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बलूचिस्तान का लोकतांत्रिक गणराज्य दावा, भारत की धमाकेदार कार्रवाई के बीच दिल्ली में दूतावास खोलने की मांग

क्वेटा भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, एक मशहूर बलूच लेखक मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का दावा किया है. उन्होंने भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति देने का आह्वान किया है. बलूच लोगों की वकालत करने के लिए जाने जाने वाले मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट करते हुए ऐलान किया. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में शांति सेना भेजने की गुजारिश की और मांग की है कि पाकिस्तानी सेना इस इलाके से चली जाए. मीर यार का यह बयान भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर टकराव के बीच आया है. 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आतंकी शिविरों को निशाना बनाया. इसमें साफ किया गया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया. इसके जवाब में, पाकिस्तान ने गुरुवार को नागरिक और सैन्य इलाकों को ड्रोन, मिसाइलों और तोपखाने की गोलाबारी से निशाना बनाकर तनावपूर्ण स्थिति को बढ़ा दिया. भारत ने जवाब में आते हुए ड्रोनों और मिसाइलों को मार गिराया. इसने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (AWACS) विमान को भी नष्ट कर दिया. ‘हमने अपनी आजादी का दावा किया है’ मीर यार बलूच ने दावा किया कि बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने डेरा बुगती में पाकिस्तान के गैस क्षेत्रों पर हमला किया था, जहां 100 से ज्यादा गैस कुएं स्थित हैं. अपनी एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, “मुमकिन है कि जल्द ही एक ऐलान किया जाना चाहिए क्योंकि आतंकवादी पाकिस्तान का पतन निकट है. हमने अपनी आजादी का दावा किया है और हम भारत से गुजारिश करते हैं कि वह दिल्ली में बलूचिस्तान के आधिकारिक कार्यालय और दूतावास की अनुमति दे.” उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट की मांग करते हुए कहा, “हम संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य की आजादी को मान्यता देने और मान्यता के लिए समर्थन देने के लिए सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की बैठक बुलाने का भी गुजारिश करते हैं.” उन्होंने कहा कि करेंसी और पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए अरबों डॉलर के फंड जारी किए जाने चाहिए. ‘बलूचिस्तान का कंट्रोल…’ मीर यार बलूच ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में तत्काल शांति सैनिक भेजने की भी गुजारिश की है. उन्होंने कहा, “हम संयुक्त राष्ट्र से गुजारिश करते हैं कि वह बलूचिस्तान में तुरंत अपने शांति मिशन भेजे और पाकिस्तान की कब्जे वाली सेना से बलूचिस्तान के इलाकों, हवाई क्षेत्र और समुद्र को खाली करने और सभी हथियार और संपत्ति बलूचिस्तान में छोड़ने के लिए कहे.” उन्होंने आगे कहा कि सेना, सीमा कोर, पुलिस, सैन्य खुफिया, आईएसआई और नागरिक प्रशासन में सभी गैर-बलूच कर्मियों को तुरंत बलूचिस्तान छोड़ देना चाहिए. मीर यार ने आगे कहा, “बलूचिस्तान का कंट्रोल जल्द ही आजाद बलूचिस्तान स्टेट की नई सरकार को सौंप दिया जाएगा और जल्द ही एक ट्रांजिशनल कंक्लूजिंग अंतरिम सरकार का ऐलान किया जाएगा. मंत्रिमंडल में बलूच महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमारे राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता की पूर्ति है.” उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की आजादी सरकार का राजकीय समारोह जल्द ही होगा. हम अपने मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को नेशनल परेड देखने और हमें दुआएं देने के लिए बुलाते हैं.” एक अन्य मैसेज में मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “अरे ना-पाकिस्तान. अगर तुम्हारे पास सेना है, तो हमारे पास भी सेना है. बलूच स्वतंत्रता सेनानी हमला करते हैं.” इससे पहले इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें पाकिस्तानी सैन्यकर्मियों को ले जा रहे एक वाहन को बाहर ले जाते हुए दिखाया गया था. धमाके की जिम्मेदारी लेते हुए बीएलए ने कहा कि इस घटना में इस्लामाबाद ने 14 सैनिक खो दिए. बलूचिस्तान – दिल्ली में एम्बेसी खोलने की मांग आतंकियों का अड्डा बने पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर जहां पाकिस्तान भारत से पिट रहा है, वहीं बलूचिस्तान की आजादी के लिए काम कर रहे लोग हर मोर्चे पर उस पर हमला कर रहे हैं। अब बलोच लेखक मीर यार बलोच ने एक्स पर पोस्ट कर बलूचिस्तान की पाकिस्तान से आजादी का एलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बलूचिस्तान में अपना शांति मिशन जल्द से जल्द भेजना चाहिए। लेखक मीर यार ने इसके साथ भारत की राजधानी दिल्ली में बलूचिस्तान की एम्बेसी की खोलने की भी मांग की है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे लोग लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में हमले में पाकिस्तान के 12 सैनिकों को मार गिराया गया था। पाक सेना अब एक तरफ भारत तो दूसरी ओर बलूचिस्तानी लड़ाकों से घिर गई है। पाकिस्तान की पतन करीब मीर यार बलोच ने लिखा है कि पाकिस्तान का पतन अब बहुत ही करीब है, अब जल्द ही इस बात की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने इस पर अपनी आजादी का दावा करते हुए भारत सरकार से अपने देश का दूतावास दिल्ली में खोलने की मांग की है।  

सीमा पर ताजा स्थिति और सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा हुई, समीक्षा की, राजनाथ ने सीडीएस, तीनों सेना प्रमुखों के साथ की बैठक

नई दिल्ली पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज CDS और तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक लगभग दो घंटे तक चली, जिसमें सीमा पर ताजा स्थिति और सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा हुई। सेना प्रमुख ने दी जमीनी हालात की जानकारी- बैठक के दौरान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के साथ लगे सीमावर्ती क्षेत्रों के मौजूदा हालात से रक्षा मंत्री को अवगत कराया। वहीं, एयरफोर्स प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भारतीय वायुसेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले की कोशिश भारत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बुरी तरह बौखलाए पाकिस्तान की सेना ने गुरुवार रात भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तानी सेना ने इन हमलों के लिए ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। भारत ने S-400 ने नाकाम किए हमले पाकिस्तान की इन नापाक कोशिशों को भारत के अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से विफल कर दिया। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जिससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ।

प्रदेश की साढ़े 7 लाख ट्रक सेना के लिए तैयार: ट्रासंपोर्ट एसोसिएशन ने PM मोदी को लिखा पत्र, ड्राइवरों की छुट्टियां भी निरस्त

इंदौर.  भारत-पाकिस्तान युद्ध के बीच मध्य प्रदेश की साढ़े 7 लाख ट्रक सेना के परिवहन के लिए तैयार है. जिसे लेकर ट्रक और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. इसके अलावा ड्राइवरों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई है. ट्रक एंड ट्रासंपोर्ट एसोसिएशन ने पीएम मोदी को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की बधाई देते हुए लिखा- हमारी भारतीय सेनाओं को सलाम जिन्होंने कंधार से पहलगाम तक के जख्मों को और उजड़ी मांगों के सिंदूर का बदला लिया और आतंकवादियों, पाकिस्तान सेनाओं को घर में जाकर मारा. यह हमारे लिए गर्व का पल है. एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सेना के ट्रांसपोर्ट के लिए अपने ट्रक उपलब्ध कराने की पहल की है। एसोसिएशन ने इस संबंध में 8 मई को पत्र जारी किया है। संगठन के अध्यक्ष सीएल मुकाती का कहना है कि प्रदेश के साढ़े सात लाख ट्रक सेना के परिवहन के लिए तैयार हैं। हमने कारगिल युद्ध में भी सेना को तब एक हजार ट्रक उपलब्ध कराए थे। अब साढ़े 7 लाख ट्रक युद्ध में सेना के की हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ड्राइवरों और कंडक्टरों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी हैं। एसोसिएशन का कहना है कि हम 24 घंटे आपात स्थिति के लिए तैयार हैं। पत्र में आगे लिखा- महोदय, हमारे ट्रक देश सेवा में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के लिए भारतीय सेनाओं के सामान को परिवहन करने के लिए तत्पर हैं और उपलब्ध कराना चाहते है. हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्यक्ष रूप से ट्रक लेकर खड़े हैं आप का आदेश सर आंखों पर रखकर हम आपके खड़े हैं. यह लिखा है पत्र में हमारे देश की आन-बान-शान एवं मां, बहन, बेटी के सिंदूर की लाज रखने के लिए किए गए “ऑपरेशन सिंदूर की बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही हमारी भारतीय सेनाओं की सलाम, जिन्होंने कंधार से पहलगाम तक के जख्मों का एवं उजड़ी मांगों के सिंदूर का बदला लिया और आतंकवादियों, पाकिस्तान की सेनाओं को घर में जाकर मारा। यह हमारे लिए गर्व का पल है। हमारे ट्रक देश सेवा में “ऑपरेशन सिंदूर” के लिए भारतीय सेनाओं के सामान को परिवहन करने के लिए तत्पर हैं एवं उपलब्ध कराना चाहते हैं। हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्यक्ष रूप से ट्रक लेकर खड़े हैं। आप का आदेश सर आंखों पर रखकर हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम हमले में मारे गए इंदौर के सुशील नथानियल की पत्नी जेनिफर ने कहा, भारत ने सही समय पर बदला लिया, अब खौफ आतंकियों के चेहरे पर दिखना चाहिए। शहरवासियों ने सेना के एक्शन का समर्थन किया और कहा कि आतंकवाद को भारत से जड़ से खत्म करना चाहिए। जीत इस की खुशी में 56 दुकान पर आज मिठाइयां बांटी गई और दिनभर खाना भी फी मिलेगा। वहीं शहर के रीगल चौराहे पर संतों शंखनाद किया। पाकिस्तानी झंडे को जलाकर बोले, निर्दोषों की हत्या का बदला सेना ने लिया।

तीन जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक, सीएम ने अधिकारियों को दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश

रायपुर  सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सूरजपुर जिले के जिला पंचायत सभागार में सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित हुई. सीएम ने बैठक में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त शिकायतों के अनुसार जिन हैंडपंपों में मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें 10 दिवस के भीतर दुरुस्त कराया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि हैंडपंपों में राइजिंग पाइप का विस्तार कर जल्द मरम्मत की व्यवस्था की जाए, जिससे ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके. सीएम ने अधिकारियों राजस्व प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करने के साथ ही  स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेखों का वितरण करने के निर्देश दिए. सीएम ने अधिकारियों को अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और नक्शा बंटांकन जैसे मामलों का शीघ्र निराकरण करने के भी निर्देश दिए. सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की प्राथमिकता वाली योजना है. इसकी प्रगति पर विशेष ध्यान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए. इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई हितग्राही प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा मकान बनाने के लिए परिवहन की जा रही रेत के वाहन को खनिज विभाग द्वारा नहीं रोका जाना चाहिए. प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी पर संबंधितों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए. सीएम ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि जो आवास मित्र अपने कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं, उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि आगामी में प्रधानमंत्री आवासों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है, ऐसे में अधिक से अधिक प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी. इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राजमिस्त्रियों को भवन निर्माण की सेट्रिंग और मेशन का प्रशिक्षण सुनिश्चित दिया जाए, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें और निर्माण कार्य भी तीव्र गति से पूरे होंगे. सीएम ने अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता में गांव, गरीब और किसान हैं, जिनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. बैठक में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, जिला पंचायत सूरजपुर की अध्यक्ष इंदुमणी पैकरा, विधायक भैयालाल राजवाड़े, मनेन्द्रगढ़ जिले के प्रभारी सचिव भुवनेश यादव, सरगुजा संभाग के आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे.

विश्वविद्यालयों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण एवं विश्वविद्यालयीन प्राध्यापकों की नियुक्ति आदि के लिए गठित समितियों ने अंतिम प्रतिवेदन सौंपा

भोपाल उच्च शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार ने गुरुवार को मंत्रालय स्थित सभाकक्ष में मंत्रि-परिषद के निर्णय के परिपालन में गठित “विश्वविद्यालयों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के संबंध में गठित समिति” एवं “विश्वविद्यालयीन प्राध्यापकों की भर्ती, नियुक्ति, पेंशन आदि के लिए गठित समिति” की बैठक लेकर विभिन्न बिंदुओं पर व्यापक चर्चा की। “विश्वविद्यालयों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के संबंध में गठित समिति” ने विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ करने एवं अन्य बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श कर, अनुशंसाओं के अंतिम प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण किया। परमार ने कहा कि समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में निहित अनुशंसाओं पर, विभागीय परीक्षण उपरांत प्रभावी क्रियान्वयन का प्रयास किया जाएगा। बैठक में “विश्वविद्यालयीन प्राध्यापकों की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, पेंशन आदि के लिए गठित समिति” ने, महाविद्यालयों की तरह विश्वविद्यालयीन प्राध्यापकों की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, पेंशन आदि से जुड़े विविध विषयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मापदंडों के अनुसार एकरूपता रखी जाने को लेकर व्यापक चिंतन-मंथन कर, अंतिम प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण किया गया। मंत्री परमार ने प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के विभिन्न बिंदुओं पर व्यापक विमर्श कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना, सम्पूर्ण देश का प्रण है। शिक्षा के माध्यम से ही देश को पुनः विश्वमंच पर सिरमौर बनाया जा सकता है। इसके लिए विश्वविद्यालयों को सशक्त एवं सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा को उत्तरोत्तर बेहतर बनाने के लिए, विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। परमार ने कहा कि विश्वविद्यालय, स्वायत्त आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए आदर्श रेवेन्यू मॉडल तैयार करें। निधि का, लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि के लिए निवेश करने की कार्ययोजना बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। परमार ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय रिक्त पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को रिक्त पदों में, नियमानुरूप एवं समस्त आवश्यक मापदंडों एवं मानकों का पालन करते हुए यथाशीघ्र भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, “विश्वविद्यालयों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के संबंध में गठित समिति” के अध्यक्ष प्रो. आर.पी. तिवारी, कुलपति, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं “विश्वविद्यालयीन प्राध्यापकों की भर्ती, नियुक्ति, पेंशन आदि के लिए गठित समिति” के अध्यक्ष और महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. भरत मिश्रा सहित 11 सदस्यीय उक्त दोनों समितियों के विभिन्न सदस्य कुलगुरुगण, उनके प्रतिनिधि एवं समन्वय अधिकारी उच्च शिक्षा अनिल पाठक उपस्थित रहे।  

कराची समेत पूरा पाकिस्तान कुछ ही मिनटों में तबाह कर सकता है INS Vikrant जानिए ताकत

नई दिल्ली पहलगाम आंतकी हमले के भारतीय नौसेना ने अपने पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS Vikrant को अरब सागर में करवर तट के पास तैनात किया है. इस युद्धपोत के स्ट्राइक ग्रुप में  एक विमानवाहक पोत, विध्वंसक, फ्रिगेट, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और अन्य सहायक जहाज शामिल हैं. यह समूह एक शक्तिशाली इकाई के रूप में काम करता है, जो विभिन्न समुद्री अभियानों में भाग ले सकता है. ये ग्रुप एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाती हैं जो वायु, सतह और पनडुब्बी से बचाव करती हैं. अगर ये स्ट्राइक ग्रुप किसी भी समय पाकिस्तानी नौसेना के छक्के छुड़ा सकती है. कराची और ग्वादर बंदरगाह तक और पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है. कितने युद्धपोत हैं इस स्ट्राइक ग्रुप में? आईएनएस विक्रांत का डिस्प्लेसमेंट 45 हजार टन है. यह 262 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है. यह अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स को लेकर चल सकता है. INS विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं. जो इसे 1.10 लाख हॉर्सपावर की ताकत देते हैं. इस पर MiG-29K लड़ाकू विमान और 10 Kmaov Ka-31 हेलिकॉप्टर के दो स्क्वॉड्रन हैं. इस विमानवाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 km है. इसपर 64 बराक मिसाइलें लगी हैं. जो पोत से हवा में मार करने में सक्षम हैं. ब्रह्मोस मिसाइलें भी लैस हैं, जिनसे पाकिस्तान डरता है. कोलकाता क्लास का पहला विध्वंसक. 2014 से नौसेना में तैनात. मोटो है हमेशा युद्द के लिए तैयार. 7500 टन डिस्प्लेसमेंट वाले इस जंगी जहाज की लंबाई 535 फीट है. बीम 57 फीट की है. अधिकतम 56 km/hr की गति से चल सकता है. छह तरह के आधुनिक सेंसर्स से लैस. तीन तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेकॉय सिस्टम से लैस. 32 बराक-8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस. 1 ओटो मेलारा 76 mm नेवल गन, 4 एके-630 CIWS, 4 टॉरपीडो ट्यूब्स, 2 आरबीयू-6000 एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस. इस पर दो सी किंग या ध्रुव हेलिकॉप्टर तैनात हो सकते हैं.   विशाखापट्टनम क्लास का पहला स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक. 2021 से नौसेना में तैनात. 7400 टन का डिस्प्लेसमेंट. लंबाई 535 फीट. बीम 57 फीट है. अधिकतम गति 56 km/hr. रेंज 7400 km है. समंदर में 45 दिन रहने की क्षमता. 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक इसमें सवार हो सकते हैं. 6 कवच डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं. इसमें 32 बराक 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल 4 टॉरपीडो ट्यूब्स, 2 एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, 7 प्रकार के गन्स होते हैं. ध्रुव और सी किंग हेलिकॉप्टर तैनात हैं. 21 इंच के 4 टॉरपीडो ट्यूब्स हैं. साथ ही 2 आरबीयू-6000 एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं. यह विशाखापट्टनम क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर है. 24 नवंबर 2022 से नौसेना में तैनात. यह 7400 टन डिस्प्लेसमेंट का जंगी जहाज है. 535 फीट लंबे इस युद्धपोत की अधिकतम गति 56 KM प्रतिघंटा है. इस पर 300 नौसैनिक रह सकते हैं. 6 कवच डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं. इसमें 32 बराक 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल 4 टॉरपीडो ट्यूब्स, 2 एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, 7 प्रकार के गन्स होते हैं. ध्रुव और सी किंग हेलिकॉप्टर तैनात हैं. 21 इंच के 4 टॉरपीडो ट्यूब्स हैं. साथ ही 2 आरबीयू-6000 एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं.   कोलकाता क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर. 2016 से नौसेना की ताकत बना हुआ है. मोटो है शत्रु संहारक. 7500 टन डिस्प्लेसमेंट वाले इस जंगी जहाज की लंबाई 535 फीट है. बीम 57 फीट की है. अधिकतम 56 km/hr की गति से चल सकता है. छह तरह के आधुनिक सेंसर्स से लैस. तीन तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेकॉय सिस्टम से लैस. 32 बराक-8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस. 1 ओटो मेलारा 76 mm नेवल गन, 4 एके-630 CIWS, 4 टॉरपीडो ट्यूब्स, 2 आरबीयू-6000 एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से लैस. इस पर दो सी किंग या ध्रुव हेलिकॉप्टर तैनात हो सकते हैं.   तलवार क्लास के सभी जंगी जहाज असल में स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हैं. इन जंगी जहाजों का समंदर में डिस्प्लेसमेंट 3850 टन होता है. इनकी लंबाई 409.5 फीट, बीम 49.10 फीट और ड्रॉट 13.9 फीट है. ये जंगी जहाज समंदर में अधिकतम 59 km/hr की रफ्तार से चलते हैं. अगर इनकी गति को 26 km/hrकिया जाएगा तो ये 4850 km की रेंज कवर करते हैं. INS Talwar 18 अधिकारियों समेत 180 सैनिकों को लेकर 30 दिन तक समंदर में रह सकता है. उसके बाद इसमें रसद और ईंधन डलवाना पड़ता है. ये जंगी जहाज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस हैं. साथ ही 4 केटी-216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं. इसके अलावा इसमें 24 Shtil-1 मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात हैं. 8 इगला-1ई, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी-शिप मिसाइल क्लब, 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी-शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात है. इसमें एक 100 मिलिमीटर की A-190E नेवल गन लगी है. इसके अलावा एक 76 mm की ओटो मेलारा नेवल गन लगी है. 2 AK-630 CIWS और 2 काश्तान CIWS गन लगी हैं. इन खतरनाक बंदूकों के अलावा दो 533 मिलिमीटर की टॉरपीडो ट्यूब्स हैं. एक रॉकेट लॉन्चर भी तैनात की गई है. इस जंगी जहाज पर एक कामोव-28 या एक कामोव-31 या ध्रुव हेलिकॉप्टर लैस हो सकता है.  

आईपीएल 2025: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच बीसीसीआई का बड़ा फैसला, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

नई दिल्ली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई ने तनाव को देखते हुए आईपीएल 2025 का सत्र बीच में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पहले, आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने गुरुवार रात बताया था कि मौजूदा स्थिति में आईपीएल का 18वां सत्र जारी रहेगा, लेकिन अब बोर्ड में इसे स्थगित करने का फैसला किया है। इससे पहले, धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया मुकाबला रद्द कर दिया गया था। फ्लड लाइट्स में खराबी के कारण मैच को रोका गया था और दर्शकों तथा खिलाड़ियों को मैदान से बाहर ले जाया गया था। बीसीसीआई ने बताया था कि धर्मशाला में तकीनी खामी के चलते मैच रद्द किया गया है। हालांकि, गुरुवार से ही आईपीएल 2025 को लेकर संशय चल रहा था। 16 मुकाबले थे शेष बीसीसीआई अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा, ‘यह अच्छा नहीं लगता कि जब देश युद्ध में है तब क्रिकेट चल रहा है।’ आईपीएल 2025 का सत्र अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और इसमें फाइनल सहित कुल 16 मुकाबले खेले जाने शेष थे। आईपीएल 2025 सत्र का फाइनल मुकाबला 25 मई को कोलकाता में खेला जाना था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए इस अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भी पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) को यूएई स्थानांतरित करने का फैसला किया था।  

एनएचएलएमएल के सहयोग से रोपवे का निर्माण कराया जाएगा- अब मध्यप्रदेश में बनेंगे 17 नए रोपवे

भोपाल भारत सरकार की पर्वतमाला परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में 17 स्थानों पर रोपवे बनाए जाएंगे। रोपवे परियोजनाओं में रानी रूपमति पवेलियन मांडू, सिद्धवारकट जैन मंदिर (ओमकारेश्वर), सैलानी आइलेंड खंडवा, रायसेन किला, पातालकोट तामिया, रामराजा मंदिर ओरछा, रनेह फाल खजुराहो, चौरागढ़ महादेव मंदिर पचमढ़ी और दुग्ध धारा अमरकंटक में रोपवे निर्माण किया जाएगा। नेशनल हाइवे लाजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के सहयोग से रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर एमपीआरडीसी ने टेंडर की तैयारी शुरू कर दी है। मप्र सड़क विकास निगम रोपवे निर्माण में एनएचएआइ के साथ समन्वय का काम करेगा। जहां भूमि की आवश्यकता है तो राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। पहले चरण में जबलपुर, सागर, उज्जैन सहित चार जगहों पर रोपवे बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें उज्जैन में रोपवे को लेकर काम शुरू हो गया हैं। सिंहस्थ से पहले इसे पूरा करने की योजना है। प्रदेश में ये सभी रोपवे पर्वतमाला परियोजना के तहत बनाए जाएंगे। इनके लिए रेलवे से भूमि अधिग्रहण भी किया जा रहा है। उज्जैन के अलावा टिकिटोरिया माता मंदिर सागर में फनीकुलर रोपवे, एमपायर स्टेडियम से गुरुद्वारा जबलपुर एवं सिविक सेंटर से बलदेव बाग जबलपुर में रोपवे निर्माण किया जाएगा। शेष प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं में रानी रूपमति पवेलियन मांडू, सिद्धवारकट जैन मंदिर (ओमकारेश्वर), सैलानी आइलेंड खंडवा, रायसेन किला, पातालकोट तामिया एवं राजवाड़ा चौराहा इंदौर, ग्वालियर किले से फूलबाग चौराहा, रामराजा मंदिर ओरछा, भोपाल में गोल जोड तिराहा से न्यू मार्केट, कोकता ट्रांसपोर्ट नगर से नादरा बस स्टैंड, रनेह फाल खजुराहो, चौरागढ़ महादेव मंदिर पचमढ़ी और दुग्ध धारा अमरकंटक में रोपवे निर्माण किया जाएगा। नेशनल हाइवे लाजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के सहयोग से रोपवे का निर्माण कराया जाएगा। प्रथम चरण निर्मित किए जाने वाले रोपवे उज्जैन रेलवे स्टेशन से श्री महाकाल मंदिर तक रोपवे निर्माण परियोजना में 199 करोड़ रुपये से 1.762 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। सागर जिले के टिकिटोरिया माता मंदिर पर फनिकुलर रेलवे स्टेशन तक रोपवे निर्माण परियोजना में 17.28 करोड़ रुपये से 15 मीटर लंबा रोपवे निर्मित किया जाएगा। जबलपुर के एमपायर स्टेडियम से गुरुद्वारा तक एवं सिविक सेंटर से बलदेव बाग तक रोपवे निर्माण परियोजना के लिए प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।  

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सागर में स्वास्थ्य विभाग के अधोसंरचना विकास संबंधी कार्यों की वृहद की समीक्षा

सागर उप मुख्यमंत्री एवं सागर ज़िले के प्रभारी राजेन्द्र शुक्ल ने स्वास्थ्य अधोसंरचना निर्माण कार्यों में गति लाने और समानांतर रूप से आवश्यक उपकरण और फर्नीचर खरीदने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदाय शीघ्र प्रारंभ हो सके इसके लिए आवश्यक उपकरण और फर्नीचर की उपलब्धता भी साथ ही सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर संचालन के लिए मैनपॉवर की उपलब्धता बढ़ाने पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सागर में स्वास्थ्य विभाग के अधोसंरचना विकास संबंधी कार्यों की वृहद समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सभी परियोजनाओं के बारे में जनप्रतिनिधियों से पूर्व में ही चर्चा की जाए तथा उनके साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किए जाएं। उन्होंने उपस्थित विधायक गण से भी कहा कि वे उनके क्षेत्र विशेष के कार्यों का निरीक्षण कर उनकी प्रगति आदि से समय-समय पर अवगत कराएं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्माण कार्यों, अधोसंरचना विकास कार्यों में गति अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य  सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बजट का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए तथा निर्माण कार्यों को समयसीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने  निर्देश दिए कि निर्माण एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो, ताकि कार्यों की गति बनी रहे और गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने लैंड एलॉटमेंट की प्रक्रिया यथासंभव शीघ्रता से करने के भी निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य जैसी बुनियादी और जनहितकारी व्यवस्थाओं पर संबंधित अधिकारी प्राथमिकता पर ध्यान दें। उन्होंने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्‍द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र/आरोग्य मंदिर से संबंधित विभिन्न पूर्ण हो चुके तथा निर्माणाधीन कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। सागर जिले में उक्त सभी कार्यों की अनुमानित लागत लगभग 447 करोड़ रुपए है जो विभिन्न निर्माण एजेंसियों जैसे पीडब्ल्यूडी, पीआईएयू, हाउसिंग बोर्ड आदि से संबंधित हैं। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने जिला चिकित्सालय के अंतर्गत 100 बिस्तरीय नवीन भवन के शीघ्र लोकार्पण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिला चिकित्सालय में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब में एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के भी निर्देश दिए। इसी प्रकार बीना अस्पताल के रिनोवेशन /नवीनीकरण तथा वहां डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बंडा पीएचसी में बाउंड्री वॉल को प्रस्ताव शामिल करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार 15वें वित्त के तहत कार्यों को शीघ्रता से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह संवेदनशील रहकर कार्य करें और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम लाने की दिशा में हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन एक प्रभावी योजना है जिसका सीएचसी, पीएचसी और आरोग्य केन्‍द्रों के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक , सशक्त और जनहितकारी बनाने के लिए अधोसंरचना, मानव संसाधन, उपकरण, प्रबंधन और तकनीकी सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कार्यों की सतत निगरानी करें और सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूरा करें। विधायक शैलेंद्र जैन, वीरेंद्र लोधी, श्रीमती निर्मला सप्रे, महापौर श्रीमती संगीता तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, कलेक्टर संदीप जी.आर., पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

10 मई को भोपाल में “ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज” परियोजना का एमओयू होगा

ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मुख्यमंत्री डॉ. यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फड़नवीस की मौजूदगी में 10 मई को होगा एमओयू साइन विश्व की सबसे बड़ी ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज परियोजना है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज 10 मई को भोपाल में “ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज” परियोजना का एमओयू होगा भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस की मौजूदगी में 10 मई को भोपाल में “ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज” परियोजना का एमओयू होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना के बाद अब मध्यप्रदेश में तीसरी महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी परियोजना “ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना” पर कार्य होगा। इस अंतर्राज्यीय संयुक्त परियोजना के सभी अवरोध अब दूर हो गये है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना विश्व की सबसे बड़ी ग्राउण्ड रिचार्ज परियोजना है। इसके जरिए महाऱाष्ट्र सरकार के साथ मिलकर ताप्ती नदी की तीन धाराएं बनाकर राष्ट्रहित में नदी जल की बूंद-बूंद का उपयोग सुनिश्चित कर कृषि भूमि का कोना-कोना सिंचित करेंगे। उन्होंने कहा कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना में कुल 31.13 टी.एम.सी. जल का उपयोग होगा। इसमें से 11.76 टी.एम.सी मध्यप्रदेश को और 19.36 टी.एम.सी जल महाराष्ट्र राज्य के हिस्से में आएगा। इस परियोजना में प्रस्तावित बांध एवं नहरों से मध्यप्रदेश कुल 3 हजार 362 हैक्टेयर भूमि उपयोग में लायी जाएगी। परियोजना में कोई गांव प्रभावित नहीं होगा अत: इसमें पुनर्वास की भी आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम प्रदेश की एक-एक नदी के एक-एक बूंद जल का समुचित उपयोग राष्ट्र और राज्य के हित में करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिस तरह पिछले दिनों हमने पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना का राजस्थान के साथ कार्य प्रारंभ किया है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के साथ केन-बेतवा नदी जोड़ो की बड़ी राष्ट्रीय परियोजना पर काम किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में अब हमने इस तीसरी राष्ट्रीय नदी जल परियोजना के जरिए महाराष्ट्र राज्य के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। इस परियोजना से महाराष्ट्र के उत्तर क्षेत्र एवं मध्यप्रदेश के दक्षिण क्षेत्र के हिस्से को पर्याप्त जल उपलब्ध कराएंगे। साथ ही नागपुर जैसे बड़े शहर में पीने के पानी की समस्या और छिंदवाड़ा जिले में भी सिंचाई जल की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।  

AWACS सिस्टम होता क्या है, जिसे भारत ने तबाह कर दिया, पाकिस्तान कैसे करता है इसे इस्तेमाल

नईदिल्ली भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब देते हुए जबरदस्त कार्रवाई की है। इस जवाबी हमले में पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, चार फाइटर जेट्स और एक हाईटेक AWACS तबाह कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह AWACS होता क्या है और कैसे काम करता है। अगर हम इसकी कार्यप्रणाली को समझ लें, तो समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने क्या खोया है। क्या होता है AWACS? AWACS का पूरा नाम Airborne Warning and Control System होता है। AWACS एक खास तरह का विमान होता है जिसके ऊपर एक बड़ा गोल रडार लगा होता है। यह रडार बहुत दूर तक काम करता है और दुश्मन के हवाई जहाज, ड्रोन, हेलिकॉप्टर, मिसाइल, और कभी-कभी जमीन पर चल रही गतिविधियों को भी पकड़ सकताहै। इसे “आसमान से देखने वाली आंख” भी कह सकते हैं। इसका काम सिर्फ नजर रखना नहीं बल्कि अपने बाकी लड़ाकू विमानों को दिशा बताना और दुश्मन की स्थिती की जानकारी देना भी होता है। कैसे काम करता है AWACS? बता दें कि एक AWACS विमान में लगा रडार 360 डिग्री में घूम सकता है और कई सौ किलोमीटर की दूरी तक देख सकता है। यह दुश्मन के विमानों को बहुत आसानी से पहचान लेता है। इसे किसी भी देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में AWACS के तबाह होने को डिफेंस के लिहास से बड़ी शति माना जा सकता है। AWACS के जरूरी काम AWACS का सबसे पहला और मुख्य काम हवाई निगरानी करना यानी आसमान में क्या हो रहा है, कौन उड़ रहा है, कहां से उड़ रहा है और कहां जा रहा है, यह सब देखना होता है। यह अपने आस-पास के लड़ाकू विमानों को निर्देश देने का काम भी करता है। इससे जंग के दौरान फाइटर विमान समझ पाते हैं कि कब कहा. जाना है, किसे रोकना है, और किस पर हमला करना है। इसके अंदर एक ऑपरेटर टीम मौजूद होती है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर सब कुछ देखती और समझती रहती है। यह फाइटर जेट्स जैसे कि F-16 को रेडियो या डाटा लिंक के जरिए सीधे निर्देश भेज सकता है। इतना ही नहीं AWACS दुश्मन के विमानों से निकलने वाले रेडियो सिग्नल, रडार तरंगों और संचार संकेतों को पकड़ सकता है। इससे वह पता लगा सकता है कि दुश्मन कौन से हथियार एक्टिवेट कर रहा है। इससे वह यह योजना बना पाता है कि किस विमान को टारगेट करना है और किस फाइटर विमान को मिशन पर भेजना है।

मध्यप्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों के बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते के आदेश जारी

भोपाल राज्य शासन ने शासकीय सेवकों को बड़ी राहत देते हुए मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि का आदेश जारी किया है।आदेश में कहा गया है कि फरवरी-2024 से 7वें वेतनमान के तहत 50 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। विभाग ने कहा है कि एक जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत और एक जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत राशि का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसी महीने महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी। इसे पिछली कैबिनेट बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है। दो चरणों में बढ़ेगा DA आदेशानुसार, सातवें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों को वर्तमान 50% महंगाई भत्ते के स्थान पर दो चरणों में बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। एक जुलाई 2024 से मंहगाई भत्ता 3% बढ़कर 53% किया गया है, जिसका भुगतान अगस्त 2024 के वेतन में होगा।इसी तरह 1 जनवरी 2025 से इसमें और 2% की वृद्धि कर इसे कुल 55% कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान फरवरी 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। मई 2025 से मिलेगा लाभ, एरियर 5 किश्तों में राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि इस वृद्धि का वास्तविक लाभ 1 मई 2025 से दिया जाएगा और 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान जून से अक्टूबर 2025 के बीच 5 किश्तों में किया जाएगा। 1 मई से 55% भत्ता वेतन के साथ मिलेगा वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा एक मई 2025 से मिलेगा, जिसका भुगतान जून में होगा। एक जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में किया जाएगा। जो कर्मचारी अधिकारी एक जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में रिटायर हुए हैं या जिनकी मौत हो गई है उन्हें और उनके नॉमिनेट परिजन को एरियर की राशि दी जाएगी। पेंशनर्स और उनके परिजन के लिए भी आदेश वित्त विभाग ने प्रदेश के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी महंगाई राहत देने के आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 30 अक्टूबर 2024 के आदेश द्वारा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 (भुगतान नवंबर-2024) से सातवें वेतनमान में मूल पेंशन, परिवार पेंशन पर 50% की दर से और छठे वेतनमान पर 239% की दर से महंगाई राहत दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 12 मार्च 2025 से मप्र पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत एक मार्च 2025 से सातवें वेतनमान में 53% और छठवें वेतनमान में 246% महंगाई राहत दिए जाने के फैसले में मध्य प्रदेश सरकार से सहमति चाही गई थी। इसलिए प्रदेश के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को एक मार्च 2025 से सातवें वेतनमान पर 3 प्रतिशत और छठवें वेतनमान पर सात प्रतिशत महंगाई राहत मंजूर की जाती है। इसके बाद छठवें वेतनमान पर 246 प्रतिशत और सातवें वेतनमान पर पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 53 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी। अगर किसी को पति या पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामले में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा डीए वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि छठवां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को एक जनवरी 2024 से 239 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अब नई व्यवस्था के अनुसार एक जुलाई 2024 से सात प्रतिशत ज्यादा भत्ता मिलेगा, जो 246 प्रतिशत होगा। इसके साथ ही एक जनवरी 2025 से 246 प्रतिशत महंगाई भत्ते को 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 252 प्रतिशत कर दिया गया है। इस आधार पर एक जुलाई 2024 से 246 प्रतिशत और एक जनवरी 2025 से 252% महंगाई भत्ता छठवां वेतनमान पाने वालों को मिलेगा। इनके एरियर का भुगतान भी सातवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों की तरह जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में पांच समान किस्तों में किया जाएगा। सेवानिवृत्त व दिवंगत कर्मियों को एकमुश्त भुगतान 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 के बीच सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय कर्मचारियों को एरियर की पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान किया जायेगा। इसी तरह एक जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में मृत कर्मचारियों के परिजनों को एरियर की पूरी राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी। अन्य निर्देश 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूर्णांक रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। इस भुगतान का व्यय संबंधित विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए।  

गुरदासपुर जिले में अगले आदेश तक रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट लागू रहेगा, स्कूल-कॉलेज बंद

गुरदासपुर/पठानकोट (पंजाब) भारत-पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच पंजाब के सीमावर्ती जिले गुरदासपुर में सख्ती कर दी गई है। गुरदासपुर जिले में अगले आदेश तक रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट लागू रहेगा। पठानकोट में भी ब्लैक आउट कर दिया गया है। भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया है। भारत की इस कार्रवाई से पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ है। ऐसे में पंजाब में अब हाई अलर्ट है। पंजाब के सीमावर्ती जिला गुरदासपुर में अब रोजाना रात को ब्लैक आउट रहेगा। वहीं पठानकोट में भी जिला प्रशासन ने ब्लैक आउट कर दिया है। जानकारी मिल रही है कि पठानकोट बॉर्डर एरिया में धमाके हुए हैं। हालांकि पठानकोट एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है। गुरदासपुर के साथ पठानकोट में भी ब्लैक आउट कर दिया गया है। पठानकोट में सभी दुकानें और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा फिरोजपुर, अमृतसर, जालंधर, बटाला, फाजिल्का और अबोहर में भी ब्लैक आउट कर दिया गया है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भी रात साढ़े नौ बजे सायरन बजने की आवाज गूंजी और तुरंत पूरे शहर में ब्लैक आउट कर दिया गया। चंडीगढ़ के डीसी निशांत कुमार यादव का कहना है कि चंडीगढ़ में ड्रोन अटैक का अलर्ट है। चंडीगढ़ में दो दिन शुक्रवार और शनिवार सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसलिए ब्लैक आउट कर दिया गया है। इसके अलावा मोहाली और पंचकूला में भी ब्लैक आउट कर दिया गया है। मोहाली में दो घंटे के लिए ब्लैक आउट किया गया है और शुक्रवार को सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। जालंधर के करतारपुर के निकट लोगों ने धमाके की आवाजें सुनी है। गांव हीरापुर व पत्तड़ कलां में पाकिस्तान ड्रोन ने गिराए गए हैं। वहीं पठानकोट के मामून कैंट के नजदीक भी ड्रोन बम हमले की सूचना है। लोगों में दशहत फैल गई है। मामून कैंट का पूरा एरिया सेना के अधीन है। वहीं रात 10 बजे के बाद मोगा, लुधियाना और पटियाला में भी ब्लैक आउट किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से ब्लॉक आउट के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब में सभी तरह के शिक्षण संस्थान अगले तीन दिन तक बंद रहेंगे।  गुरदासपुर जिले में अगले आदेश तक रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट लागू रहेगा। पूरा जिला रात को अंधेरे में डूबा रहेगा। गुरदासपुर पाकिस्तान बॉर्डर के सटा हुआ है। यह आदेश भारत-पाक सीमा पर संवेदनशील माहौल के कारण भारत सरकार और पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर की तरफ से जारी किया गया है। यह आदेश केंद्रीय जेल गुरदासपुर और अस्पतालों पर लागू नहीं होगा। हालांकि, इन विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीय जेल गुरदासपुर और अस्पतालों की खिड़कियां प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहें और उन्हें अच्छी तरह से ढका जाए ताकि कोई भी रोशनी बाहर न निकल सके।

हिन्दू लड़कियों से रेप व जिहाद के मामले में लगातार नए खुलासे, प्रेग्नेंट न हो छात्राएं देते थे गर्भनिरोधक गोलियां

भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू युवतियों से बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के मामले में एक नया खुलासा हुआ है. एक पीड़ित युवती ने बताया कि कई बार उन्हें गर्भनिरोधक गोलियां दी गईं ताकि वे गर्भवती न हों. दरअसल, इस मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम तीन दिनों तक भोपाल में रही और इस दौरान पुलिस के जांच अधिकारियों, पुलिस कमिश्नर, और पीड़ित युवतियों से मुलाकात कर उनके बयान दर्ज किए. महिला आयोग की टीम में शामिल महिला सदस्यों ने जब पीड़िताओं की आपबीती सुनी, तो उस हैवानियत को सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं.इतना ही नहीं, पीड़िताओं ने महिला आयोग की टीम को बताया कि कई बार उन्हें जबरन गर्भनिरोधक गोलियां खिलाई गईं ताकि वे गर्भवती न हों. इन गोलियों के सेवन के बाद कई पीड़िताओं को शारीरिक तकलीफें हुईं और कुछ का मासिक धर्म चक्र भी प्रभावित हो गया. युवतियों ने बताया कि गोलियां खाने से मना करने पर कई बार उनके साथ मारपीट की गई और गोलियां खाने के लिए दबाव डाला गया.  चंगुल में फंसी हिंदू छात्राओं को दूर जाने के बाद भी नहीं छोड़ता था गिरोह अपने चंगुल में फंसी युवतियों को गिरोह दूर जाने के बाद भी नहीं छोड़ता था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि भोपाल के टीआइटी कालेज की छात्रा को ही नहीं, उसकी बहन को भी आरोपित फरहान खान ने चंगुल में फंसाया। छात्रा को वह वर्ष 2023 से ब्लैकमेल कर रहा था। फरहान से बचने के लिए वह इंदौर पढ़ने चली गई। फरहान को पता चला तो वह इंदौर पहुंच गया। आठ अप्रैल की देर रात वह उसके कमरे में घुस गया। उस दौरान छात्रा रिश्ते के एक भाई से फोन पर बात कर रही थी। फरहान ने पहुंचते छात्रा से मारपीट की और दुष्कर्म किया। अचानक हुए घटनाक्रम के बीच छात्रा और उसके भाई की कॉल जारी रही। फरहान के मोबाइल में 10 से 12 युवतियों के वीडियो मिले टीआइटी कालेज प्रकरण में पुलिस को आरोपित फरहान के मोबाइल में 10 से 12 युवतियों के वीडियो मिले हैं। महिला पुलिस अधिकारियों ने कुछ छात्राओं से संपर्क कर उनकी काउंसलिंग की है और उन्हें केस करने को कहा है। इस बीच एक और लड़की शिकायत के लिए तैयार हुई है। संभावना है कि इस मामले में छठी एफआइआर दर्ज हो जाएगी। बता दें कि अब तक भोपाल के पांच थानों में पांच मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें 12 लोगों को आरोपित बनाया गया है। फरहान की बहन जोया और उसके पति पर भी केस दर्ज मुख्य आरोपित फरहान खान के अलावा अली, साहिल, साद, अबरार और नबील पर केस दर्ज है। फरहान की बहन जोया और उसके पति पर भी केस दर्ज है। पुलिस आयुक्त ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया है।  

जल गंगा संवर्धन अभियान कूप रिचार्ज पिट निर्माण में खंडवा जिले ने हासिल किया 100 फीसदी का लक्ष्य

 खंडवा  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश पुराने जल स्त्रोतों को सहेजने, नया जीवन देने और किसानों को सिंचाई व पीने के लिए नलकूप, कुओं से पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत खेत तालाब, कूपजल गंगा संवर्धन अभियान रिचार्ज पिट, सोख्ता गड्ढ़ा, बोरी बंधान सहित बारिश का पानी रोकने के लिए अन्य कार्य किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी जिलों को लक्ष्य भी दिया गया है। खंडवा जिला प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना है, जिसने कूप रिचार्ज पिट निर्माण में 100 फीसदी का लक्ष्य हासिल किया है। 4 हजार 700 का मिला था लक्ष्य, बनाए 4 हजार 838 जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत खंडवा जिले को 4 हजार 700 कूप रिजार्च पिट बनाने का लक्ष्य मिला था, जिसे समय से पहले और लक्ष्य से अधिक पूरा कर लिया गया है। जिले में 4 हजार 838 कूप रिचार्ज पिट बनाएं गए हैं। जिला पंचायत सीईओ खंडवा नागार्जुन बी गौड़ा ने बताया कि इसके साथ ही जिले में 15 हजार कूप रिचार्ज पिट बनाए जा रहे हैं, करीब 10 हजार कार्य प्रगतिरत हैं। जल संचय, जन भागीदारी अभियान में देश में तीसरे नंबर है खंडवा जिला बारिश के पानी का संचयन करने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ” जल संचय, जन भागीदारी अभियान राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देशभर के सभी जिलों में बारिश के पानी को एकत्र करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज पिट, स्टॉप डैम, सोख्ता गड्ढा सहित विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश का खंड़वा जिला 7 मई की स्थिति में देशभर में तीसरे नंबर पर है। कूप रिजार्च पिट के फायदें कूप रिचार्ज पिट, जिसे रिचार्ज शाफ्ट या रिचार्ज पिट भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भू-जल स्तर को बढ़ावा देना है। बारिश का पानी जमीन के अंदर रिसने से भू-जलस्तर बढ़ता है। साथ ही कूप या नलकूपों के सूखने की संभावना भी कम रहती है। साथ ही सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बनी रहती है।  उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बारिश के पानी को सहेजने, पुराने जल स्त्रोतों को संवारने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेशभर में 30 मार्च 2025 से 30 जून 2025 तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है।  जल संचय, जन भागीदारी अभियान में देश में तीसरे नंबर है खंडवा जिला बारिश के पानी का संचयन करने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ” जल संचय, जन भागीदारी अभियान राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देशभर के सभी जिलों में बारिश के पानी को एकत्र करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज पिट, स्टॉप डैम, सोख्ता गड्ढा सहित विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश का खंड़वा जिला 7 मई की स्थिति में देशभर में तीसरे नंबर पर है। 30 मार्च 2025 से 30 जून 2025 तक चलेगा अभियान उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बारिश के पानी को सहेजने, पुराने जल स्त्रोतों को संवारने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेशभर में 30 मार्च 2025 से 30 जून 2025 तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। कूप रिजार्च पिट के फायदें कूप रिचार्ज पिट, जिसे रिचार्ज शाफ्ट या रिचार्ज पिट भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भू-जल स्तर को बढ़ावा देना है। बारिश का पानी जमीन के अंदर रिसने से भू-जलस्तर बढ़ता है। साथ ही कूप या नलकूपों के सूखने की संभावना भी कम रहती है। साथ ही सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बनी रहती है।

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