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सिकटी (अररिया) ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भारत-नेपाल की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। सोनामनी गुदाम से आमबाड़ी तक लगने वाली भारत नेपाल सीमा में सोनामनी गुदाम, कुर्साकांटा, कुआड़ी, सिकटी तथा बरदाहा थाना क्षेत्र में चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। जहां 24 घंटे गहन तलाशी अभियान जारी है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। सुरक्षा व्यवस्था को और चाक-चौबंद बनाने के लिए चेक प्वाइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को आधुनिक वायरलेस संचार प्रणाली और दंगा नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरणों से भी लैस किया गया है। सीमा पर सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय क्षेत्र में 25 किमी तो नेपाल भूभाग में दस किलोमीटर के दायरे में ड्रोन कैमरा उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेपाल में भी नहीं उड़ेगा ड्रोन नेपाल के वरीय अधिकारियों ने बताया कि भारत-पाक तनाव के बीच नेपाल ने भी भारत के सहयोग में बॉर्डर पर सुरक्षा के नियम सख्त किए हैं। अब भारत की ही तरह नेपाल में भी दस किलोमीटर तक कोई भी ड्रोन नहीं उड़ा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश से आने वाली जमात पर भारत व नेपाल की खुफिया एजेंसी निगाह रख रही हैं। दोनों ओर बराबर गश्त भी हो रही है। भारत-पाक तनाव के बीच सुरक्षा दो स्तर पर कर दी गई है। पहले स्तर पर एसएसबी नो मेंस लैंड पर तैनात है। वहां उसकी स्थायी चौकियां हैंं। इसी के साथ एसएसबी ने गश्त को बढ़ा दिया है। दूसरे स्तर पर जिला पुलिस की तैनाती है। इसमें नई सुरक्षा जांच चौकी बनाई गई है। नो मेंस लैंड पर 24 घंटे गश्त सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए बैरियर पर पुलिस को तैनात किया गया है। सीमा के नो मेंस लैंड पर दोनों देश के जवान चौबीस घंटा गश्त कर रहे हैं। बॉर्डर पिलर के दोनों तरफ की 30 फीट जमीन नो मेंस लैंड के दायरे में आता है। नेपाली अधिकारियों ने बताया कि सीमा पर कैंप किया जा रहा है। सभी आने जाने वालों पर निगाह रखी जा रही है। इधर, एसएसबी और पुलिस प्रशासन सीमा पर बनाए गए सेक्टर के हिसाब से मोर्चे पर डटी है। अब नेपाल में भी बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक कोई भी शादी विवाह में ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। सीमा के बंद होने के बाद किसी को भी न तो आने दिया जाएगा और न ही जाने दिया जाएगा। किसी भी तीसरे देश के नागरिकों को भारत सीमा की ओर न जाने को कहा गया है। इसके साथ ही असमाजिक तत्वों पर भारत-नेपाल की खुफिया विभाग नजर रख रही है।

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के गरीब, किसान (अन्नदाता), युवा और नारी कल्याण के लिए संकल्पित है। भगवान श्रीराम की संस्कृति को मानते हुए सरकार अपने सभी वचन (संकल्प) पूर्ण कर रही है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के दो साल पूरे हो गये है। गुरूवार को प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को योजना की 24वीं किश्त जारी की गई है। हर महीने बहनों को 1250 रुपए राशि भेजकर हर माह रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे देश में नारियों के सम्मान की परम्परा अनादि काल से है। हमने जो वादा बहनों से किया था उसे लगातार निभा रहें है। हम भगवान श्रीराम की संस्कृति को मानने वाले हैं जो वचन देते हैं उसे प्राण देकर भी निभाते हैं। लाड़ली बहना को सम्मान देकर पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है। प्रदेश की लाड़ली बहनों को अब तक 28 हजार करोड़ से अधिक का लाभ मिल चुका है। सरकार के द्वार बहनों के लिए सदैव खुले हैं। उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों के खातों में पैसे पहुंचते हैं तो घर में लक्ष्मी बनी रहती है। भारत में पारिवारिक संस्कृति ऐसी है कि एक मां अपने हिस्से का भोजन बेटे को कराकर खुश होती है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, जहां भारत भूमि की पूजा मां के रूप में की जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को सीधी में विभिन्न योजनाओं के हितलाभ वितरण के साथ विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि-पूजन समारोह को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक से प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों के खातों में 1551 करोड़ 89 लाख रूपए की राशि का अंतरण किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 56 लाख 83 हजार हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गई। साथ ही 26 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग की 30 करोड़ 83 लाख रूपए राशि का ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रिमोट का बटन दबाकर सीधी जिले में 112 करोड़ रूपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रीवा-सीधी क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहनों के साथ किसान भाइयों के बैंक खातों में भी भेजी जा रही राशि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक माह बहनों के खातों में लाड़ली बहना योजना, किफायती दरों पर एलपीजी सिलेंडर रिफिल कराने के लिए सहायता राशि अंतरित कर रही है। इसी के साथ किसानों को प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का भी लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश की बहनों के साथ-साथ किसान भाइयों के बैंक खातों में भी पैसे भेजे जा रहे हैं। प्रदेश के समग्र विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष में 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2047 तक 22 लाख 50 हजार रुपए करने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों से हमने 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूँ खरीदा है। वर्ष 2003 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 11200 रूपये थी जो आज 1 लाख 52 हजार रूपये हो गई है। विंध्य, सेना का नेतृत्व करने वाला क्षेत्र मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विंध्य क्षेत्र सेना का नेतृत्व करने वाला क्षेत्र है। थलसेना एवं नौसेना की कमान यहां से निकले 2 शीर्ष अफसरों के पास रहना गर्व का विषय है। भारतीय सैन्य बलों ने पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या का षडयंत्र रचने वाले आतंकियों का खात्मा कर 4 दिन पहले सीमा पर दिवाली मनाई। आतंकियों में भारतीय सेना का सामना करने का दम नहीं है। सेना ने पराक्रम से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर दुनिया को सिंदूर का महत्व बताया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान अब दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। भारत अब एक नए दौर में है। भारतीय सेना के शौर्य से पूरा देश गौरवान्वित है। उल्लास के वातावरण में अलग-अलग शहरों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। समारोह में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का विन्ध्य से गहरा नाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में लोकसभा की सभी सीटों पर हमने जीत हासिल की। विधायक सीधी श्रीमती रीती पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीधी विधानसभा क्षेत्र को 112 करोड़ रूपये के निर्माण कार्यों की सौगात देकर विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे सीधी का चौमुखी विकास होगा। सीधी में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का परम्परागत आदिवासी शैला एवं करमा लोक नृत्य से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर स्वयं लड्डू खरीदकर टेस्ट किये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बोर्ड परीक्षा में मैरिट सूची मे आने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया।  

मथुरा यूपी के मथुरा स्थित बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला दिया है। अदालत ने यूपी सरकार को परियोजना के लिए आसपास की जमीन खरीदने के लिए मंदिर फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में सर्वोच्च अदालत ने संशोधन कर यूपी सरकार को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के नंवबर, 2023 के आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश को प्रस्तावित योजना के अनुसार मंदिर के आसपास की भूमि खरीदने के लिए मंदिर फंड का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है। हालांकि, इस दौरान यह शर्त लगाई गई कि अधिग्रहित भूमि देवता/ट्रस्ट के नाम पर हो। सर्वोच्च अदालत कहा कि यह एक स्थापित तथ्य है कि ऐतिहासिक मंदिर पुरानी संरचनाएं हैं। उन्हें उचित रखरखाव और अन्य रसद सहायता की जरूरत होती है। बड़ी संख्या में मंदिरों में रिसीवरों की नियुक्ति दशकों से की जा रही है, जिसका मूल रूप से एक अस्थायी उपाय के रूप में इरादा था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिसीवर नियुक्त करते समय संबंधित न्यायालय यह ध्यान में नहीं रख रहे हैं कि मथुरा और वृंदावन, वैष्णव संप्रदायों के लिए दो सबसे पवित्र स्थान हैं और इसलिए वैष्णव संप्रदायों के व्यक्तियों को रिसीवर के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। दरअसल, यूपी के मथुरा के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर के लिए यूपी सरकार पांच एकड़ में भव्य कॉरिडोर बनाना चाहती है। इसमें मंदिर तक पहुंचने में तीन रास्ते होंगे, जिससे भक्तों को दर्शन में आसानी होगी। इस परियोजना में लगभग 262 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए फरवरी में आए बजट में सरकार ने 150 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। इसमें जमीन अधिग्रहण और कॉरिडोर का विकास होगा। वहीं, मंदिर नगरी में पर्यटन के विकास के लिए 125 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

 रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर संभाग के अतिदूरस्थ और आदिवासी बहुल ग्राम मुलेर का दौरा किया। यह गांव दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित अंतिम गांवों में से एक है, जहाँ अब नियद नेल्लानार योजना के तहत समावेशी विकास कार्य तेज़ी से हो रहे हैं।  मुख्यमंत्री साय का ग्रामीणों ने महुआ, आमपत्ती से बने पारंपरिक हार और गौर मुकुट पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम का भी छिंद पत्तों से बने पारंपरिक गुलदस्तों से अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री साय ने इमली के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामवासियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की ज़मीनी समस्याएं सुनीं और विकास की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। उन्होंने राशन दुकान का निरीक्षण किया, जहां हितग्राहियों से बातचीत कर राशन वितरण की नियमितता, गुणवत्ता, और उपयोग की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने खाद्यान्न का वजन भी मौके पर करवाया और एक हितग्राही का राशन कार्ड देखा। मुख्यमंत्री साय ने आंगनबाड़ी में बच्चों से आत्मीय वार्तालाप कर उनके अक्षर ज्ञान, रंग-पहचान आदि की जानकारी ली और बच्चों को चॉकलेट वितरण किया।  मुख्यमंत्री साय ने मौके पर ही कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं, जिनमें अंदल कोसम माता मंदिर निर्माण के लिए 4 लाख रूपए की स्वीकृति, ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, नाहाड़ी तक संपर्क सड़क का निर्माण तथा गांव के सभी पारा को जोड़ने हेतु पुलिया और सीसी सड़क निर्माण के लिए 5 लाख रूपए की स्वीकृति शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही शिविर लगाकर वनाधिकार मान्यता पत्र, आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने की कार्यवाही की जाएगी।  मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर प्रदेश की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 9वां स्थान प्राप्त करने वाली दंतेवाड़ा की छात्रा रमशिला नाग से भेंट की, उसे पुष्पगुच्छ भेंटकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया, और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।  ग्राम मुलेर में मुख्यमंत्री साय का यह दौरा न केवल सुशासन की संवेदनशीलता का प्रतीक रहा, बल्कि यह भी साबित करता है कि राज्य सरकार प्रदेश के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए कटिबद्ध है। दंतेवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत मुलेर: योजनाओं के क्रियान्वयन से हो रहा सर्वांगीण विकास  उल्लखेनीय है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की दूरस्थ ग्राम पंचायत मुलेर विकास की नई इबारत लिख रही है। सीमित संसाधनों के बावजूद विभिन्न सरकारी योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन ने इस गांव को सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सेवा की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान किया है।  बड़े बचेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मुलेर जिला मुख्यालय से लगभग 90 किमी दूर स्थित है। कुल 112 परिवारों में 474 लोग निवासरत हैं, जिनमें 100 प्रतिशत माड़िया जनजाति के लोग हैं। गांव में दो आंगनबाड़ी केन्द्र (बाल्केपारा व पटेलपारा) संचालित हैं। गांव में 6 महिला स्व-सहायता समूह कार्यरत हैं, जिनमें लक्ष्मी समूह को डीएमएफ मद से ट्रैक्टर प्रदाय किया गया है। इसका उपयोग खेती के साथ-साथ किराए पर भी किया जा रहा है। बीपीएल कार्डधारी परिवारों को राशन की नियमित आपूर्ति की जा रही है। गांव में सौर ऊर्जा से होम लाइटिंग की व्यवस्था है। महतारी वंदन योजना अंतर्गत ग्राम मुलेर में महिलाएँ महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हो रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सहयोग के साथ आत्मसम्मान का अनुभव हो रहा है। मुलेर ग्राम पंचायत सुदूर आदिवासी क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की जमीनी पहुँच और सुचारू क्रियान्वयन का एक अनुकरणीय उदाहरण है। यहां जनभागीदारी और प्रशासनिक तत्परता से विकास की दिशा में सतत और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

दोहा, ब्लूमबर्ग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ऐपल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि वे आईफोन की प्रोडक्शन यूनिट्स भारत में न बनाएं। उन्होंने कहा कि मुझे टिम कुक के इस प्लान से दिक्कत है और मैंने उन्हें साफ कर दिया है कि भारत में ही इतने ज्यादा प्लांट लगाने की क्या जरूरत है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कतर में अपने आधिकारिक दौरे पर गए ट्रंप ने वहां के ऐपल के सीईओ से बातचीत में यह बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टिम कुक पूरे भारत में प्रोडक्शन यूनिट्स लगा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस तरह से भारत में विस्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि अब मेरे कहने के बाद ऐपल की ओर से अमेरिका में आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। अपने इस ऐतराज की वजह भी डोनाल्ड ट्रंप ने साफ की है। उनका कहना है कि भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला मुल्क है, लेकिन वहां हमारे लिए अपने उत्पादों को बेचना सबसे कठिन है। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ घटाने की बात कही है और वह ट्रेड डील करना चाहता है। इसके साथ ही अपने उत्पादों पर भी एग्रीमेंट चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब चीन से बाहर भारत में ऐपल की ओर से प्रोडक्शन यूनिट्स लगाई जा रही हैं। दरअसल ऐपल की यह रणनीति है कि सप्लाई चेन में अकेले चीन पर ही निर्भरता न रहे, इसलिए भारत में भी फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को उसके इसी प्लान पर आपत्ति है। दरअसल अब तक आईफोन का ज्यादातर प्रोडक्शन चीन में ही होता रहा है और अमेरिका में कोई उत्पादन नहीं होता था। अब ट्रंप चाहते हैं कि आईफोन की फैक्ट्रियां भारत में लगाने की बजाय अमेरिका में ही लगें। दरअसल कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगे थे तो बड़े पैमाने पर सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी। ऐसी स्थिति में ऐपल ने सप्लाई चेन को अलग-अलग देशों में विस्तृत करने की योजना तैयार की थी। इसी के तहत कई जगहों पर ऐपल के आईफोन के प्रोडक्शन की तैयारियां हो रही हैं। भारत में ज्यादातर आईफोन दक्षिण भारत में फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप की ओर से बनाए जा रहे हैं।