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भुगतान और कारोबार में तेजी, फोनपे ने IPO से पहले नए मंच की योजना बनाई

नई दिल्ली वॉलमार्ट समर्थित फिनटेक दिग्गज फोनपे अप्रैल में अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की योजना भारत के डिजिटल भुगतान बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ-साथ वित्तीय सेवाओं और नए उपभोक्ता मंचों के क्षेत्र में विस्तार करने की है। कंपनी ने अपने मसौदा दस्तावेजों (डीआरएचपी) में उल्लेख किया है कि डिजिटल भुगतान ही उसकी प्रगति का प्रमुख स्रोत बना रहेगा। इसके विस्तार के लिए कंपनी अपने उपभोक्ता आधार, संभावित बाजार और मंच के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने हेतु पूंजी लगाने की योजना बना रही है। उद्योग के अनुमानों का हवाला देते हुए कंपनी ने कहा कि भारत में डिजिटल उपभोक्ता भुगतान का कुल संभावित बाजार वित्त वर्ष 2025 में 301 लाख करोड़ रुपये था, जिसके वित्त वर्ष 2030 तक बढ़कर 602-681 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सूत्रों के अनुसार, फोनपे ने अप्रैल में अपना आईपीओ लाने का लक्ष्य रखा है। यह पूरी तरह से बिक्री पेशकश (ओएफएस) होगा, जिसके तहत वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट और टाइगर ग्लोबल जैसी निवेशक कंपनियां अपने 5.06 करोड़ शेयरों की बिक्री करेंगी। इस प्रक्रिया में नए शेयरों का कोई ताजा निर्गम शामिल नहीं होगा। कंपनी को जनवरी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई थी। फोनपे अपने वित्तीय सेवा वितरण व्यवसाय, जैसे ऋण और बीमा का भी विस्तार कर रही है। राजस्व के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कंपनी अपने धन प्रबंधन मंच ‘शेयर.मार्केट’ और स्वदेशी ऐप स्टोर ‘इंडस ऐपस्टोर’ जैसे नए मंचों पर भी पूंजी निवेश कर रही है।  

करदाताओं की राय आमंत्रित, आयकर विभाग ने नए प्रपत्रों और नियमों पर मांगा फीडबैक

नई दिल्ली आयकर विभाग ने रविवार को कहा कि उसने एक अप्रैल से प्रभावी होने वाले नए आयकर कानून, 2025 के तहत कर नियमों और प्रपत्रों के मसौदे पर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। विभाग ने एक बयान में जानकारी दी कि व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ‘प्रस्तावित आयकर नियम, 2026’ और संबंधित फॉर्म को अंतिम अधिसूचना से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने परामर्श प्रक्रिया के तहत हितधारकों से चार श्रेणियों में सुझाव मांगे हैं। इनमें भाषा का सरलीकरण, मुकदमों में कमी, अनुपालन बोझ को कम करना और अप्रासंगिक या पुराने हो चुके नियमों व प्रपत्रों की पहचान करना शामिल है। विभाग ने कहा, ‘हितधारकों को इन मसौदों का अध्ययन कर सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अंतिम अधिसूचना से पूर्व इन सभी सुझावों को संकलित कर उन पर समीक्षा के लिए विचार किया जाएगा।’ सुझाव देने की सुविधा के लिए ‘ई-फाइलिंग’ पोर्टल पर एक लिंक जारी किया गया है, जो चार फरवरी, 2026 से सक्रिय है। हितधारक अपने नाम और मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी आधारित सत्यापन के बाद अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सुझाव देते समय संबंधित नियम, उप-नियम या प्रपत्र संख्या का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर अब नया आयकर अधिनियम, 2025 आगामी एक अप्रैल से लागू होगा। वर्तमान आयकर नियम, 1962 में 511 नियम और 399 फॉर्म हैं, जबकि प्रस्तावित नए नियमों में इनकी संख्या घटाकर क्रमशः 333 नियम और 190 फॉर्म कर दी गई है।  

बसपा में नई रणनीति की तैयारी? मायावती ने अहम पद किए समाप्त

लखनऊ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए बूथ और सेक्टर स्तर तक संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का फैसला लिया है। इसके तहत संगठन में 50 प्रतिशत युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पार्टी प्रमुख ने दो-दो जिला प्रभारियों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है और उन्हें विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। अब विधानसभा अध्यक्ष, महासचिव और प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में बूथ और सेक्टर गठन की जिम्मेदारी संभालेंगे। 15 हजार नए बूथों पर संगठन का गठन अभी नहीं हुआ निर्वाचन आयोग द्वारा प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 किए जाने के बाद प्रदेश में बूथों की संख्या 1.62 लाख से बढ़कर 1.77 लाख हो गई है। इसके चलते पहले से गठित बूथ और सेक्टर स्तर के संगठन प्रभावी नहीं रह गए हैं। लगभग 15 हजार नए बूथों पर संगठन का गठन अभी नहीं हुआ है।   एक सेक्टर में औसतन 10 बूथ होते हैं पार्टी के अनुसार एक सेक्टर में औसतन 10 बूथ होते हैं, ऐसे में पूरे प्रदेश में नए सिरे से संगठन खड़ा करने में लगभग तीन माह का समय लग सकता है। जिलाध्यक्षों और मंडल प्रभारियों को इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। कांशीराम और आंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाने के निर्देश बसपा प्रमुख ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्टी संस्थापक कांशीराम की जयंती 15 मार्च को लखनऊ और नोएडा में भव्य रूप से मनाई जाए। वहीं 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती भी पूरे उत्साह के साथ मनाने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि 12 मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लखनऊ में, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छह मंडलों के कार्यकर्ता नोएडा स्थित स्मारक पर पहुंचेंगे। संगठन मजबूत करने के लिए जिलों में उतरेंगे शीर्ष नेता एसआईआर और बूथ-सेक्टर गठन का कार्य पूरा होने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, विधायक उमा शंकर सिंह और मंडल स्तरीय मुस्लिम भाईचारा प्रभारियों द्वारा जिलों का दौरा किया जाएगा। सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे बैठक में मायावती ने कहा कि अगले वर्ष सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2007 में बसपा ने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। हालांकि इसके बाद पार्टी का जनाधार कमजोर हुआ है और वर्तमान में विधानसभा में बसपा का केवल एक विधायक है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका था।

तकनीक के सहारे कार्रवाई: उज्जैन में पंच पीर मजार के आसपास वर्षों पुराना अतिक्रमण हटाया गया

उज्जैन उज्जैन नगर निगम मुख्यालय के पीछे पंच पीर मजार के आसपास बढ़े अतिक्रमण पर शनिवार को नगर निगम का बुलडोजर चला। कार्रवाई, पुलिस के पहरे में घंटो चली। निगम की रिमूवल टीम ने बुल्डोजर चला अवैध निर्माण, शेड और बाउंड्री को हटाया। इस कार्रवाई में करीब 6 हजार स्क्वायर फीट शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत दो करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। निगम अधिकारियों के अनुसार, सेटेलाइट इमेज के अध्ययन में स्पष्ट हुआ था कि वर्ष-2000 में उक्त स्थल पर मात्र लगभग 20 स्क्वायर फीट क्षेत्र में एक छोटा सा चबूतरा या दरगाहनुमा संरचना दिखाई देती है। लेकिन 2011, 2021 और 2025 की सैटेलाइट तस्वीरों में इसी स्थान पर अवैध रूप से अतिक्रमण बढ़ता गया।   धीरे-धीरे यहां टीन शेड, अस्थायी निर्माण, दीवारें और बाउंड्रीवाल बना दी गईं। साथ ही क्षेत्र में घनी झाड़ियां फैल गईं, जिनकी आड़ में असामाजिक तत्वों के डेरा डालने और गंदगी फैलाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। शनिवार सुबह करीब 8.30 बजे नगर निगम की रिमूवल टीम ने कार्रवाई की शुरुआत की। पुलिस बल तैनात रहा चार जेसीबी मशीनों, डंपरों और अन्य संसाधनों की मदद से अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। मौके पर सीएसपी कोतवाली राहुल देशमुख (आईपीएस) सहित पुलिस बल तैनात रहा, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर आम नागरिकों की आवाजाही नियंत्रित की गई। कार्रवाई के दौरान टीन शेड, दीवारें और बाउंड्रीवाल हटाई गईं, वहीं भूमि का समतलीकरण भी कराया गया। निगम के अपर आयुक्त संतोष टैगोर भी मौके पर पहुंचे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मजार या धार्मिक स्थल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, बल्कि उसके आसपास किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित कमेटी को पहले भी दो बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद मजबूरी में सख्त कदम उठाना पड़ा। जमीन शासकीय है, ऐसा लिखा बोर्ड लगेगा कार्रवाई के बाद नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने स्थल पर शासकीय भूमि का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो सके। निगम द्वारा क्षेत्र में लगातार मुनादी कर नागरिकों से अतिक्रमण न करने और गंदगी न फैलाने की अपील भी की जा रही है। निगम का कहना है कि शहर में शासकीय भूमि की सुरक्षा और सार्वजनिक हित में आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। इधर, मजार कमेटी के सदस्य मोहम्मद गुफरान ने निगम पर पूर्व में कराई गई तार फेंसिंग तोड़ने का आरोप लगाया और भविष्य में सहयोग की बात कही।

यूजीसी एक्ट पर घमासान, सवर्ण एकता मंच ने किया जोरदार विरोध, जनसैलाब ने दिखाई ताकत

शाजापुर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए कानून का जमकर विरोध हो रहा है। शाजापुर में भी रविवार को इसे लेकर सवर्ण एकता मंच के बैनर तले बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सवर्ण समाजजन बड़ी संख्या में शामिल हैं। प्रदर्शन रैली के रूप में बस स्टैंड से शुरू हुआ है और अभी मुख्य मार्गों से रैली गुजर रही है। प्रदर्शन में शामिल लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सवर्ण एकता मंच के दिलीप शर्मा ने बताया कि मंच द्वारा रैली ज्ञापन के माध्यम से यूजीसी एक्ट वापस लेने की मांग की जा रही है। सवर्ण एकता मंच से जुड़े एवं करणी सेना के अजित सिंह खड़ी डोडिया ने कहा कि यूजीसी का नया बिल काला कानून है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस नए बिल पर रोक लगाए जाने के फैसले का स्वागत योग्य है। किंतु सवर्ण समाज इस कानून को पूरी तरह समाप्त कराना चाहता है। इसी मांग को लेकर यह प्रदर्शन है।   करणी सेना जिलाध्यक्ष सोनू बना ने कहा कि कहा कि यह कानून उन छात्रों के हाथों में बेड़ियां डालेगा, जो देश का भविष्य है। इस कानून को तुरंत प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। वर्तमान में स्थिति यह है कि सामान्य वर्ग का बच्चा अब ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकता है ना नौकरियों में कंपीटिशन फाइट कर सकता है, ना सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकता है। सवर्णों को बर्बाद करने के लिए ये नियम लाया गया है। जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

भोपाल एक्सप्रेस अलर्ट: ‘बी-2 कोच में आग लगी है’ अनाउंसमेंट के बाद यात्रियों में भगदड़

भोपाल भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन और भोपाल स्टेशन के बीच पर शनिवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब भोपाल एक्सप्रेस के बी-2 कोच में आग लगने के एक अनाउंसमेंट से अफवाह फैल गई। ट्रेन के रवाना होते ही मची इसके कारण यात्रियों में दहशत फैल गई और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही ट्रेन के प्लेटफार्म छोड़ते ही कोच में आग को लेकर लेकर एक अनाउंसमेंट किया गया। इससे यात्री इस कदर डर गए कि ट्रेन रुकते ही चेतक ब्रिज के पास कोच से बाहर निकलकर पटरियों पर आ खड़े हुए। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। कोच में सफर कर रहे यात्री धीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस अनाउंसमेंट के बाद यात्री बाहर आ गए और लोग पटरियों पर खड़े हो गए थे। देखते ही देखते पूरी बोगी में हंगामा खड़ा हो गया, सामने से मालगाड़ी आ रही थी। यात्रियों को समझाकर वापस बैठाया जैसे-तैसे रेलवे कर्मचारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को संभाला और यात्रियों को समझा-बुझाकर वापस ट्रेन में बैठाया। गहन जांच के बाद जब स्थिति पूरी तरह सुरक्षित पाई गई, तब ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। ट्रेन भोपाल मुख्य स्टेशन पहुंची और वहां पर उसकी जांच की गई। उसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। स्टेशन पर लोगों ने हंगामा मचाया कि ट्रेन की अच्छी तरह से जांच की जाए।

चोरी का नया तरीका बेनकाब: एंबुलेंस बनी बोलेरो से कॉपर-एल्युमिनियम उड़ाता था गिरोह, पुलिस ने दबोचा

बिलासपुर जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण क्षेत्र में बिजली के ट्रांसफार्मरों से कॉपर और एल्युमिनियम वायर चोरी की लगातार हो रही घटनाओं पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक संगठित अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य बोलेरो को एंबुलेंस के रूप में तैयार कर पुलिस और लोगों को भ्रमित करते थे। कब्जे से 17.30 लाख का चोरी का माल जब्त इसी वाहन से ट्रांसफार्मरों से चोरी किए गए कॉपर और एल्युमिनियम को कबाड़ी के ठिकाने तक पहुंचाया जाता था। पुलिस ने अलग-अलग जगहों से गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 17 लाख 30 हजार रुपये का चोरी का माल, वाहन और औजार जब्त किए हैं।   जांजगीर-चांपा जिले के एएसपी उमेश कुमार कश्यप ने बताया कि शिवरीनारायण क्षेत्र में जनवरी माह के दौरान ट्रांसफार्मर चोरी की दो बड़ी घटनाएं सामने आई थीं। बिजली विभाग के इंजीनियर ने अपनी शिकायत में बताया कि 13–14 जनवरी की रात रोड दुरपा के पास लगे पुराने ट्रांसफार्मर से करीब 230 किलो कॉपर चोर ले गए हैं। इसी तरह 22 जनवरी को लोहर्सी के पास लगे ट्रांसफार्मर से लगभग 200 किलो कॉपर वायर चोरी होने की रिपोर्ट धनंजय यादव ने शिवरीनारायण थाने में दर्ज कराई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। अधिकारियों ने निर्देश पर स्पेशल टीम का गठन किया गया। संगठित गिरोह इस तरह की चोरी में लिप्त जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर तंत्र और पूर्व अपराध रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कि एक संगठित गिरोह इस तरह की चोरी में लिप्त है। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने मस्तूरी क्षेत्र के रिस्दा परसाडीह में रहने वाले अमर बाबू उर्फ कुंदन वानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो वह गोलमोल जवाब दे रहा था। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रांसफार्मर और केबल चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपित के कब्जे से ट्रांसफार्मर, कॉपर और एल्युमिनियम वायर, चार मोबाइल, छोटा हाथी वाहन, बोलेरो, कटर मशीन, ब्लेड और पाना-पेंचिस जब्त किए हैं। इनकी हुई गिरफ्तारी पुलिस ने कापर और एल्यूमिनियम चोरी के मामले में अमर बाबू उर्फ कुंदन वानी (26), संतोष भास्कर (38), वीरेंद्र सुमन (39), राज आर्यन वानी उर्फ छोटू वानी (20), अमन रात्रे (20) और राज आर्यन उर्फ रोहित वानी (21) को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपित मस्तूरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 10 से अधिक चोरी की घटनाएं सामने आईं पूछताछ में आरोपित ने बताया कि गिरोह ने मुलमुला और अकलतरा क्षेत्र सहित अन्य गांवों में भी एल्युमिनियम केबल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। इसके अलावा बलौदाबाजार और बिलासपुर जिले में भी पूर्व में चोरी की वारदातों में शामिल रहे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में गिरोह द्वारा 10 से अधिक चोरी की घटनाएं करना सामने आई हैं। आरोपित और उसके सहयोगियों के खिलाफ पूर्व में भी भाटापारा ग्रामीण, गिधौरी, मस्तूरी और पचपेड़ी थानों में चोरी के मामले दर्ज हैं। चोरी का तांबे और एल्यूमिनियम जब्त पूछताछ में पता चला है कि शहर में चोरी के तांबा और एल्यूमिनियम को खपाया जा रहा है। इधर बताया जा रहा है कि शहर के करबला, शनिचरी, सरकंडा, कोनी, उसलापुर ओवरब्रिज, तिफरा ओवरब्रिज और सिरगिट्टी क्षेत्र में तांबा और एल्यूमिनियम खरीदने वालों के बड़े यार्ड हैं।  

MP हनीट्रैप केस का खुलासा: फंसाकर बनाया वीडियो, ढाई लाख की मांग, 3 महिलाएं सहित 5 गिरफ्त में

खरगोन थाना सनावद की पुलिस टीम ने हनीट्रैप के जरिए ढाई लाख रुपये की मांग कर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गत 6 फरवरी को फरियादी निवासी ग्राम सताजना ने थाना सनावद पर शिकायत आवेदन दिया कि, दिनांक 02.02.2026 को एक महिला जिसने अपना नाम सपना बताया था, उसने बार-बार फरियादी को फोन करके उसे पद्मावती कॉलोनी, सनावद स्थित अपने घर बुलाया था। महिला द्वारा फरियादी को घर के कमरे में ले जाकर आपसी सहमति से संबंध बनाए जा रहे थे, तभी अचानक कमरे में 2 पुरुष व एक अन्य महिला आ गए। डरा-धमका कर वसूले पैसे महिला ने अपना नाम वैजन्ती बताया। जिनके द्वारा फरियादी को उसी कमरे में रखे मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने की बात कहते हुए फरियादी को डराया-धमकाया गया व वीडियो वायरल करने, जान से मारने व बलात्कार के झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देते हुए फरियादी से ढाई लाख रुपये की मांग की गई। फरियादी ने डर के कारण आरोपितों को 10 हजार रुपये दिए। इसके पश्चात भी लगातार वीडियो वायरल करने व पुलिस प्रकरण दर्ज कराने की धमकियां दी जाती रहीं, जिससे फरियादी मानसिक रूप से अत्यंत प्रताड़ित हो गया।   प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन, एसडीओपी बड़वाह अर्चना रावत के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी सनावद उनि धर्मेन्द्र यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा फरियादी के बताए अनुसार घर में दबिश दी गई जहां पुलिस टीम को वैजन्ती नामक महिला मिली, जिसे महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से अभिरक्षा में लिया गया। महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा वैजन्ती से उक्त कृत्य के बारे में पूछने पर उसने उक्त कृत्य को अपने साथी 2 अन्य महिलाओं, समीर व सावन के साथ मिलकर कारित करना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से बरामद हुए रुपये और वीडियो पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी वैजन्ती के अन्य साथी 2 महिलाओं व समीर और सावन को भी गिरफ्तार किया है। टीम द्वारा उक्त मामले में आरोपियों के कब्जे से फरियादी को ब्लैकमेल कर लिए 10 हजार रुपयों व बनाए गए वीडियो को नियमानुसार विधिवत जब्त किया गया।  

लखीमपुर खीरी हादसा: अनियंत्रित टेंपो पलटा, पांच गंभीर घायल, इलाके में मातम

लखीमपुर खीरी लखीमपुर खीरी के धौरहरा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। बसंतापुर पुलिया के समीप सवारियों से भरा टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में तीन मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टेंपो चालक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पांच लोग घायल हुए हैं। घायलों का उपचार चल रहा है। ये सभी लोग रात करीब 12:45 बजे धौरहरा से धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर लोग टेंपो से अपने गांव ऊंचगांव (थाना खमरिया) वापस लौट रहे थे। इसी दौरान घने कोहरे के चलते बसंतापुर पुलिया के पास टेंपो पलट गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) धौरहरा भेजा। इन बच्चों की हुई मौत सीएचसी में चिकित्सकों ने खुशबू (12 वर्ष), अबू तालिब (5 वर्ष) और अजरा (2 वर्ष) को मृत घोषित कर दिया। घायलों में किस्मतुन (45 वर्ष), साकिया (20 वर्ष), सादिया (22 वर्ष), निदा (10 वर्ष), अकील (18 वर्ष) निवासी ऊंचगांव थाना खमरिया तथा टेंपो चालक इसराइल उर्फ जीशान (30 वर्ष) निवासी ग्राम रसूलपुर थाना खमरिया शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय लखीमपुर खीरी रेफर कर दिया गया। जहां जीशान की भी मौत हो गई है। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच शुरू कर दी है।  

न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से लिया बदला, टिम सीफर्ट ने काटा गदर

चेन्नई न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में विजयी शुरुआत की है। ग्रुप डी का हिस्सा न्यूजीलैंड ने रविवार को टूर्नामेंट के चौथे मैच में अफगानिस्तान को पांच विकेट से धूल चटाई। न्यूजीलैंड ने चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 183 रनों का टारगेट 13 गेंद बाकी रहते चेज किया। न्यूजीलैंड ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से मिली हार का बदला ले लिया है। विकेटकीपर टिम सीफर्ट ने गदर काटा। उन्होंने 42 गेंदों में 62 रन बनाए। सीफर्ट के बल्ले से सात चौके और तीन छक्के निकले। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने अच्छा आगाज नहीं किया। मुजीब उर रहमान ने दूसरे ओवर में फिन एलन (1) और रचिन रविंद्र (0) के रूप में डबल झटका दिया। इसके बाद, सीफर्ट और ग्लेन फिलिप्स (25 गेंदों में 42) ने मोर्चा संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 73 रनों की पार्टनरशिप की। मार्च चैपमैन ने 17 गेंदों में 25 रनों का योगदान दिया। डेरिल मिचेल (12 गेंदों में नाबाद 25) और कप्तान मिचेल सेंटनर (8 गेंदों में नाबाद 17) ने न्यूजीलैंड को जीत की दहलीज पार कराई। अफगानिस्तान के लिए कप्तान राशिद खान, मोहम्मद नबी और अजमतुल्लाह उमरजई ने एक-एक विकेट झटका इससे पहले, अफगनिस्तान ने टॉस जीतकर निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 182 रन जोड़े। गुलबदीन नईब ने अर्धशतक ठोका। उन्होंने 35 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली, जिसमें तीन चौके और चार सिक्स हैं। सेदिकुल्लाह अटल ने 29 और रहमानुल्लाह गुरबाज ने 27 रनों का योगदान दिया। इब्राहिम जादरान 10, दरविश रसूली 20 और अजमतुल्लाह उमरजई 14 रन बनाकर लौटे। कीवी टीम की ओर से लॉकी फर्ग्यूसन ने दो शिकार किए जबकि मैट हेनरी, जैकब डफी और रचिन रवींद्र ने एक-एक विकेट लिया।

नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक रणनीति, अमित शाह की अगुवाई में एंटी-नक्सल ऑपरेशन को लेकर बड़ी बैठक

रायपुर देश से नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन को लेकर केंद्र और नक्सल प्रभावित राज्यों के बीच आज रायपुर में निर्णायक दौर की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित इन बैठकों को मार्च 2026 की तय समय-सीमा से पहले की सबसे अहम रणनीतिक बैठक माना जा रहा है। पहली समीक्षा बैठक सुबह शुरू हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य के पुलिस महानिदेशक सहित देश के नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी, गृह सचिव और शीर्ष सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। बैठक में नक्सल प्रभावित इलाकों की मौजूदा सुरक्षा स्थिति, इंटेलिजेंस नेटवर्क की मजबूती, सुरक्षाबलों के ऑपरेशन की गति और बचे हुए संवेदनशील क्षेत्रों में कार्रवाई को तेज करने पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। तय समय-सीमा के भीतर नक्सलवाद के अंतिम गढ़ों को समाप्त करने के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। दिनभर चलेगा मंथन पहली बैठक दोपहर 12:45 बजे तक चलेगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे तक दूसरी समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। दोपहर 2 से 3 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा, जबकि शाम 3 बजे से 4:15 बजे तक एक बार फिर उच्चस्तरीय चर्चा होगी। इसके पश्चात शाम 5 बजे से 6:10 बजे तक “छत्तीसगढ़ @ 25 – शिफ्टिंग द लेंस” विषय पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें राज्य के भविष्य और विकास के नए दृष्टिकोण पर विचार किया जाएगा। दो प्रमुख एजेंडों पर होगा फैसला उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि यह 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले की अंतिम बड़ी समीक्षा बैठक है। बैठक में दो मुख्य मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है। पहला, देश को तय समय सीमा तक पूरी तरह सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त करने की रणनीति। दूसरा, बस्तर सहित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय से रुके विकास कार्यों को गति देने का रोडमैप।

भारत–मलेशिया रिश्तों में नई गर्मजोशी: इब्राहिम ने PM मोदी को बताया सच्चा और भरोसेमंद दोस्त

मलेशिया मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की  तारीफों के पुल बांधते हुए उनको “सच्चा दोस्त” बताया और कहा कि उनके बीच भरोसेमंद और समझदारी भरा आदान-प्रदान हुआ।  इब्राहिम ने कहा- मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं  मोदी जी का बहुत अच्छा पर्सनल दोस्त हूं। और आप सही मायने में सच्चे, भरोसेमंद और समझदार दोस्त हैं।अनवर इब्राहिम ने कहा,  “मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड, बहुत शुक्रगुजार और बहुत खुश हूं कि भारत से मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मलेशिया में हमारे साथ जुड़ रहा है।”  कुआलालंपुर में दोनों नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनवर ने इस बैठक को “बहुत महत्वपूर्ण, रणनीतिक और निर्णायक” बताया और कहा कि यह भारत-मलेशिया संबंधों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। अनवर ने कहा कि भारत और मलेशिया के संबंध 1957 से हैं और 2024 में इसे “व्यापक रणनीतिक साझेदारी” में अपग्रेड किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध, मजबूत जन-स्तरीय जुड़ाव और तेजी से बढ़ती आर्थिक साझेदारी पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने 11 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें MoUs और पत्रों का आदान-प्रदान शामिल है, और यह सामान्य द्विपक्षीय समझौतों से आगे है। इनमें से कुछ समझौतों में सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहयोग जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। अनवर ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्थानीय मुद्रा (रुपया और रिंगगिट) में व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को और गहरा करेंगे।   उन्होंने 2025 में 8.59 अरब डॉलर के व्यापार आंकड़े से आगे बढ़कर 18.59 अरब डॉलर के लक्ष्य से आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। अनवर ने शैक्षिक संबंधों को “केंद्रिय” बताया और कहा कि कई मलेशियाई छात्रों की शिक्षा भारत में हुई है, जबकि भारत से भी छात्र मलेशिया में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा संस्थानों को वैश्विक मान्यता मिली है और भविष्य में छात्रों की संख्या बढ़ाने पर काम किया जाएगा। उन्होंने पर्यटन और कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने भारत के शांति प्रयासों यूक्रेन-रूस और मध्य पूर्व (गाजा) के संदर्भ में को समर्थन देने के लिए मोदी की सराहना की।   अंत में, अनवर ने भारत की सरकार के निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि कोटा किनाबालु (साबाह) में भारत का वाणिज्य दूतावास खोलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि-स्तरीय वार्ता की, जिसमें रक्षा और सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी को पुत्राजया में औपचारिक स्वागत भी किया गया। यह दौरा भारत-मलेशिया के लंबे समय से चल रहे मित्रता संबंध को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।    

कर्नल सोफिया कुरैशी टिप्पणी विवाद: माफी मांगते वक्त भी नहीं छुपी मंत्री की मुस्कान

भोपाल अपने ही गैर-जिम्मेदाराना और विवादित बयानों के लिए मध्यप्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह अब तक चार बार सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं। 13 मई 2025, 14 मई 2025, फिर 23 मई 2025 और अब 07 फरवरी 2026, एक ही बयान और एक ही विषय पर इतनी बार माफी मांगने का रिकॉर्ड शायद ही किसी मंत्री के नाम दर्ज हो। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हो या नहीं, लेकिन सियासी शर्मनाक घटनाओं की सूची में जरूर दर्ज किया जाना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि शनिवार को इंदौर के रेसिडेंसी क्षेत्र में जब मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया को लेकर माफीनामा पढ़ रहे थे, तो वह भी बिना तैयारी के नहीं, बल्कि पूरी लिखित स्क्रिप्ट के साथ।   मीडिया के सवालों के दौरान शाह का रवैया भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता नजर आया। माफी मांगने आए मंत्री जी के हाव भाव ऐसे थे मानों वह किसी गंभीर गलती पर पछतावा जताने नहीं, बल्कि सिर्फ औपचारिकता निभाने आए हों। “बोल दिया था, इसलिए माफी मांगनी पड़ रही है।” अगर वास्तव में उन्हें अपने बयान पर जरा भी मलाल या आत्मग्लानि होती, तो वह मीडिया से चर्चा से पहले कैमरों के सामने इस तरह बेशर्मी भरी मुस्कान के साथ खड़े नजर नहीं आते। उनके चेहरे पर न पश्चाताप था, न संकोच और न ही शब्दों की जिम्मेदारी का कोई भार। औपचारिकता निभाने आए थे? पूरा घटनाक्रम यही संकेत देता है कि शाह इंदौर केवल औपचारिकता निभाने आए थे, न कि अपने बयान की गंभीरता को समझने। कैमरों के सामने मुस्कुराते रहना और माफी को एक मजबूरी की तरह पेश करना, यह साफ दर्शाता है कि सत्ता के अहंकार में संवेदनशील मुद्दों को भी हल्के में लिया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह वही गंभीरता है, जिसकी उम्मीद जनता एक संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री से करती है, या फिर अब माफी भी एक राजनीतिक ड्रामा बनकर रह गई है? सवाल यह है कि क्या अब मंत्री को माफी मांगने के लिए भी स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ने लगी है? क्या शब्द इतने अविश्वसनीय हो चुके हैं कि बिना कागज के बोलना भी जोखिम भरा हो गया है? 11 मई को दिया था विवादित बयान बीते वर्ष 11 मई को इंदौर के महू क्षेत्र के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह द्वारा दिया गया विवादित और आपत्तिजनक बयान अब कानूनी शिकंजे में बदल चुका है। कार्यक्रम में मंत्री शाह ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा था कि जिन आतंकियों ने लोगों को मारा, उन्होंने कपड़े उतरवाए और हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कहा था कि “प्रधानमंत्री ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी-तैसी करवाई।” मंत्री द्वारा सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई इस आपत्तिजनक टिप्पणी ने सियासी और सामाजिक हलकों में तीखा आक्रोश पैदा कर दिया। 15 दिनों के भीतर फैसला लेने के निर्देश मंत्री विजय शाह को यह बयान देना अब भारी पड़ रहा है। हाईकोर्ट जबलपुर के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए डीजीपी को मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के स्पष्ट आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के निर्देश मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल तेज हुई और इंदौर जिले के मानपुर थाने में शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। चूंकि आपत्तिजनक बयान मानपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया गया था, इसलिए मूल प्रकरण यहीं दर्ज किया गया था । मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन (प्रोसिक्यूशन) की मंजूरी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर फैसला लेने के निर्देश दिए थे।

SC/ST ऐक्ट पर हाईकोर्ट की स्पष्ट राय: हर अपमानजनक शब्द से नहीं बनता मामला

जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति को ‘नीच’ जैसे सामान्य अपमानजनक शब्द कह देने मात्र से एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) ऐक्ट अपने-आप लागू नहीं होता। जस्टिस वीरेन्द्र कुमार ने स्पष्ट किया कि यह ऐक्ट तभी लगाया जा सकता है, जब यह साबित हो कि अपमान खास तौर पर जाति के आधार पर किया गया था और आरोपी को पीड़ित की जाति की जानकारी थी।   क्या है मामला यह मामला वर्ष 2011 में आईआईटी जोधपुर से जुड़े एक विवाद से संबंधित है। उस समय सरकारी अधिकारी अतिक्रमण की जांच के लिए मौके पर पहुंचे थे। जांच के दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और कथित रूप से अधिकारियों को ‘नीच’ और ‘भिखारी’ जैसे शब्द कहे। अधिकारियों ने इसे जातिगत अपमान मानते हुए एफआईआर दर्ज करवाई और एससी/एसटी ऐक्ट की धारा के साथ आईपीसी की धाराएं भी जोड़ी गईं। आरोपियों की क्या दलील आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका देते हुए कहा कि उन्हें अधिकारियों की जाति के बारे में जानकारी नहीं थी और बोले गए शब्द जाति का संकेत नहीं देते। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के समय कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था, इसलिए इसे जातिगत अपमान नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि इस्तेमाल किए गए शब्द किसी विशेष जाति की ओर संकेत नहीं करते और ना ही ऐसा कोई प्रमाण है कि आरोपियों को अधिकारियों की जाति के बारे में जानकारी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि एससी/एसटी ऐक्ट लगाने के लिए जाति-आधारित अपमान का स्पष्ट और ठोस प्रमाण होना आवश्यक है। इस आधार पर कोर्ट ने एससी/एसटी ऐक्ट के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी से रोकने और उनसे धक्का-मुक्की से संबंधित आईपीसी की धाराएं बनी रहेंगी और इन्हीं धाराओं पर मामला आगे चलेगा।  

राजकोट में ‘मैं नाथूराम’ को लेकर सियासी हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 45 गिरफ्तार

राजकोट राजकोट में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यहां गुजराती नाटक ‘मैं नाथूराम’ के मंचन से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और हॉल में तोड़फोड़ कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने करीब 45 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। घटना शहर के हेमू गढ़वी हॉल में हुई, जहां रात 9:15 बजे नाटक का मंचन होना था।   कांग्रेस ने क्यों किया विरोध मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस कार्यकर्ता नाटक के मंचन का विरोध कर रहे थे। उनका आरोप था कि यह नाटक महात्मा गांधी के सिद्धांतों को कमतर दिखाने की कोशिश करता है। कांग्रेस के राजकोट अध्यक्ष राजदीपसिंह जडेजा ने बताया कि उन्होंने पहले हॉल ट्रस्ट से नाटक रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि गांधीजी का राजकोट से गहरा जुड़ाव रहा है, क्योंकि उन्होंने यहां पढ़ाई की थी। जडेजा के मुताबिक, जब आयोजकों ने कार्यक्रम रद्द करने से इनकार कर दिया और पुलिस सुरक्षा में मंचन कराने की बात कही, तब कांग्रेस ने विरोध करने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि विरोध के दौरान स्थिति अचानक बिगड़ गई और कुछ युवाओं ने मंच पर पड़े पाइप फेंक दिए। उनका कहना था कि यदि वे शांतिपूर्वक बैठते, तो नाटक जारी रहता। क्या बोले आयोजक इस मामले पर नाटक के निर्माता और प्रस्तुतकर्ता परितोष पेंटर ने कहा कि उनके पास सेंसर सर्टिफिकेट और पुलिस की अनुमति थी। उन्होंने बताया कि अचानक 200-300 लोगों का समूह वहां पहुंचा और नाटक को रोकने की कोशिश करने लगा। पेंटर ने कहा कि नाटक एक प्रकाशित किताब पर आधारित है और इसमें नाथूराम गोडसे के अदालत में दिए गए बयान को दिखाया गया है। उनका कहना है कि इसमें किसी को सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं की गई है। घटना के बाद पुलिस ने 45 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। देर शाम तक पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही थी। बताया जा रहा है कि नाटक के आगामी दिनों में अन्य शहरों में भी मंचन की योजना है और आयोजक इसे जारी रखने पर अड़े हैं।  

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