राजनीति

नई दिल्ली भारतीय चुनाव आयोग ने असम से दो और तमिलनाडु से छह राज्यसभा सदस्यों की सीटों के लिए 19 जून को द्विवार्षिक चुनाव कराने की घोषणा की है। इन आठों सीटों के राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई में खत्म हो रहा है। इसके लिए आयोग ने सोमवार को घोषणा की। बता दें कि इन दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा चुनाव आयाेग ने बताया कि असम की दो सीटों से बीजेपी के राज्यसभा सांसद बीरेंद्र प्रसाद वैश्य और मिशन रंजन दास का कार्यकाल 14 जून को समाप्त हो रहा है। इसी तरह से तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य अंबुमणि रामदास, एन चंद्रशेखरन, एम षणमुगम, पी विल्सन और वाइको समेत तमिलनाडु से राज्यसभा के छह सदस्यों का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। अधिसूचना 2 जून को जारी की जाएगीइसके लिए आयोग ने बताया कि अधिसूचना दो जून को जारी की जाएगी। इसी के साथ नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख नौ जून होगी। 10 जून को भरे गए नॉमिनेशन फॉर्म की जांच होगी। 12 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 19 जून दिन गुरुवार को मतदान होगा। वोटों की गिनती इसी दिन शाम को की जाएगी। 23 जून से पहले यह चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

बांका बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को बांका जिले में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा समय में भारत पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। विपक्ष पूरी तरह से सरकार और देश के साथ खड़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी दलों को एकजुट होकर देशहित में काम करना चाहिए। हमारी सेना और अर्धसैनिक बल देश की रक्षा में दिन-रात लगे हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहें। प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी यादव ने बौसी थाना क्षेत्र की हालिया दुखद घटना पर भी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे उस युवक के परिजनों से मिलने आए हैं जिसकी मौत बारात ले जाने के दौरान बस के ऊपर से गुजरे हाई वोल्टेज तार की चपेट में आकर हो गई थी। उन्होंने सरकार से ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को तत्काल बिजली के तारों की व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो सैनिक लड़ाई के दौरान शहीद होते हैं, उनके साथ-साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इस विषय में उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। देश की सुरक्षा में लगे हर जवान का सम्मान समान रूप से होना चाहिए। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। पहलगाम हमले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि देश जानना चाहता है कि आखिर वह घटना कैसे हुई और किन खामियों की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठाता रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। बिहार की समस्याओं पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और पलायन को सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में फैक्ट्रियां और निवेश की कमी के कारण युवाओं को रोजगार के लिए अन्य राज्यों का रुख करना पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के कारण भी लोग बाहर जाने को मजबूर हैं। पिछले 20 साल से बिहार में एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री है और केंद्र में भाजपा को 11 साल हो गए, लेकिन बिहार में कोई ठोस विकास नहीं हुआ। अब जनता जागरूक हो चुकी है और बदलाव चाहती है।

नई दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को पार्टी प्रवक्ताओं का आह्वान किया कि वे जाति जनगणना के विषय को संवेदनशीलता के साथ और निडर होकर जनता के बीच ले जाएं तथा इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि वैचारिक प्रतिबद्धता समझें। खरगे ने यहां कांग्रेस प्रवक्ताओं के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा, ‘आज जब देश जातीय न्याय की बात कर रहा है, तब कांग्रेस पार्टी का यह दायित्व बनता है कि वह इस विमर्श को दिशा दे, उसे नारे से नीति तक ले जाए और ‘जितनी आबादी, उतना हक’ को केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प बनाए।’ उन्होंने प्रवक्ताओं का आह्वान किया, ‘साथियों, हम सभी जानते हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा कोई नया नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इसे लगातार उठाया है, हमारे घोषणापत्रों में, संसद में, सड़कों पर और हर उस मंच पर जहां सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए।’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर यह मांग दोहराई थी कि जाति जनगणना तत्काल शुरू की जाए, क्योंकि जब तक सही आंकड़े नहीं होंगे, तब तक कोई भी सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि वह सबको न्याय दिला रही है। खरगे ने कहा, ‘आज हमें यह पूछना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दलित और आदिवासी समुदायों की देश की सत्ता, संस्थानों में क्या भागीदारी है? क्या वे मीडिया, नौकरशाही, न्यायपालिका, कॉरपोरेट क्षेत्र और उच्च शिक्षण संस्थानों में अपनी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व रखते हैं? अगर नहीं, तो इसका कारण क्या है? और समाधान क्या है?’ उन्होंने कहा कि इसका समाधान है सच्चाई को सामने लाना, आंकड़ों को सार्वजनिक करना और फिर नीतियों का पुनर्निर्माण करना। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘यही कारण है कि हम जाति जनगणना को केवल आंकड़ों की कवायद नहीं मानते, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र का नैतिक दायित्व है।’ उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ताओं से यह मांग पुरजोर तरीके से उठाने का आह्वान किया कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) को तुरंत लागू किया जाए, जिससे ओबीसी, दलित और आदिवासी छात्रों को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिले। खरगे ने कहा, ‘हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पर अब नये आंकड़ों के आलोक में पुनर्विचार हो। जब सामाजिक वास्तविकताएं बदल चुकी हैं और आंकड़े नयी तस्वीर पेश कर रहे हैं, तो हमारी नीतियों में भी उसी के हिसाब से बदलाव होना चाहिए। आरक्षण की मौजूदा सीमा को आंकड़ों और न्याय दोनों के बीच संतुलन के लिहाज से देखा जाना चाहिए, ताकि ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों को उनका वास्तविक हक मिल सके।’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि तेलंगाना के जाति सर्वेक्षण ने एक मॉडल पेश किया, जिसमें समाज, विशेषज्ञ और सरकार सभी की भागीदारी रही। उन्होंने कहा, ‘हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी ऐसा ही जन-संवादी और पारदर्शी मॉडल अपनाए। हम इस प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।’ खरगे ने इस बात पर जोर दिया, ‘आप सभी हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे विचारों की आवाज हैं। आज जब देश जाति जनगणना को लेकर जागरूक हो रहा है, तब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम तथ्यों के साथ, संवेदनशीलता के साथ और निडर होकर इस विषय को जनता के बीच ले जाएं। यह न केवल सामाजिक न्याय की, बल्कि संविधान की आत्मा की रक्षा की भी लड़ाई है।’ उन्होंने कहा, ‘मैं आपसे अपील करता हूं कि इस अभियान को केवल चुनावी मुद्दा न समझें, यह हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है। आज का यह संवाद, इस दिशा में हमारी एकजुटता का प्रमाण है।’  

पटना समन्वय समिति की अध्यक्षता मिलने के बाद तेजस्वी यादव महागठबंधन में राजद के प्रभुत्व को लेकर आश्वस्त हो गए थे। अपने तौर-तरीकों से कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही संकेत दिया था। हालांकि, महिलाओं को नकदी लाभ की घोषणा में श्रेय लेने की मची होड़ बता रही कि अंदरखाने सब कुछ सामान्य नहीं। सत्ता मिलने पर हर महिला को मासिक ढाई हजार रुपये देने की घोषणा तेजस्वी पहले ही कर चुके थे। इस बीच बुधवार को कांग्रेस ने ऐसी ही योजना (माई-बहिन मान योजना) के लिए नामांकन कराने तक की घोषणा कर दी। इसके बाद राजद के भीतर सन्नाटा-सा पसर गया। इसका कारण ऐसा है कि कोई किसी को दोष भी नहीं दे सकता। राजद ने भी यह घोषणा एकतरफा ही की थी। कांग्रेस ने हिसाब बराबर किया। वैसे भी कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दौरान राजद के दांव-पेच को अभी तक भूली नहीं है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं को लुभाने के उद्देश्य से पिछले वर्ष 14 दिसंबर को तेजस्वी ने माई-बहिन योजना की घोषणा की थी। वह वस्तुत: राजद की घोषणा थी, जबकि बिहार में सत्ता की परिकल्पना महागठबंधन कर रहा। महागठबंधन में राजद के अलावा कांग्रेस, तीनों वाम दल (भाकपा, माकपा, माले) और विकासशील इन्सान पार्टी (वीआइपी) भी है। वीआईपी तो वैसे भी चंचल है, लेकिन वाम दलों को भी राजद की इस एकतरफा घोषणा से कोई आपत्ति नहीं हुई। उसका कारण अस्तित्व की रक्षा के लिए एक-दूसरे के साथ की विवशता है। कांग्रेस अब इस विवशता से उबरना चाह रही, क्योंकि पिछले चुनावी वर्षों में अपने हितों से समझौते की त्रासदी वह झेलती रही है। इस बीच बहाने के लिए उसे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकारों द्वारा महिलाओं को दी जा रही नकदी लाभ का आसरा भी मिल गया। झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी का मूल कारण ही मंईयां सम्मान योजना रही। कांग्रेस उस सरकार में राजद से बड़ी हिस्सेदार है। ऐसे में तेजस्वी की उस घोषणा का श्रेय लेने से कांग्रेस को कोई संकोच नहीं। उसका मानना है कि अंतत: लाभ महागठबंधन को ही होना है। यह कांग्रेस और राजद के नेताओं के मिले-जुले विचार हैं। अपने-अपने शीर्ष नेतृत्व के कोपभाजन बनने की आशंका में वे नाम उजागर करना नहीं चाहते। महागठबंधन को तो लाभ तेजस्वी के वादे से भी मिल जाता! फिर कांग्रेस आतुर क्यों हुई! इसका कारण यह कि महागठबंधन से जुड़े समस्त निर्णय अब तक राजद ही लेता रहा है। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही यह स्पष्ट हो गया था कि अब आगे की राह निर्विघ्न नहीं। तब सीटोंं से लेकर प्रत्याशियों के चयन तक में राजद ने मनमानी की थी। कांग्रेस वह घाव आज भी सहला रही है। अब विधानसभा चुनाव में उसे पसंद की कम-से-कम 70 सीटें चाहिए। राजद 50 के भीतर रखना चाह रहा, लिहाजा महागठबंधन के भीतर ही राजनीति होने लगी है।

पटना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जहां एक तरफ हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम उग्रवाद को खत्म करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने देश से उग्रवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर उग्रवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक उदाहरण देते हुए कहा कि यहां पर कांग्रेस ने कभी भी अपनी सरकार के दौरान उग्रवाद पर चोट नहीं पहुंचाई, कार्रवाई करने के लिए सपोर्ट तक नहीं किया। लेकिन आपने देखा होगा कि जब से यहां पर डबल इंजन की सरकार बनी है, उग्रवाद की लगातार कमर तोड़ी जा रही है। जिस तरह से राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है, आने वाले समय में देश से उग्रवाद का सफाया हो जाएगा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के विदेशी दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह प्रतिनिधिमंडल 33 देशों का दौरा करेगा। जेडीयू से सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल टोक्यो पहुंचा है। यह प्रतिनिधिमंडल दुनिया के सामने भारत का दृष्टिकोण रखेगा। कांग्रेस बेबुनियाद और निरर्थक बयान दे रही है- चाहे वह जयराम रमेश हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी, ये सब खोखली बातें हैं। क्या पीआर बढ़ाने के लिए प्रतिनिधिमंडल विदेश जाएगा? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। देश की बात दुनिया को बताना राष्ट्रीयता की बात है। जो देश के विरोध में बयान देगा, उसे देश विरोध में लिया जाएगा। बता दें कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के कुछ सांसदों को शामिल किया गया है, जिसमें शशि थरूर भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्र ने उन नामों को अस्वीकार कर मनमानी चलाई है, जो पार्टी ने सरकार को सुझाए थे। खासकर शशि थरूर को प्रतिनिधिमंडल में लेने को लेकर कांग्रेस खेमे में नाराजगी है। वहीं, थरूर का कहना है कि वह प्रतिनिधिमंडल का सदस्य बनकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। देश सेवा उनके लिए गर्व की बात है।

पटना पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान पर और प्रहार किया जाना चाहिए था। पटना के जय प्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व राज्यसभा सदस्य ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला ‘हमारी सभ्यता के इतिहास’ की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और उसके बाद की घटनाओं को लेकर संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान ने पहलगाम में नरसंहार की साजिश रचकर संघर्ष शुरू किया, जो हमारी सभ्यता के इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक है।” उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह, पाकिस्तान पर और प्रहार किया जाना चाहिए था।” स्वामी ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद सरकार के कूटनीतिक प्रयासों के तहत दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने के कदम को महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा, ‘‘इन प्रतिनिधिमंडलों का कुछ असर नहीं होगा। सभी जानते हैं कि सदस्य सैर का आनंद उठा रहे हैं।”  

नई दिल्ली “ऑपरेशन सिंदूर” की सफलता से दुनिया के दूसरे देशों को अवगत कराने के लिए भारत सरकार ने पक्ष और विपक्ष सभी दलों के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल बनाया है। केंद्र सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद यूसुफ पठान को भी प्रतिनिधिमंडल में जगह दी थी। ममता बनर्जी ने यूसुफ की जगह अभिषेक बनर्जी का नाम प्रतिनिधिमंडल के लिए दिया है। इसकी भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने आलोचना की है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “ममता बनर्जी ने बेहद घृणित कार्य किया है, उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जैसे महत्वपूर्ण अवसर को अपनी तुच्छ राजनीति के लिए चुना। यूसुफ पठान की जगह ममता अपने भतीजे को प्रतिनिधिमंडल में चाहती थी, इसलिए उन्होंने विरोध किया था। राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर भी वह अपने भतीजे के लिए सीट सुनिश्चित करने के बारे में चिंतित थीं। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान की जगह किसी अनुभवी और समझदार व्यक्ति को नामित किया होता तो संदेह का लाभ दिया जा सकता था। लेकिन अफसोस, पश्चिम बंगाल को एक बार फिर वंशवादी अधिकार के बोझ तले दबना पड़ा है। बंगाल ने भाई-भतीजावाद के लिए वोट नहीं दिया। अभिषेक बनर्जी को प्रतिनिधिमंडल में नामित किए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर पोस्ट किया गया है। जिसमें लिखा है, “हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक पहुंच के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को नामित किया है। ऐसे समय में जब दुनिया को आतंकवाद के बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए एकजुट होना चाहिए, अभिषेक बनर्जी का शामिल होना दृढ़ विश्वास और स्पष्टता दोनों लाता है। उनकी उपस्थिति न केवल आतंकवाद के खिलाफ बंगाल के दृढ़ रुख को दर्शाएगी बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की सामूहिक आवाज को भी मजबूत करेगी।” भारत सरकार द्वारा सभी दलों के सांसदों को मिलाकर बनाए गए प्रतिनिधिमंडल का लक्ष्य विदेशों में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता को बताने के साथ-साथ पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करना भी है। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के शशि थरूर और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं।