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नई दिल्ली. संसद के शीत सत्र में अब तक एक भी दिन कार्यवाही ठीक तरीके से नहीं चल पाई। सोमवार को भी कार्यवाही शुरू होने के बाद ही विपक्षी सांसदों ने संभल और अडाणी के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और सदन फिर से स्थगित हो गया। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को संसद भवन के ही बालयोगी ऑडिटोरियम में ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म देखने वाले हैं। उनके साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि गोधरा अग्निकांड पर आधारित एकता कपूर और विक्रांत मैसी की इस फिल्म को यूपी, उत्तराखंड समेत की राज्यों ने करमुक्त करने का आदेश दिया है। विक्रांत मैसी ने दिया संन्यास का संकेत अभिनेता विक्रांत मैसी ने कुछ समय के लिए अभिनय की दुनिया से दूरी बनाने के सोमवार को संकेत दिए और कहा कि अब पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए घर लौटने का समय आ गया है। मैसी की आखिरी फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ‘12 वीं फेल’ तथा ‘सेक्टर 26’ जैसी फिल्मों के जरिये अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके मैसी (37) ने सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम’ पर लिखा, ‘ मैं आप सभी को आपके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। हालांकि जिंदगी में आगे बढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ है कि एक पति, एक पिता और एक बेटे के तौर पर जिम्मेदारी संभालने और घर वापस लौटने का समय आ गया है।’ पीएम मोदी इस फिल्म की पहले भी तारीफ कर चुके हैं। इस फिल्म में विक्रांत मैसी मुक्य किरदार में हैं। वह एक वकील के रोल में हैं जो कि न्याय के लिए संघर् करता है। यह फिल्म समर कुमार नाम के एक पत्रकार के इर्द-गिर्द घूमती है। अंग्रेजीदां लोग पत्रकार को नीची जनर से देखते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि समर को गोधरा कांड के पुख्ता सबूत मिल जाते हैं और फिर वह झूठी खबरें दिखाने वाले मीडिया चैनल और भ्रष्टाचार को चुनौती दे देते हैं।

भोपाल. मध्य प्रदेश के जंगलों में वन्यजीवों के बीच मानव दखल न हो, इसके लिए राज्य सरकार पांच सौ गांवों को वन्यप्राणी बहुल वनक्षेत्र से बाहर करेगी। इसके लिए वन विभाग ने विकसित भारत 2047 विजन डाक्यूमेंट में अपना एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत वन विभाग राज्य के समस्त संरक्षित वन क्षेत्रों एवं वन्यप्राणी बहुल क्षेत्रों में बसे 500 गांवों को उनकी सहमति से विस्थापित करेगा। इसके अलावा, संरक्षित वन क्षेत्रों को आपस में जोड़कर वन्यप्राणी कारिडोर बनाया जाएगा। आधुनिक उपकरणों एवं तकनीक के उपयोग विकसित भारत के विजन डाक्यूमेंट के अनुसार आधुनिक उपकरणों एवं तकनीक के उपयोग से वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। इसके तहत रेंज अधिकारी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होंगे। रेंज अधिकारियों को ड्रोन तथा आधुनिक शस्त्रों, वाहनों से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे अवैध कटाई एवं चराई, अतिक्रमण, अवैध खनन एवं वन अग्नि पर पूर्ण नियंत्रण हो सकेगा। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में सक्रिय प्रबंधन के माध्यम से वन्यजीवों का पुनर्स्थापन एवं प्रबंधन किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु 500 गांवों का विस्थापन, वन्यप्राणी सुरक्षा वन्यप्राणी कारिडोर निर्माण, संरक्षित क्षेत्र जोड़ना आधुनिक तकनीक, ड्रोन, शस्त्रों से सुरक्षा 500 ईको टूरिज्म स्थल, स्थानीय रोजगार सृजन विदेशी पर्यटन बढ़ाने के लिए प्रचार-प्रसार ईको टूरिज्म के चिन्हित स्थलों को किया जाएगा विकसित वर्ष 2047 तक ईको टूरिज्म के कम से कम 500 गंतव्य स्थलों को चिन्हित कर उन्हें विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। टाइगर रिजर्व क्षेत्रों के आसपास के गंतव्य स्थलों में कम से कम 500 होम स्टे की व्यवस्था की जाएगी जिससे स्थानीय वन वासियों का रोजगार सृजन हो सके। इसे ग्लोबल स्तर पर प्रचारित किया जाएगा, जिससे मप्र में विदेशी पर्यटन बढ़े।

भोपाल. नगरीय क्षेत्र में आवास किराये पर लेकर उसमें कारोबार संचालित करना आम बात है लेकिन अब बिना मकान मालिक की अनुमति ऐसा नहीं किया जा सकेगा। यदि कारोबारी गतिविधि संचालित करनी है तो छह माह का किराया अग्रिम देना होगा। किरायेदार परिसर किसी और को किराये में भी नहीं दे सकेगा। ऐसा पाया जाता है तो इसे अनुबंध का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसका प्रविधान भारत सरकार के दिशा निर्देश पर तैयार किए गए किरायेदारी अधिनियम के प्रारूप में किया जा रहा है। मुख्य सचिव अनुराग जैन की सहमति मिलने के बाद प्रविधानों को अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। उधर, फायर एक्ट भी शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन सहित अधिकतर नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में आवास किराये पर दिए जाते हैं। कई बार मकान मालिक और किरायेदार के बीच किराये, मकान के संधारण और खाली कराने को लेकर विवाद होता है। मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। किरायेदारी अधिनियम का प्रारूप इसे देखते हुए मकान मालिक और किरायेदार के हितों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने मॉडल किरायेदारी अधिनियम का प्रारूप बनाकर सभी राज्यों को अपने-अपने अधिनियम में संशोधन करने के लिए भेजा था। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसके आधार पर प्रारूप तैयार किया है, जिसे 16 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत करने की तैयारी है। मालिक की सहमति जरूरी इसमें प्रविधान किया है कि किरायेदार बिना मकान मालिक की सहमति के किसी और को उप किरायेदार नहीं रख सकेगा। यदि दोनों के बीच सहमति बनती है तो उप किरायेदार रखा जा सकता है और इसकी सूचना किराया प्राधिकारी को देनी होगी। अनुबंध समाप्त होने के बाद चार गुना देना होगा किराया किरायेदार अनुबंध समाप्त होने के बाद भी मकान खाली नहीं करता है तो प्रथम दो माह तक दोगुना और इसके बाद चार गुना मासिक किराया देना होगा। आवासीय प्रयाेजन के लिए किराये पर मकान लेने के बाद वहां कारोबार करने की अनुमति नहीं रहेगी। यदि ऐसा किया जाता है तो छह माह का किराए अग्रिम देना होगा। यह भी रहेंगे प्रविधान बिना अनुबंध के मकान मालिक किरायेदार नहीं रख पाएंगे। निर्धारित अवधि के बाद मकान खाली करना होगा। यदि मकान खाली नहीं किया जाता है तो शिकायत पर सुनवाई करके बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिक भी किरायेदार को अनावश्यक रूप से तंग नहीं कर सकेगा। आवश्यक सेवाओं को बाधित करने पर मालिक के विरुद्ध कार्रवाई होगी। किरायेदार अनुबंध के अनुसार बढ़ा हुआ किराया देने से इन्कार करता है तो इसकी शिकायत किराया अधिकरण में की जा सकेगी। युद्ध, बाढ़, सूखा, तूफान, भूकंप या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति है तो अवधि समाप्त होने पर भी किरायेदार से मकान खाली नहीं कराया जाएगा पर उसे अनुबंध के अनुसार किराया देना होगा। किरायेदार की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को रहने का अधिकार होगा पर उसे भी अनुबंध का पालन करना होगा। मकान किराये पर देने के बाद मकान मालिक को यह अधिकार नहीं रहेगा कि वह कभी भी परिसर में प्रवेश करे। मकान में मरम्मत या अन्य कार्य करवाने, निरीक्षण या अन्य किसी कारण से प्रवेश करना है तो कम से कम चौबीस घंटे पहले सूचना देनी होगी। किराया प्राधिकारी नियुक्त होगा, जो डिप्टी कलेक्टर से कम स्तर का नहीं होगा। प्रत्येक जिले में जिला अथवा अपर जिला न्यायाधीश को किराया अधिकरण नियुक्त किया जाएगा। इन्हें साठ दिन के भीतर आवेदन का निराकरण करना होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, किसरी सरकार उपक्रम, उद्यम या किसी कानूनी निकाय के स्वामित्व वाले परिसर पर प्रविधान लागू नहीं होंगे।