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रायपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज देशभर के 103 स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इनमें छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर सहित 5 रेल्वे स्टेशन शामिल हैं। इन रेल्वे स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया गया है। यह भारतीय रेलवे के विकास की नई संस्कृति है, जिसमें चुनिंदा रेल्वे स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वर्चुअल कार्यक्रम में अम्बिकापुर रेल्वे स्टेशन से जुड़े। गौरतलब है कि भारतीय रेल और देश के प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि का परिणाम रहा है कि इन विकास कार्यों से स्थानीय यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र में पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। भारतीय रेलवे द्वारा 1337 स्टेशनों के कायाकल्प की शुरुआत की है, इनमें 103 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य पूर्ण हो चुका है। उनमें छत्तीसगढ़ राज्य के पांच स्टेशन बिलासपुर मंडल का अम्बिकापुर, रायपुर मंडल का उरकुरा, भिलाई, भानुप्रतापपुर तथा नागपुर मंडल का डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन शामिल हैं।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि सम्माननीय लरंग साय जी के प्रयासों के कारण ही अम्बिकापुर में रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई है। देश के प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हुए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाना है। अमृत काल के तहत रेलवे स्टेशन का लगातार विकास किया जा रहा है। आज प्रदेश के जिन पांच स्थानों का लोकार्पण हुआ है, वह विकसित हो रहे भारत की झलक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जशपुर जिले को भी रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक राजेश अग्रवाल, श्रीमती शकुंतला पोर्ते, श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा, राम कुमार टोप्पो, प्रबोध मिंज, छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, महापौर मंजूषा भगत मुख्य सचिव अमिताभ जैन, सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में सरगुजा अंचल के नागरिक शामिल हुए। अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ की आदिवासी सांस्कृतिक विरासत का केंद्र रहा अम्बिकापुर का रेलवे स्टेशन देश की जीवनरेखा भारतीय रेल का एक अभिन्न अंग है। इस रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। यात्रियों को पूरी तरह से सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इस नए स्टेशन भवन में कई नए प्रावधान भी किए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन में 6 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के कार्य किए गये हैं, जिसमें सर्कुलेटिंग क्षेत्र को बेहतर बनाते हुए रोड का चौड़ीकरण, यात्रियों के स्वागत के लिए सुसज्जित प्रवेशद्वार, 3900 वर्गमीटर सड़क, 3677 वर्गमीटर पर  दोपहिया, तिपहिया एवं चारपहिया वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन में उन्नत व आधुनिक सुविधाओं से युक्त द्वितीय श्रेणी, उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय एवं वीआईपी कक्ष, 6 नए आधुनिक छायादार प्लेटफार्म शेड, महिलाओं, पुरुषों और दिव्यांगजनों हेतु आधुनिक शौचालय, वॉटर फाउंटेन, ट्रेन/कोच डिस्प्ले बोर्ड, सीसीटीवी कैमरे, रैम्प एवं टैक्टाइल टाइल्स, 300 मीटर स्टेनलेस स्टील रेलिंग, 58 स्ट्रीट लाइट्स, बेहतर प्रकाश व्यवस्था हेतु हाई मास्ट लाइट, नवीनतम पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का लाभ यहाँ के यात्रियों को मिलेगा। रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर एक बड़ा तिरंगा झंडा लगाया गया है साथ ही स्टेशन में यात्रियों के लिए सरगुजा की प्रसिद्ध सीताबेंगरा गुफा की तर्ज पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन पर भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक फसाड, हाई मास्ट लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, मॉर्डन टॉयलेट और दिव्यांगजन के लिए सुगम रैंप जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। प्लेटफॉर्म पर शेल्टर, कोच इंडिकेशन सिस्टम और सूचना के लिए डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए हैं। सभी सुविधाओं को दिव्यांगजन अनुकूल बनाया गया है। वहीं, हर स्टेशन पर स्थानीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी।

भोपाल प्रदेश में वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इन्वेस्ट मध्यप्रदेश के अंतर्गत अनंत संभावनाओं के दृष्टिगत नरसिंहपुर में 26 मई को कृषि उद्योग समागम का आयोजन होगा। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ समागम का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित मंत्रीगण, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, उद्योगपति, किसान, आमजन आदि मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य “कृषि उद्योग समागम 2025” का आयोजन मध्यप्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, खाद्य प्रसंस्करण में निवेश आकर्षित करने, और किसानों को बेहतर बाजार से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। यह समागम उद्योगपतियों कृषक उत्पादक संगठनों एवं नीति निर्माताओं के बीच संवाद, नीति प्रस्तुति एवं सहयोग के अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम में उद्योग इकाइयों का शिलान्यास एवं लोकार्पण तथा उद्योगपतियों को भूमि आवंटन पत्र एवं आशय पत्रों का वितरण भी होगा। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रही है। मध्यप्रदेश का किसान सम्पन्न होगा तो प्रदेश और देश भी समृद्ध होगा। राज्य सरकार युवा, महिला और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि उद्योग समागम में आधुनिक कृषि तकनीकों व उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। समागम में कृषि के साथ खाद्य प्र-संस्करण, उद्यानिकी और पशुपालन से संबंधित जानकारी मिलेगी।  

भोपाल प्रदेश में जन सामान्य को पानी के महत्व को समझाने के लिये अनेक स्लोगन तैयार किये गये हैं। इन स्लोगन के पोस्टर और दीवार लेखन से समाज के सभी वर्गों में जन जागरूकता फैलाने के व्यापक स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। इसी का प्रभाव है कि प्रदेश में जल संरचनाओं की साफ-सफाई में जनता की भागीदारी दिनोदिन बढ़ती जा रही है। ग्राम पंचायत धुलकोट में फार्म पौंड निर्माण बुरहानपुर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान जल संरक्षण के सिद्धांत को अपनाने पर जोर देता है। इस अभियान में बुरहानपुर अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अभियान में ग्राम पंचायत धुलकोट में फार्म पौंड निर्माण कार्य जारी है। इस कार्य में ग्रामीणजन स्वयं आगे आकर सहभागिता कर रहे है। पौंड निर्माण कार्य से वर्षा का जल संचित किया जा सकेगा और आस-पास के भूजल स्तर में भी वृद्धि होगी। जिले में जल संग्रहण संरचनाओं का जीर्णोद्धार, जल स्त्रोतों और जल वितरण प्रणालियों की साफ-सफाई इत्यादि कार्य प्राथमिकता के साथ किये जा रहे हैं। बाग बगीचों को चिन्हांकित कर किया जा रहा हरित विकास उमरिया जिले में जिला शहरी एवं विकास अभिकरण ने जन भागीदारी से नगरीय निकायों में शहरी क्षेत्रों और टाउनशिप के उजड़े बाग बगीचों को चिन्हांकित कर हरित विकास किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद उमरिया में अमृत 2.0 के अंतर्गत लालपुर पानी टंकी के पास 45 लाख रूपये की लागत से बनने वाले पार्क के निर्माण का कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। वार्ड नंबर 14 में कन्या स्कूल के सामने 10 लाख रूपये की लागत से बनने वाले पार्क निर्माण का कार्य 25 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। इसी तरह वार्ड नंबर 12 सत्संग भवन के पास 50 लाख रूपये की लागत से बनने वाले पार्क का निर्माण का कार्य 30 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। इसी तरह नगर पालिका परिषद पाली में अमृत 2.0 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 में सांई मंदिर के सामने 33.20 लाख रूपये की लागत से बनने वाले पार्क निर्माण का कार्य 40 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। नगर परिषद चंदिया के अंतर्गत अमृत 2.0 के तहत भरोसा तालाब के पास 21 लाख रूपये की लागत से बनने वाले पार्क निर्माण का कार्य 25 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। नगर परिषद मानपुर अंतर्गत वार्ड क्रमांक एक पंचायत भवन सेमरा में पौधरोपण किया गया है। नगर परिषद नौरोजाबाद में अमृत 2.0 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7 में बागीचे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उमरिया की नदी ग्राम पंचायत गौरय्या में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान नागरिकों ने नदी तथा उसके आस पास पड़े कचरे को एकत्र किया और जन जागरूकता का संदेश दिया।  पानी आप बचाओ, पानी आपको बचाएगा शहडोल जिले में जल संरचनाओं के कार्य में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी ली जा रही है। अभियान में नागरिकों को बताया जा रहा है कि पानी आप बचाओ, पानी आपको बचाएगा। सरकार और समाज दोनों को मिलकर जल के महत्व को समझना होगा। इसी से हम सबका भविष्य सुरक्षित होगा। जल चौपाल में बताया गया कि जल जीवन का अभिन्न अंग है, और इसके बिना न तो कृषि संभव है, न ही उद्योग, और न ही हमारी दैनिक आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं। जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम सिंघली में जल की एक-एक बूंद सहेजने के लिए चौपड़ा का निर्माण किया गया। चौपड़ा के निर्माण हो जाने से स्थानीय लोगों को जल की समस्या से निजात मिली, वहीं वर्षा जल का संचयन भी होगा। भीषण गर्मी में भी चौपडा पानी से लबालब भरा हुआ है। जल है जीवन की धारा, कल का यही सहारा शहडोल जिले में “जल है जीवन की धारा, कल का यही सहारा”, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने “जल गंगा सवंर्धन अभियान” 30 मार्च से 30 जून तक चलाये जाने का निर्णय लिया है। जिले में जहां एक ओर नये तालाब बनाये जा रहे, वहीं दूसरी ओर पुराने तालाबों, बावड़ियों और कुँओं का जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जा रहा है। जनपद पंचायत गोहपारू के ग्राम पंचायत बरमनिया, देवरी बुढार जनपद पंचायत के रूपौला सहित अन्य ग्राम पंचायतों में नवीन खेत तालाब के कार्य किये गए। नागौद के खजलइयां तालाब की हुई सफाई सतना जिले में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस. के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत नगर परिषद नागौद द्वारा वार्ड क्रमांक-3 स्थित खजलइयां तालाब में जल सहयोग से सामूहिक स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें नगर परिषद नागौद की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, शासकीय अमला और नागरिक शामिल हुए। जल गंगा संवर्धन अभियान की निगरानी के लिए 6 दल तैनात रीवा जिले में संभाग के सभी जिलों में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सभी जिलों में नदियों के उद्गम स्थल की साफ-सफाई, जल स्रोतों की सफाई, जल संरक्षण संरचनाओं में सुधार तथा नई जल संरचनाओं के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। रीवा कमिश्नर बीएस जामोद ने जल संरक्षण कार्यों की निगरानी के लिए संभागीय अधिकारियों के 6 दल तैनात किए हैं। सभी दल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलों का भ्रमण करके जल संरक्षण कार्यों की निगरानी कर रहे हैं।

पांवटा साहिब पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जोरदार बदला लिया। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने अटैक करते हुए कड़ी कार्रवाई की। वहीं, भारतीय सेना के सम्मान में भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पांवटा साहिब में निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में शामिल अनुराग ठाकुर ने कहा, “हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने यह साबित कर दिया कि भारत की सेना हर चुनौती का डटकर सामना करने में सक्षम है। यह तिरंगा यात्रा सैनिकों के साहस, बलिदान और शौर्य को सम्मान देने का एक छोटा सा प्रयास है।” तिरंगा यात्रा का उद्देश्य “ऑपरेशन सिंदूर” में भारतीय जवानों द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस और पराक्रम को जन-जन तक पहुंचाना था। इस यात्रा के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर देश के वीर जवानों को सम्मान दिया और राष्ट्रभक्ति का संदेश फैलाया। रामलीला मैदान से शुरू हुई यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नागरिकों को देशभक्ति के रंग में रंगती गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा विचारक अनुराग गुप्ता ‘भूषण’ उपस्थित रहे। अनुराग गुप्ता का हिमाचल की सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों में अहम योगदान रहा है। वह पिछले दो दशकों से राष्ट्रसेवा और जन-जागरण के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने वाले कई अभियानों का नेतृत्व कर चुके हैं और कई बार भाजपा की विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभा चुके हैं। वह ‘भूषण’ उपनाम से प्रसिद्ध हैं और एक चिंतक, वक्ता और प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति गीत और नारों की गूंज से वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो गया। वहीं, सभी के हाथ में झंडे भी थे। यह यात्रा न केवल एक सामूहिक आयोजन था, बल्कि यह उन वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का भी प्रतीक था, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की। इस यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी, जिला भाजपा अध्यक्ष सहित कई मंडल अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

भोपाल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल व सुविधा जनक बनाने के लिए 18 नई पहल शुरू की गई है। आयोग द्वारा मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 तक सीमित कर दी गई है। ऊंची इमारतों/कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतदाता सूची अद्यतनीकरण के लिए, मृत्यु पंजीकरण का डेटा सीधे आरजीआई डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा। सत्यापन के बाद इसे अद्यतन किया जाएगा। मतदाता सूचना पर्चियों को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाया जाएगा। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। सीईओ/डीईओ/ईआरओ स्तर पर अखिल भारतीय सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गईं। 4 हजार 719 बैठकें आयोजित की गईं। इसमें (सीईओ-40/डीईओएस-800/ईआरओएस-3879) और 28,000 से अधिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों आप/भाजपा/बसपा/माकपा/एनपीपी के प्रमुखों के साथ चुनाव आयोग ने बैठकें की। आईआईआईडीईएम (बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी) में राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया गया। सभी हितधारकों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए नए एकीकृत डैशबोर्ड – ECINET की शुरूआत की गई। डुप्लिकेट ईपीआईसी नंबर के मुद्दे का समाधान किया गया। अद्वितीय ईपीआईसी नंबर के लिए नई व्यवस्था लागू की गई। मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया में 28 हितधारकों की पहचान की गई, जिनमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर मतदाता, चुनाव अधिकारी, राजनीतिक दल, उम्मीदवार और अन्य शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक हितधारक के लिए आयोग के अधिनियमों, नियमों और निर्देशों के आधार पर प्रशिक्षण प्रस्तुतियाँ तैयार की जा रही हैं। बीएलओ से मानक फोटो पहचान पत्र प्राप्त किया जाएगा। आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 3000 से अधिक बूथ स्तरीय पर्यवेक्षकों को पहले ही IIIDEM में प्रशिक्षित किया जा चुका है। अगले कुछ वर्षों में 1 लाख से अधिक बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आईआईआईडीईएम में सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ कार्यालयों के एसएमएनओएस और एमएनओ के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। आईआईआईडीईएम में बिहार के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बायोमेट्रिक उपस्थिति का कार्यान्वयन किया गया। ई-ऑफिस का संचालन और क्रियान्वयन के लिये सीईओ के साथ नियमित बैठक की जा रही है।

भिंड लहार से भाजपा विधायक अंबरीश शर्मा का विवादित बयान गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हुआ है, जिसमें वह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि विधायक छिपता फिर रहा है, मैं उन चोरों को बता दूं, अगर मैं दहाड़ा तो तुम्हारी पेशाब छूट जाएगी। मैंने तलवार टेक कर रख दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के लहार में शुक्रवार को विकास कार्यों के लोकार्पण के लिए संभावित दौरे से ठीक एक दिन पहले सामने आने से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने विधायक के बयानों को राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन करार दिया है।   विधायक ने बुधवार को सरजू वाटिका में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी। इसी बैठक का वीडियो है। इसमें बिना नाम लिए कांग्रेस नेता व पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के समर्थकों की ओर इशारा करते हुए कहा। कुछ चमचे तो इतने उतावले हो गए हैं कि बोल रहे हैं उपचुनाव होने वाला है। वो सुन लें जब तक मैं हूं, तुम्हारा आका अब जिंदगी में विधायक नहीं बनेगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने बयान की निंदा करते हुए कहा कि विधायक तलवारों का डर दिखा रहे हैं तो तलवारें सभी की धारदार हैं।

ढाका बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अशांति के बीच सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान ने कहा कि वे चाहते हैं कि इस वर्ष दिसंबर तक चुनाव हो जाए और एक निर्वाचित सरकार कार्यभार संभाले। अखबार के अनुसार, उन्होंने अंतरिम सरकार के कुछ नीतिगत फैसलों पर अपनी निराशा भी व्यक्त की। यह बयान अंतरिम सरकार की ओर से संसदीय चुनावों के लिए कोई स्पष्ट रोडमैप की घोषणा नहीं किए जाने के बाद आया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जमान ने कहा कि इस मामले में उनका रुख पहले जैसा है। एक निर्वाचित सरकार को देश के भविष्य की दिशा तय करने का अधिकार है। कैबिनेट से हटाने की मांग दरअसल, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सहित कई राजनीतिक दल दिसंबर तक संसदीय चुनावों की मांग कर रहे हैं। बीएनपी कार्यकर्ताओं ने ढाका में मुख्य सलाहकार के निवास के बाहर प्रदर्शन कर दो छात्र सलाहकारों को अंतरिम सरकार की कैबिनेट से हटाने की भी मांग की है। अंतरिम सरकार एनसीपी का समर्थन कर रही हालांकि, छात्रों द्वारा संचालित पार्टी राष्ट्रीय नागरिक पार्टी (एनसीपी) चुनावों से पहले मौलिक सुधारों की मांग कर रही है। कथित तौर पर अंतरिम सरकार एनसीपी का समर्थन कर रही है। सेना प्रमुख ने भीड़ हिंसा या संगठित हमलों के खिलाफ भी सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संगठित भीड़ के नाम पर अराजकता या हिंसा सहन नहीं किया जाएगा। मानवाधिकार संस्था ने अवामी लीग पर प्रतिबंध को मनमाना बताया अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निगरानी संस्था मानवाधिकार वाच ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ¨नदा की है। साथ ही कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पर लगाया गया प्रतिबंध मनमाना है। यह हसीना और उनकी पार्टी के समर्थकों के अधिकारों का दमन है। नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अंतरिम सरकार ने 12 मई को संशोधित आतंकवाद विरोधी कानून के तहत अवामी लीग को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया था। यह तबतक भंग रहेगी जब तक विशेष न्यायालय, पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान लोगों की मौत के मामले में सुनवाई पूरी नहीं कर लेता। संस्था ने कहा कि हाल के विधायी प्रयास से मौलिक स्वतंत्रताओं को कमजोर करने का जोखिम बढ़ गया है।

तमिलनाडु तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में हुए कथित घोटाले की जांच कर रही ED यानी प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीमाएं लांघ रही है। उन्होंने ईडी पर संविधान के उल्लंघन के भी आरोप लगाए। कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही एजेंसी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। दरअसल, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिका में मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से ईडी को मिली जांच की स्वतंत्रता को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने TASMAC में ईडी को कथित 1 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की जांच के लिए खुली छूट दे दी थी। सीजेआई ने कहा, ‘यह अपराध निगम के खिलाफ कैसे हो सकता है? निगम के खिलाफ आपराधिक मामला। आपका प्रवर्तन निदेशालय सभी सीमाएं लांघ रहा है। कार्यवाही पर रोक लगाएं। जब अधिकारियों के खिलाफ FIR हैं, तो वहां ईडी क्यों जा रही है। ईडी हलफनामा दाखिल करे।’ उन्होंने आगे कहा, ‘ईडी संविधान का उल्लंघन कर रही है। ईडी वाकई सीमाएं लांघ रही है।’ इसपर एएसजी एसवी राजू ने कहा, ‘यहां एक बहुत बड़ा घोटाला है। मुझे जवाब दाखिल करने दें।’ सीजेआई ने यह भी कहा कि ईडी संघीय ढांचे को तबाह कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी सीमाएं लांघी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। ED की जांच मार्च में एजेंसी ने दावा किया था कि TASMAC के काम में कई अनियमितताएं मिली हैं। साथ ही एजेंसी ने कहा था कि 1000 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी भी मिली थी। ईडी ने कीमत तय करने में भी धोखाधड़ी किए जाने की बात कही थी। इसके साथ ही एजेंसी लगातार छापे भी मार रही थी। बीते सप्ताह ही रेड की गई थी और उस दौरान PMLA के तहत 10 ठिकानों की तलाशी ली गई थी। ईडी का दावा था कि उसे छेड़छाड़ किया गया डेटा मिला था, जिससे संकेत मिल रहे थे कि टेंडर वितरण के समय धोखाधड़ी गई थी। इसके बाद तमिलनाडु के एक्साइज मंत्री एस मुत्थुस्वामी ने ईडी पर सरकारी अधिकारियों को परेशान करने और राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि ईडी के पास अनियमितताओं को लेकर कोई सबूत नहीं है।  

नई दिल्ली भारत में गर्मी की लहर (हीटवेव) के बढ़ते खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब में जारी किया गया, जिसमें पिछले साल हीटवेव और गर्मी से संबंधित बीमारियों के कारण 700 से अधिक लोगों की मौत का हवाला दिया गया। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों से हीटवेव प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गृह मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने ‘पूर्वानुमान, गर्मी की चेतावनी जारी करने/पूर्व चेतावनी प्रणाली और चौबीसों घंटे निवारण हेल्पलाइन आदि के लिए सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश देने की भी मांग की।’ तोंगड़ की ओर से पेश हुए वकील आकाश वशिष्ठ ने कहा कि पिछले साल भीषण गर्मी के कारण 700 से अधिक लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि बार-बार भविष्यवाणियां की गई हैं कि ‘हीट स्ट्रेस’ (गर्मी का प्रकोप) अधिक तीव्र होता जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। वशिष्ठ ने कहा, ‘‘पहले, भीषण गर्मी और लू की स्थिति उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत सहित तीन क्षेत्रों में रहती थी, लेकिन अब यह पूर्वी तट, पूर्व, उत्तर-पूर्व, प्रायद्वीपीय, दक्षिणी और दक्षिण-मध्य क्षेत्रों में फैल गई है और यह आईएमडी की एक रिपोर्ट में खुद कहा गया है।’’ याचिका में इस बात पर जोर डाला गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी की गई कार्य योजना की तैयारी के लिए 2019 में राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए जाने के बावजूद, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक अनिवार्य ग्रीष्म कार्य योजना को लागू नहीं किया है। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 35 के तहत केंद्र की वैधानिक जिम्मेदारियों का भी जिक्र किया गया है, जिसके तहत सरकार को आपदा प्रबंधन के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता होती है। याचिका में बढ़ते तापमान के संकट को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा गया है और गर्मी से संबंधित बीमारी के पीड़ितों को मुआवजा देने और अत्यधिक गर्मी की अवधि के दौरान कमजोर वर्गों को न्यूनतम मजदूरी या अन्य सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है।  

कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत के टांडो जाम कस्बे में 100 साल पुराने एक हिंदू मंदिर पर कब्जे का आरोप लगा है। हिंदू समुदाय के एक प्रतिनिधि ने गुरुवार को बताया कि जिस जमीन पर 100 साल पुराना शिव मंदिर है, उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा उसके आसपास निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ‘दरावर इत्तेहाद पाकिस्तान’ के प्रमुख शिव काच्छी ने कहा, ‘मंदिर एक सदी से अधिक पुराना है लेकिन दबंगों ने इस पर कब्जा कर लिया है और मंदिर के आसपास की भूमि पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है। साथ ही शिव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग और प्रवेश को बाधित किया है।’ काच्छी ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी करके घटना की जानकारी दी। काच्छी ने कहा कि शिव मंदिर के कामकाज और मंदिर के आसपास लगभग चार एकड़ जमीन की देखरेख का जिम्मा एक समिति के पास था। यह स्थान कराची से लगभग 185 किलोमीटर दूर टांडो जाम कस्बे के पास मूसा खटियन गांव में है। उन्होंने कहा कि मंदिर के ऐतिहासिक महत्व के कारण सिंध विरासत विभाग की एक टीम ने पिछले वर्ष इसका जीर्णोद्वार किया था। उन्होंने बताया कि मंदिर के निकट ही समुदाय के लोगों के अंतिम संस्कार के लिए एक शमशान भी है। मंदिर में प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु भजन-कीर्तन भी करते हैं। संगठन प्रमुख ने कहा, ‘भू-माफिया ने मंदिर के आसपास की काफी भूमि पर कब्जा कर लिया है और इसके चारों ओर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।’ सिंध में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करने वाले और कानूनी सहायता प्रदान करने वाले काच्छी ने पाकिस्तान सरकार से मंदिर के चारों ओर अवैध निर्माण को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सिंध में कई ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। बता दें कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी अब एक फीसदी से भी कम बची है। इनमें भी ज्यादातर लोग सिंध प्रांत में ही बसे हैं। ऐतिहासिक तौर पर भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही हिंदुओं की संख्या अधिक थी।  

जयपुर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी। रिजल्ट शाम 5 बजे जारी किया गया. परिणाम की घोषणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर की जाएगी। RBSE 12वीं का रिजल्ट रोल नंबर से चेक करना बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले छात्रों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा. इस वर्ष भी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम्स का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय (Senior Upadhyay) परीक्षा का परिणाम भी घोषित होगा। रिजल्ट जारी करने के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि बोर्ड प्रशासक व संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा रिजल्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करेंगे। इस साल कुल 8,93,616 छात्र परीक्षा के लिए पंजीकृत थे, जिनमें साइंस संकाय से 2,73,984, कॉमर्स से 28,250, आर्ट्स से 5,87,475 और वरिष्ठ उपाध्याय पाठ्यक्रम से 3,907 छात्र शामिल हैं।   परीक्षा में शामिल हुए कुल छात्र इस साल साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम को मिलाकर कुल 8,93,616 छात्रों ने राजस्थान 12वीं बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया था। इनमें से साइंस स्ट्रीम से 2,73,984 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। कॉमर्स स्ट्रीम से 28,250 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। आर्ट्स स्ट्रीम से सबसे ज़्यादा 5,87,475 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 6 मार्च से 7 अप्रैल, 2025 तक आयोजित की गई थीं। तीनों ही स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया है।   किस स्ट्रीम में कितने फीसदी छात्र हुए पास? साइंस (विज्ञान) स्ट्रीम में पास प्रतिशत: 94.43% कॉमर्स (वाणिज्य) स्ट्रीम में पास प्रतिशत: 99.07% आर्ट्स (कला) स्ट्रीम में पास प्रतिशत: 97.70% 12वीं आर्ट्स टॉपर्स लिस्ट अनुप्रिया 99.60% प्रगति अग्रवाल 99.60% प्रियंका 99.60% उर्मिला 99.60%  

नई दिल्ली पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और उसे सीजफायर की गुहार लगानी पड़ी। दोनों देशों के बीच अब तनावभरी शांति है। इस तनाव का असर खेल पर भी पड़ा है। इस बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) का जुलाई में सिंगापुर में वार्षिक सम्मेलन होना है। यह 17 जुलाई से 20 जुलाई तक चलेगा। इसमें आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य पर चर्चा होने की संभावना है। ऐसी अटकलें लग रही थीं कि भारत सितंबर में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा जिसमें पाकिस्तान को भी हिस्सा लेना है। हालांकि, बीसीसीआई ने इन अटकलों को खारिज किया है। अगले महीने श्रीलंका में होने वाला महिला एशिया कप इस वजह से रद्द हो चुका है कि उसमें भारत हिस्सा नहीं लेगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के वार्षिक सम्मेलन के दौरान खेल की संचालन संस्था की प्रतियोगिताओं में भारत-पाक क्रिकेट के भविष्य पर चर्चा होने की संभावना है जो 17 से 20 जुलाई तक सिंगापुर में होगी। दोनों देश केवल उन्हीं प्रतियोगिताओं में ही एक-दूसरे के साथ खेलते हैं जिसमें कई टीमें खेलती हैं। लेकिन हाल में हुए सैन्य संघर्ष ने आईसीसी प्रतियोगिताओं में दोनों के बीच मुकाबले के भविष्य को लेकर अटकले लगाई जा रही हैं जिसकी शुरूआत अगले साल भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप से होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘यह मुद्दा वार्षिक सम्मेलन में चर्चा के लिए आना तय है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के आईसीसी नॉकआउट में नहीं खेलने की संभावना कम है, लेकिन उन्हें एक ही ग्रुप में नहीं रखना आईसीसी प्रतियोगिताओं में आम बात रही है और इसकी ही संभावना है।’