राजनीति

नई दिल्ली कांग्रेस की टॉप लीडर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने इस हमले के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी को संदेश दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं और इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हमारे देश में हम देखते हैं कि यह सरकार हिंदुत्व की बात करती है, और अल्पसंख्यक असहज और परेशान महसूस करते हैं। अगर आप इस आतंकी हमले का विश्लेषण करें तो समझ आएगा कि अगर वे (आतंकी) लोगों की पहचान देख रहे हैं, तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच एक विभाजन रेखा खिंच गई है।’ रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि कुछ संगठनों को लगता है कि हिंदू सभी मुसलमानों के लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। पहचान देखकर मारना पीएम नरेंद्र मोदी को एक संदेश है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुसलमान खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। अल्पसंख्यक खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। शीर्ष नेतृत्व से ऐसा संदेश आना चाहिए कि हम सभी देश में सुरक्षित महसूस करें और सेकुलरिज्म की भावना रहे। ऐसा हो जाए तो फिर हम इस तरह की घटनाएं नहीं देखेंगे। सोशल मीडिया पर रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि आखिर मीडिया इनकी राय ही क्यों लेता है? इस बीच कांग्रेस के सीनियर नेता और जम्मू-कश्मीर के आखिरी महाराज हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह का भी बयान आया है। कर्म सिंह ने कहा कि यह घटना तो यकीन से भी परे है। उन्होंने कहा कि इस तरह पर्यटकों पर कभी भी कश्मीर में हमला नहीं हुआ। मुझे लगता है कि सीमा पार से यह अलग ही रणनीति बनाई गई है कि आम नागरिकों को टारगेट किया जाए। यह रातोंरात नहीं हुआ होगा। इसकी पहले से प्लानिंग हुई होगी और हमलावर पहले से घाटी में रहे होंगे। इसलिए यह बहुत ही चिंताजनक चीज है। कश्मीर के लोग तो टूरिज्म पर ही निर्भर रहते हैं। यह हमला बेहद बर्बर और दिल तोड़ने वाला है। हमारे पास बहुत सारी एजेंसियां, गंभीरत से घटना की जांच हो: कर्ण सिंह उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना की विस्तार से जांच होना चाहिए। हमारे पास बहुत सी एजेंसियां हैं। हमें जांच करानी होगी कि आखिर क्या हो रहा है। यह बेहद गंभीर मामला है। इस घटना के राजनीतिक और सामाजिक तौर पर गंभीर परिणाम होंगे। भारत सरकार को तय करना होगा कि आखिर कौन से ऐक्शन लेने होंगे। ऐसे कई ऐक्शन हो सकते हैं, जिन्हें लिया जाए तो इस तरह की घटनाएं शायद दोहराई न जाएं।

नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर के पहलगाम से मंगलवार को दिल दहला देने वाली खबर आई। यहां आतंकियों ने घाटी घूमने आए पर्यटकों पर गोलियां चलाईं। इस घटना में कई लोगों की जान चली गई। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले से हर कोई हैरान है। आम जनता से लेकर बॉलीवुड सितारों तक सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर हर कोई नाराजगी और संवेदनाएं जता रहा है। अब इस मामले में कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर हमले की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा आतंकवाद का धर्म होता है और पीड़ितों का भी। पहलगाम हमले पर कंगना रनौत का पोस्ट कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर दो पोस्ट शेयर किए। पहली पोस्ट में हमले की तस्वीर है। इस तस्वीर के साथ कंगना ने लिखा- “आतंकवाद का धर्म होता है और पीड़ितों का भी।” कंगना ने दूसरे पोस्ट में पीड़ितों का वीडियो शेयर किया है। इसे शेयर करने के साथ कंगना ने लिखा- “इन लोगों ने आम नागरिकों पर गोलियां बरसाईं जिनके पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। इतिहास में हर लड़ाई जंग के मैदान में लड़ी गई है, लेकिन जब से इन नपुंसकों को हथियार मिले हैं ये मासूम लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, इन डरपोक लोगों से कैसे लड़ा जाए जो केवल जंग के मैदान के बाहर लड़ना चाहते हैं।” कंगना रनौत का पोस्ट कंगना रनौत के अलावा कई सारे बॉलीवुड और टीवी के सितारों ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। टीवी एक्टर अली गोनी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा- आज पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले से मैं बहुत दुखी और गुस्से में हूं। निर्दोष लोगों के खिलाफ यह हिंसा इस्लाम की शांति की शिक्षा के विपरीत है। मेरी प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हमें इस तरह की बुराई के खिलाफ एकजुट होना चाहिए।

नई दिल्ली बीते साल केंद्र सरकार ने कई विभागों में उच्च अधिकारियों की भर्ती के लिए लैटरल एंट्री का विज्ञापन जारी किया था। लोकसभा चुनाव के कुछ समय बाद ही यह ऐड आया तो विपक्ष ने इसे आरक्षण के खात्मे से जोड़ दिया था। कांग्रेस, सपा, आरजेडी और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों का कहना था कि लैटरल एंट्री के नाम पर सरकार वंचित तबकों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। इस पर खूब विवाद बढ़ा तो अंत में सरकार ने उस विज्ञापन को ही वापस ले लिया था। वहीं मोदी सरकार में शीर्ष अधिकारी कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन का कहना है कि लैटरल एंट्री सही है और भविष्य में इसकी जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि तमाम योजनाओं को अमल में लाने के लिए ऐसा जरूरी है क्योंकि हर विषय की जानकारी किसी अफसर को नहीं हो सकती। इसलिए विषय विशेषज्ञों को साथ लेना जरूरी होगा। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में टीवी सोमनाथन ने यह बात कही तो उन्हें अपने बयान की संवेदनशीलता का भी पता था। यही वजह थी कि उन्होंने लगे हाथ यह भी सफाई दी कि यह मेरा यह बयान निजी हैसियत से है। मेरी यह केंद्र सरकार के एक शीर्ष अधिकारी के तौर पर नहीं है। कैबिनेट सचिव ने सिविल सर्विसेज डे के मौके पर कहा कि अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि उनके काम से संविधान की मर्यादा बढ़े। प्रशासन में किसी भी तरह का पक्षपात न हो और सरकार की इच्छाशक्ति को उचित नीति के तौर पर लागू किया जाए। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाए। टीवी सोमनाथन ने कहा कि मेरी निजी राय है कि संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने में कई बार सिविल सर्विसेज असफल होती हैं। इसकी वजह है कि भारत एक ऐसा टापू है, जो संवैधानिक तो है, लेकिन वहां बहुत सी असंवैधानिक चीजें भी होती हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करने के दौरान सर्विसेज तटस्थ भाव से काम करती हैं। यहां उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीतिक रूप से तटस्थ हों, लेकिन अयोग्य, कम क्षमता वाले अधिकारियों से भी काम सही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है कि सिविल सर्विसेज कम प्रभावी रही हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। ऐसे लोग चाहिए जो प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करें और सब्जेक्ट की एक्सपरटाइज रखते हों।

पटना  जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार को कहा कि जाति आधारित गणना पर श्वेत पत्र जारी करने सहित उनकी तीन प्रमुख मांगें एक महीने के अंदर पूरी नहीं की गई तो वह बिहार में नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। प्रशांत किशोर ने राज्य में जारी भूमि सर्वेक्षण भी ‘‘तुरंत रोकने” की मांग करते हुए आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पूर्व चुनावी रणनीतिकार ने दलित और महादलित समुदायों के सदस्यों को तीन डिसमिल जमीन मुहैया करने संबंधी वादे को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। पत्रकारों से बात करते हुए किशोर ने कहा, ‘‘अगर राज्य की राजग (NDA) सरकार हमारी तीन मांगें नहीं मानती है तो जन सुराज 11 मई से राज्य के 40,000 राजस्व गांवों में हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगा।” उन्होंने कहा, ‘‘11 जुलाई को, हम एक करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ सरकार को एक ज्ञापन सौंपेंगे। अगर तब भी हमारी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो हम मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे, जो इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आखिरी सत्र होगा।”   किशोर ने कहा, ‘‘हमारी पहली मांग राज्य सरकार द्वारा कराई गई जाति आधारित गणना से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में पेश जाति आधारित गणना रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर 6,000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का वादा किया था। लेकिन एक भी परिवार को यह सहायता नहीं मिली है। हम सरकार से एक महीने के भीतर इस पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हैं।” उन्होंने सवाल किया, ‘‘इस सर्वेक्षण के आधार पर, आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ?” किशोर के अनुसार, दूसरी मांग दलित और महादलित परिवारों से जुड़े 50 लाख बेघर/भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए तीन डिसमिल जमीन देने के सरकार के वादे से संबंधित है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, केवल 2 लाख परिवारों को भूमि आवंटित की गई है और वह भी केवल कागजों पर है और जमीन का कब्जा नहीं दिया गया है। नीतीश कुमार सरकार ने इस मुद्दे पर दलित और महादलित समुदायों के लोगों को धोखा दिया है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन परिवारों को भूमि पर वास्तविक कब्जा कब मिलेगा।” अपनी तीसरी मांग के तहत किशोर ने राज्य में जारी भूमि सर्वेक्षण को स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘हम सरकार से इस प्रक्रिया को तत्काल रोकने का आग्रह करते हैं। भूमि सर्वेक्षण के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अधिकारी लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने 80 प्रतिशत भूमि का सर्वेक्षण कर लिया है और राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया है, जबकि 2013 में प्रक्रिया शुरू होने के बाद से बिहार में केवल 20 प्रतिशत ही सर्वेक्षण हो पाया है। इस धीमी प्रगति के कारण भूमि संबंधी विवादों में वृद्धि हुई है, जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास के मामले भी शामिल हैं।”  

पटना आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के तेवर इस बार अलग हैं। सात अप्रैल को सांसद राहुल गांधी बिहार आए थे। 11 अप्रैल को पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आए थे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बक्सर में जनसभा को संबोधित किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बक्सर में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं बिहार के उन सभी लोगों को नमन करता हूं जिनके विचार आज देश-दुनिया में याद किए जाते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन भी बिहार के चंपारण से शुरू किया था। यह आंदोलन आजादी की लड़ाई से जुड़ा था। अब हम ‘जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली’ को लेकर इस महान धरती पर आए हैं और जो कि हमारा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आज गंगा जी के तट पर बसे इस क्षेत्र में आने का अवसर मिला, जो संविधान सभा के प्रोटेम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी की भूमि भी है। बिहार की धरती पर महात्मा बुद्ध जी ने तपस्या कर ज्ञान पाया और आज सारी दुनिया बुद्ध जी के शांति संदेश को मानती है। गुरु गोविंद सिंह जी भी इसी धरती पर जन्मे और कई अन्य महापुरुष, समाज सुधारक भी बिहार की धरती से निकले। यहां से कई राजनेता भी आए, जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी केवल कुर्सी के लिए है। यह जोड़ी बिहार के विकास के लिए नहीं है। सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि वह एक बार इंडिया गठबंधन की गोद में आते हैं। इसके बाद यहां कुछ दिन गुजारने के बाद लगा कि भाजपा आनेवाली है तो वह इधर से उधर चले जाते हैं। यह देश के लिए सही नहीं। वह गरीब, किसान, अछूत, पिछड़ा और अति पिछड़ा को बर्बाद करने लिए उधर जाते हैं   कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने जबरन वक्फ संशोधन कानून बनाया। जिस कानून को लेकर सालों से झगड़ा नहीं था, अब वहां झगड़ा करना चाहते हैं। आरएसएस और भाजपा गरीबों, पिछड़ों, महिलाओं के दोस्त हो नहीं सकते। मनु स्मृति का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षित नहीं करना चाहिए। पवित्र काम में शामिल नहीं करना चाहिए, जबकि बाबा साहेब डॉ भीम राव अम्बेडकर ने इन्हें सम्मान दिया। बक्सर में कार्यक्रम को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि उनके कार्यकम में एक बदलाव हुआ है। खरगे पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे लेकिन, किसी कारण इसमें बदलाव कर दिया गया है। इधर, बिहार दौरे से पहले उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कैसे बड़े षडयंत्र के तहत नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में डाल दिया गया है। यह लोग किसी का भी नाम डाल दें हम डरने वाले नहीं है। इसके पहले ही नेशनल हेराल्ड की दिल्ली, लखनऊ और मुंबई की संपत्तियों को अटैच कर दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि यह सब बदले की भावना से किया जा रहा है। हमें लोगों के बीच जाकर उनको अपने पक्ष से अवगत कराना होगा और भाजपा के षडयंत्र को बेनकाब करना होगा। इसके अलावा देश के सामने कई ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनको हमें लगातार उठाते रहना है। 

मुंबई एक दूसरे से अलग हो चुके चचेरे भाइयों उद्धव और राज ठाकरे के बीच सुलह की अटकलों पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज हो गए और संवाददाता से कहा कि वह सरकार के काम के बारे में बात करें। शनिवार को जब शिंदे सतारा जिले में अपने पैतृक गांव दरे में थे, तो टीवी मराठी के एक संवाददाता ने उनसे शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे के बीच सुलह की चर्चा पर प्रतिक्रिया मांगी। शिंदे चिढ़ गए और उन्होंने संवाददाता की बात अनुसनी कर दी। शिवसेना नेता ने कहा, “काम के बारे में बात करें।” राज ठाकरे ने फिल्म निर्माता महेश मांजरेकर को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्हें अविभाजित शिवसेना में उद्धव के साथ काम करने में कोई समस्या नहीं थी। इस बयान के बाद सुलह की अटकलें शुरू हुईं। राज ठाकरे ने कहा कि सवाल यह है कि क्या उद्धव उनके साथ काम करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच संभावित सुलह की अटकलों को हवा देते उनके बयानों से संकेत मिलता है कि वे “मामूली मुद्दों” को नजरअंदाज कर सकते हैं और लगभग दो दशक के कटु मतभेद के बाद हाथ मिला सकते हैं। एक ओर, मनसे प्रमुख ने कहा है कि ‘मराठी मानुष’ के हित में एकजुट होना कठिन नहीं है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह छोटी-मोटी लड़ाइयां भूलने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करने वालों को तरजीह न दी जाए। उद्धव का इशारा संभवत: हाल ही में राज ठाकरे आवास पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मेजबानी करने की ओर था। अपने चचेरे भाई का नाम लिए बिना उद्धव ठाकरे ने कहा था कि ‘चोरों’ की मदद करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उनका स्पष्ट इशारा भाजपा और शिंदे नीत शिवसेना की ओर था। साल 2022 में उद्धव ठाकरे को उस समय बड़ा झटका तब लगा था जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़कर उनकी सरकार गिरा दी थी। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी। पिछले वर्ष 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए हुआ चुनाव शिवसेना (UBT) ने विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी के तहत लड़ा था। पार्टी ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 20 सीट पर ही उसे जीत मिली थी। शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के भतीजे राज ने जनवरी 2006 में पार्टी छोड़ दी थी और अपने फैसले के लिए उद्धव को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद उन्होंने मनसे की स्थापना की जिसने शुरू में उत्तर भारतीयों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। लेकिन 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने के बाद मनसे सिमटती चली गई। 2024 के विधानसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुला। उद्धव और राज में सुलह की खबरों के बीच देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर दोनों साथ आ जाते हैं तो उन्हें भी खुशी ही होगी। उन्होंने कहा कि इस बात में किसी के दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। अगर दोनों आपसी कलह को भुलाकर साथ आते हैं तो यह अच्छा ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई फोन करता है तो दूसरा शख्स उत्तर भी देता है। इसमें हमें पड़ने की क्या जरूरत है?