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ग्राम बगिया में ग्रामीणों संग हर्षोल्लास से मुख्यमंत्री साय ने मनाई होली

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने होली के रंगों में सराबोर अपने गृह ग्राम बगिया में ग्रामीणों के साथ आत्मीयता से होली का पर्व मनाया। मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय बगिया में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने और होली की शुभकामनाएं देने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया, गुलाल लगाया और पर्व की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि प्रेम, सौहार्द्र और आपसी मेलजोल का उत्सव है। यह पर्व हमें हर भेदभाव भूलाकर एकता और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं पर भी चर्चा की। होली के इस उल्लासमय अवसर पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के साथ खुशियों के रंग बांटे, पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया और इस पर्व को सामाजिक सौहार्द्र और उल्लास के साथ मनाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में नितेश कच्छप और उनकी टीम ने होली के पारंपरिक लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिससे पूरा माहौल रंगीन और संगीतमय हो गया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री रोहित व्यास, एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

राजनीतिज्ञों, नागरिकों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारगणों ने मुख्यमंत्री के साथ मनाई होली, गाए होली गीत

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होली मिलन समारोह में प्रदेशवासियों को होली पर्व की हार्दिक बधाई और मंगलकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि हमारे त्यौहार सबका मंगल लेकर आते हैं, इसीलिए ऐसे पर्वों पर बधाई और मंगलकामनाएं दीं जाती हैं। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि ये आनंद मनाने का पर्व है। खुश होकर, आनंद लेकर ही मनाये। उन्होंने सभी से आत्मीयता और सौहार्द के साथ सभी त्यौहार मनाने का आह्वान किया। समारोह में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर, सांसद खजुराहो वी.डी.शर्मा, समाजसेवी हितानंद शर्मा, सांसद भोपाल आलोक शर्मा, सांसद नर्मदापुरम दर्शन सिंह चौधरी, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी, रविन्द्र यति, गणमान्य नागरिक, पत्रकार, अधिकारी और कलाकारों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ होली मनाई। सभी ने बड़े हर्षोल्लास और आत्मीयता के साथ एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर होली की मंगलकामनाएं दीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति के रूप में सुघड़ कलाकारों ने ब्रज, बरसाने और महाकाल की होली का भव्य एवं मनोरम मंचन किया गया। पारम्परिक गीत-संगीत, नृत्य और रंगों की इस अनुपम छटा ने सभी को अभिभूत कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि होली भाईचारे, प्रेम और समरसता का प्रतीक है। यह पर्व हमें सामाजिक एकता और सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे पर्यावरण का संवेदनशीलतापूर्वक ध्यान रखते हुए होली मनाएं और जल संरक्षण का भी संदेश जन-जन तक पहुंचाएं। उल्लास और उमंग से सराबोर इस होली मिलन समारोह में सभी ने शालीनता के साथ पर्व का आनंद लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंच पर प्रस्तुती दे रहे कलाकारों और अतिथियों के साथ रंग बरसे भीगे….., होली के दिन दिल खिल-खिल…..,, दमादम मस्त कलंदर, भोले खेलें होली… जैसे होली गीतों का सस्वर गायन कर सभी के उल्लास को दोगुना कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास पधारे सभी आगंतुकों पर पुष्प-वर्षा के साथ गुलाल उड़ाकर मेजबान के रूप में सबका स्वागत किया।  

CM यादव ने साधु संतों की चरण वंदन करते हुए कहा है कि साधु-संतों का स्नेह और आशीर्वाद इस जन्म की सबसे बड़ी उपलब्धि

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साधु संतों की चरण वंदन करते हुए कहा है कि साधु-संतों का स्नेह और आशीर्वाद इस जन्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है।उज्जैन में परमात्मा ने जन्म दिया उसके लिए हम सौभाग्यशाली है। बाबा महाकालेश्वर की उज्जयिनी नगरी आध्यात्म ,भारतीय दर्शन,धर्म, गणित,चिकित्सा, धनुर्विद्या और  शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हमेशा से विख्यात रही है। भगवान कृष्ण ने उज्जैन में सांदीपनी गुरु से शिक्षा प्राप्त की और उसी ज्ञान से श्रीमद भगवतगीता का उपदेश विश्व को दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश अग्रणी राष्ट्र बन रहा है। हम आध्यात्मिक नगरी अवंतिका को भारत का सिरमौर बना रहे है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ये बातें उज्जैन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा बड़नगर रोड़ स्थित, पंचायती निरंजनी अखाड़ा में आयोजित “होली के रंग – साधु संतो के संग” कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन और प्रदेश के अन्य धार्मिक नगरों में 1 अप्रैल से शराब-बंदी की जा रही है। हम संपूर्ण प्रदेश में गौ-शालाओं को बढ़ावा दे रहे है। दूध उत्पादन पर बोनस भी दिया जाएगा।  मुख्यमंत्री डॉ. यादव को उज्जैन में “होली के रंग-साधु संतों के संग” कार्यक्रम में ढोल, डमरू, वेद ऋचाओं की गूंज के बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पूरी जी महाराज ने गुलाल लगाकर होली की मंगलकामनाएं दी। रविंद्र पूरी जी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव का उज्जैन को संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लक्ष्य को पूर्ण करने में हम साधु-संत संपूर्ण रूप से साथ है। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पूरी जी महाराज, महामंडलेश्वर शांतिस्वरूपानंद गिरी जी महाराज, महामंडलेश्वर सुमन्नानन्द गिरी जी महाराज,महामंडलेश्वर प्रेमानंद पूरी जी महाराज,महंत डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज,महंत देवगिरी जी महाराज,महंत शनि भारती जी महाराज,महंत सुरेशानंद पूरी जी महाराज आदि साधु,संत,महंतों का पुष्प-वर्षा कर स्वागत किया।  

अगर कोई व्यक्ति किसी की आय पर निर्भर था, तो वह मुआवजा पाने का अधिकारी होगा, चाहे वह रिश्ते में कोई भी हो- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली  सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सड़क हादसे में मुआवजा मृतक पर आर्थिक तौर पर निर्भर हर मेंबर को मिलेगा। इस मामले में कानूनी रिप्रेजेंटेटिव की संकीर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती है। जो लोग आर्थिक तौर पर मृतक पर निर्भर थे उन्हें दावेदारों की कैटिगरी से बाहर नहीं किया जा सकता है। अदालत ने हाल के फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि कानूनी प्रतिनिधि वह व्यक्ति होता है जो सड़क दुर्घटना में किसी शख्स की मृत्यु के कारण पीड़ित होता है और यह जरूरी नहीं कि केवल पत्नी, पति, माता-पिता या संतान ही हो। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accident Claims Tribunal – MACT) ने मुआवजा प्रदान करते समय मृतक के पिता और बहन को आश्रित नहीं माना था। MACT ने माना कि मृतक के पिता उनकी आय पर निर्भर नहीं थे और चूंकि पिता जीवित थे, इसलिए छोटी बहन को भी आश्रित नहीं माना जा सकता था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने MACT के इस फैसले को बरकरार रखा जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द करते हुए माना कि निचली अदालतों ने अपीलकर्ताओं को मृतक का आश्रित मानने से इनकार करके गलती की थी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि मुआवजा केवल पति-पत्नी, माता-पिता या बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी व्यक्तियों तक विस्तार होता है जो मरने वाले के कारण प्रभावित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा राशि 17 लाख 52 हजार 500 तय कर दी। क्या है मामला? ग्वालियर में 25 सितंबर 2016 को 24 साल के धीरज सिंह तोमर ऑटो में जा रहे थे। ड्राइवर तेज रफ्तार से ऑटो चला रहा था। लापरवाही के कारण ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और धीरज की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एमएसीटी ने मामले में कुल 9,77,200 मुआवजे भुगतान का आदेश दिया गया। मृतक के परिजनों को यह रकम भुगतान किए जाने का निर्देश दिया। लेकिन साथ ही कोर्ट ने मृतक के पिता और बहन को दावेदार नहीं माना और अन्य दावेदारों को यह रकम दिए जाने को कहा गया था। यह फैसला आगे का रास्ता तय करेगा सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ताओं जिनमें मृतक के पिता और बहन को मृतक का आश्रित माना और उन्हें मुआवजा प्रदान किया। यह फैसला भविष्य के मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मुआवजा केवल मृतक के पारंपरिक उत्तराधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन सभी लोगों को मिलेगा जो उसकी आय पर निर्भर थे।  

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सातवें वेतन आयोग के अनुसार अब मिलेगा भत्ता

भोपाल मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने अपने नए बजट में कर्मचारियों के भत्तों में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 12 मार्च 2025 को पेश किए गए बजट में बताया कि 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाएंगे। अभी तक कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के हिसाब से भत्ते मिल रहे थे, जो 13 साल पुराने थे। इस बदलाव से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर परिवहन और पेट्रोल भत्ते में, जो अब तक काफी कम थे। 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ता मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में घोषणा की कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अब 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते मिलेंगे। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। पिछले 13 सालों से, कर्मचारियों को 2010 में निर्धारित 6वें वेतन आयोग के आधार पर भत्ते मिल रहे थे। इस लंबे अंतराल में महंगाई काफी बढ़ गई है, जिससे पुराने भत्ते कम पड़ रहे थे। इस बदलाव से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। भत्ता था काफी कम वित्त मंत्री ने बताया कि 6वें वेतन आयोग के तहत परिवहन भत्ता मात्र 200 रुपये और पेट्रोल भत्ता 106 रुपए प्रति सप्ताह था। यह राशि वर्तमान समय की आवश्यकताओं के हिसाब से काफी कम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए यह बदलाव जरूरी हो गया था। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। ये भत्ते हैं शामिल सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों में विकलांगता भत्ता, घर किराया भत्ता, सचिवालय भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता, पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता और सिलाई भत्ता शामिल हैं। ये भत्ते कर्मचारियों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इन भत्तों में भी संशोधन होगा, जिससे कर्मचारियों को और अधिक लाभ मिलेगा। लंबे समय से थी संसोधन की मांग कर्मचारी संगठन लंबे समय से भत्तों में संशोधन की मांग कर रहे थे। सरकार ने उनकी मांग को मानते हुए यह फैसला लिया है। यह फैसला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत है। हालांकि, नए कर्मचारियों को इस लाभ के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। नए नियमों के लागू होने के बाद, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के हिसाब से बकाया महंगाई भत्ता भी मिलेगा। यह राशि उनके पिछले वेतन के आधार पर गणना की जाएगी।

पीएम आवासों का लाभ देने में नंबर वन मध्यप्रदेश के लोगों को चार साल में 24.89 लाख पीएम आवास मिलेंगे

भोपाल  विधानसभा का बजट सत्र में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने अभिभाषण में कहा की  सरकार एक लाख किमी सड़क निर्माण की योजना, 30 लाख किसानों को सोलर पंप, केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना व ताप्ती ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसी मेगा परियोजनाओं से सिंचाई का रकबा एक करोड़ हेक्टेयर करने जैसे कार्यों का उल्लेख किया।  पीएम आवासों(PM Awas Yojana) का लाभ देने में नंबर वन मध्यप्रदेश के लोगों को चार साल में 24.89 लाख पीएम आवास मिलेंगे। इनमें से 13 लाख आवास निर्माणाधीन है। निर्माण 6-8 महीने में पूरा हो जाएगा। एक साल के भीतर 13 लाख परिवार निवास करने लगेंगे। गंगा जल लेकर पहुंचे: जबलपुर उत्तर मध्य से भाजपा विधायक अभिलाष पांडे गंगाजल का कलश लेकर सदन पहुंचे। कहा कि महाकुंभ से 15000 लीटर गंगा जल लाया था। अपनी विधानसभा के 50 हजार घरों में बंटवाया है। कांग्रेस विधायकों को गंगाजल देने के सवाल पर कहा कि गंगा का जल उसी के पास जाता है जिसकी आस्था होती है। 36 लाख का निर्माण पूरा: अब तक 11.89 लाख आवास आवंटित करने का ही आंकड़ा सामने आ रहा था, लेकिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण में पीएम आवास का पूरा लेखा-जोखा सामने आया है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में अब तक 36 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। सरकार ने सदन को बताया     पीएम स्वनिधि योजना केतहत 13 लाख कमजोर लोगों को कर्ज दिलाया।     मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना में 1640 करोड़ के748 विकास कार्य जारी।     कायाकल्प योजना में 1363 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण जारी     413 शहरों में गीता भवनबनाए जा रहे हैं।     एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने 105 करोड़ रुपए दिए।     30 अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में संत रविदास सह सामुदायिक भवनों कानिर्माण करवा रहे।     राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन के तहत 97 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की।     19 धार्मिक स्थलों में पूरीतरह शराबबंदी करेंगे।     दो महानगर बनाएंगे। पहला भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर बनाएंगे। दूसरा इंदौर, उज्जैन, देवास व धार को मिलाकर।     भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर में 2,500 करोड़ से ऐलिवेटेड कॉरिडोर बना रहे।     नवीकरणीय ऊर्जा में 14 फीसदी की बढ़ोतरी की,इसे और बढ़ाएंगे।

वित्त वर्ष 2026 में भारतीय फार्मास्यूटिकल्स बाजार 8-9 प्रतिशत बढ़ेगा

नई दिल्ली वित्त वर्ष 2026 में भारतीय फार्मा बाजार में सालाना आधार पर 8-9 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (आईएनडी-आरए) की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में इस सेक्टर की वृद्धि सालाना आधार पर 7.5-8.0 प्रतिशत रहेगी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के एसोसिएट डायरेक्टर कृष्णनाथ मुंडे ने कहा कि “भारतीय फार्मा बाजार में वित्त वर्ष 2024 में सालाना आधार पर 6.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023 में सालाना आधार पर 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।” इस साल फरवरी में फार्मा बाजार ने सालाना आधार पर 7.5 प्रतिशत का राजस्व दिया इस साल फरवरी में फार्मा बाजार ने सालाना आधार पर 7.5 प्रतिशत का राजस्व दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कीमत और नए लॉन्च में आई वृद्धि की वजह से देखी गई। कीमत में वृद्धि सालाना आधार पर 5.2 प्रतिशत और नए लॉन्च में सालाना आधार पर 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ओवरऑल फार्मा प्रोडक्ट्स की 12 महीने की रोलिंग बिक्री में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा, मूविंग एनुअल टोटल (एमएटी) या ओवरऑल फार्मा प्रोडक्ट्स की 12 महीने की रोलिंग बिक्री में फरवरी में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। कार्डियक थेरेपी ने फार्मा बाजार में एमएटी में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि और मासिक बाजार हिस्सेदारी में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। इसके बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी/सेंट्रल नर्वस सिस्टम और डर्मेटोलॉजी का स्थान रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी ओर, एंटी-इंफेक्टिव, रेस्पिरेटरी और गायनोकोलॉजी थेरेपी में फरवरी में कमजोर वृद्धि देखी गई। इस बीच, एक दूसरी हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि देश में फार्मा सेक्टर में तेजी से उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है। भारत बना जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर मैकिन्से एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय फार्मा सेक्टर 8 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ा है और 2024 में निर्यात दरों में भी 9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। एपीआई और बायोटेक्नोलॉजी में अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हुए, इसने 8 प्रतिशत सीएजीआर से वृद्धि की है, जो वैश्विक औसत से दोगुना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर भी बन गया है, जिसकी फार्मा निर्यात वृद्धि दर 9 प्रतिशत है, जो वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी है।

सर्वेक्षण में एक्सपर्ट्स की सबसे बड़ी आशंका विश्वयुद्ध, परमाणु युद्ध और अंतरिक्ष की लड़ाई , कई एक्सपर्ट्स जलवायु परिवर्तन को लेकर भी चेतावनी दे रहे

वॉशिंगटन  दुनिया में जियो-पॉलिटिकल हालात काफी खतरनाक रास्ते पर मुड़ चला है। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया कई बार परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुकी है। लेकिन आगे हालात और भयावह होने वाले हैं। वाशिंगटन में वैश्विक मामलों के थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल की तरफ से किए गये एक सर्वेक्षण से बता चला है कि तीसरा विश्वयुद्ध निश्चित है और ये अगले 10 सालों में शुरू हो सकता है। इस सर्वेक्षण में दुनिया के 300 से ज्यादा एक्सपर्ट्स ने भाग लिया था। इस दौरान इस मुद्दे पर बात की गई कि आखिर अगले 10 सालों में दुनिया कैसे दिखेगी। कई एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि 2035 तक अमेरिका, चीन और रूस जैसी वैश्विक शक्तियों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। वहीं कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 10 सालों में जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्वेक्षण में 357 राजनीतिक रणनीतिकारों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने अगले 10 सालों में दुनिया की बदलती परिस्थितियों और हालातों को लेकर भविष्यवाणियां की हैं। इस दौरान 10 में से चार एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है कि अगले 10 सालों में अमेरिका, चीन और रूस जैसी शक्तियों के बीच विश्वयुद्ध शुरू हो सकता है। उन्होंने आशंका जताई है कि ये लड़ाई सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि युद्ध की आग अंतरिक्ष तक पहुंचेगी। 10 सालों में दुनिया कितनी होगी खतरनाक? सर्वेक्षण के दौरान 10 में से 3 एक्सपर्ट्स ने कहा कि 2035 तक दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द जलवायु परिवर्तन होगा। जबकि करीब 1.7 प्रतिशत एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 10 सालों में कोई महामारी दुनिया में दस्तक दे सकती है। वहीं 5.1 प्रतिशत एक्सपर्ट्स का कहना है कि वित्तीय ऋण अगले 10 सालों में दुनिया को पंगु बना सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्ध का अंत यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं होगा और यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका की आर्थिक और कूटनीतिक वर्चस्व में भारी कमी आएगी। एक्सपर्ट्स इस बात पर अभी भी एकमत हैं कि दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है। अटलांटिक काउंसिल की टीम ने कहा, “यह भयावह पूर्वानुमान निश्चित तौर पर एक अंधकारमय वैश्विक परिदृश्य के मुताबिक है, जिसमें 62 प्रतिशत एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है कि एक दशक बाद दुनिया आज की तुलना में बदतर होगी। इस दौरान सिर्फ 38 प्रतिशत ने अनुमान लगाया है कि यह बेहतर होगी।” इस सर्वेक्षण के दौरान एक्सपर्ट्स के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक बात परमाणु युद्ध का खतरा था। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि परमाणु युद्ध जैसा ही खतरनाक स्थिति जलवायु परिवर्तन से भी बन सकते हैं। 10 में से तीन एक्सपर्ट्स ने जलवायु परिवर्तन को 2025 और 2035 के बीच दुनिया में होने वाले विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा माना।

एनसीएल ने सिंगरौली का कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया, 20000 से अधिक घरों की 2032 तक है शिफ्टिंग की तैयारी

सिंगरौली  मध्य प्रदेश का एक शहर इतिहास बन जाएगा। हरसूद की तरह अब सिंगरौली जिले के मोरवा में सबसे बड़ा विस्थापन होगा। करीब 20000 से अधिक मकान शहर में तोड़े जाएंगे क्योंकि यहां कोल का अकूत भंडार मिला है। इसे लेकर NCL (नार्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड) ने एक मास्टर प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत, कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए मोरवा को हटाया जाएगा। एमपी का होगा सबसे बड़ा विस्थापन यह विस्थापन 2032 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसमें NCL का मुख्यालय और आवासीय कॉलोनी भी शामिल है। कंपनी अगले दस सालों में यहां से कोयला उत्पादन शुरू करना चाहती है। इस प्लान को कोल इंडिया के बोर्ड से भी मंजूरी मिल गई है। इसलिए, मोरवा को अब कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बड़ा झटका होगा यह NCL का मास्टर प्लान सिंगरौली के लिए एक बड़ा झटका है। इससे लगभग एक लाख लोग विस्थापित होंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार, मोरवा में लगभग 20 हजार मकान हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा नगरीय विस्थापन माना जा रहा है। यह विस्थापन कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। NCL मुहेर सब बेसिन को सिंगरौली मेन बेसिन में मिलाकर तेजी से कोयला खनन करना चाहता है। 2202 वर्ग किमी में फैला है कोल फील्ड्स सिंगरौली कोल फील्ड्स 2202 वर्ग किमी में फैला है। मुहेर सब बेसिन 312 वर्ग किमी में है, जबकि सिंगरौली मेन बेसिन 1890 वर्ग किमी में फैला है। अभी तक कोयला खनन सिर्फ मुहेर सब बेसिन में ही हो रहा है। लेकिन मास्टर प्लान में पूरे कोल फील्ड्स में खनन की तैयारी है। इसके लिए वार्ड क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 की कुल 1485 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसके चलते 20 हजार मकान टूटेंगे। मुआवजा मिलेगा वहीं, मोरवा के विस्थापितों को मुआवजा दिया जाएगा। यह 35000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। अब देखना होगा कि यह बसे परिवारों को कहां बसाया जाएगा। विस्थापित होने वाले लोगों के साथ कोल इंडिया बात कर, उसकी प्लानिंग कर रही है।

मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स सेक्टर में नए निवेश की बढ़ी संभावनाएं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है। देश के केंद्र में स्थित होने के कारण यह प्रदेश उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम के व्यापार मार्गों को सुविधाजनक रूप से जोड़ते हुए एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभर रहा है। आधुनिक बुनियादी ढांचे, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और उद्योग समर्थक नीतियों के कारण प्रदेश निवेशकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोल रहा है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में की जा रही रणनीतिक पहलों से मध्यप्रदेश अब सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट नहीं, बल्कि पूरे भारत की आपूर्ति श्रृंखला का एक मजबूत आधार बन रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश तेजी से लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के हब के रूप में उभर रहा है। अपनी भौगोलिक स्थिति, उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण यह प्रदेश निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी, अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स पार्क और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं इसे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। बेहतर सड़कों और कॉरिडोर से लॉजिस्टिक्स को नई दिशा प्रदेश में लॉजिस्टिक्स को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का तेज़ी से विस्तार किया गया है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, उत्तर-दक्षिण फ्रेट कॉरिडोर और भारतमाला परियोजना प्रदेश को लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रही हैं। इंदौर और भोपाल में विकसित हो रहे मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) व्यापार को आसान और लागत प्रभावी बना रहे हैं। हवाई मार्ग से निर्यात और उद्योग को नई गति प्रदेश के छह प्रमुख हवाई अड्डों पर एयर कार्गो सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बड़ी ताकत मिल रही है। रीवा हवाई अड्डे के चालू होने से व्यापार और औद्योगिक परिवहन को नई रफ्तार मिली है। फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और खाद्य प्र-संस्करण जैसे उद्योगों को अब कम समय में बेहतर लॉजिस्टिक्स सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। डिजिटल तकनीक से लॉजिस्टिक्स और बिजनेस में आई ट्रांसपेरेंसी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत विकसित डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्रणाली व्यापारियों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) के माध्यम से पारदर्शी और कुशल लॉजिस्टिक्स सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रदेश के लॉजिस्टिक्स हब में स्मार्ट वेयरहाउसिंग, ऑटोमैटेड ट्रैकिंग और डिजिटल डिलीवरी सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। औद्योगिक विकास एवं लॉजिस्टिक्स में बेहतर तालमेल प्रदेश में लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास का गहरा तालमेल देखने को मिल रहा है। विक्रम उद्योगपुरी आईआईटीवीयूएल जैसी परियोजनाएं लॉजिस्टिक्स सेक्टर के विस्तार में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश में स्थापित किए जा रहे 11 औद्योगिक गलियारे और 20 स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र लॉजिस्टिक्स उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। हरित ऊर्जा समाधान और इलेक्ट्रिक लॉजिस्टिक्स वाहनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मजबूत नीति और प्रोत्साहन मध्यप्रदेश सरकार लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लेकर आई है। निश्चित पूंजी निवेश पर 30% तक की वित्तीय सहायता, स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट और लॉजिस्टिक्स पार्कों के लिए अनुदान जैसी योजनाएं निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। ग्रीन लॉजिस्टिक्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार आईजीबीसी प्रमाणन प्राप्त इकाइयों को अतिरिक्त रियायतें दे रही है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नए अवसरों का केंद्र प्रदेश की मजबूत आधारभूत संरचना, उन्नत तकनीक और उद्योग अनुकूल नीति इसे लॉजिस्टिक्स सेक्टर के सबसे प्रमुख निवेश केंद्रों में शामिल कर रही है। सरकार के स्पष्ट विजन और विकास रणनीति के चलते यह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है।  

पुरुषों के मुकाबले महिलाएं तेज़ी से हो रही हैं मोटापे का शिकार,हरियाणा में 21% महिलाओं में ये समस्या

नई दिल्ली भारत के दक्षिणी राज्यों की महिलाओं में मोटापा (ओबेसिटी) तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए हैदराबाद की काउंसिल ऑफ सोशल डेवलपमेंट ने एक स्टडी भी की है। रिसर्चर्स का कहना है कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा महिलाएं मोटापे की शिकार हैं। वहीं, तेलंगाना में सबसे कम औरतें मोटापे के दायरे में आती हैं। 120 जिलों की महिलाओं पर स्टडी इस शोध के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) 4 और 5 के डेटा की तुलना की गई। यह आंकड़े 2019 से 2021 तक के थे। स्टडी में 15 से 49 साल की महिलाओं की जानकारी का आकलन किया गया। इसके लिए तेलंगाना के 31 जिले, कर्नाटक के 30, आंध्र प्रदेश के 13, केरल के 14 और तमिलनाडु के 32 जिले शामिल किए गए।  चंडीगढ़ की महिलाएं उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मोटापे की शिकार हैं। खराब लाइफस्टाइल के कारण चंडीगढ़ में 41%, पंजाब में 31 व हरियाणा में 21% महिलाओं में मोटापे की समस्या है। इन आंकड़ों को पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉ. एसएसबी यूआईसीईटी ऑडिटोरियम में नीति आयोग के सदस्य व मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन प्रोफेसर विनोद पाल ने शेयर किया। वे पीयू में क्लोकियम सीरीज के तहत पंहुचे थे। 60% फीमेल व 30% मेल में हीमोग्लोबिन की कमी : डॉ. पॉल ने कहा कि चीन की औसत उम्र 37 व जापान की 48 है। भारत की औसत आयु 29 साल है और लगभग आधों की उम्र 25 से नीचे है। देश के निर्माण करने वाली इस आबादी की सेहत चिंता का विषय है। 60% फीमेल और 30% मेल में हीमोग्लोबिन की कमी है। जिससे दौरे पड़ना, डिप्रेशन, टांगों में दर्द, जल्दी ठंड लगना, बालों का गिरना व नाखूनों का टूटना आदि समस्याएं होती हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए रेगुलर टेस्ट व मेडिकेशन जरूरी है। 18 से 30 की उम्र के 9 प्रतिशत युवा टेंशन के शिकार : चंडीगढ़ में हुए सर्वे का हवाला देते हुए बताया कि  करीब 45 फीसदी किशोरों में साइकोलॉजिकल समस्याएं पाई गई हैं। लगभग ढाई हजार स्टूडेंट्स पर किए गए सर्वे का नतीजा बताता है कि छह फीसदी स्टूडेंट्स को आत्महत्या के ख्याल आते हैं और 0.39 यानी आठ स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की कोशिश भी की। इस टेंशन का बड़ा कारण रहा क्लास और पढ़ाई का बर्डन, मां का कामकाजी होना, पढ़ाई, पीयर प्रेशर, भविष्य और पेरेंट्स के साथ रिश्ता। यूजीसी की रिपोर्ट कहती है कि 18 से 30 की उम्र में 9 परसेंट युवा टेंशन के शिकार हैं। उन्होंने इसके लिए परिवार को ऐसी समस्याओं से बचाने के कुछ साइन भी बताए। चंडीगढ़ की 41.4 फीसदी महिलाएं मोटापे की शिकार हैं, एक-तिहाई पुरुष मोटापे के शिकार हैं, 10 फीसदी महिलाएं और 13 फीसदी पुरुष हाइपरटेंशन के शिकार हैं। रिसर्चर्स ने पाया कि तमिलनाडु की महिलाओं में मोटापा 9.5% बढ़ा है। साथ ही कर्नाटक और केरल में यह आंकड़ा 6.9% और 5.7% है। तेलंगाना में मोटापे से जूझ रही महिलाओं में इजाफा सबसे कम 2% पर है। पुरुषों से ज्यादा मोटी हैं महिलाएं स्टडी में यह भी पाया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर लगभग एक चौथाई महिलाएं (24%) मोटापे का शिकार हैं। पुरुषों में यह आंकड़ा थोड़ा कम (22.9%) है। शोध ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में रह रही औरतों की भी तुलना की। नतीजे कहते हैं कि शहरों में रह रही महिलाएं ज्यादा मोटी हैं। मुस्लिम महिलाओं में मोटापा ज्यादा स्टडी के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा 31.2% क्रिश्चियन महिलाएं मोटापे से ग्रस्त हैं। हालांकि, दक्षिणी राज्यों की बात करें तो यहां मुस्लिम महिलाओं में मोटापा ज्यादा है। रिसर्चर्स के अनुसार यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि राष्ट्रीय औसत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में मोटापा कहीं ज्यादा है। शोध में जाति के आधार पर भी महिलाओं में मोटापे को एनालाइज किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर मोटापा अदर्स में 29.6%, अदर बैकवर्ड क्लास में 24.6%, शिड्यूल्ड कास्ट में 21.6% और शिड्यूल्ड ट्राइब में 12.6% है। नेशनल लेवल पर महिलाओं में मोटापा 3.3% बढ़ गया है। WHO के अनुसार मोटापा क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, मोटापा ऐसी कंडीशन होती है, जिसमें हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाता है। इससे कई गंभीर बीमारियां, जैसे हृदय रोग और टाइप-2 डायबिटीज, होने का रिस्क बढ़ता है। जिन लोगों का बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 25 से ज्यादा होता है, उन्हें ओवरवेट कहा जाता है और जिनका BMI 30 से ज्यादा होता है, उन्हें ओबीस (मोटा) कहा जाता है। BMI एक मेट्रिक सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल इंसान के ज्यादा और कम वजन को मापने के लिए किया जाता है।

मुंबई इंडियंस को आगामी सीजन में बड़ा झटका लग सकता है, जसप्रीत बुमराह शुरुआती मैचों से हो सकते हैं बाहर

मुंबई मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से कुछ दिनों से क्रिकेट के मैदान से बाहर हैं। बुमराह कमर की चोट के कारण चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए थे। मुंबई इंडियंस को आगामी सीजन में बड़ा झटका लग सकता है। टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कमर की चोट के कारण शुरुआती कुछ मैचों से बाहर हो सकते हैं। बुमराह को ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान पांचवें मैच में चोट लगी थी। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक जसप्रीत बुमराह के आईपीएल 2025 से पहले फिट होने पर संशय है और वह टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों से बाहर हो सकते हैं। बुमराह करीब दो सप्ताह तक आईपीएल से दूर रह सकते हैं। एक बीसीसीआई ने सूत्र ने कहा, ”बुमराह की मेडिकल रिपोर्ट ठीक है। उन्होंने एनसीए में गेंदबाजी फिर से शुरू कर दी है। हालांकि इसकी संभावना कम है कि वह अगले दो सप्ताह में आईपीएल की शुरुआत में गेंदबाजी कर पाएंगे।” सूत्र ने कहा, ”शमी और बुमराह आईपीएल में कैसे खेलते हैं, यह महत्वपूर्ण होगा। शमी लगातार निगरानी में हैं। अगर चयनकर्ता दोनों को दो या तीन टेस्ट के लिए साथ ले आएं तो ये आदर्श स्थिति होगी। हालांकि टीम मैनेजमेंट इन गेंदबाजों को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा।” पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर चयन समिति ने हर्षित राणा को नामित किया है। उल्लेखनीय है कि बुमराह को 18 जनवरी को घोषित चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भारत की 15 सदस्यीय प्रारंभिक टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल सके। बुमराह ने आखिरी मैच जनवरी की शुरुआत में सिडनी टेस्ट के दौरान खेला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में वह गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। उन्हें पीठ में जकड़न की शिकायत थी। जिसके बाद उन्हें पांच हफ्ते का आराम दिया गया था।

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर 30 मार्च को देवी आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र का होगा आरंभ, आठ दिन का रहेगा पर्वकाल

भोपाल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर 30 मार्च को देवी आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र का आरंभ होगा। तिथि मतांतर से इस बार नवरात्र आठ दिन के रहेंगे। खास बात यह है कि महापर्व के दौरान चार दिन रवियोग तथा तीन दिन सर्वार्थसिद्धि योग का संयोग रहेगा। साधना, आराधना की दृष्टि से यह योग बेहद महत्वपूर्ण है। इन योगों में की गई साधना साधक, आराधक को शुभ व मनोवांछित फल प्रदान करती है। ज्योतिषाचार्य पं. अमर डब्बावाला ने बताया चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर 30 मार्च को रविवार के दिन वासंती नवरात्र का आरंभ होगा।   सर्वार्थसिद्धि योग होने से इसकी शुभता और बढ़ी इस दिन रेवती नक्षत्र, बव करण तथा मनी राशि उपरांत मेष राशि का चंद्रमा रहेगा। पंचांग के इन पांच अंगों की मौजूदगी में घट स्थापना का अनुक्रम रहेगा। रेवती पंचक का नक्षत्र है, ऐसे में नवरात्र में की गई देवी की साधना, आराधना पांच गुना शुभफल प्रदान करेगी। इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग होने से इसकी शुभता और भी बढ़ गई है। क्योंकि सर्वार्थसिद्धि योग सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला मना गया है। रेवती नक्षत्र से आरंभ साधना 5 गुना शुभ फल प्रदान करेगी इस बार नवरात्र का आरंभ और रेवती नक्षत्र में होने से यह विशेष फल प्रदान करेगी क्योंकि रेवती नक्षत्र पंचक का पांचवां नक्षत्र माना जाता है। पांचवां नक्षत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है, तो विशेष कल्याणकारी माना गया है। अलग-अलग प्रकार के धर्म ग्रंथो में विशेष कर मुहूर्त चिंतामणि में इसका उल्लेख दिया गया है। इस दृष्टि से भी नवरात्र के दौरान की गई साधना विशेष फल प्रदान करेगी। तिथि का क्षय होने से 8 दिन की नवरात्रि इस बार नवरात्र आठ दिनों के रहेंगे। अलग-अलग पंचांगों में तिथि को लेकर के अलग-अलग प्रकार की गणना में बताया गया है। कुछ पंचांगों में तृतीया, कुछ पंचांग में द्वितीया तथा कुछ पंचांग में तृतीया व चतुर्थी संयुक्त दी गई है। इस दृष्टि से गणना का अलग-अलग प्रभाव दिया गया है। वर्षभर में चार नवरात्र विशेष पं.डब्बावाला ने बताया देवी की साधना, आराधना के लिए वर्षभर में चार नवरात्र विशेष माने गए हैं। इनमें दो प्राकट्य व दो गुप्त नवरात्र बताए हैं। चैत्र व शारदीय नवरात्र को प्राकट्य नवरात्र कहा जाता है। वहीं माद्य व आषाढ़ मास के नवरात्र गुप्त नवरात्र कहे गए हैं। लोकमान्यता में चैत्र नवरात्र बड़ी नवरात्र है, क्योंकि यह सृष्टि के आरंभ का दिन है। उज्जैन के लिए यह नवरात्र विशेष है, क्योंकि इसी दिन नगर दिवस भी मनाया जाता है। हरसिद्धि में प्रज्वलित होगी दीपमालिका देश के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर में चैत्र नवरात्र में देवी का नित नया श्रृंगार होगा। शाम को गोधूलि वेला में दीपमालिका प्रज्वलित की जाएगी। सिद्धपीठ गढ़कालिका माता मंदिर में भी दीपमालिका प्रज्वलित होगी। भक्त माता गढ़कालिका की कुमकुम पूजा करेंगे। शहर के अन्य देवी मंदिरों में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहेगा।

1 अप्रैल से तीर्थनगरी ऋषिकेश में खोले गए शराब के डिपार्टमेंटल स्टोर बंद करने की CM पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा

 ऋषिकेश उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक स्थलों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए तीर्थनगरी ऋषिकेश और हरिद्वार में सरकार द्वारा आवंटित किए गए शराब बिक्री के डिपार्टमेंटल स्टोर (ग्रोसरी) आगामी 1 अप्रैल के बाद बंद किए जाने का निर्णय लिया है। इसके चलते अब तीर्थनगरी क्षेत्र में खुली शराब की ग्रोसरी (डिपार्टमेंटल स्टोर) कल्चर समाप्त हो जाएगा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डा० प्रेमचंद अग्रवाल ने धार्मिक स्थलों की अस्मिता को बचाए रखने के लिये मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के समक्ष अपने मन की बात रखी थी। जिसका संज्ञान लेते हुए कैबिनेट में 31 मार्च 2025 के बाद ऋषिकेश और हरिद्वार के डिपोर्टमेंटल स्टोर्स (ग्रोसरी) को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी को बंद कराने के लिए पुलिस के आलाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई और मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी पर चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल इसे रोकने के लिए निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने ऋषिकेश स्थित कैंप कार्यालय में पुलिस और आबकारी के अधिकारियों को बुलाकर क्षेत्र में हो रही अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री पर नाराजगी जाहिर करते हुए शराब बिकने वाले जगहों की लिस्ट दिखाते हुए पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा। जिस पर पुलिस अधिकारियों ने नियमित रूप से अवैध शराब और नशा बिक्री पर कार्रवाई की बात कही। इस पर मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि सोशल मीडिया में आए दिन अवैध रूप से शराब और अन्य नशा बिक्री की जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में पुलिस की अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई संदेहास्पद लग रही है। वहीं उन्होंने बताया कि आज नगर क्षेत्र में अवैध शराब की होम डिलीवरी तक हो रही है। युवा का भविष्य चरस, गांजे, अफीम जैसे अन्य मादक पदार्थों की चपेट में आकर खत्म हो रहा है। जिस पर कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि जिस पुलिस चौकी के कार्यक्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री होगी। संबंधित क्षेत्र के चौकी प्रभारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एसपी देहात जया बलूनी, पुलिस क्षेत्राधिकारी संदीप नेगी, ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह खोलिया, आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट, थाना प्रभारी रायवाला बीएल भारती, थाना प्रभारी रानीपोखरी विकेंद्र कुमार, एसएसआई विनोद कुमार, चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल, मनोज रावत, विनय शर्मा, एलआईयू से विपिन गुसाईं आदि उपस्थित रहे।

26 मार्च को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के लिए साक्षात्कार: 114 आवेदनकर्ताओं ने आवेदन किया प्रस्तुत, 33 लोगों को किया आमंत्रित

रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए 26 मार्च को साक्षात्कार बुलाया गया है. अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए 114 आवेदनकर्ताओं ने आवेदन प्रस्तुत किया है. सर्च समिति ने आवेदनों की प्रारंभिक स्क्रूटनी के बाद 33 लोगों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया है. उच्चतम न्यायालय द्वारा 7 जनवरी 2025 को जारी निर्देश के अनुसार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदनों के संबंध में मापदण्ड तय कर परीक्षण कर अनुशंसा देने के लिए गठित सर्च कमेटी की 5 मार्च को बैठक हुई. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में हुई बैठक में निहारिका बारिक, सोनमणि बोरा और अविनाश चम्पावत उपस्थित हुए. बैठक में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए 114 आवेदनकर्ताओं से प्राप्त आवेदन की प्रारंभिक स्क्रूटनी की गई. समिति ने आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण विधि विज्ञान और प्रोद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क या प्रशासन और शासन में 30 वर्ष या उससे अधिक अनुभव वाले 65 वर्ष से कम आयु के आवेदनकर्ताओं को ही 26 मार्च को नवा रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना का फैसला लिया. साक्षात्कार के लिए जिन्हें आमंत्रित किया आलोक चंद्रवंशी, अमिताभ जैन, अमृत, आनंद ए वर्गिस, अशोक जुनेजा, धनवेन्द्र जयसवाल, दुर्गेश माधव अवस्थी, घनाराम साहू, केदार नाथ शर्मा, ललित कुमार सोनी, मनोज राय, नरेंद्र बंगाले, नरेन्द्र कुमार शुक्ल, प्रदीप शर्मा, प्रह्लाद कुमार निषाद, प्रमोद ब्रह्मभट्ट, राजेंद्र प्रसाद मंडल, राजेश कुमार सिंह, राजेश कुमार श्रीवास्तव, रजनीश चंद्राकर, रूद्र अवस्थी, संदीप कुमार श्रीवास्तव, संजय कुमार पांडे, संजय कुमार अलंग, संजय पिल्ले, संतोष कुमार शर्मा, सरनजीत कौर, सुरेंद्र कुमार पांडे, सुरेंद्र कुमार, त्रिलोक चंद महावर, उमेश कुमार अग्रवाल, विवेक लांडे, विवेक वार्ष्णेय

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