LATEST NEWS

PM मोदी फिर 3 देशों के दौरे पर च , 56 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की गुयाना यात्रा क्यों अहम

नई दिल्ली  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 16-21 नवंबर तक तीन देशों की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी के कई नेताओं से मुलाकात की संभावना है। प्रधानमंत्री ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा द्वारा आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 18-19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ जी-20 ट्रोइका का हिस्सा है और जी-20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर भारत का रुख सामने रखेंगे और पिछले दो वर्षों में ‘भारत द्वारा आयोजित जी-20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन’ और ‘वायस आफ द ग्लोबल साउथ समिट’ के परिणामों पर चर्चा करेंगे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनूबू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 16-17 नवंबर को नाइजीरिया की यात्रा पर जाएंगे। यह 17 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा होगी। इस दो दिवसीय दौरे में वह भारतीय समुदाय की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। भारत और नाइजीरिया 2007 से ही रणनीतिक साझेदार हैं, जिनके बीच आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। करीब 200 भारतीय कंपनियों ने नाइजीरिया में 27 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी 19 से 21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 1968 के बाद यहां की यह पहली यात्रा होगी। यह दौरा राष्ट्रपति मोहम्मद इरफ़ान अली के निमंत्रण पर हो रहा है। इस यात्रा पर मोदी अली के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। इसके अलावा वह गुयाना के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे और संसद और प्रवासी भारतीयों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। गुयाना में रहते हुए मोदी जॉर्जटाउन में दूसरे कैरिकॉम-भारत शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए कैरिकॉम के सदस्य देशों के नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। बता दें कि 2023 में गुयाना के राष्ट्रपति अली मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे और उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। बड़ी बात यह है कि गुयाना में करीब 40 फीसदी आबादी भारतीयों की है। औपनिवेशिक काल में भारत और गुयाना दोनों ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। बयान में कहा गया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारत और नाइजीरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा करेंगे। मोदी गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर 19-21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा करेंगे। गुयाना की यह यात्रा 1968 के बाद भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी।  

देश के सभी जनजातीय बहुल गांवों के समग्र विकास के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार प्रतिबद्ध प्रयास कर रही : मंत्री शाह

भोपाल जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि देश के सभी जनजातीय बहुल गांवों के समग्र विकास के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार प्रतिबद्ध प्रयास कर रही है। जनजातियों के विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 5 वर्ष की अवधि के लिये है, जो वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक क्रियान्वित होगा। इसमें केन्द्र सरकार के 18 मंत्रालयों/विभागों की 25 प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं/सेवाओं/सुविधाओं का चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन कर जनजातियों को सहज लाभ दिलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान में प्रदेश के 51 जिलों के 267 विकासखंडों में स्थित 11 हजार 377 जनजातीय बहुल गांवों का सर्वांगीण विकास किया जायेगा। इस अभियान से इन 51 जिलों में 43 जनजातीय समुदायों के 18 लाख 58 हजार 795 परिवार निवास करते हैं, जिनकी कुल 93 लाख 23 हजार 125 लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि अभियान में केन्द्र सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे छात्रावास, आश्रम शालाएं एवं आदर्श विद्यालय, जेएसएस आदि के उन्नयन, विस्तार के साथ इन संस्थानों छत पर सोलर सिस्टम और रेन वॉटर रूफिंग आदि की स्थापना के लिये प्रस्ताव मांगे गये हैं। देशभर की कई संस्थाओं में इस प्रकार के विकास कार्य किये जाने हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने इस दिशा में तेजी से कार्यवाही कर केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव को वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 22 जिलों में इस प्रकार के कार्यों के लिये अधिकृत प्रस्ताव भेज दिया है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को बालाघाट, छिंदवाड़ा, सतना, सीधी, हरदा, उज्जैन, धार, रायसेन, नर्मदापुरम, शहडोल, दतिया, इंदौर, सिवनी, रतलाम, उमरिया, बड़वानी, राजगढ़, मंडला, खरगौन, बैतूल, पन्ना एवं गुना जिले में स्थित कुल 200 छात्रावासों एवं स्कूलों की मरम्मत तथा इनमें रेन वॉटर रूफिंग की स्थापना के लिये 388 करोड़ 56 लाख रूपये के विकास कार्य प्रस्ताव भेज दिये गये हैं। प्रस्ताव अनुसार बालाघाट जिले की 12 शिक्षण संस्थाओं, छिंदवाड़ा में 21, सतना में 2, सीधी में 3, हरदा में 4, उज्जैन में 2, धार में 21, रायसेन में 3, नर्मदापुरम में 4, शहडोल में 9, दतिया में 1, इंदौर में 5, सिवनी में 14, रतलाम 12, उमरिया में 8, बड़वानी में 15, राजगढ़ में 1, मंडला में 23, खरगौन में 12, बैतूल में 23 एवं पन्ना और गुना में 1-1 छात्रावास में यह विकास कार्य कराये जायेंगे। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि इसके अलावा छात्रावास अधीक्षको के आवासों में भी सभी सिविल, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिक एवं मल-जल निस्तार व्यवस्था संबंधी जरूरी कार्य कराये जायेंगे।  

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की , महंगाई भत्ता 239% से बढ़ाकर 246% हुआ !

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी उन केंद्रीय कर्मचारियों और स्वायत्त निकायों (Department of Public Enterprises) के कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो 5वें और 6वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी मिल रही है। इस बारे में वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 7 नवंबर 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडर (Office Memorandum) जारी कर दिया है। 6वें वेतन आयोग के तहत DA की नई दरें 6th Pay Commssion के अनुसार सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मौजूदा 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। महंगाई भत्ते में सात फीसदी की बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग के तहत की गई है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹43,000 है, तो पहले 239% DA के तहत उसे ₹1,02,770 मिलते थे। नई दर 246% के अनुसार अब उसका DA बढ़कर ₹1,05,780 हो जाएगा। यानी सैलरी में सीधे 3,000 रुपये मंथली बढ़ जाएंगे। 5वें वेतन आयोग के तहत DA की नई दरें 5वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है। यह भी 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। यानी डीए में सीधे 12 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। 7वें वेतन आयोग के तहत DA की दरें 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (Dearness Relief) को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है। महंगाई भत्ते का फायदा महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई की मार से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह अर्बन, सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों के अनुसार तय होता है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की दरों को हर साल दो बार रिवाइज करती है—जनवरी और जुलाई में। इस बार के रिवीजन के जरिए 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।

डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट में शामिल होंगे भारतवंशी विवेक रामास्वामी, एलन मस्क के साथ संभालेंगे ये बड़ी जिम्मेदारी

वाशिंगटन अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को देश का अगला राष्ट्रपति चुना है. वह प्रंचड जीत के साथ चुनकर सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं. अमेरिका को फिर से महान बनाने का नारा देने वाले ट्रंप की टीम भी लगभग तैयार है. ऐसे में ये कहना बिल्कुल अतिश्योक्ति नहीं होगी कि टीम में उनके सेनापति की भूमिका में अरबपति एलॉन मस्क नजर आने वाले हैं. टेस्ला के सीईओ मस्क ने जिस तरह से अमेरिकी चुनाव में खुलकर ट्रंप का समर्थन किया. देशभर में घूम-घूमकर उनके लिए वोट मांगे और अमेरिका को गर्त से निकालने के लिए ट्रंप को चुनने पर जोर दिया. अब उन्हीं मस्क की अगले साल से ट्रंप की कैबिनेट के कई बड़े फैसलों में बड़ी होने वाली है. लेकिन सवाल यही है कि मस्क पर ट्रंप को इतना यकीन क्यों हैं और वह उनके लिए जरूरी क्यों बन गए हैं? ट्रंप ने मस्क को क्यों चुना? राजनीति में एंट्री से पहले डोनाल्ड ट्रंप हार्डकोर बिजनेसमैन रहे हैं. अमेरिका सहित दुनियाभर में उनका बिजनेस फैला हुआ है. वह जब पहली बार 2016 में राष्ट्रपति बने थे तो लगभग सभी ने कहा था कि एक कारोबारी अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया है. ऐसे में ट्रंप को अरबपति कारोबारी एलन मस्क से बहुत उम्मीदें हैं. वह एलॉन से बहुत प्रभावित भी हैं और उन्हें लगता है कि कारोबारी पॉलिटिक्स में अच्छा काम कर सकते हैं. ऐसे में मस्क और ट्रंप के बीच का ये कारोबारी कनेक्शन उनके बॉन्ड को मजबूत करता है. ट्रंप अमेरिकी राजनीति में बदलाव चाहते हैं. यही सोचकर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्मेंट एफिशियंसी (DOGE) की कमान एलॉन मस्क को सौंपी है. यह विभाग ब्यूरोक्रेसी को क्लीन करने का काम करेगा. ट्रंप ने इस डिपार्टमेंट को इस समय का द मैनहट्टन प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि इससे चार जुलाई 2026 तक पूरी संघीय ब्यूरोक्रेसी में व्यापक बदलाव आएंगे. उन्होंने कहा कि इस सरकार में धरातल पर काम अधिक होगा और नौकरशाही कम होगी. यह देश की आजादी की 250वीं वर्षगांठ पर अमेरिका के लिए बेशकीमती तोहफा होगा. मुझे यकीन हैं कि एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी इसमें पूरी तरह से कामयाब होंगे. कैसे मस्क ने ट्विटर को घाटे से फायदे का सौदा बनाया? ने जब 2022 में 44 अरब डॉलर में ट्विटर खरीदा था तो सभी ने इसे घाटे का सौदा बताया था. लेकिन मस्क ने बहुत जल्द इसे फायदे के सौदे में तब्दील कर दिया. इसके पीछे कारण था ट्विटर का सीईओ बनने के बाद उनके द्वारा लिए गए बड़े फैसले. मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद ही कंपनी के चार बड़े अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसमें सीईओ पराग अग्रवाल भी शामिल थे. बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की भी छंटनी की गई. मस्क ने कई ब्लॉक अकाउंट अनब्लॉक किए जिनमें ट्रंप का ट्विटर अकाउंट भी शामिल था. इसके साथ ही उन्होंने ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस भी शुरू की. शुरुआत में कहा जा रहा था कि इस पेड सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला औंधे मुंह गिरेगा. कोई भी यूजर पैसे देकर ब्लूटिक नहीं खरीदेगा. लेकिन पेड़ सब्सक्रिप्शन होने के बावजूद लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया. इस तरह मस्क की इस अलकमिस्ट छवि से ट्रंप बहुत प्रभावित हैं. मस्क जो छू लेते हैं उसे सोना बना देते हैं! एलॉन मस्क के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक कहावत मशहूर है कि वह जो भी छू लेते हैं, वह सोना बन जाती है. ट्विटर यानी X की सफलता इसका बड़ा उदाहरण तो है ही. साथ ही इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला और रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स जैसी कंपनियों की सफलता भी इसका उदाहरण हैं. इन्हीं कामयाब बिजनेस के दम पर उनकी नेटवर्थ में भारी उछाल आई है. मस्क की नेटवर्थ 314 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. इसी चमत्कार की शायद ट्रंप भी उम्मीद कर रहे हैं. मस्क की AI कंपनी की सफलता ने रचा इतिहास Nvidia के सीईओ जेनसेन हुआंग ने हाल ही में एलॉन मस्क की जमकर तारीफ की थी. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मस्क एक बेहतरीन लीडर हैं. उन्होंने कहा कि मस्क और उनकी एआई कंपनी xAI ने बेहतरीन काम किया है. जहां तक मुझे पता है, इस दुनिया में सिर्फ एक शख्स है, जो यह कर सकता है. इंजीनियरिंग की समझ से लेकर और बड़े-बड़े सिस्टम के कंस्ट्रक्शन तक एलॉन को हर चीज में विशेषज्ञता हासिल है. उन्होंने कहा कि 100,000 Nvidia जीपीयू के कलस्टर से बना सुपरकंप्यूटर Colossus को मस्क ने बेहद कम समय में तैयार कर दिया. यह पूरा प्रोजेक्ट 122 दिनों में पूरा हुआ. इससे साफ पता चलता है कि मस्क से ट्रंप ही नहीं बल्कि अमेरिका को पूरी उम्मीदें हैं और वह ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे में बिल्कुल फिट बैठते हैं.  

आपात स्थिति में जीवन संरक्षण में एयर एम्बुलेंस सेवा हो रही है कारगर

पीएमएयर एम्बुलेंस सेवा से जच्चा-बच्चा का जीवन हुआ संरक्षित सरकार हर नागरिक को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध : उप मुख्यमंत्री शुक्ल आपात स्थिति में जीवन संरक्षण में एयर एम्बुलेंस सेवा हो रही है कारगर भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि सरकार हर नागरिक को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चिकित्सा अधोसंरचना और चिकित्सकीय उन्नत तकनीक की व्यवस्था के साथ मैन पॉवर उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘पीएमएयर एम्बुलेंस सेवा’ आपातकाल में नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल है। आपात स्थिति में समय से उचित चिकित्सकीय सेवा की उपलब्धता से कई जिंदगियों का बचाव किया जा रहा है। छतरपुर के ग्राम खेरो की निवासी गर्भवती महिला श्रीमती रानी पटेरिया (पत्नी उमेश पटेरिया) को पीएमएयर एम्बुलेंस सुविधा से आपात स्थिति में उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर जच्चा- बच्चा का जीवन सुरक्षित किया गया। उल्लेखनीय है कि श्रीमती रानी पटेरिया को रविवार 10 नवंबर को जिला अस्पताल छतरपुर में भर्ती किया गया। महिला की स्थिति “फुल टर्म प्रेगनेंसी विद प्रिवियस एल एस सी एस” के कारण हाई रिस्क श्रेणी में थी। डॉ. निधी खरे द्वारा सिजेरियन ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के पश्चात महिला को पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग की समस्या उत्पन्न हो गई। स्त्री रोग विशेषज्ञ ने ब्लीडिंग रोकने के लिए आवश्यक उपचार किया तथा हिसटेक्टोमी की गई। महिला को 4 यूनिट ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया गया और उसे निरंतर ऑब्जर्वेशन में रखा गया। निःशुल्क मिली सुविधा ऑब्जर्वेशन के दौरान महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्त्री रोग विशेषज्ञ ने सीएमएचओ डॉ. आर.पी. गुप्ता से विचार-विमर्श किया। जिला अस्पताल की टीम, सिविल सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और सीएमएचओ द्वारा महिला को हायर सेंटर रेफर करने का निर्णय लिया गया। चूंकि महिला आयुष्मान कार्ड धारक थी, अतः उसे आयुष्मान योजना के अंतर्गत चिरायू हॉस्पिटल, भोपाल में रेफर किया गया। चिरायू हॉस्पिटल में बेड उपलब्धता की पुष्टि के पश्चात, kelsa.io पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया। सीएमएचओ और सिविल सर्जन की देखरेख में महिला को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से खजुराहो एयरपोर्ट लाया गया और एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। भोपाल एयरपोर्ट पर महिला को 108 एम्बुलेंस द्वारा चिरायू हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ शाम 7:30 बजे महिला को भर्ती कर लिया गया। वर्तमान में, चिरायू हॉस्पिटल में महिला की स्थिति स्थिर और सामान्य है। पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा से प्रदेश में कहीं भी चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न होने या चिन्हित विशेष प्रकार की चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता निर्मित होने पर कठिन भौगोलिक परिस्थिति में प्रदेशए के दूरस्थ अंचलों तक पहुंचकर उन्नत आपातकालीन चिकित्सा द्वारा मरीजों की को स्थिर कर उच्च चिकित्सा केन्द्रों तक एयर लिफ्ट किये जाने की सेवा प्रदाय की जाती है। पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा सड़कों एवं औद्योगिक स्थलों में होने वाले हादसों, प्राकृतिक आपदा में गंभीर पीड़ित घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार के लिये हवाई परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हृदय सम्बंधित अथवा अन्य विभिन्न गंभीर बीमारियों जिसमें रोगी/पीड़ित को तत्काल इलाज की आवश्यकता होने की स्थिति में मरीजों को अच्छे एवं उच्चतम चिकित्सा संस्थानों में त्वरित उपचार के लिये हवाई परिवहन सुविधा प्रदाय की जाती है। पात्रता सड़क एवं औद्योगिक दुर्घटना अथवा प्राकृतिक आपदा में पीड़ित को राज्य के अंदर एवं बाहर शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय में निशुल्क परिवहन किया जाता है। आयुष्मान कार्डधारी के उपचार के लिये राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर सभी शासकीय एवं आयुष्मान सम्बद्ध अस्पतालों में उपचार हेतु निशुल्क परिवहन की व्यवस्था है। अन्य हितग्राही जो कि आयुष्मान कार्डधारी नहीं हैं, उनके उपचार के लिए राज्य के अंदर स्थित शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क परिवहन जबकि राज्य के बाहर के किसी भी अस्पताल में अनुबंधित दर पर सशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध है।  

दोषी-आरोपी है इसलिए घर नहीं गिरा सकते… बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली अपराधियों पर बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना रहा है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने अपनी टिप्पणी में कई अहम बातें कही हैं। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर ऐक्शन कानून नहीं होने का भय दिखाता है। कोर्ट बुलडोजर ऐक्शन पर पूरे देश के लिए गाइडलाइन जारी करेगी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। पिछली सुनवाई में, अदालत ने अपराधों के आरोपियों को निशाना बनाने वाली अवैध विध्वंस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की कार्रवाई का एक भी उदाहरण संविधान की भावना के खिलाफ है। साथ ही इस तरह के मामलों में अखिल भारतीय दिशा-निर्देश बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें ➤कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती। केवल आरोप के आधार पर यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति का घर तोड़ती है,तो यह कानून के शासन के बुनियादी सिद्धांत पर प्रहार करेगा। कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती और न ही किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का निर्णय ले सकती है ➤कार्यपालिका द्वारा की गई ज्यादतियों से कानून की कड़ी शक्ति से निपटा जाना चाहिए। हमारे संवैधानिक आदर्श ऐसे किसी भी शक्ति के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते। यह कानून के न्यायालय द्वारा सहन नहीं किया जा सकता। ➤जब किसी विशेष संरचना को अचानक से ध्वस्त करने के लिए चुना जाता है और उसी प्रकार की बाकी संपत्तियों को नहीं छुआ जाता, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि असली उद्देश्य कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि बिना सुनवाई के दंडित करना था। ➤आवास का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। यदि लोगों को उनके घरों से बेदखल करना पड़े,तो अधिकारियों को यह साबित करना चाहिए कि ध्वस्तीकरण ही एकमात्र उपलब्ध विकल्प है। घर के एक हिस्से को ध्वस्त करने के बजाय अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। ➤रात के समय महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर घसीटते देखना सुखद दृश्य नहीं है। बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के कोई ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए, जो या तो स्थानीय नगरपालिका कानूनों में दिए गए समय के अनुसार या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर (जो भी बाद में हो) प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से मालिक को भेजा जाएगा और संरचना के बाहरी हिस्से पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस में अवैध निर्माण की प्रकृति, विशेष उल्लंघन का विवरण और डेमोलेशन के आधार शामिल होने चाहिए। ➤अथॉरिटी को आरोपी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना होगा। ऐसी बैठक के विवरण को रिकॉर्ड किया जाएगा। प्राधिकारी के अंतिम आदेश में नोटिसधारी के पक्षों को शामिल किया जाना चाहिए। डेमोलशन की प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। डेमोलेशन रिपोर्ट को एक डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ➤किसी भी निर्देश के उल्लंघन से अवमानना कार्यवाही शुरू की जाएगी। अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए कि यदि ध्वस्तीकरण को निर्देशों के उल्लंघन में पाया जाता है, तो उन्हें ध्वस्त की गई संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अधिकारियों को व्यक्तिगत खर्च पर जवाबदेह ठहराया जाएगा, साथ ही हर्जाने का भुगतान भी करना होगा। मनमाने तरीके से घर नहीं गिरा सकते- सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने फैसला पढ़ते हुए साफ कहा कि प्रशासन मनमाने ढंग से किसी का घर नहीं गिरा सकते। अगर ऐसा कोई भी अधिकारी किसी का भी घर मनमाने या अपनी मर्जी से गिराता है, तो उसपर कार्यवाई भी होनी चाहिए। पीठ ने आगे कहा कि अगर यह पाया गया कि घर अवैध तरीके से गिराया गया है तो, उसके लिए मुआवजा भी मिलेगा। बिना किसी का पक्ष सुने कार्यवाही न की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राशसन जज नहीं बन सकता। अपराध की सजा पूरे परिवार को नहीं- सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर ऐक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप आरोपी के कारण उसके पूरे परिवार को परेशान नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि हमारा यह फैसला किसी एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। इसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कार्रवाई के लिए नोटिस डीएम को दी जाए। नोटिस में यह भी बताएं कि यह मकान कैसे अवैध है या कौन सा हिस्सा अवैध है। बेंच ने कहा कि 3 महीने में पोर्टल बनाकर नोटिस साझा किए जाएं। यही नहीं, अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहले से बताना जरूरी है। कोर्ट न कहा कि हमने आर्टिकल 142 के तहत फैसला सुनाया है। हमने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है जो व्यक्तियों को मनमाने राज्य कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कानून का शासन यह सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है कि व्यक्तियों को पता हो कि संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं ली जाएगी। दोष सिद्ध करने के लिए पहले से फैसला मत लें- जस्टिस गवई बुलडोजर ऐक्शन पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि घर होना एक ऐसी चाहत है जो कभी नहीं मिटती,हर परिवार का सपना होता है एक घर। उन्होंने आगे कहा कि एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कार्यपालिका को सजा के प्रमुख रूप में आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि कानून का शासन लोकतांत्रिक सरकार की नींव है। मसला आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता का है,जो यह कहती है कि कानूनी प्रक्रिया को आरोपी का दोष सिद्ध करने के लिए पहले से ही निर्णय नहीं करना चाहिए।   क्या हो सकता है क्या नहीं?     सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है. राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता.     बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है, जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है.     निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.     कानून के शासन, कानूनी व्यवस्था में निष्पक्षता पर विचार करना होगा.     कानून का शासन मनमाने विवेक की अनुमति नहीं देता है.     आरोपी और यहां तक ​​कि दोषियों को भी आपराधिक कानून में सुरक्षा … Read more

BRTS के विशेष कॉरिडोर में चल रहीं आईबसों में टिकट घोटाला, डेढ़ करोड़ रुपये हजम कर लिए गए कर्मचारी

 इंदौर  अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) भी रोडवेज की राह पर चलती दिख रही है। बीआरटीएस के विशेष कॉरिडोर में चल रहीं आईबसों में टिकट घोटाला सामने आया है। करीब डेढ़ करोड़ रुपये हजम कर लिए गए। घोटाले के लिए बदनाम नगर निगम के तैनात कर्मचारी यहां भी केंद्र में हैं। मामला सामने आने के बाद दो कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। कुछ की जगह बदल कर इधर-उधर किया गया है। आशंका है कि घोटाले का आकार काफी बड़ा हो सकता है। अधिकारी अभी जांच जारी रहने की बात कह रहे हैं। ये कर रहे थे घोटाला आईबस के टिकट काउंटर पर तैनात कर्मचारियों से लेकर कंपनी में निगरानी के लिए तैनात सुपरवाइजर और अन्य अधिकारी टीम बनाकर घोटाले को अंजाम दे रहे थे। आईबस में जितने टिकट काटे जाते और जो कुल रुपया जमा होता, रिकॉर्ड में उसे कम दिखाया जाता था। इसके लिए आईबस के टिकटिंग सिस्टम को भी बदल दिया गया। करीब डेढ़ साल से यह फर्जीवाड़ा जारी था। गोपनीय शिकायत मिली इस बीच किसी ने गोपनीय शिकायत कर दी। नगर निगम के अपरआयुक्त और सिटी बस कंपनी के प्रभारी अधिकारी ने अपने स्तर पर जांच की। धांधली में शामिल एक कर्मचारी ने पूछताछ में कबूल भी कर लिया। इसके बाद खामोशी से नगर निगम ने दो कर्मचारियों की बर्खास्तगी का आदेश निकाल दिया। सिस्टम में शामिल कुछ लोगों की जगह बदल दी गई। न तो एफआइआर की गई न ही जांच का दायरा बढ़ाया गया। ऐसे किया घोटाला घोटाले को अंजाम देने के लिए आइबस स्टेशन पर टिकट खिड़की से घोटाले की शुरुआत हुई। ऑनलाइन सिस्टम को बंद कर हाथ में पकड़ी जाने वाली इलेक्ट्रानिक टिकट मशीन (ईटीएम) से टिकट काटे जाते थे। संबंधित कर्मचारी मशीन का डाटा दर्ज करवाने शाम को एआईसीटीएसएल के दफ्तर जाते थे। वहां सुपरवाइजर और कंप्यूटर ऑपरेटर भी इनसे मिला होता था। ये लोग मिलकर टिकट की संख्या और रुपये को कम कर सिस्टम में दर्ज करते थे। इसके बाद उस मशीन का डाटा डिलीट कर दिया जाता था। दो कर्मियों को किया बर्खास्त घोटाले की प्रारंभिक पुष्टि होने के बाद कंपनी के सीईओ और नगर निगम अपर आयुक्त दिव्यांक सिंह ने अपने स्तर पर जांच को अंजाम दिया। इसके बाद सुपरवाइजर (ईटीएम) सुखदेव ग्रेवाल को बर्खास्त कर दिया गया है। एक अन्य आउटसोर्स कर्मचारी धर्मेंद्र राजावत को भी हटा दिया गया है। इन लोगों पर निगरानी की जिम्मेदारी वाले तीन अन्य अधिकारियों चेतन कर्निक, जगजीतसिंह और अमित पाल की जगह बदली गई है। बताया जा रहा है कि घोटाले की जानकारी पूर्व के कुछ अधिकारियों को भी थी। अब यह भी जांच की जा रही है।

भगवान बिरसा मुंडा ’’माटी के वीर पदयात्रा’’ आज जशपुर के पुरना नगर मैदान से हुई शुरू

रायपुर भगवान बिरसा मुंडा ’’माटी के वीर पदयात्रा’’ आज जशपुर के पुरना नगर मैदान से हुई शुरू। पदयात्रा में केंद्रीय युवा कार्यक्रम, खेल, श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 10 हज़ार से  अधिक माय भारत युवा स्वयंसेवकों के साथ पदयात्रा कर रहे हैं।           माटी के वीर पदयात्रा में उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव,  वित्त, आवास एवं पर्यावरण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, कृषि विकास एवं कृषि कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिक विभाग मंत्री श्री रामविचार नेताम, खेल एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री श्री टंक राम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद श्री राधेश्याम राठिया, सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं विधायक श्रीमती गोमती साय, विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, विधायक रामकुमार टोप्पो, विधायक सुशांत शुक्ला, राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती प्रियम्वदा सिंह जूदेव शामिल हैं। पदयात्रा विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए समापन रणजीता स्टेडियम में होगा।   भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी और भगवान बिरसा मुंडा की वेशभूषा धारण किए युवा पदयात्रा की शोभा बढ़ा रहे हैं।

भेड़िए से लड़ने वाली बहादुर भुजलो बाई से सीएम यादव ने की फोन पर बात, 1 लाख रुपए की दी प्रोत्साहन राशि

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जिले के खकराचौरई गांव में भेड़िए का साहस से सामना करने वाली बहादुर महिला भुजलो बाई से फोन पर बात कर उनका कुशलक्षेम पूछा। CM मोहन ने उनके उचित इलाज के लिए कलेक्टर छिंदवाड़ा को निर्देशित किया और भुजलो बाई के साहस के प्रोत्साहन स्वरूप उन्हें एक लाख रुपए स्वीकृत किए। सीएम डॉ. मोहन यादव ने महिला से वीडियो कॉल में बात करते हुए कहा कि उचित इलाज के लिए कलेक्टर छिंदवाड़ा को निर्देशित किया है। साथ ही आवश्यक होने पर भोपाल में उपचार के निर्देश भी दिए है। इस दौरान डॉ यादव ने भेड़िये के हमले से घायल महिला  के परिजनों से भी हालचाल जाना, इसके साथ ही इलाज का पूरा खर्चा उठाने का भरोसा भी दिलाया। ऐसे हुआ था महिला का भेड़िए से सामना बता दें कि फसल की रखवाली के दौरान शुक्रवार सुबह अमरवाड़ा रेंज के अंतर्गत खकराचौरई गांव के पास खेत में दो महिलाएं भुजलो बाई (65) व दुर्गाबाई (55) सो रही थीं। तभी भुजलों पर भेड़िए ने हमला किया और उनके एक हाथ का अंगूठा चबा लिया। चिल्लाने की आवाज आई तो दुर्गा बाई भुजलो को बचाने पहुंची। भेड़िए ने उनके हाथ, सिर पर चोट पहुंचाई। आधे घंटे तक महिलाओं व भेड़िए के बीच संघर्ष चलता रहा। इसके बाद भुजलो ने पास रखे फावड़े से वार कर भेड़िए की जान ले ली। भेड़िए के हमले से घायल दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। 

MP के हर जिले में स्थापित होगा साइबर थाना, हर थाने में होगी साइबर डेस्क: सीएम डॉ. मोहन यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर अपराधों के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी के साथ ऐसी किसी घटना होती है तो वो तुरंत पुलिस को सूचना दें। इसी के साथ अब मध्य प्रदेश के हर जिले में साइबर थाना बनाया जाएगा और हर थाने में साइबर डेस्क स्थापित की जाएगी। आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्कैमर्स नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को फंसा रहे हैं। हालिया मामलों में, साइबर अपराधी नकली फोन कॉल्स, फिशिंग ईमेल और फर्जी वेबसाइट्स का उपयोग कर लोगों की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसी के साथ पिछले कुछ दिनों में डिजिटल अरेस्ट के भी कई मामले सामने आए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए “रुकें, सोचें और एक्शन लें” का मंत्र दे चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी इसे लेकर लोगों को सचेत रहने को कहा है। अब मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी लोगों को साइबर अपराधों से सचेत रहने की बात कही है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि प्रदेश में साइबर पुलिस को अत्याधुनिक बनाने के प्रयास तेज़ी से जारी हैं। इसी कड़ी में हर जिले में साइबर थाने स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश के सभी थानों में साइबर डेस्क की व्यवस्था भी की जा रही है। साइबर अपराध से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा। पूरे प्रदेश में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक जन-जागरण अभियान भी चलाया जाएगा ताकि साइबर अपराध की रोकथाम के उपायों की जानकारी हर नागरिक तक पहुँच सके। जानिए क्या है डिजिटल अरेस्ट मुख्यमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट से खासतौर पर बचने की सलाह दी है और ऐसी स्थिति बनने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करने को कहा है। बता दें कि “डिजिटल अरेस्ट” एक साइबर धोखाधड़ी का तरीका है जिसमें अपराधी ख़ुद को सामने वाले से सामने कानून प्रवर्तन अधिकारी जैसे पुलिस या सीबीआई अधिकारी के रूप में  प्रस्तुत करता है और उन्हें गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई का डर दिखाते हैं। इस धोखाधड़ी में, व्यक्ति को वीडियो कॉल या मोबाइल ऐप के माध्यम से धमकाया जाता है और उसे लगातार कॉल या चैट में बांधे रखते हुए पैसे या अन्य मांग की जाती है। इस तरह की ठगी के मामलों में अपराधी लोगों को उनके डेटा या आधार नंबर जैसे व्यक्तिगत जानकारी मांग कर वित्तीय नुकसान पहुंचाते हैं। डिजिटल अरेस्ट और अन्य साइबर अपराधों से बचने के उपाय अनजान कॉल्स और संदेशों से सतर्क रहें अगर कोई व्यक्ति पुलिस या सरकारी अधिकारी बनकर फोन पर जानकारी मांगे, तो सावधान रहें। किसी भी लिंक या ऐप को अनावश्यक रूप से डाउनलोड न करें। ठग इन ऐप्स के माध्यम से आपके फोन को नियंत्रित कर सकते हैं। डर की मन:स्थिति  में निर्णय न लें। हमेशा अपने दोस्तों या परिवार से चर्चा करें और सुनिश्चित करें कि वास्तव में कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है या नहीं। और सबसे ज़रूरी है कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन का उपयोग करें।  ऐसी स्थिति में फौरन साइबर क्राइम पुलिस की मदद लें।

अब देश में एयर इंडिया एक मात्र फुल सर्विस कैरियर एयरलाइंस बची, चार एयरलाइंस बंद हो चुकी

नई दिल्ली  विस्तारा एयरलाइंस अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसके विमान एयर इंडिया के बेड़े से उड़ान भर रहे हैं। विस्तारा फुल सर्विस कैरियर एयरलाइंस थी, जिसका एयर इंडिया के साथ मर्ज हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में कई फुल सर्विस कैरियर एयरलाइंस पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ एयर इंडिया ही बची है। देश में एविएशन सेक्टर जिस तेजी से बढ़ रहा है, उतनी की तेजी से फुल सर्विस कैरियर एयरलाइंस खत्म हो रही हैं। पिछले 17 वर्षों में ऐसी 4 एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। इनमें सहारा एयरलाइंस, जेट एयरवेज, किंगफिशर और अब विस्तारा शामिल हैं। फुल सर्विस कैरियर एयरलाइंस से मतलब है कि ऐसी एयरलाइंस जिनमें यात्रियों को खाने की सुविधा दी जाती है। इनमें इंडिगो जैसी लो बजट एयरलाइंस शामिल नहीं होतीं। एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी विस्तारा में सिंगापुर एयरलाइंस की 49 फीसदी हिस्सेदारी थी। अब इसके एयर इंडिया में मर्ज होने के बाद विस्तारित एयर इंडिया में हिस्सेदारी करीब 25 फीसदी हो जाएगी। एफडीआई से मिली रफ्तार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में एफडीआई को लेकर कई नियमों में रियायत दी थी। मनमोहन सिंह के नेतृत्व की यूपीए सरकार ने विदेशी एयरलाइंस को घरेलू एयरलाइंस में 49 फीसदी तक की हिस्सेदारी की अनुमति दी थी। इसी कारण से विदेशी एयरलाइंस की ओर से किए गए निवेश के कारण ही विस्तारा और दूसरी एयरलाइंस उड़ान भर सकीं। उसी समय जेट एयरवेज में गल्फ एयरलाइंस एतिहाद ने 24 फीसदी विदेशी हिस्सेदारी ली। वहीं एयर एशिया इंडिया में मलेशिया एयर एशिया की 49 फीसदी हिस्सेदारी रही। फुल सर्विस कैरियर एयरलाइंस का अंत विस्तारा की शुरुआत जनवरी 2015 में हुई थी। यह तब से ही फुल सर्विस कैरियर एयरलाइंस थी। साल 2007 में एयर इंडिया में इंडियन एयरलाइंस का विलय हुआ था। एयर इंडिया भी फुल सर्विस कैरियर एयरलाइंस है। उस दौरान सहारा एयरलाइंस, जेट एयरवेज और किंगफिशर भी यह सर्विस दे रही थीं। लेकिन बाद में चक्र पूरी तरह घूमता गया। साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई। इसके बाद एयर सहारा का जेट एयरवेज में मर्जर हो गया। यानी एयर सहारा भी बंद। साल 2019 में जेट एयरवेज भी बंद हो गई। और अब 11 नवंबर 2024 से विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में पूरी तरह मर्जर हो चुका है यानी विस्तारा का भी संचालन पूरी तरह बंद हो गया। ऐसे में अब सिर्फ एयर इंडिया ही फुल सर्विस कैरियर एयरलाइंस बची है।

महाकवि कालिदास की अमर कृतियां मानव तथा प्रकृति के अटूट संबंधों का अनुपम उदाहरण : उप राष्ट्रपति धनखड़

उज्जैन उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि अद्भुत प्रतिभा के धनी महाकवि कालिदास की अमर कृतियां मानव तथा प्रकृति के अटूट संबंधों का अनुपम उदाहरण है। महाकवि की रचनाएं देश की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर हैं। अखिल भारतीय कालिदास समारोह के गरिमामय आयोजन द्वारा म.प्र. शासन हमारी संस्कृति एवं विरासत को सहेजने और संरक्षित करने का सराहनीय कार्य कर रहा है। महाकवि कालिदास की रचनाएं हमारे जीवन मूल्यों को सदैव प्रेरित करती रहेंगी। उप राष्ट्रपति धनखड़ मंगलवार को उज्जैन में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ कर मुख्य अतिथि के रुप में संबोधित कर रहे थे। उप राष्ट्रपति धनखड ने 66 वें भव्य अखिल भारतीय कालिदास समारोह का विद्वतजनों की उपस्थिति में गरिमामय शुभारंभ किया। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की समारोह में गरिमामय उपस्थिति रही। इस अवसर पर सारस्वत अतिथि के रुप में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरीजी महाराज उपस्थित थे। सांसद अनिल फिरोजिया, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी, कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल भी मंचासीन थे। उप राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि महाकवि कालिदास की अमर कृतियां मानवीय भावों को अद्भुत रूप से प्रदर्शित करती है और मानवीय मूल्य के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत है। महाकवि कालिदास की रचनाओं में मानव तथा प्रकृति के बीच अद्भुत एवं अटूट संबंध देखने को मिलता है। महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है जो सदैव प्रासंगिक है। मेघदूतम जैसी उनकी कालजयी रचनाओं से प्रेरणा लेकर हमें अपनी पृथ्वी को बचाना होगा। पर्यावरण-संरक्षण, जलवायु-संरक्षण की दिशा में गंभीरता से प्रयास करने होंगे, क्योंकि रहने के लिए कोई दूसरी पृथ्वी उपलब्ध नहीं है। उप राष्ट्रपति धनखड़ ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि अखिल भारतीय कालिदास समारोह हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इस गरिमामय आयोजन के लिए मध्यप्रदेश शासन एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव साधुवाद के पात्र हैं। राज्य शासन द्वारा कला, साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिया जा रहा है। उप राष्ट्रपति ने देश की सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने का आहवान करते हुए कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत और धरोहरों को सदैव संभालकर रखना होगा। देश की सांस्कृतिक विरासत अत्यन्त प्राचीन है, हमारी संस्कृति की जड़े अत्यंत गहरी हैं जो जीवन के उद्देश्य को बताती हैं। उप राष्ट्रपति ने अपने उद्बोधन में कुटुंब प्रबंधन पर जोर देते हुए कहा कि कुटुंब प्रबंधन पर ध्यान देने से ही राष्ट्र का भी ध्यान हमारे मन-मस्तिष्क में सदैव रहेगा। अपने बच्चों के चारित्रिक एवं नैतिक विकास के लिए भी सदैव गंभीर रहना होगा। हमारे बच्चे अच्छे नागरिक बने, राष्ट्र निर्माण के साथ अपने कर्तव्यों का पूर्णता से निर्वहन करें। हम सबको मिलकर नागरिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा। भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसके लिए नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रत्येक नागरिक को अपनी आहुति देना होगी। नारी सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए उप राष्ट्रपति ने कहा कि महाकवि कालिदास की रचनाएं नारी सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम् को संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। उप राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर है। देश में तकनीक का विकास सारी दुनिया को अचंभित कर रहा है। पर्यावरण-संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा “एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान संचालित किया गया है। यह अभियान वैसी ही क्रांति लाएगा जैसी स्वच्छता के क्षेत्र में आई है। आने वाले वर्ष 2047 में हमारा भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कालिदास सम्मान से अलंकृत होने वाली प्रतिभाओं को बधाई देते हुए उप राष्ट्रपति ने कहा कि इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों के द्वारा हमारी संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों को सहेजने के साथ प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। उप राष्ट्रपति ने अवंतिका नगरी के पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उज्जैन में भगवान कृष्ण ने सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की है। यहां कालिदास और भृतहरि को ज्ञान का प्रकाश मिला है। सम्राट विक्रमादित्य के जग प्रसिद्ध न्याय का आदर्श उदाहरण उज्जैन है। उप राष्ट्रपति ने कहा कि वे स्वयं उज्जैन आकर धन्य हुए हैं। यहां से प्राप्त अद्भुत अनुभव को जीवनभर संजोकर रखेंगे, यहां से एक नवीन ऊर्जा मिली है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि आध्यात्मिक चेतना के केंद्र उज्जैन में उप राष्ट्रपति धनखड़ का हृदय से स्वागत है। उनकी उपस्थिति ने आयोजन को और अधिक भव्यता प्रदान की है। राज्यपाल ने कहा कि अखिल भारतीय कालिदास समारोह के माध्यम से महाकवि कालिदास की महान रचनाओं तथा सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि एक महत्वपूर्ण गौरवशाली परंपरा के रूप में उज्जैन में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। आज इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों की जिन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है वे बधाई की पात्र हैं। उज्जैन आगमन पर उप राष्ट्रपति का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। मुख्यमंत्री डा. यादव ने कहा कि महाकवि कालिदास और विक्रमादित्य की उज्जयैनी नगरी का प्रत्येक काल एवं युग में सदैव अस्तित्व रहा है। कई जन्मों के पुण्य, फलों के बाद हमें यह गौरव मिला है कि यहां आकर कुछ समय बिताएं। उप राष्ट्रपति ने आज अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारम्भ कर समारोह के गौरव में अभिवृद्धि की है। हम सबका यह सौभाग्य है कि इस समारोह के आयोजन का अवसर उज्जैन को सदैव मिलता है। मुख्यमंत्री ने समारोह के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। समारोह में स्वामी गोविंददेव गिरी ने अपने उद्बोधन में महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वर्णन करते हुए कहा कि ऐसा कोई अन्य कवि विश्व में नहीं हो सकता जिसकी महाकवि कालिदास से तुलना की जा सके, कालिदास अद्भुत एवं अनुपम है। स्वामीजी ने अपने उद्बोधन में कालिदास की विभिन्न रचनाओं का वर्णन करते हुए महाकवि द्वारा रचित साहित्य को अमूल्य बताया। उप राष्ट्रपति धनखड़ ने दीप प्रज्ज्वलन तथा महाकवि कालिदास के चित्र पर माल्यार्पण कर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह में राष्ट्रगान भी हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव … Read more

विजयपुर उपचुनाव में पुलिस कस्टडी में BJP-कांग्रेस प्रत्याशी

विजयपुर  मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरु हो चुका है। यहां सुबह 9 बजे तक 17.86 फीसदी वोट डाले जा चुके हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत ने अपने गांव सुनवई में वोट डाला, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को पुलिस कस्टडी में अपने गांव के मतदान केंद्र पर वोट डालना पड़ा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी को नजर बंद किया गया है। बता दें कि, श्योपुर पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को नजर बंद कर दिया है। हालांकि, पुलिस की ओर से अबतक इस संबंध में कोई अधिकृत बयान सामने नहीं आया है कि आखिर कांग्रेस प्रत्याशी को पुलिस कस्टडी में क्यों रखा गया है। लूत्रों की मानें तो क्षेत्र में बढ़ रहे तनाव को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं कांग्रेसियों में इससे आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि अगर स्थिति इतनी ही तनावपूर्ण है तो कांग्रेस प्रत्याशी के साथ भाजपा प्रत्याशी को भी नजरबंद किया जाना चाहिए। ये आयोग का दोहरा चरित्र दर्शाता है। वहीं, दूसरी ओर अंधूपुरा पोलिंग बूथ कुछ मतदाताओं द्वारा शिकायत भी की गई है कि उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा। रामनिवास रावत के गृह ग्राम में झड़प भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत के गृह गांव सुनवई में सुरक्षा कर्मियों और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। पोलिंग बूथ पर कुछ युवक घुसकर जबरन वोट डालने का प्रयास करने लगे। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान उनकी झड़प युवकों समेत ग्रामीणों से हो गई। इससे गांव में तनाव पैदा हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन के अफसर भी पहुंचे। शाम 6 बजे तक चलेगा मतदान भाजपा व कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी विजयपुर विधानसभा सीट के लिए बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। हालांकि, शुरुआत में पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की कमी देखने को मिली, लेकिन 8 बजे के बाद से मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। विजयपुर सीट के सभी पोलिंग बूथों पर सुबह 9 बजे तक औसत 17.86 फीसदी वोट डाले जा चुके हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं का फीसद 17.47 रहा, जबकि महिला मतदाताओं का फीसद 18.29 है। बता दें कि, शाम 6 बजे तक मतदाता वोटिंग के लिए अपने मतदान केंद्र पहुंच सकते हैं। विजयपुर में पुलिस अलर्ट  विजयपुर विधानसभा सीट के कई मतदान केंद्रों को पुलिस ने अतिसंवेदनशील घोषित किया है, क्योंकि यहां पर बूथ केप्चरिंग की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में पुलिस यहां पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है. कई पोलिंग बूथों से मतदाताओं को मतदान करने से रोकने का आरोप भी लगा है. हालांकि पुलिस ने अब तक सभी जगह आराम से मतदान होने की बात कही है. वहीं इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हर एक पोलिंग बूथ पर जमे हुए हैं.  विजयपुर में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर  दरअसल, विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर दिख रही है. विजयपुर विधानसभा सीट पर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन कांग्रेस रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे यहां उपचुनाव हो रहा है. रामनिवास रावत बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाया है. मुकेश मल्होत्रा ने 2023 का चुनाव निर्दलीय लड़ा था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है. 

लाखों बेटियों को बालिका वधू बनने से बचा रही मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना

भोपाल मध्यप्रदेश में बाल विवाह (Child Marriage) रोकथाम के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं. इसमें मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) की अहम भूमिका है. इस योजना का प्रभाव यह है कि समाज में बेटियों के प्रति नज़रिया बदल रहा है. लोग अब अपनी बेटियों की शिक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देने लगे हैं. यह बाल विवाह को रोकने के लिये एक सकारात्मक कदम साबित हो रहा है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार वर्ष 2019-21 में मध्यप्रदेश में 20 से 24 वर्ष की महिलाओं में से 18 वर्ष से पहले विवाह की दर 23.1 प्रतिशत थी. यह दर पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई है. NFHS-4 में वर्ष 2015-16 के दौरान यह दर 32.4 प्रतिशत थी. लाडली लक्ष्मी योजना से आए ये सकारात्मक बदलाव लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के कारण बालिकाओं का स्कूल में अधिक समय तक रहना संभव हुआ है. देर से विवाह के कारण माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में वृद्धि हुई है. विवाह और मातृत्व में देरी से, किशोर गर्भावस्था के जोखिमों में कमी आयी है, जो राज्य में मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक है. प्रदेश में बाल विवाह न हो, इसके लिये योजना में प्रारंभ से ही यह प्रावधान है कि बालिका के 21 वर्ष पूर्ण होने पर दिया जाने वाला लाभ उस स्थिति में देय होगा, जब बालिका का विवाह 18 वर्ष से पहले न हुआ हो. मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार, बाल विवाह की रोकथाम, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन और बालिकाओं के प्रति समाज के व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करना था. योजना में बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये छात्रवृत्ति के रूप में कक्षा-6वीं में 2 हजार रुपये, कक्षा-9वीं में 4 हजार, कक्षा-11वीं एवं 12वीं में 6-6 हजार की आर्थिक सहायता का प्रावधान है. बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिये 12वीं कक्षा के बाद व्यावसायिक एवं स्नातक पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिये 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है.

रिलायंस बायोगैस प्लांट आंध्र प्रदेश में लगाएगी, 65 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी

नई दिल्ली  देश के सबसे अमीर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी गुजरात के बाहर बायोगैस प्लांट लगाने जा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) अगले पांच वर्षों में 500 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट (सीबीजी) लगाएगी। इसके लिए कंपनी 65 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार रिलायंस ये बायोगैस प्लांट आंध्र प्रदेश में लगाएगी। क्लीन एनर्जी पहल के तहत गुजरात के बाहर कंपनी की ओर से किया गया यह सबसे बड़ा निवेश होगा। इस योजना को मुंबई में अनंत अंबानी और आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश के बीच अंतिम रूप दिया गया। अनंत अंबानी आरआईएल की स्वच्छ ऊर्जा पहल के प्रमुख हैं। विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में आरआईएल और आंध्र प्रदेश उद्योग विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार इस मामले से अवगत लोगों ने बताया कि प्रत्येक प्लांट में 130 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और इन्हें राज्य की बंजर भूमि पर बनाया जाएगा। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार इन प्लांट से 2.50 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोत्साहन आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की हाल ही में अधिसूचित इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के तहत बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोत्साहन शुरू किए हैं। इसमें पांच साल के लिए CBG प्लांट पर निश्चित पूंजी निवेश पर 20% की सब्सिडी के साथ-साथ पांच साल के लिए राज्य माल और सेवा कर (SGST) और बिजली शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति शामिल है। ‘नौकरियां पैदा करना प्रमुख लक्ष्य’ मंत्री नारा लोकेश ने कहा, ‘नौकरियां पैदा करना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए हम निवेशकों को आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए अपनी इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी में कई प्रोत्साहन लेकर आए हैं। रिलायंस ने पहले ही आंध्र प्रदेश में व्यापक निवेश किया है और हम उन्हें आगे भी निवेश करने के लिए उत्सुक हैं।’ किसानों की बढ़ेगी इनकम एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘अनुमानों से पता चलता है कि किसान सालाना 30 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से अपनी इनकम बढ़ाने में सक्षम होंगे।’ साथ ही, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का मतलब राज्य के लिए कई वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभ होंगे। शुरुआती अनुमानों में एसजीएसटी कलेक्शन, बिजली शुल्क और 25 वर्षों में रोजगार के कारण टैक्स के माध्यम से 500 संयंत्रों के लिए इसे 57,650 करोड़ रुपये बताया गया है।

slot server thailand super gacor

spaceman slot gacor

slot gacor 777

slot gacor

Nexus Slot Engine

bonus new member

olympus

situs slot bet 200

slot gacor

slot qris

link alternatif ceriabet

slot kamboja

slot 10 ribu

https://mediatamanews.com/

slot88 resmi

slot777

https://sandcastlefunco.com/

slot bet 100

situs judi bola

slot depo 10k

slot88

slot 777

spaceman slot pragmatic

slot bonus

slot gacor deposit pulsa

rtp slot pragmatic tertinggi hari ini

slot mahjong gacor

slot deposit 5000 tanpa potongan

mahjong

spaceman slot

https://www.deschutesjunctionpizzagrill.com/

spbo terlengkap

cmd368

368bet

roulette

ibcbet

clickbet88

clickbet88

clickbet88

bonus new member 100

slot777

https://bit.ly/m/clickbet88

https://vir.jp/clickbet88_login

https://heylink.me/daftar_clickbet88

https://lynk.id/clickbet88_slot

clickbet88

clickbet88

https://www.burgermoods.com/online-ordering/

https://www.wastenotrecycledart.com/cubes/

https://dryogipatelpi.com/contact-us/

spaceman slot gacor

ceriabet link alternatif

ceriabet rtp

ceriabet

ceriabet link alternatif

ceriabet link alternatif

ceriabet login

ceriabet login

cmd368

sicbo online live

Ceriabet Login

Ceriabet

Ceriabet

Ceriabet

Ceriabet

casino online

clickbet88

login kudahoki88

Ceriabet

Ceriabet

Ceriabet

slot olympus

sbobet

slot thailand

sbobet