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भोपाल प्रदेश की सौ से अधिक जनसंख्या वाली ग्रामीण बसाहटों को राज्य सरकार शहरी सड़कों से जोड़ेगी। इसके लिए केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं जैसे पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम जनमन योजना, सीएम ग्राम सड़क योजना, सुदूर ग्राम सड़क संपर्क योजना आदि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पात्रतानुसार 500, 250 एवं 100 से अधिक जनसंख्या की बसाहटों में सड़क संपर्कता प्रदान की जा रही है। ऐसी ग्रामों की बसाहटें जो बारहमासी सड़कों से कनेक्टेड नहीं हैं, उनका चिह्नांकन का कार्य एमपी इलेक्ट्रानिक विकास निगम ने सेटेलाइट मैप से किया है और अब इनका भौतिक सत्यापन मैदानी स्तर पर किया जाना है।   पंचायत स्तर पर सत्यापन के बाद जिला स्तर पर होगा मंजूर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने सभी जिला पंचायतों के सीईओ को निर्देश जारी कर कहा है कि वे संपर्कता सर्वे मोबाइल एप के माध्यम से ऐसी ग्रामीण बसाहटों का भौतिक सत्यापन कराएं। जिसमें पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक, सचिव को लगाया जाए जो संपर्कता सर्वे मोबाइल एप पर भौतिक सत्यापन रजिस्टर करें। जिला स्तर पर मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक एप में रजिस्टर भौतिक सत्यापन को एप्रूव(मंजूर) करेंगे एवं दैनिक प्रगति से जिला पंचायत सीईओ को अवगत कराएंगे।  

उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विकासखण्ड भानुप्रतापपुर के ग्राम भानबेड़ा में महिला शक्ति संकुल संगठन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भानुप्रतापपुर विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी उपस्थित थीं। उक्त कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मंडावी ने उपस्थित समूह के महिला सदस्यों से चर्चा करते हुए ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी बनने एवं सशक्तिकरण पर विशेष प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने ज्योति स्वसहायता समूह की सक्रिय सदस्य श्रीमती दुलेश्वरी गौर से उनकी आजीविका संबंधी गतिविधि की जानकारी ली। समूह के सदस्य ने बताया कि समूह से जुड़ने के बाद सिलाई का कार्य व मुर्गीपालन का कार्य कर आजीविका प्राप्त कर रही हैं। भानबेड़ा की सुरभि स्व-सहायता समूह के सदस्य सविता कदम ने बताया कि वे समूह से जुड़ने के पश्चात् सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, साथ ही कृषि व लाख उत्पादन जैसे गतिविधि कर आजीविका उपार्जन कर रही है। इसी तरह ग्राम भैंसाकन्हार से मछलीपालन कर रही सरस्वती दीदी से चर्चा की। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ से सी.एल.एफ. के पदाधिकारी द्वारा भवन की मांग की गई, जिस पर उन्होंने भवन की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही समूहों को सशक्त बनाने विशेष रूप से प्रयास करने की बात कही। इस अवसर पर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हेमन्त ध्रुव, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती झरना ध्रुव, स्थानीय सरपंच श्रीमती ममता ठाकुर सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।  

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के 2 मुस्लिम संगठनों के खिलाफ बड़ा ऐक्शन लिया है। प्रभावशाली धार्मिक नेता मिरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले अवामी एक्शन कमेटी (AAC) और शिया नेता मसरूर अब्बास अंसारी के नेतृत्व वाले जम्मू-कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन (JKIM) पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इन संगठनों पर देश-विरोधी गतिविधियों, आतंकवाद का समर्थन करने और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है। फारूक अलगाववादी संगठन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। वह कश्मीर में सबसे बड़ी और प्रभावशाली श्रीनगर की जामिया मस्जिद के मुख्य धार्मिक नेता भी हैं, जहां वे धार्मिक उपदेश देते हैं। अंसारी भी ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर मेंबर और कश्मीर के शिया नेता हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया, ‘AAC अवैध गतिविधियों में लिप्त है। यह देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। JKIM भी अवैध गतिविधियों में शामिल है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत-विरोधी प्रचार में शामिल रहे हैं।’ मौजूदा तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत दोनों संगठनों पर पाबंदी लगा दी है, जो 5 साल तक जारी रहेगी। दोनों संगठनों के खिलाफ क्यों लिया गया ऐक्शन गृह मंत्रालय ने कहा कि AAC के नेताओं और सदस्यों पर अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने में शामिल रहने का आरोप है। इसमें जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी, विभाजनकारी और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करना शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि AAC और इसके सदस्य अपनी गतिविधियों से देश के संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक ढांचे के प्रति अनादर दिखाते हैं। यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए देश-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है। यह लोगों के बीच असंतोष फैलाकर अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है। JKIM को लेकर गृह मंत्रालय ने कहा, ‘इसके नेता और सदस्य अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने में शामिल रहे हैं। इसमें जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी, विभाजनकारी और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करना शामिल है।’

क्वेटा पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है। आतंकवादियों ने मंगलवार को दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान में एक यात्री ट्रेन पर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में ट्रेन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार आंतकियों ने इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी, तभी उस पर गोलीबारी की गई। बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी इस घटना पर अधिकारियों ने एक बयान में बताया कि उग्रवादी अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अधिकारियों ने बताया कि इस संगठन ने सुरक्षा बलों सहित ट्रेन में सवार सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया है। हमले के बाद एक्शन में अधिकारी अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर सुरक्षा बलों को भेजा गया है और जांच की जा रही है। जानकारी दें कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र एक संसाधन संपन्न इलाका है। हालांकि, इस क्षेत्र में हमेशा संघर्ष की घटनाओं को देखा गया है। ट्रेन में 450 से अधिक यात्री सवार पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर गोलीबारी की गई है। रेलवे नियंत्रक मुहम्मद काशिफ ने बताया कि इस ट्रेन में करीब 450 से अधिक यात्री सवार हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेन को सुरंग संख्या 8 में हथियारबंद लोगों ने रोक लिया। यात्रियों और कर्मचारियों से संपर्क करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पतालों को दिए गए ये निर्देश इस घटना पर सरकार का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया कि सिबी अस्पताल में आपातकाल लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही एंबुलेंस और सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि जहां पर ये घटना हुई है वह पहाड़ी इलाका है, जिस कारण अधिकारियों को वहां पर पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमले में छह की मौत जानकारी के अनुसार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने 100 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया है। इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए बीएलए ने कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने मशकफ, धादर, बोलन में एक रणनीतिक अभियान चलाया है, जिसमें जाफर एक्सप्रेस को पटरी से उतारकर उस पर नियंत्रण कर लिया गया है। प्रतिरोध के दौरान, छह सैन्यकर्मी मारे गए, जबकि 100 से अधिक यात्रियों को बीएलए ने हिरासत में ले लिया है। घटनास्थल पर पहुंच रहे अधिकारी अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि रेलवे विभाग ने बचाव के लिए घटनास्थल पर और ट्रेनें भेजी हैं। घटना के पैमाने और आतंकवादी तत्वों की संभावना का पता लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद सरकार एक्शन मोड में है। बलूचिस्तान सरकार ने आपातकालीन उपाय करने और सभी संस्थानों को सक्रिय रहने का आदेश दिया है। ट्रेन हाईजैक की घटना के बीच अधिकारी सतर्क हैं और उन्होंने इस घटना के बाद लोगों से अपील की है कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों पर हुए कई हमले आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हमेशा बलूचिस्तान में मुठभेड़ देखने को मिलती रही है। बलूचिस्तान में अलगाववादी समूहों द्वारा स्वतंत्रता की मांग को लेकर लंबे समय से विद्रोह चल रहा है। हाल के कुछ सालों की घटनाओं पर नजर डालें तो बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और नागरिकों पर बार-बार हमले हुए हैं।

ढाका बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा बढ़ रही है। बांग्लादेश के कई जिलों में बच्चियों के साथ बलात्कार के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध के विरोध में बांग्लादेश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल, बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर हैं। बांग्लादेश में लैंगिक हिंसा के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, छह और बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। इस बात की जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी है। छह जिलों में बलात्कार के आरोप में सोमवार को कम से कम सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन बच्चों का यौन उत्पीड़न किया गया, वे सभी छह से चौदह वर्ष की आयु के हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने प्रमुख बांग्लादेशी समाचार पत्र द डेली स्टार की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि यौन उत्पीड़न की शिकार एक किशोरी ने स्थानीय मध्यस्थता बैठक के दौरान झूठा आरोप लगाए जाने और बदनाम किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली।   बांग्लादेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था पड़ोसी मुल्क में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही घटनाओं के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ देश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीच फिर से बच्चियों के साथ हुए अपराध की घटनाओं ने बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को उजागर किया है। सड़कों पर क्यों उतरीं हजारों महिलाएं बांग्लादेश में इस लगातार महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में यूनुस सरकार के विरोध में महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। बांग्लादेश में महिलाएं बलात्कार के लिए न्याय, अपराधियों के लिए सख्त सजा और गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरीं। हाल के दिनों में मगुरा में आठ वर्षीय एक बच्ची के साथ दरिंदी की गई, जो वर्तमान में अस्पाताल में भर्ती है और जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ा और देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों ने इस घटना के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपराधियों के लिए कठोर सजा की मांग की। नहीं थम रहे अपराध बता दें कि बांग्लादेश में अगस्त 2024 में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से पूरे बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध के खिलाफ अंतरिम सरकार के प्रति जनता में आक्रोश फैल गया है। छात्रों ने जहांगीर आलम चौधरी के इस्तीफे की मांग की और अंतरिम सरकार को देश भर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को खराब करने के लिए जवाबदेह ठहराया।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की पुनर्गठन पश्चात पहली बैठक विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक उन्नयन, प्रशासनिक सुधार और संस्कृति संरक्षण से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में कैबिनेट मंत्री एवं जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष रामविचार नेताम सहित प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं परिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

भोपाल ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि ऊर्जा विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में विधायकों द्वारा दिये गये सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी का मार्गदर्शन विभाग के लिये उपयोगी सिद्ध होगा। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि आरडीएसएस योजना की संभागवार समीक्षा करेंगे। समीक्षा में विधायकों को भी ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मीटर आधारित कनेक्शन देने पर विचार किया जाएगा। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में आ रही समस्याओं के निराकरण में ऊर्जा विभाग नम्बर एक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में विद्युत की निरंतर बढ़ती मांग की पूर्ति के लिये पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मण्डलोई ने गत् एक वर्ष में विभाग द्वारा किये गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में कुल विद्युत्‍उत्पादन क्षमता में राज्य का अंश 23 हजार 788 मेगावॉट है। राज्य में पिछले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1086 यूनिट से बढ़कर 1332 यूनिट हो गई है। यह प्रदेश के विकास का द्योतक है। बैठक में टीकमगढ़ के विधायक श्री यादवेन्द्र सिंह, कटंगी विधायक श्री गौरव सिंह पारधी, पिपरिया विधायक श्री ठाकुरदास नागवंशी और कालापीपल विधायक श्री घनश्याम चंद्रवंशी ने ऊर्जा विभाग के कार्यों में सुधार संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिये। उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं से भी अवगत कराया। उप सचिव ऊर्जा श्री मंदार पुराणिक ने पॉवर पॉइन्ट प्रेजेन्टेशन से विभागीय योजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर एमडी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी श्री क्षितिज सिंघल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

अनूपपुर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को धुरेड़ी, रंगपंचमी, क्षेत्रीय फाग गीत आयोजित होंगे। उक्त त्यौहार के दौरान क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए 13 मार्च से 16 मार्च तक होली त्यौहार के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री हर्षल पंचोली ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की है। साथ ही उन्होंने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सहयोग हेतु संबंधित नगरीय क्षेत्र के नगरपालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की ड्यिूटी लगाई है।        अनूपपुर थाना क्षेत्रांतर्गत तहसीलदार अनूपपुर श्री अनुपम पाण्डेय, थाना चचाई क्षेत्रांतर्गत नायब तहसीलदार अनूपपुर श्री मंगलदास चक्रवर्ती, थाना भालूमाड़ा क्षेत्रांतर्गत नायब तहसीलदार अनूपपुर श्री मिथला प्रसाद पटेल, जैतहरी/वेंकटनगर थाना क्षेत्रांतर्गत नायब तहसीलदार जैतहरी श्री संजय कुमार जाट, कोतमा/बिजुरी थाना क्षेत्रांतर्गत तहसीलदार कोतमा श्री ईश्वर प्रधान, रामनगर थाना क्षेत्रांतर्गत नायब तहसीलदार कोतमा श्री राजेन्द्रदास पनिका, थाना राजेन्द्रग्राम क्षेत्रांतर्गत तहसीलदार पुष्पराजगढ़ श्री गौरीशंकर शर्मा, थाना अमरकंटक क्षेत्रांतर्गत नायब तहसीलदार पुष्पराजगढ़ श्री कौशलेन्द्र शंकर मिश्रा तथा थाना करनपठार क्षेत्रांतर्गत नायब तहसीलदार पुष्पराजगढ़ श्री सोहनलाल कोल को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिए हैं कि उक्त अवधि में थाना क्षेत्रांतर्गत पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित नगरपालिका अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से समन्वय कर कानून एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने अनुभाग अंतर्गत कानून व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी का दायित्व संभालेंगे।

गौरेला पेंड्रा मरवाही : कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित राजस्व, कृषि एवं सहकारिता विभाग को समन्वय से 31 मार्च तक सभी किसानों का भूमि पहचान पत्र एवं फार्मर आईडी बनाने के निर्देश सभी विभाग योजनाओं के क्रियान्वयन और लक्ष्य के अनुरूप लाएं प्रगति गौरेला पेंड्रा मरवाही कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने अरपा सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनसमस्याओं एवं जनशिकायतों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने किसानों को विभिन्न विभागों की योजनाओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों के विपणन के लाभ के लिए एक ही पहचान पत्र बनाने की योजना के तहत राजस्व, कृषि एवं सहकारिता विभाग को समन्वय से 31 मार्च तक जिले के सभी कृषि भूमि धारक का कृषि भूमि पहचान पत्र एवं फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए कार्य योजना बनाकर सभी ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित करने, मुनादी कराकर शिविर लगने की जानकारी देने तथा शिविर में किसानों की उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में की जा रही विभिन्न गतिविधियों के दौरान भी किसानों का कृषि भूमि पहचान पत्र एवं फार्मर आईडी बनाने के निर्देश दिए।          कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान सभी जनपद सीईओ को मैदानी क्षेत्रों का भ्रमण कर निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवासों को 31 मार्च तक पूर्ण कराने और स्वीकृत हो चुके अप्रारंभ आवासों को शीघ्र प्रारंभ कराने कहा। उन्होंने मनरेगा के तहत बन रहे शासकीय उचित मूल्य दुकानों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों को 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत नेवसा, सारबहरा, कुदरी, बारीउमराव, मरवाही एवं गुल्लीडांड़ में निर्मित हो रहे फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीडब्ल्यूएमयू) में शीघ्रता से विद्युत कनेक्शन के लिए कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने स्कूली बच्चों का आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, अपार आईडी, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान के तहत मध्यान्ह भोजन एवं नेवता भोज, सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं सिकलिंग जांच कराने के साथ ही मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना की जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए।            कलेक्टर ने डिलेवरी आर्डर करने के बाद उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव में तेजी लाने और मिलिंग के बाद राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में लक्ष्य के अनुरूप चावल जमा कराने, जलशक्ति अभियान के तहत चल रहे कार्यों कों शीघ्र पूर्ण करने, सभी शासकीय भवनों में अनिवार्य रूप से रैन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने, ई-ऑफिस क्रियान्वयन के तहत सभी शासकीय सेवकों का एनआईसी से मेल आईडी बनाने, डीएमएफ मद से स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जनशिकायत, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीएमओ पोर्टल, ई-समाधान सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जनशिकायतों एवं जनसमस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से करने और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने तथा लाभ की पात्रता नहीं होने पर आवेदक को कारण सहित सूचना देने के निर्देश दिए। बैठक में वनमण्डलाधिकारी रौनक गोयल, अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, संयुक्त कलेक्टर दिलेराम डाहिरे सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।

नई दिल्ली दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2.0 (Delhi EV policy 2.0) के प्रमुख बिंदुओं की घोषणा कर दी है। इस नई पॉलिसी के तहत 2027 तक दिल्ली में 95% न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने और देश में EV लीडरशिप को मजबूत करने के लिए यह नीति तैयार की गई है। दिल्ली EV पॉलिसी पहली बार 2020 में पेश की गई थी, जो 2024 में समाप्त हो गई थी। इसे कई बार बढ़ाया गया, लेकिन अब यह नई पॉलिसी पुराने ढांचे की जगह लेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। CNG से इलेक्ट्रिक में बदलाव सभी CNG ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और लाइट कॉमर्शियल व्हीकल (LCV) को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। सभी बसें भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगी। खरीदारी पर विशेष प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, LCV और ट्रकों की खरीद पर इंसेंटिव मिलेगा। स्क्रैपिंग और रेट्रोफिटिंग इंसेंटिव भी मिलेगा, ताकि लोग पेट्रोल-डीजल गाड़ियों से EV की तरफ शिफ्ट हों। फ्लीट और कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रिफिकेशन कैब, डिलीवरी सर्विस और अन्य कॉमर्शियल वाहनों को EV में बदला जाएगा। पॉलिसी में सख्त नियम और रेगुलेशन लाए जाएंगे, ताकि इसका पालन सुनिश्चित किया जा सके। EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार दिल्ली में नए पब्लिक और प्राइवेट EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। नए बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में EV चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य होंगे। रिंग रोड और आउटर रिंग रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर फास्ट-चार्जिंग कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। राज्य EV फंड का गठन: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टैक्स, पॉल्यूशन सेस और एग्रीगेटर लाइसेंस फीस से एक विशेष फंड बनाया जाएगा। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट: EV सेल्स, सर्विसिंग, फाइनेंसिंग और बैटरी मैनेजमेंट में नई नौकरियां पैदा होंगी। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (DSEU) EV मैकेनिक और ड्राइवरों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी। दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 क्यों है खास? यह नीति न केवल वाहन मालिकों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आकर्षित करेगी, बल्कि प्रदूषण कम करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाएगी। साथ ही EV सेक्टर में रोजगार बढ़ाने और इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का यह एक बड़ा कदम है।