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 छत्तीसगढ़ में कृषि के साथ साथ उद्योगों के विकास के लिए है अनुकूल वातावरण : कैरियर निर्माण में अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग करें युवा – मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री साय ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की मुख्यमंत्री ने मुलाकात के दौरान दंतेवाड़ा के युवा उद्यमियों को किया प्रोत्साहित:आईआईएम में दंतेवाड़ा के 50 युवा उद्यमी ले रहे हैं प्रशिक्षण रायपुर छत्तीसगढ़ में खनिज, वन सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके फलस्वरूप कृषि के साथ-साथ उद्योग-धंधों सहित प्रत्येक क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी मौजूदा क्षमताओं का सही ढंग से उपयोग कर प्रदेश और देश के नव निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विगत दिवस नवा रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में दंतेवाड़ा के नवोदित उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि दंतेवाड़ा जिले के 50 युवाओं का एक बैच देश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान आईआईएम में उद्यमिता का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री साय ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और कहा कि यह प्रशिक्षण उनके कैरियर निर्माण एवं जीवन संवारने में अत्यंत कारगर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जब कोई युवा उद्यमी अपने सपनों को साकार करता है, तो वह अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा और अवसर का द्वार खोलता है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आप सभी बस्तर क्षेत्र से हैं और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज बस्तर को सबसे संभावनाओं वाला क्षेत्र माना जा रहा है। प्रशिक्षण में आपने उद्यमिता से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सीख ली हैं। अब उन्हें लागू कर अपने उद्यम को आरंभ कीजिए। शासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र के साथ-साथ उद्योगों के विकास के लिए भी अनुकूल वातावरण है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के समग्र विकास के लिए हम निरंतर नवाचार, अनुसंधान तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हमने ‘नई औद्योगिक नीति 2024-30’ लागू की है। इस नीति का मूल मंत्र है: “न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन।” इसके तहत उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ‘सिंगल विंडो 2.0’ व्यवस्था लागू की गई है, जिसके माध्यम से सभी आवश्यक क्लीयरेंस सुलभता से प्रदान किए जा रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में प्रदेश के पिछड़े माने जाने वाले बस्तर और सरगुजा अंचल को सर्वाधिक निवेश प्रोत्साहन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, ताकि उनका त्वरित विकास सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री साय ने चर्चा के दौरान यह भी बताया कि नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत बस्तर में उद्योग स्थापित करने पर विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया है। बस्तर के विकास का रोडमैप भी गत माह तैयार किया गया है, जिसमें कृषि, वनोपज आधारित व्यवसाय और पर्यटन सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। बस्तर की कनेक्टिविटी अब उत्कृष्ट हो गई है, जिससे उद्यमियों के उत्पाद देश भर के बाजारों तक आसानी से पहुँच सकें। सड़कों के सशक्त जाल के माध्यम से विकास को प्रोत्साहन मिलता है। मुख्यमंत्री साय से मुलाकात के दौरान युवा अत्यंत उत्साहित नजर आए और उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर बड़े बचेली से चंद्रकुमार साहू, किरंदुल-बैलाडीला से अभिषेक गुप्ता, बचेली से अनिरुद्ध कुमार, बीजापुर से तेजस्व कुमार एवं नीलम पांडे, बचेली से कु. शिल्पा कुमारी तथा दंतेवाड़ा से राकेश यादव सहित कुल 50 युवा उद्यमी उपस्थित थे।

भोपाल  जून में पहली बार प्रदेश के 7 शहरों में पारा 45 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया। इससे पहले अप्रैल में इतनी गर्मी रही थी। जबकि 24 शहरों में तापमान 40 डिग्री या इससे ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश में लगातार डेढ़ महीने से चल रहे आंधी बारिश के बीच एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी शुरु हो गई है। जून में पहली बार प्रदेश के 7 शहरों में पारा 45 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया। इससे पहले अप्रैल में इतनी गर्मी रही थी। जबकि 24 शहरों में तापमान 40 डिग्री या इससे ज्यादा रहा। खजुराहो शहर सबसे गर्म रहा सोमवार को छतरपुर का खजुराहो शहर सबसे गर्म रहा। यहां पारा 45.8 डिग्री तक पहुंच गया। टीकमगढ़ में 45.4 डिग्री, ग्वालियर, नर्मदापुरम-सागर में 45.2 डिग्री, नौगांव और गुना में तापमान 45 डिग्री रहा। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में सबसे ज्यादा 43.4 डिग्री, जबलपुर में 42.6 डिग्री, उज्जैन में 42 डिग्री और इंदौर में 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के अधिकतम तापमान वाले शहर शहर             अधिकतम तापमान खजुराहो         45.8 डिग्री टीकमगढ़       45.4 डिग्री ग्वालियर        45.2 डिग्री नर्मदापुरम      45.2 डिग्री सागर            45.2 डिग्री             15 जून तक पहुंचेगा मध्य प्रदेश में मानसून पिछले 12 दिन से मानसून महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर ठहरा है। इस वजह से एमपी में इसकी एंट्री लेट हो रही है। अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने की संभावना कम ही है। यानी, मानसून 15 जून तक प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। इस बार मई जून में आंधी-बारिश वाला मौसम रहा। प्रदेश में 26 अप्रैल से आंधी-बारिश का दौर शुरू हो गया था, जो 8 जून को भी जारी रहा। यानी, लगातार 44 दिन से प्रदेश के किसी न किसी जिले में पानी गिर रहा है, या आंधी चल रही है। रविवार को भी कई जिलों में बारिश का दौर बना रहा। प्रदेश में अगले 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम 10 जून: ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में लू चल सकती है। पन्ना, कटनी, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी में बारिश हो सकती है। 11 जूनः ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर में लू का अलर्ट है। वहीं, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, सिवनी, जबलपुर, कटनी, पन्ना, सतना, मैहर, उमरिया, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में गरज-चमक और बारिश का असर रह सकता है। 12 जून: जबलपुर, विदिशा, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, दमोह, छतरपुर, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में हल्की बारिश होने की संभावना है।  

भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल, सनातन संस्कृति के केंद्र के रूप में पहचान बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। कैंची धाम वाले नीम करोली महाराज के हनुमत धाम के निर्माण से भोपाल की आभा और कीर्ति बढ़ेगी। भोपाल में राजा भोज के नाम से भोज द्वार बनाने का संकल्प लिया था, हनुमत धाम निर्माण भी इसी दिशा में एक कदम है। सम्राट विक्रमादित्य सहित भारतीय संस्कृति से जुड़े सभी गौरवशाली पक्षों को यहां प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव कैंची धाम वाले नीब करोली महाराज के रतनपुर भोपाल में बन रहे हनुमत धाम के भूमि पूजन कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका “कैंची धाम वाले नीब करोली महाराज-बाबा का हनुमत धाम” का विमोचन भी किया।   मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में बाबा का धाम बनाने का राम राज बाबा नीब करौरी चैरिटेबल ट्रस्ट का संकल्प स्वागत योग्य है। बाबा से जुड़े कार्यक्रम में सम्मिलित होना सौभाग्य का विषय है। धाम निर्माण का संकल्प एक अध्यात्मिक युग के सूत्रपात जैसा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कैंची धाम की महिमा देश-विदेश में अनुभव की जा रही है। वैश्विक स्तर पर उनके अनुभवों और संदेशों से लोग प्रेरणा ले रहे हैं। भोपाल का यह धाम सम्पूर्ण प्रदेश और आस-पास के राज्यों के लिए बाबा के आशीर्वाद का केन्द्र बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धाम के लिए डॉ. बृजेश श्रीवास्तव द्वारा भूमि समर्पित करने के लिए उनकी सराहना करते हुए भूमि दान को अनुकरणीय पहल बताया। 

भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत जिलाध्यक्षों के चयन के लिए सख्त मानदंड तय किए गए हैं। पार्टी प्रत्येक जिले से जिलाध्यक्ष पद के लिए छह नामों का पैनल तैयार करेगी। इस पैनल में प्राथमिकता 45 वर्ष से कम आयु के उन कार्यकर्ताओं को दी जाएगी जिन्होंने पार्टी में कम से कम 5 वर्षों तक काम किया हो।  कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के लिए नए नियम पार्टी ने यह निर्देश रविवार को वर्चुअल बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी द्वारा 165 पर्यवेक्षकों को दिए। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद रहे। हरीश चौधरी ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव युवाओं को नेतृत्व में लाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। हालांकि, यदि किसी जिले में कोई वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता है, तो उसके नाम पर भी विचार किया जा सकता है — लेकिन कारण स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए। इसके साथ ही, जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि पैनल में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या महिला उम्मीदवार में से किसी एक को जरूर शामिल किया जाए। संगठन और चुनाव कार्य होंगे अलग-अलग संगठनात्मक मजबूती के लिए एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। अब पार्टी के संगठन पदाधिकारियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई संगठन पदाधिकारी चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे पद से इस्तीफा देना होगा। यह निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में आयोजित राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में लिया गया। पार्टी ने क्या कहा? पार्टी का मानना है कि चुनाव और संगठन को अलग रखने से दोनों कार्य बेहतर तरीके से संचालित किए जा सकते हैं। हाल के चुनावों में देखा गया कि संगठन के पदाधिकारी चुनाव लड़ने में व्यस्त हो जाते हैं जिससे संगठनात्मक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इस निर्णय से पार्टी को चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती दोनों में संतुलन मिलेगा।

इंदौर नीट यूजी दोबारा नहीं होगी, सोमवार को यह स्पष्ट हो गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) 14 जून को नीट यूजी का परिणाम घोषित कर देगी। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को हुई सुनवाई में एनटीए को याचिका दायर करने वाले 75 छात्रों के परिणाम छोड़कर शेष का परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी। याचिका दायर करने वाले 75 छात्रों के मामले में 16 जून को अंतिम बहस होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि मामले का अंतिम निराकरण होने तक एमबीबीएस की 75 सीटें आरक्षित रखी जाएं, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 14 जून को परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद काउंसलिंग शुरू नहीं होगी, इसलिए सीटें आरक्षित रखने का कोई मतलब नहीं। वैसे भी कोर्ट 16 जून को अंतिम सुनवाई कर ही रही है। चार मई को पूरे देश में एक साथ आयोजित हुई नीट यूजी के लिए इंदौर में 49 सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा के दिन इंदौर में मौसम बदला और जोरदार बारिश के चलते पूरे शहर में बिजली गुल हो गई। परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। कई परीक्षा केंद्र में अंधेरा छा गया और परीक्षार्थियों को मोमबत्ती की रोशनी में परीक्षा देना पड़ी।   आधा घंटा चली बहस, कोर्ट ने दी परिणाम घोषित करने की अनुमति सोमवार को न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी के समक्ष याचिकाओं की सुनवाई हुई। सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि घोषित परीक्षा कार्यक्रम के हिसाब से एनटीए को 14 जून को नीट यूजी का परिणाम जारी करना है, लेकिन कोर्ट ने इंदौर के प्रभावित सेंटरों के 8790 परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा रखी है। इस वजह से पूरा परीक्षा परिणाम अटक रहा है। हम कोर्ट से प्रार्थना करते हैं कि वह याचिका दायर करने वाले 75 छात्रों को छोड़कर शेष सभी परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दे। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट नीतिन भाटी, मृदल भटनागर ने इसका विरोध किया और मांग की कि एनटीए को परिणाम घोषित करने की अनुमति दी जाती है तो याचिकाकर्ताओं के हित में 75 सीटें आरक्षित रखी जाएं। मामले में करीब आधा घंटा बहस चली। याचिकाकर्ता ऐसे भी जिनका कुछ लेना-देना नहीं सुनवाई के दौरान ही कोर्ट को बताया गया कि कुछ ऐसे छात्रों ने भी याचिका दायर कर दी है जिनका अव्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। इन याचिकाकर्ताओं के परीक्षा केंद्र पूरी तरह से अप्रभावित थे, लेकिन सिर्फ परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग लेकर वे कोर्ट में आ गए हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वह याचिका दायर करने वाले 75 छात्रों को छोड़कर शेष का परिणाम घोषित करने के लिए स्वतंत्र है। शीघ्र सुनवाई की जाए, हमें अपील भी करना पड़ सकती है याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट भटनागर ने मांग की कि मामले में शीघ्रता से सुनवाई की जाए। वर्तमान में याचिकाओं की सुनवाई एकल पीठ के समक्ष चल रही है। अगर हमें यहां राहत नहीं मिली तो हमें अपील दायर करना पड़ सकती है। इसमें समय लगेगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम मामले में 16 जून को अंतिम सुनवाई कर लेंगे।

भोपाल राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन-2047 के अंतर्गत विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को बड़वानी में ग्राम पंचायत तलून के खेल स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि रहेंगी। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल सहित अन्य मंत्रीगण शामिल होंगे। इस अवसर पर कई नवाचारों का शुभारंभ किया जाएगा। इनमें जेनेटिक काउंसलिंग जागरूकता वीडियो और प्रभावित गर्भवती महिलाओं के लिए व्यापक दिशानिर्देश/मॉड्यूल शामिल हैं। लक्षित आयु वर्ग की शत-प्रतिशत स्क्रीनिंग पूर्ण करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम दिवस में प्रदेश में सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता लाने की गतिविधियाँ आयोजित की जायेंगी। सिकल सेल प्रभावित 33 जिलों में विशेष परामर्श शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहाँ उन्हें आनुवंशिक परामर्श, रोग प्रबंधन, भावी पीढ़ी के लिए संभावनाओं और आवश्यक चिकित्सकीय सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। उप-केन्द्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्वास्थ्य संस्थानों में विशेष शिविर लगाकर रोगियों की पहचान, स्क्रीनिंग तथा परिवार के अन्य सदस्यों की भी जांच की जायेगी। सिकल सेल रोगियों और उनके देखभाल कर्ताओं को पेन क्राइसिस जैसी तीव्र स्थितियों में प्रबंधन के तरीकों से अवगत कराया जाएगा। जिले की विशेष रूप से प्रभावित जनजातीय एवं ग्रामीण पंचायतों में स्क्रीनिंग और परामर्श के लिए अभियान चलाया जाएगा। राज्य स्तर पर विकसित जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वितरण किया जाएगा, जिससे लोगों को आनुवंशिक जानकारी समझने में सुविधा होगी। विकलांगता योजनाओं और वित्तीय सहायता से सिकल-सेल रोगियों को जोड़ने की प्रक्रिया सरल करने के लिए यूडीआईडी कार्ड निर्माण के लिए मेगा शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 5 लाख नागरिकों की सिकल सेल स्क्रीनिंग पूरी की जा चुकी है। इनमें 2 लाख से अधिक वाहक चिन्हित हुए और 28 हज़ार 297 लोग सिकल सेल रोग से ग्रसित पाए गए। इन मरीजों का उपचार जारी है। अब तक 75 लाख 36 हज़ार से अधिक सिकल सेल कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। जिनसे प्रभावित नागरिक अपनी स्वास्थ्य स्थिति को समझ कर उचित उपचार प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में मिशन की शुरुआत 15 नवंबर 2021 को राज्य हिमोग्लोबिनोपैथी मिशन के रूप में अलीराजपुर और झाबुआ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिशन को 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर शहडोल से लॉन्च किया था। वर्तमान में प्रदेश के 33 जिलों में स्क्रीनिंग जारी है, जिसमें 20 जिलों के 89 विकासखंड एवं 13 अतिरिक्त जिले (पीएम जनमन योजना) शामिल हैं। सिकल सेल उन्मूलन के लिए हमने एम्स भोपाल में नवजात शिशुओं की 72 घंटे में जाँच के लिए विशेष लैब स्थापित है। सभी चिन्हित मरीजों को हाइड्रॉक्सीउरिया, फॉलिक एसिड और निःशुल्क रक्ताधान की सुविधा प्रदान की जा रही है। गंभीर मरीजों के लिए इंदौर मेडिकल कॉलेज में बोनमेरो ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित की गई है, जहाँ 100 से अधिक ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। रीवा में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। मध्यप्रदेश में मिशन के तहत 2047 तक सिकल सेल को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सतत और सशक्त प्रयास किये जा रहे है।