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स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन से आत्म निर्भर बनेंगे युवा,कार्यशाला का हुआ आयोजन ।

Youth will become self-reliant through Swami Vivekananda Yuva Shakti Mission, workshop was organised. हरिप्रसाद गोहे  आमला । डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय आमला में स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य मध्यप्रदेश के युवाओं को गुणवत्तपूर्ण शिक्षा प्रदान कर कौशल विकास कर रोजगार हेतू तैयार करना एवं चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास पैदा कर आत्मनिर्भर बनाना है । कार्यशाला में प्राचार्य प्रो. गुलाराव डोंगरे ने कहा कि मध्यप्रदेश में स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ती मिशन का शुभारंभ 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी डॉ. मोहन यादव के द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि मिशन का उद्देश्य युवाओं को समग्र विकास के अवसर प्रदान करना है । कार्यशाला में महाविद्यालय के विद्यार्थियों को पी.पी.टी एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से मिशन के उद्देश्य, लक्ष्य, मिशन के स्तम्भ पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन दिखाया गया। कार्यशाला का संचालन डॉ. राजेन्द्र गिरि गोस्वामी ने किया और कार्यशाला के प्रभारी डॉ. पंचम सिंह कवडे ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रो. जगदीश उइके, डॉ. जगदीश पटैया, प्रो. लोकेश झरबडे, प्रो. गीता माली, डॉ. मनोजसिंह राणा,  सतीश बागडे, डॉ. संजय भटकर, डॉ. उमेश डोंगरे, डॉ. राजेश आर्य, डॉ ज्योति दातिर, प्रो. आशीष सोनी, प्रो. अनिता मानकर, प्रो. देविका देशमुख प्रो. सतीश भूमरकर,  प्रणय राउत,  रवि भटकर, जूबेर कुरैसी,  भूपेन्द्र चौकिकर  हजारी लाला भलावी एवं बहुसंख्य विद्यार्थी उपस्थित थे।

छिंदवाड़ा वन मंडल में चहेतों के लिए टेंडर में गड़बड़झाला

Tender irregularities for favourites in Chhindwara forest division भोपाल। ऑनलाइन टेंडर के नाम पर वन विभाग में बड़ा खेल खेला गया है। चहेते ठेकेदार को करोड़ो की सप्लाई देने के लिए दस्तावेजों का गोलमाल किया गया है। टेंडर प्रक्रिया का यह मामला अब तक भले ही कम्पयुटरों में कैद था लेकिन बाहर आने के बाद दस्तावेज मुहैया कराने में अफसरों की सांसे फूल रही है। खास बात यह कि इस मामले में शिकवा शिकायतों का दौर शुरू होने के बाद भी अफसरों ने टेंडर निरस्त करने के स्थान पर बिना सप्लाई के ही सप्लायर को एक बड़ी राशि का भुगतान भी कर दिया है। दरअसल यह पूरा मामला पूर्व वनमंडल और दक्षिण वनमंडल से जुड़ा है जिसमें चार निविदाकारों में उस फर्म को ठेका दिया गया है जिसने निविदा के नियम और शर्तों का पालन तक नहीं किया है। सूत्रों की माने तो मंडला जिले की इस फर्म को केवल इस बिना पर टेंडर दिया गया है कि वह एक विभागीय अधिकारी से करीबी रखता है जिसके कारण टेंडर प्रक्रिया में उपयोगी दस्तावेजों की कमी को भी नजर अंदाज किया गया और उसे संबंधित फर्म को टेंडर दे दिया गया।  लैब टेस्ट कराने फीस ली कैश निविदा शर्तों के तहत टेंडर भरने वाले निविदाकार को सप्लाई की जाने वाली सामग्री का पहले सेम्पल देना होता है। सेम्पल की गुणवत्ता को परखने केलिए इंदौर की लैब में भेजा जाता है। इसके लिए निविदाकार से ऑन लाइन ही राशि जमा कराई जाती है। लेकिन टेंडर प्रक्रिया में गोलमाल का चक्रव्यूह रचने वालों ने राशि कैश में जमा करा ली। जबकि यह बात अन्य किसी भी निविदा कार को पता नहीं हैकि किस लैब में जांच की गई और उसकी रिपोर्ट वया है। 6 टेंडरों में एक ही शपथ पत्र अलग-अलग तिथि और माह में एक ही फर्म को दिए गए टेंडरों में ऑनलाइन अपलोड होने वाले शपथ फत्र में एक ही शपथ पत्र को सभी टेंडरों में अपलोड किया गया है। इसे भी दबाए रखने का काफी प्रयास किया गया लेकिन जब आरटीआई के माध्यम से दस्तावेजों की मांग की गई तो विभागीय अधिकारियों द्वारा टेंडर से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी आरटीआईकर्ता को समय सीमा के बाद भी जानकारी नहीं दी प्रदान की गई जिसके बाद जानकारी के लिए प्रथम अपील लगाई गई है।

वार्ड पार्षद ने विधायक के नाम लिखा पत्र , वार्ड विकास कार्यों के लिए 10,10 लाख रुपए राशि देने की मांग ।

Ward councilor wrote a letter to the MLA हरिप्रसाद गोहे  आमला । भगत सिंह वार्ड क्रमांक 9 की पार्षद खुशबू विजय अतुलकर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी के माध्यम से आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे को पत्र लिखकर वार्ड विकास के कार्यों के लिए 10,10 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से देने की मांग की गई । पार्षद खुशबू अतुलकर ने सौपे पत्र के माध्यम से बताया  नगर पालिका द्वारा पत्र के माध्यम से सभी पार्षदों को अवगत कराया गया है कि माननीय विधायक महोदय द्वारा सभी वार्डों में 3, 50 की राशि प्रत्येक वार्डो के विकास कार्य के लिए दी जा रही है और समस्त पार्षदों से विकास कार्यों की सूची बना के सात दिन में नगर पालिका कार्यालय में जमा करने को कहा गया है । पार्षद ने बताया कि मेरे द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के माध्यम से विधायक महोदय को पत्र लिखकर समस्त वार्डों में 10-10 लाख देने की मांग की गई है क्योंकि वार्डों में नालिया सड़के विद्युत पोल और  सौंदर्यकरण जैसे बहुत सारे कार्य करवाने हैं जो की इतनी कम राशि में नहीं हो सकता है । पार्षद ने बताया कि फंड के अभाव में इतने समय में सभी पार्षद गण अपने-अपने वार्डों में कुछ ज्यादा कार्य नहीं कर पाए बहुत दिनों से समस्त सम्माननीय पार्षद गण विधायक निधि से अपने-अपने वार्ड में विकास कार्य करने की राह देख रहे हैं जिसमें विधायक जी द्वारा साढे तीन लाख रूपए देना ऊंट के मुंह में जीरे जैसी कहावत हो जाएगी इसीलिए मेरे द्वारा विधायक महोदय को पत्र देकर राशि बढ़ाने की मांग की गई है । पार्षद ने बताया कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि विधायक महोदय वार्डों के विकास कार्य की ओर ध्यान देते हुए आवश्यक राशि बढ़ाने की कोशिश करेंगे आगे पार्षद ने बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि विधायक महोदय जी द्वारा नगर वासियों को नगर पालिका के लिए जगह और करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत कराई गई है जो कि बहुत बड़ा सहरानिय कार्य है इसके लिए मैं नगर पालिका परिषद और अमला नगर वासियों की ओर से विधायक महोदय जी का आभार एवं धन्यवाद प्रकट करती हूं ।

वनग्राम क्षेत्र के निवासरत अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को स्थाई पट्टा दिए जाने एवं पट्टा नवीनीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा ।

Scheduled Castes and Tribes residing in forest village areas हरिप्रसाद गोहे आमला । मध्य प्रदेश मेहरा समाज के प्रदेश प्रवक्ता छन्नू बेले ने बैतूल कलेक्टर के नाम तहसीलदार आमला के माध्यम से सौपे जापान में बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वनग्राम भूमि में निवासरत लोगों को स्थाई पट्टा देकर वनग्राम में कृषि योग्य भूमि आदिवासी परिवार को दो से ढाई एकड़ तक दिए जाने के आदेश शासन द्वारा कई वर्षों पूर्व जारी किए गए हैं लेकिन आज दिनांक तक कई अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हैं जिन्हें वर्षों से निवास करने के बाद भी वनग्राम में भूमि का पट्टा नहीं दिया गया है । और जिन लोगों को पूर्व में पट्टे दिए गए थे उनके पट्टे आज तक वन विभाग एवं आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है । बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का आभाव होने के कारण आज भी आदिवासी वर्ग के छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे है शासन स्तर पर कई उच्च पद आरक्षित वर्ग के लिए रिक्त होने के बाद भी शासन उन्हें अभियान के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पदों पर नियुक्त नहीं कर रही है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ग्राम के लोगों में आक्रोश है पट्टे के लिए वन विभाग के चक्कर लगाकर परेशान हो गए हैं लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शासन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर वनों को बचाने का प्रयास कर रही है लेकिन वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही से उन्हें सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। जिसका मुख्य कारण है कि वन ग्राम के क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को रोजगार न मिलने के कारण अपने परिवार के लालन-पालन के लिए वनों से जलाऊ लकड़ी काटकर बेचने का कार्य किया जा रहा है बैतूल जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है जहां पर अधिकांश वन ग्राम क्षेत्र में आदिवासी वर्ग निवास करता है जो आज भी अपनी सुविधाओं से वंचित है। अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश मेहरा समाज के प्रदेश प्रवक्ता छन्नू बेले पूर्व ब्लाक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमल धुर्वे खुन्नु धुर्वे रतनसिंह धुर्वे बलवंत धुर्वे बिसन धुर्वे रघुनाथ दरसिमा उदल भादू सीरजलाल सदाराम रतन सोनी रूपलाल सहित अनेक ग्रामीण क्षेत्र के लोग उपस्थित थे बेले द्वारा बताया गया कि मांग पूरी न होने पर संगठन द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई है ।

वन विभाग के दागी अफसरों पर मेहरबान है शीर्ष अफसर

The top officers are kind to the tainted officers of the forest department उदिता नारायण  भोपाल। जंगल महकमे के शीर्ष अधिकारी कुछ चहेते अत- फसरों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाते आ रहें है। शीर्ष अधिकारी गंभीर वित्तीय मामले में घिरे आईएफएस अधिकारियों को बचाने के लिए आरोप पत्र  जारी करने के बजाय शो कॉज थमा कर उन्हें बचाया जा रहा हैं। विभाग के रसूखदार आईएफएस अजय पाण्डेय, गौरव चौधरी, अनुराग कुमार, प्रशांत कुमार, अमित निकम समेत एक दर्जन के खिलाफ आरोप पत्र जारी भी कर दिए गए हैं, किन्तु उनके विरुद्ध आगे की कार्यवाही पेंडिंग कर दी गई है। विभाग के शीर्ष अधिकारियों की ढुलमुल रवैया के कारण आरोपित अधिकारी प्राइम पोस्टिंग पार्टी जा रहे हैं और इनमें से कुछ अधिकारी धीरे-धीरे रिटायर भी होते जा रहें है। इसी कड़ी में पीसीसीएफ संरक्षण डॉक्टर दिलीप कुमार के खिलाफ 22 लाख रुपए की रिकवरी है और वह रिटायर हो गए हैं। दिलचस्प पहलू यह है कि विभाग सेवानिवृत्त अधिकारियों पर सद्भावना दिखाते हुए पेंशन भी स्वीकृत कर रहा है। मसलन, एम काली दुर्रई, देवेंद्र कुमार पालीवाल, प्रभात कुमार वर्मा जांच कार्यवाही के लंबित रहते हुए सेवानिवृत्त हो गए और अब उनके समस्त देयकों के भुगतान करने पर उदारता बरती गई । दागी अफसरों को बचाने के लिए शीर्ष अधिकारियों ने क्यों उदारता बरती, शोध का विषय है। इन अफसरों को अभयदान देने के प्रयास एपीएस सेंगर: बालाघाट सर्किल में पदस्थ सीएफ एपीएस सेंगर के खिलाफ 24 अगस्त 2022 को आरोप पत्र जारी हुआ। मामला तब का है, जब वे टीकमगढ़ के डीएफओ हुआ करते थे। इन पर आरोप है कि भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया। खरीदी में गड़बड़ी हुई। इनके खिलाफ आरोपपत्र भी बन गया परंतु  प्रशासन-1 शाखा ने उदारता दिखाते हुए शो कॉज नोटिस जारी कर उन्हें न केवल बालाघाट सर्किल में प्राइम पोस्टिंग दे दी, बल्कि क्लीनचिट भी दे दी। दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि विभाग ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने की अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत नहीं कराया है। बृजेंद्र श्रीवास्तव: छिंदवाड़ा पूर्व में पदस्थ डीएफओ बृजेंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ 21 जुलाई 2022 को नियम दस के तहत आरोप पत्र जारी किया गया था। इन पर आरोप है कि स्थानांतरण नीति के विरुद्ध जाकर कर्मचारियों के तबादले किए। आरोप पत्र का जवाब अभी तक नहीं दिया गया है।  भारत सिंह बघेल: भोपाल मुख्यालय में पदस्थ भारत सिंह बघेल को आरोप पत्र 22 मई 2006 को जारी किया गया था। बघेल ने अपने प्रभाव अवधि के दौरान पूर्व लांजी क्षेत्र में प्रभार अवधि में राहत कार्य अंतर्गत कार्यों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की थी। इनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कर मामला संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। शासन को संघ लोक सेवा आयोग के उत्तर की अपेक्षा है। नवीन गर्ग: बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र में आई वन भूमि के बदले में गैर वनभूमि और बिगड़े वन में पौधारोपण कराने में करोड़ों के वनीकरण क्षतिपूर्ति घोटाले में शामिल आईएफएस नवीन गर्ग को डीएफओ दक्षिण सागर (सामान्य) वनमंडल से मप्र ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। यही नहीं, ट्रांसफर के बाद भी उन्हें दक्षिण सागर वन मंडल से कई महीनों तक हटाया नहीं गया था। दिलचस्प पहलू यह है कि वन मंत्री विजय शाह ने बीते विधानसभा सत्र में दक्षिण सागर डीएफओ रहे नवीन गर्ग को निलंबित करके ईओडब्ल्यू से जांच कराने की घोषणा की थी। सदन में की गई घोषणा हवा हो गई. उनकी पोस्टिंग इको पर्यटन बोर्ड में है किंतु वह वन्य प्राणी शाखा में काम कर रहे हैं। प्रशांत कुमार: खंडवा में डीएफओ के पद पर पदस्थ प्रशांत कुमार को आरोप पत्र 4 सितंबर 2020 को जारी किया गया था। प्रशांत कुमार डीएफओ पश्चिम बैतूल वन मंडल में अनियमितता के मामले में जांच हुई थी जिसमें उन्हें दोषी पाया गया। विभाग ने एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दंड आरोपित कर अंतिम निर्णय के लिए संघ लोक सेवा आयोग भेजा है। आयोग से अभी तक अभिमत नहीं आ पाया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस गड़बड़ी में तत्कालीन उप वन मंडल अधिकारी आईएस गडरिया संलिप्त रहे हैं। आरपी राय: खंडवा सर्किल में पदस्थ सीसीएफ आर पी राय के खिलाफ 10 जून 2019 को आरोप पत्र जारी हुआ था। आरोप था कि वन मंडल इंदौर के अंतर्गत वन परीक्षेत्र चोरल में बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हुई थी। जांच के दौरान राय अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहे। इसके कारण 6 लाख 93 हजार 361 रुपए की राजस्व हानि हुई थी। अभी इनसे वसूली नहीं हुई है। मामला विभाग में ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। राय अगले मई महीने सेवानिवृत्त हो गए। यही नहीं, विभागीय मंत्री की विशेष कृपा होने के कारण इनसे छह लाख 93 हजार की वसूली नहीं हो पाई। एम काली दुर्रई:  1996 बैच के आईएफएस अधिकारी एम काली दुर्रई प्रतिनियुक्ति पर हॉर्टिकल्चर में पदस्थ रहे। यहां पदस्थ रहते हुए दुर्रई ने किसानों की सब्सिडी देने के मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की। इसके चलते उन्हें कमिश्नर हॉर्टिकल्चर पद से हटाया गया। मूल विभाग वन विभाग में लौटते ही उनके खिलाफ  विभागीय जांच शुरू की गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के जांच अफसर सीके पाटिल को जांच के लिए 2 साल का पर्याप्त समय मिलने के बाद भी विभागीय जांच कंप्लीट नहीं कर पाए और वे रिटायर हो गए। राजनीतिक दबाव के चलते विभाग के अफसर उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्यवाही नहीं कर पाए। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले देयकों का भुगतान भी उदारता से किया जा रहा है।  डीके पालीवाल: सीसीएफ शिवपुरी के पद से रिटायर हुए हैं। इनके पेंशन के भुगतान पर आपत्ति की गई है, क्योंकि धार और फिर गुना डीएफओ पद रहते हुए आर्थिक गड़बड़ी कर शासन को नुकसान पहुंचाया है। धार में पदस्थ रहते हुए पालीवाल ने एक रेंजर का समयमान वेतनमान का फिक्सेशन अधिक कर दिया। जब मामला संज्ञान में आया, तब तक पालीवाल वहां से स्थानांतरित हो गए थे। विभाग ने अतिरिक्त भुगतान के गए राशि वसूलने के नोटिस सेवानिवृत्त रेंजर को भेजा तो कोर्ट ने उस के पक्ष में फैसला देते हुए फिक्सेशन करने वाले अफसर पालीवाल से ₹300000 की वसूली करने … Read more

ग्वालियर के रोहित सिंह ने पैरा आर्म  रेसलिंग में जीता स्वर्ण पदक

Gwalior’s Rohit Singh won gold medal in para arm wrestling ग्वालियर। 30 जनवरी से 3 फरवरी के बीच 40  देशों के बीच संपन्न हुई, वर्ल्ड आर्म रैसलिंग कप 2025 उज़्बेकिस्तान में आयोजित हुई। पैरा (सीपीयू) 60+केजी में रोहित सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं ग्वालियर शहर का नाम रोशन किया | ग्वालियर आर्म रैसलिंग वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर केशव पांडे ने बताया की ग्वालियर ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे अभी तक 27 पदक अर्जित किए गए हैं | ग्वालियर आर्म रैसलिंग का हब है तथा देश के उच्चतम स्थान में अव्वल है | रोहित सिंह के कोच वर्ल्ड चैंपियन मनीष कुमार ने बताया कि रोहित आर्म रेसलिंग एकेडमी बिरला नगर मैं 2 वर्ष की ट्रेनिंग ली है और सहायक कोच दीपक जामौर ने उनकी अभ्यास में सहायता की है | रोहित के पिता अरविंद सिंह 14 बटालियन में आरक्षक के पद पर  पदस्थ है उन्होंने बताया कि रोहित का भी यह एक नया जन्म है तथा पैदा होने से ही वह सेरेबल पालिसी से ग्रसित है मध्य प्रदेश आर्म रैसलिंग के सचिव तारीख मोहम्मद ने और देश के आर्म रेसलिंग की अध्यक्ष  प्रीति झांगयानी ने रोहित की इस उपलब्धि पर बधाई दी

खेल एवं सामाजिक गतिविधियों में अग्रणि र्भुमिका पर ऊर्जास्विता सम्मान से नवाजी गई आराधना

Aradhana awarded Urjaswita Samman for her leading role in sports and social activities हरिप्रसाद गोहेआमला। बैतूल जिले के आमला में संचालित सुषमा महिला जन कल्याण एवं बाल विकास शिक्षण समिति आमला के बैनर तले संस्था अध्यक्ष आराधना मालवीय द्वारा आमला शहर सहित अंचल के विभिन्न ग्रामों में पहुंच वहा निवासरत बालक बालिकाओं को शिक्षा खेल एवं अन्य गतिविधियों में प्रोत्साहित करने निरंतर कार्य किया जाता रहा है। उत्कृष्ट एवं बेहतर कार्य प्रणाली के चलते युवाओं का भी समर्थन संस्था को मिल रहा है । वहीं समिति अध्यक्ष आराधना मालवी द्वारा किए गए कार्यों की बदौलत उन्हें राजधानी भोपाल में निर्मला भूरिया जी द्वारा ऊर्जस्विता सम्मान से नवाजा गया । गौरतलब हो की अनुनय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी की ओर से भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, भोपाल के साथ मिलकर ऊर्जस्विता सम्मान समारोह आयोजित आयोजित किया गया । जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 26 महिलाओं का सम्मान किया गया । बतादे आराधना मालवी लड़कियों और लड़कों को खेलों में अवसर प्रदान करती हैं ।उन्होंने 100 से अधिक लड़कों और लड़कियों का समर्थन किया हैं । और उनके लिए मैच आयोजित करती हैं । वहीं सुषमा महिला जन कल्याण एवं बाल विकास शिक्षा समिति द्वारा पोषण का सही ज्ञान देती हैं। यह समिति लड़कियों और महिलाओं की क्षमता को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ताकि दीर्घकालिक परिवर्तन लाया जा सके। हम गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, खेल कल्याण, शिक्षा, जीवनयापन को बढ़ावा देने पर नीतिगत रूप से जोर देते हैं। लिए तथा कोरोना काल के दौरान 45 से अधिक गांव मैं राशन तथा चिकित्सा सेवा प्रदान कि है इन्ही कार्यो के इन्हें कई सारे पुरस्कार भी मिले है।कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थीं। आईएचएम के प्राचार्य डॉ. रोहित सरीन, प्रफुल्लित तीर्थ के पीठाधीश स्वामी मनेश्वरानंद और छत्तीसगढ़ के पीसीसीएफ (वाइल्डलाइफ) सुधीर अग्रवाल विशेष अतिथि थे। यहां मार्गी वॉट्स कार्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। स्वागत भाषण सोसायटी की अध्यक्ष माही भजनी ने दिया और अतिथियों को स्वागत भी किया। मौके पर सचिव आईएफएस अधिकारी (सेवानिवृत्त) डॉ. एके भट्टाचार्य भा मौजूद थे ।

फिर नन्हें चीतों की किलकारी से गूंजा कूनो, दो शावकों के जन्म पर सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

Kuno National Park: कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दो शावकों के जन्म पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. इस परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों, चिकित्सकों और फील्ड स्टाफ को बधाई. चीतों के कुनबे के बढ़ने से प्रदेश के पर्यटन को नई उड़ान मिल रही है. सीएम मोहन यादव ने कहा, ”मुझे यह जानकारी साझा करते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि मध्यप्रदेश की धरती पर चीतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. आज मादा चीता वीरा ने 2 नन्हें शावकों को जन्म दिया है, मध्यप्रदेश की धरती पर चीता शावकों का स्वागत है एवं प्रदेशवासियों को इन नन्हें शावकों के आगमन पर हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं. प्रोजेक्ट से संबंधित सभी अधिकारियों, चिकित्सकों एवं फील्ड स्टाफ को बधाई, जिनके अथक परिश्रम के परिणामस्वरूप आज मध्यप्रदेश को ‘चीतों की धरती’ के नाम से भी जाना जाता है”. सीएम मोहन यादव ने कहा, ”प्रदेश में चीतों का कुनबा निरंतर बढ़ने से प्रदेश के पर्यटन को नई उड़ान मिल रही है जिससे रोजगार के नये द्वार खुल रहे हैं. हम चीतों के साथ ही समस्त वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्स्थापन हेतु सदैव तत्पर हैं”.

शक्कर कारखाना चालू होने तक जारी रहेगा आंदोलन: पंकज उपाध्याय

The movement will continue till the sugar factory becomes operational: Pankaj Upadhyay कैलारस शक्कर कारखाने को लेकर प्रशासन एवं आंदोलनकारीयौ में ठनी हुई है सरकार लगातार किसानों एवं जनता को लगातार गुमराह कर रही है वहीं शक्कर कारखाना चलाओ संघर्ष समिति निरंतर आंदोलन कर रही है विगत 21 जनवरी को कैलारस शक्कर कारखाने की भूमि के निलामी के विरोध में विधायक पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में चार दिवसीय धरना दिया गया एवं दिनांक 21 जनवरी को सत्याग्रह एवं जेल भरो आंदोलन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में किसानो युवाओं एवं आम जनों ने हिस्सा लेकर अपने गिरफ्तारी दी  प्रशासन ने भारी दबाव के कारण नीलामी टाल दी परंतु दिनांक 7 फरवरी को पुनः शक्कर कारखाने की भूमि की नीलामी निकली है इसके विरोध में एक बार फिर से किसान युवा आंदोलित होकर नीलामी वाले दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे संघर्ष समिति ने आह्वान किया है कि शक्कर कारखाने पर एक दिवसीय भूख हड़ताल की जावेगी एवं आमजन अपने-अपने घरों पर काले झंडे लगाकर विरोध दर्ज करें शक्कर कारखाने पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आंदोलन निरंतर जारी रखा जाएगा सरकार जब तक कारखाना प्रारंभ करने की मांग नहीं मान लेती एवं नीलामी नहीं रुकती तब तक संघर्ष जारी रहेगा समिति ने जनता जनार्दन से निवेदन किया है कि जौरा कैलारस एवं संपूर्ण मुरैना चंबल के अचल के लोग दिनांक 7 फरवरी को काले कपड़े पहन कर अपना विरोध दर्ज कारण एवं अपने घरों पर काले झंडे लगाए एवं बड़ी संख्या में भूख हड़ताल में पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शित करें बैठक में मुख्य रूप से पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा किसान संघ के अशोक तिवारी गयाराम धाकड़ Bsp नेता नंदलाल खरे मुरारी लाल अमर नरहरि शर्मा बल्लभ यादव रामहेत जाटव काला जी अशोक जाटव ओम प्रकाश शाक्य परसराम जादौन ध्रुव यादव वीर सिंह कुशवाह सकलेचा जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद दुबे मोहन रसोईया सत्येंद्र सोलंकी संतोष सोलंकी नीरज जाटव मोनू सिकरवार कल्लु सिकरवार सरपंच रिंकू मुद्गल पार्षद मोहित शुक्ला रफीक खान सोनू खान एदल गुर्जर के साथ बड़ी संख्या में किसान एवं आमजन मौजूद थे

केन्द्र सरकार ने दी मंजूरी, एमपी के 10 शहरों में ‘कचरे’ से बनेगी ‘बिजली’

electricity will be produced from waste in 10 urban bodies of mp नगरीय विकास विभाग ने घरेलू कचरे के निस्तारण के मामले में बड़े जुर्माने से बचने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। इसके तहत कहीं कचरे से सीएनजी बनाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं तो कहीं कंपोस्टिंग के प्लांट लग रहे हैं। इसी सिलसिले में अब मध्यप्रदेश के 10 शहरों में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन्हें केन्द्र से अनुमति मिल गई है। यह वर्ष 2026 तक शुरू होने की संभावना है। सरकार ने प्रदेश में नगरीय निकायों को वर्ष 2027 तक कचरा प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया है। यहां पहले से बनाई जा रहीरीवा, जबलपुर में कचरे से बिजली बनाने की यूनिट संचालित हैं। प्रतिदिन 950 टन कचरे का प्र-संस्करण कर 18 मेगावॉट बिजली पैदा की जा रही है। लीगेसी वेस्ट खत्म करने में मिलेगी मदद एनजीटी ने 2022 में सॉलिड वेस्ट प्रबंधन में लापरवाही के लिए 3 हजार करोड़ का जुर्माना लगाया था। तत्कालीन सीएस ने छह माह में प्रबंधन करने का शपथ-पत्र दिया था। इसके बाद जुर्माना स्थगित किया गया, लेकिन अब भी निकायों की डंपिंग साइट पर 25 लाख टन से ज्यादा लीगेसी वेस्ट जमा है। बिजली प्लांट बनने से वेस्ट भी खत्म करने में मदद मिलेगी। जुर्माने से बचा जा सकेगा। हाल ही में गीले कचरे की कंपोस्टिंग के लिए कटनी, सागर में स्वचालित यूनिट लगाई गई हैं। इन 10 नई इकाइयों को अनुमति 10 नगरीय निकायों के लिए क्लस्टर आधार पर 1018.85 टन प्रतिदिन क्षमता की इकाइयों के लिए मंजूरी मिली है। इन निकायों में सांची, हरदा, नया हरसूद, शाहगंज, आलीराजपुर, देपालपुर, उन्हेल, बाबई, धारकोटि और इंदौर शामिल हैं। इनमें आसपास के स्थानों को भी जोड़ा गया है। जहां कचरा कम निकलता है वहां समीपस्थ अन्य शहरों को जोड़ा गया है। इंदौर-उज्जैन को मिलाकर 607 टन कचरे से बिजली बनाने की यूनिट्स का काम प्रस्तावित है। इसके शुरू होने से 12.15 मेगावाट बिजली बन सकेगी।

डीजे बजाया कैसे तूने… शोर सुनकर थानेदार पर चढ़ी वर्दी की गर्मी! रीवा DIG ने रोका एक साल का अप्रेजल

How did you play DJ? Hearing the noise, the heat of the uniform reached the police officer! सीधी ! यहां पर डीजे कैसे बजाया तूने, अभी सब सो रहे हैं तुम्हें नहीं पता है क्या… अपने बंगले से तमतमाए निकले टीआई साहब वर्दी की गर्मी से उबल रहे थे। डीजे बजाने वालों की मां-बहन एक करने पर उतारू थे। एक बुजुर्ग हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग रहे थे लेकिन टीआई पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह सिंघम वाले अंदाज में डीजे बजाने वाले कर्मियों की पिटाई करने में लगे थे। एक-एक को पकड़कर गाड़ी के अंदर डाल रहे थे। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो टीआई का कहना है कि इसे काट छांट कर पेश किया गया है। वहीं, रीवा डीआईजी ने अब इस पर एक्शन लिया है। वायरल वीडियो पर सफाई वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद टीआई की सफाई आई है। उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हुआ है, उसे काट छांट कर वायरल किया जा रहा है। टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा कि टीआई साहब की माने तो डीजे बजाने के वक्त मौजूद काफी लोग नशे में थे। पहले तो उन्हें तेज आवाज में डीजे बजाने से रोका गया और जब नहीं माने तो गुस्सा आ गया। पुष्पेंद्र मिश्रा चुरहट थाने में टीआई हैं। क्या है मामला बताया जा रहा है कि सीधी जिले के चुरहट में 31 जनवरी को गणपति पटेल नाम के शख्स पीएचई विभाग से रिटायर हुए, गणपति जब रिटायर्ड हुए तो पीएचई विभाग के उनके परिवार और साथियों ने उनकी विदाई के लिए पार्टी रखी, इसमें डीजे भी आया। दावा किया जा रहा है कि विदाई का काफिला जब सरकारी, पुलिस कॉलोनी के पास से गुजरा तो जनचर्चा के मुताबिक टीआई साहब अपने बंगले में आराम कर रहे थे। डीजे के शोर की वजह से चुरहट के टीआई साहब और भी ज्यादा भड़क गए। फोन पर बुलाया पुलिस बल उन्होंने फोन पर अपने दल-बल को बुलाया और अभद्र गालियां देते हुए कुछ लोगों के बाल पकड़कर गाड़ी में ठूंसकर थाने ले गए। तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। पुलिस के व्यवहार को लेकर हो रही किरकिरी हालांकि प्रशासनिक तौर डीजे संचालकों के लिए मापदंड तय हैं। प्रावधान से अधिक आवाज में बजाने पर कार्रवाई के नियम हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर गाली गलौज के नियम हैं। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस अधिकारी वर्दी की धौंस दिखा रहे हैं। इससे पुलिस की फजीहत हो रही है। कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो वहीं, इस घटना का वीडियो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है। साथ ही एमपी पुलिस के रवैए पर सवाल उठाया है। छह धाराओं में केस दर्ज इसके साथ ही चुरहट पुलिस ने तीन आरोपियों आर्यन पटेल, प्रकाश पटेल और कार्तिक पटेल के खिलाफ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के सेक्सन 15 के अलावा बीएनएस की धारा 132, 121, 221, 351 (3) 3 (5) के तहत व अपराध दर्ज करते हुए, उन्हें जेल भेज दिया है। बचाव में टीआई ने क्या कहा इस मामले में चुरहट टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा कि दिन में भी डीजे बजाने के लिए अनुमति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल साढ़े 4 मिनट का वीडियो पूरा सच नहीं है। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम का पूरा वीडियो 50 मिनट का है। टीआई ने कहा कि तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायत पर जब सतेन्द्र द्विवेदी और प्रतीक पांडेय ने हस्तक्षेप किया तो आरोपी ने पुलिसकर्मियों से मारपीट शुरु कर दी, जिससे उन्हें चोटें भी आई हैं। थानेदार पर हो गया एक्शन वीडियो सामने आने के बाद थानेदार पर एक्शन हो गया है। डीआईजी रीवा ने थाना प्रभारी चुरहट को 1 वर्ष की वेतन वृद्धि रोके जाने के दंड से दंडित किया है। साथ ही मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

किस कानून में लिखा है कि सीएम के कार्यक्रम में निगमायुक्त डीजल भरवाए? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का सवाल

HIGHCOURT ON NO DIESEL PAYMENT जबलपुर ! मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का सम्मान कार्यक्रम जबलपुर में रखा गया था, जिसमें बसों के डीजल का मामला कोर्ट पहुंच गया है. दरअसल, सीएम के सम्मान कार्यक्रम के लिए अधिग्रहित की गई बसों में भरे गए डीजल का अबतक भुगतान नहीं किया गया है, जिसके बाद एक पेट्रोल पंप संचालक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. सीएम के कार्यक्रम के लिए 6 लाख का डीजल दरअसल, जबलपुर के आईएसबीटी बस स्टैंड के पास स्थित पेट्रोल पंप के संचालक सुगम चंद्र जैन ने ये याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया था कि 3 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन जबलपुर में किया गया था. कार्यक्रम के लिए अधिग्रहित बसों में डीजल भरने के लिए नगर निगम के खाद्य अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से आकर निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि निगमायुक्त ने उक्त निर्देश दिए थे. कार्यक्रम के लिए अधिग्रहित बसों में लगभग 6 लाख रु का डीजल उनके पेट्रोल पंप से भरा गया था. बिल भुगतान कराने के लिए की कई बार की मांग अगस्त 2024 में याचिकाकर्ता ने बिल भुगतान के लिए संयुक्त कलेक्टर व जिला आपूर्ति अधिकारी व निगमायुक्त से संपर्क किया. इसके अलावा कलेक्टर कार्यालय से निगमायुक्त को राशि भुगतान के संबंध में आदेश जारी किए गए थे, पर भुगतान नहीं हुआ. एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि अधिग्रहित बस में डीजल भरने के लिए प्रशासन की ओर से पीओएल जारी किया गया था या नहीं? याचिकाकर्ता ने इसपर जवाब दिया कि सिर्फ मौखिक आदेश जारी किए गए थे. बिना पीओल कैसे भर दिया बसों में डीजल? एकलपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश में कहा है कि बिना किसी प्राधिकरण के याचिकाकर्ता ने बसों में कैसे डीजल भरा? इसके साथ ही कोर्ट ने संयुक्त कलेक्टर, जिला आपूर्ति अधिकारी व निगमायुक्त से एसोसिएशन व उसके सदस्य को पीओएल की प्रतिपूर्ति करवाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कलेक्टर से मांगा जवाब कोर्ट ने इसके अलावा कलेक्टर से जवाब मांगा है कि किस कानून में यह लिखा है कि निगमायुक्त का दायित्व है कि वह मुख्यमंत्री की रैली में लगी बसों में डीजल भरवाए? एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया यह सार्वजनिक धन के बड़े पैमाने पर गोलमाल का मामला प्रतीत हो रहा है. इस संबंध में एकलपीठ ने जिला कलेक्टर को हलफनामे में जवाब पेश करने के आदेश जारी किए हैं. एकलपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता अब याचिका वापस लेने का हकदार नहीं होगा. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष रावत ने पैरवी की,,,

नेताजी सुभाषचंद्र बोस केंद्रीय जेल, जबलपुर में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

Special health camp organized in Netaji Subhash Chandra Bose Central Jail, Jabalpur जितेन्द्र श्रीवास्तव (विशेष संवाददाता)  जबलपुर । नेताजी सुभाषचंद्र बोस केंद्रीय जेल में कैदियों के स्वास्थ्य लाभ हेतु एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से दृष्टि, हड्डी रोग, मानसिक रोग, दंत रोग तथा अन्य आवश्यक चिकित्सीय जांच एवं परीक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं।   इस शिविर में विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों की उपस्थिति रही, जिनमें शामिल थे:   हड्डी रोग विशेषज्ञ : डॉ. सुनील पटेल   नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ: डॉ. रूमिता आचार्य   नेत्र रोग विशेषज्ञ: डॉ. शलभ अग्रवाल   मानसिक रोग विशेषज्ञ: डॉ. विद्या रतन बरकडें   दंत रोग विशेषज्ञ: डॉ. परमजीत छावड़ा   विशेषज्ञों की इस टीम ने कैदियों की स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक परामर्श दिया। इस पहल का उद्देश्य जेल में बंद कैदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करना था ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें।   स्वास्थ्य शिविर के सफल आयोजन से कैदियों को राहत मिली और उन्होंने चिकित्सकों के प्रति आभार व्यक्त किया। जेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएँ समय-समय पर आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई गई।

गिट्टी रेत सप्लाई करने के एवज में दरोगा मांगता है एक लाख रुपये, एसपी को दिया शिकायती आवेदन

Inspector asks for one lakh rupees in return for supplying ballast sand, complaint application given to SP सागर जिले के नरयावली थाना इंचार्ज पर एक डंपर मालिक ने डंपर निकलवाने की एवज में एक लाख रुपया मांगे जाने का आरोप लगाया है। डंपर मालिक ने इस आशय का शिकायती आवेदन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिया है। आवेदन में डंपर मालिक सुरेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि नरयावली थाने के टीआई कपिल लक्षकार उनसे उनके डंपर निकलवाने के एवज में एक लाख रुपया महीना मांग रहे है। नहीं देने पर डंपर पकड़कर थाने में खड़ा कर लेते हैं। डंपर मालिक ने बताया कि बीते 31 जनवरी को उनके तीन डंपर गिट्टी लेकर ग्राम वसोना डैम पर गए हुए थे। रात्रि 8 बजे के करीब नारयावली टीआई अपनी निजी कार से आए और इन्होंने डंपर चालक परिचालक से मारपीट कर जबरदस्ती डंपर पकड़वाकर थाने में रख लिए है। जबकि इनके पास खनिज रॉयल्टी पूरे कागज मौजूद थे। यह सब कागजात उन्होंने आवेदन के साथ पेश किए है। डंपर मालिक ने कहा कि थाना प्रभारी कहते है कि नारयावली थाना क्षेत्र में अगर गिट्टी सप्लाई करनी है तो एक लाख रुपया महीना देना पड़ेगा। वहीं डंपर मालिक के आरोपों को लेकर थाना प्रभारी का कहना है कि पैसे मांगने के आरोप तथ्यहीन है। मैंने तीनों डंपरों पर ओवरलोडिंग की कार्रवाई की है। वहीं इस पूरे मामले पर सागर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि वह मामले की जांच करवाएंगे।

विकसित भारत के संकल्पों को साकार करता ऐतिहासिक बजट – वैभव पंवार

Historic budget realizing the resolutions of developed India – Shri Vaibhav Panwar भोपाल। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 भारत के समग्र विकास को गति देने वाला है। यह बजट गरीब, युवा, किसान, महिलाएं और मध्यमवर्गीय परिवारों सहित सभी वर्गों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बात भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पंवार ने बजट 2025-26 के संदर्भ में कही। उन्होंने कहा कि यह बजट राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ स्टार्टअप्स, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित करेगा। इसमें कृषि, उद्योग, निवेश, निर्यात, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए ठोस योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप्स के लिए ऋण सीमा को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया गया है। साथ ही 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण गारंटी को घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है। सरकार ने फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की है, जिसके तहत सरकार स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़ की मदद देगी। पंवार ने कहा कि यह बजट अंत्योदय की भावना के अनुरूप समावेशी, कल्याणकारी और सर्वस्पर्शी है, जो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करेगा। इस दूरदर्शी बजट हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आत्मीय अभिनंदन एवं सादर आभार। अंकित गर्गप्रदेश मीडिया प्रभारीभाजयुमो मप्र

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