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असम में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी गिरावट, 86.5% कम हुए मामले: हिमंता बिस्वा सरमा

गुवाहाटी   असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 86.5 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए निरंतर उपाय किए हैं, हालांकि ऐसे मामलों को पूरी तरह से समाप्त करने तक प्रयास जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, “माताओं और बहनों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण है कि हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी कमी आई है। लेकिन हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि एक दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध शून्य हो जाएं।” सरमा ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 86.5 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिसका श्रेय उन्होंने मजबूत कानून प्रवर्तन और लक्षित हस्तक्षेपों को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस व्यवस्था में सुधार, निगरानी तंत्र को मजबूत करने और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। अधिकारियों ने कहा कि असम पुलिस ने हाल के वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए अपने प्रयासों को तेज किया है, जिसमें मामलों की तेजी से जांच, गश्त में वृद्धि और अपराधों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान शामिल हैं। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से कई पहलें भी शुरू की हैं, जिनमें महिला पुलिस स्टेशनों को मजबूत करना, समर्पित कर्मियों की तैनाती करना और बेहतर निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। शर्मा ने दोहराया कि अपराध के आंकड़ों में गिरावट उत्साहजनक है, लेकिन सरकार पूरे राज्य में महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना समग्र सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है और प्रशासन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जारी रखेगा। मुख्यमंत्री की ये टिप्पणी असम में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बेहतर कानून व्यवस्था और सुशासन के परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के बीच आई है।

सरकार अब सीधे 1950 में बने कानून का उपयोग करेगी, असम से बाहर निकाले जाएंगे बांग्लादेशी: हिमंत बिस्वा सरमा

असम  असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में अब अवैध प्रवासियों की पहचान कर बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के निष्कासन के लिए विदेशी न्यायाधिकरणों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय, सरकार अब सीधे 1950 के ‘Immigrants (Expulsion from Assam) Order’ का उपयोग करेगी, जो अभी भी कानूनी रूप से मान्य है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज 6A पर संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि हर मामले में न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। असम में प्रवासियों को सीधे निष्कासित करने के लिए पहले से ही एक वैध कानून मौजूद है। हम पहले इस कानून के प्रभाव को नहीं समझ सके क्योंकि हमारे वकीलों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था।” जिलाधिकारियों को सीधे कार्रवाई का अधिकार 1950 के इस आदेश के तहत जिलाधिकारी को सीधे आदेश जारी कर प्रवासियों को निष्कासित करने का अधिकार प्राप्त है। मुख्यमंत्री के अनुसार, जहां कोई मामला अदालत में लंबित नहीं है, वहां अब तुरंत कार्रवाई होगी। सरमा ने कहा, “जिन मामलों में न्यायिक प्रक्रिया नहीं चल रही है, वहां अब हम सीधे निष्कासन की प्रक्रिया अपनाएंगे। जरूरत पड़ी तो बार-बार निष्कासन किया जाएगा।” मुख्यमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) प्रक्रिया और विदेशी ट्रिब्यूनल की प्रणाली ने राज्य सरकार की कार्रवाई को धीमा किया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और पुराने कानून की पुनः खोज से राज्य सरकार को नया रास्ता मिला है। असम में फिलहाल 100 Foreigners Tribunals संचालित हो रहे हैं, जो 2005 से कार्यरत हैं। ये ट्रिब्यूनल असम पुलिस की बॉर्डर विंग द्वारा चिह्नित संदिग्ध नागरिकों की नागरिकता की जांच करते हैं, जिनमें से अधिकांश को बांग्लादेशी नागरिक माना जाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नई प्रक्रिया उन मामलों पर लागू नहीं होगी जो पहले से न्यायिक प्रक्रिया में हैं, बल्कि केवल उन्हीं मामलों पर जहां कोई अदालती कार्यवाही नहीं हो रही।  

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का ऐलान, कांग्रेस नेता पत्र लिखें तो हम सर्वसम्मति से बीफ पर प्रतिबंध लगाएंगे

दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस के नेता बीफ के विरोध में हैं। अगर वो मुझे इस संबंध में पत्र लिखते हैं, तो हम सर्वसम्मति से बीफ पर प्रतिबंध लगाएंगे। दरअसल, कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने आरोप लगाया था कि नगांव जिले के सामगुरी विधानसभा क्षेत्र में बीफ पार्टी का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की पार्टी का आयोजन करने का मकसद मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाना था। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास इसे लेकर बाकायदा सबूत भी हैं और वो इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इस पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “जिस समागुरी में कांग्रेस ने 25 सालों तक राज किया है, वहां से उसका महज 27 हजार वोटों से हार जाना बड़े ही शर्म की बात है।” बता दें कि भाजपा के डिप्लू रंजन सरमा ने पिछले महीने हुए उपचुनाव में कांग्रेस के सांसद रकीबुल हुसैन के बेटे तंजील को 24,501 मतों से पराजित किया था। इस बीच, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हार से दुखी रकीबुल हुसैन ने एक अच्छी बात कही है कि बीफ खाना गलत बात है। रकीबुल हुसैन के आरोपों को लेकर पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस इतने सालों तक बीफ पार्टी का आयोजन करके ही वहां चुनाव जीतती हुई आई थी? अगर इस बात में सच्चाई है, तो इसका मतलब साफ है कि सामगुरी में बीफ परोसकर चुनाव जीता जा सकता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “मैं रकीबुल हुसैन से जानना चाहता हूं कि बीफ पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि बीफ खाना गलत है, तो ऐसी स्थिति में इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।” उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि इस पर कांग्रेस या भाजपा के नेताओं को कुछ भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसे राज्य में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।” उन्होंने कहा, “मैं अब रकीबुल हुसैन के बयान को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा को पत्र लिखूंगा और उनसे पुछूंगा कि क्या वो भी रकीबुल हुसैन की तरह बीफ पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करते हैं।”

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा- झारखंड में हार मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है

गुवाहाटी. झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली NDA की हार के बाद इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की प्रतिक्रिया सामने आई है। वो झारखंड चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाए गए थे। सीएम सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके JMM और उसके सहयोगी दलों को शानदार जीत पर बधाई दी है। इसके साथ ही झारखंड चुनाव में मिली हार को व्यक्तिगत रूप से दुखद बताया। मैंने लोगों का अथक प्रयास देखा असम सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ‘झारखंड में हार मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है, भले ही हमने असम में सभी पांच उपचुनावों में जीत हासिल की हो। मैंने झारखंड में अपने कार्यकर्ताओं के अटूट समर्पण और अथक प्रयासों को देखा है, जिन्होंने इस चुनाव में अपना सब कुछ झोंक दिया। हमने राज्य को घुसपैठ से बचाने और छात्रों और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए इसे विकास के पथ पर ले जाने के दृष्टिकोण के साथ चुनाव लड़ा।’ शनिवार को खुद बनाए गए एक वीडियो में हिमंत ने कहा कि झारखंड में विफल होने का मतलब यह नहीं है कि वह हार मान लेंगे। हम अपने उद्देश्य में भले ही सफल नहीं हुए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपना काम छोड़ दें। घुसपैठ के मुद्दे पर बोले हिमंत बिस्वा सरमा असम सीएम ने कहा कि हमने झारखंड के लोगों से मुलाकात की है। मेरा अब भी मानना ​​है कि घुसपैठ की समस्या आने वाले दिनों में काफी नुकसान पहुंचा सकती है। मैं झारखंड सरकार से अनुरोध करूंगा कि घुसपैठियों को बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार इसका पालन करेगी। बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्रित रहा प्रचार बता दें कि झारखंड चुनाव में बीजेपी और NDA के सहयोगी दलों ने चुनाव प्रचार को बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रित रखा। असम सीएम ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर इसे लेकर कानून बनाने की बात भी कही, लेकिन झारखंड की जनता ने इन सभी मुद्दों को नकार दिया। जनता ने एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार को चुना। झारखंड की जनता ने सीएम सोरेन पर जताया विश्वास झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने 34 सीटें जीतीं, जबकि उसके सहयोगी दलों ने 22 सीटें जीतीं। JMM के सहयोगियों में, कांग्रेस ने 16 सीटें, राजद ने चार सीटें और CPI-ML ने दो सीटें जीतीं। वहीं भाजपा ने 21 सीटें जीतीं, और उसके सहयोगी AJSU, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और JD-U ने एक-एक सीट जीती।

देश में यदि कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो 75 साल पहले ही अयोध्या में राम मंदिर बन जाता -सरमा

पलवल इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग की गूंज अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी सुनाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने  पलवल की एक रैली के दौरान हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह के मारे जाने का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने भगवान से इरायल को शक्ति देने की प्रार्थना भी की। सरमा ने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनी तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद होगा और मामन खान हिंदुओं को बाहर निकाल देगा। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि देश के कोने-कोने से बाहर को बाहर निकालना है। उन्होंने कहा, ‘पूरे भारत में कांग्रेस ने तुष्टिकरण का महौल बनाकर रखा है। जहां भी जाओ कांग्रेस की एक ही बात है मियां और मुसलमान को कैसे अपने अपने जगह में ले जा सकता है। यदि देश में कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो 75 साल पहले ही अयोध्या में राम मंदिर बन जाता। कांग्रेस ने बाबर को पालकर रखा था। अब बाबर की जगह रामलला आ गए, लेकिन देश के कोने-कोने में बाबर छिपे हैं। इन बाबर को हमें देश से धक्का मारकर निकालना है। इसके लिए भाजपा को बार-बार जितवाना है।’ हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता मामन खान का जिक्र करते हुए कहा, ‘वह कहते हैं कि हिंदुओं से हिसाब लेंगे। मैं मामन को कहना चाहता हूं आपने देखा है ना आंतक के खिलाफ इजरायल ने जैसा काम किया है, हमारे भारत में भी आतकंवाद के खिलाफ काम होगा। कोई आतंकवादी को बचा नहीं पाएगा। यह देश हिंदू ने बनाया है और कोई हिंदू से हिसाब नहीं ले सकता है। हिंदू ने इस देश को बनाया और हिंदू ही देश को सुपरपावर बनाएगा।’ सरमा ने कहा कि इजरायल ने नसरल्लाह को मार गिराया तो INDI गठबंधन रो रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या सीमा पर सैनिकों के मारे जाने पर ये लोग रोते हैं? उन्होंने कहा, ‘जब हिजबुल्लाह का कमांडर मरता है तो ये रोते हैं। मैं तो मन में यही कामना करता हूं कि विश्व में आतंकवाद खत्म होना चाहिए। भगवान इजरायल को और शक्ति दे कि वह आतंकवाद खत्म कर दे। हम शांतप्रिय लोगों के साथ हैं, लेकिन उनके साथ नहीं जो आतंकवाद को अपना धर्म मानते हैं। भगवान इजरायल को और शक्ति दे कि देश-विदेश में जितना नसरल्लाह है, सबका खात्मा हो जाए।’

हिमंत विस्वा सरमा ने अपनी कैबिनेट में किया फेरबदल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग रखा अपने पास

47 IAS-IPS officers transferred in the state: Sanjeev Singh becomes Commissioner of Bhopal Division

गुवाहाटी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट में फेरबदल किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी अपने पास ही रखा और इसका कार्यभार भी संभाल लिया। इससे पहले इस मंत्रालय का पदभार केशव महंत के पास था, जो साल 2021 से इस पद पर बने हुए थे। केशव महंत को मिली नई जिम्मेदारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक,  केशव महंत को अब नई जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के गठबंधन सहयोगी असम गण परिषद (AGP) के सदस्य महंत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के अपने पहले के विभागों के अलावा परिवहन, आबकारी और मत्स्य पालन विभाग की भी जिम्मेदारी संभालेंगे।   परिमल शुक्लाबैद्य ने दिया इस्तीफा मालूम हो कि परिवहन, आबकारी और मत्स्य पालन विभाग पूर्व मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य के पास था। हालांकि, सिलचर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसको राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया है। सीएम के पास है इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी मालूम हो कि  सीएम सरमा के पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अलावा, गृह, कार्मिक, लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किए गए किसी अन्य विभाग का कार्यभार संभालते रहेंगे।

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