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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई सिंहस्थ-2028 की मंत्रि-मंडलीय समिति की द्वितीय बैठक, कार्यों की प्रगति की प्रत्येक 15 दिन में हो समीक्षा

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ-2028 में उज्जैन और इंदौर संभाग गतिविधियों के मुख्य केंद्र रहेंगे। इन संभागों में 2 ज्योतिर्लिंग होने से श्रद्धालुओं का आवागमन तथा धार्मिक गतिविधियां तुलनात्मक रूप से अधिक होंगी। इंदौर-उज्जैन संभाग में जारी विभिन्न विभागों के कार्य समय-सीमा में पूर्ण हों, यह मॉनिटरिंग प्रत्येक 15 दिन में सुनिश्चित करें। सक्षम स्तर के अधिकारी बैठक कर, कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें। ऐसे विषय जिन में उच्च स्तर से समन्वय या मार्गदर्शन आवश्यक है, वे विषय राज्य शासन के संज्ञान में लाए जाएं। निर्माण एजेंसियों को सौंपे गए कार्यों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित कर विलंब के कारणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में हुई सिंहस्थ-2028 की मंत्रि-मंडलीय समिति की द्वितीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उज्जैन तथा इंदौर जिलों में नवीन बस अड्डों के विकास के लिए दिए गए निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अधोसंरचना से संबंधित जिन कार्यों के निर्माण में अधिक समय लगना है, उन सब की मंत्रि-मंडलीय समिति से स्वीकृति प्राप्त करने और निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने का कार्य मार्च-2025 तक कर लिया जाए। जल प्रदाय, सीवरेज के कार्य तत्काल आरंभ किए जाएं। इसके साथ ही उज्जैन तथा इंदौर जिलों में बस अड्डों की क्षमता वृद्धि या नवीन बस अड्डों के विकास की कार्य योजना भी मार्च-2025 तक तैयार की जाए। सिंहस्थ-2028 के लिए समस्त विभागों के अधोसंरचनात्मक कार्यों की कार्य-योजना को सितंबर-2025 तक अंतिम रूप दिया जाए। प्रयागराज कुंभ के साथ ही हरिद्वार कुंभ मॉडल का भी होगा अध्ययन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 की व्यवस्थाओं को श्रेष्ठतम स्वरूप देने के लिए प्रयागराज कुंभ के साथ ही हरिद्वार कुंभ मॉडल का अध्ययन भी किया जाएगा। प्रयागराज कुंभ पूर्ण होने के बाद वहां क्रॉउड मैनेजमेंट, ड्रोन सर्वे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग तथा अन्य गतिविधियों में लगी कंपनियों व स्टार्ट-अप का उज्जैन में सम्मेलन आयोजित कर वहां की बेस्ट प्रैक्टिसेस का क्रियान्वयन सिंहस्थ-2028 में करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। रेलवे से समन्वय के लिए विशेष सेल गठित किया जाए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रद्धालुओं के आवागमन में सुगमता के लिए रेलवे से समन्वय के उद्देश्य से विशेष सेल गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाटों तक श्रद्धालुओं के आसानी से आवागमन के लिए उपयुक्त पहुंच मार्ग विकसित किए जाएं। उज्जैन, इंदौर और देवास में होने वाले निर्माण कार्यों में सीवरेज, स्वच्छता और हरियाली का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पर्यटकों की सुविधा की दृष्टि से धर्मशालाओं के उन्नयन के लिए भी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 को देखते हुए, आवश्यकतानुसार विभागों में प्रशासकीय संरचनाओं का विस्तार तत्काल किया जाए। सिंहस्थ, सदियों पुरानी सनातन परम्परा को जीवंत करने का उत्सव – मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सिंहस्थ, सदियों पुरानी सनातन परम्परा को जीवंत करने का उत्सव है। सिंहस्थ-2028 में पधार रहे श्रद्धालुओं के आवागमन और उनकी सुविधाजनक आवास व्यवस्था के लिए इंदौर, उज्जैन और देवास क्षेत्र में समन्वित रूप से व्यवस्थाएं विकसित की जाएं। क्षिप्रा नदी में निरंतर जल प्रवाह के लिए जारी है कार्य बैठक में जानकारी दी गई कि मंत्रि-मंडलीय समिति द्वारा प्रथम बैठक में जल संसाधन, ऊर्जा, लोक निर्माण, संस्कृति, पुरातत्व और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के लगभग 5 हजार 955 करोड़ रूपए लागत के 19 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। बैठक में क्षिप्रा नदी में निरंतर जल प्रवाह के लिए संचालित योजना सहित क्षिप्रा व कान्ह नदी पर प्रस्तावित बैराजों के निर्माण, कान्ह नदी डायवर्शन और घाट निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही महाकाल लोक कॉरीडोर में पाषाण प्रतिमाओं के निर्माण, इंदौर-उज्जैन मार्ग के सिक्स लेन में चौड़ीकरण कार्य सहित उज्जैन के महत्वपूर्ण मार्गों, उज्जैन शहर की सीवरेज परियोजना आदि का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। गृह, पर्यटन, संस्कृति तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के कार्यों को मिली स्वीकृति मंत्रि-मंडलीय समिति ने गृह, पर्यटन, संस्कृति तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के एक हजार 451 करोड़ रूपए लागत के 56 कार्य को स्वीकृति प्रदान की। इनमें गृह विभाग के अंतर्गत निर्मित होने वाले कंपोजिट कंट्रोल रूम उज्जैन, नवीन थाना भवन, इंटीग्रेटेड कमाण्ड एवं कंट्रोल सेंटर खण्डवा सहित उज्जैन, खण्डवा, देवास, इंदौर, आगर-मालवा, खरगोन में बनने वाले पुलिस आवास, थाना, ट्रांजिट हॉस्टल व कैम्प, बैरक आदि शामिल हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सिंहस्थ के दौरान आवागमन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 5 सड़कों के चौड़ीकरण कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।  

आज आंध्र प्रदेश में कई परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अमरावती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज विशाखापत्तनम में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे तथा कुछ अन्य का उद्घाटन करेंगे। वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद यह प्रधानमंत्री का राज्य का पहला दौरा होगा। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनसेना के गठबंधन ने केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और अन्य लोगों के साथ मोदी विशाखापत्तनम में रेलवे जोन की नींव रखेंगे। इसी तरह, वह अनकापल्ली जिले के नक्कापल्ली मंडल के पुदिमदका में राष्ट्रीय तापविद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) के एकीकृत हरित हाइड्रोजन केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की यह कंपनी तीन चरणों में 65,370 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से कृष्णापत्तनम औद्योगिक केंद्र का आरंभ करेंगे, जो पहले चरण में 2,500 एकड़ भूमि पर बनने वाली 1,518 करोड़ रुपये की परियोजना है। इससे 50,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसी तरह, मोदी डिजिटल माध्यम से नक्कापल्ली में 1,877 करोड़ रुपये की लागत वाले ‘‘बल्क ड्रग पार्क’ की भी आधारशिला रखेंगे। देश को दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘बल्क ड्रग पार्क’ की स्थापना की जाएगी। करीब 11,542 करोड़ रुपये के निवेश से 2,002 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस ‘बल्क ड्रग पार्क’ से 54,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। विशाखापत्तनम में आंध्र विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री की जनसभा में 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। शिलान्यास और उद्घाटन समारोह के अलावा मोदी संपत विनायक मंदिर से आंध्र विश्वविद्यालय में बैठक स्थल तक रोड शो भी करेंगे। राज्य सरकार मोदी की यात्रा को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रबंध कर रही है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने हाल में तैयारियों की समीक्षा के लिए विशाखापत्तनम का दौरा किया था।  

महाकुंभ से पहले चीनी वायरस HMPV टेंशन बढ़ा रहा है, सीएम योगी ने आपात बैठक बुलाकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए

प्रयागराज 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है. जहां देश-विदेश से लगभग 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है. महाकुंभ से पहले कोरोना की तरह ही एक चीनी वायरस HMPV टेंशन बढ़ा रहा है, जो तेजी से लोगों को अपनी जद में ले रहा है. भारत में भी HMPV के 6 केस मिले हैं. ऐसे में वायरस के खतरे को देखते हुए सीएम योगी ने आपात बैठक बुलाकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है. बता दें कि HMPV के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड में है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के दौरान स्वास्थ्य विभाग के दस्‍ते को लगातार भ्रमण करने का निर्देश दिया, ताकि लोगों का हाल लिया जा सके और यदि जरूरत हो तो उन्‍हें उपचार भी प्रदान किया जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा, “ठंड के मौसम में आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए पुख्‍ता इंतजाम किए जाएं. साथ ही, मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सभी तैयारियों की समीक्षा की और स्वास्थ्य तंत्र को ठंड के मौसम में अलर्ट रहने के लिए कहा. उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जांच और दवाओं की उपलब्‍धता पर कोई कसर न छोड़ी जाए, ताकि आम आदमी को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

‘जल जीवन मिशन’ के तहत ‘हर घर नल योजना’ में सामुदायिक अंशदान का वहन अब योगी सरकार करेगी, बड़ी सौगात

लखनऊ योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी है। ‘जल जीवन मिशन’ के तहत ‘हर घर नल योजना’ में सामुदायिक अंशदान का वहन अब योगी सरकार करेगी। ‘हर घर तक नल’ पहुंचाने में पूंजी लागत का 10 फीसदी भाग सामुदायिक अंशदान के रूप में ग्रामीणों से लिए जाने की योजना थी, लेकिन योगी सरकार ने तय किया है कि इस राशि का बोझ आमजन पर न पड़े। इसके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गौरतलब है कि यूपी में ‘जल जीवन मिशन’ के तहत 40,951 योजनाएं स्वीकृत हैं। कुल कार्य की लागत 1,52,521.82 करोड़ है। इसमें केंद्रांश 71,714.68 और राज्यांश 71,714.68 करोड़ रुपये है। लागत के सापेक्ष यूपी का सामुदायिक अंशदान 9,092.42 करोड़ रुपये होता है। योगी सरकार की तरफ से 2024-25 में इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था भी की गई है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश के लगभग 2,32,95,697 परिवारों को मिलेगा। ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें निर्माण लागत के सापेक्ष सामुदायिक अंशदान की व्यवस्था थी। सामुदायिक अंशदान के तहत एससी/एसटी आबादी वाले गांवों में पूंजीगत लागत का 5 फीसदी व अन्य गांवों में 10 प्रतिशत भाग आमजन से लिया जाना तय था। लेकिन, सरकार ने आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने को लोक कल्याणकारी दायित्व के रूप में मानते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराने का निर्णय लिया है। इससे ग्रामीणों को सामुदायिक अंशदान नहीं देना होगा। वर्तमान में हरियाणा, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक अंशदान वहन किया जा रहा है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ने इसे राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की घोषणा की है, जबकि मध्य प्रदेश में यह राज्य सरकार द्वारा विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को ‘जल जीवन मिशन’ के तहत हर घर जल के लिए सामुदायिक अंशदान नहीं देना होगा। ग्रामीणों को सिर्फ रखरखाव के लिए 50 रुपये (वाटर टैरिफ कलेक्शन) अपनी ग्राम पंचायत को देने होंगे। नमामि गंगे व जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों पर बोझ न पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में सामुदायिक अंशदान का वहन सरकार द्वारा करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया गया है। सरकार हर घर तक पेयजल पहुंचाने को संकल्पित है। हर घर नल में बुंदेलखंड की प्रगति :- जिला – नल कनेक्शन (परिवार) – प्रतिशत महोबा – 1,39,621 – 99.71 झांसी – 2,49,100 – 99.15 ललितपुर – 2,05,865 – 99.46 चित्रकूट – 1,63,698 – 99.83 बांदा – 2,67,198 – 99.34 जालौन – 2,03,309 – 95.87 हमीरपुर – 1,85,261 – 99.32 विंध्य क्षेत्र में प्रगति की स्थिति :- जिला – नल कनेक्शन (परिवार) – प्रतिशत मिर्जापुर – 3,49,292 – 98.34 सोनभद्र – 2,53,938 – 80.83  

युवाओं में आत्मविश्वास निर्माण और कौशल उन्नयन हैं मिशन के उद्देश्य, 12 जनवरी से आरंभ होगा युवा शक्ति मिशन : मुख्यमंत्री

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वामी विवेकानन्द की जयंती 12 जनवरी 2025 (युवा दिवस) के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया जायेगा। मिशन के प्रमुख उद्देश्य युवाओं में आत्मविश्वास निर्माण, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी के साथ उनके कौशल उन्नयन और प्रतिभा को निखारने की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मिशन के प्रमुख घटक संवाद, सामर्थ्य (योग्यता) और समृद्धि, है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले दिए गए अपने संबोधन में यह जानकारी दी। मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद के सदस्यों को यूनियन कार्बाइड के कचरे के विनिष्टीकरण के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति से भी अवगत कराया। मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले युवा शक्ति मिशन पर प्रेजेंटेशन दिया गया। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने विचार भी रखे। देश की युवा आबादी का जिक्र करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि आज दुनिया में भारत सबसे युवा देश है क्योंकि यहां की 27 प्रतिशत आबादी युवा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश एक मिशन की तरह ले रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी मंत्रियों से कहा है कि वह अपने विभाग में युवाओं को किस तरह से जोड़ सकते है, रोजगार दे सकें इसके लिए काम करें। राज्य में वर्तमान में अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार ने अन्य वर्गो के गरीब प्रतिभाशाली बच्चों को भी इसी तरह की सुविधा देने का निर्णय लिया है। उन्होंने आगे बताया कि किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर मछली उत्पादन और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम किया जाएगा। किसानों के साथ मिलकर दूध की पैकिंग से लेकर दूध की चिलिंग तक की प्रक्रिया के लिए काम किया जाएगा। कलेक्शन सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रदेश के ब्रांड सांची को वैश्विक स्तर पर ले जाएंगे। राज्य में 16वां वित्त आयोग आने वाला है। इसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। साथ ही राज्य को केंद्र से ज्यादा से ज्यादा राशि मिले, इसके लिए सभी विभागों को तैयारी करने को कहा गया।  

मुख्यमंत्री योगी ने कहा- पूरे प्रदेश में तेज ठंड का मौसम है, शीतलहर चल रही है, सुरक्षा के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने वाले है

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड के मौसम में आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में तेज ठंड का मौसम है। शीतलहर चल रही है। यह समय बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर रोग से ग्रस्त लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने वाले है। सर्दी, खांसी, श्वांस से जुड़े मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी संभावित है। ऐसे में स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। जांच हो या दवाओं की उपलब्धता, सब कुछ चाक-चौबंद हो। आम आदमी को परेशान न होना पड़े। महाकुंभ में तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सेक्टरों में इलाज के पुख्ता इंतजाम हों। एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध रहे। सर्दी, खांसी, बुखार जैसी मौसमी समस्या हो अथवा कोई अन्य गंभीर बीमारी, सभी को समुचित चिकित्सकीय सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमार लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी सेक्टरों में सतत भ्रमण करे और लोगों का हाल-चाल ले, जरूरत हो तो उन्हें उचित चिकित्सकीय सहायता दिलाई जाए।  

प्रदेश सरकार गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है गौ-वंश की उचित देखभाल हो, उन्हें समुचित आहार एवं पोषण मिले और इसके साथ पशुपालकों की आय भी बढ़े। इसके लिए सरकार कई योजनाएं ला रही है। प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजीकृत गौशाला में रहने वाले पशुओं को पहले 20 रुपए प्रति दिन प्रति पशु आहार अनुदान दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 40 रुपए किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादकों को बोनस दिए जाने की भी सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज मंत्रालय में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री लखन पटेल, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी श्री उमाकांत उमराव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश में संचालित सभी गौ-शालाओं का निरीक्षण करवाया जाए। अनुदान की राशि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। गौ-शालाओं के संचालन में समाज का भी पूरा सहयोग लिया जाना चाहिए। गौ-शाला में गौ-वंश के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पंचायतवार अभियान चलाकर गोचर भूमि खाली कराई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि घरों में गौ-वंश पालने के लिए भी शीघ्र योजना बनाई जाए। गाय का दूध अत्यंत पोषक होता है तथा बच्चों के कुपोषण को दूर करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। गाय के दूध के उत्पादन एवं विपणन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कुपोषित बच्चों को गाय का दूध उपलब्ध कराया जाए। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री लखन पटेल ने सुझाव दिया कि पालतू एवं निराश्रित गौ-वंश की पहचान के लिए उन्हें अलग-अलग रंग के टैग लगाए जाएं, जिससे गौ-वंश की पहचान आसान हो सके। मंत्री श्री पटेल ने बॉयो सीएनजी संयंत्र लगाने जाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन पर सहमति व्यक्त की। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने सुझाव दिया कि गौ-वंश की नस्ल सुधारने एवं बछिया उत्पादन के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। प्रमुख सचिव श्री उमराव ने बताया कि 20 वीं पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में एक करोड़ 87 लाख गौ-वंश है। प्रदेश में 2190 पंजीकृत गौशालाएं हैं, जिनमें 627 अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित और 1563 गौशालाएं मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना अंतर्गत संचालित हैं। इन गौ-शालाओं में कुल 3 लाख 15 हजार गौ-वंश है, जिन्हें अनुदान दिया जाता है। इसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 252 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। जनवरी-2025 से अनुदान राशि 40 रुपए किए जाने पर इस वित्त वर्ष में 34 करोड़ 65 लाख रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होगी।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक, युवा शक्ति मिशन को मिली स्वीकृति

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के युवाओं के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से युवा-उन्मुखीकरण की गतिविधियों को समन्वित रूप से एक ही मंच पर लाने के लिए स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर प्रदेश में चार मिशन अन्नदाता (किसान) कल्याण, युवा शक्ति, नारी शक्ति और गरीब कल्याण को लागू करने की घोषणा की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन, युवाओं के उन्मुखीकरण की गतिविधियों को समन्वित करने के लिए एक साझेदारी मंच का निर्माण करेगा, जिससे राज्य के विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्वामी विवेकानन्द की जयंती 12 जनवरी 2025 (युवा दिवस) के अवसर पर मिशन प्रारंभ किया जायेगा। मिशन के प्रमुख उद्देश्य युवाओं में आत्म-विश्वास निर्माण, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी के साथ उनके कौशल उन्नयन और प्रतिभा को निखारने की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मिशन के प्रमुख घटक संवाद, सामर्थ्य (योग्यता) और समृद्धि, है। मिशन के तीन प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गये है। पहला लक्ष्य-प्रत्येक युवाओं की आय का स्तर न्यूनतम कुशल श्रेणी श्रमिक की दर के बराबर लक्षित करना। दूसरा लक्ष्य-प्रत्येक युवा को कक्षा 12वीं तक के स्तर तक शिक्षा पूरी कराने के लिये प्रयास करना। यह लक्ष्य 10वीं में वर्ष 2028 तक तथा 12वीं में वर्ष 2030 तक हासिल किया जायेगा। तीसरा लक्ष्य-प्रत्येक युवा को समाज के हित में सामाजिक पहल का हिस्सा बनाना है। वर्ष 2030 तक 70 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की जायेगी। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मंत्रि-परिषद द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहकारी प्रणाली और सांची ब्राण्ड को बड़ा बनाने के उद्देश्य से एम.पी. स्टेट को-ओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के मध्य होने वाले सहकार्यता अनुबंध (कोलेबोरेशन एग्रीमेंट) पर सहमति दी गयी। यह निर्णय मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। एम.पी. स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य कोलेबोरेशन एग्रीमेंट के अनुसार दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं सही कीमत दिलाने में मदद के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए जाएंगे। दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जायेगी। इस तरह अगले 5 सालों में लगभग 1500 करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा। दुग्ध समितियों की संख्या 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार की जायेगी। इस तरह दूग्ध संकलन 10.50 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 20 लाख किलोग्राम किया जायेगा। दुग्ध उत्पादकों की कुल वार्षिक आय 1700 करोड़ रूपये से दोगुना कर 3500 करोड़ रूपये किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। सांची ब्रांड का और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाकर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जायेगा।  

पन्ना में सफलता के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क में किया जा रहा लागू, बनेगा स्वच्छ पर्यटन स्थल

बांधवगढ़ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को स्वच्छ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड, स्वच्छ भारत मिशन और साहस संस्था के बीच एमओयू हस्ताक्षर किया गया। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की उपस्थिति में एमपी टूरिज्म बोर्ड की ओर से प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक एमपी टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला, स्वच्छ भारत मिशन की ओर से मिशन संचालक श्री दिनेश जैन, कोकाकोला फाउंडेशन की ओर से डायरेक्टर श्री राजीव गुप्ता और साहस संस्था की ओर से प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री राजबीर सिंह द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। राज्य मंत्री श्री लोधी ने कहा कि प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन से बांधवगढ़ एक स्वच्छ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। पर्यटकों को वन्य जीव के रोमांचक अनुभव के साथ एक स्वच्छ और सुंदर माहौल मिलेगा। राज्य मंत्री श्री लोधी ने एमओयू की बधाई और परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं दी। प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन के अंतर्गत कोका कोला फाउंडेशन के सहयोग से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के आस पास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने की पहल की जा रही है। बांधवगढ़ में होटल्स, रिजॉर्ट और आस पास की 7 ग्राम पंचायतों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पर्यावरण हितैषी और स्वच्छता संबंधी जागरूकता विकसित की जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायत में आवश्यक स्टोरेज सेंटर, एमआरएफ, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, वेस्ट मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट टूल आदि का विकास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन के तहत जिला पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के आस पास 30 ग्रामों में स्वच्छता बनाए रखने की अभिनव पहल की गई थी। परियोजना के सफल क्रियान्वयन और प्रभावी परिणाम को देखते हुए इसे बांघवगढ़ में क्रियान्वित किया जाएगा। इसमें बांघवगढ़ के आस पास की ग्राम पंचायतों से नियमित उत्पन्न होने वाले लगभग 2 टन कचरे का उचित निपटान और प्रबंध किया जाकर पर्यटकों के लिए एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर अपर प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड सुश्री बिदिशा मुखर्जी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

परिजनों को सीएम साय ने दी सांत्वना, छत्तीसगढ़-बीजापुर में गमगीन माहौल में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में बलिदान हुए आठ जवानों और एक चालक को दंतेवाड़ा में पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान गमगीन माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समेत तमाम नेताओं और मृतकों के परिजनों ने यहां पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ के नारों से आसमान गूंज उठा। इस दौरान महिलाओं और बच्चों सहित मृतकों के परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते हुए परिजनों को महिला सुरक्षाकर्मी उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रही थीं। बलिदान हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम साय ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हम राज्य में शांति स्थापित करने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने जवानों के पार्थिव शरीर को कंधा दिया और उन्हें उनके पैतृक स्थानों पर ले जाने के लिए वाहनों में रखा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों पर दो साल में सबसे बड़ा हमला करते हुए नक्सलियों ने सोमवार को बीजापुर जिले के कुटरू थाना क्षेत्र के अंबेली गांव के पास 60-70 किलोग्राम के इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) का इस्तेमाल कर सुरक्षाकर्मियों के वाहन को उड़ा दिया। बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित एसयूवी में सवार राज्य पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और बस्तर फाइटर्स इकाइयों के चार-चार सुरक्षाकर्मियों और वाहन के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम साय ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सली हताश हो चुके हैं, जिसके कारण उन्होंने ऐसी कायरतापूर्ण हरकत की है। मैं शहीद जवानों और नागरिक चालक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक को किया तलब, नागपुर में बाघिन और उसके बच्चों का रास्ता रोकने पर HC सख्त

नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में उमरेड-पावनी-करहंडला अभयारण्य में पर्यटकों द्वारा एक बाघिन और उसके पांच शावकों का रास्ता रोकने के मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अदालत की नागपुर बेंच ने राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी ने सोमवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर करने का आदेश दिया। साथ ही राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को दो दिन के भीतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें यह बताया जाए कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। 31 दिसंबर की घटना अदालत अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगी। यह घटना 31 दिसंबर 2024 की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पर्यटक वाहनों ने 31 दिसंबर को ‘F2’ नाम की बाघिन और उसके पांच शावकों को काफी देर तक घेरे रखा और उसकी फोटो ले रहे थे। वन विभाग भी जांच में जुटा घटना उमरेड-पवानी-करहंडला अभयारण्य के कुछ वन क्षेत्र में गोथनगांव सफारी रूट पर हुई। अखबारों में छपी खबर के आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के प्रशासनिक जज नितिन सांबरे ने खुद जनहित याचिका दायर करने का आदेश दिय। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को इस संबंध में बुधवार तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। मामले में नागपुर वन विभाग भी एक आंतरिक जांच करने में जुटा है। इन लोगों को किया निलंबित महाराष्ट्र वन विभाग ने सोमवार को इस घटना में शामिल चार जिप्सी चालकों और गाइड्स को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है और उनकी गाड़ियों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, प्रकृति गाइड्स पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, इन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की संबंधित धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। घटनाओं को रोकने के लिए बनाई गई समिति पेंच टाइगर रिजर्व (नागपुर) के उप निदेशक प्रभु नाथ शुक्ला ने बताया कि पर्यटकों ने अभयारण्य के नियमों का उल्लंघन किया, जब उन्होंने बाघिन F-2 और उसके शावकों के रास्ते में कई सफारी वाहनों को घेर लिया। इस घटना में शामिल पर्यटकों को भविष्य में अभयारण्य में आने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा, एक समिति भी बनाई गई है, जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी। उन्होंने कहा कि फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को सफारी मार्गों पर नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और प्रकृति गाइड्स और ड्राइवरों के लिए विशेष बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, ताकि इकोटूरिज्म के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके।

मुस्लिम देश ईरान ने बचाने में हर संभव मदद का दिया भरोसा, हूतियों के कब्जे में है भारतीय नर्स निमिषा प्रिया

सना/नई दिल्ली. केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में मौत की सजा सुनाई गई गई है। हाल ही में ये खबर आई थी कि यमनी नागरिक की हत्या के मामले में निमिषा की फांसी को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। इस पर यमन दूतावास ने सफाई देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल-अलीमी ने सजा की पुष्टि नहीं की है। इसकी वजह ये है कि निमिषा राजधानी सना की जेल में बंद है, यह हूती विद्रोहियों के कब्जे वाला इलाका है। ऐसे में यह यमनी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। निमिषा की सजा पर फैसला हूतियों का प्रशासन ही लेगा। यमन के दूतावास ने सोमवार को भारत में जारी बयान बयान में कहा कि निमिषा का पूरा केस मामला हूती विद्रोहियों की कोर्ट में ही चला है। प्रिया की मौत की सजा को मंजूरी हूती सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के नेता मेहदी अलमशात ने की है। इसमें यमनी राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं है। भारतीय नर्स निमिषा की सजा पर आगे का फैसला हूतियों की सरकार को लेना है। ईरान से आखिरी उम्मीद! हूतियों से निमिषा को फांसी से माफी दिलाने में ईरान से भारत को मदद की आखिरी उम्मीद की तरह है। इजरायल और अमेरिका से लाल सागर में लड़ रहे हूतियों को ईरान का समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में ईरान का दखल इस मामले में अहम हो सकता है। ईरान की ओर से निमिषा की मदद की बात कही गई है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा है कि निमिषा के लिए हम जो भी अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, वो करेंगे। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली हैं। वह एक दशक से ज्यादा समय से यमन में हैं। प्रिया पर 2017 में तलाल महदी नाम के यमनी नागरिक की हत्या का आरोप लगा और 2018 में उन्हें दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद से निमिषा को बचाने की कोशिश हो रही है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल की ओर से भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई गई है। निमिषा के वकील और परिवार ने ब्लड मनी देने की भी पेशकश की है। निमिषा के वकील सुभाष चंद्रन ने कहा कि हम ब्लड मनी के तौर पर कोई भी रकम पीड़ित देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि यह मामला काफी पेचीदा है क्योंकि यमन में हूती विद्रोहियों का कब्जा है और वहां की स्थिति अस्थिर है। इसलिए निमिषा को रिहा करवाने के लिए भारत सरकार को काफी कूटनीतिक प्रयास करने होंगे।

दिल्ली विधानसभा चुनाव: संजय राउत कांग्रेस और AAP की जंग पर I.N.D.I.A. चिंतिंत बोले- मर्यादा में रहें, जनता देख रही है

मुंबई. दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में लड़ी थी। अब विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ उतरने पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भाजपा की जीत का डर सताने लगा है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ी जंग पर चिंता जताई है। संजय राउत ने दी नसीहत संजय राउत ने कहा कि इससे सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि लड़ाई दिल्ली और पूरे देश में भाजपा के खिलाफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने झगड़ा जिस लेवल पर चल रहा है, वह देश की जनता देख रही है। उन्होंने कहा कि जब हम अगले लोकसभा में एक साथ लड़ने जाएंगे, तो लोग हमारे बर्ताव के बारे में सवाल करेंगे। राउत बोले- मर्यादा में रहें संजय राउत ने कहा कि ‘आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, वह यहां लड़ रहे हैं। हम यहां अपनी ताकत क्यों खर्च करें। चुनाव से पहले अखाड़ा चल रहा है। अखाड़े में सब पहलवाल एक-दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है।’ उन्होंने कहा, ‘अरविंद केजरीवाल को जनता ने चुनकर 10 साल मुख्यमंत्री बनाया है, आप उन पर देशद्रोही का टैग लगाना चाहते हैं। आप एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ें, लेकिन मर्यादा और संयम के तहत रहना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी एक साथ आना ही है।’ कांग्रेस ने लगाए थे आरोप आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अलका लांबा ने मंगलवार को कहा था कि दिल्ली में केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी है। उन्होंने कहा कि जनता ने एक दशक का कार्यकाल देख लिया है और अब वह कांग्रेस के लिए वोट करेगी। भाजपा पर हमला बोलते हुए अलका ने कहा था कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है और वह केवल पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं।  

अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे: चुनाव आयोग

नई दिल्ली चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है. दिल्ली के साथ अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे.  मिल्कीपुर सीट पर उम्मीदवारों का नॉमिनेशन 10 जनवरी से शुरू होगा और 17 जनवरी तक चलेगा. उसके बाद 18 जनवरी को प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी और जो प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहें, वो 20 जनवरी तक वापस ले सकते हैं. अगर वोटिंग की बात करें तो यहां 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे.   अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई सीट 2022 के विधानसभा चुनावों में मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे. अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्हें फैजाबाद (अयोध्या) सीट से टिकट दिया और वो बीजेपी के लल्लू सिंह को हराकर चुनाव जीते, जिसके बाद उन्होंने मिल्कीपुर विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया और इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं. यूपी की 9 सीटों पर पहले ही हो चुके हैं उपचुनाव इससे पहले यूपी की नौ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं. इनमें से 7 सीटों पर एनडीए जबकि दो सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी. करहल और सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी, जबकि मझवां, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद सदर, कटेहरी और फूलपुर में बीजेपी और मीरापुर में आरएलडी ने जीत दर्ज की थी. सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा कुंदरकी का रहा था क्योंकि ये सीट बर्क परिवार की मानी जाती रही है. इस बार बीजेपी के रामवीर सिंह ने कुंदरकी में कमल खिलाया है. मिल्कीपुर में क्यों नहीं हुआ था चुनाव? चुनाव आयोग ने बताया था कि पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई थी. ये याचिका 2022 विधानसभा चुनाव के बाद गोरखनाथ बाबा ने सपा के अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर दायर की थी, जो कोर्ट में लंबित थी. हालांकि अब इस याचिका को वापस ले लिया गया है. उम्मीदवारों का ऐलान करें तो सपा ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है. हालांकि बीजेपी ने अबतक यहां अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है.

दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, एक ही चरण में होगा मतदान, 5 फरवरी को वोटिंग, 8 को आएंगे परिणाम

नई दिल्ली राजधानी दिल्ली में आज चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि एक ही चरण में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव 5 फरवरी को होंगे, जबकि नतीजे 8 फरवरी को आएंगे।  दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने की रखी बात राजीव कुमार ने जनता से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढाते रहने की गुजारिश की। उन्होंने कहा, ”सभी लोग लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाते रहें। लोकसभा चुनाव में नया रिकॉर्ड बना है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी लोकतंत्र मजबूत होता रहेगा। साल 2024 चुनाव से भरा साल रहा। इस बार दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर वोट होने की उम्मीद है।” उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए गए, लेकिन सभी शंकाएं दूर की गईं। देश में 99 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं।  कहा गया कि वोटर लिस्ट में गलत एंट्री हुई। धीमी मतगणना के आरोप लगाए गए। कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है।” इन्हें मिलेगी घर से मतदान करने की सुविधा इसके अलावा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु के तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा रहेगी। मतदान में आसानी के लिए मतदान केंद्रों पर स्वयंसेवक, व्हीलचेयर तथा रैंप बनाए जाएंगे।साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को नसीहत भी दी। राजीव कुमार ने कहा, ”चुनाव प्रचार में भाषा का ख्याल रखें। महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल न करें।” अंतिम मतदाता सूची भी हुई जारी इससे पहले चुनाव आयोग ने बीते सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। इस सूची में कुल 1,55,24,858 मतदाता हैं। इनमें 85,49,645 पुरुष, 71,73,952 महिलाएं और 1,261 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। खास बात यह है कि इस बार 18 से 19 वर्ष के करीब 2 लाख युवा पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया के तहत आवेदन लिए जाते हैं। इसके लिए फॉर्म 6 (नाम जोड़ने) और फॉर्म 7 (नाम हटाने) का इस्तेमाल होता है। राजनीति दलों को समय-समय पर इन बदलावों की जानकारी दी जाती है। नए मतदाता और हटाए गए नाम आयोग के मुताबिक 29 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच 3,08,942 नए नाम जोड़े गए जबकि 1,41,613 नाम सूची से हटाए गए। इस तरह 1,67,329 नए मतदाता जुड़े हैं सभी आवेदनों की जांच हुई चुनाव आयोग ने बताया कि 16 दिसंबर से एक महीने में 5.10 लाख से अधिक नए आवेदन आए। इनमें से 3 लाख से ज्यादा नाम अंतिम सूची में जोड़े गए। सभी आवेदनों की जांच पूरी गंभीरता से की गई और अधिकारियों को हर आवेदन का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। दिल्ली में वोटर्स का गणित मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि दिल्ली में अब कुल एक करोड़ 55 लाख 24 हजार 858 मतदाता है। इनमें कुल 83 लाख 49 हजार 645 पुरुष और 71 लाख 73 हजार 952 महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 1261 है।

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