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प्रदेश में चिकनगुनिया का खौफ बरकरार, 142 मरीज हो चुके शिकार

Fear of chikungunya continues in the state, 142 patients fell victim to it in a day शहर में चिकनगुनिया बेकाबू हो रहा है। मरीजों की संया लगातार बढ़ती जा रही है। शहर में एक साथ चिकनगुनिया के मरीज बढ़ने के बाद इसके वैरिएंट का पता लगाने के लिए जीआरएमसी के माइक्रो बायोलॉजी विभाग द्वारा 20 सैंपल पुणे भेजे हैं। इन वैरिएंट के माध्यम से पता चलेगा कि आखिर यह कैसे एक साथ बढ़े। ग्वालियर ! चिकनगुनिया(Chikungunya Alert) के मरीजों की भरमार के चलते यह संया 142 तक पहुंच गई है। चिकनगुनिया के सबसे ज्यादा मरीज वार्ड 19 के पुष्कर कॉलोनी में सामने आए हैं। इसमें छह दिनों में ही 55 तक मरीज पहुंच गए हैं। इसके बावजूद भी आसपास के क्षेत्रों में भी मरीजों को चिकनगुनिया की समस्या बनी हुई है। पिछले चार दिनों से लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर मरीजों की जांच कर रही है, जिससे ज्यादातर मरीजों को समय पर उपचार भी मिलने लगा है। वहीं चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए पुष्कर कॉलोनी के पार्क में शनिवार को निशुल्क होयोपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविार दोपहर 2 बजे से शाम 4.30 बजे तक लगेगा। हर पांचवां सैंपल निकल रहा पॉजिटिव शुक्रवार को 74 सैंपल की जांच में 17 लोगों को चिकनगुनिया की पुष्टि हुई है। इसमें वार्ड 55 में रहने वाले 4 वर्षीय बच्चे के साथ वार्ड 19 के नाना नगर में रहने वाले 63 वर्षीय व्यक्ति को भी चिकनगुनिया(Chikungunya Alert) की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही तारागंज, साईं कॉलोनी, मामा का बाजार, लोहा मंडी, आपागंज, गोले का मंदिर, ज्योति नगर, काशीपुरा मुरार, धर्मवीर पेट्रोल पंप के पास , सुरेश नगर, कोटेश्वर आदि क्षेत्र में मरीज सामने आए। डेंगू के मरीज होने लगे कम दिसंबर के महीने में डेंगू के मरीजों की संया न के बराबर आ गई है। वहीं चिकनगुनिया(Chikungunya Alert) ने पैर पसार रखे हैं। हालात यह हो गए कि दिसंबर के छह दिन में डेंगू के मरीज घटकर सिर्फ 15 आए हैं।डॉ अजयपाल सिंह, मेडिसिन विभाग जीआरएमसी, इन दिनों डेंगू के मरीज काफी कम हो गए है। वहीं चिकनगुनिया तेजी से फैल रहा है। इसमें बुखार के साथ दर्द काफी परेशान कर रहा है। हालात यह हैं कि बच्चे 15 दिन में तो बुजुर्ग को दो से तीन महीने तक का समय लग रहा है। इस समय चिकनगुनिया से पीड़ित ओपीडी में भी ज्यादा पहुंच रहे हैं।

प्रदेश में नए कॉलेज नहीं खुलेंगे, सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कही ये बात

New colleges will not be opened in the state, the government told this to the court during the hearing. जबलपुर ! मप्र हाईकोर्ट में प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की सुनवाई चल रही है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि सत्र 2024-25 में एक भी नया नर्सिंग कॉलेज नहीं खोला जाएगा, सिर्फ पुराने और सीबीआई जांच में पात्र पाए गए कॉलेजों को मान्यता दी जाएगी. जस्टिस संजय द्विवेदी व जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ ने नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए अगली अगली सुनवाई 12 दिसंबर को निर्धारित की है. क्या है पूरा मामला? गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े को लेकर याचिका दायर की गई थी. इसमें प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालित किए जाने का मामला उठाया गया था. याचिका की सुनवाई के दौरान द विजन एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी छतरपुर ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मध्यप्रदेश सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी, जिसमें इस सत्र में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लिए सिर्फ पुराने कॉलेजों के रिन्यूल के लिए पोर्टल खोला गया. याचिका में कहा गया कि नियम अनुसार मान्यता प्राप्त करने नए व पुराने संचालित सभी कॉलेजों को बराबर अवसर मिलना चाहिए. सरकार ने दिया ये जवाब सरकार की ओर से कहा गया, ” क्योंकि नर्सिंग कॉलेजों का मामला दो साल से हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच में है, इस कारण इस साल केवल मान्यता नवीनीकरण हेतु पोर्टल खोला गया है. सीबीआई जांच में पात्र पाए गए कालेजों को नवीनीकरण की मान्यता दी जाएगी. वहीं याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने शासन के उस निर्णय को चुनौती दी जिसमें नर्सिंग घोटाले की अनियमितता में लिप्त एक इंस्पेक्टर अनीता चांद को ही नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार बना दिया गया. हाईकोर्ट ने प्रकरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. अगल सुनवाई 12 दिसंबर को होगी.

एचडीएफसी बैंक का 16वां वार्षिक रक्तदान अभियान 6 दिसंबर 2024 को विजयनगर शाखा जबलपुर में मनाया गया 

HDFC Bank’s 16th Annual Blood Donation Drive was celebrated on 6th December 2024 at Vijayanagar Branch Jabalpur भारत का अग्रणी निजी क्षेत्र का बैंक एच डी एफ सी ने अपनी प्रमुख सीएसआर पहल, परिवर्तन के तहत अपने राष्ट्रव्यापी रक्तदान अभियान के 16वें संस्करण का आयोजन विजयनगर शाखा जबलपुर में किया l जबलपुर । यह अभियान भारत भर के 1100 से अधिक शहरों में चलाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्र के युवा विधायक माननीय अभिलाष पांडे जी के कर कमलों द्वारा किया गया। एचडीएफसी बैंक के सर्किल हेड श्री अनूप शर्मा ने बताया की बैंक विगत 15 वर्षों से इस सामाजिक कार्य में लगी हुई है और यह हमारे बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री भावेश ज़वेरी जी की दूरदर्शिता है जिस ने युवाओं को इस अभियान से जोड़ा और बैंक को समाज में एक नई पहचान दिलवाई है। जबलपुर सर्कल द्वारा कुल   यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। क्षेत्र के विधायक  अभिलाष पांडे ने एच डी एफ सी बैंक और अथ  यथार्थ फाउंडेशन के संस्थापक योगाचार्य श्री रमाकांत पल्हा को इस पुनीत कार्य से जुड़ने के लिए धन्यवाद दिया।  पांडे ने रक्त दान

एमपी गजब: प्रतिपक्ष विधायकों के हाल : सरकारी डॉक्टर कर रहे विधायक से बदसलूकी , व दे रहे अभद्र गालियां

Doctor ‘Do you know who I am’… Government doctor misbehaved with the MLA, abused the MLA indecently डॉक्टर‘तू जानता है मैं कौन हूं’… रतलाम। मध्य प्रदेश के रतलाम में विधायक के साथ सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की बदसलूकी का मामला सामने आया है। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार का आरोप है कि जब वे कुछ लोगों के लिए इलाज के लिए रतलाम जिला अस्पताल गए, तो वहां मौजूद डॉक्टर सीपीएम राठौर ने बदसलूकी की। खुद विधायक ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से पहले झोपड़ी में रहने के कारण ‘झोपड़ी वाले विधायक’ के नाम से चर्चित डोडियार का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती उनके कुछ लोगों का ठीक से इलाज नहीं हो रहा है। इसी विषय पर बात करने और अपने लोगों से मिलने वे जिला अस्पताल गए थे। यहां उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सीपीएम राठौर से बात की। इस पर डॉक्टर भड़क गए और गाली-गलौज करने लगे। डोडियार ने अपना परिचय सैलाना विधायक के रूप में दिया तो डॉक्टर ने कहा कि तू जानता है मैं कौन हूं। इसके दौरान अस्पताल में गहमागहमी का माहौल बन गया। बाद में विधायक ने स्टेशन रोड थाने में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अधिकारियों का कहना है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। आरोपी डॉक्टर की सफाई नहीं आई है।

MP में टेंडर लेने की शर्तें होगी कठिन, 80 प्रतिशत से कम दर भरी तो देना होगी दो गुनी परफार्मेंस सिक्योरिटी की एफडी

Conditions for taking tender in MP will be difficult, if less than 80 percent rate is paid then double the performance security FD will have to be paid. भोपाल। अव्यावहारिक दरें डालकर टेंडर प्राप्त करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए 80 प्रतिशत से कम दरें डालने वाले निविदाकर्ताओ से अंतर की दोगुनी परफार्मेंस गारंटी ली जाएगी। इसके साथ ही बैंक गारंटी के स्थान पर फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट के माध्यम से परफार्मेंस सिक्योरिटी लिए जाने पर भी लोक निर्माण विभाग विचार कर रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने प्रशासनिक अकादमी में निर्माण क्षेत्र में नवीन तकनीकों पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भेज कर तीन अध्ययन दल से निविदा शर्तों का अध्ययन कराया गया। इन दलों से प्राप्त सुझावों को इस कार्यशाला में सम्मिलित करते हुए इन पर विस्तार से चर्चा की गई। अब इसी आधार पर निविदा शर्तों को ऐसा बनाया जाएगा कि सभी तरह के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कोई गड़बड़ी न हो। इससे निर्माण कार्यों को और अधिक पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। ठेके लेने की प्रवृत्ति पर लगेगा अंकुश सिंह ने कहा कि प्रस्तावित नई निविदा नीति से क्षमता से अधिक कार्यों के ठेके लेने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए बिड कैपेसिटी संबंधी शर्तों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। निविदाकर्ता के पास बैच मिक्स प्लांट, डब्लू एम एम मिक्स प्लांट एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता संबंधी शर्त जोड़ने का सुझाव मिला है। दस्तावेज में सुधारों की गुंजाइश उल्लेखनीय है कि सभी निर्माण विभागों के लिए एक मानक निविदा दस्तावेज वर्ष 2014 में तैयार किया गया था। कालांतर में हुए तकनीकी विकास और नियमों में परिवर्तन के कारण इस दस्तावेज में अनेक सुधारों की गुंजाइश है। इस दौरान अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता एमडी एमपीआरडीसी अविनाश लावनिया,एमडी एमपीबीडीसी डॉ पंकज जैन,ईएनसी पीडब्ल्यूडी केपीएस राणा, ईएनसी (भवन) एसआर बघेल एवं ईएनसी भवन विकास निगम अनिल श्रीवास्तव सहित विभाग के अन्य सभी मुख्य अभियंता, वरिष्ठ अधिकारी एवं इंजीनियर उपस्थित रहे। क्या-क्या हो सकते हैं बदलाव दो करोड़ से अधिक लागत वाली सभी निविदाओं में प्री क्वालिफिकेशन शर्तें लागू की जाएं पूर्व में यह सीमा पांच करोड़ थी।अनुमानित लागत के 20 प्रतिशत के बराबर के तीन कार्यों के अनुभव के स्थान पर 40 प्रतिशत के तीन कार्यों को रखा जाए।निविदाकर्ता के पास उपलब्ध मानव संसाधन और उपकरणों के लिए न्यूनतम शर्तें जोड़ी जाएं।दो करोड़ से अधिक के सड़क निर्माण कार्यों के लिए निर्माण स्थल पर गुणवत्ता परीक्षण लेब की स्थापना अनिवार्य की जाए।गुणवत्ता नियंत्रण के लिए समय-समय पर किए जाने वाले परीक्षणों, डामर की गुणवत्ता आदि से संबंधित शर्तें भी जोड़ी जाए।

अब पुलिस थानों पर होगी जनसुनवाई, DGP कैलाश मकवाना ने दिए आदेश

Now public hearing will be held at police stations, DGP Kailash Makwana gave orders मध्य प्रदेश में अब पुलिस थानों पर ही लोगों की जनसुनवाई हो जाएगी. उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा. प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना ने यह निर्देश दिया है. उनका मानना है कि इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी. इसके अलावा छोटी-छोटी शिकायतों का निराकरण पुलिस थाने पर ही हो जाएगा. मध्य प्रदेश के नए पुलिस मुखिया कैलाश मकवाना ने लोगों को सुविधा देने के उद्देश्य से बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा, अब लोगों को जन सुनवाई के लिए पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि पुलिस थाने में ही हर मंगलवार जनसुनवाई हो जाएगी. पुलिस अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निराकरण किया जाएगा, यदि पुलिस थानों पर शिकायत का निराकरण नहीं होता तो फिर पीड़ित आगे शिकायत कर सकता है. अभी तक यहा होती थी जनसुनवाईअभी तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई का सिलसिला मंगलवार को चलता था. इसके अलावा डीआईजी और आईजी स्तर के अधिकारी भी जनसुनवाई करते थे. नए आदेश से काफी बदलाव आने की संभावना है. जनसुनवाई के नए आदेश के बाद अब पुलिस थानों पर अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निराकरण करने की जिम्मेदारी रहेगी. इसके अलावा शिकायतकर्ता को न्याय मिलने में होने वाली देरी भी कम होगी. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि शिकायतों का पुलिस थाने पर जल्द ही निराकरण करने पर कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा. नई व्यवस्था को लेकर फिलहाल तारीख नहीं सामने आई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि अगले मंगलवार से ही नई व्यवस्था लागू हो सकती है.

कलेक्टर का बाप या सर्वर का सेवक: पटवारी की नई पहचान

Collector’s father or server’s servant: Patwari’s new identity कमलेश अहिरवार ( विशेष संवाददाता सहारा समाचार )भोपाल ! मध्य प्रदेश में राजस्व महाभियान 3.0 जोर-शोर से चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। योजना के 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सर्वर की लचर हालत ने पटवारी और किसान दोनों को असहाय बना दिया है। एक ओर किसान फॉर्मर आईडी और पीएम किसान जैसी योजनाओं के लिए पटवारी से उम्मीद लगाए बैठा है, वहीं दूसरी ओर पटवारी सर्वर की कृपा पाने के लिए लोकसेवा केंद्र और CSC सेंटर के चक्कर काट रहा है। पटवारी की पहचान अब सरकारी कर्मचारी से ज्यादा सर्वर का सेवक बन गई है। फॉर्मर आईडी जैसे कार्यों के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। अगर किस्मत अच्छी हो, तो दिनभर में एक या दो आईडी बन जाएं, वरना पूरे दिन की मेहनत बेकार। छः महीने पहले शुरू हुई यह प्रक्रिया आज भी अधूरी है। किसान और पटवारी दोनों इस त्रासदी को नियति मानकर चल रहे हैं। हालत यह है कि किसान की झल्लाहट का पहला शिकार पटवारी ही बनता है। किसान जब अपनी फसल के काम छोड़कर पटवारी से बार-बार एक ही सवाल करता है—”मेरी आईडी क्यों नहीं बनी?”—तो पटवारी के पास जवाब में सिर्फ एक लाइन होती है, “सर्वर नहीं चल रहा।” लेकिन यह जवाब न किसान को संतुष्ट करता है और न ही अधिकारियों को। जब पटवारी अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों के पास जाता है, तो उन्हें आश्वासन मिलता है कि सर्वर पर काम हो रहा है। लेकिन यह “काम हो रहा है” कब “काम हो गया” में बदलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। दूसरी तरफ, मंचों पर अधिकारी और नेता सर्वर की असफलताओं का ठीकरा खुलेआम पटवारियों के सिर फोड़ते हैं। “कलेक्टर का बाप” जैसे तमगे देकर वे यह भूल जाते हैं कि पटवारी सिर्फ एक माध्यम है, जो सरकार और किसान के बीच पुल बनाने का काम करता है। योजनाओं की स्थिति और खराब हो जाती है, जब किसान का दो साल पुराना पंजीयन भी पूरा नहीं होता। सम्मान निधि योजना के तहत पैसा तो दूर, किसानों की पीएम किसान आईडी तक नहीं बन पाई। और इन सबका दोष, जैसा कि हमेशा होता है, पटवारी पर डाल दिया जाता है। पटवारी इस पूरे तंत्र को समझ चुका है और अब इसे अपनी नियति मानकर काम कर रहा है। चाय के कप और सर्वर के इंतजार के बीच, वह यह सोचता है कि उसकी मेहनत और धैर्य का अंत कब होगा। लेकिन सर्वर के इस शासन में, पटवारी और किसान की आवाज शायद ही किसी तक पहुंचे। पटवारी, जो कभी अपने अधिकारों और कर्तव्यों का राजा था, अब सर्वर का सेवक बनकर रह गया है।

बांग्लादेश में हिन्दू नरसंहार के विरोध में सकल हिन्दू समाज का उग्र विरोध प्रदर्शन ।

Fierce protest by the entire Hindu community against the Hindu genocide in Bangladesh. हरिप्रसाद गोहेआमला ! बांग्लादेशी सरकार के संरक्षण में कट्टरपंथी अतिवादियों समूहों के द्वारा बांग्लादेश मे करोड़ों हिन्दुओं समेत अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे जघन्य -अत्याचार, अमानवीय व्यवहार एवं बांग्लादेशी सरकार के आक्रोशित करने वाले रवैया के विरुद्ध सकल हिंदू समाज आमला के बैनर तले बुधवार को बड़ी संख्या में मातृ शक्ति समेत बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों के द्वारा तीव्र विरोध प्रदर्शन किया गया । स्थानीय नगर पालिका स्कूल परिसर जनपद चौक पर सनातनी बंधुओ एवं मातृशक्तियों की उपस्थिति में नगर पालिका स्कूल परिसर जनपद चौक आमला में एकत्रीकरण के साथ मुख्य मार्ग से रैली के रूप में तहसील पहुंच कर बांग्लादेश में विधर्मीयो के द्वारा हिन्दू समुदाय के लोगों के साथ कुकृत्यों एवं दुराचार व सनातन धार्मिक स्थलों पर आगजनी एवं तोड़फोड़ की नियोजित घटनाओं की पूरज़ोर तरीके से निंदा कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन , स्थानीय प्रशासन आमला को सौप कर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की । व्यापारियों ने बंद रखे अपने प्रतिष्ठान , समाज के सभी वर्गों की रही भागीदारी सकल हिन्दू समाज के विरोध प्रदर्शन को आमला नगर के सभी व्यापारी संगठनों ने अपना समर्थन किया इस दौरान व्यापारीगणों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे । विरोध प्रदर्शन एवं रैली में बड़ी संख्या में मातृ शक्ति, विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख, समाज के सभी वर्गों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर बंगलादेश सरकार के संरक्षण में कट्टरपंथियों के द्वारा हिन्दू समुदाय के नरसंहार एवं अत्याचार का विरोध कर भारत सरकार से बांगलादेशी हिन्दुओं के सुरक्षा की मांग की गई।

कैबिनेट बैठक के बीच 2 बड़े IPS अफसरों के तबादले

भोपाल ! मध्य प्रदेश में एक तरफ मोहन यादव की कैबिनेट की मीटिंग पर सभी की नजर थी, बीच में दो बड़े IPS अफसरों के तबादले की खबर आ गई. बता दें अजय कुमार शर्मा को EOW महानिदेशक पद से हटा दिया है. उन्हें अध्यक्ष पुलिस हाऊसिंग बना दिया है. इसके अलावा उपेंद्र कुमार जैन आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के महानिदेशक बनाये गए. कैलाश मकवाना के DGP बनने के बाद अध्यक्ष पुलिस हाऊसिंग का पद खाली था

नेशनल रेल्वे मजदूर यूनियन में ज़ाहिर प्रवेश ।

Explicit entry into National Railway Mazdoor Union. हरिप्रसाद गोहेआमला। नेशनल रेल्वे मजदूर यूनियन कोंकण रेलवे के महामंत्री कॉमरेड वेणु पी.नायर एवं नागपूर मंडल परिषद के विचारों से प्रभावित होकर कल शाम कॉमरेड शुभम जाधव,कॉमरेड राजेश आर रावत ने उनका काम जो नहीं हो रहा था,करवा दिया जिस बात से उत्साहित होकर शुभम जाधव,अपनी टीम के साथ, कॉमरेड दिगंबर घाटोड़े जी के मार्गदर्शन में अजनी जनरल शाखा में जाहिर प्रवेश लिया,प्रशांत रामटेकेकर,प्रशांत कालबंदे गोधनी,श्रीकांत कांबले,निखिल राउत भरतवाड़ा इन पांच कामरेडो के नेशनल रेल्वे मजदूर यूनियन से जुड़ने से युवा वर्ग को सीधा और साफ़ इशारा जाता हैं कि युवाओं का सम्मान और युवा वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल रेल्वे मजदूर यूनियन वचन बद्ध हैं और मान्यता चुनाव प्रभारी(नॉर्थ) साइड कॉमरेड राजेश आर रावत, युवाओं के लिए ताज़ा उदाहरण हैं । अपने पुराने अनुभवों से सभी समस्याओं का हल… नेशनल रेल्वे मजदूर यूनियन,सभी रेल कर्मचारीयों के हित के लिए कई कॉमरेडो ने कितना बलिदान दिया संघर्ष किया हैं,जो आज हम सब हर्ष पूर्ण जीवन जी रहे…एक रेल एक यूनियन…एक रेल नेक यूनियन…समस्याओं का समाधान ने.रे.म.यू.नहीं चाहिए अनेक यूनियन…इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद ।

रेलवे यूनियनों के मान्यता चुनाव में वोटिंग शुरू, श्रमिक हितों की रक्षा के लिए रेलवे कर्मचारी साथी, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन को मतदान करें – राजेश आर रावत

Voting begins in the recognition elections of railway unions, railway employees to protect workers’ interests, vote for National Railway Mazdoor Union – Rajesh R Rawat हरिप्रसाद गोहेआमला ! रेलवे में यूनियन मान्यता के लिए बुधवार से तीन दिवसीय मतदान की प्रक्रिया सुबह आठ बजे से शुरू हो गई है । छह दिसंबर तक चलने वाली इस मतदान में हजारों रेलकर्मी मतदान करेंगे।मतदान के इस महायज्ञ में अपना वोट डालने के उपरांत नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के नार्थ साइड चुनाव प्रभारी राजेश आर रावत ने रेलकर्मियों से अपील करते हुए कहा कि रेल कर्मचारियों के सुख-दुख में हर संभव मददगार एन.आर.एम.यू. के महामंत्री कॉमरेड वेणु पी. नायर और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन को देकर, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिये।

प्रदेश में अब मनमानी नहीं कर पाएंगे प्राइवेट अस्पताल, सरकार ने जारी किए ये जरूरी निर्देश

Now private hospitals will not be able to act arbitrarily in the state, the government has issued these important instructions मध्य प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज और जांच के नाम पर हमेशा मनमानी राशि लेने के आरोप लगते रहे हैं. लेकिन, अब इन पर लगाम लगाने का मध्य प्रदेश सरकार ने मन बना लिया है. अब एमपी के निजी अस्पताल प्रबंधन अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब सरकार ने निजी प्राइवेट अस्पताल को ट्रीटमेंट और जांच की रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिए हैं. प्राइवेट अस्पतालों में रेट लिस्ट लगाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त की ओर स दिए गए हैं. मरीजों के अधिकार और हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश स्वास्थ्य विभाग आयुक्त तरुण राठी ने आदेश जारी किया है. उन्होंने जारी किए गए आदेश में कहा कि सभी चिकित्सकीय सेवाओं की दर सूची रेट लिस्ट प्रमुखता से प्रदर्शित करें. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त तरुण राठी ने साफ कहा है कि अस्पताल में काउंटर पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है. स्वास्थ्य आयुक्त के अनुसार रोगी या उनके परिजनों द्वारा मांगे जाने पर अस्पताल मैनेजमेंट को रेट सूची दिखाना होगा. किसी अस्पताल को यदि रेट लिस्ट में संशोधन करना हो, तो इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ को देना होगा. संशोधित रेट लिस्ट को भी प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा. रेट लिस्ट नहीं तो होगी कार्रवाई आयुक्त की ओर से अपने निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि रेट लिस्ट के बिना अतिरिक्त शुल्क लेना नियमों का उल्लंघन है. अस्पतालों की ओर से मनमाने रेट वसूलने की घटनाओं को रोकने के लिए आयुक्त ने सीएमएचओ को लगातार निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं. आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिन प्राइवेट अस्पतालों में रेट लिस्ट नहीं होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

एमपी हाईकोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, दोषी युवक को रोपने होंगे 50 पौधे

MP High Court gave a unique punishment, the guilty youth will have to plant 50 saplings. जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने न्यायालय के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी वाली पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर डालने के आपराधिक अवमानना प्रकरण में आरोपित युवक को दोषी पाते हुए सजा बतौर 50 स्वदेशी प्रजाति के पौधे रोपने के आदेश दिए हैं। इसके लिए 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी आरोपित को बताएंगे कि वह कहां पर किस प्रजाति के पौधे लगा सकता है। इसके साथ ही युवक को चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऐसी गलती न दोहराए। मुरैना जिले के संबलगढ़ न्यायालय का मामलाप्रकरण मुरैना जिले के संबलगढ़ न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट को भेजे गए पत्र से संबंधित था। इसमें अवगत कराया गया था कि राजस्थान के जयपुर जिले के त्रिवेणी नगर निवासी आरोपित राहुल साहू के विरुद्ध प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक कुमार के न्यायालय में भरण-पोषण का मामला विचाराधीन था। राहुल की पत्नी पूजा राठौर वादी है। सात मई, 2024 को पूजा ने न्यायालय को सूचित किया कि राहुल ने उसके और न्यायालय के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड की है। पूजा ने उस पोस्ट का साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किया। युगलपीठ ने सजा के सिलसिले में सुझाव मांगान्यायालय ने इस जानकारी को अभिलेख पर लेकर आरोपित राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, लेकिन न तो आरोपित की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया और न ही वह उपस्थिति हुआ। इस रवैये को पर आपराधिक अवमानना प्रकरण चलाने के लिए न्यायालय ने हाई कोर्ट को पत्र भेज दिया। प्रकरण हाई कोर्ट में सुनवाई में आया तो कोर्ट रूम में उपस्थित अधिवक्ता आदित्य संघी से युगलपीठ ने सजा के सिलसिले में सुझाव मांगा। अधिवक्ता ने कहा कि सुझाव दिया कि आरोपित की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे सुधारात्मक रूप से प्रतीकात्मक सजा दी जा सकती है। इसके अंतर्गत समाज सेवा करना बेहतर होगा। मसलन, भंवरताल पार्क में पौधारोपण कराया जाए। हाई कोर्ट को यह सुझाव पसंद आया।

शुरू हुई हीरों की नीलामी: आकर्षण का केंद्र बना 19 कैरेट 22 सेंट का हीरा

Diamond auction started: 19 carat 22 cent diamond became the center of attraction पन्ना। हीरों की नगरी के नाम से विख्यात मध्यप्रदेश के पन्ना जिले की उथली हीरा खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुरू हो गई है। जिसमें सूरत और गुजरात के व्यापारी शामिल होने के लिए आए हैं। यह नीलामी आगामी तीन दिनों तक चलेगी। हीरा अधिकारी रवि पटेल ने बताया कि, पहले दिन इस हीरों की नीलामी में 21 ट्रे के माध्यम से 50 नग हीरे जिनका वजन 93 कैरेट 27 सेंट है रखे गए है। आज की नीलामी में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र 19 कैरेट 22 सेंट का बड़ा हीरा है। उन्होंने बताया कि, नीलामी के पहले आज होने वाली नीलामी में रखे गए हीरों का ऑक्शन लगाया गया था। ताकि व्यपारी इन हीरों को अच्छे से परख सके। इस नीलामी में व्यापारियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा गई।

Mohan Cabinet Decision: एमपी में शराब नीति को लेकर कमेटी करेगी काम, मोहन सरकार ने लिए कई बड़े फैसले

Mohan Cabinet Decision: Committee will work on liquor policy in MP, Mohan government took many big decisions भोपाल। मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 25 करोड़ के निवेश वाले थर्मल पावर प्लांट से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं शराब नीति को लेकर कमेटी काम करेगी।बुधवार को मंत्रालय में सीएम डॉ मोहन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में 11 से 26 दिसंबर तक जनकल्याण पर्व मनाया जाएगा। 25 करोड़ के निवेश वाले थर्मल पावर प्लांट से हजारों लोग रोजगार मिलेगा। केंद्र ने मंजूरी मिली है।वहीं शराब नीति को लेकर कमेटी काम करेगी। उज्जैन सिंहस्थ बाईपास को फोरलेन किया जा रहा है। फोरलेन से पीथमपुर का औद्योगिक विकास भी होगा। नवीनीकरण ऊर्जा में लगने वाले उपकरण के पार्क के लिए मप्र का चयन हुआ है। इसके लिए केंद्र सरकार 300 करोड़ की राशि देगी। इसके अलावा नर्मदापुरम के बाबई में मेगा औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा।

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