैंडमाइंस भेजने का फैसला रूस की युद्ध रणनीति में बदलाव के कारण लिया गया। मॉस्को मशीनी यूनिट्स की तुलना में पैदल सेना को तरजीह दे रहा है। ऑस्टिन ने लाओस की यात्रा के दौरान मीडिया से कहा, “वे अब अपनी मशीनीकृत सेनाओं के साथ आगे नहीं ले जा रहे। मशीनीकृत सेनाओं के लिए रास्ता बनाने के लिए वे पैदल सेनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं।” अमेरिकी की तरफ से बुधवार को की गई घोषणा एक बड़े नीतिगत बदलाव की ओर इशारा करती है, जिसकी मानवाधिकार समूहों ने आलोचना की है। अमेरिकी ने कीव की मदद के लिए बारूदी सुरंगों पर लगे प्रतिबंधों को वापस लिया है। 2022 में, बाइडेन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देगा। इससे कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल करने की हरी झंडी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की लंबे समय से यह मांग करते आए हैं कि रूस के अंदर लक्ष्यों को भेदने के लिए कीव को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम (एटीएसीएमएस) का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। एटीएसीएमएस 300 किमी (186 मील) तक जा सकती हैं। निवर्तमान अमेरिकी प्रशासन का लक्ष्य डोनाल्ड ट्रंप पदभार संभालने से पहले यूक्रेन को रूस के खिलाफ बढ़त दिलाना है। ट्रंप ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी मदद की बार-बार आलोचना की। वह दावा करते रहे हैं कि सत्ता में आने पर कुछ ही घंटों में युद्ध विराम करवा सकते हैं। उनके बयानों ने कीव और यूरोप में इस बात को लेकर आशंकाएं पैदा कर दीं कि भविष्य में यूक्रेन अमेरिकी समर्थन सीमित हो सकता है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में से किसी ने भी संयुक्त राष्ट्र बारूदी सुरंग प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दोनों की अतीत में एंटी-पर्सनल बारूदी सुरंगों के प्रयोग के लिए आलोचना की गई है। हालांकि, यूक्रेन इस संधि के हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल है। बुधवार को लैंडमाइंस पर प्रतिबंध लगाने के इंटरनेशनल कैंपेन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कीव 2022 में अपने सैनिकों द्वारा एंटी-पर्सनल माइंस के कथित इस्तेमाल की जांच कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन को तथाकथित ‘गैर-स्थायी’ बारूदी सुरंगें दी जाएंगी जो बैटरी चार्ज खोने के बाद नष्ट या निष्क्रिय हो सकती हैं और सिद्धांत रूप में नागरिकों के लिए जोखिम को सीमित करती हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं से कहा, “दो सप्ताह के भीतर, यदि उन्हें विस्फोटित नहीं किया गया, तो वे निष्क्रिय हो जाती हैं।” मॉस्को और कीव दोनों ही जनवरी में ट्रंप के पदभार ग्रहण करने से पहले युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कीव ने हाल ही में पहली बार रूसी क्षेत्र में लंबी दूरी की, अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई एटीएसीएमएस मिसाइलें दागी हैं। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रूस द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी को कम किया गया। लाओस, जहां ऑस्टिन ने अपनी टिप्पणी की, अभी भी वियतनाम युद्ध के दौरान भारी अमेरिकी बमबारी से उबर रहा है। एक डी-माइनिंग ग्रुप, द हेलो ट्रस्ट के अनुसार, आधी सदी में बिना फटे बारूद से 20,000 से अधिक लोग मारे गए या घायल हुए हैं।

वायु प्रदूषण के गंभीर स्थिति को देखते दिल्ली में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का भी समय बदला

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर स्थिति को देखते हुए बृहस्पतिवार को अपने कर्मचारियों के लिए काम के अलग-अलग समय की घोषणा की। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कर्मचारियों से वाहनों में साथ आने-जाने (वाहन पूलिंग) और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने को भी कहा गया है। इससे पहले दिल्ली सरकार और एमसीडी भी अपने दफ्तरों की टाइमिंग बदल चुकी है। आदेश में कहा गया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के संबंध में अलग-अलग समय अपनाने की सलाह दी जाती है। आदेश में कहा गया कि कार्यालय सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम साढ़े बजे तक खुले रह सकते हैं। इसमें कहा गया है कि निजी वाहनों का उपयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए ‘वाहन पूलिंग’ करने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका किसी भी तरह से दक्षता और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इन उपायों को मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा अपनी कार्य से जुड़ी जरूरतों के अनुसार अपनाया जा सकता है। दिल्ली में एक सप्ताह से जारी ‘गंभीर’ प्रदूषण स्तर के बाद वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन यह अब भी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह नौ बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 376 दर्ज किया गया। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निकाय ने 18 नवंबर को गंभीर प्रदूषण स्तर के चलते घर से काम करने, काम के अलग-अलग समय और सभी कार्यालय भवनों में वायुशोधक लगाने की मांग की थी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव को लिखे पत्र में सीएसएस फोरम ने कहा कि खराब वायु गुणवत्ता का कार्यस्थल उत्पादकता पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ रहा है। कर्मचारियों को श्वसन संबंधी समस्याएं, आंखों में जलन, थकान के लक्षण महसूस हो रहे हैं।

कलकत्ता HC में केंद्र ने दिया ये जवाब- बंगाल सरकार कर सकती है पूर्व पुलिस आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई

कोलकाता केंद्र सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि बंगाल की राज्य सरकार कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट को केंद्र की ओर से बताया गया कि आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता का नाम लेने के लिए पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अशोक चक्रवर्ती ने विगत माह में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश टीएस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को इस बात की जानकारी दी। मामले में HC ने क्या दिया आदेश? इस जानकारी के बाद खंडपीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को इस मामले में पक्षकार बनाने के भी आदेश दिए हैं। चूंकि डीओपीटी सभी केंद्रीय सेवा अधिकारियों का कैडर-नियंत्रण प्राधिकरण है, इसी में आईपीएस शामिल हैं। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से हलफनामा भी मांगा है। इस हलफनामें में कानून के उल्लंघन पर अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी के खिलाफ की जा सकने वाली कार्रवाई के प्रवृत्ति के बारे में बताए जाने की बात कही है।   बंगाल सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं: केंद्र जानकारी दें कि गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने कोर्ट को बताया कि इस पूरे मामले में पूर्व नगर पुलिस आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने में पश्चिम बंगाल सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी के साथ अगर राज्य सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं शुरु करती है तो याचिकाकर्ता नए सिरे से हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। पूरे मामले में जनहित याचिका एक कानूनी व्यवसायी अनीता पांडे ने दायर की है। अपनी याचिका में अनीता पांडे ने पूर्व नगर पुलिस आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की है। गोयल ने बरती थी जांच में लापरवाही! गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के पुलिस के विशेष कार्य बल (STF) के वर्तमान अतिरिक्त महानिदेश (ADG) विनीत कुमार गोयल आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले की शुरुआत में ही तीखी आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे। आरोप लगाया गया था कि उनके रहते नगर पुलिस ने कथित तौर पर शुरुआती जांच में लापरवाही बरती थी। इसके बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर चिकित्सकों ने उन्हें पद से हटाने की मांग की थी। इस मांग को मानते हुए राज्य की ममता सरकार ने गोयल की जगह मनोज कुमार वर्मा को नियुक्त किया। इससे पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था। सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट दोनों ने ही पीड़िता की पहचान उजागर करने पर कड़ी टिप्पणी की थी।

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने हाल ही में दी जानकारी 20.4 करोड़ घरेलू राशन कार्डों का हुआ डिजिटलीकरण

नई दिल्ली केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल ही में जानकारी दी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80.6 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने वाले सभी 20.4 करोड़ परिवारों के राशन कार्ड डिजिटल कर दिए गए हैं। इसमें 99.8 प्रतिशत राशन कार्ड और 98.7 प्रतिशत व्यक्तिगत लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया है, ताकि डिलिवरी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर किया जा सके। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड पहल के तहत राशन कार्ड की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी ने देश के किसी भी हिस्से में मौजूद सभी लाभार्थियों को उसी मौजूदा राशन कार्ड के जरिए मुफ्त खाद्यान्न की नियमित उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित की है। देश में लगभग सभी उचित मूल्य की दुकानों को कवर करते हुए 5.33 लाख ई-पीओएस डिवाइस के जरिए खाद्यान्न वितरण हो रहा है। ये ई-पीओएस डिवाइस वितरण प्रक्रिया के दौरान लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करते हैं। आज आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कुल खाद्यान्न के लगभग 98 प्रतिशत को वितरित करने, अयोग्य लाभार्थियों को हटाने और चोरी के किसी भी जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) संगठन के सभी स्तरों पर एंड-टू-एंड ऑपरेशन और सर्विस, सेंट्रल फूड प्रोक्योरमेंट पोर्टल के विकास, मिलों को डिपो के साथ टैग करने के लिए वेयरहाउस इन्वेंट्री नेटवर्क और गवर्निंग सिस्टम एप्लिकेशन का कार्यान्वयन, एफसीआई में स्टैक स्पेस का आवंटन, खाद्य खेप की ऑनलाइन रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का रेलवे के साथ इंटीग्रेशन और सभी एफसीआई गोदामों का वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम को भी अपनाया और इंटीग्रेट किया गया है। सरकार ने ईकेवाईसी की प्रक्रिया के माध्यम से सही लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए भी व्यापक कदम उठाए हैं, जो लाभार्थियों की पहचान उनके आधार और राशन कार्ड विवरण के साथ सत्यापित होता है जिससे अपात्र लाभार्थी बाहर हो जाते हैं। सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभार्थियों में से 64 प्रतिशत का ईकेवाईसी किया गया है जबकि शेष लाभार्थियों के ईकेवाईसी पूरा करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। लाभार्थियों की सुविधा के लिए विभाग ने देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (राशन की दुकान) पर लाभार्थी के ईकेवाईसी की सुविधा प्रदान की है। डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग के कारण राशन कार्डों की डुप्लीकेशन खत्म हो गई है और लगभग 5.8 करोड़ राशन कार्ड पीडीएस सिस्टम से हटा दिए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि केवल पात्र व्यक्ति ही पीएमजीकेएवाई/एनएफएसए में शामिल हों। बयान में कहा गया है, “डिजिटलीकरण, सही लक्ष्य निर्धारण और आपूर्ति श्रृंखला के नवीन उपायों द्वारा भारत सरकार ने राज्य प्रायोजित खाद्य सुरक्षा पहल के लिए वैश्विक मानदंड स्थापित किए है। भारत सरकार के ये उपाय खाद्यान्न हेरा-फेरी रोकने और प्रणाली के कुशल संचालन प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।”  

मैं बारबाडोस सरकार और लोगों का बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने के लिए आभारी हूं : पीएम मोदी

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैरेबियाई देशों की यात्रा पर हैं। उन्हें गुयाना, डोमिनिका और बारबाडोस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा है। अपने पोस्टी में पीएम मोदी ने लिखा, ”बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटले के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारी बातचीत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और कृषि जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई। मैं बारबाडोस सरकार और लोगों का बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने के लिए आभारी हूं। यह सम्मान भारत के लोगों को समर्पित है।” इससे पहले बारबाडोस की प्रधानमंत्री ने भी पीएम मोदी से हुई मुलाकात पर खुशी जताते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया था। पीएम मोटले ने भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन को अभूतपूर्व बताया। इससे पहले गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस’ से सम्मानित किया था। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे विदेशी नेता हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “भारत के लिए एक और उपलब्धि! गुयाना के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल समुदाय के लिए उनकी असाधारण सेवा, स्टेट्समैनशिप और भारत-गुयाना संबंधों को गहरा करने में योगदान के लिए देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ‘द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस’ से सम्मानित किया।” पीएम मोदी गुयाना की राजकीय यात्रा पर हैं। बुधवार को गुयाना के जॉर्जटाउन स्थित होटल में राष्ट्रपति इरफान अली, प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल, बारबेडियन प्रधानमंत्री मिया मोटली और गुयाना के कई मंत्रियों ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया था। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐतिहासिक है। 56 साल बाद वो गुयाना पहुंचे।  

आज सुबह मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर टेम्पो ने बस को मारी टक्कर, 14 लोग घायल

महाराष्ट्र महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बृहस्पतिवार तड़के मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक टेम्पो ने एक निजी बस में टक्कर मार दी जिससे 14 लोग घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह घटना तड़के करीब तीन बजे हुई। बस सांगोला से मुंबई जा रही थी, जिसमें 11 लोग सवार थे। अधिकारी ने बताया कि मुर्गियां ले जा रहे टेम्पो के ब्रेक खराब हो गए जिसके चलते वह बस से टकरा गया। उन्होंने बताया कि बस राजमार्ग से पलटकर सड़क किनारे 20 फुट गहरी खाई में गिर गई। अधिकारी ने बताया कि बस में चालक सहित 11 लोग और टेम्पो में सवार तीन घायल हो गए। बस यात्रियों का खोपोली में स्थित सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। अधिकारी ने बताया कि टेम्पो में सवार तीन लोगों को गंभीर चोटें आईं हैं। उनका पनवेल के पास कलंबोली के एमजीएम अस्पताल में इलाज हो रहा है। अधिकारी ने बताया कि खोपोली पुलिस घटना की जांच कर रही है।

जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में महिलाओं के पास अपार संभावनाएं, नवाचार और विकास के साथ आगे बढ़ रही: स्मृति ईरानी

नई दिल्ली पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में महिलाओं के पास अपार संभावनाएं हैं और वे क्षेत्र में नवाचार और विकास के साथ आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कही। इस कार्यक्रम में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में नवाचार और विकास को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर खुलकर बात की गई। ईरानी ने उद्योग में महिला उद्यमियों के लिए अधिक समावेशी और सहायक वातावरण बनाने के लिए अपना दृष्टिकोण रखा। ईरानी ने कहा, “जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग में महिलाओं में अपार क्षमता है और जीजेईपीसी महिलाओं की प्रतिभा को उनकी क्षमताओं के आधार पर पहचानने और उनका पोषण करने के लिए अच्छी स्थिति में है।” उन्होंने कहा, “निर्यात बाजारों को लक्षित करने वाले उभरते डिजाइनरों से लेकर टियर शहरों में खुदरा उद्यमियों तक, उद्योग को प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए लक्षित रणनीतियों को लागू करना चाहिए। उभरते बाजारों के संपर्क, वित्तीय संसाधनों तक पहुंच और बिजनेस स्कूलों के साथ साझेदारी जैसी पहल महिलाओं को इस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बना सकती हैं। उनकी क्षमता को उजागर करके, हम न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे उद्योग को ऊपर उठाते हैं।” ईरानी ने परिषद को शोध और डेटा संग्रह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि लक्षित हस्तक्षेपों को सक्षम किया जा सके जो रत्न और आभूषण उद्योग में महिलाओं को लाभान्वित करते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में अधिक महिलाओं को आकर्षित करने के लिए डिजाइन और बिजनेस स्कूलों जैसे शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंोने महिलाओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के लेन-देन में प्रशिक्षित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिससे उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। ईरानी ने इस गतिशील उद्योग में सफल होने के लिए महिलाओं को अपने उद्यमशीलता के प्रयासों को तेज करने के लिए कहा। जीजेईपीसी के स्टडेड ज्वेलरी पैनल की सदस्य रेणु शर्मा ने कहा, “महिलाएं आभूषण उद्योग में अद्वितीय रचनात्मकता और ताकत लाती हैं, और उन्हें अवसरों और समर्थन के साथ सशक्त बनाना इस जीवंत क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करेगा।” सत्र का समापन महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों और जीजेईपीसी प्रतिनिधियों के बीच सक्रिय और आकर्षक बातचीत के साथ हुआ। प्रतिभागियों ने रत्न और आभूषणों के निर्यात में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। इसमें संसाधनों तक सीमित पहुंच और वित्तीय बाधाओं के बारे में भी बात की गई। वही जीजेईपीसी ने उन्हें इन चुनौतियों से निपटने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया और उद्योग में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए भविष्य में किसी भी मुद्दे को हल करने में निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।  

NIA द्वारा जम्मू-कश्मीर में रेड के दौरान अधिकारियो ने आतंकियों के 9 ठिकानों का पता लगाया है और सामान भी बरामद किया

कश्मीर श्रीनगर आतंकवाद के विरुद्ध चलाए अभियान के तहत NIA द्वारा जम्मू-कश्मीर में सुबह से ही रेड की जा रही है। इस रेड के दौरान अधिकारियो ने आतंकियों के 9 ठिकानों का पता लगाया है और वहां से सामान भी बरामद किया है। लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एचएम), अल-बद्र, अल-कायदा आदि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के नवगठित शाखाओं और सहयोगियों से जुड़े हाइब्रिड आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) के परिसरों पर की गई छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक डेटा और दस्तावेज वाले कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। इन संगठनों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के परिसरों की भी गहन तलाशी ली गई। NIA की टीमों ने 21 जून 2022 को आतंकवाद विरोधी एजेंसी द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए दर्ज मामले आरसी-05/2022/एनआईएवीजेएमयू में अपनी जांच के हिस्से के रूप में आज सुबह इन संपत्तियों पर कार्रवाई की और विस्तृत तलाशी ली। यह मामला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनकी नई शाखाओं द्वारा जम्मू-कश्मीर में चिपचिपे बम, आईईडी और छोटे हथियारों आदि का उपयोग करके हिंसा फैलाने की योजनाओं से संबंधित एक आतंकी साजिश से संबंधित है। अपने पाकिस्तान स्थित आकाओं और आकाओं के समर्थन से, ये संगठन स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर और ओवरग्राउंड वर्करों को जुटाकर जम्मू-कश्मीर में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए भौतिक और साइबर दोनों जगहों पर साजिश रच रहे हैं। इन संगठनों में द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू और कश्मीर (ULFJ&K), मुजाहिदीन गजवत-उल-हिंद (MGH), जम्मू और कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स (JKFF), कश्मीर टाइगर्स, PAAF और अन्य शामिल हैं।  ये सभी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं और भारत सरकार द्वारा मुख्य आतंकवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उनके नापाक एजेंडे को पूरा करने के लिए इन्हें फ्रंटल संगठन के रूप में पेश किया गया था।  तलाशी के दौरान बरामद डिजिटल उपकरणों और अन्य डेटा की जांच की जा रही है ताकि पूरी साजिश को उजागर किया जा सके और उसे ध्वस्त किया जा सके।

दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और हाल ही में हुई सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया गया फैसला, नई एडवाइजरी भी की जारी

टोरंटो कनाडा सरकार ने हाल ही में भारत जाने वाले यात्रियों के लिए हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच को कड़ा करने की घोषणा की है। यह फैसला दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और हाल ही में हुई सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है। कनाडा की परिवहन मंत्री अनीता आनंद ने इस कदम को “सावधानी की दृष्टि से” आवश्यक बताया है।  अनीता आनंद ने कहा कि यह फैसला किसी विशेष व्यक्ति या घटना के कारण नहीं लिया गया है। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए “सावधानी के दृष्टिकोण” से उठाया गया है। कनाडा के सभी हवाई अड्डों पर भारत जाने वाले यात्रियों के लिए विस्तृत और कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही है।  इन बदलावों के तहत यात्रियों को बोर्डिंग से पहले अतिरिक्त स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। एयर कनाडा ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे उड़ान से कम से कम 4 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचें। टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी यात्रियों को संभावित देरी और लंबी प्रतीक्षा के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। यात्रियों को अब बोर्डिंग प्रक्रिया में अधिक समय लगने की उम्मीद है।  हवाई अड्डे पर अतिरिक्त सुरक्षा जांच के कारण उड़ानों में देरी की संभावना भी बढ़ सकती है। अक्टूबर में एक एयर इंडिया की फ्लाइट (नई दिल्ली से शिकागो) में बम की धमकी के बाद उसे कनाडा के इक्वालिट हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग करनी पड़ी।   हालांकि, फ्लाइट की पूरी जांच के बाद कोई विस्फोटक नहीं पाया गया, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया। खालिस्तानी संगठन “सिख्स फॉर जस्टिस” के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हाल ही में 1 नवंबर से 19 नवंबर तक एयर इंडिया की उड़ानों पर यात्रा करने वालों को धमकी दी थी।   पन्नू ने इसे “सिख नरसंहार की 40वीं वर्षगांठ” से जोड़ा और यात्रियों को डराने की कोशिश की।  पन्नू, जो कनाडा और अमेरिका की नागरिकता रखता है, पहले भी ऐसी धमकियां देता रहा है।   बता दें कि  कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर में आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंटों ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भूमिका निभाई है। भारत ने इन आरोपों को “बेबुनियाद” और “प्रेरित” बताया।   इसके बाद दोनों देशों ने अपने शीर्ष राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, जिससे कूटनीतिक संबंध और तनावपूर्ण हो गए। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) ने भी भारत पर कनाडा में आपराधिक गतिविधियों जैसे हत्या, जबरन वसूली, और डराने-धमकाने के आरोप लगाए हैं।      

उत्तराखंड रोडवेज की बसें दिल्ली रूट पर बढ़ेंगी, सौ नई बीएस-6 बसें खरीदने की तैयारी

देहरादून. दिल्ली में रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए दिल्ली रूट पर उत्तराखंड रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यह बसें यूपी के मोहननगर और कौशांबी तक चलाई जाएंगी। उत्तराखंड परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि बीएस-3 और बीएस-4 बसों पर लगे नए नियमों के चलते दिल्ली में इन बसों का संचालन बंद है। इसी को ध्यान में रखते हुए निगम ने दिल्ली के लिए बस सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए इस रूट पर बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल दिल्ली रूट पर निगम की करीब 300 बसें चल रही हैं, जिनमें 181 सीएनजी, 12 वॉल्वो और 103 नई बीएस-6 बसें शामिल हैं। प्रबंध निदेशक डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम यूपी के मोहननगर और कौशांबी तक बसें संचालित करने की योजना बना रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत जारी है। इसके अलावा, निगम ने शासन को 100 नई बीएस-6 मॉडल बसों की खरीद का प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद इन बसों को दिल्ली रूट पर शामिल किया जाएगा।

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायल के PM नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट

इजरायल अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) के न्यायाधीशों ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के साथ-साथ हमास के सैन्य कमांडर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. एक बयान में कहा गया है कि एक प्री-ट्रायल चैंबर ने अदालत के अधिकार क्षेत्र में इजरायल की चुनौतियों को खारिज कर दिया था और बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट के लिए वारंट जारी किए थे. मोहम्मद देइफ के लिए एक वारंट भी जारी किया गया था, हालांकि इजरायली सेना ने कहा है कि वह जुलाई में गाजा में एक हवाई हमले में मारा गया था. इसमें पाया गया कि इस बात के ‘उचित आधार’ हैं कि तीनों लोग इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए ‘आपराधिक जिम्मेदारी’ लेते हैं. इजरायल और हमास दोनों ने आरोपों को खारिज कर दिया है.  

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