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मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौ-शालाओं की स्थापना नीति-2025″ स्वीकृत

“Policy for establishment of self-reliant cow shelters-2025” approved in Madhya Pradesh state गौ-शालाओं में प्रति गाय 40 रूपये प्रति दिवस किये जाने का निर्णयमुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम “डॉ. अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना” रखे जाने की स्वीकृतिप्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड से एमओयू किए जाने का निर्णयमंदसौर में 2932 करोड़ 30 लाख रूपये की मल्हारगढ़ (शिवना) दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की स्वीकृतिमुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय भोपाल : मंगलवार, अप्रैल 8, 2025, 15:40 IST मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत “मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति : 2025” की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया हैं। गौ-शालाओं को प्रति गाय 40 रूपये प्रति दिवस किये जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा गौशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुक्रम में गौ-शालाओं को 20 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिवस से बढ़ाकर 40 रूपये प्रति गौवंश प्रति दिवस किये जाने का निर्णय लिया गया। “मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना” को “डॉ. अम्बेडकर विकास योजना” किये जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य में पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित गतिविधियों में रोजगार के नवीन अवसर बढ़ाने, उत्पादकता बढाने, किसानों की आय बढने से जीएसडीपी में वृद्धि और राष्ट्र की जीडीपी में योगदान बढाने के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना की निरन्तरता (वर्ष 2024-25 तथा 2025-26) रखते हुए योजना का नाम “डॉ. अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना” रखे जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति अनुसार सहकारिता के माध्यम से पशुपालन गतिविधियों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसान को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करायें जायेंगे। नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम और बांझ निवारण शिविरों का आयोजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, चारा उत्पादन कार्यक्रम, प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दूधारू गायों के लिए पुरस्कार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम तथा पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी प्रदाय करने एवं उन्मुखीकरण के लिए प्रचार-प्रसार कार्यक्रम की निरन्तरता पर स्वीकृती दी गयी। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड से एमओयू किए जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से संबद्ध संस्था एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए एमओयू किए जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध संस्था एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड (भारत सरकार की मिनी रत्न श्रेणी-1) सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइजेज (सीपीएसई) संस्था है। संस्था के द्वारा म.प्र. में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत गुणवत्ता सुधार, एलईपी (कक्षा VI-XII) के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों को संचालित किया जायेगा। इसमें सीखने में वृद्धि कार्यशालाएँ, सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन, राज्य के बाहर वैज्ञानिक एक्सपोजर विजिट, शिक्षक विकास, सतत व्यावसायिक विकास और परिणाम शिक्षण रणनीतियों में सुधार शामिल हैं। मल्हारगढ़ (शिवना) दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना अंतर्गत मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ (शिवना) दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 2932 करोड़ 30 लाख रूपये, सैंच्य क्षेत्र 60 हजार हैक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजना से मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के 32 ग्राम एवं मंदसौर तहसील के 115 ग्राम लाभान्वित होंगे। विद्युत कंपनियों के लिए कार्यशील पूँजी ऋण सुविधा के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किये जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की विद्युत कंपनियों के लिए कार्यशील पूँजी ऋण या नगद साख सुविधा के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी। लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रमों (योजनाओं) अन्तर्गत आने परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रमों (योजनाओं) अन्तर्गत आने परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन वाली परियोजनाओं के परीक्षण और प्रशासकीय अनुमोदन की प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया हैं। इसे जारी करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों को पीपीपी मोड पर स्थापित करने संशोधित निविदा प्रपत्र प्रारूप का कार्योत्तर अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों को पीपीपी मोड पर स्थापित करने संशोधित निविदा प्रपत्र प्रारूप को कार्योत्तर अनुमोदन दिया। साथ ही निविदा प्रपत्र में आवश्यक परिवर्तन करने एवं अन्य निराकरण किये जाने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए गठित राज्य स्तरीय सशक्त समिति को अधिकृत किया गया है।

MP: हाईकोर्ट ने भोज विश्वविद्यालय की नियुक्तियां कीं निरस्त, नए सिरे से भर्ती के कोर्ट ने दिए आदेश; जानें

the appointments made in bhoj university are arbitrary and corrupt मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में की गई नियुक्तियों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ ने मनमानी और दूषित करार देते हुए निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में जारी एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश शासन और भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दायर अपील में कहा गया था कि वर्ष 2015 में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। अपील में यह भी बताया गया कि चयन समिति में संबंधित विषयों के विशेषज्ञों को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि अन्य विषयों के विशेषज्ञों से चयन कराया गया, जो नियमों के खिलाफ था। इसके अलावा, चयन समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया। अपील में यह भी उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की न तो ठीक से जांच की गई और न ही उनका निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया। अंकों के कई कॉलम बिना किसी स्पष्टीकरण के खाली छोड़ दिए गए थे। साक्षात्कार में कुछ अभ्यर्थियों को अत्यधिक अंक देकर अन्य अधिक योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की गई, जिससे चयन प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण प्रतीत होती है। इसके साथ ही, विज्ञापनों में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था और न ही आरक्षण रोस्टर उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार तैयार किया गया था। इन अनियमितताओं के कारण चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था। इसके विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर एकलपीठ ने उनके पक्ष में राहतकारी आदेश दिया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की गई थी।

एमपी में 900 करोड़ का एंबुलेंस घोटाला! कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह का सनसनीखेज खुलासा, जानें क्या कहा?

Ambulance scam of Rs 900 crore in MP! Sensational disclosure by Congress leader Jaivardhan Singh, know what he said? भोपाल ! कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने का दावा किया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह पिछले ढाई साल में दो हजार एंबुलेंस के लिए 900 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है, जो एक बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। इस मामले को गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ढाई साल में एंबुलेंस के लिए किराये के तौर पर छत्तीसगढ़ की एक निजी कंपनी को जो पैसा दिया है, वह एंबुलेंस की कीमत से तीन गुना ज्यादा है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि हर सरकार का दायित्व होता है कि राज्य में चिकित्सा सुविधाओं पर नियंत्रण हो और उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। मैंने विधानसभा में एक सवाल पूछा था कि एंबुलेंस के लिए प्रदेश सरकार ने अब तक कितना भुगतान किया है। मुझे जानकारी मिली कि पिछले ढाई साल में छत्तीसगढ़ की एक निजी कंपनी जय अम्बे इमरजेंसी सर्विसेज को 900 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस कंपनी के पास करीब दो हजार एंबुलेंस हैं और इसका औसत किराया प्रति एंबुलेंस 45 लाख रुपये दिया गया है। एनएचएम के तहत मिलने वाले पैसों का गलत इस्तेमाल उन्होंने कहा कि अगर आप इसकी तुलना करें तो एक पूरी तरह से सुसज्जित एंबुलेंस, जिसमें हर आधुनिक उपकरण जैसे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, उसकी अधिकतम कीमत 20 लाख रुपये होती है। लेकिन, यहां सरकार 45 लाख रुपये किराये के रूप में भुगतान कर चुकी है। यह सीधा-साधा भ्रष्टाचार और सरकारी धन का दुरुपयोग है। यह सब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत मिलने वाले केंद्र सरकार के पैसों का गलत इस्तेमाल है। कम से कम 600 से 700 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें भाजपा के दलाल, कुछ सरकारी अधिकारी और यह छत्तीसगढ़ी निजी कंपनी शामिल हैं, जिन्होंने सरकारी पैसों का गबन किया है। इस पैसे को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए था, जिससे लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं की मदद हो सकती थी। कंपनी को जारी किए गए थे 40 नोटिस उन्होंने इस घोटाले के कई उदाहरण भी पेश किए। उन्होंने कहा कि गुना से एक बच्चा भोपाल इलाज के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में ऑक्सीजन खत्म हो गया और बच्चे की मौत हो गई। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। जयवर्धन सिंह ने यह भी बताया कि जय अम्बे कंपनी के खिलाफ 40 से अधिक नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन सरकार ने इसके बावजूद इस कंपनी को पूरा भुगतान किया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो कांग्रेस विधायक ने बताया कि वह इस मामले में लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) में शिकायत करने का निर्णय ले चुके हैं। उन्होंने कहा, “मैंने तय किया है कि मैं इस मामले में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में शिकायत करूंगा ताकि इस पूरे घोटाले की जांच हो सके। जिन लोगों ने सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और इस घोटाले में शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह घोटाला एक बड़े खेल का हिस्सा है, जिसे पूरी तरह से उजागर किया जाना चाहिए ताकि सरकारी पैसों का सही उपयोग हो सके और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो।

Ladli Laxmi Yojana: मध्य प्रदेश के कई जिलों में लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए बजट ही नहीं

Ladli Laxmi Yojana

Ladli Laxmi Yojana: There is no budget for Ladli Laxmi Yojana in many districts of Madhya Pradesh ग्वालियर। मध्य प्रदेश सरकार ने कई जिलों की पात्र बालिकाओं के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना की पिछली वित्तीय वर्ष की राशि अभी तक आवंटित नहीं की है। इसके पीछे सरकार के पास बजट की कमी बताई जा रही है। असल में, लाड़ली लक्ष्मी योजना के बजट का मद अलग है, शासन स्तर पर इसका एक पूल बना हुआ है, जिसमें जिलों को राशि का आवंटन हर वर्ष शासन से किया जाता है। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष 20 से 31 मार्च के बीच इसका बजट शासन से पूल में जारी कर दिया जाता रहा है लेकिन अप्रैल माह का प्रथम सप्ताह आ जाने के बावजूद ग्वालियर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ सहित कई जिले बजट आवंटित होने से वंचित रह गए हैं। 36 हजार से ज्यादा बालिकाओं को नहीं मिली किश्तग्वालियर में 36 हजार से ज्यादा पात्र बालिकाओं को बीते वित्तीय वर्ष की किश्त नहीं मिल पाई है। यहां योजना के मद में 22 करोड़ से ज्यादा का भुगतान होना है। ग्वालियर के जिला कार्यक्रम अधिकारी डीएस जादौन का कहना है कि शासन स्तर से बताया गया है कि जल्द ही धनराशि जारी कर दी जाएगी। बता दें कि वर्ष 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले अभिभावक को बच्ची के जन्म के समय पंजीकरण कराना होता है। पात्र बच्चियों के खाते में प्रतिवर्ष छह हजार रुपये लगातार पांच वर्ष तक जमा किए जाते हैं। 21 वर्ष की आयु होने पर ब्याज की राशि मिलाकर प्रत्येक बालिका को कुल एक लाख 43 हजार रुपए मिलते हैं। संबल में भी ली गई थी लाड़ली योजना की राशिपूर्व में जब प्रदेश में संबल योजना शुरू की गई थी तो इसके लिए लाडली लक्ष्मी योजना के मद से राशि ली गई थी, यह राशि इसके बाद वापस नहीं की गई। अधिकारियों का कहना है कि लाडली लक्ष्मी योजना के मद से इसलिए भी राशि लिया जाना संभव हो जाता है, क्योंकि इसमें बड़ी राशि पूल में होती है।

Bhopal Nagar Nigam Budget: परिषद में वफ्फ संशोधन बिल का विरोध, विपक्ष ने किया हंगामा, बजट पर नहीं हुई चर्चा

bhopal municipal corporation budget

bhopal municipal corporation budget Bhopal Nagar Nigam Budget: भोपाल नगर निगम परिषद की शुरुआत हंगामे से हुई। बजट बैठक में प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है। इसमें कुल 15 सवाल पूछे गए, जिसमें से 11 सवालों के ही जवाब दिए गए। हालांकि फिर भी हंगामा नहीं थमा। 32 मिनट देरी से शुरु हुई परिषद की 12वीं बैठकआईएसबीटी के परिषद हॉल में गुरुवार, 3 अप्रैल को 32 मिनट देरी से परिषद की बैठक शुरू हुई। वंदे मातरम गान के साथ शुरू की गई। परिषद की बैठक में अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने GIS का जिक्र किया। GIS की सफलता पर सभी अधिकारी, पार्षद, एमआईसी और महापौर को धन्यवाद दिया। फिर एमआईसी सदस्य रविंद्र यति ने वफ्फ संशोधन बिल के लिए पीएम मोदी को बधाई का प्रस्ताव रखा। जिसका नेता प्रतिपक्ष शब्सिता जाकी ने विरोध किया। इसके बाद वफ्फ संशोधन बिल पर विपक्ष का हंगामा शुरु हुआ। यह मौजूदा परिषद की यह 12वीं बैठक है। इसमें 3300 करोड़ रुपए का बजट पेश हो सकता है। मेट्रो के कारण सड़कों की हालात खराब, जा रही लोगों की जानविपक्ष ने भोपाल मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठाए। विपक्ष ने कहा कि मेट्रो के कारण सड़कों की हालात खराब हो रही है। इससे कई लोगों की जान जा रही। मेट्रो की वजह से लोगों को असुविधा हो रही है। माइक प्रॉपर वर्क न करने पर कार्रवाई के निर्देशआयुक्त महोदय को जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। माइक प्रॉपर वर्क न करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। हर पार्षद के पास माइक ले जाना पड़ता है। पार्षद बोले टेबल पर लगे माइक काम नहीं कर रहे है। वन नेशन—वन इलेक्शन पर चर्चा जरुरी— अध्यक्षपरिषद में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रस्ताव रखा गया। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि देश के विधानसभा लोकसभा में अच्छे प्रस्ताव पारित होने है, ऐसे में इस पर परिषद में चर्चा जरूरी है। विपक्ष ने आसंदी के पास किया हंगामाबीजेपी पार्षदों वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव का समर्थन किया तो विपक्ष ने आसंदी के पास जाकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष शकिता जकि ने कहा एजेंडे पर चर्चा की जाए। यह लोकसभा का मामला है, नगर निगम में इसे क्यों उठाया जा रहा है। पूर्व एमएल ने गलत लगाई थी याचिका— यतिनिगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर बुराई क्यां हैं। एमआईसी सदस्य रविंद्र यति ने कहा कि पूर्व एमएलए ने जो याचिका लगाई थी, वो गलत लगाई थी। देश में एक चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए— विपक्षकांग्रेस पार्षद ने कहा बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। बीजेपी पार्षदों ने कहा कि नगर निगम के जनप्रतिनिधि की चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस को डर है कि स्टार प्रचारक कहा से लाएंगे। बीजेपी में कई सारे स्टार प्रचारक हैं। स्मार्ट सिटी मल्टी को अटल बिहारी वाजपेयी नाम दियापरिषद में भोपाल के न्यू मार्किट स्थित स्मार्ट सिटी मल्टी का नामकरण किया गया। परिषद की ओर से स्मार्ट सिटी मल्टी को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को परिषद में पारित कर लिया गया।

सलकनपुर देवी मंदिर रोप-वे पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा से खिलवाड़

compromised at salkanpur devi mandir ropeway

the safety of devotees is being compromised at salkanpur devi mandir ropeway सीहोर ! नवरात्र के दूसरे दिन सलकनपुर स्थित मा विजयासन देवी मंदिर में करीब 38 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन किए है। सोमवार को सलकनपुर देवी मंदिर के रोप-वे का एक आपत्तिजनक वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल – वीडियो में सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर दो युवक रोप-वे की बोगी के ऊपर बैठे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान देते हुए रोप-वे संचालक को फटकार लगाई है। रोप-वे संचालक का तर्क है कि यह रोप-वे का मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारी थी, रूटीन चैकिंग कर रहे थे। जानकारी के अनुसार नवरात्र मेला के चलते रोपवे पर भीड़ हैं। सुबह 4 से रात 10 बजे तक रोपवे चल रहा है, एक दिन में करीब 900 श्रद्धालु रोपवे के माध्यम से देवी मंदिर परिसर तक आते-जाते हैं। रोप-वे का 120 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से किराया फिक्स है, एक बोगी में 6 लोग बैठते हैं। सलकनपुर देवी मंदिर रोपवे प्रभारी राजू श्रीवास्तव का कहना है कि मेला के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से हर घंटे रोप-वे की जांच की जाती है। वीडियो रविवार का है, कर्मचारी रूटीन चैकिंग कर रहे थे। श्रीवास्तव का तर्क है कि बोगी के ऊपर बैठे कर्मचारी सेफ्टी बेल्ट लगाए हुए थे। बुदनी एसडीओपी रवि शर्मा ने बताया कि रोप-वे संचालक को हिदायत दी है कि वह बिना सुरक्षा इंतजाम के रूटीन चेकिंग नहीं करें। सामान्य गति से चल रहा ट्रैफिकः मां विजयासन देवी के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए अल सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरु हो जाता है। श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना एवं दर्शन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पर्याप्त पार्किंग होने के चलते ट्रैफिक सुचारु रहा है। सोमवार को दिनभर लोग आवाजाही करते दिखे। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पुलिस की तरफ से पर्याप्त बल तैनात किया गया है। पुलिस की तरफ से लाउ डस्पीकर की मदद से निरंतर निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं जिससे ट्रैफिक जाम नहीं हो। मेडिकल सहायता का लाभ ले रहे श्रद्धालुमंदिर परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हेल्थ कैंप लगाया है। सोमवार को करीब 80 व्यक्तियों ने परीक्षण कराया। ज्यादातर मरीज धूप के कारण घबराहट होने पर जांच कराने गए थे। प्रशासन की तरफ से मंदिर परिसर में हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जिसकी मदद से लोग मंदिर परिसर में चौतरफा घूम पा रहे हैं। सलकनपुर मंदिर के लिए बाहर से आने वाली बसों की पार्किंग के लिए अस्थाई बस स्टैंड बनाया गया है, जिसमें बसों को खड़ा करया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समिति द्वारा अधिकृत टैक्सी वाहन चलाए हैं।

सागर वासियों को खुशखबरी नहीं बढ़ेगा जलकर, सम्मेलन में सहमति नहीं बनी, प्रस्ताव अगले सम्मेलन तक टला

Good news for Sagar residents, water tax will not increase, no consensus was reached in the conference, proposal postponed till next conference सागर । शनिवार को निगम परिषद का साधारण सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन निगम के सभागार में रखा गया। जिसमें विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर संगीता तिवारी, निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार, निगम आयुक्त राजकुमार खत्री समेत एमआईसी सदस्य, पार्षद और अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। सम्मेलन में सबसे पहले बजट पेश किया गया, जिसको लेकर चर्चा हुई। शहर विकास के मुद्दों पर चर्चा शुरू की गई। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र में जलकर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। जिसमें बताया गया कि वर्तमान में जलकर की दरें 150 रुपए प्रतिमाह और अनुसूचित जनजाति के लिए 75 रुपए प्रतिमाह है। जिसको बढ़ाकर 263.37 रुपए प्रतिमाह करने और प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि करने के संबंध में प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की गई। जिसमें निगम के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पार्षदों ने जलकर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले निगम जनता को नियमित पानी की सप्लाई करें। उसके बाद जलकर बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। वहीं पक्ष के पार्षदों ने भी जलकर बढ़ाने पर आपत्ति ली। भाजपा के पार्षदों ने कहा कि शहर में अभी 10 से 12 दिन ही लोगों को पानी की सप्लाई की जा रही है। ऐसे में जलकर नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। पहले पानी की सप्लाई व्यवस्था को सुधारा जाएगा। नियमित पानी की सप्लाई की जाए, जिसके बाद जलकर बढ़ाने पर बात हो। चर्चा के बाद निगम अध्यक्ष ने जलकर बढ़ाने के प्रस्ताव को अगले नगर परिषद के सम्मेलन में रखने का निर्णय लिया है। सीवर परियोजना संचालन के लिए 100 रुपए प्रतिमाह पर बनी सहमतिसम्मेलन में सीवर परियोजना के संचालन के लिए उपभोक्ता शुल्क 200 रुपए प्रतिमाह और 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया। जिस पर हितग्राहियों से सीवर संचालक के लिए 100 रुपए प्रतिमाह उपभोक्ता शुल्क लेने पर सहमति जताई गई है। इसके अलावा कटरा बाजार में नवनिर्मित दुकानों के आवंटन पर बात हुई। सिविल लाइन चौराहे का नाम भगवान परशुराम चौराहा के नाम पर करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही अन्य विषयों पर चर्चा की गई। विरोध करने की तैयारी से पहुंचे थे कांग्रेस पार्षदनिगम सम्मेलन में जलकर बढ़ाने का प्रस्ताव रखने का पहले ही निर्णय हो चुका था। जिसको लेकर कांग्रेस के पार्षद सम्मेलन में जलकर बढ़ाए जाने की स्थिति में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में पहुंचे थे। उन्होंने विरोध के लिए तख्तियां बनवा रखी थी, जिनमें लिखा था जलकर में वृद्धि नहीं होगी-नहीं होगी। 30 दिन 24 घंटे पानी दो, फिर पानी का पैसा लो जैसे स्लोगन लिखे थे। हालांकि जलकर के प्रस्ताव को अगले सम्मेलन तक टाल दिया गया है।

रिश्वत नहीं मिली तो लेखपाल को आया गुस्सा, शिक्षक के बेटे को दी जान से मारने की धमकी

the drunk clerk misbehaved with the complainant जब एमपी का गजब कटनी…. ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि जिस विभाग में व्यक्ति जीवनभर नौकरी किया अब उनकी मौत के बाद परिजनों से अर्जित अवकाश की राशि जारी करने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। पैसे न देने पर अभद्रता, गाली गलौच सहित जान से मारने की धमकी तक दे दी गई। पूरा मामला संकुल बसाड़ी का बताया गया। यहां प्राथमिक स्कूल में कई दशक तक शिक्षक रहते हुए स्वर्गीय कुशल सिंह ने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी। अब उन्हीं की मौत के बाद विभाग के बाबू द्वारा उनके अर्जित अवकाश की राशि जारी करने के एवज में 80 हजार की रिश्वत की मांग की जा रही है। बड़ी बात ये है, जब बेटे राघवेंद्र सिंह ने इसका विरोध किया तो ऑन ड्यूटी नशे में धुत लेखपाल राजकमल वंशकार ने गाली गलौच करते हुए अभद्रता करने लगा यहां तक कि जान से मारने की धमकी तक दे डाली। घटना का एक छोटा सा वीडियो भी समाने आया है। लेखपाल के साथ खड़े प्राचार्य के समक्ष फरियादी राघवेंद्र सिंह बोलता नजर आ रहा है कि एक तो ऑन ड्यूटी नशे में है और गाली गलौच कर रहे हैं इसका मेडिकल करवाया जाए। खुद को मिली जान से मारने की धमकी पर राघवेंद्र सिंह ने बड़वारा थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया है। यही नहीं जिला शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह के समक्ष पहुंचकर पिता कुशल सिंह के अर्जित अवकाश राशि जारी करने के नाम पर मांगी गई। 80 हजार की रिश्वत के साथ हुई अभद्रता की शिकायत दर्ज कराई है। जिला शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह ने बताया कि संकुल बसाड़ी में पदस्थ लेखपाल राजकमल वंशकार के विरुद्ध मुझे शिकायत मिली है। स्वर्गीय कुशल सिंह जो बेड़ीकलां स्कूल में शिक्षक थे। उनके अर्जित अवकाश की राशि जारी करवाने गए बेटे से रिश्वत की मांग रखने और अभद्रता करने का आरोप शामिल है। इसकी हम जांच करवाते हुए कार्रवाई करेंगे, ताकि ऐसे अधिकारी जो अनुशासनहीनता करते हैं उनमें सुधार आ सके।

चैत्र अमावस्या के पावन अवसर पर गौशाला में गौ पूजन कार्यक्रम सम्पन्न।

Cow worship program completed in the cowshed on the auspicious occasion of Chaitra Amavasya. हरिप्रसाद गोहेआमला । मध्यप्रदेश शासन की मंशानुसार गौवंश रक्षा वर्ष के अन्तर्गत आज दिनांक 29 मार्च 2025 दिन शनिवार – चेत्र अमावस्या के शुभ अवसर राधाकृष्णा सुरभि गौशाला कोंढरखापा जिला बैतूल रजि.नं.1947 में गौ पूजन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सर्व प्रथम गौवंश पुजन, गौशाला परिसर में साफ़ सफाई, वृक्षारोपण एवं गौग्रास के रूप में गुड़ रोटी, हरा चारा (नेपियर घास), पशु आहार खिलाया तथा उपस्थित जनमानस को व्यक्तिगत एवं सामुहिक गौरक्षा का संकल्प दिलाया।इस अवसर पर नीलकंठ देशमुख, युवराज अमरूते,गौशाला प्रबंधक चेतन सिंह सिसोदिया सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

पेंशनभोगियों के खिलाफ पारित कानून का कामरेड चंद्रशेखर पुरी ने किया विरोध ।

Comrade Chandrashekhar Puri protested against the law passed against pensioners. हरिप्रसाद गोहेआमला। ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारणी (विशेष आमंत्रित) सदस्य, वायु भवन, नई दिल्ली जे सी एम सदस्य एवं हिंद मजदूर सभा (मध्य प्रदेश) राज्य कार्यकारणी सदस्य कॉमरेड चन्द्रशेखर पुरी ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लोकसभा में पारित एक विधेयक को लेकर कड़ा विरोध जताया है। पुरी ने इस कानून को पेंशनभोगियों के बीच भेदभावपूर्ण करार देते हुए इसे सरकारी कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताया है । उनका कहना है कि वित्त विधेयक 2025 के तहत पारित यह नया कानून सरकार को यह अधिकार देता है कि वह वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में पेंशनभोगियों के साथ भेदभाव कर सके। यह सरकार द्वारा अपनाया गया एक अन्यायपूर्ण और भ्रामक कदम है, जो नवउदारवादी ताकतों के इशारे पर लागू किया जा रहा है। कानून की प्रावधानों पर आपत्ति कामरेड पुरी ने कहा कि यह कानून पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर उनके साथ अन्याय करता है। खास बात यह है कि इस कानून को 1 जून 1972 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया है, जिससे हजारों पेंशनभोगी प्रभावित होंगे। यह सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972, 2021 और 2023 के तहत बनाए गए नियमों को भी प्रभावित करता है। पुरी का आरोप है कि यह कानून गारंटीड ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), न्यू पेंशन स्कीम (NPS) और हाल ही में लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाले सभी पेंशनभोगियों के अधिकारों को कमजोर करेगा। सरकार इस कानून को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर चुकी है। सरकार पर साधा निशाना पुरी ने इस कानून को मोदी सरकार की कर्मचारी-विरोधी नीति का हिस्सा बताया और कहा कि यह श्रमिकों और पेंशनभोगियों के हकों पर सीधा हमला है। इस संबंध में ए आई डी एफ एवं सभी केंद्रीय श्रम संगठन ने चेतावनी दी कि कर्मचारी और पेंशनभोगी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। कामरेड चन्द्रशेखर पुरी ने केंद्र सरकार से इस विधेयक को रद्द करने की मांग की है और पेंशनभोगियों के समर्थन में आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सभी केन्द्रीय संगठनों ने कहा कि यह लड़ाई कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ी जाएगी और किसी भी भेदभावपूर्ण नीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

चैत्र नवरात्र पर शिव मंदिर आमला में होगा सीताराम कीर्तन

Sitaram Kirtan will be held in Shiv Mandir Amla on Chaitra Navratri हरिप्रसाद गोहेआमला। चैत्र नवरात्र के अवसर पर हवाई पट्टी के पास स्थित मनोकामना नाथ नागेश्वर शिव मंदिर में सीताराम कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। कीर्तन 30 मार्च से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल रामनवमी के दिन समाप्त होगा ।कीर्तन का यह 41 वॉ वर्ष है। मंदिर समिति के लक्ष्मण चौकीकर, भरत चौकीकर ने बताया कि साकेतवासी महामंडलेश्वर 1008 स्वामी रघुवरदास महाराज चतुर्भुजी भगवान का मंदिर विघाकुण्ड अयोध्या निवासी के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से सीताराम कीर्तन पिछले 40 वर्षो से प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र पर आमला में आयोजित किया जा रहा है।कीर्तन में उमराव चौकीकर भगत जी का रामायण मंडल, बोड़खी आमला के भजन मंडल, महिला मंडल, देवगांव, नांदीखेडा, छावल खापा, जामठी, ससाबड, अंधारिया, नहिया, और आस-पास के ग्रामों से श्रद्धालु शामिल होंगे ।मंदिर समिति ने सभी लोगो से कीर्तन में पधारने का निवेदन किया है।

सुभाषिनी विद्या मंदिर ससुंद्रा के तीन बच्चो का नवोदय विद्यालय में हुआ चयन ।

Three children of Subhashni Vidya Mandir Susundra got selected in Navodaya Vidyalaya. हरिप्रसाद गोहेआमला । जनपद पंचायत आमला क्षेत्रांतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ससुंद्रा के सुभाषिनी विद्या मंदिर स्कूल के कक्षा 5 वी में अध्यनरत तीन नवनिहालो ने नवोदय विद्यालय प्रभात पट्टन चयन परीक्षा वर्ष 2025 में परचम लहराकर अपनी शाला सहित पालकों का नाम रोशन किया है । बच्चों के बेहतर परीक्षा परिणाम एवं उनकी उपलब्धि पर सुभाषिनी विद्या मंदिर ससुंद्रा के संस्था प्रमुख प्राचार्य मनीष माथनकर ने चयनित बच्चो को शुभकामनाएं प्रेषित कर उनके उज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा शाला के शिक्षक कमलेश माथनकर के कुशल एवं सफ़ल मार्गदर्शन एवं मेहनत से प्रतिवर्ष नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में शाला से बच्चो का चयन हो रहा है जो सराहनीय है । उन्होंने इस मौके पर बच्चों सहित समस्त स्टॉफ को बधाई दी । गौरतलब हो की सुभाषिनी विद्या मंदिर हाइस्कूल ससुंद्रा की कक्षा 5वी से सत्र 2015 से 2025 तक लगातार प्रतिवर्ष बच्चों का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रभात पट्टन में होता आ रहा है । 2025 में भी तीन बच्चों का चयन हुआ है । जिसमे पलक दिनेश साहू,दिशा नारायण लिखितकर और भावेश गुलबराव माथनकर शामिल है । शाला से अब तक पिछले 11वर्षों में कुल 24 बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय में हो चुका है ।

आमला विकास समिति का पुनर्गठन, राजु मदान, अध्यक्ष और संजय साहू, कार्यकारी अध्यक्ष बने ।

Amla Vikas Samiti reorganized, Raju Madan became President and Sanjay Sahu became Executive President. हरिप्रसाद गोहेआमला । नगर में सिविल कोर्ट की स्थापना, महानदी एक्सप्रेस के लिए रेल रोको आंदोलन जैसे संघर्षों के नेतृत्वकर्ता नागरिकों के संगठन आमला विकास समिति का पुनर्गठन किया गया । समिति के संस्थापक सदस्यों द्वारा पूर्व अध्यक्ष स्व. आर. डी. राठौर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, सर्वसम्मति से अध्यक्ष – राजू मदान, कार्यकारी अध्यक्ष – संजय साहू, उपाध्यक्ष – शेख हफीज, सचिव – नीरज सोनी, कोषाध्यक्ष – फिरोज हुसैन मनोनीत किये गए ।आमला विकास समिति के पदाधिकारी, जनहित और सामाजिक सरोकार से जुड़ी सृजनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाते रहेंगे ।

अवैध देशी पिस्टल के साथ धराया बदमाश,किया गया गिरफ्तार ।

The criminal was caught with an illegal country-made pistol and was arrested. हरिप्रसाद गोहेआमला । जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत, पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल एन. झारिया द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत थाना आमला चौकी बोडखी पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी मुलताई एस. के. सिंह के मार्गदर्शन में थाना आमला चौकी बोडखी पुलिस ने कुख्यात बदमाश करण उर्फ झांगरू पिता गणेश सोनेकर निवासी स्वीपर मोहल्ला कोठी बाजार बैतूल को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल जब्त की गई।घटना का विवरणदिनांक 25.03.2025 को थाना आमला चौकी बोडखी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पिस्टल लेकर बेचने की मंशा से रामटेक पहाडी के पास घूम रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी ने तत्काल पुलिस टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने रामटेक पहाडी के पास पहुंचकर एक व्यक्ति नीले रंग की टी शर्ट पहने घूमते दिखा जिसे रोका तो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर बमुश्किल पकडा जिसका नाम पता पूंछने पर अपना नाम करण उर्फ झांगरू पिता गणेश सोनेकर निवासी स्वीपर मोहल्ला कोठी बाजार बैतूल बताया जिसकी तलाशी लेने पर एक अवैध देशी पिस्टल (कीमत ₹10,000) बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी का विवरणकरण उर्फ झांगरू पिता गणेश सोनेकर निवासी स्वीपर मोहल्ला कोठी बाजार बैतूलइस शातिर आरोपी पर पूर्व में भी थाना आमला में अपराध दर्ज है । जब्ती का विवरणएक अवैध देशी पिस्टल (कीमत ₹10,000)थाना आमला में अपराध क्रमांक 189/2025 के तहत आरोपी पर धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है।पुलिस टीम की भूमिकाकार्रवाई में निरीक्षक सत्यप्रकाश सक्सेना, उनि नितिन पटेल, सउनि गंभीरसिंह रघवंशी, प्र .आर.संतोष मालवीय,आऱ 641 पलक सोलंकी की विशेष भूमिका रही।पुलिस अधीक्षक बैतूल, निश्चल एन. झारिया ने कार्रवाई में शामिल टीम को सराहना दी है और जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।

खास दुकान से यूनिफॉर्म, कॉपी-किताब खरीदने को किया मजबूर, तो एमपी में स्कूल पर होगा एक्शन

uniforms and copy books from a particular shop action will be taken against the schoo भोपाल ! निजी स्कूलों ने शुल्क ढांचे (फीस स्ट्रक्चर) में मनमानी की या यूनिफॉर्म, कॉपी-किताब को किसी विशेष दुकान से खरीदने का दबाव बनाया तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। स्कूलों को 31 मार्च तक अपना फीस स्ट्रक्चर और कोर्स की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया है, ताकि पेरेंट्स को इसकी जानकारी हो जाए। भोपाल के अधिकांश निजी स्कूलों द्वारा किताबों की सूची और फीस की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके साथ ही स्कूलों द्वारा निश्चित दुकानों से कॉपी-किताबें व यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव बनाया जाने लगा है। संयुक्त संचालक अरविंद चौरगड़े की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले निजी स्कूल लेखक एवं प्रकाशक के नाम और मूल्य के साथ कक्षावार पुस्तकों की सूची विद्यालय में प्रदर्शित करें।ऐसी सूची मांगने पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि विद्यार्थी या अभिभावक इनको खुले बाजार से भी खरीद सकें। प्रत्येक स्कूल प्रबंधक, प्राचार्य स्कूल में हर कक्षा की पाठ्यपुस्तकों और प्रकाशकों की जानकारी को डीईओ की वेबसाइट पर अनिवार्य अपलोड करें।किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर स्कूल का नाम अंकित नहीं होना चाहिए। स्कूल के सूचना पटल पर यह भी अंकित किया जाए कि अभिभावक किसी दुकान विशेष से खरीदने के लिए बाध्य नहीं हैं। डीईओ पर निगरानी की जिम्मेदारीआदेश में जिला शिक्षा अधिकारी को निगरानी और आदेश लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। कहा गया है कि डीईओ सुनिश्चित करें कि जिले के सीबीएसई, आईसीएसई, एमपी बोर्ड समेत सभी प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक स्कूल में संचालित की जाने वाली किताबों, कॉपियों व यूनिफॉर्म की सूची 31 मार्च तक विद्यालय के सूचना पटल पर लग जाएं। एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्यआदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से 12वीं तक की कक्षाओं में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य कर दिया है। कहा गया है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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