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नई दिल्ली  भारतीय सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें मोबाइल नंबर्स और बिजनेस कॉल्स के लिए KYC (नो योर कस्टमर) फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर दिया गया है और इसे अनिवार्य बना दिया गया है। यह कदम टेलीकॉम सेक्टर में पारदर्शिता, सुरक्षा, और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आइए, इस नई पॉलिसी की डिटेल्स और इसके प्रभाव के बारे में। नई गाइडलाइंस सरकार के अनुसार, अब सभी मोबाइल नंबर्स के लिए KYC प्रक्रिया अनिवार्य होगी, चाहे वह प्रीपेड हो या पोस्टपेड। पहले, प्रीपेड यूजर्स के लिए KYC फ्लेक्सिबिलिटी थी, जहां वे बिना पूरी KYC के भी सिम कार्ड प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब यह विकल्प खत्म हो गया है। नई गाइडलाइंस के तहत, यूजर्स को अपनी पहचान और एड्रेस प्रूफ के साथ KYC कंप्लीट करानी होगी। यह प्रक्रिया ऑफलाइन (टेलीकॉम स्टोर्स पर) या ऑनलाइन (टेलीकॉम कंपनियों की वेबसाइट्स या ऐप्स के माध्यम से) दोनों तरीकों से पूरी की जा सकती है। क्यों लिया गया यह फैसला? सरकार का यह फैसला सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। KYC फ्लेक्सिबिलिटी के खत्म होने से अवैध गतिविधियों, जैसे Terror Funding, Money Laundering, और फ्रॉड, पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित होगा कि सभी मोबाइल नंबर्स रजिस्टर्ड यूजर्स से जुड़े हों, जिससे Emergency Services और Government Schemes तक पहुंचना आसान हो सके। नए रूल्स का प्रभाव नई पॉलिसी का सबसे बड़ा प्रभाव प्रीपेड यूजर्स पर पड़ेगा, जो अब बिना KYC के सिम कार्ड प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह प्रोसेस थोड़ा कम सुविधाजनक है, लेकिन लंबे समय में यह सुरक्षा और विश्वास बढ़ाएगी। पोस्टपेड यूजर्स, जो पहले से ही KYC कंप्लीट करा चुके हैं, पर इसका असर कम होगा। हालांकि, उन्हें भी समय-समय पर KYC अपडेट करानी होगी। कैसे करें KYC? KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए, यूजर्स को निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे: – पहचान प्रूफ (जैसे Aadhar Card, PAN Card, Voter ID) – एड्रेस प्रूफ (जैसे Utility Bill, Ration Card, Passport) – एक पासपोर्ट साइज फोटो ये दस्तावेज़ टेलीकॉम स्टोर्स पर जमा किए जा सकते हैं या टेलीकॉम कंपनियों की वेबसाइट्स और ऐप्स के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट किए जा सकते हैं। कुछ कंपनियां अब biometric verification भी मांग रही हैं, जो सुरक्षा को और बढ़ाएगा।  

कनाडा  कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार व गतिशीलता और भारत की नेतृत्व वाली स्थिति का प्रतिबिंब है। कार्नी ने मंगलवार को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। जी7 नेताओं के शिखर सम्मेलन के समापन पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कार्नी ने कहा, “G7 में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति की जहां तक बात है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 से हर जी7 में भाग लिया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार, भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता, भारतीय प्रौद्योगिकी, G20 और उससे आगे के कई स्थानों पर भारत की नेतृत्व वाली स्थिति का प्रतिबिंब है।” कार्नी ने कहा, “इसलिए जी7 के अध्यक्ष के रूप में, उस संदर्भ में प्रधानमंत्री की मेजबानी करना पूरी तरह से स्वाभाविक, पूरी तरह से सुसंगत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री, अगले साल जी7 में उपस्थित रहेंगे।” कार्नी ने मोदी के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक को “महत्वपूर्ण” बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता फिर से उच्चायुक्तों की नियुक्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कनाडा ने भारत को खालिस्तान समर्थक अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़ने का प्रयास किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था।   तनाव के बीच पिछले साल भारत ने अपने उच्चायुक्त और पांच अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया था। भारत ने कनाडा के इतने ही राजनयिकों को निष्कासित भी कर दिया था। भारत ने जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली पिछली सरकार पर कनाडा में खालिस्तानी समर्थक तत्वों को गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देने का आरोप लगाया था। ट्रूडो के बाद कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने। ट्रूडो के जाने के बाद, भारत ने कहा था कि उसे कनाडा के साथ फिर से संबंध बेहतर होने की उम्मीद है।    

इजरायल ईरान के साथ जारी भीषण मिसाइल युद्ध में इजरायल भले ही ईरान के सैन्य ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा हो, लेकिन उसकी मिसाइल रक्षात्मक प्रणाली पर जबरदस्त दबाव बन गया है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्टों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) ने बताया कि इजरायल के लॉन्ग-रेंज मिसाइल इंटरसेप्टर्स की आपूर्ति तेजी से खत्म हो रही है, जिससे उसकी रक्षा क्षमताओं की स्थिरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान ने पिछले शुक्रवार से अब तक इजरायल पर करीब 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं, इजरायल के पास लगभग 10–12 दिन का ही इंटरसेप्टर स्टॉक बचा है। यदि हमले इसी गति से जारी रहे तो इजरायल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि सिर्फ Arrow सिस्टम का एक इंटरसेप्टर लगभग 25 करोड़ रुपये का पड़ता है। इजरायली अखबार The Marker ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रातभर के मिसाइल रक्षा पर 1 अरब शेकेल यानी कि 2380 करोड़ रुपये तक खर्च हो रहा है। “ऑपरेशन राइजिंग लायन” की शुरुआत के बाद से इजरायल ने ईरान पर कई हवाई हमले किए। सैन्य, परमाणु और संबंधित ठिकानों को निशाना बनाया गया। WSJ के अनुसार, इजरायल ने ईरान के तीन में से एक मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। हालांकि, ईरान की 2000 मिसाइलों में से आधे से अधिक अब भी उसके पास मौजूद हैं। उनमें से कई गुप्त भूमिगत ठिकानों में छिपी होने की आशंका है। मुश्किल में इजरायल इजरायल की मल्टी-लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में Iron Dome, David’s Sling, Arrow और अमेरिका से मिली Patriot और THAAD शामिल हैं। ये सभी अब अत्यधिक दबाव में हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि सिस्टम पहले ही थक चुका है। जल्द ही इजरायल को यह तय करना पड़ सकता है कि कौन सी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जाए और किन्हें नहीं। इजरायल पर तेज हो रहे ईरान के हमले शुक्रवार की रात कुछ ईरानी मिसाइलें इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए तेल अवीव में आईडीएफ मुख्यालय के पास गिरीं। रविवार को, एक मिसाइल हमले के चलते हाइफा के पास एक तेल रिफाइनरी बंद करनी पड़ी। मंगलवार सुबह सोशल मीडिया वीडियो में तेल अवीव के उत्तर में खुफिया परिसर के पास कई मिसाइल विस्फोट देखे गए। अब तक इजरायल की सरकार ने 24 लोगों की मौत और 600 से अधिक घायल होने की पुष्टि की है। इजरायल के लिए अब सबसे महंगे और एडवांस्ड डिफेंस शील्ड को बचाए रखने की चुनौती गंभीर होती जा रही है। ऐसे में यदि अमेरिका से जल्द इंटरसेप्टर की आपूर्ति या प्रत्यक्ष सैन्य मदद नहीं मिलती है तो इजरायल की रक्षा प्रणाली अगले कुछ दिनों में चरमरा सकती है।  

नई दिल्ली युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम में बैकअप खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है। वह मुख्य टीम के साथ इंग्लैंड पहुंच चुके हैं और 20 जून से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने दी जानकारी। 23 वर्षीय राणा ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए घोषित 18 सदस्यीय मूल टीम में उनका नाम नहीं था। हालांकि, वह इंडिया ए टीम का हिस्सा थे और कैंटरबरी में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट में खेले थे। हर्षित राणा अब तक दो टेस्ट, पांच वनडे और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल चुके हैं। टीम के अन्य सदस्यों के साथ वह लंदन से ट्रेन के जरिए लीड्स पहुंचे, जहां उन्हें टीम के साथ देखा गया। वहीं केएल राहुल, करुण नायर, यशस्वी जायसवाल, शार्दुल ठाकुर, ध्रुव जुरेल और नितीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी पहले से ही इंडिया ए टीम के साथ यूके में मौजूद थे और उन्हें वहां मैच अभ्यास का अच्छा मौका मिला। भारत ने इंग्लैंड दौरे की तैयारी के तहत बेकनहम में इंडिया ए के खिलाफ एकमात्र अभ्यास मैच खेला था। टीम इस प्रकार है: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान एवं विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नितीश रेड्डी, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और हर्षित राणा (बैकअप)।  

लखनऊ केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के जरिए खरीद में राज्य के योगदान की प्रशंसा की है। उन्होंने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) को अपनाने के लिए यूपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस एक राष्ट्रीय ऑनलाइन खरीद पोर्टल है, जो केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में मदद करता है। यह पोर्टल पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देता है। गोयल ने पत्र में बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के जरिए 72 लाख से अधिक ऑर्डर के साथ 5.43 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई। शुरू से अब तक 2.9 करोड़ ऑर्डर के माध्यम से 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद हो चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने पिछले पांच वर्षों में यूपी सरकार की खरीद के विवरण को भी साझा किया, जो गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर राज्य के भरोसे को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री ने यूपी सरकार के उस आदेश की भी सराहना की, जो 26 नवंबर 2024 को जारी किया गया। इस आदेश ने राज्य के खरीद नियमों को सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की शर्तों के साथ जोड़ा है। इससे खरीद प्रक्रिया आसान हुई और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस को पूरी तरह अपनाने का रास्ता खुला। गोयल ने कहा कि यह आदेश विभिन्न खरीद नियमों को एकीकृत कर एक सुगम ढांचा प्रदान करता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस को ‘वन-स्टॉप मार्केटप्लेस’ बनाने के दृष्टिकोण को मजबूत करता है। उन्होंने लिखा कि यूपी का यह कदम डिजिटल इंडिया की संकल्पना को साकार करता है। तकनीक और समावेशिता के साथ मिलकर काम करने से खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आई है। यूपी की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सक्रियता ई-गवर्नेंस, पारदर्शिता और जवाबदेही के बेहतरीन समन्वय का प्रतीक बन गई है। पोर्टल के माध्यम से न केवल खरीद प्रक्रिया को सरल, प्रभावी और तकनीक-सक्षम बनाया गया है, बल्कि पूर्वाग्रह और भेदभाव से मुक्त समान अवसरों की भी प्रभावी स्थापना हुई है। इससे प्रदेश में सुशासन को नई गति मिली है और सरकारी कार्यप्रणाली में जनता के प्रति उत्तरदायित्व का भाव और अधिक सशक्त हुआ है। यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मॉडल के रूप में सराहा जा रहा है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर वर्तमान में 11,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियां और 330 से ज्यादा सेवा श्रेणियां उपलब्ध हैं।  

प्रयागराज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जबरदस्ती बेदखली मामले में पूर्व सांसद आजम खान और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज 12 प्राथमिकियों के समेकित मुकदमे में अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने सह आरोपी मोहम्मद इस्लाम उर्फ इस्लाम ठेकेदार और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया। अदालत ने इस मामले पर तीन जुलाई को नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई जारी रहेगी। हालांकि तीन जुलाई को होने वाले सुनवाई तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा। मामला 15 अक्टूबर, 2016 की कथित घटना से जुड़ा है, जिसमें यतीम खाना (वक्फ संख्या 157) नाम से अनाधिकृत ढांचे को ध्वस्त किया गया था। इस मामले में 2019 और 2020 के बीच रामपुर जिले के कोतवाली थाना में 12 प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं। शुरुआत में इन प्राथमिकियों को लेकर अलग-अलग मुकदमे चलाए गए, जिन्हें रामपुर जिले के विशेष न्यायाधीश (सांसद-विधायक) द्वारा आठ अगस्त 2024 को समेकित कर दिया गया। मामले में शामिल सभी आरोपियों पर तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत डकैती, घुसपैठ और आपराधिक षड़यंत्र के आरोप हैं। अदालत ने 11 जून को याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय दिया और कहा कि अधीनस्थ न्यायालय जून महीने के भीतर ही मुकदमा निस्तारित करने के लिए संकल्पबद्ध है, जिससे प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के बारे में आशंका पैदा होती है। इस मामले से जुड़ी एक घटना में आजम खान और उनके साथी वीरेंद्र गोयल द्वारा दायर याचिका पर आज (बुधवार) सुनवाई होनी है। याचिका में अधीनस्थ न्यायालय के 30 मई, 2025 के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारुकी सहित प्रमुख गवाहों को बुलाने और 2016 के बेदखली की घटना का वीडियोग्राफिक साक्ष्य पेश कराने का अनुरोध खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने दलील कि इस साक्ष्य से फारुकी घटनास्थल पर अपनी अनुपस्थिति साबित कर सकेंगे।  

बेंगलुरु भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम आज सुबह जर्मनी के बर्लिन के लिए रवाना हो गई, जहां वह 21 जून से 25 जून तक आयोजित होने वाले 4 देशों के अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेगी। टीम की कमान कप्तान अरिजीत सिंह हुंदल के हाथों में है, जो टूर्नामेंट के पहले पूल मैच में 21 जून को मेज़बान जर्मनी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। इसके बाद भारतीय टीम का सामना 22 जून को ऑस्ट्रेलिया और 24 जून को स्पेन से होगा। पूल चरण के बाद शीर्ष दो टीमें फाइनल में भिड़ेंगी, जबकि निचली दो टीमें तीसरे स्थान के लिए 25 जून को मुकाबला करेंगी। सभी मैच टीसी 1899 ब्लाउ वीस़, बर्लिन में खेले जाएंगे। कप्तान अरिजीत सिंह हुंदल ने टूर्नामेंट को लेकर कहा, यह टूर्नामेंट हमारे लिए बेहद अहम है क्योंकि एफआईएच जूनियर वर्ल्ड कप 2025 अब ज्यादा दूर नहीं है। यह हमारे लिए अपनी रणनीतियों को परखने, नए संयोजन आज़माने और कमजोरियों को पहचानने का बेहतरीन मौका होगा। यहां हमें दुनिया की कुछ बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलने का अनुभव मिलेगा। उपकप्तान आमिर अली ने भी टूर्नामेंट को अहम बताते हुए कहा, हमारी कोशिश है कि वर्ल्ड कप से पहले हर छोटी-बड़ी कमी को दूर किया जाए। यह टूर्नामेंट सिर्फ टीम के लिए ही नहीं, बल्कि हर खिलाड़ी के लिए व्यक्तिगत रूप से भी खुद को आंकने और सुधारने का मौका है। गौरतलब है कि एफआईएच जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में किया जाएगा। ऐसे में भारतीय जूनियर टीम के लिए यह टूर्नामेंट वर्ल्ड कप की तैयारियों का एक अहम पड़ाव साबित होगा।