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गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ चलेगा मुकदमा, पंजाब सरकार ने दी मंजूरी

 फरीदकोट पंजाब सरकार ने 2015 की बेअदबी की घटनाओं में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इन घटनाओं के बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे और पुलिस गोलीबारी में दो आंदोलनकारी मारे गए थे। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह कदम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा तीन बेअदबी मामलों की सुनवाई पर लगाई गई रोक को हटाने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। शीर्ष अदालत ने 18 अक्टूबर को पंजाब सरकार की याचिका पर यह आदेश पारित किया था जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने फरीदकोट में दर्ज तीन मामलों में मुकदमे पर रोक लगा दी थी। सूत्रों ने बताया कि गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने  इस मंजूरी को मंजूरी दे दी।  2015 में फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी के मामले सामने आए थे।इनके विरोध में प्रदर्शन हुए थे। अक्तूबर 2015 में बेअदबी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की थी जिसमें बहिबल कलां में दो लोग मारे गए थे।

JPC की मीटिंग, BJP-TMC सांसद में जोरदार बहस, विपक्ष की हिस्सेदारी पर विवाद बढ़ा तो कांच की बोतल पटकी

 नई दिल्ली वक्फ बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक में तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच झड़प हो गई. इस झड़प में कल्याण बनर्जी चोटिल हो गए हैं. जेपीसी की बैठक में दोनों नेताओं के बीच हुई तीखी झड़प के दौरान कल्याण बनर्जी ने पानी की कांच की बोतल फोड़ दी, जिससे उनके हाथ में चोट लग गई. इससे उनके हाथ में चार टांके लगे हैं. JPC मीटिंग में बोतल तोड़ने वाले TMC सांसद पर ऐक्शन, हुए सस्पेंड वक्फ बिल पर हुई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक के दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता और पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा नेता अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच तीखी बहस के बाद बैठक में हंगामा मच गया। इस दौरान कल्याण बनर्जी ने गुस्से में एक कांच की पानी की बोतल तोड़ दी, जिससे उनकी खुद की उंगली घायल हो गई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को इस अनियंत्रित आचरण के लिए वक्फ बिल पर जेपीसी से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस झड़प की वजह से बैठक को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कल्याण बनर्जी ने अचानक से बोतल उठाई और मेज पर फोड़ दी. इससे उन्हें खुद चोट लग गई. यह बैठक संसद परिसर में हुई थी. जेपीसी बैठक में क्या हुआ था? सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में कई रिटायर्ड जज, वरिष्ठ अधिवक्ता और बुद्धिजीवी मौजूद थे. इस बीच अचानक से कल्याण बनर्जी उठकर बोलने लगे. वह इससे पहले भी बैठक में कई बार बोल चुके थे. लेकिन इस बार जब वह बीच में बोलने लगे तो अभिजीत गंगोपाध्याय ने आपत्ति जताई. सूत्रों का कहना है कि जब अभिजीत गंगोपाध्याय ने आपत्ति जताई तो कल्याण बनर्जी ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. इस बीच दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया और गुस्से में कल्याण बनर्जी ने कांच की बोतल उठाकर मेज पर पटक दी, जिससे वह चोटिल हो गए. पहले भी हो चुका है हंगामा वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में हंगामा होता रहा है. पिछले हफ्ते भी जमकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया था. जानकारी के अनुसार, विपक्षी सांसदों ने भाजपा सांसदों पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. विपक्षी सांसदों का आरोप है कि इस दौरान समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने भी बीजेपी सांसदों पर कोई एक्शन नहीं लिया. वहीं, भाजपा सांसदों ने आरोप लगाया कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल विपक्षी सांसदों की ओर से किया गया झड़प के दौरान कांच की बोतल टूटी सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान बहस अचानक तीखी हो गई और दोनों सांसदों के बीच शब्दों का आदान-प्रदान गरम हो गया। इस बीच, कल्याण बनर्जी ने गुस्से में एक कांच की पानी की बोतल उठाकर उसे मेज पर तोड़ दिया। बोतल टूटने से उनके हाथ में चोट आई, जिसके चलते तुरंत उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई और चार टांके लगाए गए। इस घटना ने बैठक में हड़कंप मचा दिया और कुछ समय के लिए बैठक स्थगित करनी पड़ी। बैठक के दौरान तनाव बढ़ा वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान दोनों नेताओं के बीच मतभेद पहले से ही गहरा रहे थे। बहस के दौरान अचानक विवाद इतना बढ़ गया कि यह शारीरिक झड़प में बदल गया। बैठक में मौजूद अन्य सदस्यों ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत किया। हालांकि, इस झड़प ने बैठक के एजेंडे को प्रभावित किया और कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह घटना अचानक हुई। कल्याण बनर्जी ने गुस्से में आकर पानी की बोतल उठाई और उसे टेबल पर पटक दिया, जिससे कांच के टुकड़े उनके हाथ में लग गए। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उनकी मदद की और उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद बैठक की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया और सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए। जानें, बैठक में झड़प की वजह वक्फ बिल पर पहले से ही दोनों पक्षों के बीच गहरी असहमति थी। बीजेपी सांसद अभिजीत गांगोपाध्याय और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बीच तीखी बहस ने इस झड़प को जन्म दिया। सूत्रों के अनुसार, बिल के कुछ प्रावधानों पर दोनों नेताओं की राय में बहुत बड़ा फर्क था, जो अंततः झड़प का कारण बना। यह झड़प बिल के विभिन्न बिंदुओं पर गहरे मतभेदों को भी उजागर करती है। इलाज के बाद लौटे कल्याण बनर्जी चोट लगने के बाद, कल्याण बनर्जी को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनके हाथ पर चार टांके लगाए गए। इलाज के बाद उन्होंने बैठक में वापस लौटने की इच्छा जताई, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें आराम करने की सलाह दी गई। घटना के बाद, दोनों पक्षों के नेताओं ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन पार्टी के अन्य सदस्यों ने बताया कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। बैठक की कार्यवाही दोबारा शुरू घटना के कुछ समय बाद बैठक की कार्यवाही दोबारा शुरू की गई, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव बना रहा। इस घटना के बाद से सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय किए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। वक्फ बिल पर चर्चा अभी भी जारी है और इसके भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

1,11,11,111… कौन दे रहा लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर का इनाम? मचा हड़कंप

नईदिल्ली एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी (Baba Siddique) की हत्या और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को जान से मारने की धमकी के बाद से ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. अब इस बीच करणी सेना (Karni Sena) ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1,11,11,111/- रुपये (एक करोड़ ग्यारह लाख ग्यारह हजार ग्यारह सौ ग्यारह) पुरस्कार की घोषणा की है. बता दें कि करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में भी बिश्नोई गैंग का नाम आया था. करणी सेना के अध्यक्ष ने जारी किया वीडियो करणी सेना अध्यक्ष के राज शेखावत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपये देने का दावा किया है. उन्होंने कहा, ‘हमारे अनमोल रत्न एवं धरोहर अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के हत्यारे लॉरेंस बिस्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को क्षत्रिय करणी सेना 1,11,11,111/- रुपए (एक करोड़ ग्यारह लाख ग्यारह हजार ग्यारह सौ ग्यारह) प्रदान कर पुरस्कृत करेगी और उस बहादुर पुलिसकर्मी के परिवार की सुरक्षा एवं संपूर्ण व्यवस्थाओं का दायित्व भी हमारा ही रहेगा. जय मां करणी.’  लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल ड्रग तस्करी के एक मामले में गुजरात की साबरमती जेल में बंद है. आपको बताते चलें कि अप्रैल में मुंबई में सलमान खान के घर ग्लैक्सी के बाहर गोलीबारी, फिर एनसीपी नेता बाबा सिद्दकी की हत्या में उसका नाम सामने आया है. सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो में क्षत्रिय करणी सेना प्रमुख ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने हमारे अनमोल रत्न और विरासत अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी का हत्यारा है. शेखावत ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, ‘क्षत्रिय करणी सेना की केंद्र सरकार मांग- जल्द से जल्द लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करें।’ पिछले साल करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। 5 दिसंबर 2023 को राजस्थान के जयपुर में हमलावर उनके घर मुलाकात के बहाने से आए और बातचीत के बीच अचानक फायरिंग करके गोगामेड़ी की हत्या कर दी थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अहम सदस्य गोल्डी बराड़ ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि गोगामेड़ी उनके कामकाज पर टांग अड़ा रहा था। 2-3 बार गोगामेड़ी को चेतावनी दी गई थी, लेकिन नहीं माना तो शूट कराना पड़ा। रोहित राठौड़ और नितिन फौजी नाम के दो शूटर्स ने गोगामेड़ी की हत्या की थी और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब क्षत्रिय करणी सेना ने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर की मांग की है। बिश्नोई अभी गुजरात की जेल में बंद है। बता दें कि करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. कुछ घंटों के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली थी. बिश्नोई का मजबूत आपराधिक गैंग पूरे देश में सक्रिय है. सितंबर 2023 में गिरोह ने खालिस्तानी समर्थक सुखा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी ली थी.

सैनी सरकार का न्य आदेश हरियाणा में दीपावली की छट्टी 31 अक्टूबर को

चंडीगढ़ हरियाणा में अब 31 अक्टूबर को दीवाली की छुट्टी रहेगी। पहले सरकार की ओर से 1 नवंबर को दिवाली का अवकाश घोषित किया गया था। हालांकि, मंगलवार को एक सैनी सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल,  दीपावली को लेकर कहा जा रहा था कि इस बार ये त्योहार 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को मनाया जाएगा। जिसके चलते सैनी सरकार ने पहले एक नवंबर को छुट्टी घोषित कर दी थी। हालांकि, मंगलवार को सरकार की ओर से दिवाली की छुट्टी को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि अब 31 अक्टूबर (गुरुवार) को दीवाली की छुट्टी रहेगी। नए आदेश के हिसाब से हरियाणा सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थाओं समेत अन्य सरकारी विभागों में छुट्टी रहेगी। हरियाणा दिवाली की छुट्टी। बता दें कि देशभर में दीवाली का त्योहार धूम धाम से मनाया जाता है। ये ऐसा त्योहार है, जिसका इंतजार हर किसी को रहता है। जिसके चलते सरकारी और कई निजी संस्थानों में छुट्टी रहती है। ताकि, लोग अपने परिवार के साथ त्योहार को मना सके।

CM के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर बने, नायब सैनी के पद संभालने के बाद पहला नियुक्ति आदेश जारी

चंडीगढ़  मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मनोहर तथा उनके पहले कार्यकाल में मुख्य प्रधान सचिव रहे राजेश खुल्लर पर ही भरोसा जताया है। शुक्रवार को सरकार की ओर से जारी आदेशों में उन्हें मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया गया है। उन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। यहां बता दें कि खुल्लर की सेवानिवृत्ति के बाद मनोहर सरकार में उन्हें मुख्यमंत्री का मुख्य प्रधान सचिव नियुक्त किया गया था। नायब सिंह के शपथ लेने के बाद किसी अधिकारी की नियुक्ति को लेकर यह पहला आदेश जारी किया गया है। हरियाणा में नायब सरकार के गठन के बाद से यह चर्चा चल रही थी कि सी.एम.ओ. में नई नियुक्तियां हो सकती हैं और अब खुल्लर की नियुक्ति से एक चर्चा तो निर्मूल साबित हो गई। अब देखते हैं चौथी मंजिल पर पुरानी टीम रहती है या फिर नई नियुक्तियां होती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए चाणक्य की भूमिका में नजर आने वाले खुल्लर नए बने मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए भी 13 मार्च 2024 के बाद से चाणक्य की भूमिका में रहे। सैनी ने खुल्लर की सी.पी.एस. के रूप में नियुक्ति करके आदेश भी चीफ सैक्रेटरी ऑफिस से जारी करवा दिए हैं। 15वीं विधानसभा के परिणामों में भाजपा की जीत व केंद्रीय नेतृत्व द्वारा चुनावों से पहले से ही घोषित सी.एम. नायब सैनी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार को प्रशासनिक व्यवस्थाओं में संभालने का दायित्व चाणक्य माने जाने वाले अधिकारी राजेश खुल्लर के पास ही अतीत की भांति रहेगा। मिशन 2024 में भाजपा की अकेले अपने दम पर वापसी की कुशल राजनीति जो भले ही दिल्ली भाजपा आलाकमान के माध्यम से जनता में आई, मगर उस कुशल राजनीति की रिसर्च व उनके परिणामों को सार्थकता प्रदान करने में खुल्लर की अहम भूमिका रही। हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा के चुनाव हुए। चुनावी वर्ष देखते हुए जिस प्रकार से मुख्य प्रधान सचिव पद पर खुल्लर की नियुक्ति पूर्व मनोहर लाल सरकार में हुई उससे स्पष्ट लग रहा था कि उनको चाणक्य की भूमिका निभानी पड़ेगी। खुल्लर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अत्यंत करीबी व निकटतम आई.ए.एस. अधिकारियों में से एक रहे। खुल्लर अमरीका विश्व बैंक से वापसी के बाद हरियाणा शिक्षा विभाग तथा हरियाणा लोक संपर्क विभाग के एस.सी.एस. के अलावा एफ. सी. आर. भी रहे। उनका सितम्बर 2020 में 3 साल की अवधि के लिए विश्व बैंक के वॉशिंगटन डी.सी. कार्यालय में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति का शानदार करियर रहा। वह हरियाणा और केंद्र सरकार ने कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह केंद्रीय वित्त मंत्रालय में भी कार्य कर चुके हैं व गुरुग्राम और फरीदाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर, रोहतक और सोनीपत के डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं। इससे पहले उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव के रूप में लगभग 5 वर्ष तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के चलते वह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। हरियाणा में सत्ता व विपक्ष के अधिकांश विधायक मानते हैं कि खुल्लर में खूबी है कि वह किसी को निराश नहीं भेजते हैं। अपनी वर्तमान परिस्थितियों अनुसार कर्तव्य परायणता से अपने दायित्व का निर्वाह करते रहे हैं। हरियाणा के 1988 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी खुल्लर वीरवार को ही सेवानिवृत्त हुए थे। उनके बारे कहा जाता है कि वह बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी व हर व्यक्ति जो दुखी हो अगर वह इनके दरवाजे तक पहुंच जाता है तो उसकी हर तरह मदद करते हैं।

हरियाणा में 24 अधिकारी-कर्मचारी सस्पेंड, पराली जलने के केस नहीं रोक पाए,14 शहरों का AQI डेंजर लेवल पर

चंडीगढ़  हरियाणा में नायब सैनी सरकार के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बड़ी कार्रवाई की है. कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कृषि विभाग के 24 अफसरों को एक साथ सस्पेंड कर दिया है. पराली जलाने के मामलों में यह एक्शन देखने को मिला है. दरअसल, हरियाणा में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में हरियाणा सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं. मामले में सिसायत भी हो रही है और दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है. ऐसे में अब हरियाणा सरकार ने 24 अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड कर दिया है. हरियाणा कृषि विभाग निदेशक की तरफ से जारी आदेशों में  पानीपत जिले के मतलौढा में सुल्ताना की एडीओ संगीता यादव, इसराना एटीएम सत्यावन, जींद के एग्रीकल्चर सुपरिवाइजर पुनीत कुमार, एग्रीकल्चर सुपरिवाइजर संजीत (जींद), हिसार में ओएओ एएई हल्पेर गोबिंद, हेल्पर पूजा, कैथल में एग्रीकल्चर सुपरिवाइजर दीप कुमार, एग्रीकल्चर सुपरिवाइजर हरप्रीत कुमार,एग्रीकल्चर सुपरिवाइजर यादविंद्र सिंह, एएसओ सुनील कुमार को सस्पेंड किया गया है. हरियाणा सरकार के आदेश. इसी तरह राहुल दहिया, घरौंडा के बीओओ गौरव, फतेहाबाद के भूना के बीएओ कृष्ण कुमार, इंस्पेक्टर सुनील शर्मा, कुरुक्षेत्र से ओमप्रकाश, रामेश्वर श्योकंद, एडीओ पिपली प्रताप सिंह, थानेसर के बीएओ विनोद कुमार, लाडवा से अमित कंबोज पर एक्शन हुआ है. इसी तरह अंबाला में विशाल गिल,  शेखर कुमार, रमेश, सोनीपत से एग्रीकल्चर सुपरीवाइजर नीतिन, गन्नौर से एग्रीकल्चर सुपरिवाइजर किरण को भी सस्पेंड किया गया है.आईएएस अफसर राज नारायण की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं. हरियाणा में 655 मामले दर्ज किए गए गौरतलब है कि हरियाणा में बीते एक माह में पराली जलाने के 656 मामले सामने आए हैं. लगातार यहां पर पराली जलाई जा रही है. सरकार किसानों को जागरुक भी कर रही है. लेकिन मामले थम नहीं रहे हैं. अब  तक सरकार की तरफ से 88 किसानों पर मामले भी दर्ज किए गए हैं. साथ ही 20 किसानों को अरेस्ट भी किया गया है, लेकिन लगातार पराली जलाई जा रही है और दिल्ली और हरियाणा के कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडैक्स गिर रहा है. प्रदूषण का स्तर कई इलाकों में 400 पार कर गया है. कुरुक्षेत्र में 423 पहुंचा AQI हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 423 पर पहुंच गया है। 14 शहरों का AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया। अगर प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता गया तो हरियाणा में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। दिल्ली-NCR में आज सुबह 8 बजे से ग्रैप-2 लागू कर दिया गया है। NCR में हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्‍जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेन्‍द्रगढ, जींद और करनाल जिले आते हैं। इन जिलों में ग्रैप-टू की पाबंदियां लागू रहेंगी। डॉक्टरों ने प्रदूषण में बाहर निकलने से पहले N-95 मास्क पहनने की सलाह दी है। इसके अलावा आंखों को नियमित रूप से बार-बार धोने को कहा है, ताकि शरीर पर स्मॉग के पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके।  

पुतिन से बोले PM मोदी, यूक्रेन संघर्ष सुलझाने में भारत पूरा सहयोग करने को है तैयार

कज़ान  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (22 अक्टूबर) को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर कजान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बैठक की। पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपकी मित्रता और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कांसुलेट खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 3 महीनों में मेरा दो बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष में BRICS की सफल आवश्यकता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में BRICS ने अपनी विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के सफल देश इससे जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कल (23 अक्टूबर) मैं BRICS सम्मलेन में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक हूं। बता दें कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर तक रूस के शहर कजान में आयोजित किया जा रहा है। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने आगे कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमारा मानना ​​है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का पूरा समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्राथमिकता देते हैं। भारत आने वाले समय में हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। वहीं, इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक 12 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली है। हमारी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रही हैं। उन्होंने पीएम मोदी ने कहा कि आपने कजान में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है। हम इसका स्वागत करते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की नीतियों से हमारे सहयोग को फायदा होगा। हमें आपको और आपके प्रतिनिधिमंडल को रूस में देखकर बहुत खुशी हुई। इस दौरान पुतिन ने पीएम मोदी से कहा, “हमारे ऐसे रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको किसी अनुवाद की जरूरत नहीं है।” पुतिन की बात पर पीएम मोदी ठहाका लगाकर हंसने लगे। पीएम मोदी का मेगा स्वागत प्रधानमंत्री मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंगलवार को कजान पहुंचे। पीएम मोदी ने मॉस्को से लगभग 900 किलोमीटर पूर्व में स्थित कजान की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले एक बयान जारी कर कहा कि भारत ब्रिक्स के भीतर करीबी सहयोग को महत्व देता है जो वैश्विक विकास एजेंडे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल नए सदस्यों को जोड़कर ब्रिक्स का विस्तार करने से इसकी समावेशिता बढ़ी है जिससे वैश्विक भलाई होगी। पीएम मोदी ने कहा कि वह शिखर सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा को लेकर आशान्वित हैं। रूस द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन को यूक्रेन में संघर्ष और पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात के बीच गैर-पश्चिमी देशों द्वारा अपनी ताकत दिखाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भारतीय तिरंगा थामकर नारे लगाए और संस्कृत में एक स्वागत गीत गाया। पारंपरिक भारतीय परिधान पहने रूसी कलाकारों के एक समूह ने रूसी नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे मोदी ने बड़ी दिलचस्पी से देखा। पीएम मोदी द्वारा ब्रिक्स (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी बैठक सहित कई द्विपक्षीय बैठकें किए जाने की संभावना है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के मूल सदस्य हैं। इसमें अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को भी शामिल कर इस समूह का विस्तार किया गया है।

पाक नौसेना ने ऑपरेशन ने दो हजार KG हशीश, 370 KG बर्फ और 50 KG हेरोइन की जब्त

इस्लामाबाद पाकिस्तान की नौसेना ने नशीली गोलियों की एक बड़ी खेप सहित बड़ी मात्रा में ड्रग्स को सफलतापूर्वक जब्त कर लिया है। सेना ने सोमवार शाम एक बयान में यह जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने कहा कि नौसेना ने ऑपरेशन के दौरान दो हजार किलोग्राम हशीश, 370 किलोग्राम बर्फ (क्रिस्टल मेथ) और 50 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। सेना ने कहा कि नशीले पदार्थों के अलावा, अवैध गोलियों का एक बड़ा जखीरा भी जब्त किया गया, जो क्षेत्र में नशीली दवाओं की तस्करी की बढ़ती चुनौती को उजागर करता है। आईएसपीआर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में दवाओं का कुल अनुमानित मूल्य लगभग साढ़े चौदह करोड़ अमेरिकी डॉलर है। आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए दवाओं को एंटी-नारकोटिक्स फोर्स को सौंप दिया गया है। आईएसपीआर ने कहा, “पाकिस्तानी नौसेना क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने, क्षेत्र के समुद्री क्षेत्र में सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए हमेशा सतर्क और प्रतिबद्ध है।”

हमास अपने नेतृत्व को लेकर रणनीति को बदलने की तैयारी में, अब किसी एक उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं होगी

बेरुत गाजा में इजरायल के साथ पिछले एक साल से जंग लड़ रहे हमास को अपने प्रमुख याह्या सिनवार की मौत से बड़ा झटका लगा है। अब हमास अपने नेतृत्व को लेकर रणनीति को बदलने की तैयारी में है। ताजा रिपोर्ट की माने तो हमास अब किसी एक उत्तराधिकारी की नियुक्ति के बजाय कतर में एक समिति को यह जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर रहा है। हमास के सूत्रों के मुताबिक समूह ने मार्च में होने वाले अगले आंतरिक चुनावों तक नए नेता के नाम की घोषणा ना करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह इजरायली सेना ने याह्या सिनवार की हत्या कर दी थी। इजरायल के मुताबिक याह्या सिनवार 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए रॉकेट हमले का मास्टरमाइंड था। इस मामले पर हमास के एक सूत्र ने बताया, “नेतृत्व को लेकर हमास का दृष्टिकोण यह है कि शहीद याह्या सिनवार के उत्तराधिकारी को अगले चुनावों तक नियुक्त नहीं किया जाए है।” इस दौरान ईरान में राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानियेह की हत्या के बाद अगस्त में बनाई गई पांच सदस्यीय समिति नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेगी। सिनवार को 2017 में हमास का गाजा प्रमुख नियुक्त किया गया था। बाद में जुलाई में हानियेह की हत्या के बाद वह समूह में शीर्ष भूमिका निभा रहा था। एक अन्य सूत्र ने खुलासा किया कि एक राजनीतिक प्रमुख की नियुक्ति के बारे में आंतरिक चर्चा हुई थी जिसकी पहचान गुप्त रहेगी लेकिन नेतृत्व ने अंततः समिति के माध्यम से सामूहिक शासन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। गाजा, वेस्ट बैंक और फिलिस्तीनी प्रवासियों के प्रमुख प्रतिनिधियों वाली इस समिति में खलील अल-हय्या (गाजा), ज़हेर जबरीन (पश्चिमी तट) और खालिद मेशाल (विदेश में फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व) शामिल हैं। दो अन्य प्रमुख सदस्य मोहम्मद दरवेश हैं जो हमास की शूरा सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं और राजनीतिक ब्यूरो के सचिव हैं। समिति के सभी सदस्य वर्तमान में कतर में मौजूद हैं। समिति को जंग के दौरान हमास को नियंत्रित करने, रणनीतिक फैसले लेने और समूह की भविष्य की योजनाओं को आकार देने का काम सौंपा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सूत्र के हवाले से बताया, “समिति युद्ध और असाधारण परिस्थितियों के दौरान आंदोलन को नियंत्रित करेगी साथ ही इसके भविष्य की योजना पर भी काम करेगी।”

पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह का मंगलवार (22 अक्टूबर) को 60वां जन्मदिन है। इस अवसर पर देश के राजनेताओं ने गृह मंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर समेत देशभर के कई बड़े अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने अमित शाह को जन्मदिन की बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “अमित शाह को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे एक मेहनती नेता हैं, जिन्होंने अपना जीवन भाजपा को मजबूत करने में समर्पित कर दिया है। उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।” विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गृह मंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी को उनके जन्मदिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र की सुरक्षा, विकास एवं सशक्तिकरण में आपका योगदान बहुमूल्य है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं।” रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा, “अत्यंत कर्मठ एवं परिश्रमी नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वे भारत की आंतरिक सुरक्षा को सशक्त करने में पूरे मनोयोग से जुटे हुए हैं। भारत और भाजपा दोनों के विकास एवं उत्थान में जिस तरह का परिश्रम वे कर रहे हैं, वह सराहनीय है। मैं उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।” उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “अनुशासन और परिश्रम की जीवंत प्रतिमूर्ति, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत, सहकारिता से समृद्धि की भावना को निरंतर साकार करने वाले लोकप्रिय जन नेता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई! समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए आपकी प्रतिबद्धता ने निरंतर मां भारती को गौरवान्वित किया है। मैं प्रभु राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं।” आंध्र प्रदेश के सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे स्वस्थ रहें और देश के लोगों की सेवा करते हुए लंबी आयु प्राप्त करें।”  

हरियाणा : प्रतिबंधित पटाखा बेचने पर करनाल के गोदाम मालिकों पर कार्रवाई

करनाल  हरियाणा के करनाल जिले में दीपावली में पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर प्रशासन सतर्क है। ग्रीन पटाखा नहीं रखने के लिए जिले के कुछ गोदामों पर कार्रवाई करते हुए उसको सील कर दिया गया है। दीपावली के नजदीक आते ही करनाल में पुलिस और प्रशासन अमला एक्शन मोड में आ गया है। ग्रीन पटाखे नहीं रखने के आरोप में कुछ गोदामों पर कार्रवाई हुई है। जिले में प्रशासन ने इसके लिए अलग-अलग टीम बनाई गई है, जो पुलिस के साथ संयुक्त रूप से मौके पर जाकर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में करनाल के कुछ पटाखा गोदामों पर ग्रीन पटाखा नहीं रखने के कारण कार्रवाई हुई है। कार्रवाई कर रही टीम के एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि सभी पटाखा बेचने वालों को एक ही संदेश है कि वो प्रतिबंधित पटाखों को नहीं बेचे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर प्रतिबंधित पटाखों को बेचा जाएगा, तो प्रशासन उसपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा। उन्होंने आगे और भी पटाखा गोदामों पर कार्रवाई होने की बात कही है। वहीं छापेमारी के दौरान मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पटाखा गोदामों पर छापेमारी की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। बता दें कि पटाखा फैक्ट्रियों पर ये कार्रवाई सोमवार रात को हुई है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने पहुंचकर पटाखों की जांच की और प्रतिबंधित पटाखे पाए जाने पर फैक्ट्री को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान पूरा पटाखा गोदाम सील नहीं किया गया है, सिर्फ छोटा हिस्सा ही सील हुआ है। अन्य पटाखा विक्रेताओं को खास चेतावनी भी दी गई है कि अगर प्रतिबंधित पटाखे बेचते हुए पाए जाते हैं, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।    

‘बाबा हमास’ J-K में बना रहा था नया आतंकी गुट, सुरक्षाबलों का ताबड़तोड़ ऐक्शन

श्रीनगर जम्मू-कश्मीर पुलिस की खुफिया रोधी शाखा (CIK) ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े नए आतंकवादी संगठन के खिलाफ छापा मारा है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन एलईटी की शाखा माने जाने वाले इस गुट का खात्मा करने के लिए घाटी के कई जिलों में मंगलवार को छापे मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि सीआईके ने बड़ा अभियान चलाते हुए श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपुरा, कुलगाम, बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा समेत कई जिलों में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान नए आतंकवादी संगठन के भर्ती मॉड्यूल को नष्ट किया गया। अधिकारियों ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े माने जाने वाले इस नए समूह को पाकिस्तानी आतंकी की ओर से ऑपरेट किया जा रहा है। इस पाकिस्तानी आतंकवादी को उसके उपनाम ‘बाबा हमास’ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बताया कि सीआईके अधिकारियों की छापेमारी अभी जारी है। ऐसे में इसे लेकर कुछ और अधिक जानकारियां सामने आने का इतंजार है। यह ऐक्शन ऐसे वक्त लिया गया है जब रविवार को गांदरबल में श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरंग निर्माण स्थल पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत हो गई। ‘2 विदेशी आतंकवादी गांदरबल हमले में थे शामिल’ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 2 विदेशी आतंकवादी गांदरबल हमले में शामिल थे। ये आतंकी संभवत: उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा इलाके से घुसपैठ करके आए हैं। उन्होंने बताया कि अज्ञात आतंकवादियों ने यह हमला उस समय किया जब गांदरबल के गुंड में सुरंग परियोजना पर काम कर रहे मजदूर और अन्य कर्मचारी देर शाम अपने शिविर में लौट रहे थे। पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को इस जघन्य कृत्य के अपराधियों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के निर्देश और पूरी स्वतंत्रता दी गई है। उन्होंने कहा, ‘उन पर नजर रखी जा रही है और उन्हें मार गिराया जाएगा।’

28 अक्टूबर को पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज वडोदरा में एयरक्राफ्ट प्लांट का करेंगे उद्घाटन

अहमदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की ‘लास्ट असेंबली लाइन’ का उद्घाटन करेंगे। यह प्लांट, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस (एयरबस डीएस) के बीच सहयोग से भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लिए पहला ‘मेड इन इंडिया’ सी-295 मीडियम-लिफ्ट टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार करेगा। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को एयरबस डीएस द्वारा इंडियन प्रोडक्शन एजेंसी (आईपीए) के रूप में चुना गया है। समझौते के तहत, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स अपनी सुविधाओं से 40 फ्लाई-अवे सी-295 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करेगी और भारतीय वायुसेना द्वारा खरीदे जाने वाले कुल 56 विमानों के लिए एमआरओ सपोर्ट और सर्विस प्रदान करेगी। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 2026 तक पहला विमान तैयार करना है। स्पेन के प्रधानमंत्री 27 अक्टूबर की रात को वडोदरा पहुंचेंगे। दोनों नेता संयुक्त रूप से प्लांट का शुभारंभ करेंगे और प्रमुख उद्योगपतियों से मिलेंगे। हालांकि दोनों प्रधानमंत्रियों के रोड शो करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन सुरक्षा कारणों से आधिकारिक पुष्टि लंबित है। उद्घाटन के बाद, दोनों नेता द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और वडोदरा के प्रतिष्ठित लक्ष्मी विलास पैलेस में दोपहर का भोजन करेंगे। बाद में, पीएम मोदी अमरेली जिले के लिए रवाना होंगे, जहां वह एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। उनका उद्योगपति सावजी ढोलकिया के गृहनगर दुधाला गांव में ‘अमृत सरोवर’ का उद्घाटन करने और विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी शाम को दिल्ली लौट आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी 22 अक्टूबर को गुजरात का दौरा करेंगे। इस बीच, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार लोगों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। विरमगाम के लिए 640 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के हरित ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल चल रही हैं।  

धामी सरकार भू-कानून लागू करने की ओर कदम बढ़ा रही है, बाहरी आदमी को नहीं मिलेगी ज़मीन !

देहरादून उत्तराखंड में सख्त भू-कानून की जोर पकड़ रही है। भू-कानून को लेकर लोग आंदोलित हो रहे हैं। आगामी 24 अक्टूबर को भू कानून लागू करने की मांग को लेकर लेकर राजधानी में तांडव रैली का आयोजन भी होने जा रहा है। उत्तराखंड में बाहरी लोगों के लिए ढाई सौ वर्ग मीटर जमीन खरीदने की सीमा तय की गई है। राज्य के स्थाई निवासी के लिए जमीन खरीदने की कोई लिमिट नहीं है। भू-कानून को लेकर उत्तराखंड के लोग काफी समय से सक्रिय हैं। भू-कानून न होने के कारण अब तक मैदानी क्षेत्र से लेकर पहाड़ी जिलों तक बाहरी लोगों ने जमीन खरीद ली थी। इस कारण से आए दिन कोई न कोई बखेड़ा होता रहता है। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड में भू-कानून लागू करने की ओर सरकार कदम बढ़ा रही है। सरकार के अनुसार बाहरी व्यक्ति प्रदेश में अब 250 वर्ग मीटर जमीन नहीं खरीद सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने यदि ढाई सौ वर्ग मीटर जमीन खरीदने के बाद अपनी पत्नी के नाम से भी जमीन खरीदी है तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। अब ऐसी जमीनों को सरकार में निहित किया जाएग। अंधाधुंध बिक्री पर लगेगी रोक भू-कानून लागू होने से प्रदेश में अंधाधुंध बिक रही जमीनों की बिक्री पर रोक लगेगी तो वहीं कृषि भूमि भी बचेगी। इस तरह से बाहरी लोगों के उत्तराखंड में बसने और दखलअंदाजी करने पर भी रोक लगाई जा सकेगी। इसके साथ ही अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगाने में आसानी होगी। ‘निवेशकों को समस्‍या नहीं’ इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि उत्तराखंड के विकास और रोजगार के लिए उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को जमीन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई व्यक्ति उद्योग लगाने के नाम पर जमीन लेता है लेकिन उसका उपयोग दूसरे प्रयोजन के लिए करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। डीएम की अनुमति लेना जरूरी होगा उत्तराखंड में अन्य राज्यों के निवासियों को किसी भी तरह की जमीन खरीदने से पहले डीएम की अनुमति लेना जरूरी होगा। इस प्रक्रिया में खरीदार में पृष्ठभूमि की जांच भी की जाती है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जमीन का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इस परीक्षण का उद्देश्य राज्य में भूमि की अनियंत्रित खरीद और इसके गलत इस्तेमाल को रोकना है। आवास के लिए ढाई सौ वर्ग मीटर जमीन का प्रावधान है जो निकाय क्षेत्रों को छोड़कर पूरे प्रदेश में लागू होगा। भू-कानून उत्तराखंड से बाहर के लोगों के लिए लागू होगा लेकिन प्रदेश के स्थायी निवासी के लिए जमीन खरीदने की कोई सीमा तय नहीं की गई है। विदित हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2021 में भू-कानून पर शोध के लिए एक उच्च स्तरीय समूह समिति बनाई थी। समिति ने 80 पन्नों की रिपोर्ट में भू-कानून से जुड़े 23 सुझाव सरकार को दिए थे। रोजगार भी बढ़ेगा जानकारी के अनुसार समिति ने अपनी सिफारिशों में ऐसे बिंदु शामिल किए हैं जिसे राज्य में विकास के लिए निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही भूमि के बेवजह दुरुपयोग को रोकने की सिफारिश भी की गई है। भू-कानून लागू करने का उद्देश्य उत्तराखंड के सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं, खान-पान, पहनावा और जीवन शैली सुरक्षित और संरक्षित करना है। पारंपरिक मूल्‍यों की गिरावट को रोकना भी मकसद बाहरी लोगों द्वारा प्रतिबंधित भूमि खरीदने के कारण सांस्कृतिक परिवर्तन भी तेजी से हो रहे हैं और पारंपरिक मूल्यों का क्षरण भी हो रहा है जिसे रोकने के लिए भू-कानून लाना बेहद जरूरी माना जा रहा है। वहीं भू-कानून से प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भी बाहरी लोगों द्वारा अनियंत्रित भूमि अधिग्रहण करने से रोकने के लिए जोर दिया जा रहा है। उत्‍तराखंड भू कानून की अहम बातें     उत्तराखंड भू-कानून में भूमि की खरीद-बिक्री में नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तकनीक का इस्तेमाल करके नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखी जाएगी।     गैर निवासियों द्वारा अवैध रूप से अधिग्रहित ज़मीन की पहचान कर उसे वापस वापस लिया जाएगा।     उत्तराखंड भूमि राजस्व अधिनियम, 2012 के मुताबिक, किसी भी बाहरी व्यक्ति को केवल आवासीय, औद्योगिक, या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ही ज़मीन खरीदने की अनुमति है।     कृषि गतिविधि के लिए जमीन खरीदने का अधिकार केवल उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों को ही है।     नगर निकाय क्षेत्र से बाहर की ज़मीन पर, कोई भी बाहरी व्यक्ति 250 वर्ग मीटर तक ज़मीन खरीद सकता है।     सरकार, किसी भी व्यक्ति को ज़मीन पट्टे पर दे सकती है, लेकिन पट्टे पर दी गई जमीन का कुल क्षेत्रफल 12 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के भारत के दावे का ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ने समर्थन किया

नईदिल्ली रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस का मानना है कि भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। रविवार को सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ ने एक खबर में यह जानकारी दी। ‘तास’ की खबर के अनुसार लावरोव ने एआईएफ ऑनलाइन को दिए साक्षात्कार में कहा, ‘भारत, ब्राजील के साथ-साथ अफ्रीकी देशों को काफी समय पहले सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। इन देशों में दुनिया की बड़ी आबादी रहती है, जिसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।’ भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने समेत विभिन्न सुधारों के लिए वर्षों से किए जा रहे प्रयासों में सबसे आगे रहा है। भारत का कहना है कि 1945 में स्थापित 15 देशों की सुरक्षा परिषद 21वीं सदी के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है और समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती। भारत का कहना है कि वह भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। पिछले महीने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीअर स्टार्मर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन किया था। भारत पिछली बार 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। समकालीन वैश्विक वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने के लिए स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग बढ़ रही है।

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