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अपर कलेक्टर ने तीन एसएसटी चैक पोस्ट का किया निरीक्षण दिए दिशा निर्देश रंगोली बनाकर मतदाताओं को किया जागरूक

Additional Collector inspected three SST check posts, gave guidelines and made voters aware by making rangoli हरिप्रसाद गोहे आमला ! बैतुल हरदा संसदीय क्षेत्र लोकसभा 29 के लिए चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई गई है। अब लोकसभा चुनाव 7 मई को सम्पन्न कराए जाएंगे। जिसके लिए सभी तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। अपर कलेक्टर राजवीर नंदन श्रीवास्तव ने एसएसटी चैक पोस्ट हसलपुर, मोरखा खैरवानी का औचक निरीक्षण किया वही एसएसटी दल को वहानं चेकिंग के सम्बध में दिशा निर्देश दिए है। जानकारी देते हुए विधानसभा आमला 130 के सहायक रिटर्निंग अधिकारी शलेन्द्र बड़ोनिया ने बताया कि आमला विधानसभा क्षेत्र 130 में तीन स्थानों में एसएसटी चैक पोस्ट बनाए गए है।जिनका आज अपर कलेक्टर राजवीर नंदन श्रीवास्तव द्वारा औचक निरीक्षण किया है। एसएसटी दल को वहानं सम्बंधित दिशा निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि एसएसटी चैक पोस्ट बड़े छोटे सभी वहानो की चेकिंग अनिवार्य रूप से की जाना है। वही वहानं एव सामग्री(वस्तु) नगद राशि(सोना,चांदी,जैसी वस्तु का बिल भी चैक किया जाना है अधिकारी मात्रा में नगद राशि या (सोना,चांदी)अवैध शराब परिवहन करते हुए कोई वहानं पकड़ाया जाता है। तो तत्काल ही चुनाव कन्ट्रोल रूम को सूचित किया जाए। आमला विधानसभा के सारणी क्षेत्र में रंगोली बनाकर किया मतदाताओं को जागरूक… विधानसभा आमला-सारणी के शॉपिंग सेंटर सारणी में नगर पालिका परिषद सारणी के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली बनाकर जागरूक किया गया,निर्वाचन के द्वारा अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी शलेन्द्र बड़ोनिया ने बताया कि सारणी के शॉपिंग सेंटर में रंगोली बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है।नवीन मतदाताओं का स्वागत कर उनको मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

वोट देने से पहले बस एक क्लिक में जानें ‘नेताजी’ के आपराधिक रिकॉर्ड ,ECI

Before voting, know the criminal records of ‘Netaji’ in just one click, ECI निर्वाचन आयोग द्वारा इस केवाईसी (KYC) ऐप के उपयोग की गाइड लाइन भी जारी की गई है. इसका उपयोग बेहद आसान है. KYC ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध कराया गया है. लोकसभा चुनाव-2024 में आप जिस उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं, उसका चाल-चलन कैसा है? यह आप अब आसानी से जान सकते हैं. मोबाइल में एक क्लिक में उसका पूरा बायोडाटा आपके सामने होगा. इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (Election Commission of India) ने इसके लिए स्पेशल मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा नो योर कैंडिडेट (KYC) नाम से एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है. यह एप्लिकेशन नागरिकों या मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानने में मदद करता है.यह एप्लिकेशन एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. बेहद आसान है उपयोगनिर्वाचन आयोग द्वारा इस केवाईसी (KYC) ऐप के उपयोग की गाइड लाइन भी जारी की गई है. इसका उपयोग बेहद आसान है. उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करने के लिए मतदाताओं को एप में राज्य के साथ चुनाव के प्रकार के प्रकार यानी असेम्बली कॉन्स्टीटुएन्सी या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टीटुएन्सी का चयन करना होगा.इसके अलावा उम्मीदवार को नाम से खोजा का सकता है. मिलेगी तमाम जानकारियांइसके बाद अगर उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास होगा, उसके संबंध में भी ऐप पर जानकारी मिलेगी. इस मोबाइल ऐप में उम्मीदवार के शपथ पत्र को लोड कर दिया गया है, जिसके माध्यम से मतदाता उसकी चल-अचल संपत्ति, विदेशी बैंक खाते और अपराधिक रिकॉर्ड सहित अन्य तमाम जानकारियां हासिल कर सकता है. ऐप को कैसे करें डाउनलोड और उपयोग आधिकारिक ऐप स्टोर या Google Play Store पर जाएं.Google Play और App Store से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक ‘KYC-ECI’ ऐप डाउनलोड करें.ऐप खोलें और ‘आगे बढ़ें’ पर टैप करें.कोई भी व्यक्ति उपर में दिए गए सर्च बॉक्स में अपना नाम दर्ज करके उम्मीदवार को खोज सकता है.विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (सामान्य/अलविदा) की सूची खोजने के लिए नीचे ‘सिलेक्शन क्राइटेरिया’ बॉक्स पर क्लिक करें; 2019-2024 से अब तक हुए चुनावों की सूची; राज्य; उम्मीदवारों का विवरण जानने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और सबमिट पर क्लिक करें.

आचार संहिता के उल्लंघन पर पांच मिनट में होगी कार्रवाई, ऐसे करें शिकायत

Action will be taken on violation of code of conduct within five minutes, complain like this आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की शिकायत सी-विजिल सिटीजन एप पर की जा सकती है। इसके लिए जीपीएस को ऑन रखना होगा। सी-विजिल एप पर कर सकते हैं आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतशिकायत करते वक्त जीपीएस ऑन रखना जरूरीपांच मिनट में पहुंचेगी फ्लाइंग स्क्वायड की टीम भोपाल ! लोक सभा चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की आनलाइन शिकायत आप भी कर सकते हैं। ऐसे किसी भी उल्लंघन के मामले का वीडियो और फोटो लेने के पांच मिनट के अंदर इसे सी-विजिल सिटीजन एप पर भेजना होगा। इसके लिए उसे मोबाइल पर जीपीएस आन रखना होगा। सी-विजिल एप को गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप का इस्तेमाल करने के लिए शिकायतकर्ता के मोबाइल पर जीपीएस और इंटरनेट चालू होना आवश्यक है। वीडियो दो मिनट से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जिस मोबाइल से फोटो या वीडियो कैप्चर किए गए हैं शिकायत केवल उसी से की जा सकेगी। किसी दूसरे मोबाइल या कैमरे की फोटो या वीडियो अथवा पहले से स्टोर फोटो या वीडियो इस एप पर अपलोड नहीं होगी। इस तरह काम करेगी सी-विजिल एप

मीडिया को तुरंत मिलेगी चुनावी घटनाओं की वस्तुस्थिति की जानकारी

The media will immediately get information about the actual situation of election events. भोपाल ! मप्र के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) अनुपम राजन ने शुक्रवार को राज्यस्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया। राजन ने कहा कि चुनाव से संबंधित विशेष घटनाओं की जानकारी तुरंत भेजें। घटनाओं की वस्तुस्थिति की जानकारी तुरंत मीडिया में जानी चाहिए। राजन ने कहा कि अभ्यर्थियों की ओर से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किए जा रहे प्रचार के व्यय की जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए जा रहे प्रचार में मॉनिटरिंग की विस्तार से जानकारी ली। मप्र में 16 मार्च से लोकसभा चुनाव की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज संबंधी मामलों, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अखबारों में प्रकाशित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में प्रसारित और सोशल मीडिया में चल रही खबरों की 24 घंटे सतत मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग की जा रही है। राज्य स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ, राज्य नोडल अधिकारी, आयुक्त जनसम्पर्क संदीप यादव के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। इस दौरान संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री भी उपस्थित रहे। राज्यस्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, निर्वाचन सदन, अरेरा हिल्स, भोपाल में राज्यस्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ (स्टेट लेवल एमसीएमसी सेल) कार्य कर रहा है। इस प्रकोष्ठ में जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम तीन पारियों में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों की सतत्ा निगरानी कर रही है। यह कार्य प्रतिदिन तीन पारियों में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 से रात्रि 10 बजे तक और रात्रि 10 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक निर्बाध रूप से निरन्तर किया जा रहा है। राज्य स्तरीय सोशल मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ नर्मदा भवन में संचालित है। डॉ. एचएल चौधरी को मुख्य नोडल अधिकारी बनाया गयान्यूज मॉनिटरिंग एवं पेड न्यूज के मामलों सहित अन्य सभी कार्यों के लिए अपर संचालक जनसम्पर्क डॉ. एचएल चौधरी को मुख्य नोडल अधिकारी बनाया गया है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं में प्रकाशित समाचारों एवं मीडिया रिपोर्ट्स की कतरनों के संधारण कार्य के लिए भी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक के लिए अधिकारी, कर्मचारी तैनात किए गए हैं। तीनों पारियों के लिए आकस्मिक एवं वैकल्पिक व्यवस्था के लिए रिजर्व अधिकारी और कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं।

एक्शन में चुनाव आयोग, 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए

Election Commission in action, removed Home Secretaries of 6 states पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को भी हटा दिया गया है। बीएमसी कमिश्नर को भी बदला गया है। नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनाव आयोग (EC) एक्शन में है। चुनाव आयोग ने सोमवार को 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटा दिया। ये राज्य हैं – यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात।साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को भी हटा दिया गया है। बीएमसी कमिश्नर को भी बदला गया है। मिजोरम के प्रशासनिक सचिव को हटाया गया है। हिमाचल के सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जो तीन साल पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिलों में हैं। चंडीगढ़ के डीजीपी का पदभार संभालने के बाद सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना निश्चित रूप से एक चुनौती है। चुनाव को किस तरह से मैनेज किया जाए, इसके लिए आईजी और यूटी के एसएसपी हर छोटी से छोटी बात पर नजर रखकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है।

मप्र में चार चरणों में मतदान, पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को ,तारीखों का एलान

Voting in four phases in Madhya Pradesh, first phase voting on April 19, dates announced लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में मतदान कब होगा, इसके लेकर चुनाव आयोग तारीख का एलान कर दिया है। जानिए, क्या है चुनाव कार्यक्रम? किस जिले में कब कहां मतदान पहले चरण यानी 19 अप्रैल को सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल वोटिंग होगी। तीसरे चरण में सात मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ मतदान होगा। चौथे और आखिरी चरण में 13 मई को देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा जिले में वोटिंग होगी। चार चरण में मतदानमुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में चार चरणों में मतदान होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण में सात और चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। नतीजे चार जून को घोषित किए जाएंगे।

85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर से ही डाल सकेंगे वोट, जानें ,निर्वाचन आयोग

Voters above 85 years of age will be able to vote from home लोकसभा चुनाव 2024 : मध्य प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या सात लाख से अधिक है। लोकसभा चुनाव 2024 । कोरोनाकाल में निर्वाचन आयोग ने बुजुर्ग मतदाताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था बनाई थी कि वे घर से ही मतदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवदेन करने पर मत पत्र जारी किए गए थे। इसके बाद उनके घर पर मतदान दल जाता है। मतदान की गोपनीयता के लिए कार्ड बोर्ड का बूथ भी बनाया जाता और मतदान करवाया जाता। मतदान में पारदर्शिता रहे, इसके लिए इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। इस व्यवस्था से उत्साहित निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। 80 वर्ष से अधिक आयु और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर से मतदान की अनुमति दी गई। आयोग ने अब यह व्यवस्था कर दी है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर से ही मतदान कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा। एक सप्ताह पहले घर पहुंचेगा दल मतदान के दिनांक से एक सप्ताह पहले मतदान दल संबंधित मतदाता के घर पहुंचेगा। इसके पूर्व संबंधित क्षेत्र के उम्मीदवारों को भी जानकारी दी जाएगी ताकि वे मतदान के समय चाहें तो अपना प्रतिनिधि वहां भेज सकते हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस व्यवस्था से बुजुर्गों को मतदान केंद्र तक आने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती और उनका मतदान भी सुनिश्चित हो जाता है। बता दें, प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या सात लाख से अधिक है। अब 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की सूची तैयार कर संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को दी जाएगी।

लोकसभा क्षेत्र में तीन साल से पदस्थ अफसर हटेंगे, भले ही वे जिले में एक साल पहले ही पदस्थ किए गए हों

Officers posted in the Lok Sabha constituency for three years will be removed, even if they were posted in the district only a year ago. भोपाल। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। 12 मार्च के बाद किसी भी वक्त चुनाव कार्यक्रम जारी हो जाएगा। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगा। मप्र में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से लोकसभा क्षेत्र में तीन वर्ष से जमे अफसरों को हटाने का निर्देश दिया था। सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। जल्दी ही आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार कलेक्टर, एसपी समेत अन्य अधिकारियों को हटाकर नई पदस्थापना कर दी जाएगी। मप्र में 55 जिलों में कुल 29 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। इन जिलों में कई ऐसे अफसर पदस्थ हैं, जो जिले से तो हटाए गए थे, लेकिन आसपास के जिले में उनकी पदस्थापना हो गई। वह जिले उसी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में इन जिलों में पदस्थ कलेक्टर, एसपी समेत अन्य अधिकारियों को जल्दी ही हटाने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। इस दायरे में कलेक्टर, एसपी के अलावा अन्य ऐसे अधिकारियों व कर्मचारी भी आ रहे हैं, जो चुनाव कार्य में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की ही तरह प्रदेश के सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों के लिए करीब 4 लाख चुनाव कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसमें ऐसे सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं, जो मप्र के वोटर हैं। एक ही लोकसभा में 3 वर्ष की अवधि पूरी करने वाले अफसर हटेंगे मप्र में एक ही लोकसभा क्षेत्र में तीन वर्ष की अवधि पूरी करने वाले जिलों के कलेक्टरों में सीधी, विदिशा, ग्वालियर कलेक्टर तथा शिवपुरी, श्योपुर के पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। जल्दी ही इन अफसरों को हटाकर किसी अन्य जिले में भेजा जाएगा। दूसरी तरफ कई ऐसे अफसर भी हैं, जिनकी 30 जून 2024 तक एक ही जिले में तीन साल की पदस्थापना हो चुकी है। अब उनके सामने असमंजस की स्थिति है। इसमें कई अधिकारी कर्मचारी ऐसे भी हैं, जो जिले में तो एक दो साल ही रहे हैं, पर लोकसभा क्षेत्र में वे तीन साल या उससे भी ज्यादा समय तक पदस्थ रहे हैं। ऐसे में विभिन्न्ा पदों पर पदस्थ आईएएस, आईपीएस अफसरों की दिक्कतें चुनाव आयोग के नए निर्देश ने बढ़ा दी है। जीएडी ने ऐसे अफसरों की सूची तैयार करना शुरू किया सूत्रों ने बताया कि आयोग की 3 साल की क्राइटेरिया वाले निर्देश के बाद से सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने ऐस लोगों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद उन कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों के साथ ही विभिन्न्ा पदों पर पदस्थ शासकीय सेवकों का हटना तय हो गया है। जीएडी ने ऐसे अफसरों की जानकारी खुद उन्ही अफसरों से मंगाई है, तो किस जिले में खासकर लोकसभा क्षेत्र में तीन साल या उससे ज्यादा अवधि तक पदस्थ हैं। एक तथ्य यह भी है कि कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र भी हैं, जो आसपास के तीन से चार जिलों में फैला हुआ है। इस स्थिति में यदि दो सौ किमी दूर किसी शासकीय सेवक की पदस्थापना की गई है, और वे उस क्षेत्र में आते हैं, तो उन्हें भी हर हाल में हटाया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से इस तरह की सूची तैयार करने को कहा है। चुनाव कार्य में लगे इन अफसरों को भी हटाया जाएगा अब जीएडी और गृह विभाग ने पुलिस निरीक्षकों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की पदस्थापना को लेकर पीएचक्यू और राजस्व विभाग को भी ऐसे अधिकारियों की पदस्थापना संबंधी जानकारी जुटानी पड़ रही है, ताकि जल्द से जल्द आदेश जारी किए जा सकें। इसी तरह चुनाव से सीधा संबंध रखने वाले आबकारी विभाग के अफसरों के मामले में भी नए सिरे से तबादले की कवायद करनी पड़ सकती है। जिला कार्यालयाें में पदस्थ कर्मचारियों को भी जो सीधे तौर पर चुनाव कार्य से जुड़े हैं, उनकी भी डिटेल खंगाली जा रही है।

लोकसभा चुनाव की तारीख और आचार संहिता को लेकर यह है नया अपडेट

This is the new update regarding Lok Sabha election date and code of conduct विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने वाला है। मध्यप्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इनमें से एक सीट कांग्रेस के पास है, जबकि 28 सीटें भाजपा के पास है।देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कब होगा, चुनाव कितने चरण में होंगे। कौन से राज्य में कब चुनाव होंगे और आचार संहिता कब लगेगी। इसे लेकर ज्यादातर लोग अनुमान लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी तैयारी तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। राजनीतिक दलों से जुड़ा व्यक्ति हो या सरकारी कर्मचारी सभी यह जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव कब होने वाले हैं। क्योंकि आचार संहिता लग जाने के बाद कई सरकारी कर्मचारी अवकाश नहीं ले पाएंगे। मध्यप्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इनमें से एक सीट कांग्रेस के पास है, जबकि 28 सीटें भाजपा के पास है। देशभर में नए मतदाताओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग 8 फरवरी तक मतदाता सूचा का काम पूरा कर देगा। इसके बाद आचार संहिता लगने के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आचार संहिता फरवरी अंत में या मार्च के प्रथम सप्ताह तक लग सकती है, यानी चुनाव आयोग इन दिनों में तारीखों का ऐलान कर सकता है। अप्रैल से जून के बीच होंगे चुनाव पिछले चुनावों के दौरान आचार संहिता और मतदान की तारीखों को देखा जाए तो तो 2014 और 2019 में लोकसभा के चुनाव अप्रैल से लेकर मई के बीच हुए थे। यह करीब 7 चरणों में आयोजित किए गए थे। मई के अंत में केंद्र में मंत्रियों ने शपथ ले ली थी। चुनाव आयोग भी इसी तैयारी में है चुनाव अप्रैल और मई माह के बीच करा लिया जाए। हालांकि हाल ही में चुनाव आयोग ने स्कूली बच्चों और कॉलेज के विद्यार्थियों की परीक्षा का भी अवलोकन करने के लिए शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी है। मार्च में लग सकती है आचार संहिता सूत्रों के मुताबिक 10 मार्च तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। पहले फरवरी अंत तक आचार संहिता लगने की उम्मीद व्यक्त की जा रही थी। लेकिन स्कूल-कॉलेजों की परीक्षा होने के कारण इसे थोड़ा देरी से किया जा सकता है। गौरतलब है कि 2019 में चुनाव की घोषणा 10 मार्च हो हुई थी। तब देशभर में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव हुए थे। 25 मार्च को होली के साथ ही स्कूल-कॉलेज के बच्चों की परीक्षाएं, किसानों की स्थिति, अफसरों के तबादले, सरकारी अवकाश को देखते हुए चुनाव आयोग इन सब परिस्थितियों के अध्ययन में जुटा हुआ है। मध्यप्रदेश में कितने मतदाता मध्यप्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 59 लाख 98 हजार 370 है। इनमें 28790967 पुरुष मतदाता हैं और 27206136 महिला मतदाता है। थर्ड जेंडर की संख्या 1267 है। इसके साथ ही राज्य में 75 हजार 326 सेवा मतदाता हैं। राज्य में कुल 5 लाख 03 हजार 564 दिव्यांग मतदाता भी हैं।

मध्य प्रदेश मतगणना हेतु मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस वार्ता

Press conference of the Chief Election Commissioner for the Madhya Pradesh election counting. प्रेस नोट मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में 230 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 52 जिला मुख्यालयों पर दिनाक 03.12.2023 को प्रारंभ होगी। मतगणना के लिए सभी इंतेजाम किए जा चुके है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा मापदण्डो को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है। मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित किया गया है। मतगणना स्थल पर 3 Tier सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, केवल अधिकृत पासधारी व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना सेंटर पर प्रवेश नहीं करेगा। मतगणना सेंटर पर प्रत्येक विधानसभा के लिए पृथक-पृथक मतगणना हॉल बनाए गये है, जहां आयोग के निर्देशानुसार टेबलों की व्यवस्था ईव्हीएम एवं पोस्टल बैलेट की मतगणना के लिए की गई है। मतगणना कर्मियों का रेण्डमाईजेशन 3 स्तर पर होगा। प्रथम स्तर का रेण्डमाईजेशन हो चुका है, द्वितीय स्तर का रेण्डमाईजेशन मतगणना के प्रारंभ से 24 घंटे पूर्व होगा तथा तृतीय रेण्डमाईजेशन मतगणना दिनांक को सुबह 5 बजे होगा। आयोग द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए प्रेक्षक नियुक्त किए गए है, जो जिलों में पहुंच चुके हैं। द्वितीय एवं तृतीय रेण्डमाईजेशन प्रेक्षक की उपस्थिति में किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पोस्टल बैलेट के लिए बनाए गए स्थानीय स्ट्रांग रूम से मतगणना सेंटर में बने पोस्टल बैलेट के स्ट्रॉग रूम में दिनांक 02.12.2023 को अपरान्ह 3 बजे के पश्चात् स्थानांतरित करने की कार्यवाही करेगें, जिसकी सूचना मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थी / उनके अभिकर्ता को अनिवार्यतः दी जायेगी। पोस्ट से प्राप्त होने वाले सेवा निर्वाचकों के पोस्टल बैलेट मतगणना केन्द्र पर प्रातः 08 बजे के पूर्व तक प्राप्त हो सकते है। इसके लिए रात्रि में पोस्टल डिपार्टमेन्ट को प्राप्त होने वाले पोस्टल बैलेट की डिलेवरी प्रातः 08 बजे के पूर्व मतगणना केन्द्र पर हो जाएं, इस हेतु पोस्टल डिपार्टमेन्ट के नोडल अधिकारी / पोस्टमेन को पास जारी किए गए है। अधिकृत मीडियाकर्मी के लिए मतगणना केन्द्र पर एक पृथक कक्ष में मीडिया सेन्टर बनाया गया है जहां पर टेलिफोन कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं इंटरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मीडिया कर्मियों के लिए आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए गए है। ईव्हीएम की मतगणना टेबल पर एक काउटिंग सुपवाईजर एक काउटिंग असिस्टेंट तथा एक काउटिंग स्टॉफ तथा एक माइक्रो आर्जवर रहेगा। इसी प्रकार पोस्टल बैलेट की गणना टेबल पर एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, एक काउटिंग सुपरवाईजर, दो काउटिंग असिस्टेंट तथा एक माइक्रो आर्जवर रहेगा। ईव्हीएम / पोस्टल बैलेट की टेबल पर अभ्यर्थी के काउटिंग ऐजेन्ट रहेगें, जिनके बैठने का क्रम (1) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, (2) ऐसे मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के राज्यीय दल जिन्हें उस विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव चिन्ह नियत किया गया है. (3) अमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत दल. (4) निर्दलीय रहेगा। स्ट्रॉग रूम से मतगणना हॉल तक मशीनें पहुंचने के लिए विधानसभा क्षेत्रवार पृथक-पृथक मार्ग / रास्ता / व्यवस्था निर्धारित की गई है, जिसका सीसीटीवी कवरेज होगा। आर्जवर के अतिरिक्त किसी को भी मतगणना हॉल में मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं है, केवल RO/ARO /Counting Supervisor जो ईटीपीबी से जुड़े है वह केवल ईटीपीबीएमएस सिस्टम ओपन करने के लिए ओटीपी हेतु मोबाईल ले जा सकेंगे तथा उसके पश्चात मोबाईल बंद कर प्रेक्षक/RO/ARO के पास जमा कराएंगे। मतगणना जिला मुख्यालय पर प्रातः 8 बजे विधानसभा क्षेत्रवार प्रारंभ होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू होगी। पोस्टल बैलेट की मतगणना के आधे घण्टें पश्चात् 08:30 बजे ईव्हीएम से मतगणना प्रारंभ होगी। विधानसभा के पोस्टल बैलेट की मतणना समाप्त होते ही अभ्यर्थीवार डाकमतों के परिणाम की घोषणा की जावेगी। प्रत्येक राउंड पूरा होने पर नियमानुसार उस राउंड के परिणाम की घोषणा की जावेगी तथा दूसरे राउंड की गिनती प्रारंभ होगी। मीडिया को भी इसकी जानकारी मीडिया सेन्टर में दी जावेगी, इस हेतु जिला जनसंपर्क अधिकारी समन्यय बनाएंगे। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में 80 वर्ष से अधिक उम्र के 51259 वरिष्ठ मतदाताओं एवं 12093 दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान किया। Essential Services के 1113 कर्मियों द्वारा मतदान किया गया। 304623 मतदान कर्मियों द्वारा पोस्टल बैलेट से मतदान किया गया। मतदान केन्द्र पर ही मतदान हेतु 21197 मतदान कर्मियों को ईडीसी जारी किए गए। मध्यप्रदेश में ईव्हीएम की गणना हेतु 4369 टेबल तथा पोस्टल की मतगणना हेतु 692 टेबल लगाएं गए है। ईव्हीएम मतगणना हेतु सबसे अधिक 26 राउंड 193-झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में तथा सबसे कम 12 राउंड 20-सेवढ़ा विधानसभा क्षेत्र जिला दतिया में होगें। मतगणना के परिणाम के लिए जिलों में स्क्रीन आदि पर व्यवस्था की गई है। मतगणना के परिणाम भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://results.eci.gov.in तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश की वेबसाईट ceomadhyapradesh.nic.in पर भी प्रदर्शित होगें। इसके साथ साथ आमजनों की सुविधा के लिए वोटर हेल्पलाईन एप्प पर भी मतगणना के परिणाम उपलब्ध रहेगें, इस हेतु इस एप्प को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। मतगणना उपरांत निकाले जाने वाले जुलूस, रैली आदि पर नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ही

सोशल मीडिया पर प्रचार से पहले लेनी होगी अनुमति, आयोग द्वारा दिशा-निर्देश जारी

ECI; Katni; Election Commission; BJP; Congress; INC, AAP; SP; BSP;

Permission must be obtained before advertising on social media, as per the guidelines issued by the commission.

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