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उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा- सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं से अब किसान वर्ष में तीन बार फसलें पैदा करेंगे

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने शनिवार को मंदसौर जिले के ग्राम रठाना और भावता में 26 करोड़ 63 लाख 76 हजार की लागत से निर्मित होने वाली 6 सड़कों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं से अब किसान एक वर्ष में 3 बार फसल पैदा कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री देवडा ने कहा कि, 2047 में देश विश्व की सबसे बड़ी ताकत होगी। 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे। इसके लिए सरकार ने आगामी 25 साल का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता की ताकत को आधार बनाकर देश को विश्व गुरु के स्थान पर लाने का संकल्प सरकार ने लिया है। आर्थिक रूप से देश संपन्न होगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति होगी। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने मंदसौर में औद्योगिक निवेश हो इस पर लगातार कोशिश की जा रही है। कोई भी परिवार बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवा, गरीब, किसान, महिलाओं के उत्थान के लिये काम कर रही हैं। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। जिससे आसानी से गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। आयुष्मान कार्ड ने गरीबों को नई जिंदगी प्रदान की है। उनके जीवन को बचाया है। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा शनिवार को ग्राम रठाना में 11 करोड़ 26 लाख 21 हजार रुपए से निर्मित होने वाले सड़कों का भूमि-पूजन किया। भूमि पूजन के अंतर्गत 1 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली पिपलिया कराडिया गांव से शासकीय हाई स्कूल तक सड़क मार्ग, 7 करोड़ 91 लाख 77 हजार रुपए की लागत से निर्मित होने वाली लच्छाखेड़ी से रठाना होते हुए नेतावली तक सड़क मार्ग, 2 करोड़ 8 लाख 39 हजार रुपए की लागत से निर्मित होने वाली खंडेरिया मारू से नावन खेड़ी तक सड़क मार्ग शामिल है। ग्राम भावता में 15 करोड़ 37 लाख से निर्मित होने वाले सड़कों का किया भूमि-पूजन उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने ग्राम भावता में 15 करोड़ 37 लाख 55 हजार रुपए से निर्मित होने वाले सड़कों का भूमि-पूजन किया। भूमि पूजन के अंतर्गत 4 करोड़ 42 लाख 64 हजार रुपए की लागत से निर्मित होने वाली कुचड़ोद से झावल तक सड़क मार्ग, 4 करोड़ 31 लाख 95 हजार रुपए की लागत से निर्मित होने वाली भावता से कांकरवा बालाजी सड़क मार्ग, 6 करोड़ 62 लाख 96 हजार की लागत से निर्मित होने वाली लसुड़ावन से भाटरेवास सड़क शामिल है।  

कांग्रेस भोपाल में अपना हाईटेक स्टेट हेडक्वार्टर बनाएगा, 5 मंजिला हाईटेक बिल्डिंग, राष्ट्रीय नेताओं के ठहरने की विशेष व्यवस्था

भोपाल बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी अपना हाईटेक स्टेट हेडक्वार्टर बनाने की तैयारी कर रही है। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर स्थित वर्तमान कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स को तोड़कर नया प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) कार्यालय बनाने की योजना तैयार कर ली गई है। इस परियोजना के तहत 5 मंजिला आधुनिक भवन बनाया जाएगा, जिसमें पार्टी के विभिन्न संगठनों के लिए अलग-अलग कार्यालय होंगे। रोशनपुरा चौराहे पर है दो एकड़ जमीन कांग्रेस सूत्रों के अनुसार रोशनपुरा चौराहे पर पार्टी की करीब दो एकड़ जमीन है। भोपाल की सबसे प्राइम लोकेशन पर कांग्रेस की जमीन और कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स है। हालांकि, कई किराएदार ऐसे हैं जो सालों से किराया ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने अब अपनी जमीन पर मुख्यालय बनाने की कवायद शुरू कर दी है। नए ऑफिस में किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि संचालित नहीं होगी। यानि अब कांग्रेस अपने ऑफिस परिसर में किसी दुकान या शोरुम को किराए पर स्पेस नहीं देगी। पूरे एमपी में कांग्रेस की संपत्तियों की कराई मैपिंग पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भोपाल सहित पूरे मप्र में कांग्रेस की संपत्तियों की मैपिंग कराई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों के साथ ही किस जिले में कांग्रेस की कितनी संपत्ति है। इसकी मैपिंग कराकर जानकारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) को दिल्ली भेजी गई है। माना जा रहा है कि पीसीसी के बाद जिलों में भी कांग्रेस कार्यालयों का कायाकल्प कराया जा सकता है। नए भवन में राष्ट्रीय नेताओं के ठहरने की होगी व्यवस्था नए कांग्रेस स्टेट हेडक्वार्टर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवादल, किसान कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, एससी, एसटी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों और टीम के बैठने के लिए कक्ष बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय नेताओं के रुकने के लिए भी रुम बनाए जाएंगे। अभी बाहर से आने वाले नेताओं के लिए होटलों में कमरे किराए पर लेने पड़ते हैं। कई बार बड़े आयोजन होने के चलते नेताओं के लिए होटलों में कमरे बड़ी मशक्कत से मिल पाते हैं। अब ऑफिस में ही ठहरने की व्यवस्था होगी। दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिलते ही शुरू होगा काम एमपी कांग्रेस की ओर से नया ऑफिस बनाने का खाका तैयार कर लिया गया है। प्रॉपर्टी की मैपिंग के साथ ही नए प्रदेश कार्यालय की बिल्डिंग के निर्माण को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एआईसीसी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। पटवारी ने अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस मुख्यालय का कराया रेनोवेशन जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की पूरी बिल्डिंग का रेनोवेशन कराया है। पीसीसी में कांग्रेस के विभाग, प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के चेंबर्स से लेकर स्टाफ के बैठने की व्यवस्था और इंटीरियर डेकोरेशन कराया गया है। सालों पुरानी लिफ्ट बदलकर नई लिफ्ट लगाई गई है। नए स्टेट हेडक्वार्टर की खासियतें         5 मंजिला हाईटेक बिल्डिंग         राजनीतिक संगठनों के लिए अलग-अलग कार्यालय         राष्ट्रीय नेताओं के ठहरने की विशेष व्यवस्था         कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी         पूरे मध्यप्रदेश में कांग्रेस की संपत्तियों की मैपिंग पूरी कहां बनेगा कांग्रेस का नया स्टेट हेडक्वार्टर? रोशनपुरा चौराहे पर स्थित दो एकड़ भूमि पर यह भवन बनेगा। वर्तमान में यहां एक कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर 35 दुकानें और पार्किंग स्पेस है। वर्तमान पीसीसी भवन का क्या होगा? अभी कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय भोपाल में एक पुराने भवन में संचालित हो रहा है। नया कार्यालय बनने के बाद मौजूदा भवन का उपयोग प्रकोष्ठ, सामाजिक संगठनों और जिला कांग्रेस कार्यालयों के लिए किया जाएगा। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की संपत्तियों की मैपिंग पूरी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (Jitu Patwari) ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित पूरे मध्यप्रदेश में कांग्रेस की संपत्तियों की मैपिंग कराई है। इस रिपोर्ट को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) को भेजा गया है। इस प्रक्रिया के तहत यह देखा गया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कांग्रेस के कितने कार्यालय और संपत्तियां हैं। क्या जिलों में भी बनेंगे नए कांग्रेस कार्यालय? ऐसा माना जा रहा है कि भोपाल के बाद विभिन्न जिलों में भी कांग्रेस कार्यालयों के कायाकल्प की योजना बनाई जा सकती है। इसके तहत कांग्रेस की पुरानी संपत्तियों का पुनरुद्धार किया जाएगा और नए कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा। नए भवन में क्या सुविधाएं होंगी?     नए कांग्रेस मुख्यालय में विभिन्न कांग्रेस संगठनों के लिए विशेष कार्यालय बनाए जाएंगे:     प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यालय     यूथ कांग्रेस (Youth Congress) का कार्यालय     एनएसयूआई (NSUI), महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, एससी-एसटी कांग्रेस के लिए विशेष कक्ष     राष्ट्रीय नेताओं के लिए ठहरने की सुविधा     कैंटीन और बैठक हॉल राष्ट्रीय नेताओं के लिए ठहरने की सुविधा अभी जब बड़े नेता भोपाल आते हैं, तो उन्हें होटलों में ठहरना पड़ता है। कई बार बड़े आयोजनों के चलते होटलों में कमरे मिलना मुश्किल हो जाता है। नया कांग्रेस मुख्यालय बनने के बाद पार्टी कार्यालय में ही उनके ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निर्माण कार्य कब शुरू होगा?     कांग्रेस हाईकमान (AICC) से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।     जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी कार्यालय के नवीनीकरण का काम पहले ही पूरा हो चुका है।     नई लिफ्ट और मॉडर्न इंटीरियर डेकोरेशन किया गया है।     क्या कांग्रेस किराए पर कोई दुकान नहीं देगी?     नए भवन में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी। पार्टी का उद्देश्य केवल राजनीतिक कार्यों के लिए कार्यालय का उपयोग करना है।  

मध्य प्रदेश में 62 प्रजाति के पेड़ काटने पर जबलपुर हाईकोर्ट का बैन

जबलपुर  हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने 62  प्रजातियों के पेड़ों की कटाई और परिवहन के लिए प्रदान की गई छूट को निरस्त कर दिया है. चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत,जस्टिस एस ए धर्माधिकारी और जस्टिस विवेक जैन की लार्जर बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि साल 2015 में जारी विवादित अधिसूचना और साल 2017 में किए गए संशोधन वन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है. इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 48-ए का उल्लंघन करते हैं. लार्जर बेंच ने विवादित अधिसूचना तथा उसमें किये गये संशोधन को निरस्त करते हुए ट्रांजिट पास नियम 2000 में छूट प्राप्त सभी पेड़ों की प्रजातियों पर तत्काल प्रभाव से लागू की जाये. लार्जर बैंच ने पेड़ों की कटाई को लेकर पुष्पा फिल्म समेत कई उदाहरण देते हुए कार्यपालिका को कड़ी फटकार लगाई. आम आदमी से समन्वय स्थापित करने के लिए वन विभाग ने साल 2015 और 2017 में 62 प्रजातियों पर टीपी की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। इसके बाद से मध्य प्रदेश में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही थी। सड़क किनारे खेतों में खड़े आम, बबूल, शू-बबूल, इमली, जामुन, अमरूद सहित अन्य प्रजातियों के पेड़ों को धड़ल्ले काटा जा रहा था। साल 2024 में अवैध रूप से पेड़ काटने के 10 हजार 688 प्रकरण दर्ज हुए हैं। साल 2023 में 50 हजार 180 प्रकरण दर्ज हुए थे। यह स्थिति तब है। जब हाईकोर्ट साल 2019 में 62 प्रजातियों को टीपी मुक्त करने की अधिसूचना पर स्थगन दे चुका है। जिस पर अब फैसला आया है। स्थगन के दौरान नहीं दिया ध्यान 62 प्रजातियों को टीपी मुक्त करने की अधिसूचना पर 5 साल पहले स्थगन आया था, पर वन विभाग के अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तभी तो अभी तक सड़क किनारे या दूरदराज के इलाकों में निजी भूमि पर खड़े पेड़ों को काटा जा रहा था। अकेले भोपाल की बात करें तो आरा-मशीनों पर रोज 50 गाड़ियां लकड़ी आती हैं। प्रदेश के अन्य शहरों में भी ऐसे ही हालात हैं। 10 हजार के जुर्माने पर छोड़ रहे इस मामले में हालत यह है कि, पहले तो मैदानी वन अधिकारी और कर्मचारी लकड़ी परिवहन करने वालों को पकड़ ही नहीं रहे और जिन्हें पकड़ते हैं। उनका 10 हजार रुपए का चालान बनाकर छोड़ देते हैं। जबकि ऐसे मामलों में वाहन में मौजूद लकड़ी के बाजार मूल्य की दो गुनी राशि लेने का प्रावधान है। हाईकोर्ट में 2 लोगों ने की थी याचिका दायर गढ़ा जबलपुर निवासी विवेक कुमार शर्मा और एक अन्य की तरफ से दायर अलग-अलग याचिका में कहा गया था कि प्रदेश सरकार ने सितम्बर 2015 में जारी अधिसूचना के माध्यम से वृक्षों की 53 प्रजातियों को हटाने के अलावा मध्य प्रदेश परिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 4(2) का प्रावधान भी हटा दिया गया है. जिसके परिणामस्वरूप निजी भूमि पर स्थित वृक्षों को काटने या परिवहन करने के लिए कोई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है. लोगों के द्वारा उपयोग के लिए अधिक वृक्षों को काटने से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ेगा. पर्यावरण संतुलन बिगड़ने से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ के मामले में जारी आदेश के विपरीत है. लार्जर बेंच ने फैसले में पुष्पा फिल्म का किया जिक्र लार्जर बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए पुष्पा फिल्म का जिक्र किया. बेंच ने कहा कि “फिल्म पुष्पा में व्यापारियों और सिंडिकेट को उजागर किया है. जो आंध्र प्रदेश के शेषाचलम के घने हरे-भरे जंगलों में लाल चंदन के अवैध परिवहन, व्यापार और बिक्री में लगे हुए हैं. तस्करों और व्यापारियों का सिंडिकेट इतना प्रभाव और दबदबा बनाने लगता है कि पुलिस ,वन विभाग, नीति निर्माताओं और अंततः विधायकों तक शासन का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं रह जाता. यह दर्शाता है कि कैसे वन उपज के अवैध व्यापार का परिवहन कर माफिया घने जंगलों में घुस सकता है और राज्य मशीनरी के साथ मिलीभगत करके जंगल की प्राकृतिक संपदा को लूट सकता है. कार्यपालिका वन उपज के ऐसे विक्रेताओं के प्रभाव और दबदबे के आगे झुक जाती है.” ‘एक जलाशय दस कुएं के समान और दस पुत्र एक पेड़ के समान’ लार्जर बेंच ने अपने आदेश में कहा कि “1 जलाशय 10 कुएं के समान होते हैं और 10 जलाशय 1 पुत्र के समान होते हैं और 10 पुत्र 1 पेड़ के समान होता है. लार्जर बेंच ने 2019 से 2023 तक की एफएसआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र में 420 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध कमी आई है.” ‘ऐसे ही पेड़ कटे तो 50 साल में आधा वन क्षेत्र हो जाएगा खत्म’ इस आंकड़े में अति सघन वन क्षेत्र में 363 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और इसी अनुपात में लगभग 630 वर्ग किलोमीटर की भारी और तीव्र कमी और मध्यम सघन वन एवं खुले वन क्षेत्र में लगभग 104 वर्ग किलोमीटर की कमी शामिल है. जिससे शुद्ध आंकड़ा 420 वर्ग किलोमीटर हो जाता है. ये आंकड़े इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं कि हर वर्ष वन क्षेत्र तेजी से कम हो रहे है. मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र में कमी इसी गति से होती रही तो अगले 50 वर्षों में अधिसूचित वनों से वर्तमान वन क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा मिट जाएगा. ‘कोर्ट ने कहा इंदौर वन विभाग के पत्रों ने चौंकाया’ वर्तमान मामलों के 1500 से ज्यादा पेजों में दस्तावेज रिकॉर्ड का हवाला देते हुए लार्जर बैंच ने अपने आदेश में कहा है कि “पर्यावरणविद राजवीर सिंह हुरा और एनजीओ पर्यावरण प्रहरी के पदाधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें पेश किये गये दस्तावेजों ने हमें चौंका दिया. दस्तावेज में इंदौर के वन प्रभाग के अधिकारियों और वन विभाग के भीतर आंतरिक रूप से आदान-प्रदान किए गए पत्राचार शामिल हैं. वन संरक्षक इंदौर द्वारा अप्रैल 2017 में वन मंडल अधिकारी, इंदौर को संबोधित पत्र में बड़े पैमाने पर हरे-भरे और फलों से लदे पुराने पेड़ों की अवैध कटाई और इंदौर की मंडी में भारी मात्रा में उनके व्यापार का उल्लेख किया गया है. इसके अलावा यह भी कहा गया कि रोजाना लगभग 100-150 वाहन बाजारों में 1000-1500 टन लकड़ी और वन उपज अवैध रूप लेकर पहुंच रहे हैं. … Read more

फिल्मी अभिनेता शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस, 19 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश जारी, यह है वजह?

 जयपुर  जिला उपभोक्ता आयोग-जयपुर द्वितीय ने गुटखे में केसर का दम बताने संबंधी विज्ञापन को लेकर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ तथा गुटखा कंपनी के चेयरमैन को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब मांगा है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने योगेन्द्र सिंह बडियाल के परिवाद पर यह आदेश दिया। विज्ञापन में गुटखे के दाने-दाने में केसर के मिश्रण होने का दावा परिवाद में कहा कि जेबी इंडस्ट्रीज गुटखे का निर्माण कर उसे बाजार में सप्लाई करती है। तीनों अभिनेता इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन में गुटखे के दाने-दाने में केसर का मिश्रण होने का दावा किया जाता है, जबकि केसर की कीमत करीब चार लाख रुपए प्रति किलो है और गुटखा पांच रुपए में बिकता है। ऐसे में इसमें केसर मिलाना तो दूर उसकी खुशबू भी नहीं होती। भ्रामक विज्ञापन दिखाकर गुटखे की बिक्री बढ़ाकर निर्माता को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने जयपुर निवासी योगेंद्र सिंह बडियाल द्वारा दायर एक शिकायत की समीक्षा करते हुए यह आदेश जारी किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जेबी इंडस्ट्रीज विमल पान मसाला का उत्पादन करती है और इसे बिक्री के लिए पूरे देश में वितरित करती है। याचिकाकर्ता ने कहा, “शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ समेत तीनों अभिनेता इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए इसका विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन में दावा किया जाता है कि इसमें केसर है। जबकि सच्चाई यह है कि केसर की कीमत करीब 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है और उनका पान मसाला विद टोबैको पाउच 5 रुपये का आता है। ऐसे में केसर डालना तो दूर, इसकी खुशबू भी इसमें नहीं डाली जा सकती। कैंसर जैसी बीमारियों को करता है आमंत्रित शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भ्रामक विज्ञापन अधिक लोगों को पान मसाला और तंबाकू का कॉम्बो खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे अंततः निर्माता को लाभ होता है। इसमें आगे कहा गया है कि अभिनेता यह कहकर झूठे दावों को बढ़ावा देते हैं कि पान मसाला के हर दाने में केसर होता है। याचिकाकर्ता ने कहा, “निर्माता कंपनी करोड़ों रुपये का कारोबार कर रही है और दूसरी ओर आम लोग पान मसाला और तंबाकू के हानिकारक और जानलेवा मिश्रण गुटखा का सेवन कर कैंसर जैसी बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। परिवाद में विज्ञापन पर रोक लगाने का आग्रह अभिनेताओं की ओर से इस पान मसाले में दाने-दाने में केसर का दम दिखाकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। इससे कंपनी करोड़ों का व्यापार कर रही है, वहीं आमजन को गुटखे के सेवन से बीमारी की चुनौती मिल रही है। परिवाद में विज्ञापन पर रोक लगाने का आग्रह किया है। झूठा प्रचार करने का लगाया आरोप शिकायतकर्ता ने बताया कि जेबी इंडस्ट्रीज विमल पान मसाला बनाती है और पूरे देश में इसकी बिक्री करती है. याचिकाकर्ता ने कहा, ‘शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ समेत तीनों सितारे इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए इसका ऐड करते हैं. ऐड में दावा किया जाता है कि इसमें केसर है. जबकि सच्चाई यह है कि केसर की कीमत करीब 4 लाख रुपये प्रति किलो है और उनका पान मसाला तंबाकू पाउच के साथ 5 रुपये में आता है. ऐसे में केसर डालना तो दूर, इसकी खुशबू भी इसमें नहीं डाली जा सकती.’  यह भ्रामक ऐड इसलिए दिखाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पान मसाला और तंबाकू पाउच का यह कॉम्बो खरीदें और इसके निर्माता को मुनाफा हो. शिकायत में कहा गया है कि एक्टर इस पान मसाले के हर दाने में केसर की मौजूदगी दिखाकर झूठा प्रचार कर रहे हैं.  ऐड पर रोक लगाने की कि मांग शिकायतकर्ता ने कहा कि,’निर्माता कंपनी करोड़ों रुपए का कारोबार कर रही है और दूसरी ओर आम लोग पान मसाला और तंबाकू के हानिकारक और जानलेवा मिश्रण गुटखा का सेवन कर कैंसर जैसी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं. गुटखा के नाम से जाना जाने वाला यह मिश्रण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और निर्माता कंपनी को भी इस बात की जानकारी है. ऐसे में वह आम लोगों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर इसमें केसर होने का दावा कर इसका विज्ञापन कर रही है. ऐसे में इसके ऐड पर रोक लगाई जानी चाहिए.’

आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने वानुआतु की नागरिकता ली

नई दिल्ली  भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष और आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करने के लिए लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में आवेदन किया है। विदेश मंत्रालय ने  इसकी पुष्टि की। मोदी ने वानुअतु की नागरिकता प्राप्त कर ली है। उनके कानूनी सलाहकार मेहबूब अबदी ने इस खबर की पुष्टि की। मेहबूब अबदी ने बताया कि ललित मोदी ने भारतीय पासपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सकारात्मक रूप से सरेंडर करने के सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने ओशियनियाई देश वानुआतु की नागरिकता ले ली है. भारत की अपनी नागरिकता छोड़ने के लिए लंदन स्थित भारतीय हाई कमिशन में उन्होंने एक एप्लिकेशन दिया है. आइए आपको बताते हैं उस देश वानुआतु की खासियत, जहां कि ललित मोदी ने नागरिकता ली है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने बताया कि ललित मोदी ने हाई कमिशन में अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए अप्लाई किया है. उन्होंने कहा, “ललित मोदी ने अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करने के लिए एक एप्लिकेशन दिया है. इसकी नियमों के मुताबिक जांच होगी. हमें यह भी पता चला है कि उन्होंने वानुआतु की नागरिकता ले ली है. उनके खिलाफ चल रहे मामले कानून के मुताबिक जारी रहेंगे.” ललित मोदी ने क्यों ली वानुआतु की नागरिकता? वानुआतु की आबादी तीन लाख की है, और यहां गोल्डन पासपोर्ट स्कीम चलता है, जिससे अमीर लोग पैसे देकर आसानी से नागरिकता हासिल कर सकते हैं. इसकी कीमत 1.3 करोड़ रुपये है. दिलचस्प बात ये है कि इसमें ज्यादा डाक्यूमेंटेशन भी नहीं है, और इसे आनलाइन ही सबमिट किया जा सकता है. इस प्रोसेस में एक महीने से भी कम का समय लगता है, और देश में कदम रखने से पहले ही सबकुछ हो जाता है. वानुआतु की नागरिकता लेने में एक बड़ा फायदा ये होता है कि इस देश के पासपोर्ट के साथ 120 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है, जिसमें ब्रिटेन और यूरोपीय देश भी शामिल हैं. एक और दिलचस्प बात ये है कि वानुआतु एक टैक्स हेवेन है, जहां आपको ना तो इनकम, संपत्ति या किसी तरह का कार्पोरेट टैक्स ही लगता है. पिछले दो सालों में 30 अमीर भारतीयों ने यहां की नागरिकता हासिल की है, और यहां नागरिकता लेने वालों में चीनी सबसे आगे है. कहां है वानुआतु? वानुआतु गणराज्य, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है. यह द्वीपसमूह ज्वालामुखीय मूल का है और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1,750 किलोमीटर पूर्व में स्थित है. इसके अतिरिक्त, वानुआतु न्यू कैलेडोनिया के 500 किलोमीटर पूर्वोत्तर में, फिजी के पश्चिम में और सोलोमन द्वीपों के निकट न्यू गिनी के दक्षिण-पूर्व में स्थित है. यह देश खासतौर से अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन और सांस्कृतिक धरोहर के लिए मशहूर है. ललित मोदी 2010 में भाग गए थे ब्रिटेन आईपीएल की शुरुआत करने वाले ललित मोदी 15 साल पहले भारत से ब्रिटेन भाग गए थे. भारत लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है, और कानूनी लड़ाई भी चल रही है लेकिन अब उन्होंने भारत की नागरिकता त्यागने का फैसला किया है, और जिस देश वानुआतु की नागरिकता उन्होंने ली है, वहां की आबादी पुडुचेरी से भी कम है, जिससे मामले में एक फ्रेश ट्विस्ट आया है. हालांकि, वह अपने ऊपर लगे तमाम मनी लान्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोपों को खारिज करते हैं. करोड़ों रुपये के गबन के आरोपी आईपीएल के शीर्ष अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपये के गबन के आरोप में ललित मोदी भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की वांछित सूची में शामिल है। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई सामने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘ललित मोदी ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए आवेदन किया है। मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के तहत इसकी जांच की जाएगी। हमें यह भी बताया गया है कि उन्होंने वानुअतु की नागरिकता हासिल कर ली है। हम कानून के तहत उनके खिलाफ मामले को आगे बढ़ा रहे हैं।’ वहीं ललित मोदी के सलाहकार मेहबूब अबदी ने बताया कि मोदी के खिलाफ किसी भारतीय एजेंसी द्वारा किसी भी अदालत में कभी भी चार्जशीट या शिकायत नहीं दायर की गई है और न ही किसी भारतीय अदालत में उनके खिलाफ कोई आरोप तय किए गए हैं। ललित मोदी को वापस भारत लाने में बढ़ेंगी मुश्किलें ललित मोदी की नागरिकता का यह कदम कई साल बाद सामने आया है। आईपीएल के संस्थापक के रूप में ललित मोदी के ऊपर कई तरह के आरोप लग चुके हैं। वानुआतु एक दक्षिणी प्रशांत द्वीप राष्ट्र है और अब ललित मोदी यहां के नागरिक बन गए हैं। भारत सरकार को अब ललित मोदी को वापस लाने में मुश्किलें और बढ़ेंगी।

महिला दिवस पर मंदिर की आरती सहित प्रांगण की समस्त व्यवस्थाएं महिलाओं ने संभाली

राज्य सरकार की योजनाओं से हो रहा है नारी सशक्तिकरण : उप मुख्यमंत्री देवड़ा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मातृ शक्ति ने भगवान पशुपतिनाथ की आरती कर पूजा-अर्चना की उप मुख्यमंत्री ने दी मातृ शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं महिला दिवस पर मंदिर की आरती सहित प्रांगण की समस्त व्यवस्थाएं महिलाओं ने संभाली मंदसौर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मंदसौर (दशपुर) की धरा पर स्थापित भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में महिला शक्ति ने सुबह की आरती के साथ समस्त व्यवस्थाएं संभाली। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शनिवार को मातृ शक्ति के साथ भगवान पशुपतिनाथ की आरती कर पूजा-अर्चना की। उन्होंने मातृ शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भगवान पशुपतिनाथ से प्रदेशवासियों के लिए सुख शांति समृद्धि की कामना की। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मंदिर की प्रात: कालीन आरती के साथ ही दिन की आरती, पूजन और सभी आयोजन एवं मंदिर की व्यवस्थाएं महिलाओं के द्वारा संचालित की गई। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहा कि भारत में सदैव मातृ शक्ति का सम्मान होता रहा है। आदि शक्ति के रूप में पूजे जाने के साथ ही प्रत्येक सनातन परिवार में शुभ कार्य के पूर्व कन्या-पूजन की परंपरा चली आ रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार दोनों इस परंपरा का पालन करती रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विकास के लिये 4 आधार स्तंभ ज्ञान (जीवायएएन) गरीब, युवा, किसान और नारी सशक्तिकरण को प्रमुखता से शामिल किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पुण्य-श्लोका राजमाता अहिल्या देवी की कार्य स्थली महेश्वर में कैबिनेट की बैठक आयोजित कर उनके नाम पर नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल पर राज्य सरकार ने महिलाओं के लिये सरकारी भर्तियों में आरक्षण 33 से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया है। हम महिला सशक्तिकरण के लिये लाड़ली बहना जैसे अनेक योजनाएं संचालित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। पूजा-अर्चना के दौरान कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल और बड़ी संख्या में महिला शक्तियां सहित अन्य जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।  

मुख्यमंत्री यादव की सुरक्षा और काफिले की पूरी जिम्मेदारी महिला शक्ति के हाथों में सौंपी गई

 भोपाल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस-2025 आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर एक अनोखा और प्रेरणादायक कदम उठाया है. इस खास दिन पर उनकी सुरक्षा और काफिले की पूरी जिम्मेदारी महिला शक्ति के हाथों में सौंपी गई है. इतना ही नहीं, सीएम की गाड़ी की सारथी भी आज एक महिला बनी, जो इस पहल को और भी भावुक बनाती है. CM मोहन यादव की सुरक्षा की जिम्मेदारी उप पुलिस अधीक्षक (DSP) बिट्टू शर्मा के कंधों पर है. उनकी गाड़ी को इंस्पेक्टर इरशाद अली चला रही हैं, जिन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाने में गर्व महसूस किया. कारकेड के वाहनों की जिम्मेदारी सपना सहित अन्य महिला चालकों पर है, जबकि अंडर सेक्रेटरी श्रीलेखा क्षोत्रीय ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) का दायित्व संभाल रही हैं. प्रेस अधिकारी की भूमिका बिंदु सुनील और सोनिया परिहार के पास है. ये सभी महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं, जो नारी शक्ति की ताकत को दर्शाता है. इस पहल से जहां एक ओर महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर सीएम यादव का यह कदम भावनात्मक रूप से लोगों को प्रभावित कर रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहल न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी दिखाती है कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर या उससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं. सीएम की इस सोच ने मध्यप्रदेश में एक नई उम्मीद जगा दी है, जहां महिलाएं हर भूमिका में अपनी पहचान बना रही हैं. महिला दिवस के अवसर पर CM मोहन सरकार का यह अंदाज लोगों के दिल को छू गया है. CM हमेशा से महिलाओं के कल्याण और उत्थान के लिए संकल्पित रहे हैं. उनका स्पष्ट मानना है कि महिलाओं के बिना न तो प्रदेश का विकास संभव है और न ही देश का. इसी सोच के तहत उन्होंने महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जो उन्हें समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं. इस पहल से एक बार फिर साबित हो गया कि मुख्यमंत्री महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रति कितने गंभीर हैं.  

होली से पहले केन्द्र की मोदी सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत की दरों में वृद्धि कर सकती

नई दिल्ली  केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का इंतजार खत्म होने वाला है। खबर है कि होली से पहले केन्द्र की मोदी सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत की दरों में वृद्धि कर सकती है।यह वृद्धि 7th Pay Commission के तहत की जाएगी।इससे 48 लाख केन्द्रीय कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। संभावना है कि 12 मार्च बुधवार को पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में डीए वृद्धि का प्रस्ताव रखा जा सकता है। चुंकी पिछले साल भी मार्च में होली से पहले डीए बढ़ाया गया था।अगर मुहर लगती है तो इसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।इससे पहले खबर आई थी कि 5 मार्च को होने वाली कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है महंगाई भत्ता दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी/जुलाई से की जाती है, जिसका ऐलान मार्च और अक्टूबर के आसपास होता है। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को 53% की दर से महंगाई भत्ते और राहत का लाभ मिल रहा है। अब अगली वृद्धि 1 जनवरी 2025 से होना है। कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता 2025 वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को 53% की दर से महंगाई भत्ते और राहत का लाभ मिल रहा है। 1 जनवरी 2025 से फिर डीए की दरों में संशोधन होना है, जो श्रम मंत्रालय द्वारा AICPI Index के जुलाई से दिसंबर 2024 के आंकड़ों पर निर्भर करेगी।उम्मीद है कि 2 से 3% डीए फिर बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद डीए 55 या 56% पहुंच सकता है, क्योंकि AICPI Index अंक 143.7 और DA स्कोर 55% तक पहुंच चुका है।नई दरें जनवरी से बढ़ेंगी ऐसे में 2 महीने जनवरी फरवरी का एरियर भी मिलेगा। DA Hike पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?     उदाहरण के तौर पर, जिन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें 2 से 3 फीसदी डीए बढ़ने पर सैलरी 540-720 रुपये प्रति माह तक बढ़ सकती है।2,50,000 रुपये की अधिकतम सैलरी पाने वालों को 7,500 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी।     किसी कर्मचारी को 15,000 प्रति महीना महंगाई भत्ता मिल रहा है, तो यह बढ़कर 15,450 रुपये हो जाएगा। यानी उन्हें 450 रुपये प्रति महीना के हिसाब से अधिक मिलेंगे। पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी पेंशन में 270 से 3,750 रुपये तक का इजाफा हो सकता है।     यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है और DA दर 53 प्रतिशत है, तो उसका कुल वेतन (अन्य भत्तों को छोड़कर) 76,500 रुपये होगा। यदि DA दर बढ़ाकर 56 प्रतिशत कर दी जाती है, तो कुल वेतन बढ़कर 78,000 रुपये हो जाएगा।

आईएएस शिल्पा गुप्ता की बढ़ी मुश्किलें, गिरफ्तारी वारंट जारी, कोर्ट के आदेशों का नहीं किया पालन

जबलपुर  आईएएस अधिकारी और मध्य प्रदेश लोकशिक्षण संचनालय की कमिश्नर शिल्पा गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गईं हैं. कन्टैंप्ट ऑफ कोर्ट के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. हाईकोर्ट ने शिल्पा गुप्ता को 23 मार्च को कम्प्लाइंस रिपोर्ट के साथ कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं. दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता को 4 महीने पहले याचिकाकर्ताओं को शिक्षा विभाग में नियुक्ति देने के आदेश दिए थे, लेकिन उन्होने कोर्ट के इस आदेश का पालन करना तो दूर अपना जवाब भी नहीं दिया. हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षित वर्ग के मैरिटोरियस उम्मीदवारों को उनकी चॉइस फिलिंग के मुताबिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति देने के आदेश दिए थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने उन्हें ट्राइलब वैलफेयर विभाग में ही बरकरार रखा. ऐसे में उम्मीदवारों की ओर से दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. आईएएस शिल्पा गुप्ता की बढ़ीं मुश्किलें कोर्ट को बताया गया कि आईएएस शिल्पा गुप्ता के खिलाफ हाईकोर्ट में कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट के करीब 200 मामले लंबित हैं, जिनसे समझा जा सकता है कि वो अदालत के आदेशों का पालन नहीं करतीं. ऐसे में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के खिलाफ 10 हजार रुपयों का जमानती गिरफ्तारी वारेंट जारी कर दिया. हाईकोर्ट ने शिल्पा गुप्ता को ये आदेश दिया है कि वो 23 मार्च को कोर्ट के आदेश का पालन करने की रिपोर्ट के साथ हाईकोर्ट में हाजिर रहें.

प्रदेश में IAS अफसरों की पोस्टिंग, पंचायत मंत्री के दामाद श्यामवीर सिंह को BDA की कमान; देखें सूची

भोपाल मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले किए हैं। 7 मार्च को जारी आदेश में भोपाल विकास प्राधिकरण के CEO प्रदीप जैन को हटाकर श्यामवीर सिंह को बीडीए की कमान सौंपी गई है। श्यामवीर सिंह पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के दामाद हैं। वहीं आईएएस महेंद्र सिंह कवचे को उज्जैन से दतिया अपर कलेक्टर बनाए गए हैं। मप्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी तबादला आदेश के अनुसार, बीडीए के सीईओ रहे प्रदीप जैन को मंत्रालय में उप सचिव नियक्त किया गया है। जबकि, 2018 बैच के IAS अधिकारी श्यामवीर सिंह को भोपाल विकास प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया है। 2018 बैच की आईएएस रूही खान को उद्योग विभाग में उपसचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।   भोपाल विकास प्राधिकरण में करीब एक साल पहले प्रदीप जैन को सीईओ बनाया गया था। शुक्रवार को जारी आदेश में जैन को बीडीए सीईओ के पद से हटाकर मंत्रालय में उप सचिव के पद पर पदस्थ कर दिया गया है। जैन की पोस्टिंग अभी मंत्रालय में किसी विभाग में नहीं की गई है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में पदस्थ अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे को स्थानांतरित कर अपर कलेक्टर दतिया बनाया गया है। ये दोनों ही अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा के हैं। महिला दिवस के पहले रूही को मिला काम केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटीं आईएएस अधिकारी रूही खान को शासन ने उप सचिव एमएसएमई के पद पर पदस्थ किया है। साथ ही उन्हें उप सचिव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्हें 31 जनवरी को भोपाल में उपस्थिति देने के एक माह से अधिक समय बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत आईएएस अफसर श्याम वीर को भोपाल विकास प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। दूसरी ओर 5 दिसम्बर 2024 से पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत आशीष भार्गव को अभी काम मिलना बाकी है। श्यामवीर सिंह नरवरिया का परिचय श्यामवीर सिंह नरवरिया भिंड जिले के गोरमी क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव के निवासी हैं। UPSC परीक्षा में 284वीं रैंक हासिल करने के बाद उन्हें लोधी समाज का गौरव माना गया था। श्यामवीर का विवाह मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की बेटी फलित सिंह पटेल से हुआ है।  

वक्फ बोर्ड के नोटिस से हड़कंप, ग्रामीणों ने किया विरोध, ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में पहुंच कर न्याय की मांग की

रायसेन  मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मखनी गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां वक्फ बोर्ड ने सात परिवारों को 7 दिन के अंदर उनकी जमीन खाली करने का नोटिस दिया है। वक्फ बोर्ड ने नोटिस देते हुए दावा किया है कि ये उसकी सपंत्ति है,और कहा 7 दिन के अंदर जमीन करें खाली नहीं तो करेंगे कानूनी कार्रवाई। वक्फ बोर्ड का नोटिस मिलने से किसान परेशान हो गए और न्याय के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को आवेदन देकर हस्तक्षेप कर वक्फ बोर्ड पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि ग्राम माखनी के सात परिवार कई पीढ़ियों से इसी जमीन पर रहकर निवास कर रहे हैं। इतना ही नहीं सरकारी खसरे में ये जमीन सरकारी बताई जा रही है। ग्रामीणों को इसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटीर भी मिली हुई है। इसके बाद भी अचानक वक्फ बोर्ड के नोटिस मिलने से ग्रामीण परेशान है। मंदिर और मुक्तिधाम को लेकर चिंतित नोटिस मिलने के बाद ग्रामीण रामकली का का कहना है कि हमारी जान चली जाए लेकिन इस जमीन को खाली नहीं करेंगे। वहीं, उन्होंने कहा कि प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर और शमशान घाट भी इसी जमीन पर बना है। एक किसान ने सवाल किया कि अगर यह बक्फ बोर्ड की जमीन थी तो फिर हमें प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटीर कैसे मिली? इस मामले में ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि कुछ भी हो जाए ना हम अपने मंदिर को तोड़ने नहीं देंगे और ना ही ये जमीन को खाली करेंगे। ना ही मकान को तोड़ेंगे। हिंदू संगठनों ने दर्ज कराया विरोध लेकिन इस घटनाक्रम के बाद हिंदूवादी संगठन सक्रिय होकर ग्राम माखनी पहुंचे और स्पष्ट रूप से कहा कि इस जमीन पर प्राचीन मंदिर बना हुआ है। जिसे किसी भी सूरत में तोड़ने नहीं दिया जाएगा। जो परिवार यहां रह रहे हैं उनको नहीं हटाने दिया जाएगा। इतना कहते हुए हिंदू संगठनों ने आस्था पर हमला बोलते हुए विरोध शुरू कर दिया है। इस मामले में रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा कलेक्टर का कहना है कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराएंगे कि आखिर बक्फ बोर्ड ने किस आधार पर नोटिस जारी किया है। दोनों पक्षों को सुनकर न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। मामले में ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि कुछ भी हो जाए, हम अपने मंदिर को तोड़ने नहीं देंगे और न ही ये जमीन को खाली करेंगे और मकान को तोड़ेंगे। वहीं, इस मामले में रायसेन कलेक्टर का कहना है कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराएंगे कि आखिर बक्फ बोर्ड ने किस आधार पर नोटिस जारी किया है और दोनों पक्षों को सुनकर न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद हिंदूवादी संगठन सक्रिय होकर ग्राम माखनी पहुंचे और स्पष्ट रूप से कहा कि इस जमीन पर प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जिसे किसी भी सूरत में तोड़ने नहीं दिया जाएगा और जो परिवार यहां रह रहे हैं, उनको नहीं हटाने दिया जाएगा। जान चली जाए, जमीन नहीं छोड़ेंगे- ग्रामीण पीड़ित ग्रामीण रामकली बाई ने कहा, “हमारी जान चली जाए, लेकिन हम यह जमीन नहीं छोड़ेंगे।” रानू मालवीय ने सवाल किया, “अगर यह वक्फ की जमीन थी, तो हमें प्रधानमंत्री आवास कैसे मिला?” प्रभुलाल ने कहा, “हमारा मंदिर और श्मशान यहां है, हम इसे तोड़ने नहीं देंगे।” कलेक्टर का बयान कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने मीडिया से कहा, “मामला मेरे संज्ञान में आया है। वक्फ बोर्ड ने किस आधार पर नोटिस जारी किया, इसकी जांच की जाएगी। हम दोनों पक्षों को सुनकर न्यायसंगत कार्रवाई करेंगे।” जिला प्रशासन ने अभी तक इसकी भनक न लगने की बात स्वीकारी है, जिससे सवाल उठ रहे हैं।  

Ladli Behna Yojana Kist:1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को तोहफा, सीएम ने जारी की 22वीं किस्त

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में लाड़ली बहना योजना की मार्च 2025 किस्त जारी की। सीएम ने सिंगल क्लिक के जरिए लाड़ली बहनों के खाते में 1.27 करोड़ लाभार्थी महिलाओं के खाते में लगभग 1552.73 करोड़ रुपये की राशि भेजी। इसके साथ ही वे मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण राशि वितरण, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाय) अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त बेटियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। इसके अलावा गैस सिलेंडर के लिए 450 रुपए के हिसाब से लाखों बहनों के खाते में राशि जारी की गई। आमतौर पर हर माह की 10 तारीख को योजना की किस्त जारी होती है, हालांकि कभी कभी त्यौहारों और विशेष अवसर को देखते हुए तय तारीख से पहले भी राज्य सरकार द्वारा राशि जारी कर दी जाती है।  इससे पहले भी पिछले साल 2024 महाशिवरात्रि के कारण 1 मार्च को 10वीं और चैत्र नवरात्रि  गुड़ी पड़वा के चलते 5 अप्रैल को 11वीं किश्त, 12वीं किश्त 4 मई और दिवाली के चलते 5 अक्टूबर 2024 को 17वीं किश्त जारी की गई थी। इस बार होली को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके समय से पहले किस्त जारी की गई। कार्यक्रम में भोपाल शहर में चलित जैविक हाट बाजार के तीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ ही मिशन के अन्य कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री महिला स्व सहायता समूहों द्वारा उनके उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। महिलाओं का सम्मान मुख्यमंत्री ने उन उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित किया, जिन्होंने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में समाजसेवा, सुरक्षा, वीरता एवं साहसिक कार्यों में उल्लेखनीय कार्य किया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महिला, बाल विकास विभाग के राज्य स्तरीय पुरस्कार का वितरण हुआ। उल्लेखनीय है कि महिला, बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार (2023), राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाजसेवा पुरस्कार (2023-24), रानी अवंति बाई वीरता पुरस्कार (2024) और विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाजसेवा सम्मान पुरस्कार (2024) शामिल हैं। नवाचारों एवं अभियानों का शुभारंभ     मप्र ग्रामीण आजीविका मिशन के डिजिटल ई-न्यूज लेटर ‘आजीविका अनुभूति’ का विमोचन।     सीहोर जिले के समूह सदस्यों को आवागमन के लिए 200 ई-साइकिल का वितरण।     छह प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं धार में जैविक हाट का शुभारंभ।     वित्तीय साक्षरता अभियान का शुभारंभ।     दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाय) अंतर्गत विशेष रूप से युवतियों के लिए पांच प्रशिक्षण बैच।     आरसेटी के माध्यम से बालाघाट, डिंडोरी, अलीराजपुर जिलों में पारंपरिक कला एवं शिल्प के प्रोत्साहन के लिए कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ।     डीडीयूजीकेवाइ अंतर्गत 1000 युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए।     ‘पढ़ेंगे हम, बढ़ेंगे हम’ साक्षरता अभियान का शुभारंभ।     भोपाल जिले के दो स्व-सहायता समूहों को 10-10 लाख रुपये का बैंक ऋण राशि भी प्रतीक स्वरूप दी। उत्कृष्ट महिलाओं को मिलेगा राज्य स्तरीय सम्मान     मुख्यमंत्री उन उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में समाजसेवा, सुरक्षा, वीरता एवं साहसिक कार्यों में उल्लेखनीय कार्य किया है।     मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋण राशि वितरण, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाय) अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त बेटियों को नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे।     बता दे कि महिला, बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार (2023), राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाजसेवा पुरस्कार (2023-24), रानी अवंति बाई वीरता पुरस्कार (2024) और विष्णु कुमार महिला एवं बाल कल्याण समाजसेवा सम्मान पुरस्कार (2024) शामिल हैं।     मुख्यमंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के डिजिटल ई-न्‍यूज लैटर ‘आजीविका अनुभूति’ का विमोचन किया जाएगा। सीहोर जिले के समूह सदस्‍यों को आवागमन के लिए 200 ई-साइकिल का वितरण, प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों भोपाल, इन्‍दौर, ग्‍वालियर, जबलपुर, उज्‍जैन एवं धार में जैविक हाट बाजारों का शुभारंभ करेंगे।वित्‍तीय साक्षरता अभियान का शुभारंभ, दीनदयाल उपाध्‍याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाय) अंतर्गत विशेष रूप से युवितयों के लिये 05 प्रशिक्षण बैच की शुरूआत करेंगे। बालाघाट, डिण्‍डोरी एवं अलीराजपुर जिलों में पारंपरिक कला एवं शिल्‍प के प्रोत्‍साहन हेतु कौशल प्रशिक्षण का शुभारंभ, डीडीयूजीकेवाय अंतर्गत 1000 युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदाय किए जाएंगे। 2023 में हुई थी शुरू योजना, हर माह मिलते है 1250 रु     लाड़ली बहना योजना पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू की गई थी।लाड़ली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है।     इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी।     इसके बाद रक्षाबंधन 2023 पर राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था।अब इस योजना के तहत 1250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं।     लाड़ली बहनों को जून 2023 से फरवरी 2025 तक मासिक आर्थिक सहायता राशि की कुल 21 किश्तों का अंतरण किया गया है।इसके अतिरिक्त माह अगस्त 2023 एवं 2024 में (कुल 2 बार) लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपये की राशि की विशेष आर्थिक सहायता का भी अंतरण किया गया। किन बहनों को मिलता है योजना का लाभ     इस योजना में 1 जनवरी 1963 के बाद लेकिन 1 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता समेत) वर्ष 2023 में आवेदन के लिए पात्र मानी जाती है।     महिलाएं, खुद या उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए ।परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये होना चाहिए।अगर संयुक्त परिवार है तो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन न हो, परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी न करता हो।घर पर ट्रैक्टर, चारपहिया वाहन न हो।     यदि कोई महिला 60 वर्ष से कम उम्र की है और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहले से ही प्रति माह 1250 रुपये से कम प्राप्त कर रही है, तो उस महिला को भी 1250 रुपये तक की राशि दी जाएगी।     विवाहित महिलाओं में विधवा, और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं।     जिस साल आवेदन किया जाए, उस साल 1 जनवरी को आवेदक की … Read more

होली से पहले महिलाओं को तोहफा, दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू, BPL कार्ड धारक महिलाओं को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू हो गई है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह योजना लागू किए जाने का ऐलान किया है. इस साल के लिए 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. सूत्रों के मुताबिक, इससे पहले दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी मिल चुकी है. जेपी नड्डा रजिस्ट्रेशन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं. BPL कार्ड धारक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में जनता को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा, “मैं 1993 से संगठन से जुड़ी हुई हूं, नड्डा जी उन दिनों से हमारे अभिभावक हैं. मैं तीन बहनों और एक भाई के परिवार से हूं, लड़कियों के लिए यह मुश्किल है. जब मैंने डीयू का चुनाव लड़ा, तो मेरी मां ने कहा कि चुनाव लड़कियों के लिए नहीं हैं, लेकिन पिताजी ने मुझे प्रेरित किया. यह मेरी पार्टी है जिसने मेरा साथ दिया. मेरी पार्टी ने मुझे घर से ढूंढा और मुख्यधारा की राजनीति और समाज के लिए काम करने को कहा.” उन्होंने आगे कहा कि 33 फीसदी रिजर्वेशन देने वाली बातें बहुत लोग करते थे लेकिन वो बिल लाते थे और वहीं फाड़ दिए जाते थे. जिस नेता ने इस बात को समझा कि देश की तरक्की केवल एक वर्ग से नहीं होने वाली. मोदी जी जिस एजेंडा को महिलाओं के सम्मान में देश में चला रहे हैं, उसी तरह हम दिल्ली में चला रहे हैं.   ‘काम करने की प्लानिंग हो चुकी है…’ रेखा गुप्ता ने कहा, “केंद्र सरकार के साथ हर वो काम करने की प्लानिंग हो चुका है, जो दिल्ली को और अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनाने वाली है. पिछले 15 दिन में हमारी सरकार ने उन अनेकों योजनाओं पर चर्चा की, जो दिल्ली की बहनों के लिए बहुत जरूरी थी. पिंक पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली में काम किया जाएगा.” BPL कार्ड के लिए क्यो होगी पात्रता?     आवेदक को आवेदन करने से पहले कम से कम पांच साल तक दिल्ली का निवासी होना चाहिए.     आवेदक के पास आधार नंबर होना चाहिए.     आवेदक के पास दिल्ली में एक एकल संचालित बैंक खाता होना चाहिए, जो उनके आधार नंबर से जुड़ा हो.     3 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय के लिए क्षेत्र के SDM या राजस्व विभाग के किसी अन्य अधिकृत अधिकारी से आय प्रमाण पत्र.     1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम आय के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड. 1. आमदनी वाली शर्त यह तो पहले से तय था कि योजना का लाभ सिर्फ गरीब परिवार की महिलाओं को मिलेगा। गरीबी की सीमा क्या होगी यह पहले से तय नहीं था। दिल्ली सरकार के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि सालाना आय की सीमा 2.50 लाख रुपए तय की गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में भी भाजपा ने यही सीमा तय की है। दिल्ली में भी उन्हीं परिवारों की महिलाओं को यह लाभ मिलेगा जिनकी सालाना आदमनी 2.50 रुपए से अधिक नहीं है। इस शर्त की वजह से दिल्ली के अधिकतर परिवार इस योजना के दायरे से बाहर हो गए हैं। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 4.61 लाख रुपए है। ऐसे में 2.50 लाख सालाना आमदनी वाले परिवारों की संख्या कम है। 2. परिवार की एक ही महिला को लाभ सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने यह भी तय किया है कि परिवार की एक ही महिला को इस योजना का लाभ मिल सकता है। इस वजह से भी लाभार्थियों की संख्या काफी सीमित रह सकती है। दिल्ली सरकार पर इस योजना को लेकर भारी आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। खजाने की हालत पहले से ही बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में कोशिश की गई है कि योजना का लाभ जरूरतमंद महिलाओं को मिले और सरकार पर बहुत बोझ भी ना हो। और क्या हो सकती हैं शर्तें महिला समृद्धि योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को महिलेगा। योजना का लाभ विवाहित महिलाओं को ही दिया जा सकता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं वृद्धा पेंशन की हकदार हो जाती हैं। किसी को विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेशन, सरकारी पेंशन मिल रही है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।  

सीहोर की नट-बोल्ट फैक्ट्री में भीषण आग, मची अफरा-तफरी; मौके पर पहुंची कई दमकल की गाड़ियां

सीहोर सीहोर (Sehore) में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, इंदौर-भोपाल हाईवे पर स्थित नट-बोल्ट फैक्ट्री में खतरनाक आग लग गई. सूचना मिलने के बाद तीन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग की लपटें और धुएं के गुबार दूर तक दिखाई दे रहे थे. घटना शनिवार के दोपहर के वक्त की है. सीहोर के खोकरी के पास नट बोल्ट बनाने वाली में तेज धमाके के साथ भीषण आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. आग लगने के बाद फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई. आग इतनी तेज थी कि लपटें और धुएं के गुबार दूर तक दिखाई दे रहे थे. तेज धमाके के साथ अचानक आग लगी. अभी तक आग लगने के पीछे की वजहों के बारे में नहीं पता चल सका है. कई किमी दूर से दिखाई दे रही आग की लपटें आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही है। इस दौरान ब्लास्ट होने की जानकारी भी मिली है। सूचना मिलते ही सीहोर से तीन दमकल मौके पर रवाना की गई हैं। वहीं कोठरी, आष्टा व इछावर से भी दमकलों को रवाना किया जा रहा है। भोपाल-इंदौर हाइवे स्थित ग्राम खोखरी स्थित दीपक फास्टनर अंब्रेको कंपनी में नट बोल्ट का निर्माण किया जाता है। बताया जाता है कि शनिवार की दोपहर लगभग 1 बजे फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैल गई और उसकी लपटें विकराल रूप लेने लगीं। आग की लपटों और काले धुएं का गुबार देख कर्मचारी अपनी जान बचाने बाहर भागे। सूचना मिलने पर दमकलों को रवाना किया गया। जब फैक्ट्री में आग लगने से गई शख्स की जान 7 मार्च को बीती रात यूपी के हाथरस में एक पॉलीथिन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल पाया है.   एजेंसी के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि सादाबाद कस्बे में एक पॉलीथिन फैक्ट्री में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए.

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, ‘हम मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहते हैं, रामराज से भरा हिंदुस्तान चाहते

छतरपुर /गोपालगंज गोपालगंज के राम जानकी मठ में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के हनुमंत कथा का आज यानी शनिवार को तीसरा दिन है। आज बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार भी लग रहा है।दिव्य दरबार में पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर्ची के जरिए भक्तों को उनकी समस्या का समाधान बताएंगे। दिव्य दरबार के लिए बिहार के अलावे यूपी और नेपाल से भी लोग पहुंच रहे हैंं। 50 हजार से ज्यादा लोग अभी ही पंडाल में मौजूद हैं। विदेशी श्रद्धालुओं में यूक्रेन और यूएसएस के भी लोग कथा में पहुंचे हैं। दोपहर 12 बजे से दिव्य दरबार लगेगा। हिंदू एक साथ हो जाएं तो देशद्रोहियों को भागना पड़ेगा वहीं  हनुमंत कथा के दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि ‘हिंदू अकेला होगा तो भागना पड़ेगा, लेकिन सभी हिंदू एक साथ हो जाएं तो देशद्रोहियों को यहां से भागना पड़ेगा।’ उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करते हुए एकता का महत्व समझाते हुए मधुमक्खी और कुत्ते का उदाहरण दिया। कहा कि ‘एक कुत्ता अकेला होने पर भाग जाता है, लेकिन मधुमक्खियां झुंड में होने के कारण इंसान को भागना पड़ता है।’ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, ‘हम मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहते हैं, रामराज से भरा हिंदुस्तान चाहते हैं। जात-पात को छोड़कर जब सारे सनातनी एक होंगे, तभी भारत हिंदू राष्ट्र कहलाएगा।’ उन्होंने कहा कि ‘लोग बोलते हैं, मैं संविधान के खिलाफ बोलता हूं। मैं संविधान के खिलाफ नहीं हूं। एक हाथ में संविधान, दूसरे में भगवान लिए चलता हूं।’ कथा के बीच भावुक हुए धीरेंद्र शास्त्री कथा के बीच में धीरेंद्र शास्त्री भावुक हो गए। अपने पुराने दिन को याद करते हुए उन्होंने कहा, ‘हमारे पिता जी को कोई शादी में नहीं बुलाता था। परिवार वाले अपनी शादी के कार्ड में पिताजी का नाम तक नहीं लिखते थे, क्योंकि हम गरीब थे। फटे कपड़े पहनकर चले जाएंगे तो उनकी इज्जत चली जाएगी, लेकिन हमारी मां कहती थीं, ‘तुम राम को कभी मत छोड़ना, हमारे दिन भी आएंगे।’ इस दौरान उन्होंने एक शायरी भी सुनाई- ‘मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले।’ ‘ए ठठरी टिन शेड न तोड़ दियो’ धीरेंद्र शास्त्री को देखने के लिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कई लोग उन्हें देखने के लिए टीन शेड पर खड़े हो गए। ये देखकर बाबा ने कहा, ‘ओह, पगला, ठठरी… टीन शेड ना तोड़ दिओ…आराम से कथा सुनो। बड़ा गरीबी से टीन शेड लगवाया है।’ 100 KM दूर से पहुंचे भक्त धीरेंद्र शास्त्री की कथा में आज करीब 40 से 50 हजार भीड़ जुटी। बाबा का कथा सुनने के लिए 100 KM दूर छपरा, सीवान से भक्त यहां पहुंचे। इस दौरान विदेशी लोग भी कथा का आनंद ले रहे थे।  बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए कई दिग्गज नेता पहुंचे। केंद्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री राजभूषण निषाद ने बाबा के दर्शन किए। लोकसभा सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। बिहार सरकार के मंत्री हरि साहनी और जीवेश मिश्रा ने भी बाबा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी और गायक रितेश मिश्रा भी मौजूद रहे।

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