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मध्य प्रदेश में फिर प्रशासनिक फेरबदल , 10 IPS का हुआ तबादला, 9 माह में बदला छिंदवाड़ा SP

भोपाल मध्य प्रदेश सरकार ने कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक को एक बार फिर बदल दिया है. अब 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय पांडे को एसपी बनाया गया है. इसके पहले 19 फरवरी को मनीष खत्री को छिंदवाड़ा का एसपी बनाया गया था. मनीष खत्री को अब सिंगरौली जिले का एसपी बनाया गया है. छिंदवाड़ा, सिंगरौली, शहडोल जिले के एसपी सहित 10 आईपीएस अधिकारियों को बदल दिया गया है. इन आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले एडीजी, पुलिस मुख्यालय मीनाक्षी शर्मा को सामुदायिक पुलिसिंग एवं आरटीआई पुलिस मुख्यालय एडीजी बनाया गया. आईजी नर्मदापुरम इरशाद वली को आईजी विशेष सशस्त्र पुलिस बल बनाया गया. आईजी विशेष सशस्त्र पुलिस बल ग्वालियर मिथिलेश कुमार शुक्ला को आईजी होशंगाबाद बनाया गया. डीआईजी जबलपुर रेंज तुषार कांत विद्यार्थी को मुख्यालय भेजा गया. जबलपुर डीआईजी अतुल सिंह को डीआईजी जबलपुर रेंज के अलावा विशेष सशस्त्र पुलिस बल जबलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया. ये अधिकारी भी हुए यहां से वहां वहीं शहडोल एसपी कुमार प्रतीक को 23वीं बटालियन का कमांडेंट बनाया गया. 8वीं बटालियन के कमांडेंट रामजी श्रीवास्तव को शहडोल जिले का एसपी बनाया गया. सिंगरौली जिले के एसपी निवेदिता गुप्ता को 8वीं बटालियन का कमांडेंट बनाया गया. छिंदवाड़ा एसपी मनीष खत्री को सिंगरौली जिले का एसपी बनाया गया. 23वीं बटालियन के कमांडेंट अजय पांडे को छिंदवाड़ा जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया.    

मराठी भाषा में शिवराज ने खुद को महाराष्ट्र का दामाद बताया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

भोपाल अपने राजनीतिक कार्यों के साथ-साथ अलग अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश के विदिशा से सांसद, केंद्रीय कृषि मंत्री और महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर भरे मंच पर अपने भांजे-भांजियों के प्रति प्रेम भाव देखने को मिला है। एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान भरे मंच से अपने भांजे-भांजियों को ‘आई लव यू’ कहते नजर आए हैं।  दरअसल, महाराष्ट्र की सावनेर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे ही मंच पर पहुंचे भीड़ में मौजूद युवाओं ने ‘मामा-मामा…’ आवाजें लगानी शुरु कर दीं। कुछ ही सेकंडों में मानों पूरी सभा स्थली से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देने लगी। फिर क्या था ‘मामा’ भी खुद को रोक नहीं पाए और आवाज लगाते हुए कहा, ‘मैरे भांजे-भांजियों आईलव यू..’। इसके आगे मराठी भाषा में शिवराज ने खुद को महाराष्ट्र का दामाद भी बताया। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी खासा वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल मंच से संबोधन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई सौगातें भी दीं। उन्होंने कहा कि प्याज, टमाटर और आलू के दाम गिरते हैं तो किसान को नुकसान होता है, इसलिए आईसीएआर लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर मॉडल रेट तय करेगा। बाजार रेट से अंतर पर नुकसान केन्द्र और राज्य सरकार 50-50 फीसद वहन करेंगे। शिवराज महाराष्ट्र में मीडिया से चर्चा करते हुए यह बात कही। शिवराज ने कहा, प्याज के एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया गया है, एक्सपोर्ट शुल्क 40 फीसद से घटाकर 20 फीसद किया गया है, जिससे प्याज के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पाम ऑयल मलेशिया, इंडोनेशिया से जीरो पर्सेंट ड्यूटी पर आयात किए जाते थे, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 27.5 फीसद की गई है, ताकि किसान को सोयाबीन के ठीक दाम मिल सके। केंद्रीय मंत्री की इस घोषणा से मध्य प्रदेश के किसानों को भी लाभ होगा।

उज्जैन को मिली बड़ी सौगात, सिंहस्थ के पहले पूरा होगा काम, CM मोहन इस दिन करेंगे भूमि पूजन

उज्जैन मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और व्यापक बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को आत्मनिर्भर और सशक्त भारत बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विचार को साकार करने के लिए राज्य सरकार हर नागरिक को सुलभ और उन्नत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में 21 नवंबर को प्रदेश एक और इतिहास रचने की ओर अग्रसर होगा, जब मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन करेंगे। यह कॉलेज प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नए आयाम प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। इससे उज्जैन और आसपास के जिलों के मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। CM मोहन यादव इस दिन करेंगे भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 21 नवंबर को उज्जैन में मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन करेंगे. इस मेडिकल कॉलेज में 550 बेड की क्षमता वाला टीचिंग हॉस्पिटल बनेगा और इसमें 100 एमबीबीएस सीटों की व्यवस्था होगी. मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ-2028 को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता से पूरा करने का भरोसा दिया है. मेडिकल कॉलेज के निर्माण से उज्जैन के विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे, साथ ही इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी. यह कदम उज्जैन के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा. बताया गया है कि वर्ष 2003 तक प्रदेश में केवल 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 17 हो चुके हैं। प्रदेश में एमबीबीएस सीटें भी 720 से बढ़कर 2,575 हो गई हैं। श्योपुर, सिंगरौली, मंडला और राजगढ़ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ छतरपुर, दमोह और बुधनी में स्ववित्तपोषित मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, 12 अन्य जिलों में सार्वजनिक जनभागीदारी नीति के तहत मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया जारी है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से एमबीबीएस  सीटों में 2,000 से अधिक की वृद्धि होगी। भोपाल और ग्वालियर में अस्पतालों की बेड कैपेसिटी को 2,500 तक बढ़ाने के साथ-साथ इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा में सुपरस्पेशलिटी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जबलपुर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन और इंदौर में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई जैसी योजनाएं प्रदेश को चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी बना रही हैं। 592 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज उज्जैन मेडिकल कॉलेज 14.97 एकड़ भूमि पर निर्मित किया जाएगा। इसका निर्माण क्षेत्र 1 लाख 42 हजार 34 वर्ग मीटर में फैला होगा और कुल लागत 592.3 करोड़ रुपये है। इसमें फायर सेफ्टी के लिए आधुनिक तकनीक, ऊर्जा दक्षता के लिए एलईडी लाइटिंग, सौर ऊर्जा, और ऊर्जा-कुशल एचवीएसी सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। वर्षा जल संग्रहण और अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में फुट ओवर ब्रिज, पुस्तकालय भवन, सर्विस ब्लॉक, एमजीपीएस ब्लॉक और ईएसएस ब्लॉक की सुविधाएं भी होंगी। 550 बिस्तरों वाला आधुनिक शिक्षण अस्पताल उज्जैन मेडिकल कॉलेज में 550 बिस्तरों की क्षमता वाला शिक्षण अस्पताल होगा। यह अस्पताल आपातकालीन सेवाएं, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, फ्लोरोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, जनरल और सुपर स्पेशलिटी ओपीडी जैसी सेवाओं से सुसज्जित होगा। अस्पताल में 11 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 1 कैथ लैब, और 2 एंडोस्कोपी यूनिट के साथ-साथ परमाणु चिकित्सा विभाग और 2 रेडियोथेरेपी बंकर (ब्रैकीथेरेपी और सीटी सिम्युलेटर) भी उपलब्ध होंगे। डॉक्टरों, स्टाफ, और जनता के लिए कैफेटेरिया की भी व्यवस्था होगी। निर्माण कार्य मध्यप्रदेश भवन विकास निगम द्वारा किया जाएगा। 100 एमबीबीएस सीटों की प्रवेश क्षमता उज्जैन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए 100 सीटों की प्रवेश क्षमता होगी। यहां 4 अत्याधुनिक लेक्चर थिएटर (प्रत्येक की क्षमता 180) और 2 परीक्षा हॉल (प्रत्येक की क्षमता 250) होंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी, शिक्षण और फैकल्टी क्षेत्र, प्रयोगशाला, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, प्रशासनिक भवन, सामान्य कक्ष और मनोरंजन सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए 380 सीटों वाले छात्रावास में स्टिल्ट पार्किंग, सामान्य कक्ष, मनोरंजन क्षेत्र, डायनिंग हॉल और रसोई की सुविधा भी होगी। यूजी और इंटर्न छात्रों के लिए छात्रावास उज्जैन मेडिकल कॉलेज में छात्रों के लिए 329 यूजी और 70 इंटर्न की क्षमता वाले छात्रावास और छात्राओं के लिए 286 यूजी और 58 इंटर्न की क्षमता वाला छात्रावास होगा। इनमें स्टिल्ट पार्किंग, सामान्य कक्ष, मनोरंजन क्षेत्र और डायनिंग सुविधाएं होंगी। 145 विद्यार्थियों की क्षमता वाला आरडीएच छात्रावास जिम, डायनिंग हॉल और स्टिल्ट पार्किंग जैसी सुविधाओं से युक्त रहेगा।

भोपाल : बैंक अकाउंट बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दूसरों के आधार कार्ड से खोले 1800 खाते; कई राज्यों में किया फर्जीवाड़ा

भोपाल  भोपाल में तीन दिन पहले एक युवक और युवती मोबाइल की दुकान पर सिम लेने पहुंचे थे। इस दौरान हनुमानगंज थाना पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी, आरोपितों के पास अलग-अलग पते और व्यक्तियों के आधार कार्ड थे। आधार कार्ड पर इन्हीं युवक-युवती की फोटो तो एक सी है, लेकिन नाम-पता अलग-अलग था। इसके बाद फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनसे विभिन्न शहरों में बैंक खाते खुलवाकर कमीशन पर साइबर ठगों को देने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एक महिला समेत सभी सात आरोपित बिहार के हैं। इनमें से दो युवक चौथी-पांचवीं तक ही पढ़े हैं। पुलिस ने बरामद किया आधार कार्ड, एटीएम कार्ड पुलिस ने इनके पास से बड़ी संख्या में आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, सिम कार्ड, 20 मोबाइल फोन, दो प्रिंटर, एक लैपटाप, एक पेनड्राइव और हिसाब-किताब का रजिस्टर बरामद किया है। पूछताछ में पता चला कि गिरोह एक शहर में एक-दो माह रुकता था। अभी तक ये लोग फर्जी दस्तावेजों से देश भर में 1800 बैंक खाते खोल चुके हैं। इनमें से 120 एक महीने में भोपाल में खोले गए हैं। खाते बैंक आफ महाराष्ट्र, आईडीबीआई, एसबीआई आदि में खोले गए हैं। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने बताया कि तीन दिन पहले एक युवक-युवती मोबाइल की दुकान पर सिम लेने पहुंचे थे। खाता खुलवाने के लिए 2 हजार रुपये देता था युवक इनके पास अलग-अलग व्यक्तियों के आधार कार्ड थे, जिन पर युवक-युवती की फोटो तो एक जैसी है, लेकिन नाम-पता अलग-अलग हैं। गिरोह का सरगना शशिकांत है, जो फर्जी दस्तावेज से खाता खुलवाने पर अपने साथियों को दो हजार रुपये देता था। इस तरह काम करता था गिरोह शशिकांत देवघर झारखंड से आधार कार्ड का डाटा लेता था। आधार कार्ड से पता करके जिनका पैन कार्ड नहीं बना होता है, उसका पैनकार्ड ऑफलाइन बनवाता था। इसके बाद सपना, अंकित, कौशल, रोशन, रंजन एवं टीटू की उम्र के आधार पर उन आधार और पैन कार्ड में उनकी फोटो बदल देता था। तीन-चार महीने में शहर बदल देते थे आरोपी पुलिस से बचने के लिए आरोपी तीन-चार महीने में शहर और लड़कों को बदल देते थे। ये लोग अभी तक लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद में फर्जी बैंक खाते खुलवाकर कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। डीसीपी जोन- तीन रियाज इकबाल ने बताया कि गिरोह ने एक महीने पहले इब्राहिमगंज में खुद को कपड़ा व्यापारी बताकर फ्लैट किराए पर लिया था। आधार देने वाले डाकिये की तलाश गिरोह से 7 डायरियां जब्त की गई हैं। इनमें खाते खरीदने वालों के नाम भी हैं। पूछताछ में शशिकांत ने खुलासा किया कि उसने कई गिरोह के साथ रहकर यह काम सीखा। पुलिस शशिकांत का बैकग्राउंड खंगाल रही है। सही पते पर नहीं पहुंचने वाले आधार इस गिरोह को देने वाले झारखंड के डाकिये की भी तलाश में पुलिस जुट गई है। आधार देने वाले डाकिये की तलाश गिरोह से 7 डायरियां जब्त की गई हैं। इनमें खाते खरीदने वालों के नाम भी हैं। पूछताछ में शशिकांत ने खुलासा किया कि उसने कई गिरोह के साथ रहकर यह काम सीखा। पुलिस शशिकांत का बैकग्राउंड खंगाल रही है। सही पते पर नहीं पहुंचने वाले आधार इस गिरोह को देने वाले झारखंड के डाकिये की भी तलाश में पुलिस जुट गई है। 200 खातों के दस्तावेज तैयार थे सरगना ने पुलिस को बताया कि खाता खुलवाने में 2 से 3 दिन का समय लगता था। 15 दिन बाद उसके पास एटीएम कार्ड आ जाता था। एटीएम आते ही खाता बेच देता था। गिरोह के पास से जब्त दस्तावेजों से पता चला है कि गिरोह 200 बैंक खाते खुलवाने की तैयारी में था। इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए गए थे।

WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए पर्थ टेस्ट भारत के लिए अहम, रोहित की जगह बुमराह करेंगे कप्तानी

मुंबई टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में 0-3 से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था. अब भारतीय क्रिकेट टीम बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. इस दौरे पर भारतीय टीम को मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैच खेलने हैं. वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से भी भारत के लिए यह टेस्ट सीरीज काफी अहम है. दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 22 नवंबर (शुक्रवार) से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाना है. हालांकि इस मुकाबले से पहले ही भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. आजतक को मिली जानकारी के अनुसार कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं. रोहित दूसरी बार पिता बने हैं और वो अभी कुछ दिन फैमिली के साथ रहना चाहते हैं. हालांकि रोहित एडिलेड टेस्ट से पहले या पर्थ टेस्ट के दौरान टीम के साथ जुड़ जाएंगे. अब रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में जसप्रीत बुमराह पर्थ टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे. रोहित के अलावा शुभमन गिल के भी पर्थ टेस्ट से बाहर होने की पूरी संभावना है. प्रैक्टिस मैच में दूसरे स्लिप पर कैच लेने के दौरान शुभमन गिल के बाएं अंगूठे में चोट लग गई थी. वह चोट के बाद काफी दर्द में दिख रहे थे और स्कैन के लिए तुरंत मैदान से बाहर चले गए थे. एडिलेड में दूसरा टेस्ट छह दिसंबर से शुरू हो रहा है. उम्मीद की जा रही है कि शुभमन उस मैच के लिए समय पर फिट हो जाएंगे. इस खिलाड़ी की हो सकती है एंट्री! मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को बैकअप के तौर पर मुख्य टीम में शामिल किया है. देवदत्त हाल में भारत-ए की टीम का हिस्सा थे, जिसने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ चार दिवसीय मुकाबले खेले थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ 36, 88, 26 और एक रन की पारी खेली थी. पडिक्कल ने इस साल इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने शानदार 65 रन बनाए थे. पहले टेस्ट के लिए भारतीय स्क्वॉड: जसप्रीत बुमराह (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन, शुभमन गिल*, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सरफराज खान, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर. पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वॉड: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लायन, मिचेल मार्श, नाथन मैकस्वीनी, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क. भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा (नवंबर 2024 – जनवरी 2025) 22-26 नवंबर: पहला टेस्ट, पर्थ 6-10 दिसंबर: दूसरा टेस्ट, एडिलेड 14-18 दिसंबर: तीसरा टेस्ट, ब्रिस्बेन 26-30 दिसंबर: चौथा टेस्ट, मेलबर्न 03-07 जनवरी: पांचवा टेस्ट, सिडनी  

मुख्यमंत्री श्री साय सीएम ट्राफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन स्पर्धा 2024 के समापन समारोह में हुए शामिल

रायपुर  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के मोवा स्थित आई स्पोर्टज़ बैडमिंटन अरीना में आयोजित सीएम ट्राफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन स्पर्धा 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और बेहतर खेल अधो-संरचनाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 2 करोड़ व कांस्य पदक विजेता को एक करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी । मुख्यमंत्री श्री साय ने सीएम ट्राफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन स्पर्धा 2024 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन का यह टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 10 देशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एकता, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। यह युवाओं को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाता है। भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। छत्तीसगढ़ में हम लगातार खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे राज्य में अनेक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। भारत सरकार की खेलो-इंडिया योजना को भी हम छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लागू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी मुझे अवसर मिलता है। मैं खिलाड़ियों से बातचीत करके उनकी अपेक्षाओं को जानने समझने का प्रयास करता हूं। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता हूं। कल ही मैंने धमतरी की बैडमिंटन खिलाड़ी रीतिका ध्रुव से वीडियो कॉल पर बात करके राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें मिली उपलब्धियों के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रीतिका ने मुझे बताया कि उनके पिता जीवन-यापन के लिए मजदूरी करते हैं और मां आंगनवाड़ी सहायिका हैं। संघर्षों के बावजूद रीतिका ने बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन किया है। मैंने रितिका को आश्वस्त किया कि आप खूब आगे बढ़िये और अपने माता-पिता के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करिये। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इसी तरह कुछ दिन पहले भी छत्तीसगढ़ की एक पर्वतारोही बिटिया निशा से मैंने फोन पर बात की। निशा पूर्वी-अफ्रीकी देश तंजनिया का किलीमंजारों पर्वत फतह करना चाहती है। वह माउंट एवेरेस्ट भी फतह करना चाहती है। उसके पिता रिक्शा-चालक हैं। मुझे पता चला कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वह बेटी पर्वतारोहण के लिए नहीं जा पा रही है। मैंने उसे सरकार की ओर से सभी तरह के सहयोग का भरोसा दिया और कल मैंने पौने चार लाख की राशि निशा बेटी के लिए स्वीकृत कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। बैडमिंटन के क्षेत्र में खिलाड़ी आगे बढ़ें इसके लिए भी हम सभी सुविधाएं देंगे। मुख्यमंत्री ने मेंस डबल्स विजेता श्री हरिहरन व श्री रुबन कुमार को बधाई दी। उन्होंने सीएम ट्राफी इंडिया इंटरनेशनल चौलेंज बैडमिंटन स्पर्धा 2024 के सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री ने विदेश से आए खिलाड़ियों और उनकी टीम के सभी सदस्यों का छत्तीसगढ़ में स्वागत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विक्रम सिसोदिया, महासचिव श्री संजय मिश्रा, श्री राकेश शेखर, श्री गौतम महंता सहित बैडमिंटन संघ के पदाधिकारीगण, खिलाड़ी व बड़ी संख्या में खेलप्रेमी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री निवास में गुरू नानक जी के प्रकाश पर्व पर गुरूग्रंथ साहब जी का सजाया गया दरबार

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आग्रह पर गुरू नानक जी के 555 वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री निवास में गुरूग्रंथ साहब जी का भव्य दरबार सजाया गया और लंगर की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के पगड़ी धारण कर दरबार में प्रवेश करते ही सभी उपस्थित जन ने “जो बोले सो निहाल – सत अकाल” के घोष के साथ पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के लगभग सभी जिलों से आए सिख समुदाय के प्रतिनिधियों से सजी संगत के बीच बैठकर गुरूवाणी के वचनों का आनंद लिया और कीर्तन में सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिख गुरूओं की वाणी अद्भुत है। उन्होंने संगत और पंगत की बात कही। सिख गुरूओं ने विपरित परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। उन्होंने एक मार्ग तय किया कि परमात्मा के बंदों में हम अंतर नहीं कर सकते। यहां किसी पाखंड की जगह नहीं है। इस देश के लिए सभी समान हैं। यही वेद वाक्य है। चारों वेदों का भी निचोड़ यही है कि हम परमेश्वर की सत्ता पर विश्वास रखें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मैं 10 सिख गुरूओं को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने धर्म और आध्यात्म की परम्परा के माध्यम से सनातन संस्कृति बचाई। सिखों का बलिदान कोई भूल नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान स्थित गुरू नानक जी की जन्मस्थली के दर्शन के लिए समाधान निकाला। सिख गुरूओं और 4 साहबजादों का त्याग और बलिदान इतिहास का अमिट हिस्सा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में कक्षा 7वीं में इस शहादत का विस्तृत उल्लेख है। इसी तरह उच्च शिक्षा के स्तर पर सिखों की शहादत पर अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज हमारे इतिहास को शिक्षा से जोड़ने की जरूरत है। प्रदेश सरकार सिख समाज के जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी। इसी तरह अरेरा कालोनी भोपाल के गुरूद्वारे से जुड़ी व्यवस्थाओं और अन्य गुरूद्वारों के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। सांसद वी.डी. शर्मा ने कहा कि यह इस तरह के शानदार कार्यक्रम का प्रथम अवसर है। आज यहां गुरूग्रंथ साहब आसीन हुए। सम्पूर्ण सिख समाज हर्षित है। कार्यक्रम में उज्जैन के सुरेंद्र सिंह अरोरा ने कहा कि प्रदेश में कई ऐतिहासिक गुरूद्वारे हैं जो धरोहर हैं। इनके रख-रखाव के लिए आवश्यक पहल की जाना चाहिए। इंदौर के नरेंद्र सिंह सलूजा ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास में सिख बहनों ने अरदास का दायित्व निभाया है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी के हृदय में स्थान बनाया है। सुनेहा बग्गा ने कहा कि सिखों की शहादत की जानकारी शिक्षण संस्थाओं में देने की पहल प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जब उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब सिखों की शहादत का विवरण पाठ्यपुस्तकों में जोड़े जाने का कार्य प्रारंभ हुआ। सुरजीत सिंह टुटेजा ने कहा कि आज मुख्यमंत्री निवास में 555 वें प्रकाश महोत्सव का अवसर बहुत विशेष है। मुख्यमंत्री को भेंट की गई कृपाण मुख्यमंत्री निवास में आयोजित प्रकाश पर्व में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मध्य प्रदेश के सिख समाज की ओर से सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को कृपाण भी भेंट की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरु नानक देव जी के 555 वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए सिख समाज के प्रतिनिधियों और धर्म प्रेमियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री डॉ. यादव अरदास में भी शामिल हुए। इस अवसर पर सिख समाज की बहनों ने विशेष प्रार्थना (अरदास) की रस्म अदा की। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्रीमती कृष्ण गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, प्रदेश के विभिन्न नगरों से आए जनप्रतिनिधियों में पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग, हरजीत सिंह बब्बू, जसपाल अरोरा, इंदरजीत सिंह खनूजा, सुमित पचौरी एवं राजधानी के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, सिख समाज के प्रतिनिधि, गुरूद्वारा प्रबंध समितियों के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे।  

पहले मोबाइल से प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, अब बोर्ड परीक्षा में केंद्राध्यक्ष भी नहीं रख पाएंगे मोबाइल

भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 25 फरवरी, 2025 से शुरू होगी। इस बार प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाओं को रोकने और गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित किसी भी स्टाफ के पास मोबाइल पाया गया तो संबंधित थाना क्षेत्र में उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा। ऐसे सख्त प्रविधान के लिए परीक्षा अधिनियम में संशोधन विधेयक विधानसभा के 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहे शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। संशोधित विधेयक में प्रतिबंध के बावजूद केंद्र में मोबाइल ले जाने पर 10 वर्ष तक कैद की सजा का प्रविधान प्रस्तावित किया गया है। इस संशोधन का आधार भारत सरकार के सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-2024 को बनाया गया है। पहले तीन वर्ष की सजा का प्रविधान था दो वर्ष पहले प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं सामने आने पर माशिमं की कार्यपालिका समिति ने ऐसा करने वाले के लिए 10 साल कैद की सजा और दस लाख रुपये अर्थदंड का प्रस्ताव बनाया था। दरअसल, मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षाएं अधिनियम- 1937 की धारा-3 (डी) में परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने या करवाने वाले के लिए तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड का प्रविधान है। माशिमं की परीक्षाओं में इसी अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है। भारत सरकार के सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-2024 के नियम जारी होने के बाद अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पहले मोबाइल प्रचलन में नहीं थे इसलिए इनके दुरुपयोग को रोकने संबंधी प्रविधान भी नहीं थे। प्रश्न पत्र के फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर किए गए थे वायरल दो साल पहले प्रश्न पत्र लीक मामले में मोबाइल के उपयोग की बात सामने आई थी। पुलिस थाना से प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष तक पहुंचने के दौरान मोबाइल से फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इसे देखते हुए यह प्रविधान लाया जा रहा है कि केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक सहित अन्य स्टाफ परीक्षा के समय मोबाइल नहीं रख सकेंगे। माशिमं के सचिव केडी त्रिपाठी के अनुसार यदि ऐसा पाया जाता है तो उन्हें 10 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकेगी और जुर्माना भी लगेगा। ऐसे अधिकारी- कर्मचारियों को माशिमं के परीक्षा कार्य से प्रतिबंधित भी कर दिया जाएगा। बता दें, पहले भी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित था, लेकिन केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक और स्टाफ इसे लेकर जाते थे। बस परीक्षार्थियों के लिए सख्ती बरती जाती थी। बाहर ही जमा करने होंगे मोबाइल परीक्षा केंद्रों के बाहर लोहे की पेटी रखी जाएगी। इसमें मोबाइल जमा करना होगा। परीक्षा केंद्रों से माशिमं को सूचना देने या परीक्षा की निगरानी करने के लिए मोबाइल के बदले वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। इसमें लैंडलाइन फोन के उपयोग के साथ-साथ पोर्टल भी तैयार किया गया है, ताकि परीक्षा केंद्रों से सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके। इसमें ई-मेल के माध्यम से मंडल का पूरा नियंत्रण और संचालन होगा। साथ ही आफलाइन प्रक्रिया को बंद कर आनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय बस्तर को 265 करोड़ 22 लाख की लागत के 115 विकास कार्यों की देंगे सौगात

जगदलपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक सोमवार 18 नवंबर को चित्रकोट में होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय बस्तर को 265 करोड़ 22 लाख की लागत के 115 विकास कार्यों की सौगात देंगे। जिसमें लगभग 138 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत वाली 55 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 127 करोड़ 15 लाख 46 हजार लागत राशि के 60 विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। लोकार्पण के तहत लोक निर्माण विभाग बस्तर संभाग 1 के द्वारा जगदलपुर बाईपास मार्ग, तोकापाल से करंजी मार्ग, छोटेदेवड़ा से आवराभाटा पाहुरबेल मार्ग, परपा में खनन से प्रत्येक प्रभावित व्यक्तियों हेतु आजिविका संवर्धन एवं प्रशिक्षण केंद्र भवन, स्वामी आत्मानंद स्कूल धरमपुरा व दरभा सहित अन्य विकास कार्य की 78 करोड़ 67 लाख 93 हजार रूपए की लागत से 14 निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग बस्तर संभाग क्रमांक 2 के द्वारा सोरगांव से जामगांव मार्ग, भैंसगांव ठोटीपारा से अलवाही मार्ग, गुलपुर से गुटीगुडापारा मार्ग, भानपुरी नवीन तहसील कार्यालय सहित 32 करोड़ 46 लाख 94 हजार रूपए की लागत से 13 कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भरसागुड़ा से पखनाकोंगेरा ने 5 करोड़ 68 लाख  23 हजार रूपए की लागत से एक वृहद पूर्ण निर्माण कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के 79 लाख 79 हजार रूपए की लागत से 02 कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 19 करोड़ 94 लाख हजार रूपए की लागत से रेट्रो फिटिंग जल प्रदाय योजना के तहत 23 गांवों में विकास कार्य और स्वास्थ्य विभाग के 50 लाख रूपए की लागत से 2 विकास कार्य का लोकार्पण करेंगे। भूमिपूजन के तहत लोक निर्माण विभाग बस्तर संभाग 1 के द्वारा जगदलपुर चित्रकोट मार्ग का चैड़ीकरण सहित अन्य 3 कार्य की लागत 38 करोड़ 13 लाख 34 हजार रूपए की 4 कार्य, लोक निर्माण विभाग बस्तर संभाग क्रमांक 2 के द्वारा कुम्हराकोट मोंगरापाल मार्ग की लागत 2 करोड़ 29 लाख 20 हजार रूपए की एक कार्य, आदिवासी विकास विभाग के द्वारा 5 आदिवासी बालक छात्रावास भवन 9 करोड़ 57 लाख 55 हजार रूपए की लागत, जल संसाधन विभाग के द्वारा एनीकट और स्टाप डेम हेतु 60 करोड़ 81 लाख 92 हजार रूपए की लागत से 21 कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा महतारी सदन निर्माण हेतु 3 करोड़ 50 लाख 40 हजार रूपए की लागत से 12 कार्य, नगर पालिक निगम के 1 करोड़ 28 लाख 61 हजार रूपए की लागत से 4 कार्य, कृषि विभाग के 30 लाख रूपए की लागत से एक विकास कार्य, स्वास्थ्य विभाग के एक करोड़ 6 लाख रूपए की लागत से 3 विकास कार्य, जिला निर्माण समिति के 10 करोड़ 18 लाख 44 हजार रूपए की लागत से 9 विकास कार्य का भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री इसके अलावा हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत कुल 37 हितग्राहियों को चेक एवं सामग्री का वितरण करेंगे। जिसके तहत पशु चिकित्सा विभाग के 8 हितग्राहियों को राज्य डेयरी उद्यमिता विकास एवं मादा वल्स भरण पोषण योजना के तहत 2 लाख 97 हजार रुपए की अनुदान राशि, उद्यानिकी विभाग के चार हितग्राहियों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 22 लाख 88 हजार रुपए का राशि, मछली पालन विभाग के 12 हितग्राहियों को नाव-जाल सहायता योजनांतर्गत 1 लाख 20 हजार रुपए की सामग्री, समाज कल्याण विभाग के दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत एक हितग्राही को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि और 2 हितग्राहियों को बैटरी चलित ट्रायसायकल, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा लघु व्यवसाय हेतु ऋण योजना एवं सक्षम योजनांतर्गत 5 हितग्राहियों को 4 लाख 10 हजार रुपए की राशि का चेक वितरण किया जाएगा। साथ ही श्रम विभाग के श्रमिक कार्ड वितरण योजनांतर्गत 5 हितग्राहियों को सामग्री वितरण किया जाएगा।

उज्जैन में सिंहस्थ से पहले शिप्रा के लिए 1533 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, सीवरेज पानी रोकना बड़ी चुनौती

उज्जैन मोक्षदायिनी शिप्रा नदी को निर्मल एवं अविरल बनाने को बनी जल संसाधन विभाग की इकाई का दावा है कि उज्जैन में साल 2028 में लगने वाले महाकुंभ ‘सिंहस्थ’ से पहले शिप्रा का पानी शुद्ध हो जाएगा। नदी में नालों का दूषित पानी मिलना पूरी तरह बंद होगा। इसकी शुरूआत 919 करोड़ रुपये की कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना को धरातल पर उतारने के साथ कर दी गई है। अगले चरण में 614 करोड़ 53 लाख रुपये की सेवरखेड़ी- सिलारखेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना का टेंडर भी गुरुवार को स्वीकृत कर दिया गया है। 30 महीनों में पूरा करना होगा 468 करोड़ की परियोजना ग्वालियर की फर्म करण डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड अगले 30 महीनों में 468 करोड़ से परियोजना को आकार देगी। इसके पहले सरकार जल शुद्धि के लिए 438 करोड़ रुपये की भूमिगत सीवरेज पाइपलाइन परियोजना 1.0 का काम भी शुरू करवा चुकी है और जल्द ही 474 करोड़ की दूसरी सीवरेज पाइपलाइन परियोजना का काम शुरू कराने वाली है। इतना ही नहीं शहर के दो बड़े नालों (भैरवगढ़, पिलियाखाल) का पानी शिप्रा में सीधे मिलने से रोकने को पीलियाखाल में 78 करोड़ रुपये से भैरवगढ़ में 2.4 एमएलडी का ईटीपी (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) और पिलियाखाल में 22 एमएलडी का एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाने को ठेकेदार चयन की कार्रवाई भी प्रचलन में है।   एक दशक में साढ़े तीन हजार करोड़ से अधिक खर्च किए शिप्रा को निर्मल एवं अविरल बनाने पर बीते एक दशक में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्चे जा चुके हैं। सबसे बड़ी शुरूआत 25 फरवरी 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नर्मदा को शिप्रा से जोड़ने के साथ की थी। तब दो नदियों का संगम कराने पर 432 करोड़ रुपए खर्चे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा था कि नर्मदा-शिप्रा के संगम से पूरे मालवा की धरती समृद्ध होगी। नर्मदा का जल लोगों को पेयजल के साथ सिंचाई, औद्योगिक जरूरतों के लिए भी मिलेगा। उज्जैन के लोगों को नर्मदा का पानी उपलब्ध नहीं इसके बाद महाकुंभ सिंहस्थ और उसके बाद अब तक पेयजल और पर्व स्नान के लिए जरूरत पड़ने पर नर्मदा का जल शिप्रा में छोड़ा जाता रहा। वर्ष 2018 तक केवल प्राकृतिक प्रवाह से ही ये जल छोड़े जाने की सुविधा थी, मगर वर्ष 2019 में 139 करोड़ रुपये ओर खर्च कर पाइपलाइन के माध्यम से नर्मदा का पानी शिप्रा में छोड़ने की व्यवस्था बनाई। खास बात यह है कि सिंचाई और औद्योगिक जरूरत के लिए अभी भी उज्जैन के लोगों को नर्मदा का पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है। नालों का पानी शिप्रा में मिलने से रोकने डायवर्शन परियोजना इसके बाद वर्ष 2016 में इंदौर का सीवेज युक्त नालों का पानी शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए 95 करोड़ रुपये की कान्ह डायवर्शन परियोजना को धरातल पर उतारा। हालांकि ये योजना पूरी तरह सफल न हो सकी। डायवर्शन पाइपलाइन के बावजूद शिप्रा में बारह माह कान्ह का प्रदूषित पानी मिलता रहा। फिर 2018 में 1856 करोड़ रुपये की नर्मदा- शिप्रा बहुउद्देशीय योजना का शिलान्यास किया, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। जबकि इसे जनवरी 2022 में पूरा हो जाना था।

मध्य प्रदेश पुलिस का नया फरमान जारी, अब 1 जनवरी 2025 से पेट्रोल पंप और सुपर बाजारों में नगद पेमेंट पर प्रतिबंध

भोपाल मध्य प्रदेश पुलिस के पेट्रोल पंप और सुपर बाजारों में मिल रही गबन की शिकायतों को देखते हुए यहां नकद भुगतान पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसकी जगह एक जनवरी 2025 से यहां केवल कैशलेस भुगतान ही लिया जाएगा। मप्र की कई इकाइयों के पेट्रोल पंपों में गबन की घटनाएं सामने आई हैं, जिसका फाेरेंसिक आडिट कराया गया, जिसमें गबन का एक कारण इकाइयों द्वारा नकद लेन-देन करना एवं संव्यवहार का लेखा-जोखा का संधारण न करना पाया गया है। कैशलेस पेमेंट के पॉजिटिव परिणाम भोपाल पुलिस इकाई के पेट्रोल पंप में गत एक मई 2024 से नगद लेन-देन को प्रतिबंधित किया गया है, जिसके सफल परिणाम सामने आए हैं। यह लेन-देन पुलिस कल्याण के पेट्रोल पम्पों, पुलिस गैस रिफिलिंग केंद्रों, एलपीजी गैस, सुपर बाजार, पुलिस परिसरों की साफ-सफाई व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियों जिनमें वार्षिक टर्नओवर छह लाख से अधिक है, बंद किया जाएगा। पचमढ़ी पुलिस पेट्रोल पंप को छूट हालांकि पचमढ़ी स्थित पुलिस पेट्रोल पंप को इससे छूट प्रदान की गई क्योंकि वहां मोबाइल इंटरनेट की सुविधा सीमित है। यहां के पेट्रोल पंप में नगद प्राप्ति को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन पेट्रोल पंप से सभी भुगतान चैक, डिजिटल माध्यम से ही किए जाएंगे। वहां के पेट्रोल पंप के नोडल अधिकारी द्वारा दैनिक स्तर पर समीक्षा की जाएगी। पुलिस मुख्यालय की कल्याण शाखा के एडीजीपी अनिल कुमार ने इस संबंध में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों एवं सेनानियों को निर्देश जारी किए हैं।

गंगा और यमुना का संगम, इसकी स्वच्छता की पहरेदारी कर रहे प्रयागराज के 500 ‘गंगा प्रहरी’

प्रयागराज प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम सिर्फ दो नदियों का नहीं बल्कि सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का भी संगम है। हर साल देश और विदेश से आने वाले लाखों करोड़ों लोग यहां के स्वच्छ और निर्मल जल में आस्था की डुबकी लगाकर सनातन परंपरा का निर्वहन करते हैं। तीर्थों के तीर्थ संगम के प्रति लोगों की यह आस्था यूं ही बनी रहे, इसके लिए 500 गंगा प्रहरी दिन-रात दोनों नदियों की स्वच्छता और निर्मलता को बनाए रखने में जुटे हुए हैं। महाकुंभ 2025 के दौरान जब करोड़ों लोग संगम में पवित्र स्नान करेंगे तब भी यही गंगा प्रहरी नदियों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए पहरेदार बनकर खड़े रहेंगे। योगी सरकार इन्हें ट्रेनिंग के साथ ही रोजगार से जोड़कर प्रोत्साहित कर रही है। प्रयागराज में छोटे बड़े करीब 25 घाट हैं। महाकुंभ के दौरान इन सभी घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ने वाला है। ऐसे में घाटों के साथ साथ गंगा और यमुना नदी की स्वच्छता को बनाए रखना एक चुनौती होगी। हालांकि, प्रत्येक घाट पर तैनात गंगा प्रहरी इसको लेकर आश्वस्त हैं। वह निरंतर नदियों और घाटों की सफाई में जुट हुए हैं और साथ ही श्रद्धालुओं को भी नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। प्रत्येक घाट पर 15 से 20 गंगा प्रहरी गंगा और यमुना दोनों ही नदियों की स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। महाकुंभ के दौरान यह शिफ्ट में काम करेंगे। वहीं, पूरे देश से चुनिंदा 200 से अधिक गंगा प्रहरी यहां बुलाए जा रहे हैं, ताकि गंगा और यमुना की स्वच्छता बनाए रखने में जनशक्ति की कमी न हो। प्रयागराज में ‘नमामि गंगे परियोजना’ के तहत वन्य जीव संस्थान के माध्यम से ये गंगा प्रहरी लगातार नदियों और घाटों की स्वच्छता के साथ साथ जलीय जीवों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। जलज योजना में असिस्टेंट कॉर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे चंद्रा कुमार निषाद के अनुसार, गंगा और यमुना नदियों में लाखों लोग डुबकी लगाते हैं, लेकिन यदि जल स्वच्छ न हो तो उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। हमारी टीम दिन रात घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाती है। घाट के साथ साथ नदी में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें भी जाल के माध्यम से निकालकर नदी को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम श्रद्धालुओं को भी जागरूक करते हैं कि वो घाट और नदी दोनों ही जगह स्वच्छता का ध्यान रखें। इसमें कूड़ा या फूल माला न फेंकें। इसके बावजूद जो लोग फूल या अन्य गंदगी फेंकते हैं तो हम तुरान जाल और अन्य इक्विपमेंट से उठा लेते हैं। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार नदियों की स्वच्छता पर अच्छा काम कर रही है। ‘नमामि गंगे परियोजना’ के तहत जो सबसे अच्छा काम हुआ है वो यह की नदियों की सुरक्षा और स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को दे दी गई है। जिन लोगों की आय का प्रमुख स्रोत जलीय जीवों का शिकार था, वही अब उनके रक्षक बन गए हैं। इसकी वजह से नदी में कछुओं, डॉल्फिन, मछलियों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यदि जलीय जीवों को बचा लिया जाए तो नदी कभी गंदी नहीं होगी, क्योंकि ये जीव नदी को साफ करने का कार्य करते हैं। वन विभाग के आईटी हेड आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि योगी सरकार ने स्थानीय लोगों को जलीय जीवों के शिकार के बजाय अन्य आय के स्रोतों से जोड़ने की पहल की है, जिससे जलीय जीवों का संरक्षण सुनिश्चित हुआ है। अर्थ गंगा योजना (जलज योजना) के अंतर्गत स्थानीय महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, धूपबत्ती, जूट के थैले बनाने की ट्रेनिंग निशुल्क कराई जा रही है। अब तक 100 से 150 गांवों की 700 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग और रोजगार से जोड़ा गया है। वहीं, पुरुषों को भी गोताखोरी के अतिरिक्त वन्य विभाग से अन्य टास्क दिए जा रहे हैं, जिससे इन्हें आर्थिक सहायता भी मिल रही है। महाकुंभ में इन्हें एक निश्चित मानदेय भी प्रदान किया जाता है। इससे नदियों पर इनकी निर्भरता कम हुई है और अब ये नदियों की सुरक्षा के सारथी बन गए हैं। यही लोग घाटों पर अभियान चलाकर लोगों को गंगा और यमुना की स्वच्छता के लिए जागरूक कर रहे हैं। चंद्रा कुमार निषाद ने बताया कि महाकुंभ के लिए योगी सरकार की ओर से उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। स्वच्छ महाकुंभ के साथ ही उनकी टीम लोगों की मदद भी करेगी। लोगों को स्नान कराने के साथ साथ यदि घाट पर कोई खो जाता है तो उसको खोया पाया केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। यही नहीं, स्नानार्थियों को घर पर उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं से भी परिचित कराया जाएगा। सुरक्षा कर्मियों के साथ ही हमारी टीम भी घाट पर स्नानार्थियों पर नजर रखेगी और किसी भी आपात स्थिति में लोगों की मदद और उनकी जान बचाने के लिए तत्परता से कार्य करेगी।  

नशे की गिरफ्त से मुक्त हों बंदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब जेल में खुलेगा ‘नशा मुक्ति केंद्र’

भोपाल बंदियों को नशे की कैद से छुटकारा दिलाने के लिए प्रदेश की जेलों में नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। इस सिलसिले में भारत सरकार ने प्रत्येक केंद्र के लिए 20 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। जेल मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि पहले केंद्रीय जेलों में यह व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। बाद में जिला जेलों में भी नशा मुक्ति केंद्र शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। जेल अधिकारियों के मुताबिक अपराधों की बड़ी वजह नशा होता है, इसलिए कैदियों को नशे से दूर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वह जेल से बाहर आने पर फिर नशे की गिरफ्त में न आने पाएं। इन नशा मुक्ति केंद्रों में मुख्य रूप से काउंसलिंग के माध्यम से बंदियों को समझाकर नशे से छुटकारा दिलाया जाएगा। सामाजिक न्याय विभाग जेलों में यह केंद्र बनाएगा। मनोचिकित्सक रहेंगे तैनात इन केंद्रों में सबसे मुख्य मनोचिकित्सकों की उपस्थित रहेगी। दरअसल, नशे की लत वाले बंदियों को जेल आने के बाद नशे की चीजें नहीं मिलतीं। नशा छूटने की वजह से उन्हें कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं होने लगती हैं। इन्हें ‘विड्राल सिम्पटम्स’ कहा जाता है। इसमें अनिद्रा, चिंता, भूख नहीं लगना और सिरदर्द जैसी समस्याएं होती हैं। मनोचिकित्सक ऐसे बंदियों को उपचार देंगे। इतना होगा स्टाफ हर एक केंद्र में एक परियोजना समन्वयक, एक मनोचिकित्सक या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और अकाउंटेंट के पद होंगे। इसका प्रस्ताव लगभग एक वर्ष से शासन के पास लंबित था, पर एक जनवरी 2025 से सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह अधिनियम लागू होने के बाद यह केंद्र भी जल्दी प्रारंभ करने की तैयारी है। केंद्र के लिए मानव संसाधन की भर्ती सामाजिक न्याय विभाग कर रहा है। प्रदेश में कहां-कहां केंद्रीय जेल मप्र में फिलहाल 11 केंद्रीय कारागार हैं। ये कारागार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी और नर्मदापुरम जिलों में स्थित हैं।

अब मप्र में ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप चलाने की तैयारी, शिकारियों पर कसेगा शिकंजा

भोपाल वन्य प्राणी प्रबंधन-संरक्षण में असफल रहने, बाघ और 10 हाथियों की मौत से हुई किरकिरी के बाद अब मध्य प्रदेश में ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप चलाया जाएगा। यह एक दिसंबर से अगले साल 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें उन स्थानों पर दिन और रात में गश्त होगी, जो शिकार के मामले में संवेदनशील हैं। वन मुख्यालय से लेकर वन क्षेत्र के अधिकारी-कर्मचारी इसमें जुटेंगे। इस ऑपरेशन के तहत गश्ती के दौरान शिकार के लिए प्रयुक्त फंदे में वन्यप्राणी फंसा हुआ पाए जाने की स्थिति में तत्काल निकटतम रेस्क्यू स्क्वाड की सहायता से वन्यप्राणी के उपचार की उचित व्यवस्था की जाएगी और अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। आरोपित का पता लगाकर तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा। वन भूमि या वन्यप्राणी विचरित क्षेत्र से जाने वाली विद्युत लाइन के नीचे और आसपास विद्युतकर्मियों के साथ मिलकर गश्त की जाएगी। यदि किसी वन या कृषि क्षेत्र में शिकार के लिए फंदा लगा हुआ पाया जाता है तो उसे हटाया जाएगा। शिकार पर नजर रखने के लिए 15 डाग स्क्वायड दस्ते लेकर गश्त की जाएगी। मैटल डिटेक्टर उपकरण का भी उपयोग होगा। गश्त के दौरान वन-राजस्व सीमा से लगे वन क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र की बागड, फेंसिंग में सर्चिंग की जाएगी। गश्त के दौरान संबंधित ग्राम, नगर में पूर्व में गिरफ्तार आरोपितों की जानकारी लेकर उसे वन परिक्षेत्र में की आरोपित निगरानी पंजी में भी दर्ज किया जाएगा। शीत ऋतु में बढ़ जाती हैं शिकार की घटनाएं शिकार की घटनाएं मुख्यत: शीत ऋतु में अधिक संख्या में घटित होती हैं। इसलिए अगले दो माह ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप चलाया जाएगा। इसके पहले वन विभाग फंदा लगाकर शिकार को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर चुका है। वहीं फंदा, विद्युत करंट, खटका (लेग होल्ड ट्रैप) जैसे साधनों का उपयोग कर वर्ष 2014 से 2024 तक 885 वन्यजीवों का शिकार किया गया। जिससे 311 जंगली सूअर, 116 नीलगाय, 91 तेंदुए, 77 चीतल, 48 सांभर, 36 भालू, 35 बाघ एवं 17 मोर आदि सहित अन्य वन्यप्राणियों की मृत्यु हुई है। ये करेंगे गश्त प्रदेश में सात टाइगर रिजर्व, 63 सामान्य वनमंडल एवं 11 परियोजना मंडल हैं। वनमंडल, टाइगर रिजर्व, वन विकास मंडल इकाई में सघन गश्त दिन व रात्रि में की जाएगी। न्यूनतम तीन दिन परिक्षेत्र अधिकारी एवं अधीनस्थ, दो दिन वनमंडल अधिकारी, उप वनमंडल अधिकारी, एक दिन क्षेत्र संचालक, मुख्य वन संरक्षक अनिवार्य रूप से गश्त करेंगे।

शासकीय सेवकों के आश्रितों के लिए आय की अधिकतम बढ़ाकर 7 हजार 750 रुपये प्रतिमाह की

रायपुर वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों पर आश्रितों की अधिकतम आय सीमा में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब शासकीय सेवकों के आश्रितों के लिए आय की अधिकतम सीमा 3 हजार 50 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7 हजार 750 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि साल 2014 के बाद से शासकीय सेवकों के आश्रितों के लिए आय की अधिकतम सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, जबकि राज्य में श्रमिकों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। अर्द्ध कुशल श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी की दर अब 10,900 रुपये प्रति माह तक पहुंच गई है। ऐसे में शासकीय सेवकों के आश्रित सदस्य 3 हजार 50 रुपये प्रतिमाह से अधिक आय प्राप्त कर रहे थे, उन्हें परिवार पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब, आय सीमा बढ़ाने के साथ जिन आश्रितों की आय 3,050 रुपये से अधिक थी, वे सभी परिवार पेंशन का लाभ प्राप्त करने के पात्र हो सकेंगे। इस कदम से शासकीय सेवकों के आश्रितों की स्थिति सुधरेगी और आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो शासकीय सेवक के निधन के बाद परिवार पेंशन पर निर्भर रहते हैं। आय सीमा में इस वृद्धि से उन्हें भी अब परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा।

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