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मुख्‍यमंत्री मोहन यादव की जन आभार यात्रा की शुरुआत, नीमच को देंगे कई सौगात

Chief Minister Mohan Yadav’s public gratitude journey begins, will give many gifts to Neemuch विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री डॉ यादव द्वारा लाभ पत्र भी वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री यादव 23 फरवरी को शहर में आयोजित जन आभार यात्रा एवं विशाल रोड शो में भाग लेंगे। नीमच में 151.78 करोड के विकास कार्यो का लोकार्पण एवं शिलान्यास होगाजनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ पत्र भी वितरित किए जाएंगे नीमच । मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की नीमच में जन आभार यात्रा शुरू हो गई है। रोड शो के बाद मुख्‍यमंत्री दशहरा मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में 151.78 करोड़ की लागत के विभिन्न 17 विकास एवं निर्माण कार्यो का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इनमें 143.48 करोड़ के तीन विकास एवं निर्माण कार्यो का भूमिपूजन एवं शिलान्यास तथा 8.30 करोड़ लागत के विभिन्न 14 निर्माण कार्यो का लोकार्पण करेंगे। कुल 752 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा। जनआभार यात्रा और रोड शो भी इस मौके पर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा लाभ पत्र भी वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री यादव 23 फरवरी को शहर में आयोजित जन आभार यात्रा एवं विशाल रोड शो में भाग लेंगे। तदपश्चात मुख्यमंत्री दशहरा मैदान पर आयोजित विशाल जन आभार कार्यक्रम को सम्बोधित करेंगे तथा कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न कार्यो का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी करेंगे। 135 करोड की कपड़ा एवं परिधान निर्माण ईकाई का भूमिपूजन आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा में 135 करोड़ की लागत से स्थापित हो रही। इसमें डॉ. यादव कपड़ा एवं परिधान निर्माण औद्योगिक इकाई का भूमिपूजन भी करेंगे। इन कार्यो का होगा लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ. यादव नीमच में सेतु निगम द्वारा 1.93 करोड की लागत से रतलाम नसीराबाद मार्ग पर ग्वालटोली नाले पर निर्मित उच्च स्तरीय पुल 1.10 करोड़ की लागत से पुलिस कल्याणकारी योजना के तहत पुरानी पुलिस कालोनी में पुलिस वेलफेयर फिलिंग स्टेशन एवं मोडी, खातीखेडा, धनगांव, कौज्या, बरवाडा, देवरान एवं पलासिया में 0.49 लाख लागत से नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र भवन एवं सीएचओ आवास के कार्यो का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही आजीविका मिशन के तहत ग्राम मेढकी में 0.44 लाख की लागत से निर्मित, रोजगार के लिए वर्कशाप एवं 0.37 लाख की लागत से ग्राम जुनापानी, बधावा एवं लुहारिया जाट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत निर्मित कृषक सुविधा केंद्रों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री पुलिस लाईन कनावटी में 0.29 लाख की लागत के लान टेनिस खेल मैदान का भी लोकार्पण करेंगे।

जो पार्टी का कार्य पूर्ण लगन से करता, वही है असली कार्यकर्ता : जीतू पटवारी

The one who works for the party with full dedication is the real worker: Jitu Patwari भोपाल ! मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रतलाम दौरे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए सभी से आग्रह किया कि दोगुनी ऊर्जा से राहुल जी की इस यात्रा को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए हम सबको जुट जाना है। कार्यकर्ताओं को याद रखना है कि जो पार्टी का कार्य पूरी लगन से करता, वही है असली कार्यकर्ता। पटवारी ने कहा कि पिछले मुख्यमंत्री बेरोजगारी और झूठ के मामा थे तो वर्तमान मुख्यमंत्री कर्ज और क्राइम के काका बन गए हैं। दो माह में प्रदेश में इतना क्राइम हुआ है जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव में जो वादा करती है वह पूरा नहीं करके लोगों को धार्मिक और भावनात्मक रूप से चुनाव में धकेल देती है। लाड़ली बहना, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी सहित तमाम वादे भाजपा ने किए थे लेकिन पूरे नहीं किए हैं।पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में पद-प्रतिष्ठा, मान-सम्मान पाने वाले कुछ लोग आज संघर्ष के दौर में पीछे हटते जा रहे है, ऐसे लोगों से भाजपा संपर्क करती है और उन्हें ले लेती है लेकिन हमारे लिए सम्मानित वो लोग है जो अपने छोटे से व्यवसाय या नौकरी के साथ साथ निडर होकर कांग्रेस की विचारधारा के लिए डटे हुए हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं पर हमे गर्व है। पटवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि 6 मार्च को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रतलाम आएंगे एवम रतलाम ग्रामीण, शहर और सैलाना विधानसभा सीटों से गुजरेंगे और रोड शो करेंगे। पटवारी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों के संबंध में कार्यकर्ताओं की बैठक ली।

खुले में मांस मछली का विक्रय करने वाले विक्रेताओं के चालन काट वसूला समन शुल्क

Summons fee collected from vendors selling meat and fish in the open हरिप्रसाद गोहे आमला । प्रतिबंध के बावजूद शहर में खुला मांस एवं मछली का विक्रय विक्रेताओं द्वारा किया जा रहा था । नियमो की अनदेखी करने वाले मांस एवं मछली विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने स्थानीय प्रशासन भी पूर्णतः मुस्तैद है। मिली जानकारी अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आमला सर शैलेंद्र बड़ोनिया के निर्देश पर नापा के मैदानी अमले ने मटन मार्केट स्थित मांस और मछली विक्रेताओं पर कार्यवाही कर उन्हें समझाइश उनसे नगद समन शुल्क वसूला गया । नपा राजस्व निरीक्षक राजेंद्र अतुलकर से प्राप्त जानकारी अनुसार अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश पर औचक निरीक्षण के दौरान आमला के मटन एवं मछली मार्केट में पाच विक्रेता खुला मांस एवं मछली का विक्रय करते मिले जिन्हे प्रतिबंध के बाद नियमों का उलंघन करने पर उनके विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर उनसे नगद प्रति व्यक्ति 100 रुपए समन शुल्क वसूला गया । वहीं हिदायत देकर आगे नियमों का पालन नहीं किए जाने पर प्रति व्यक्ति 1000 रुपए जुर्माना अदा करने की बात कहीं गई । साथ ही दुकानदारों को समझाइश दी कि वे विधिवत अनुमति लेकर ही मांस मछली का विक्रय नियम अनुसार करे । सड़क किनारे खुले में मांस-मछली नहीं बेचें

सरकारी भूमियों को निगल रहे भूमाफिया, सरकार में बैठे जिम्मेदार मौन

Land mafias are swallowing government lands, those responsible sitting in the government are silent शाजापुर ! कालापीपल में हाउसिंग बोर्ड की सर्वे क्रमांक 536 पर 5 हेक्टेयर भूमि है । वही यहाँ कालोनी डेवलपमेंट करने के लिए करीब 9 करोड़ 65 लाख रुपए भी स्वीकृत हो चुके हैं। परंतु हाउसिंग बोर्ड की उक्त 5 हेक्टर भूमि मौके पर उपलब्ध नहीं है, यहाँ कई लोगों द्वारा अवैध रूप से हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रखा है। वही इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड की ओर से कई बार राजस्व विभाग को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया। परंतु राजस्व विभाग द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिसका नतीजा यह है कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन मौके से धीरे-धीरे कम होती जा रही है। परंतु शासकीय कागजातों में आज भी 5 हेक्टर भूमि अंकित है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार हाउसिंग बोर्ड की इस शासकीय भूमि पर कुछ लोगों द्वारा सरकारी तंत्र से मिली भगत करके कागजात में भी हेरा फेरी की गई है, इसकी भी जाँच की जाना चाहिए। कालापीपल सहित क्षेत्र के ग्रामों की शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करना भूमाफियाओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सरकारी तंत्र में बैठे नुमाइंदों की मिली भगत के चलते करोड़ों की भूमि को भू माफियाओं द्वारा निगल लिया जाता है। सरकार में बैठे नुमाइंदे हाथ पर हाथ धरे बैठे यह सब देखते रहते हैं। कालापीपल नगर सहित तहसील क्षेत्र के कई गांवों में सैकड़ो एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है यह एक सवाल भी खड़ा कर रहा है कि जिस सरकारी तंत्र की लापरवाही से यह अवैध कब्जे का साम्राज्य खड़ा हुआ, वही सरकारी तंत्र आँखें मूंद कर बैठा रहता है। कालापीपल तहसील मुख्यालय सहित विभिन्न ग्रामों में कई शासकीय भूमियाँ शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों की अनदेखी के कारण उस जमीन पर किसी न किसी प्रकार से दबंगों व अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। जिसे छुड़ाने में अब सरकार को पसीना आ रहा है। बता दे कि कालापीपल तहसील मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर हाउसिंग बोर्ड की 5 हेक्टर जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध उत्खनन भी किया है, लेकिन इसकी भनक तहसीलदार को नही लगी या फिर जानबूझकर अनदेखा किया गया, यह सवाल उठना भी लाजिमी है। विधायक घनश्याम चंद्रवंशी की भूमाफियाओं को चेतावनी कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने नगर परिषद पानखेड़ी कालापीपल की पहली बैठक में 29 दिसंबर 2023 को मंच से खुली चेतावनी देते हुए कहा था कि कालापीपल में विकास के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए कालापीपल में जितने भी भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है उसको निकलवाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन विधायक घनश्याम चंद्रवंशी के इस निर्देश का भी नगर परिषद व राजस्व विभाग पर कोई असर नहीं पड़ा। अभी तक शासकीय भूमियों पर हुए अतिक्रमण पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई । इससे सिद्ध होता है कि विधायक घनश्याम चंद्रवंशी की बातों को भी प्रशासन द्वारा अनसुना किया गया है। इनका कहना हैं –कालापीपल में हाउसिंग बोर्ड की सर्वे क्रमांक 536 में 5 हेक्टर जमीन है, जिसका सीमांकन भी पूर्व में हो चुका है, परंतु कुछ स्थान पर अभी भी लोगों के कब्जे हैं, वही अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्व विभाग को पत्र के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। यहाँ डेवलपमेंट के लिए शासन की ओर से 9 करोड़ 65 लाख रुपए स्वीकृत है, वही इस जमीन पर अवैध रूप से किए गए उत्खनन को लेकर पुलिस व खनिज विभाग को अवगत करा चुके हैं।-एस.एल. टटवाल, सहायक यंत्री,म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, शाजापुर हाउसिंग बोर्ड की जमीन एक्सचेंज की फाइल जिले में है, दोबारा से हाउसिंग बोर्ड की जमीन का सीमांकन करवाया जायेगा।-कैलाश सस्त्या , तहसीलदार कालापीपल मैं अभी इलेक्शन कमीशन की ट्रेनिंग में भोपाल हूँ, हाउसिंग बोर्ड की इस जमीन के मामले को दिखवाती हूँ। अर्चना कुमारी , एसडीएम शुजालपुर

जय शिवाजी जय भवानी जय घोष से गुंजायमान हुआ अमला शहर

Amla city echoed with Jai Shivaji Jai Bhavani Jai Ghosh. हरिप्रसाद गोहे आमला । जय शिवाजी जय भवानी जय घोष से आज आमला शहर गुंजायमान रहा । सोमवार शिवाजी महाराज की जन्म जयंती के मौके पर क्षत्रिय लोनारी कुनबी समाज संगठन आमला के बैनर तले सामाजिक लोगों द्वार धूमधाम से शिवाजी जयंती मनाकर सामुहिक खुशी का इजहार किया गया । इस मौके सामाजिक संगठन द्वार महिला, पुरूष, बच्चो बुजर्गो की गरिमामय उपस्थिति में मगर के गोविंद कालोनी क्षेत्र स्थित हनुमान मंदिर से भव्य चल समरोह नगर के मुख्य मार्ग से निकाला । चल समरोह में सामाजिक संगठन से जुडे लोग आकर्षक वेशभूषा एवं परिधान धारण कर पहुंचे थे । इस मौके पर महिलाएं अपने हाथो में ध्वज लेकर चल रही थीं । साथ ही अपने अपने हाथों को उठाकर जय शिवाजी जय भवानी के जय घोष लगा रही थीं । वहीं युवा, बच्चें बाजे की धुन पर जमकर थिरक रहे थे । चल समरोह के दौरान सामाजिक बुजुर्गो द्वारा सामाजिक परंपरा का निर्वाहन करते हुऐ अपने हाथों में प्राचीन वाद्य यंत्रों को लेकर गीत,संगीत , भजन, कीर्तन करते पैदल चल रहे थे । चल समरोह में शिवाजी महाराज एवं भवानी की वेश भूषा में सजाई गई शानदार झाकी आयोजित चल समरोह में मुख्य आकर्षण का केंद्र रही । मिली जानकारी अनुसार चल समरोह का समापन बोडखी स्थित माथ नकर मैरिज लान में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सह भोज के साथ किया गया ।

प्राइवेट स्कूलों को देना होगा फीस सहित तीन साल का ब्यौरा

Private schools will have to give details of three years including fees भोपाल। मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 का पालन सुनिश्चित करने को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेशभर के कलेक्टर्स, संभागीय संयुक्त संचालक और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा है कि वेबसाइट की लिंक पर सभी निजी स्कूल अनिवार्यतः अपना यूजर आईडी एक्टिवेट करना सुनिश्चित करेंगे। सभी निजी स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नियम की गई फीस संरचना की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। सभी निजी स्कूलों को बीते तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखों की जानकारी भी अपलोड करनी होगी।

16 से भोपाल स्टेशन से रवाना होगी आस्था स्पेशल ट्रेन, ढोल-नगाड़े के साथ होगा जश्न

Aastha special train will leave from Bhopal station from 16, will be celebrated with drums and drums दो आस्था स्पेशल ट्रेनों से मध्य भारत प्रांत के 2500 श्रद्धालु 16 को जाएंगे अयोध्या रामलला के दर्शन करने भोपाल। मध्यप्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों से श्रीरामलला के दर्शन करने अयोध्या जाने का सिलसिला जारी है। इसके लिए देश के अलग-अलग रेल मंडलों से आस्था स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है। भोपाल रेल मंडल के बीना व कोटा से एक-एक आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या जा चुकी है। अब भोपाल से 16 फरवरी को दो आस्था स्पेशल ट्रेनो के माध्यम से 2500 श्रद्धालू अयोध्या जाएंगे। 16 को भोपाल स्टेशन में ढोल नगाड़ो के साथ जश्न का आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओ के विदाई के अलावा अयोध्या से लौटने पर उनका अभिनदंन भी किया जाएगा। 32 जिलों के श्रद्धालु जाएंगे भोपाल से बजरंग दल के प्रांताध्यक्ष सुशील सुडेले ने बताया कि मध्य भारत प्रांत के 2500 श्रद्धालू 16 फरवरी को भोपाल स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 17 फरवरी को अयोध्या पहुचेगे। जहां भगवान श्री रामलला के दर्शन करेंगे। एवं 18 फरवरी को अयोध्या से रवाना होकर 19 को भोपाल वापस पहुच जाएगे। श्रीरामलला के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को भोपाल स्टेशन पर भव्य स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। सुशील सुडेले ने बताया कि आस्था ट्रेन में बुकिंग करा ली गई है। जिसके माध्यम से अयोध्या जाने की तैयारी है। वही अयोध्या जाने वालो में विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल, संघ के सदस्यो के अलावा आम श्रद्धालू भी शामिल रहेंगे।भोपाल से बीना तक सभी स्टेशनो में स्वागतभोपाल से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को भोपाल स्टेशन में स्वागत किया जाएगा।

विधायक आम जन की समस्याएं सुलझाने के लिए सक्रिय रहें : मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव

MLAs should be active to solve the problems of common people: Chief Minister Dr. Mohan Yadav मुख्यमंत्री निवास पर हुई विधायक दल की बैठक  भोपाल। विधायक जनसमस्या शिविरों और आम जन के साथ निरंतर सम्पर्क के माध्यम से उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए सक्रिय रहें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का भाग्य उदय हो रहा है। आज विभिन्न विकास कार्यों के साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से उनका प्रचार भी आवश्यक है। विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर विभिन्न निर्माण कार्यों को पूरा करवाने के साथ ही उनकी जानकारी नागरिकों तक पहुंचाई जाए। प्रत्येक बूथ और अपनी अपनी विधानसभा को मजबूत करने का कार्य किया जाए। यह बात मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए कही। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव की दृष्टि से पार्टी द्वारा चलाए जा रहे गांव चलो अभियान को नीचे तक ले जाने की बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्यौता ठुकराकर बड़ी गलती की है, जिसकी निंदा देश की जनता ने भी की है। उनके इस व्यवहार के कारण कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी असमंजस में हैं।  कांग्रेस के नेता भाजपा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे क्षेत्र जहां कोई गेप दिखाई देता हो वहां विभिन्न योजनाओं को लागू करवाकर उपयोगी कार्यक्रमों की रचना की जा सकती है। इस प्रबंधन से विधानसभा क्षेत्र के स्तर तक अच्छे परिणाम मिलेंगे। बैठक को लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉ महेंद्र सिंह एवं पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने संबोधित किया। मप्र के जीत की धमक पूरे देश में हुइ: डॉ. महेंद्र सिंहलोकसभा प्रभारी डॉ महेंद्र सिंह ने कहा कि मप्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की धमक पूरे देश में सुनाई दी। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाता है। हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सपनों का भारत बना रहे हैं। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीत कर हमें प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इस संकल्प के साथ मैदान में जुट जाएं। कमजोर बूथों को मजबूत बनाने में जुटें: हितानंद भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने पार्टी के आगामी कार्यक्रम और अभियानों के बारे में विधायकों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान सफल हो इसके लिए विकसित भारत के संकल्प को लेकर प्रत्येक बूथ तक जाना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत एम्बेसेडर बनाना है। इसके लिए विधायकगण भी अभियान में जुटें। उन्होंने अभियान के करणीय कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि जिन बूथों पर हम कमजोर हैं उन्हें मजबूत बनाना है।

पिछले साल ही हरदा फैक्ट्री सील करने के थे आदेश, नहीं की कार्रवाई, अब कई अफसरों पर गाज

Only last year, there were orders to seal Harda factory, no action was taken, now many officers are in trouble हरदा विस्फोट मामले की पड़ताल में मिले दस्तावेजों से पता चला है कि पिछले साल ही कारखाने को सील करने के आदेश जारी हो गए थे। इसके बावजूद फैक्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।  विशेष संवाददाता  हरदा। विस्फोट मामले की शुरुआती पड़ताल में मिले दस्तावेजों से पता चला है कि फैक्ट्री में अनुमति से अधिक विस्फोटक स्टोर किए गए थे। फैक्ट्री में मानकों के अनुसार पानी की टंकी भी नहीं थी। चौंकाने वाली बात यह कि पिछले साल ही कारखाने को सील करने के आदेश जारी हो गए थे। इसके बावजूद फैक्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब सरकार ने ताबड़तोड़ ऐक्शन लेते हुए कई अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी है। फैक्ट्री की निरीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि कारखाने ने विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत कई मानदंडों का उल्लंघन किया है, जिससे इसका संचालन तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पटाखा विनिर्माण परिसर के अनुमोदित मैप के संबंध में जांच के दौरान कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच के दौरान, यह पाया गया कि गोदाम के कमरों में निर्मित पटाखों को सुखाने के लिए रखा गया था, जो विस्फोटक नियम-2008 की विशिष्टता 3 के अनुसार नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फैक्ट्री में स्टोर विस्फोटक परमिशन से ज्यादा था। फैक्ट्री में सुतली बम जैसे पटाखे थे, जो लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन था। फैक्ट्री को केवल 15 किलोग्राम विस्फोटक रखने की इजाजत थी। यही नहीं आरोपी ने एक परिसर में फैक्ट्री के लिए दो लाइसेंस लिए और स्टॉक तय सीमा से कई गुना ज्यादा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि फैक्ट्री में विस्फोटक नियम 2008 के नियम 13 (1) के तहत निर्धारित पर्याप्त पानी के टैंक नहीं थे। यही नहीं अधिनियम की धारा 11 (4) के तहत निर्धारित सुरक्षा नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित फोरमैन भी नहीं था। निरीक्षण अधिकारी और तत्कालीन उपविभागीय मजिस्ट्रेट आशीष खरे ने सितंबर 2023 में नर्मदापुरम आयुक्त से कहा कि कारखाने को सील कर दिया जाना चाहिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सितंबर 2022 में तत्कालीन कलेक्टर ऋषि गर्ग ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया था। उन्होंने विस्फोटक अधिनियम के तहत फैक्ट्री को सील करने और लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की थीक हालांकि, दस्तावेजों से पता चलता है कि उनकी सिफारिश को 4 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन संभागीय आयुक्त माल को 14 अक्टूबर 2022 को तत्कालीन संभागीय आयुक्त माल सिंह ने पलट दिया था। माल सिंह ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि यह एक पुराना मामला था और जब यह मेरे पास आया, तो मैंने इसे कलेक्टर के पास कार्रवाई पर पुनर्विचार के लिए भेज दिया था।  संभागीय आयुक्त पवन शर्मा ने बुधवार को कहा कि एक ही परिसर में पटाखा कारखाने चलाने के लिए चार लाइसेंस जारी किए गए थे। दो लाइसेंस विस्फोटक उप नियंत्रक भोपाल द्वारा जबकि दो अन्य स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी किए गए थे स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए दो लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने भोपाल से अन्य दो लाइसेंस भी रद्द करने के लिए कहा है। वहीं बैरागढ़ के पूर्व सरपंच धीरेंद्र सैनी ने कहा कि आरोपियों ने पूरे इलाके को विस्फोटकों के गोदाम में बदल दिया था। आरोपी स्थानीय लोगों को उनके घरों में पटाखे बनाने के लिए ठेके आधार पर विस्फोटक देता था। यही वजह थी कि जब फैक्ट्र में आग लगी तो आसपास के घरों में भी धमाके हुए। स्थानीय अधिवक्ता ने कहा कि जुलाई 2021 में हरदा की एक अदालत ने पटाखा फैक्ट्री चलाने के लिए फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और दिनेश शर्मा को गैर इरादतन हत्या के आरोप में सजा सुनाई थी, जहां 2015 में आग लगने की घटना में दो श्रमिकों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आरोपी राजेश अग्रवाल को अधिकतम किलो गन पाउडर रखने की ही लाइसेंस मिला था, लेकिन उसके गोदाम और फैक्ट्री में इससे कई गुना ज्यादा बारूद मौजूद था। आरोपी डेढ़ महीने में जमानत पर बाहर आ गया। अग्रवाल को नवंबर 2021 में फिर से गिरफ्तार किया गया था जब आग से तीन लोगों की जान चली गई थी। उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था लेकिन उन्होंने अपने भाई सोमेश अग्रवाल के नाम पर लाइसेंस ले लिया। बुधवार को अग्रवाल बंधुओं को स्थानीय पर्यवेक्षक रफीक पटेल के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब सरकार ने जिले के कलेक्टर ऋषि गर्ग और पुलिस अधीक्षक (एसपी) संजीव कंचन का तबादला कर दिया है। कलेक्टर ऋषि गर्ग को उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन बनाया गक जबकि एसपी संजीव कुमार को पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक पदस्थ किया गया है। यही नहीं घटना की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति यह पता लगाएगी कि फैक्ट्री पर समय रहते ऐक्शन क्यों नहीं लिया गया। यह अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेगी।

भारत जोड़ों न्याय यात्रा, डोनेट फॉर न्याय अभियान के तहत कांग्रेसजनों ने किया डोनेशन

Congressmen made donations under Bharat Jodo Nyay Yatra, Donate for Nyay campaign भोपाल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है भारत जोड़ो ने यात्रा के लिए डोनेट फॉर न्याय अभियान के माध्यम से मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज अभा कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अजय माकन, महासचिव मप्र प्रभारी जितेन्द्र सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता हेमंत कटारे की उपस्थिति में एक कांग्रेस नेताओं को डोनेट फॉर न्याय योजना के अंतर्गन में डोनेशन देने के प्रमाण पत्र और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की प्रिंटेड टी-शर्ट प्रदान की। पटवारी, सिंघार सहित वरिष्ठ नेताओं ने योजना के तहत 6700 रूपये तथा उससे अधिक की राशि जमा की। इस दौरान कुछ ही मिनिटों में सैकड़ों कांग्रेसजनों ने राशि जमा कर योजना में अपनी सहभागिता दर्ज करायी और वरिष्ठ नेताओं द्वारा सर्टिफिकेट और टी-शर्ट प्राप्त की।  पटवारी ने इस दौरान कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए डोनेट फॉर न्याय योजना कांग्रेस पार्टी चलायी गई है। हम सभी का दायित्व है कि वह इस अभियान में शामिल होकर देश और लोकतंत्र की रक्षा करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। अजय मकहा बहुत ही कम समय में इस अभियान से काफी लोग जुड़े है। मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की शुरुआत आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने 1920 में 25-25 पैसे पूरे देश की जनता से एकत्र कर शुरुआत की थी और क्राउड फंडिंग से राशि जमा हुई थीं महात्मा गांधी के नेतृत्व में उस समय कुछ ही समय में एक करोड़ रूपया एकत्रित हो गया था, जिसका उपयोग देश की आजादी के लिए किया गया।  उन्होंने कहा कि उस समय तो हमें ज्यादा फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि लेकिन पार्टी को चलाने के लिए अब हमें उनकी आवश्यकता होती है। हम धनाण्य पूंजीपतियों के सामने अपनी झोली नहीं फैला रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के एक छोटे से सिपाही से देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए यह अभियान चला रहे है। मौजूदा स्थिति में आज कांग्रेस के सामने दो विकल्प हैं, या तो हम पूंजीपतियों के सामने झोली लेकर खड़ें हों या देश की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ही धनराशि प्राप्त करें, लिहाजा राहुल गांधी जी ने जनता और कार्यकर्ताओं के सामने झोली फैलाना उचित समझा। इस अभियान में जो 67 रूपये दे रहा है वह पूंजीपतियों से ज्यादा महत्व रखेगा। इस अभियान से हमारा उद्देश्य कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। वहीं उन्होंने कहा कि जो संगठन जितनी राशि एकत्र करेगा उसकी आधी राशि उस संगठन को दी जायेगी।

मोदी 11 फरवरी को झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन से आदिवासी वर्ग को साधेंगे, प्रचार का करेंगे शंखनाद

Modi will appeal to the tribal community at the Tribal Conference in Jhabua on 11th February, and will blow the trumpet for publicity. भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री पहली बार एमपी आ रहे हैं। सम्मेलन से प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने आदिवासी वर्ग को साधने के लिए दो साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। पेसा एक्ट से लेकर कई पहल आदिवासी वर्ग को साधने के लिए की गई थी। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीट में से 24 सीट ही भाजपा जीत पाई। 22 सीट कांग्रेस और एक सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने कब्जा जमाया। अब लोकसभा चुनाव में फिर भाजपा ने आदिवासी वर्ग को साधने की रणनीति बनाई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यहां से पीएम मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों के आदिवासी वर्ग को साधेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता घर-घर संपर्क करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें है। इसमें से 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अभी छिंदवाड़ा सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। रैली को सफल बनाने में जुट जाएं कार्यकर्ता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निरीक्षण के बाद कार्यकर्ताओं का कहा कि रैली में हर मन में भी भगवा नजर आना चाहिए। प्रधानमंत्री की रैली में जनजातीय समाज के अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करें। 15 विधानसभाओं में लोगों से संपर्क करना है। हमें जनजातीय समाज के प्रमुख लोगों, संत-महात्माओं को भी इन कार्यक्रमों से जोड़ना है और जनजातीय भाई-बहनों के बीच विशेष रूप से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करना है। हर घर में जाना है, हर कुंडी खटकाना है लोकसभा चुनावों के लिए प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि भगवान श्रीराम को अयोध्या लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को झाबुआ पधार रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं को पूरे प्राण प्रण से तैयारी में जुटना है और कार्यक्रम को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए हमें घर-घर जाना है और हर घर कुंडी खटखटाना है। जनजातीय संस्कृति के अनुरूप हो प्रधानमंत्री का स्वागतप्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत गौरवशाली जनजातीय परंपराओं और संस्कृति के अनुरूप करना है। उनके स्वागत के लिए जनजातीय संस्कृति के प्रतीकों तीर-कमान, ढोल, फालिया आदि का प्रयोग होना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा- हरदा में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को किसके दबाव में खोला गया

Leader of Opposition Umang Singar said – under whose pressure the blacklisted company was opened in Harda इंदौर। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट पर राजनीति भी गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि सरकार ने पेटलावद कांड के बाद भी सबक नहीं लिया। हरदा में जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ। वह ब्लैक लिस्टेड थी। सरकार को बताना चाहिए कि उसे किस मंत्री के दबाव में खोला गया। रहवासी क्षेत्र में फैक्ट्री कैसे संचालित हो रही थी। पुलिस और प्रशासन को क्या इसकी जानकारी नहीं थी।अवैध पटाखा फैक्ट्री में कई लोग काम करते थे। आसपास के 50 से ज्यादा घरों में आग लग गई। सिंगार ने कहा कि सरकार हादसे की ईमानदारी से जांच करें तो सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि हरदा के बीच शहर में बनी पटाखा फैक्ट्री के भीषण विस्फोट ने पेटलावद कांड को फिर से जिंदा कर दिया है। जिसमें आरोपित भाजपा नेता के कारण 50 से ज्यादा निर्दोष नागरिक मारे गये थे। गुप्ता ने मांग की है कि पेटलावद विस्फोट कांड के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए और हरदा में उन नियमों का कितना पालन हुआ। भाजपा सरकार के काल में अकाल मौतों का सिलसिला जारी है। शिवराज सरकार में धारा जी, पेटलावद ,बस अग्निकांड जैसी मानव निर्मित दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जनहानि हुई है उसी तर्ज पर मोहन सरकार में भी भाजपा ने अपनी इस कलंक गाथा को आगे बढ़ा दिया है।हरदा में हुए भीषण विस्फोट में फैक्ट्री के अंदर मजदूरों की संख्या और उनकी मौत की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। सरकार को यह बताना चाहिए कि जो फैक्ट्री ऐसी कई दुर्घटनाओं के बाद और निर्दोष मौतों के बाद सील की गई थी उस फैक्ट्री को विधानसभा चुनाव के दौरान किस मंत्री के दबाव में वापस संचालन करने की अनुमति मिली।

विस्फोट के बाद पटाखा फैक्ट्री के आधा किलोमीटर के दायरे में बिखरे पड़े थे शवों के टुकड़े

After the explosion, pieces of dead bodies were scattered within half a kilometer of the firecracker factory. हरदा। हरदा की पटाखा फैक्ट्री सोमेश फायर वर्क में हुए विस्फोट के बाद आसपास रहने वाले लोगों को लगा कि भूकंप आया हो। घरों के खिड़की के शीशे टूट गए। बर्तन जमीन पर गिर पड़े और कच्चे मकानों की दीवारों में दरारें आ गई। फैक्ट्री के आधा किलोमीटर के दायरे में तो भयावह स्थिति है।शवों के टुकड़े बिखरे पड़े। कही पैर पड़े थे तो कही धड़। सड़क से गुजर रहे लोग भी हादसे का शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद हरदा में एम्बुलैंस, दमकलों के सायरन ही गूंज रहे है। इस घटना का आंखों देखा हाल फैक्ट्री से एक किलोमीटर दूर बेरागढ़ वार्ड में रहने वाले जितेंद्र सैनी ने बताया। यदि उनकी बातों पर गौर करे तो हादसे में बड़ी संख्या में लोग शिकार हुए है। सड़क से गुजर रहे लोग भी हो गए घायल मैं सुबह घर पर ही था। 11 बजे अचानक धमका हुआ। खिड़की के शीशे टूट गए। बाहर निकल कर देखा तो आसमान में आग का गुबार नजर आया। चारों तरफ धुंआ ही धुंआ था। लगातार विस्फोट हो रहे थे। फैक्ट्री के आसपास के खेतों मे शवों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। किसी का सिर गायब था जो किसी का हाथ।बस्तीवाले शवों को कपड़ों से ढक रहे थे। फैक्ट्री के पास से गुजरने वाली सड़क से गुजर रहे दोपहिया वाहन चालक भी घायल हो गए। फैक्ट्री का मलबा उड़कर उन्हें लगा। लोहे के 10-15 किलो के एंगल उड़कर खेतों में आ गए थे।हरदा के आसपास में पैर रखने की जगह नहीं है। फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के परिजन बदहवास हालत में घूम रहे है। मोबाइल लगाकर फैक्ट्री में गए श्रमिकों की सलामती की तसल्ली परिजन कर रहे थे।

कर्ज में डूबे मध्यप्रदेश की आर्थिक सेहत सुधरेगी, केंद्र की पॉलिसी से मिलेगा बूस्टर डोज

The economic health of debt-ridden Madhya Pradesh will improve, it will get a booster dose from the policy of the Centre. केंद्र ने किया राज्यों के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान राज्य का बजट तैयार करने में माथापच्ची कर रही प्रदेश सरकार को केंद्रीय बूस्टर मिलेगा। केंद्र से उसे और आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए बजट में राज्यों के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है। केंद्र की इस पॉलिसी से राज्यों को बूस्टर मिलेगा। इससे कर्ज में डूबे मध्यप्रदेश की आर्थिक सेहत भी सुधरेगी। प्रदेश की खराब आर्थिक सेहत के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं है। राज्य के खजाने की हालत खस्ताहाल है। राज्य का बजट 3.14 लाख करोड़ है। कर्ज 3.31 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। यानी बजट से ज्यादा कर्ज है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार लगातार कर्ज ले रही है। सरकार की वित्तीय स्थिति बेहतर राज्य में कर्ज और बढऩे की आशंका है। हालांकि राज्य सरकार कर्ज को गलत नहीं मानती। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कहते हैं, विकास कार्य होंगे तो कर्ज भी लिया जाएगा। वित्तीय स्थिति बेहतर है। हमारी कर्ज चुकाने की स्थिति है। कर्ज ले रहे हैं तो इसे समय पर चुका भी रहे हैं। अभी मिलेंगे 6519 करोड़, अगले वित्तीय वर्ष में 95753 करोड़ राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6,519 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। यह राशि केंद्रीय करों के हिस्से की है। वर्ष 2024-25 में 95,753 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार इसी अनुमान के आधार पर बजट बना रही है। प्रयास यह भी है कि केंद्रीय योजनाओं की और अधिक राशि राज्य को मिल सके, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन और तेजी से हो सके। बिना ब्याज का कर्ज केंद्र ने एक लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित करने की बात कही है। कोष से राज्य सरकारों को विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए बिना ब्याज कर्ज?मिलेगा। यह रकम 50 वर्ष के लिए होगी। कर्ज में डूबे राज्यों के लिए यह बड़ी राहत है। चालू वित्तीय वर्ष में कब-कब लिया कर्ज 24 जनवरी २५०० करोड़ रुपए 16 साल के लिए27 दिसंबर 2000 करोड़ रुपए 16 साल के लिए28 नवंबर 2000 करोड़ रुपए 14 साल के लिए31 अक्टूबर 2000 करोड़ रुपए 14 साल के लिए25 अक्टूबर 1000 करोड़ रुपए 11 साल के लिए3 अक्टूबर 1000 करोड़ रुपए 15 साल के लिए26 सितंबर 2000 करोड़ रुपए 6 साल के लिए12 सितंबर 1000 करोड़ रुपए 16 साल के लिए14 जून 4000 करोड़ 11 साल के लिए30 मई 2000 करोड़ रुपए 10 साल के लिए ऐसी है खजाने की स्थिति20081.92 करोड़ रुपए बाजार कर्ज6624.44 करोड़ वित्तीय संस्थाओं से कर्ज52617.91 करोड़ रुपए कर्ज व केंद्र से अग्रिम18472.62 करोड़ रुपए अन्य देनदारियां3849.01 राष्ट्रीय बचत कोष को विशेष सुरक्षा निधि

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