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राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा बुंदेलखंड की धरती शौर्य और साहस के साथ कला और संस्कृति का ऐसा संगम है

भोपाल राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि बुंदेलखंड की धरती शौर्य और साहस के साथ कला और संस्कृति का ऐसा संगम है, जहाँ शस्त्र और शास्त्र के समन्वय की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। अद्वितीय वास्तुकला, सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक विरासत की नगरी खजुराहो, भारतीय संस्कृति और कला का अद्वितीय गौरव है। उन्होंने कहा कि खजुराहो नृत्य समारोह ने भारतीय कला और संस्कृति की विविधता में एकता को देश-विदेशों में मजबूत किया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विविधता और समृद्धता को प्रदर्शित करने और विस्तारित करने में समारोह का उल्लेखनीय योगदान है। राज्यपाल पटेल खजुराहो में 51वें खजुराहो नृत्य समारोह के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल पटेल ने कहा है कि मध्यप्रदेश संस्कृति विभाग के आयोजन में 139 नृत्य कलाकारों ने 24 घंटे, 9 मिनट, 26 सेकंड तक लगातार नृत्य कर, जो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इससे हमारी संस्कृति का गौरव बढ़ा है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिये आयोजकों को बधाई दी है। समारोह मे सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और नृत्यांगना सुमीनाक्षी शेषाद्रि की ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति हुई। अपनी प्रस्तुति में उन्होंने नृत्य के अधिपति भगवान शिव की स्तुति की। अगली प्रस्तुति पद्मभूषण राधा—राजा रेड्डी के कुचिपुड़ी नृत्य की हुई। इसके बाद ‘जतीस्वरम’ की राग मांडारी और ताल आदि में निबद्ध प्रस्तुति हुई। यह प्रस्तुति बिना किसी गीत और शब्द के विशुद्ध नृत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी गई। कलावार्ता : कलाविदों एवं कलाकारों के मध्य संवाद कलावार्ता में मंदिर स्थापत्य और नृत्य कला का दार्शनिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में कलाविदों एवं कलाकारों के मध्य संवाद हुआ। कलावार्ता का प्रवर्तन दिल्ली से आये कलाविद आनंदवर्धन ने किया। बाल नृत्य महोत्सव में युवा कलाकारों को भी मिला मंच     युवा कलाकारों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिये पहली बार आयोजित खजुराहो नृत्य महोत्सव के अंतिम दिन मंच प्रदान किया गया। इसमें युवा कलाकारों ने कथक और भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुतियां दीं।  

दुबई में मस्जिदों को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश, अग्रेजी में होगी जुमे की नमाज

दुबई  रमजान की शुरूआत से ठीक पहले दुबई ने एक साथ 55 नई मस्जिदों के निर्माण का ऐलान किया है। दुबई प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि एक साथ 55 नई मस्जिदों के निर्माण के साथ अमीरात की 70 प्रतिशत से ज्यादा मस्जिदों में शुक्रवार के उपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा। यानि अंग्रेजी में भी इस्लाम को लेकर प्रवचन दिए जाएंगे। इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज डिपार्टमेंट (IACAD) ने नई मस्जिदों के निर्माण को लेकर कई घोषणाएं की हैं। जिसमें कहा गया है की ये मस्जिदें भव्य होंगी और इनमें आधुनिकता को समाहित किया जाएगा। इसके अलावा मस्जिदों में वास्तुकला का शानदार परिचय दिया जाएगा, जिसमें इस्लामी वास्तुकला की विरासत से दुनिया को वाकिफ करवाया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल भी 174 मिलियन दिरहम की लागत से 24 मस्जिदों का उद्घाटन किया गया था, जिसमें एक साथ 13 हजार 911 इस्लामिक उपासकों के रहने की व्यवस्था की गई थी। अब 55 नई मस्जिदों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 475 मिलियन दिरहम जारी किए गये हैं। इसमें एक साथ 40 हजार 961 इस्लामिक उपासक रह सकेंगे। इसके अलावा भविष्य में नई मस्जिदों के निर्माण के लिए 54 नये भूखंडों की भी पहचान की गई है। सात सितारे मस्जिदों का निर्माण IACAD ने कहा है कि ये मस्जिदें सात सितारा सुविधाएं वाली होंगी। इसके अलावा विभाग एक मस्जिद गाइड भी तैयार कर रहा है, जिसका मकसद मस्जिदों में स्थिरता के लिए 7-सितारा रेटिंग हासिल करना है। विभाग ने कगा है कि मस्जिदों का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है, ताकि दुबई के पर्यावरण पर कोई निगेटिव असर ना पड़े। पिछले साल दुबई में एक आत्मनिर्भर मस्जिद का भी उद्घाटन किया गया था, जिसे 18.15 मिलियन दिरहम की लागत से बनाया गया था। इस मस्जिद में 500 उपासक रह सकते हैं। इस मस्जिद ने दुबई में मस्जिदों के कार्बन फुटप्रिंट को 5% तक कम करने में मदद की, जो शुरुआती लक्ष्यों के मुकाबले अच्छा है। इसके अलावा दुबई में 3D-प्रिंटेड मस्जिदों के निर्माण के लिए भी काम शुरू कर दिए हैं, जिसे 2026 में खोला जाना है। इस मस्जिद के जरिए मुसलमानों को टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि फिलहाल पानी में तैरने वाली मस्जिद को लेकर कोई नई जानकारी नहीं दी गई है। फ्लोटिंग मस्जिद की घोषणा साल 2023 में की गई थी, जिसकी अनुमानित लागत 55 मिलियन दिरहम है। रमज़ान से पहले, दुबई पहले ही दो नई मस्जिदों का उद्घाटन कर चुका है। मिर्डिफ़ में इब्राहिम अली अल गरगावी मस्जिद करीब 2,226 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इसमें 544 उपासक बैठ सकते हैं। इसी तरह, अल बरशा (अर्जन) में अता अल-रहमान मस्जिद का उद्घाटन किया गया है, जो 1,275 वर्ग मीटर में बनी है। IACAD ने कहा है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इन मस्जिदों के लिए डिजाइन कर रहा है।

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अभी तक लगभग तीन लाख किसान पंजीयन करा चुके, 80 लाख टन गेहूं खरीदेगी सरकार

भोपाल मध्य प्रदेश में इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 80 लाख टन गेहूं खरीदा जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य 2,425 रुपये निर्धारित किया है लेकिन मोहन सरकार 2,600 रुपये के हिसाब से भुगतान करेगी। उपार्जन की शुरूआत एक मार्च को इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग से होगी। बाकी संभागों में 17 मार्च से पांच मई 2025 तक गेहूं उपार्जन केंद्रों पर लिया जाएगा। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अभी तक लगभग तीन लाख किसान पंजीयन करा चुके हैं।   मध्य प्रदेश में सरकारी गेहूं में आई 100 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश का माडल लागू करने की तैयारी है, जिसमें उपज विक्रय के 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाता है। मध्य प्रदेश देश के उन प्रमुख राज्यों में शामिल है, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से उपज खरीदी जाती है। केंद्र सरकार के लिए विकेंद्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सहकारी विपणन संघ उपार्जन का का काम करते हैं। लगभग चार हजार केंद्रों पर उपार्जन होगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है। उपार्जन पोर्टल पर किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस बार 80 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके हिसाब से बोरे सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं।  

सौरभ शर्मा की मुश्किलें बढ़ी, आयकर विभाग की तिगड़ी से पूछताछ, मिला लेनदेन का लिंक !

भोपाल  काली कमाई और 52 किलो सोने के मामले में सौरभ शर्मा से पूछताछ के लिए दूसरे दिन भी आयकर विभाग की टीम भोपाल सेंट्रल जेल पहुंची। जहां बंद कमरे में सौरभ शर्मा से पूछताछ की गई। इस दौरान इनकम टैक्स विभाग को अहम सुराग मिले है।  लगातार दूसरे दिन भी आयकर विभाग की टीम भोपाल केंद्रीय जेल पहुंची। जहां आईटी की टीम ने सौरभ शर्मा से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान आयकर विभाग को सौरभ और चेतन के बीच हुए लेनदेन के पुख्ता प्रमाण मिले है। फिलहाल IT टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। 24 फरवरी  को भी सौरभ शर्मा से पूछताछ करने इनकम टैक्स की टीम सेंट्रल जेल पहुंची थी। जहां उससे 5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। जिसमें सौरभ शर्मा से 52 किलो सोने और 11 करोड़ रुपये की नकदी से भरी इनोवा कार के बारे में सवाल किए गए। सौरभ ने इन संपत्तियों से अपना कोई संबंध होने से इनकार किया। हालांकि चेतन सिंह गौर पहले ही आईटी को दिए बयान में कार में भरा कैश और सोना सौरभ का होने का दावा कर चुका है। सौरभ शर्मा 28 जनवरी को कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा था, लेकिन आवेदन के बाद अदालत ने जांच एजेंसी से डायरी मंगवाई थी। जिसके बाद उसे अगले दिन आने के लिए कहा, वकील के मुताबिक, सुबह 11 बजे जैसे ही सौरभ कोर्ट जा रहा था। लोकायुक्त ने उसे बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया और लोकायुक्त ऑफिस ले गई. जहां उससे 5 घंटे तक पूछताछ की गई.। उसकी निशानदेही पर उसके साथी चेतन गौर को भी हिरासत में लिया गया। 18 दिसंबर को लोकायुक्त का छापा, IT ने बरामद किया था सोना और कैश गौरतलब है कि 18 दिसंबर को लोकायुक्त ने राजधानी भोपाल में सौरभ शर्मा के घर छापामार कार्रवाई की थी। वहीं 19 दिसंबर को मेंडोरी गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को खाली प्लॉट पर खड़ी एक लावारिस क्रिस्टा गाड़ी के होने की सूचना दी थी, जिसमें 6 से 7 बैग रखे हुए थे। 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिलने के बाद शुरू हुई जांच कैश का अंदेशा होने की वजह से आयकर विभाग को सूचित किया गया था, जिसके बाद IT की टीम ने कांच तोड़कर अंदर से बैग बाहर निकला। जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये कैश बरामद किया गया था। जिसके बाद से लोकायुक्त के बाद ED और IT भी सक्रिय हो गई। 27 दिसंबर को ED ने कई ठिकानों पर मारा छापा, 6 करोड़ से अधिक की FD बरामद 27 दिसंबर को जांच एजेंसियों ने सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों और सहयोगियों के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर स्थित आवास में जांच एजेंसियों ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान अलग-अलग ठिकानों पर सर्चिंग के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। वहीं सौरभ के सहयोगी चेतन सिंह गौर के नाम पर 6 करोड़ रुपये से अधिक की FD मिली थी। परिवार के सदस्यों और कंपनियों के नाम पर 4 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक बैलेंस भी मिला। 23 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

बजट में दिव्यांगजन कल्याण के लिए 1,424 करोड़ रुपए का खजाना खोला, हर दिव्यांग बन रहे आत्मनिर्भर: योगी

लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2025-26 के बजट में दिव्यांगजन कल्याण के लिए 1,424 करोड़ रुपए की बड़ी राशि प्रस्तावित की है। यह प्रावधान न केवल उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिव्यांगजन अक्सर आर्थिक अस्थिरता के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। उनकी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भरण-पोषण अनुदान योजना के तहत 1,424 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवनयापन के लिए किसी पर निर्भर न रहें। दिव्यांगजन की जीवनशैली को सरल और सुगम बनाने के लिए सरकार ने 35 करोड़ रुपए का बजट कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और अन्य सहायक उपकरणों के लिए प्रस्तावित किया है। यह पहल उन्हें शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। तकनीक की सहायता से दिव्यांगजन अब नए अवसरों की ओर बढ़ सकेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक का अधिकार हैं, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण दिव्यांगजन अक्सर उचित इलाज से वंचित रह जाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए योगी सरकार ने 10 करोड़ रुपए की राशि असहाय दिव्यांग व्यक्तियों के इलाज हेतु अनुदान योजना के लिए तय की है। इस अनुदान से दिव्यांगजन को समय पर आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी, जिससे उनका जीवन सुगम होगा। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों की देखभाल और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने प्रदेश के 18 मंडलों में ‘बचपन डे केयर सेंटर’ स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में 3 से 7 वर्ष के श्रवणबाधित, मानसिक मंदित और दृष्टि बाधित बच्चों के लिए विशेष शिक्षा और देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से दिव्यांग बच्चों को सही मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे। योगी सरकार की यह पहल न केवल दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करेगी। सीएम योगी का मानना है कि विकास का असली अर्थ तभी है, जब समाज के सबसे कमजोर वर्ग की जरूरतें पूरी हो और उन्हें उनका अधिकार मिले। सीएम योगी की अगुवाई में मनरेगा योजना को इस तरह से लागू किया गया है कि दिव्यांगजन भी इसके माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री का यह प्रयास प्रदेश के समग्र विकास और समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मनरेगा योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को उनकी योग्यता, क्षमता और कार्यकुशलता के अनुसार रोजगार प्रदान किया जा रहा है। समाज के इस वर्ग को भी आजीविका का समान अधिकार मिले, इसके लिए सीएम योगी प्रयासरत हैं। इसी के मद्देनजर वर्ष 2017-18 से लेकर अब तक 1.24 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को रोजगार देकर उनकी आजीविका को सशक्त बनाया गया है। इन दिव्यांगजनों के माध्यम से अब तक 44.64 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत जरूरतमंद श्रमिकों को उनकी मांग के अनुसार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। दिव्यांगजनों को उनकी जरूरतों और क्षमता के आधार पर कार्य सौंपा जा रहा है। यह योजना न केवल रोजगार प्रदान कर रही है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता को भी बढ़ावा दे रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इस वर्ष 50,201 पंजीकृत दिव्यांग जॉब कार्ड धारकों में से 23,262 दिव्यांगजनों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही, अब तक 8.28 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। बीते वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017-18 में 11,332, 2018-19 में 10,993, 2019-20 में 10,699, 2020-21 में 17,400, 2021-22 में 14,065, 2022-23 में 13,948 और 2023-24 में 22,630 दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान किया गया। वर्तमान वर्ष में यह आंकड़ा 23,262 तक पहुंच चुका है।

कानिफनाथ यात्रा में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने का लिया फैसला, इस फैसले से एक नया विवाद उत्पन्न

मुंबई महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के पाथर्डी तालुका में स्थित मढ़ी कानिफनाथ मंदिर की वार्षिक तीर्थयात्रा को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। यहां के ग्रामीणों ने तय किया है कि इस यात्रा में मुस्लिम व्यापारियों को शामिल होने से रोका जाएगा। यह यात्रा हर साल होली से शुरू होकर गुड़ी पड़वा तक होती है। ग्रामीणों का दावा: परंपराओं की अवहेलना ग्रामीणों का कहना है कि इस यात्रा में एक महीने तक विशेष रीति-रिवाजों का पालन किया जाता है। इस दौरान देवता को तेल लगाया जाता है और लोग शोक मनाने की प्रक्रिया में रहते हैं। वे तले हुए भोजन से परहेज करते हैं, फर्श पर सोते हैं और कोई उत्सव नहीं मनाते। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ व्यापारी, विशेष रूप से मुस्लिम व्यापारी, इन परंपराओं का पालन नहीं करते, जिससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी वजह से अब उन्होंने इस यात्रा में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। कानिफनाथ देवस्थान ट्रस्ट का बयान कानिफनाथ देवस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय मरकड ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि मुस्लिम व्यापारी हमारे रीति-रिवाजों का सम्मान नहीं करते हैं। यह हमारे लिए एक संवेदनशील समय होता है, और इन व्यापारियों की ओर से परंपराओं की अनदेखी की जाती है, जिससे भक्तों की भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने इस फैसले को कुंभ मेला में मुस्लिम व्यापारियों पर लगाए गए प्रतिबंध से जोड़ते हुए कहा, “जैसे कुंभ मेले में मुस्लिम व्यापारियों को अनुमति नहीं दी जाती, वैसे ही अब हमने कानिफनाथ यात्रा पर भी ऐसा ही प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।”  

सभी पक्षों से 12 मार्च को अगली सुनवाई से पहले सभी लंबित प्रक्रियात्मक पहलुओं को पूरा करने को कहा: मुंबई पीठ

नई दिल्ली रिलायंस कैपिटल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने बैंकों और निगरानी समिति को कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल का स्वामित्व इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लि. (आईआईएचएल) को हस्तांतरित करने के लिए प्रक्रिया से जुड़े सभी मुद्दों का 12 मार्च तक समाधान करने का निर्देश दिया है। न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ने बुधवार को रिलायंस कैपिटल की समाधान प्रक्रिया से संबंधित मामले की सुनवाई की और सभी पक्षों से 12 मार्च को अगली सुनवाई से पहले सभी लंबित प्रक्रियात्मक पहलुओं को पूरा करने को कहा। क्या है डिटेल इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि आईआईएचएल ने लेनदेन को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए स्वेच्छा से रिलायंस कैपिटल के खाते में इक्विटी पूंजी मद में 2,750 करोड़ रुपये डालने की पेशकश की है। न्यायाधिकरण ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। प्रवक्ता ने कहा कि अदालत ने कर्जदाताओं की समिति, निगरानी समिति, आईआईएचएल और प्रशासक सहित सभी संबंधित पक्षों को 12 मार्च तक सभी लंबित प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया। कई फेज में बैठकें राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की 10 फरवरी को पिछली सुनवाई के बाद से, अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर निगरानी समिति की सात बैठकें हुईं। आईआईएचएल दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कंपनी दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत संकटग्रस्त वित्तीय सेवा कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए अप्रैल, 2023 में 9,650 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली के साथ सफल आवेदक के रूप में उभरी। अधिग्रहण के साथ, आईआईएचएल का लक्ष्य अगले पांच साल में बैंक, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) कारोबार को तीन गुना से अधिक बढ़ाकर 50 अरब डॉलर करना है। वर्तमान में यह 15 अरब डॉलर (30 सितंबर, 2024 तक) है। आईआईएचएल इस साल की शुरुआत में ही भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) और शेयर और जिंस बाजारों से मंजूरी हासिल कर चुकी है। क्या है मामला आरबीआई ने नवंबर, 2021 में अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनी के निदेशक मंडल को संचालन के मुद्दों और भुगतान चूक को लेकर हटा दिया था। केंद्रीय बैंक ने नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त किया था, जिन्होंने कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए फरवरी, 2022 में बोलियां आमंत्रित की थीं।

दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा – गलत बोलने वालों को गंगा जल पीना चाहिए

नई दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा कुंभ मेला और अन्य मुद्दों पर की गई हालिया टिप्पणियों पर तीखा जवाब दिया है। घोष ने ममता बनर्जी के बयान को लेकर कई सवाल उठाए हैं और राज्य में हो रही कुछ घटनाओं पर चिंता जताई है। दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत बोलने वालों को गंगा जल पीना चाहिए। ममता बनर्जी की कुंभ पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होना सही नहीं है। उनके इस बयान पर दिलीप घोष ने सवाल उठाए और कहा कि अगर ममता बनर्जी गंगा स्नान के बारे में कुछ कहना चाहती हैं तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके पार्टी के सदस्य ‘जय श्री राम’ का नारा लगाते हुए गंगा स्नान और त्रिवेणी स्नान करते हैं। दिलीप घोष ने यह भी कहा कि अगर ममता बनर्जी चाहें तो वे अब भी गंगा स्नान कर सकती हैं या गंगाजल लेकर उसे छिड़क सकती हैं। अमदंगा में बम बरामदगी पर बयान अमदंगा में बम मिलने के मामले पर दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और असामाजिक तत्व खुलेआम काम कर रहे हैं। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग वामपंथियों के साथ मिलकर अपराध कर रहे हैं और अन्य राज्यों में भी असमाजिक गतिविधियों में शामिल हैं। मतदाताओं के बढ़ते प्रतिशत पर चिंता घोष ने बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में मतदाता प्रतिशत में वृद्धि पर भी चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी की पार्टी को दिल्ली की तरह ही बंगाल में भी बढ़ा हुआ समर्थन दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में मतदाता संख्या दोगुनी हो गई है, और ये मतदाता कहां से आते हैं, इस पर सवाल उठाए। चाय उद्योग की स्थिति पर टिप्पणी घोष ने बंगाल के चाय उद्योग की स्थिति पर भी दुख जताया और कहा कि राज्य में चाय उद्योग बहुत खराब स्थिति में है। उन्होंने असम का उदाहरण देते हुए कहा कि असम में चाय उद्योग अच्छा चल रहा है, लेकिन बंगाल में स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस मामले में मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। पूर्वोत्तर में विकास की सराहना घोष ने पूर्वोत्तर भारत में हुए विकास कार्यों की सराहना की और कहा कि पिछले दस वर्षों में वहां जितना विकास हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वहां हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे, नए पुल और अन्य विकास कार्य हो रहे हैं और लोग अब महसूस कर रहे हैं कि वे भारत में हैं और केंद्र सरकार उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान कर रही है। दिल्ली में सीएजी रिपोर्ट पर टिप्पणी दिल्ली में पेश की गई CAG रिपोर्ट पर भी दिलीप घोष ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक सबसे भ्रष्ट सरकार थी, लेकिन अब वह बदल चुकी है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं और यह धीरे-धीरे सामने आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग जेल में हैं और जो नहीं हैं, वे सभी जेल जाएंगे। यह खबर पश्चिम बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच के राजनीतिक संघर्ष को और तेज कर सकती है।  

अमित शाह ने कहा- भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को स्टालिन की पार्टी के सदस्यता अभियान में शामिल होना चाहिए

नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार पर तीखा हमला करते हुए उसके नेताओं पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाया। कोयंबटूर, तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम में भाजपा जिला कार्यालयों के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए शाह ने कहा, “भ्रष्टाचार के मामले में डीएमके के सभी नेताओं के पास मास्टर डिग्री है। उनके एक नेता नौकरी के लिए पैसे के मामले में फंसे हैं, दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध रेत खनन में शामिल हैं, और तीसरे पर आय से अधिक संपत्ति से जुड़े आरोप हैं।” एमके स्टालिन के बयान में कोई सच्चाई नहीं- शाह तमिलनाडु को केंद्रीय निधि से वंचित किए जाने के सीएम एमके स्टालिन के आरोपों को खारिज करते हुए शाह ने कहा, “एमके स्टालिन के बयान में कोई सच्चाई नहीं है। मोदी सरकार ने पिछले पांच सालों में तमिलनाडु को 5 लाख करोड़ रुपये दिए हैं।” उन्होंने आगे कहा, “मुख्यमंत्री अक्सर दावा करते हैं कि राज्य को केंद्र के हाथों अन्याय का सामना करना पड़ा है। हालांकि, यूपीए और एनडीए के तहत वितरित धन की तुलना से पता चलता है कि असली अन्याय यूपीए शासन के दौरान हुआ था।” अमित शाह ने DMK का उड़ाया मजाक डीएमके का मजाक उड़ाते हुए शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को एमके स्टालिन की पार्टी के सदस्यता अभियान में शामिल होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, “कभी-कभी ऐसा लगता है कि DMK ने सदस्यता अभियान के ज़रिए समाज के सभी भ्रष्ट लोगों को DMK में शामिल कर लिया है। एमके स्टालिन और उनके बेटे वास्तविक चिंताओं से ध्यान भटकाने के लिए कई मुद्दे उठा रहे हैं। आज वे परिसीमन को लेकर बैठक करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि परिसीमन के बाद भी दक्षिण के किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी।” भाजपा 2026 में तमिलनाडु में सरकार बनाएगी शाह ने आगे कहा कि भाजपा 2026 में तमिलनाडु में सरकार बनाएगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बनाएगी। उन्होंने राज्य में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार को खत्म करने और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को हटाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, “तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार बनने के लिए तैयार हो जाइए। 2026 में हम NDA की सरकार बनाएंगे। यह नई सरकार तमिलनाडु के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगी। हम राज्य में भाई-भतीजावाद को खत्म करेंगे। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। हम तमिलनाडु से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के कोयंबटूर, तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम में भाजपा जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया।

पूर्वी थाईलैंड में एक चार्टर्ड बस अनियंत्रित होकर पलट गई, दुर्घटना में 18 लोगों की मौत, 31 अन्य लोग घायल

बैंकॉक पूर्वी थाईलैंड में एक चार्टर्ड बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और 31 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।  पूर्वी थाईलैंड में बुधवार सुबह एक चार्टर्ड बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 31 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सड़क दुर्घटना प्राचीन बुरी प्रांत में उस समय हुई, जब बस उत्तरी थाईलैंड से तटीय रेयोंग प्रांत की यात्रा कर रही थी। बस में एक दल सवार था, जो नगरपालिका अध्ययन दौरे पर निकला था। सुरक्षा मानक जांचने के लिए यात्री वाहनों की जांच होगी तेज परिवहन विभाग ने कहा कि वह इस सड़क दुर्घटना की जांच में पुलिस के साथ समन्वय करेगा। साथ ही सभी यात्री वाहनों की जांच तेज की जाएगी, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं या नहीं। सड़क दुर्घटना में मौतों के मामले में 9वें स्थान पर है थाईलैंड मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, थाईलैंड में सड़क सुरक्षा एक बड़ी समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, सड़क दुर्घटना में मौतों के मामले में थाईलैंड 175 सदस्य देशों में से 9वें स्थान पर है। इसकी जानकारी पिछले साल अक्तूबर में तब हुई, जब एक स्कूल बस में भीषण आग लग गई और हादसे में 23 युवा छात्रों सहित शिक्षकों की मौत हो गई। सभी स्कूल के फील्ड ट्रिप पर गए थे। इस दुर्घटना के पीछे संदेह जताया गया था कि बस में आग रखरखाव और निरीक्षणों की लापरवाही के चलते लगी है। प्राचुआप खीरी खान में पेड़ से टकराई थी बस, 14 लोगों की गई थी जान दिसंबर 2023 में, पश्चिमी प्रांत प्राचुआप खीरी खान में एक और बस दुर्घटना हुई। 49 लोगों से भरी बस सड़क से उतरकर एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने हादसे के पीछे ड्राइवर के सोने की संभावना जताई थी। 

जीआईएस से उभरी भविष्य की तस्वीर: स्टार्ट-अप पिचिंग सेशन ने एमपी जीआईएस-2025 में नवाचार को बढ़ावा दिया

भोपाल भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में “फ्यूचर फ्रंटियर : स्टार्ट-अप पिचिंग सेशन” नवोदित उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के दिग्गजों के लिए एक गेम-चेंजर मंच साबित हुआ। इससे भविष्य की एक नई तस्वीर उभरी है। स्टार्ट-अप पिचिंग सेशन ने नवाचार और व्यापारिक विकास को प्रोत्साहित करने वाले माहौल को मजबूत किया। कुल 180 स्टार्ट-अप ने पंजीकरण कराया जो मध्यप्रदेश के उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम की जीवंतता और आर्थिक परिवर्तन की क्षमता को दर्शाता है। इनमें से 25 उच्च-संभावित स्टार्ट-अप को अपने वेंचर प्रस्तुत करने के लिए चुना गया, जहां उन्हें मूल्यवान मार्गदर्शन और निवेश अवसर प्राप्त हुए। निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों की प्रभावशाली भागीदारी स्‍टार्ट-अप पिचिंग सेशन में प्रतिष्ठित निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों और इनक्यूबेटर्स ने भाग लिया।इस सत्र में श्री रोनाल्डो फर्नांडिस (सीईओ, एआईसी-आरएनटीयू फाउंडेशन), श्री अपूर्व गैवक (निदेशक, एसजीआईटीएस इनक्यूबेशन फोरम), श्री फिरोज खान सूरी (सीईओ, आईआईसीई, आईआईएसईआर-भोपाल), श्री अजय जैन (मैनेजिंग पार्टनर, सिल्वर नीडल वेंचर्स), श्री राजेश सहगल (मैनेजिंग डायरेक्टर, इक्वैनिमिटी इन्वेस्टमेंट्स), सुश्री बीना त्रिवेदी (पार्टनर, आईटीआई ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज फंड्स), श्री अंशुमान शर्मा (जनरल मैनेजर, वीएएसपीएल इनिशिएटिव्स प्रा. लि.), सुश्री अमृता शिंगवेकर (संस्थापक, ईज़ीसीड), श्री आयुष दुबे (हेड – इनक्यूबेशन और पार्टनरशिप्स, वेंचर कैटालिस्ट्स प्रा. लि.), श्री मयुरेश राऊत (सह-संस्थापक एवं मैनेजिंग पार्टनर, सीफंड) शामिल हुए। इन विशेषज्ञों ने स्टार्ट-अप के व्यावसायिक मॉडल, बाजार क्षमता और निवेश योग्यता का आकलन किया और उन्हें मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया। निवेशकों और इनक्यूबेटर्स की गहरी रुचि के क्षेत्र स्‍टार्ट-अप पिचिंग सेशन में निवेशकों और इनक्यूबेटर्स ने अत्यधिक रुचि दिखाई, जिसमें 19 स्टार्ट-अप को जूरी सदस्यों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हुए। आईआईसीई ने 4 स्टार्ट-अप में रुचि दिखाई, एसजीएसआईटीएस ने 3 स्टार्ट-अप में, सिल्वर नीडल वेंचर्स ने 3 स्टार्ट-अप में, आईटीआई ग्रोथ ने 3 स्टार्ट-अप में, ईज़ीसीड ने 7 स्टार्ट-अप में, सीफंड ने 3 स्टार्ट-अप में, वेंचर कैटालिस्ट्स ने 10 स्टार्ट-अप में, वीएएसपीएल इनिशिएटिव्स ने 4 स्टार्ट-अप में, एआईस-आरएनटीयू ने 5 स्टार्ट-अप में तथा इक्वैनिमिटी इन्वेस्टमेंट्स ने 5 स्टार्ट-अप में अपनी रुचि दिखाई। ईओआई प्राप्त करने वाले स्टार्ट-अप ब्रेन वेव्स टेक प्रा. लि., एसजेटेक सॉल्यूशंस प्रा. लि., जमना हेल्थटेक प्रा. लि., 34 आइडियाज थिंकलैब प्रा. लि., ग्रंथज्योति प्रा. लि., पिनाक इन्फोसेक प्रा. लि., इलेक्ट्रिका एनर्जी प्रा. लि., रोडग्रिड इंडिया प्रा. लि., प्रामा एंजिटेक, खेओनी वेंचर्स प्रा. लि., व्योम बायोटेक प्रा. लि., क्रेसेन्ज़ा एंटरप्राइज़ प्रा. लि., कांता पब्लिकेशन एलएलपी, आदि सिद्धांश इंडस्ट्रीज प्रा. लि., स्नेह केयर क्लब प्रा. लि., अनंतश्री व्हीकल्स प्रा. लि., ओस्टियोक्योर हेल्थकेयर प्रा. लि., ऑक्टोमेन टेक्नोलॉजी प्रा. लि. और महाकाल.कॉम (महाकाल एस्ट्रोटेक (ओपीसी) प्रा. लि शामिल है। स्टार्ट-अप के लिए निवेश और रणनीतिक सहयोग के नए द्वार स्‍टार्ट-अप पिचिंग सेशन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 47 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जारी किया जाना रही। इन ईओआई ने संभावित वित्तीय सहायता, व्यावसायिक परामर्श और उद्योग से जुड़ाव के अवसर प्रदान किए गए। इनोवेशन और सहयोग के माध्यम से स्टार्ट-अप ईकोसिस्टम को सशक्त बनाने संबंधी सत्र में केवल निवेश ही नहीं, बल्कि सहयोग और रणनीतिक विकास पर भी जोर दिया गया। स्टार्ट-अप को बाजार विस्तार, तकनीकी अपनाने, व्यापार स्थिरता और उत्पाद की बेहतर स्थिति के लिए विशेषज्ञों से सलाह मिली। मध्यप्रदेश : स्टार्ट-अप फ्रेंडली राज्य के रूप में सशक्त होता हुआ। फ्यूचर फ्रंटियर स्टार्टअप पिचिंग सेशन ने मध्यप्रदेश को स्टार्ट-अप्स के लिए एक अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार की नीतिगत सहायता, वित्तीय अवसर और इनक्यूबेशन कार्यक्रमों के साथ, एमपी तेजी से भारत के सबसे आशाजनक स्टार्ट-अप हब के रूप में उभर रहा है। भविष्य की संभावनाएँ स्‍टार्ट-अप पिचिंग सेशन के परिणाम निवेशकों की गहरी भागीदारी, मजबूत उद्योग साझेदारियों और नए उद्यमियों के लिए विस्तारित समर्थन तंत्र का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मध्यप्रदेश का निरंतर नवाचार को प्रोत्साहित करना, व्यवधानकारी सोच को बढ़ावा देना और स्टार्ट-अप्स को अवसर प्रदान करना, भारत की स्टार्ट-अप अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को और मजबूत करेगा।  

स्थानीय कलाकारों को खजुराहो में प्रशिक्षण के साथ बड़े मंच प्रदान करने का कर रहे प्रयास: विष्णुदत्त शर्मा

खजुराहो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने बुधवार को महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर खजुराहो पहुंचकर मतंगेश्वर महादेव के दर्शन-पूजन कर खजुराहो मेले का शुभारंभ किया और मेले में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। साथ ही मतंगेश्वर महादेव मंदिर में शिव बारात के मुकुट का पूजन कर खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने इससे पहले छतरपुर जिले के गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा आयोजित 251 कन्याओं के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होकर वर-वधुओं को सफल दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसाद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि खजुराहो में फिल्म सिटी निर्माण के साथ स्थानीय कलाकारों को बेहतर अवसर देने की मध्यप्रदेश सरकार की पहल सराहनीय है। खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है और यहां दुनियाभर के पर्यटक आते हैं। खजुराहो दुनियाभर के पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। खजुराहो के विकास में चार चांद लगाएंगे। स्थानीय कलाकारों को बड़े मंच प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। कलाकारों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार सृजन का कार्य किया जा रहा है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत शर्मा ने कहा कि खजुराहो धर्म, संस्कृति व आध्यात्म का केंद्र है। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार खजुराहो के वैभव को ऊंचाई पर ले जाने का कार्य कर रही है। खजुराहो नृत्य समारोह की ख्याति दुनिया भर में फैली हुई है। स्थानीय कलाकारों को भी खजुराहो नृत्य समारोह में शामिल किया गया है। स्थानीय कलाकारों को बड़े मंच प्रदान करने के साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन का कार्य भी किया जा रहा है। मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार स्थानीय कलाकारों को खजुराहो में प्रशिक्षण भी दिलाने जा रही है। खजुराहो को स्वच्छता में अव्वल लाने का किया जा रहा प्रयास भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने मतंगेश्वर महादेव में खजुराहो मेले का शुभारंभ करने के साथ ही महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर निकाली जा रही शिव बारात के मुकुट का पूजन किया। इसके पश्चात मंदिर परिसर में सफाई करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के लोगों में स्वच्छता के प्रति क्रांति लाने का कार्य किया है। खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, यहां बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। खजुराहो को स्वच्छता की रैंकिंग में अव्वल लाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सफाई में सहयोग करें, इसलिए आज हम सभी मंदिर परिसर में सफाई अभियान में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्री श्री दिलीप अहिरवार, जिला अध्यक्ष श्री चंद्रभान सिंह गौतम, विधायक श्री अरविंद पटेरिया एवं नगर परिषद अध्यक्ष श्री अरूण अवस्थी सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

साइबर ठगी के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैंक कर्मचारियों समेत 19 आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के अवैध लेन-देन में इस्तेमाल किए गए फर्जी बैंक अकाउंट (म्यूल अकाउंट) धारकों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जांच में सामने आया कि इन म्यूल अकाउंट्स के जरिए करीब 3 करोड़ रुपये का अवैध ट्रांजेक्शन हुआ है. इस मामले में पुलिस ने एक पीओएस एजेंट (फर्जी सिम कार्ड बेचने वाला), कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के कर्मचारियों सहित कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही म्यूल अकाउंट फ्राॅड के करीब 97 लाख रुपये फ्रीज किया गया है. आरोपियों ने दिल्ली, अलवर (राजस्थान) समेत कई स्थानों पर करीब 300 से अधिक साइबर ठगों को म्यूल बैंक अकाउंट और फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध करा रहे थे. बिलासपुर पुलिस की 10 टीमों ने 20 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापा मारा और आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने साइबर क्राइम पोर्टल की रिपोर्ट, बैंक ट्रांजेक्शन, एक ही व्यक्ति के नाम पर कई बैंक अकाउंट, डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग फर्जी ऐप, क्रिप्टो करेंसी निवेश, गूगल रिव्यू टास्क, टेलीग्राम टास्क, बैंक केवाईसी अपडेट और गूगल सर्च से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की. इसी दौरान इन फर्जी खातों और साइबर ठगी से जुड़ी जानकारी सामने आई. जिसके बाद रेंज साइबर थाना बिलासपुर, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा विभिन्न थानों के 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने मिलकर यह कार्रवाई की. गिरफ्तार आरोपियों के नाम     सत्यनारायण पटेल (48), ग्राम सेंदरी आवासपारा, थाना कोनी, जिला बिलासपुर.     राकेश भेड़पाल (26), ग्राम सेंदरी भेड़पाल मोहल्ला, थाना कोनी, जिला बिलासपुर.     दुर्गेश केंवट (27), वार्ड नं. 18 आवासपारा सेंदरी, थाना कोनी, जिला बिलासपुर.     शिवशंकर यादव (19), तारबाहर डीपुपारा, गगन अपार्टमेंट के पास, थाना तारबाहर, जिला बिलासपुर.     राजकुमार पाल (44), ग्राम सेंदरी, थाना कोनी, जिला बिलासपुर.     नंदकुमार केंवट (27), ग्राम इटवा पाली, थाना मस्तुरी, जिला बिलासपुर.     दीपेश कुमार निर्मलकर (24), तारबाहर, नगीना मस्जिद के पास, थाना तारबाहर, जिला बिलासपुर.     सुरेश सिंह (58), सेंदरी वार्ड नं. 01 हाई स्कूल के पास, थाना कोनी, जिला बिलासपुर.     शेखर चतुर्थी (23), साकिन कोटा, थाना कोटा, हाल मुकाम शुभम विहार मंगला, थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर.     रोशन कुमार साहू (25), साकिन लिमतरा, थाना सक्ती, जिला सक्ती, हाल मुकाम अज्ञेय नगर, थाना तारबाहर, जिला बिलासपुर.     कुनाल मंडावी (21), वार्ड नं. 19, बलौदाबाजार, थाना सिटी कोतवाली, जिला बलौदाबाजार.     प्रथम सोनी (19), पुरानी बस्ती, करगीरोड कोटा, थाना कोटा, जिला बिलासपुर.     दिपांशु साहू (19), वार्ड नं. 10, कोटा, थाना कोटा, जिला बिलासपुर.     अमन तिवारी (21), वार्ड नं. 10, कोटा, थाना कोटा, जिला बिलासपुर.     रामलाल यादव (25), ग्राम खैरा, थाना मस्तुरी, जिला बिलासपुर.     अमित पाल (34), ग्राम खैरा, जयरामनगर, थाना मस्तुरी, जिला बिलासपुर.     अब्दुल रशिंद (40), वार्ड नं. 26, तालापारा, थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर.     मुख्तार खान (25), तालापारा, महामाया मंदिर के पास, थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर.     गुज्जला जगदीश कुमार (30), हेमूनगर, कल्याणी स्कूल के बगल में, थाना तोरवा, जिला बिलासपुर. क्या होता है मनी म्यूल मनी म्यूल उस व्यक्ति को कहते है जिसके बैंक अकाउंट, डिजिटल वॉलेट या अन्य वित्तीय माध्यमों का उपयोग साइबर अपराधी ठगी की रकम या अवैध धन को को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में करते हैं. ’मनी म्यूल के काम करने का तरीका साइबर अपराधी गैरकानूनी तरीकों से पैसे प्राप्त करते हैं. ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए उनको बैंक खाते या वॉलेट की जरूरत पड़ती है, इसके लिए ठग मनी म्यूल बनाते है, किसी व्यक्ति को पैसा नौकरी, इनाम या निवेश का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं. मनी म्यूल अवैध धन को अपने खाते से किसी और खाते में भेजता है, जिससे अपराधियों की पहचान छिपी रहे. आसान और जल्दी पैसा कमाने का लालच व साइबर अपराधियो के प्लान को नही समझ पाने के कारण लोग मनी म्यूल बन जाते है. कानूनी कार्रवाई अगर आप मनी म्यूल हो बेनिफिशियरी खाते के रूप में आप पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग सकते हैं. बैंक खाते और संपत्तियों को जप्त किया जा सकता है. जेल या जुर्माना लगाया जा सकता है, भले ही वह व्यक्ति अनजाने में शामिल हुआ हो. धारा 3(5) बी.एन.एस. के तहत मनि म्युल भी उस अपराध के लिए उतना ही जिम्मेदार होगा जितना की मुख्य अपराधी. बचने के उपाय अनजान स्रोतों से धन प्राप्त करने से बचें. अपने बैंक खाते और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखें. यदि आपके खाते में कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे, तो तुरंत संबंधित बैंक या पुलिस को सूचित करें.

महाराष्ट्र के पुणे में हैवानियत!, बस में महिला से रेप, CCTV में कैद हुआ दरिंदा, पुलिस की कई टीमें तैनात

पुणे महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक सीरियल अपराधी ने स्वारगेट बस डिपो में खड़ी महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की बस में 26 वर्षीय महिला के साथ रेप किया। यह घटना मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है, जब पीड़िता अपने गृहनगर सतारा जिले के लिए बस पकड़ने के इंतजार में थी। स्वारगेट पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि आरोपी की पहचान दत्ता गाडे के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ पहले से ही चोरी और चैन स्नेचिंग के कई मामले दर्ज हैं। ऐसे दिया वारदात को अंजाम पीड़िता के अनुसार, वह मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे स्वारगेट बस स्टैंड के एक प्लेटफॉर्म पर पैठण जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी। तभी आरोपी ने उसे यह कहकर गुमराह किया कि उसकी बस दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। संदिग्ध ने उसे डिपो में खड़ी राज्य परिवहन निगम की शिवशाही बस में चढ़ने को कहा। महिला उसकी बातों में आ गई और उसके साथ वहां तक चली गई, जहां एक बस सुनसान जगह पर खड़ी थी। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने महिला को बस के अंदर बैठने के लिए कहा और फिर खुद भी अंदर घुस गया। इसके बाद उसने महिला के साथ रेप किया और मौके से फरार हो गया। CCTV फुटेज से हुई पहचान, पुलिस की कई टीमें तैनात घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। स्वारगेट बस स्टैंड पर लगे CCTV कैमरों की मदद से आरोपी की पहचान की गई। पुणे पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित की हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

आतिशी मार्लेना की कुर्सी भले ही छिन गई, लेकिन उनके वेतन, भत्तों और सुविधाओं में कटौती नहीं होगी

  नई दिल्ली आम आदमी पार्टी की हार के बाद आतिशी मार्लेना की मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही छिन गई, लेकिन उनके वेतन, भत्तों और सुविधाओं में कटौती नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष के लिए वेतन और भत्ते एक जैसे हैं। इनके अलावा डिप्टी स्पीकर और मंत्रियों के लिए भी यही वेतन-भत्ते लागू हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री बनीं आतिशी का चुनाव बाद इस पद से हटना तय था। यदि चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी जीत हुई होती तो भी उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी थी। पार्टी ने घोषणा की थी कि यदि चुनाव में जीत मिली तो अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ‘आप’ की हार के बाद ‘आप’ को विपक्ष में बैठना पड़ा है। ऐसे में पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और चुने हुए विधायकों ने आतिशी को नेता विपक्ष के रूप में स्वीकार किया। नेता विपक्ष की कुर्सी मिलने से यह तय हो गया कि उन्हें पहले की तरह वेतन और अन्य भत्ते मिलते रहेंगे। दिल्ली विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में स्पीकर, डिप्टी, स्पीकर, मुख्यमंत्री-मंत्रियों और नेता विपक्ष की सैलरी और भत्ते समान हैं। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं (14 फरवरी 2023 से लागू) मासिक वेतन– 60,000 प्रति माह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता– 30,000 प्रति माह सचिवीय सहायता भत्ता– 25,000 प्रति माह प्रतिनिधिक भत्ता– 10,000 प्रति माह कुल वेतन और भत्ते– 25,000 प्रति माह अन्य सुविधाएं और भत्ते सरकारी वाहन, चालक और 700 लीटर तक पेट्रोल मुफ्त। यदि स्वयं का वाहन उपयोग किया जाए, तो 10,000 प्रति माह का वाहन भत्ता। दैनिक भत्ता – 1,500 प्रति दिन (पूरे कार्यकाल के दौरान)। डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन प्रति माह 30,000 तक (दो ऑपरेटरों के लिए, प्रत्येक को 15,000)। एकमुश्त भत्ता– 1,00,000 का भुगतान लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल आदि की खरीद के लिए। कार के लिए अडवांस 12,00,000 तक का अग्रिम ऋण वाहन खरीदने के लिए, जिसे कार्यकाल के दौरान चुकाना होगा।ब्याज दर और वसूली का तरीका सरकार तय करेगी, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होगी। आवास और बिजली और इलाज सरकारी आवास की सुविधा दी जाती है। यदि किराये पर रह रहे हैं तो अधिकतम 20 हजार रुपए मासिक दिए जाते हैं। यदि स्वयं के मकान में रहते हैं, तो उसकी दर की गणना कर उतनी ही राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री को प्रतिमाह 5000 यूनिट और मंत्रियों को 3 हजार यूनिट प्रतिमाह बिजली का खर्च। इसके अलावा सालाना एक लाख रुपए भारत में यात्रा के लिए दिए जाते हैं।

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