top-news

नई दिल्ली होली से पहले महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को बड़ी राहत मिली है. बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) पर आधारित भारत की खुदरा महंगाई फरवरी 2025 में घटकर 3.61 प्रतिशत हो गई, जो जनवरी में 4.31 प्रतिशत थी. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी धीमी हो गई थी. इसी के साथ खुदरा महंगाई फरवरी में घटकर 7 महीने के निचले स्तर पर आ गई जो रिजर्व बैंक के लक्ष्य 4 फीसदी से भी कम है. आरबीआई 2-6 फीसदी का टॉलरेंस बैंड बनाए रखता है. इसी पहले 45 अर्थशास्त्रियों के रॉयटर्स पोल ने पहले फरवरी में मुद्रास्फीति 3.98 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था. इस बीच, भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि जनवरी 2025 में साल-दर-साल 5 प्रतिशत हो गई, जबकि दिसंबर 2024 में यह 3.2 प्रतिशत थी. अपनी सबसे हालिया मौद्रिक नीति बैठक में, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए अपने सीपीआई मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 4.8 प्रतिशत पर बनाए रखा, अंतिम तिमाही (Q4FY25) में 4.4 प्रतिशत की मामूली गिरावट की आशंका जताई. FY26 के लिए, मुद्रास्फीति तिमाही अनुमान के साथ 4.2 प्रतिशत होने का अनुमान है.

असम असम में भाजपा की सरकार ने पिछले 4 सालों में विज्ञापनों पर भारी खर्च किया है। राज्य के सूचना और जनसंपर्क मंत्री, पीयूष हजारिका ने बुधवार को विधानसभा में जानकारी दी कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने पिछले 4 वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों पर 370 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। हजारिका ने बताया कि 2016 से 2021 तक असम के मुख्यमंत्री रहे सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 2016-17 से लेकर पांच वित्तीय वर्षों में विज्ञापनों पर कुल 125.6 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सरकार के कार्यकाल के दौरान, विज्ञापनों पर खर्च में लगातार वृद्धि हुई है। 2020-21 में सोनोवाल सरकार ने विज्ञापनों पर 30.24 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि 2021-22 में जब हिमंत बिस्वा सरमा ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, तो यह खर्च बढ़कर 72.83 करोड़ रुपए हो गया। इसके बाद, सरमा सरकार के तहत हर साल विज्ञापनों पर खर्च बढ़ता ही गया। 2022-23 में यह खर्च 78.85 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और 2023-24 में यह बढ़कर 160.92 करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह, वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक विज्ञापनों के लिए 59.72 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा, मंत्री हजारिका ने यह भी बताया कि 2015-16 में, जब असम में तरुण गोगोई की सरकार थी, तो विज्ञापनों पर 18.58 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई और सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, तो अगले साल ही विज्ञापनों पर खर्च बढ़कर 26.88 करोड़ रुपए हो गया।  

कोलकाता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह रमजान के पवित्र महीने में मुसलमानों को निशाना बना रही है ताकि आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। विधानसभा में बोलते हुए सीएम बनर्जी ने कहा, “लोकतंत्र स्थायी है, लेकिन कुर्सी नहीं। कुर्सी का सम्मान करें। आप मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? वे (भाजपा) मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि यह रोजा का महीना है और उन्हें यह पसंद नहीं है। वे सांप्रदायिक बयान देकर देश का ध्यान आर्थिक और व्यापारिक पतन से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक हिंदू हूं और मुझे भाजपा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।” ‘मुस्लिम विधायकों को सड़क पर फेंक देंगे’ मीडिया के अनुसार, अधिकारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने आगे कहा, “हमें संकल्प लेना चाहिए और एक धर्म को नीचा दिखाने वाले बयान की निंदा करनी चाहिए।” पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा, “हिंदुओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपकी नहीं। यह इस कुर्सी की जिम्मेदारी है।” यह टिप्पणी राज्य में चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच आई है, जिसमें भाजपा और टीएमसी धार्मिक और शासन के मुद्दों पर तीखी नोकझोंक कर रहे हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा था, “सबसे पहले मैं बिमान बंधोपाध्याय (स्पीकर) को हराऊंगा, फिर ममता बनर्जी को। उसके बाद, जब भाजपा सरकार आएगी तो टीएमसी के उन मुस्लिम विधायकों को इस सड़क पर फेंक दिया जाएगा।” ‘हिंदू विरोधी सरकार है टीएमसी’ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अधिकारी ने कहा, “ममता ने समाज को बांट दिया है… राम मंदिर उद्घाटन के दिन ममता ने बंगाल में मार्च निकाला… टीएमसी हिंदू विरोधी सरकार है। हिंदू हितों के लिए जो भी जरूरी होगा, मैं करूंगा। अगर एक शुभेंदु मरता है, तो एक करोड़ शुभेंदु पैदा होंगे। ममता हटाओ… चोर ममता हटाओ!” इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के हर जिले में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति बनाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनावों में हेराफेरी करने के लिए मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा है और पश्चिम बंगाल में भी यही चाल चल रही है।

नई दिल्ली राज्यसभा में बुधवार को रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि बीते 10 साल के दौरान रेल नेटवर्क में सराहनीय वृद्धि हुई है। वहीं, विपक्ष के सांसदों ने सुरक्षा और रेल यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रेल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश से भाजपा सांसद माया नारोलिया ने कहा कि साल 2023 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क का 85 फीसदी से अधिक विद्युतीकरण हो चुका था, जबकि साल 2014 में यह केवल 45 प्रतिशत था। इसके साथ ही भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े हरित रेल नेटवर्क में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि 30 हजार किलोमीटर से अधिक नई पटरियां बिछाई गई हैं और 15 हजार किलोमीटर से अधिक मार्गों का दोहरीकरण कर लिया गया है। इससे रेलवे की दक्षता में वृद्धि हुई है। माया नारोलिया ने कहा कि 2024 तक 51 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है। ये ट्रेनें विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हैं और 160-180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम हैं। राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने कहा कि अभी होली का त्योहार है और हर ट्रेन में क्षमता से ज्यादा लोग हैं। उन्होंने रेल में लोगों को सुविधाएं देने की आवश्यकता की बात कही। उन्होंने कहा कि टिकट की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रीमियम ट्रेनें चलाना अच्छी बात है, लेकिन जो पुरानी पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, उन्हें बंद नहीं करना चाहिए, उनमें कोच की संख्या कम नहीं की जानी चाहिए। पहले प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए तेलंगाना से कांग्रेस सांसद अनिल कुमार यादव ने कहा पं. जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया था। उन्होंने कई रेलवे जोन स्थापित किए। वहीं, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पहली राजधानी ट्रेन चलाई गई। इंदिरा गांधी ने ही कोलकाता में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया था। यादव ने कहा कि लोग आज यात्री ट्रेन में यात्रा करने से डर रहे हैं। यात्रियों के इस डर का एक बड़ा कारण लगातार होते रेल हादसे हैं। पिछले छह महीने में ही कई रेल हादसे हुए हैं। उन्होंने बीते दो साल में हुए कई रेल हादसों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फरवरी 2024 में जम्मू के कटरा से होशियारपुर रूट पर बिना ड्राइवर एक मालगाड़ी चली गई। 60 किलोमीटर चलने के बाद इस ट्रेन को रोका जा सका। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 16 फरवरी 2025 को जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर भगदड़ मची, उसमें 18 लोगों की मौत हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? वे लोग कुंभ जाना चाहते थे, वहां जाकर कुंभ में स्नान करना चाहते थे। महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि कोयंबटूर से तिरुपति के बीच चलने वाली एक ट्रेन में गर्भवती महिला का यौन शोषण किया गया। इतना ही नहीं, महिला को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों की गति 180 से 200 किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन केवल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। इसका कारण यह है कि हमारे पास वंदे भारत चलाने के लिए फास्ट ट्रैक और उनके रखरखाव की सुविधा नहीं है।

धर्मशाला पीएम श्री योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 180 स्कूलों का चयन किया गया है। केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने संसद में लोकसभा सदस्य डॉक्टर राजीव भारद्वाज को बताया कि पीएम श्री योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 56 प्राथमिक, 5 सैकेंडरी स्कूल और 119 सीनियर सैकेंडरी स्कूलों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित राज्यों द्वारा संचालित 14,500 स्कूलों की ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों को नैशनल एजुकेशन पाॅलिसी-2020 के अन्तर्गत मॉडल स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है जोकि बच्चों को खुशनुमा माहौल में उच्च क्वालिटी शिक्षा प्रदान करेंगे। जयंत चौधरी ने बताया कि पीएम श्री योजना के अन्तर्गत कुल 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिसमें से केन्द्र सरकार 18,128 करोड़ और राज्य सरकारें 9,232 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी की अदायगी करेंगी। योजना के अन्तर्गत स्मार्ट क्लास रूम, डिजिटल लाइब्रेरी और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है तथा बच्चों को पाठ्यक्रम चयन करती बार बेहतर विकल्प प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत शिक्षा को मातृभाषा में प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि छात्रों और शिक्षकों में बीच भाषा के अवरोधों को खत्म किया जा सके।  

रायबरेली उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक अजीब घटना सामने आई है, जिसमें दूल्हा बदलने का मामला उजागर हुआ। यह घटना तब सामने आई जब झज्जर जिले के झुजनू गांव से बारात आई और शादी की तैयारियां चल रही थीं। इस दौरान किसी ने दूल्हा बदलने की आशंका जताई और जब बारातियों से पूछताछ की गई, तो यह शक सही साबित हुआ। 25 साल के लड़के से तय हुई शादी, बारात लेकर पहुंचा 40 साल का दूल्हा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मिल एरिया थाना क्षेत्र के राघनपुर गांव के निवासी सुनील कुमार ने अपनी बहन की शादी पानीपत में तय की थी। बीते सोमवार को बारात पानीपत से रायबरेली पहुंची, लेकिन वहां जो दूल्हा दिखाई दिया, वह वही नहीं था, जिसे पहले लड़की पक्ष ने देखा था। शादी के बिचौलियों के जरिए यह फैसला हुआ था, लेकिन जब दूल्हे का नाम पूछा गया, तो यह पता चला कि वह व्यक्ति जो पहले दिखाया गया था, वह 20-25 साल का था, जो पानीपत का निवासी था। जबकि बारात के साथ आए दूल्हे की उम्र लगभग 40 साल थी और वह झज्जर का रहने वाला था। सच्चाई जान दुल्हन ने किया शादी से इनकार बताया जा रहा है कि इस पर लड़की पक्ष ने जब शक जताया, तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। दुल्हन और उसके परिवार के लोग बहुत हैरान हो गए। बिचौलियों ने दावा किया कि असली दूल्हे का पैर टूट गया था, इसलिए उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को दूल्हा बना कर भेजा गया था। लेकिन यह बात सुनकर लड़की ने शादी से साफ इनकार कर दिया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर दौड़ी-दौड़ी आई पुलिस इसके बाद लड़की पक्ष ने तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने दूल्हा और बिचौलियों को अपनी निगरानी में ले लिया और मामले का हल निकालने के लिए सुलह-समझौते की कोशिश शुरू कर दी है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आ सकती है।