राजस्थान

जयपुर राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 27 फरवरी को बजट पर अपना जवाब देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बदलाव करने जा रही है। भाजपा सरकार प्रदेश के आर्थिक संसाधनों का सही दिशा में उपयोग कर रही है और कम ब्याज दर पर फंड की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। विपक्ष पर निशाना, अर्थव्यवस्था सुधारने का वादा दिया कुमारी ने पिछली सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि उनके गलत फैसलों की वजह से राजस्थान पर भारी कर्ज चढ़ा था, जिसे भाजपा की डबल इंजन सरकार सही दिशा में ला रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब जमीन बेचना नहीं, बल्कि संसाधनों का सही उपयोग करना है। उन्होंने बताया कि लैंड पूलिंग और एसेट मोनेटाइजेशन से सरकार को 4,700 करोड़ रुपए की आय होगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बजट में बड़ी घोषणाएं:     ग्रामीण विकास: 10,000 करोड़ से अधिक का बजट प्रावधान।     नरेगा: लेबर कंपोनेंट पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।     कृषि क्षेत्र: बजट में 14.67% की वृद्धि।     युवाओं के लिए: अगले साल यूथ फेस्टिवल और राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन।     शिक्षा: स्कूल-कॉलेजों में नए संकाय खोले जाएंगे, शिक्षा पर 38,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।     खेल: अजमेर में नया मल्टी स्टेडियम बनाया जाएगा।     मां योजना के तहत स्किन ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी और 14 नई एडवांस्ड मेडिकल प्रक्रियाएं जोड़ी जाएंगी।     संभाग स्तरीय मेडिकल कॉलेजों में 14 नए पैरामेडिकल कोर्स शुरू होंगे।     अस्पतालों के संचालन में सुधार के लिए अलग हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर बनाया जाएगा।     राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू होगा।     पर्यटन: प्रमुख स्थलों पर स्थानीय पेंटिंग्स बनाई जाएंगी, इस पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे।     आपदा राहत: 55 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल उपलब्ध कराई जाएंगी।     अग्निशमन सेवाएं: बीकानेर और बांसवाड़ा समेत नए शहरी निकायों में 1050 करोड़ रुपए की लागत से फायर ब्रिगेड सेवा।     उद्योग: शाहपुरा में इंडस्ट्रियल पार्क, लालसोट में वुड पार्क बनाया जाएगा।     सड़क विकास: 1870 करोड़ रुपए से सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन।     पर्यावरण: प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन के लिए नई योजना, कपड़े के बैग बांटे जाएंगे।     महिला एवं बाल विकास: 5000 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत होगी।     3236 छोटे बांधों को जल संसाधन विभाग को सौंपा जाएगा।     240 करोड़ रुपए से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।     पीने के पानी की उपलब्धता के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान।     ऊर्जा क्षेत्र: बिजली उत्पादन क्षमता 26,300 मेगावाट तक पहुंचाई जाएगी।     वित्तीय प्रबंधन: सरकार कर्ज का 59% एसेट निर्माण में लगाएगी और यह राज्य की जीएसडीपी सीमा के भीतर रहेगा।     स्वास्थ्य क्षेत्र: 2025-26 में मेडिकल सेक्टर का बजट 8% से अधिक बढ़ाया जाएगा।  

राजस्थान राजस्थान विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ‘दादी’ कहने को लेकर छिड़े विवाद का गुरुवार को समाधान हो गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से गलत आचरण के लिए माफी मांगी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने छह निलंबित कांग्रेस विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही शायराना माहौल में शुरू हुई, जहां शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपने दिल की बात साझा की। ‘मैं तो निर्दलीय हूं…’ सदन में अपनी बात रखते हुए भाटी ने कहा, “मैं तो निर्दलीय हूं, पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ बैठा हूं। सच कहूं तो विपक्ष के बिना सदन में वह मजा नहीं आया। कई मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिन्हें वरिष्ठ नेता बैठकर सुलझाएंगे।” इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने हंसते हुए कहा कि सदन में विपक्ष की कमी आप पूरी कर रहे थे। इस पर भाटी मुस्कुराए और बोले, “मैं तो आपका अपना हूं, मानो या ना मानो, यह आपकी मर्जी है।” सीमा क्षेत्र में रिट्रीट सेरेमनी की मांग भाटी ने सदन में सीमावर्ती क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, “मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां 1965 और 1971 के युद्ध लड़े गए। वहां के लोगों ने कई कठिन दौर देखे हैं। जब भी देश को जरूरत पड़ी, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। मैं चाहता हूं कि उस क्षेत्र में वाघा बॉर्डर की तर्ज पर रिट्रीट सेरेमनी आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।” इसके अलावा उन्होंने सीमावर्ती इलाके में वॉर म्यूजियम बनाने की भी मांग की, ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के वीरता की कहानियों से प्रेरित हो सकें। 10 दिन में छोड़ी थी बीजेपी, निर्दलीय जीते चुनाव बाड़मेर के दूधोड़ा गांव के निवासी रविंद्र सिंह भाटी विचारधारा से भाजपा के करीब माने जाते हैं और एबीवीपी के सदस्य भी रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा जॉइन की थी, लेकिन टिकट न मिलने के कारण 10 दिन बाद ही पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। दिलचस्प बात यह रही कि भाजपा उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। निर्दलीय जीतने के बाद भाटी भाजपा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पार्टी के कुछ बड़े नेता इसके विरोध में थे। इसके बाद उन्होंने जैसलमेर से आराधना यात्रा निकाली, जिसे जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। भाजपा को संभावित नुकसान दिखा, तो पार्टी ने उन्हें जयपुर बुलाया और सीएम से चर्चा भी हुई, लेकिन भाटी ने जनता से राय लेकर फैसला लेने की बात कही और भाजपा में जाने से किनारा कर लिया। बाद में उन्होंने निर्दलीय लोकसभा चुनाव भी लड़ा, हालांकि इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

जयपुर एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी के लिए जयपुर पूरी तरह तैयार है। यह फोरम 3 से 5 मार्च 2025 तक जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। ‘एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्यों और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसायटियों को आकार देना’ संबंधी विषय पर केंद्रित यह कार्यक्रम सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़े प्रयासों को आगे बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए वैश्विक नेतृत्व और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने गुरूवार को  जयपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि यूएनसीआरडी द्वारा वर्ष 2009 में शुरू किए गए क्षेत्रीय 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों को 3आर (रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करना) और सर्कुलेरिटी को मुख्यधारा में लाने के लिए रणनीतिक नीतिगत इनपुट प्रदान करना है। साथ ही यह फोरम 3आर में सर्वोत्तम प्रयासों को प्रसारित करने और सभी के साथ साझा करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करेगा। पिछला फोरम 2023 में कंबोडिया द्वारा आयोजित किया गया था। इससे पहले 8वां संस्करण 2018 में  इंदौर में आयोजित किया गया था। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने बताया कि 12वें क्षेत्रीय फोरम का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम ‘जयपुर डिक्लेरेशन’ होगा, जिसे समापन के दिन अपनाया जाएगा। 2025-34 की अवधि के लिए इस दशकीय घोषणा का उद्देश्य, इस फोरम में शामिल होने वाले देशों को 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी संबंधी नीतियों और उससे जुड़े कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना होगा। यह एक ‘लीनियर टेक-मेक-डिस्पोज इकोनॉमी से एक सर्कुलर इकोनॉमी’ में परिवर्तन लाने में सभी को सक्षम बनाएगा। जयपुर डिक्लेरेशन, हनोई डिक्लेरेशन (2013-23) पर आधारित है और यह स्वैच्छिक व कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी समझौता है। सम्मेलन का कर्टेन रेजर 24 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने किया।  12वें फोरम की एक और खास विशेषता ‘इंडिया पैवेलियन’ है जो 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय पहलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा। इस पैवेलियन में 15 प्रमुख मंत्रालयों और राष्ट्रीय मिशनों की प्रदर्शनियाँ होंगी जो सतत विकास के लिए भारत के समग्र सरकारी दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। यह ‘मंत्री-स्तरीय संवाद’, ‘महापौर संवाद’ और ‘नीति संवाद’ जैसे सत्रों के साथ इंटर एक्टिव नॉलेज शेयरिंग के लिए एक केंद्र के रूप में भी काम करेगा। इसके अलावा, सीआईटीआईआईएस  2.0 कार्यक्रम को सक्रिय करने के लिए 18 शहरों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसमें एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएँ शामिल हैं।  सीआईटीआईआईएस 2.0 वर्ष 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परियोजनाओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। इन 18 स्मार्ट शहरों को एक चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था। इन 18 शहरों में से 2 शहरों- जयपुर और उदयपुर को सीआईटीआईआईएस 2.0 के तहत चुना गया है।   नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि उनका विभाग फोरम की तैयारियों में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। विभाग तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्रों में भी भाग लेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जयपुर की 11 केस स्टडीज भी 3आर और सर्कुलर इकोनॉमी पर 100 सर्वश्रेष्ठ अभ्यास पुस्तिका के संग्रह का हिस्सा हैं। इस पुस्तिका का विमोचन फोरम के दौरान किया जाएगा। 12वें क्षेत्रीय फोरम का नेतृत्व आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन-शहरी द्वारा जापान के पर्यावरण मंत्रालय, UN ESCAP, UNCRD, UNDSDG और UNDESA के सहयोग से किया जा रहा है जिसमें राजस्थान सरकार  सहयोगी भूमिका निभा रही है। राजधानी जयपुर में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय सम्मेलन में 500 से अधिक अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। फोरम में संपूर्ण सत्रों के आयोजन सहित देशों पर आधारित विशिष्ट चर्चाएं थीम-आधारित राउंडटेबल सम्मेलन के साथ ही अनुभव साझा करने के लिए नॉलेज-शेयरिंग और नेटवर्किंग के अवसर भी शामिल होंगे। प्रतिनिधियों को जयपुर में प्रमुख ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के साथ-साथ पुरातन स्थलों के दौरे का भी अवसर मिलेगा। यह फोरम दिसंबर, 2024 में जयपुर में आयोजित सफल ‘राइजिंग राजस्थान’ वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के बाद आयोजित किया जा रहा है। 12वें क्षेत्रीय फोरम में एक प्रमुख आकर्षण के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय ‘3आर व्यापार और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी’ भी शामिल है। 40 से अधिक भारतीय और जापानी कंपनियों और स्टार्ट-अप्स की विशेषता वाली यह प्रदर्शनी सर्कुलैरिटी और 3आर के सिद्धांतों का समर्थन करने वाले इनोवेशंस और समाधानों को प्रस्तुत करेगी। फोरम में स्थिरता-संचालित उद्यमिता और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए भारत भर के गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा ‘वेस्ट टू वैल्यू’ की पहल भी प्रदर्शित की जाएगी। 

जयपुर गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि मध्य-प्रदेश व उड़ीसा की तर्ज पर प्रदेश में गौ अभ्यारण्य स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा इन राज्यों से आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है। परीक्षण के पश्चात् प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। गोपालन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा बीकानेर जिले के नापासर ग्राम में 5 करोड़ रुपये की लागत से गौ अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इस गौ अभ्यारण्य की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपये एवं एमओयू की सहभागी संस्था द्वारा भी 5 करोड़ रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने बताया कि निदेशालय गोपालन द्वारा इस सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी कर जिला कलेक्टर बीकानेर की अध्यक्षता में जिला गोपालन समिति द्वारा गौ अभ्यारण्य के प्रबंधन हेतु श्री सोहनलालजी बुलादेवीजी ओझा गौशाला समिति नापासर, बीकानेर का चयन किया गया था। तत्पश्चात् जिला कलेक्टर, बीकानेर एवं इस समिति के मध्य एमओयू किया गया। राजस्व ग्रुप 3 द्वारा गौ अभ्यारण्य के लिए 221.31 हेक्टेयर चरागाह भूमि भई प्रदान की गई। लेकिन संस्था द्वारा अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण वर्ष 2020 में तत्कालीन सरकार द्वारा एमओयू निरस्त करने के निर्देश दिए गए। श्री कुमावत ने बताया कि प्रदेश में कुल 1 करोड़ 39 लाख गौवंश हैं। निराश्रित गौवंश के संरक्षण एवं संधारण के लिए प्रदेश में 4 हजार 140 पंजीकृत गौशालाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा इन पात्र गौशालाओं को गौवंश के भरण-पोषण के लिए बड़े गौवंश को 44 रुपये एवं छोटे गौवंश को 22 रुपये का अनुदान दिया जाता है।  इस वर्ष के बजट में यह अनुदान 15 प्रतिशत बढाकर बड़े गौवंश को 50 रूपये एवं छोटे गौवंश को 25 रूपये करने की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में 21 फरवरी, 2025 तक 1147 करोड़ रूपये का अनुदान जारी कर दिया गया है। गोपालन मंत्री ने जानकारी दी कि गौवंश के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अनेकों गौशालाएं भी संचालित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय 15 गौशालाओं में 6 करोड़ 75 लाख के कार्य, पंचायत समिति स्तर की 95 गौशालाओं में 49.47 करोड़ के कार्य करवाए गए हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित पशु आश्रय स्थल योजना के तहत 10 गौशालाओं में 4 करोड़ के कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि गौशाला विकास योजना के तहत भी 455 गौशालाओं में 26.16 करोड़ के कार्य करवाए गए हैं। इसके साथ ही गौ-काष्ठ मशीन योजनान्तर्गत प्रदेश की 100 गौशालाओं को रियायती दरों पर गौ-काष्ठ मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इससे पहले विधायक श्री कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में  गोपालन मंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मध्य-प्रदेश व उड़ीसा की तर्ज पर प्रदेश में गौ अभ्यारण्य स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जयपुर राजधानी जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में गुरुवार को उस समय हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब अल्पसंख्यक मोर्चा की एक बैठक के दौरान दो कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस मारपीट में बदल गई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार, बैठक का आयोजन पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा किया गया था, जिसमें विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ता शामिल हुए थे। बैठक की शुरुआत सामान्य तरीके से हुई, लेकिन जैसे-जैसे चर्चा आगे बढ़ी, माहौल गरमा गया। सूत्रों के अनुसार, विवाद की जड़ स्वागत समारोह को लेकर हुई असहमति थी। एक कार्यकर्ता ने दूसरे कार्यकर्ता पर कार्यक्रम की तैयारियों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, जिससे दोनों के बीच पहले तीखी नोकझोंक हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। जब कार्यकर्ताओं के बीच झड़प बढ़ने लगी और लात-घूंसे चलने लगे, तो बैठक में मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी हस्तक्षेप किया और दोनों कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे इतने आक्रोश में थे कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ ही देर में पूरे मुख्यालय में अफरा-तफरी मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस अप्रिय घटना के दौरान अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने तुरंत पहल की और दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास किया। मुख्यालय में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को भी हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि स्थिति को काबू में लाया जा सके। घटना के बाद बैठक को बीच में ही रोकना पड़ा और प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखने की अपील की। इस विवाद के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसे अस्वीकार्य बताया और अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई करने के संकेत दिए। सूत्रों के अनुसार, पार्टी इस पूरे मामले की आंतरिक जांच करा सकती है और दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि पार्टी के भीतर अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, और इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह का विवाद हुआ। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और हम इस तरह की घटनाओं को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। पार्टी जल्द ही इस घटना की समीक्षा करेगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।” इस घटना के बाद भाजपा मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे पार्टी की छवि पर असर पड़ सकता है। इसे देखते हुए अब मुख्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने पर विचार किया जा रहा है। इस घटना ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इसे भाजपा के अंदरूनी कलह का संकेत बताया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि “जब खुद भाजपा कार्यकर्ता ही अपने नेताओं की उपस्थिति में अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो यह पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष को दर्शाता है।” जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में हुई यह घटना पार्टी के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यह मामला न केवल भाजपा की छवि को प्रभावित कर सकता है, बल्कि इससे कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते असंतोष की भी झलक मिलती है। अब यह देखना होगा कि भाजपा नेतृत्व इस मामले को कैसे संभालता है और क्या अनुशासनात्मक कदम उठाए जाते हैं।

जयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह ने कहा कि वर्तमान में गडरा रोड़ उप-शाखा का नहर निर्माण कार्य बन्द है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई हेतु पानी की कमी के कारण नहर निर्माण के मात्र प्रगतिधीन कार्यों को ही पूर्ण करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में दी गई। जिससे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सिंचित क्षेत्र सीमित हो गया। इस कारण गडरा रोड़ उप-शाखा के 92.05 किमी तक का ही कार्य पूर्ण हो सका। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गुरुवार को प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का इन्दिरा गांधी नहर मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि पंजाब व राजस्थान सरकार के मध्य वर्ष 1981 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर संधि हुई, जिसमें राजस्थान को शेष देय 0.6 एमएएफ पानी पंजाब सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया। इससे पहले विधायक श्री रविन्द्र सिंह भाटी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की संशोधित परियोजना रिपोर्ट में बाड़मेर जिले में गडरा रोड़ उप-शाखा की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसे प्रथम: वर्ष 1987 में स्वीकृत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण के संशोधित एस्टीमेट में सम्मिलित किया गया था। जिसे वर्ष 1993 में संशोधित किया गया। उन्होंने बताया कि योजना आयोग द्वारा वर्ष 1998 में स्वीकृत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण के संशोधित एस्टीमेट (कुल लागत रू 3398.91 करोड़) में गडरा रोड़ उप शाखा प्रणाली के लिये 487.59 करोड़ रुपये का प्रावधान निर्धारित था। श्री सिंह ने बताया कि गडरा रोड़ उप-शाखा, सागरमल गोपा शाखा की आर.डी. 314 (टेल) (रामगढ़, जैसलमेर) से शुरू होकर 114 किमी लम्बाई में तथा इसकी टेल से 80.77 किमी लम्बाई में गडरा रोड़ वितरिका गडरा रोड़ तक निर्मित की जानी प्रस्तावित थी। जिसमें से 92.05 किमी तक उप-शाखा तथा इससे निकलने वाले वितरण प्रणाली का निर्माण 437.93 किमी में किया गया है। उन्होंने बताया कि गडरा रोड़ उप-शाखा प्रणाली हेतु वर्ष 1998 में स्वीकृत इ.गा.न.प द्वितीय चरण के संशोधित एस्टीमेट (कुल स्वीकृत राशि 3398.91 करोड़) में गडरा रोड़ उप-शाखा प्रणाली हेतु रू 487.59 करोड़ का प्रावधान निर्धारित था। इस नहर प्रणाली के प्लानिंग व सर्वे का कार्य वर्ष 1987 से ही आरम्भ कर दिया गया था तथा वर्ष 2013 तक नहर निर्माण कार्य किया गया। तब तक उक्त कार्य पर रू 374.26 करोड़ व्यय किये गये। उक्त नहर प्रणाली के सिंचित क्षेत्र में विगत 5 वर्षो में औसत 13 हजार 116 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई है। उन्होंने बताया कि परियोजना के सिंचित क्षेत्र सीमित हो जाने के कारण उक्त नहर का आगे निर्माण कार्य वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

जयपुर ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हीरालाल नागर ने केन्द्र  सरकार से स्मार्ट मीटर कार्यक्रम को आरडीएसएस योजना की तर्ज पर 60 अनुपात 40 के  आधार पर संचालित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे बिजली वितरण कंपनियों को अपने घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्रदेश की पीक डिमांड को पूरा करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने में भी केन्द्र से समुचित सहयोग का आग्रह किया है। श्री नागर गुरूवार को विद्युत भवन से वीडियो काँफ्रें​स के माध्यम से ‘वॉयबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज’ विषय पर मंत्री समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे। केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नायक की अध्यक्षता में मुम्बई के सहयाद्री विश्रांतिगृह में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की इस दूसरी बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडनवीस सहित उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों के ऊर्जा मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए। राजस्थान से ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक तथा डिस्कॉम्स चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक से जुड़े। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार थर्मल आधारित महंगी बिजली के वैकल्पिक, सस्ते एवं सुलभ स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। पीएम-कुसुम योजना के तहत राज्य में 12 हजार मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसके अन्तर्गत 4 हजार 355 मेगावाट क्षमता के पावर परचेज एग्रीमेंट किए जा चुके हैं। एनर्जी ट्रांजिशन को गति देने के लिए हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल जैसे नवाचार पर भी काम चल रहा है। पीएम सूर्यघर योजना में 136 मेगावाट के रूफ टॉप संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इन प्रयासों से प्रदेश में विकेन्द्रित सौर ऊर्जा उत्पादन उत्पादन में बीते एक वर्ष में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। चेयरमैन डिस्कॉम्स सुश्री आरती डोगरा ने सस्ती एवं सुलभ विकेन्द्रित सौर ऊर्जा पर कृषि क्षेत्र की मांग को शिफ्ट करने, बिजली खरीद की दरों में कमी, परिचालन लागत को कम कर एटी एंड सी हानियों को कम करने की दिशा में किए जा रहे सुधार एवं नवाचारों पर आधारित प्रस्तुतीकरण दिया।

जयपुर जिला स्तर पर सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने एवं व आमजन में इसकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला सहकारी विकास समिति की बैठक जिला कलक्टर व प्रशासक डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में गुरुवार को केन्द्रीय सहकारी बैंक, जयपुर के सभागार में हुई। जिला कलक्टर ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025, जिला— जयपुर के कैलेंडर, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लोगो और पोस्टर का विमोचन भी किया। इस दौरान जिला कलक्टर ने जिले की सभी निष्क्रिय सहकारी समितियों को सक्रिय करने के निर्देश देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 कैलेंडर में अंकित कार्यक्रम को समयबद्ध रूप से आयोजित करने के निर्देश प्रदान किये। समिति द्वारा इफको, कृभको, शिक्षा विभाग एवं राजविका को समिति के सदस्य के रूप में बैठक में आमंत्रित करने का प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर शहर हरप्रीत कौर, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर ग्रामीण उदयदीप सिंह राठौड़ सहित अन्य हितधारक उपस्थित थे।

जयपुर शिल्पग्राम जवाहर कला केन्द्र जयपुर में 1 से 4 मार्च को आयोजित होने वाले चार दिवसीय राज्य स्तरीय आरोग्य मेला  2025 की होने वाली तैयारियों का विभाग के निदेशक डॉ. आनंद शर्मा ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। राज्य स्तरीय आरोग्य मेले के नोडल प्रभारी डॉ. बत्ती लाल बैरवा ने मेला स्थल पर क्लीनिक एवं फार्मेसी व अन्य स्टॉलो का आवंटन करते हुआ इनकी साज सज्जा को अंतिम रूप प्रदान करने के दिशा—निर्देश दिये। इस मोके पर आयोजन से जुड़ी सभी समितियों के प्रभारी व सदस्य मौजूद रहे।

जयपुर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के  फुलंब्री में श्री संत सावता माळी ग्रामीण महाविद्यालय में पी.एम.उषा योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले महिला छात्रावास, ग्रंथालय और सभागृह निर्माण के भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। उन्होंने इससे पहले भूमि पूजन करते हुए इन भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने पर जोर दिया। उन्होंने गांवो में उच्च शिक्षा के प्रभावी प्रसार के साथ वहां आधारभूत सुविधाओं को महत्वपूर्ण बताया।

जयपुर  मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू के कार्यान्वयन की गुरूवार को समीक्षा बैठक ली। गत 13 फरवरी को हुई समीक्षा बैठक के बाद एमओयू के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री पंत ने अधिकारियों को उपलब्ध सरकारी भूमि का लैंड बैंक बनाने और इसे निवेशकों को आसानी से उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। रीको द्वारा भूमि बैंक विकसित करने और निवेशकों को तेजी से भूमि आवंटित करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए श्री पंत ने राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास और स्थानीय स्वशासन  जैसे अन्य भूमि आवंटन संबंधित विभागों को भी अलग-अलग ऑनलाइन भूमि बैंक बनाने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए।   मुख्य सचिव ने एमओयू की अधिक संख्या वाले जिलों में लैंड बैंक बनाने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये। रीको के डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पोर्टल के लॉन्च से पहले उन्होंने विभिन्न विभागों को शेष निवेशकों के लिए भूमि आवंटन से संबंधित टास्क क्रिएट करने के निर्देश दिए।   मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में बड़े सौर पार्क विकसित करने की संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए जहां उन ऊर्जा कंपनियों को स्थापित किया जा सके, जिन्होंने निवेश समिट के दौरान एमओयू हस्ताक्षरित किए थे। श्री सुधांश पंत ने कहा कि भूमि आवंटन किसी भी व्यावसायिक इकाई की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिन प्रमुख विभागों के पास बड़े सरकारी लैंड पार्सल हैं, उन्हें पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ऑनलाइन लैंड बैंक बनाने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी संख्या में हस्ताक्षरित एमओयू को ध्यान में रखते हुए विभागों को ऐसे बड़े सोलर पार्क स्थापित करने की संभावनाएं तलाशनी चाहिए, जो रीको औद्योगिक क्षेत्रों की तर्ज पर ऊर्जा कंपनियों को समायोजित कर सकें और उनके एमओयू कार्यान्वयन में तेजी ला सकें। श्री पंत ने विभागीय सचिवों को निर्देश दिए कि वे एमओयू के कार्यान्वयन की साप्ताहिक समीक्षा करें और उनकी प्रगति से संबंधित जानकारी एमओयू इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल पर अपलोड करें।  उल्लेखनीय है कि गत 9-11 दिसंबर को आयोजित निवेश समिट के दौरान कुल 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गये। इनमें से 1.66 लाख करोड़ रुपये मूल्य के एमओयू का कार्यान्वयन मात्र दो महीने की रिकॉर्ड अवधि में शुरू किया जा चुका है। बैठक में  उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजिताभ शर्मा, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री दिनेश कुमार, स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राजेश यादव, नगर विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री वैभव गालरिया, खनन एवं खान विभाग के प्रमुख सचिव श्री टी. रविकांत, रीको की प्रबंध निदेशक श्रीमति शिवांगी स्वर्णकार, बीआईपी के अतिरिक्त आयुक्त श्री सौरभ स्वामी सहित राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर पशुपालन, डेयरी, गोपालन और मत्स्य विभाग के शासन सचिव  डॉ समित शर्मा ने कहा है कि पशुपालन डिप्लोमा कार्यक्रम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यह देखा गया है कि इन परीक्षाओं में पर्यवेक्षक और निरीक्षक के रूप में सेवानिवृत अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जिससे कई बार परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं। शासन सचिव ने परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन भूमिकाओं में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की प्रथा को बंद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब  प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कम से कम दो पर्यवेक्षक/ परीक्षक की नियुक्ति की जाए जिनमें से एक अधिकारी राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजूवास) से तथा दूसरा पशुपालन विभाग से नामित हो। अगर किसी कारणवश राजूवास के अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो पशुपालन विभाग के दो अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है। उन्होंने परीक्षा के दौरान नैतिक मानकों को बनाए रखने और किसी भी प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए सभी नामित पर्यवेक्षकों और निरीक्षकों को नकद उपहार, मुफ्त या किसी प्रकार के भौतिक लाभ सहित किसी भी प्रकार केे आतिथ्य को स्वीकार करने से बचने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्रों के लीक होने और परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए सभी स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या कानून का उल्लंघन पाए जाने पर संस्थान की संबद्धता और एनओसी निरस्त कर दी जाएगी। शासन सचिव ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्र अधीक्षक, डीन और प्रिंसीपल को परीक्षा हॉल में रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं जिसकी अधिसूचना राजूवास, बीकानेर द्वारा जारी की जा चुकी है। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा हॉल में कैमरा इस तरह लगाया जाए  कि प्रश्न पत्र के लिफाफे खोलने से लेकर उत्तर पुस्तिका के लिफाफे सील करने तक की पूरी प्रक्रिया बिना किसी रूकावट के रेकार्ड हो सके। साथ ही परीक्षा कक्ष का प्रत्येक विद्यार्थी कैमरे की जद में रहे। सभी रिकॉर्डिंग को दैनिक आधार पर डीवीडी में स्थानांतरित करना भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा जिसकी एक प्रति संबंधित संस्थान अथवा कॉलेज के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति राजूवास के परीक्षा नियंत्रक को भिजवाना होगा। किसी  भी प्रकार की अपूर्ण अथवा अनुचित रिकार्डिंग के लिए कोई बहाना स्वीकार्य नहीं होगा। डॉ शर्मा ने निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल मुक्त परीक्षा आयोजित करने तथा परीक्षा की सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को तत्काल और उचित कार्रवाई करते हुए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए।

जयपुर, अधिकारी संवेदनशील होकर काम करें और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक केन्द्र व राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं एवं उन्हें राहत प्रदान करें। यह बात मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने मंगलवार को अजमेर में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कानून एवं शांति व्यवस्था, सुशासन, राज्य बजट घोषणा, राजस्व एवं विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं एवं कामकाज की समीक्षा की। संभागीय आयुक्त श्री महेश चन्द्र शर्मा एवं पुलिस महानिरीक्षक श्री ओम प्रकाश ने संभाग की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में मुख्य ​सचिव ने निर्देश दिए कि विकास योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि अधिकतम लाभ आमजन तक पहुंच सके। मुख्य सचिव ने आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की तथा सुचारू एवं निष्पक्ष सम्पादन के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। साथ ही नकल एवं त्रुटि रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव श्री पंत ने लंबित भूमि रूपांतरण और नामांतरण मामलों का जिला कलक्टर एवं एसडीएम स्तर पर विश्लेषण किया। ये मुद्दे आम आदमी से जुड़े हुए हैं इसलिए इनका निस्तारण प्राथमिकता से करें। समय-समय पर कुछ प्रकरणों की जांच भी उच्च स्तर से होनी चाहिए। ई-गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार पर चर्चा की। फाइल निस्तारण में औसत समय और पेंडेंसी का आकलन कर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। समस्त पत्रावलियां ई-फाईलिंग सिस्टम से ही सम्पादित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजकीय भूमि को निजी खातेदारी घोषित करने के फैसलों की अपील सक्षम न्यायालय में की जानी चाहिए। इसके लिए पूर्व में किए गए निर्णयों की जांच करें। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए लगातार कार्यवाही की जाए। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की समीक्षा प्रतिमाह जिला स्तर पर होनी चाहिए। आबकारी विभाग, पुलिस विभाग एवं अन्य विभाग मिलकर यह कार्य करें। अवैध खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, वन, खनन एवं परिवहन विभाग मिलकर कार्य करें। संगठित अवैध खनन को रोकना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नागौर में अवैध खनन रोकने के लिए आरएसी पुनः तैनात करने की कार्यवाही करेंं। श्री पंत ने कहा कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को रोकना आवश्यक है। अपराधों को होने से पहले रोकना बडी सफलता होती है। समाज में जागरूकता एवं प्रशासन मेें संवेदनशीलता से यह कार्य किया जा सकता है। राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्षेत्रवार डाटा का विश्लेषण कर योजनाएं बनाए। अन्य स्थानों पर किए गए नवाचारों को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपयोग लें। हाल ही में लागू किए गए नए तीन आपराधिक कानूनों में नियमानुसार एफएसएल जांच एवं ई-सम्मन शत—प्रतिशत करावें। गृह विभाग के द्वारा जारी आदेश तथा मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सभी प्रशिक्षण प्राप्त करें। इन कानूनों से जुड़ी मोबाइल एप का भी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। नोटिस की ई-तामिली कराने के लिए सम्बन्धित थाने के लेण्डलाइन से फोन भी जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईजीगोट मिशन कर्मयोगी के तहत प्रशिक्षण की प्रगति बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए। क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए। क्षेत्र की घटनाओं पर लगातार नजर रखें। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए जल जीवन मिशन की प्रगति तथा पीएचईडी कार्यों के लिए लंबित विद्युत कनेक्शन एवं भूमि आवंटन मामलों की स्थिति की जानकारी ली। लंबित भूमि अवाप्ति मामलों की समीक्षा कर त्वरित कार्यवाही करने को निर्देशित किया। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति को बढ़ाने एवं सौर ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने के निर्देश दिए। यह फ्लेगशिप योजना सरकार की प्राथमिकता है। कृषि एवं राजस्व से जुड़े मुद्दों पर संभाग की जिलेवार समीक्षा की। इसमें कृषि बिजली कनेक्शन और विद्युत आपूर्ति की स्थिति एवं कृषि इनपुट जैसे बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को निर्देश दिए। समर्थन मूल्य पर खरीद की मोनिटरिंग कर किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने बजट 2025-26 में घोषित परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्थिति पर चर्चा कर घोषणाओं को धरातल पर उतारने एवं शीघ्र क्रियान्विति के निर्देश दिए। स्वास्थ्य एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को समय पर देने के निर्देश दिए। इसमें आयुष्मान कार्ड, टीबी मुक्त भारत एवं आयुष्मान वय वंदना योजना की प्रगति की समीक्षा सहित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की स्थिति की जानकारी ली। भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करें। उन्होंने राजस्व अर्जन से जुड़े वाणिज्य कर, आबकारी, पंजीयन, स्टांप, खनन एवं परिवहन से संबंधित राजस्व संग्रहण की समीक्षा भी की। पुरानी बकाया वसूली के प्रकरणों पर विशेष ध्यान दें। संपर्क पोर्टल और सीपीग्राम्स पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। संभाग में 90 दिन से पूराने प्रकरणों को शून्य करने का प्रयास करें।   इस अवसर पर अजमेर संभाग के जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु, श्री अरूण कुमार पुरोहित, श्री जसमीत सिंह सन्धु, डॉ. सौम्या झा, श्री महेन्द्र सिंह खड़गावत, श्री पुखराज, अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त श्रीमती नित्या के. सहित अजमेर संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर में सात वर्षीय एक लड़की के साथ उसके पड़ोसी ने कथित तौर पर दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने मंगलवार को बताया कि 25 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने बताया कि यह लड़की सोमवार को लापता हो गई थी। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) तेजस्विनी गौतम ने बताया कि शिकायत मिलने पर पुलिस की एक टीम ने तलाशी शुरू की और लड़की का शव उसके परिवार के किराए के घर की छत पर मिला। उन्होंने बताया कि सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक इस लड़की के पिता के साथ काम करता था। गौतम ने बताया कि आरोपी युवक सोमवार को लड़की के घर उस समय गया जब उसका परिवार घर पर नहीं था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी और शव को छत पर छिपा दिया। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है।