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रायपुर पुलिस ने पकड़ा 95 हजार का ऑन लाइन सट्टा

Raipur Police caught online betting worth Rs 95 thousand रायपुर ! रायपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे! अवैध रूप से ऑन लाईन सट्टा अभियान के तहत रायपुर पुलिस को एक सफलता हाथ लगी! सूचना प्राप्त हुई कि reddybook.blue नामक साइड से ऑन लाइन सट्टा खिलाया जा रहा है ! उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए! ऑन लाइन सट्टा संचालन करने वाले को धर दबोचा जिसमें रायपुर पुलिस को अपराध में प्रयुक्त 03 नग लैपटॉप, 03 नग मोबाईल, 04 नग कॉपी रजिस्ट्रर, 04 नग बैंक पासबुक, 04 नग बैंक चेकबुक, 02 नग डाट पेन नगदी 4 हजार रु.कुल कीमत तक़रीबन 95 हजार रु. के साथ 02 नफर आरोपी साहिद रजा एवं मोह० गुलरेज को गिरफ्तार किया गया। सट्टा खेलने में आरोपियों द्वारा reddybook.blue ऑनलाईन साईड का उपयोग कर सट्टा खेला गया है! आरोपियों के विरूद्ध अपराध कमांक 05/2024 धारा 4 (क), 6, 7 छत्तीसगढ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन जब

vehicles involved in illegal transportation when मण्डला ! खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम हेतु मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर मण्डला के निर्देशानुसार खनिज विभाग मण्डला द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन तथा अवैध भण्डारण के विरुद्ध सतत् रूप से कार्यवाहियां की जा रही हैं। इसी परिपेक्ष्य में चिरईडोंगरी नाका तहसील नैनपुर अन्तर्गत खनिज रेत के अवैध परिवहन, भण्डारण में संलिप्त एक वाहन ट्रेक्टर बिना नंबर चेचिस नंबर टी 053592497 एएल मय ट्राली क्रमांक एमपी 51 एए 2789 को खनिज विभाग द्वारा जब्त किया गया। उक्त संलिप्त वाहन को जब्त कर शासकीय अभिरक्षा में संबंधित चौकी पिण्डरई की सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त वाहन के विरूध म०प्र० खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के प्रावधानों के तहत् प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।

लगभग 70 लाख की लागत से जलजीवन मिशन के तहत टंकी का निर्माण फिर भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी.

Despite the construction of a tank under the Jal Jeevan Mission at a cost of around 70 lakhs, villagers are still not receiving water. 70 लाख की योजना थमा दी गई सरपंच सचिव को डिब्बा जैसी बनायी गई टंकी, नहीं मिला एक बूंद पानी खुलासा हुआ विकसित भारत यात्रा में खेल मैदान भी दर्ज नहीं भू-अभिलेख में मंडला – लगभग 70 लाख की लागत से जलजीवन मिशन के तहत कराया गया कार्य पीएचई मंत्री सम्पयतिया उइके की विधानसभा के ग्राम औघटखपरी में ढप्पय नजर आ रहा है इसका खुलासा यहां के लोगों द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान करते हुए बताया गया कि एक साल से कार्य पूर्ण कर सरपंच दीपिका रावत एवं सचिव सुरेन्द्रत पटेल के सुपुर्द कर दिया गया है। किन्तु आज तक ग्रामीणों को इस योजना से एक बॅूद पानी नहीं मिला। यहॉ पर जन सहयोग से कराए गये बोर से पुरानी पाईप लाईन में पानी सप्लाघई हो रहा है। पीएचई विभाग द्वारा यहॉ पर बनायी गई डिब्बा जैसी भूतल टंकी देखने योग्य है। यात्रा के दौरान आयोजित सभा के अतिथि पूर्व विधायक शिवराज शाह द्वारा इस पूरे मामले पर उपस्थित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र नलजल योजना चालू करने को कहा गया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यात्रा सफल हो रही है लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं जो समस्याएं सामने आ रही हैं उनका निराकरण भी किया जा रहा है। इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि यहॉ के खेल मैदान में अनेकों बार विभिन्ना योजनाओं से राशि खर्च कर कार्य कराया गया है किन्तुं आज तक उक्त खेल मैदान भू-अभिलेख में दर्ज नहीं हो सका है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुति एवं प्रश्नोत्तोरी खेल खेला गया और कृषि विभाग द्वारा खेतों में कीटनाशक दवा के छिड़काव के लिए ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया। पॉच लाख की कीमत का उक्त ड्रोन किसानों को सत्तर प्रतिशत अनुदान में मिलेगा। उक्त समारोह पर जनपद पंचायत मंडला के सीईओ रामेश मंडावी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। समारोह पर क्षेत्रीय समाजसेवी बसन्त ठाकुर द्वारा भी योजनाओं का बखान किया गया। मंच संचालन महेश ठाकुर द्वारा किया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जाकर स्त्री रोग विशेषज्ञ करेंगी हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की जांच व उपचार हर माह की 9 तारीख एवं 25 को.

Specialist gynecologists will conduct examinations and provide treatment for high-risk pregnant women at community health centers on the 9th and 25th of every month. कटनी। जिले में सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत जिले के सभी विकासखंडो में प्रत्येक माह की 9 व 25 तारीख को हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञों की ड्यूटी लगाई गई है।कलेक्टर श्री प्रसाद प्रसव के रेफरल मामलों की भी सतत् समीक्षा करते हैं। इसके पहले बीते दिसम्बर माह में कलेक्टर के निर्देश पर मातृत्व सुरक्षा की दृष्टि से शासकीय और निजी चिकित्सकों की कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें उपसंचालक मातृ स्वास्थ्य डॉ. अर्चना मिश्रा और डॉ. अनुपमा प्रसाद भी मौजूद रहीं। इसी कार्यशाला में निजी व शासकीय चिकित्सकों ने विकासखंडो में हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की जांच व उपचार हेतु जाने की सहमति प्रदान की थी। डॉक्टर देंगे सेवायेंकलेक्टर के निर्देश पर सी.एम.एच.ओ द्वारा स्त्री रोग विशेषज्ञों की हर माह की 9 व 25 तारीख के लिए डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें माह की 9 तारीख को जिला चिकित्सालय कटनी में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रद्धा द्विवेदी, सिविल अस्पताल विजयराघवगढ़ में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. धनेश्वरी सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रीठी में डॉ. हर्षा बत्रा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहोरीबंद में डॉ. सीमा शिवहरे, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उमरियापान में डॉ. उमा निगम तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरही में डॉ. हर्षिता गुप्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी में डॉ. सुनीता वर्मा और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़वारा में डॉ. वंदना गुप्ता की ड्यूटी रहेगी। इसी प्रकार हाईरिस्क महिलाओं की जांच 25 तारीख को जिला चिकित्सालय में डॉ. सुनीता वर्मा, सिविल अस्पताल विजयराघवगढ़ में डॉ. धनेश्वरी सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रीठी में डॉ. स्वाती चौधरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहोरीबंद में डॉ. नीतू जैन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उमरियापान में डॉ. शानू अग्रवाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरही में डॉ. नम्रता जायसवाल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़ी में डॉ. अनीता जैन तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़वारा में डॉ. निधि बजाज हर माह की 25 तारीख को उपस्थित रहकर गर्भवती महिलाओं की जांच व उपचार करेंगे। इसके अलावा रिजर्व में भी 8 स्त्री रोग विशेषज्ञों का दल रखा गया है।विदित हो कि प्रत्येक गर्भवती माता की 4 जांच किये जाने का प्रावधान हैं, जिसमें से एक जांच स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा ही की जानी है। रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्थामातृ मृत्यु दर में कमी लाने संवेदनशील कलेक्टर श्री प्रसाद ने गर्भवती माताओं की सोनोग्राफी के माध्यम से जांच हेतु पिछले माह ही स्वास्थ्य आयुक्त को रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना हेतु पत्र लिखा है।

धान के अवैध परिवहन पर वसूला गया 34 हजार 591 रूपये का दांण्डिक मंडी शुल्क कलेक्टर के निर्देश पर कार्यवाही

Action has been taken on illegal transportation of rice, and a penalty of Rs. 34,591 has been imposed as market fees under the Collector’s instructions. कटनी । जिले में अन्य जिलों से शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए लाई जाने वाली अवैध कृषि उपज पर सख्ती से रोकथाम के लिए कलेक्टर अवि प्रसाद ने जांच नाकों मे कृषि उपज मंडी के उडनदस्ता दल तैनात कर वन एवं खनिज जांच नाकों में कृषि उपज मंडी के उडनदस्ता दल को बैठाकर वाहनों को रोकने और अवैध परिवहन पर नियंत्रण रखा जा सके।कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर विगत दिवस अनुविभागीय अधिकारी एवं भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी प्रदीप मिश्रा द्वारा जांच की कार्यवाही के दौरान ट्रक वाहन द्वारा ग्राम हरदुआ, तहसील मझौली, जिला जबलपुर से कटनी के ग्राम बाकल के लिए कृषि उपज धान 245 क्विंटल अवैध धान पाये जाने पर ट्रक को धान सहित जब्ती की कार्यवाही करते हुए कृषि उपज मंडी सचिव राकेश कुमार पनिका को प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। कृषि उपज मंडी समिति के मंडी सचिव श्री पनिका के निर्देशन में वाहन क्रमांक एम.पी. 20 एच.बी. 3799 द्वारा कृषि उपज धान का अवैध परिवहन करते हुए पकडे पाये जाने पर दाण्डिक मंडी शुल्क, निराश्रित शुल्क एवं समझौता शुल्क के रूप कुल 34 हजार 591 रूपये की वसूली की जाकर कार्यालय में जमा कराई गई है।जांच दल मे सहायक उप निरीक्षक प्रेम कुमार मांझी, राजेन्द्र कुमार चौधरी, सुधीर कुमार त्रिपाठी की सहभागिता में कार्यवाही की गई।

सुविधा सड़क हादसों को देखते हुए एक नई पहल जुहला बाईपास मे खुलेगी यातायात पुलिस चौकी

In view of road accidents, a new initiative will open traffic police post in Juhla bypass. कटनी। 10 साल पहले वर्ष 2013 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाईवे चौकी बनाने के लिए जुहला बाईपास यातायात चौकी स्वीकृत की गई थी। स्वीकृति मिल जाने एवं जमीन आवंटित हो जाने के बावजूद स्वीकृति के 10 साल बाद भी चौकी शुरू नहीं कराई जा सकी। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के प्रयासों से आखिरकार अब यह चौकी शुरू होने जा रही है। बताया जाता है की नए वर्ष पर इस चौकी को शुरू करने की कवायत प्रारंभ कर दी गई है। हालांकि अभी तिथि निर्धारित नहीं है लेकिन जल्द से जल्द चौकी का उद्घाटन किया जाएगा। लोगों को मिलेगी सुविधाराष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने, बढ़ते यातायात दबाव साथ ही यात्री सुविधाओं एवं शिकायतों के निराकरण के उद्देश्य से वर्ष 2013 में जुहला बाईपास यातायात चौकी बनाने की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई थी। 2013 में चौकी स्वीकृत हो जाने के बाद 2022 में चौकी बनाने के लिए मड़ई ग्राम पंचायत की ग्राम पोड़ी में चौकी के लिए भूमि भी स्वीकृत कर दी गई। भूमि स्वीकृत हो जाने के बावजूद अब तक चौकी का शुभारंभ नहीं कराया जा सका था। चौकी स्वीकृत होने एवं भूमि आवंटित होने की जानकारी जब पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन को लगी तो उन्होंने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिए। पुलिस अधीक्षक श्रीरंजन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप नए वर्ष के प्रथम सप्ताह में ही जुहला बाईपास यातायात चौकी का शुभारंभ किया जा सकता है।सामुदायिक भवन में शुरू होगी चौकी विभागीय सूत्रों के मुताबिक जुहला बाईपास यातायात चौकी का शुभारंभ फिलहाल ग्राम पोड़ी स्थित सामुदायिक भवन में किया जाएगा। जिसकी तैयारियां विभाग के द्वारा की जा रही हैं। जब तक जुहला बाईपास यातायात चौकी की अपनी बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक चौकी सामुदायिक भवन में ही संचालित की जाएगी।मोनिका बनेगी पहली प्रभारी

विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने बस स्टेण्ड और एस्ट्रोटर्फ मैदान का किया निरिक्षण

MLA Smt. Anubha Munjare inspected the bus stand and astroturf ground अव्यवस्था मिलने पर जताई नाराजगी शरद धानेश्वरबालाघाट। बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने गुरुवार को बस स्टैंड और एस्ट्रोटर्फ मैदान का निरीक्षण किया। यहां अव्यवस्था मिलने पर नाराजगी जाहिर की। बस स्टैंड और हॉकी मैदान को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। विधायक ने अव्यवस्थित खड़ी बसों को टाइमिंग के अनुसार लगाने, सुलभ शौचालय की सफाई और किराया सूची लगाने, बस स्टैंड पर बने नाली नुमा गढ्ढे को सुधारने के निर्देश दिए। यात्री प्रतिक्षालय में पंखे और बिजली की व्यवस्था कराने की बात कही। शहीद चंद्रशेखर आजाद स्पोर्ट्स मैदान में एस्ट्रोटर्फ का निरीक्षण किया। यहां नेहरू स्पोर्ट्स क्लब महासचिव विजय वर्मा से मैदान को लेकर विस्तृत जानकारी ली। विधायक के पहुंचने पर नपा के सफाई कर्मियों ने बस स्टैंड पर झाड़ू लगाई। एस्ट्रोटर्फ मैदान में पड़ी मिट्टी को व्यवस्थित करते जेसीबी चलते हुए भी दिखाई दी। यह काम कई दिनों से बंद था। सुलभ शौचालय कर्मियों ने लिए ज्यादा रुपए बस स्टैंड में बने सुलभ शौचालय में नहाने गए दो लोगो से सुलभ शौचालय कर्मी ने 30 रुपए लिए थे। निरीक्षण के दौरान इसकी जानकारी मिलने पर विधायक ने 10 रुपए वापस करवाए। यहां आने वाले लोगों की सुविधा के लिए राशि की सूची टांगने के निर्देश दिए। बस स्टैंड के मुलना उद्यान का होगा कायाकल्प बसो को बस स्टैंड से गुजरने में आ रही दिक्कत को देखते हुए तत्कालीन कलेक्टर के समय मुलना मैदान के आसपास की बाउंड्रीवाल को तोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद इस पर कोई काम नहीं किया गया, जिससे आज भी वह इसी स्थिति में है। बस स्टैंड निरीक्षण के दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने इसकी स्थिति को देखते हुए कहा कि इसका कायाकल्प किया जाएगा। विधायक निधि से सबसे पहले इसे बनाएंगे। उन्होंने प्रतिमा के पास किसी भी प्रकार के होर्डिंग्स नहीं लगाने के निर्देश दिए। बस स्टैंड और हॉकी मैदान को करें व्यवस्थित विधायक अनुभा मुंजारे ने बस स्टैंड और हॉकी मैदान का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए दोनों ही जगह मिली अव्यवस्था पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है बस स्टैंड को व्यवस्थित करने और देखने वाला नहीं है, कोई आगे नहीं आ रहा है, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आलोचना, प्रत्यालोचना और एक व्यक्ति विशेष की चरणवंदना के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं काम करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष रहते हमने मैदान को बेहतर बनाने का काम किया था। इस मैदान को एस्ट्रोटर्फ में परिवर्तित करने का काम जिस तरह से चल रहा है, वह गैर जिम्मेदाराना है। मुझे निरीक्षण में यहां काफी अनियमितता देखने को मिली। समय की कोई पाबंदी नहीं है और मनमाने तरीके से काम हो रहा है। ठेकेदार भाजपा अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल है, जो आरोप-प्रत्यारोप करने में आगे रहते हैं। करोड़ों के इस प्रोजेक्ट से अब खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द मैदान काम नहीं किया गया तो वह चुप नहीं बैठेंगे। विधायक अनुभा मुंजारे के साथ नपा नेता प्रतिपक्ष योगराज कारो लिल्हारे, आशुतोष डहरवाल, पूर्व पार्षद पन्ना शर्मा, निर्मल कल्लु सोनी, अनिल सोनी, छबिराम नागेश्वर, राजेश ठाकुर सहित नपा कार्यालय अधीक्षक वाचस्पति त्रिपाठी, इंजीनियर और प्रभारी सूर्यप्रकाश उइके मौजूद रहें ।

हवा-हवाई हुआ आरटीओ उड़नदस्ता नहीं कट पा रहे चालान

RTO flyers are not able to deduct challans.नर्मदापुरम ! नर्मदापुरम में ओवरलोड गाड़ियों का भरमार होती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा गड़बड़झाला आटीओ के उड़नदस्ते और उनके आंकड़ों में है ! वही रोड़ पर दिनोंदिन गाड़ियों की भरमार होती जा रही है और ट्रैफिक व्यवस्था उतनी ही ढीली होती जा रही है इसी बीच नर्मदापुरम में लगातार ओवरलोड वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. सबसे ज्यादा हादसे भी ओवरलोडिंग गाड़ियों की वजह से ही होते है और वाहन चालकों और पा्रपर्टी के नुकसान का भी खतरा ओवरलोड वाहनों से भी होता है. लेकिन सबसे बड़ा गड़बड़झाला आरटीओ के उड़नदस्ते और उनके आंकड़ों में है.यहाॅ पर 05 -05 मिनिटो पर बसो को परमिट मिलना एक सवालिया निशान है ? जो कि सवारियो और राहगीरो की जान से खुला खिलवाड़ है।आंखें मूंदें बैठे आरटीओ अधिकारी दरअसल पूरे संभाग की आबादी 16 लाख से ज्यादा की आबादी वाले नगर में लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, लोगा का कहना है कि ऐसे में आरटीओ परफॉर्मेंस फिसड्डी दिखाई पड़ रहा है. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या आरटीओ के उड़नदस्ते सड़क पर नहीं निकलते हैं. यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि दोनों के रिजल्ट अलग-अलग है. सिर्फ रस्मआदयगी के रूप में चालान काटेजहां नर्मदापुरम आरटीओ के उड़नदस्तों ने 1 महीने में कुछ ही चालान काटे तो वही अनन फानन में गुना बस हादसा के बाद आरटीओ ने महज कुछ ही दिनो में सैकड़ो चालान काटे कर लाखो रूपये सरकार के खाते में जमा करा दिये. यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है कि बसो में किस प्रकार की गड़बडियाॅ सरेआम हो रही है ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि कहीं कोई सांठगांठ तो नहीं चल रही और सवाल यह भी कि क्या मुख्यालय के अफसरों को समीक्षा के दौरान गड़बड़झाला कहां तक फैला हुआ है यह समझ नही आता है ओवरलोड वाहनों के प्रदूषण से पर्यावरण पर भी असर पड़ता है. साथ ही सरकार को भी सबसे ज्यादा फटका इसी से लगता है।

पुलिस व परिवहन विभाग की कार्रवाई

Action of police and transport department बस चालक का लाइसेंस निलंबित, एक बस जब्त, कार्रवाई के दौरान के चेकिंग पॉइंट पर मौजूद अमला मुरैना ! परिवहन विभाग, यातायात पुलिस ने बुधवार को संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार, ट्रैफिक सूबेदार गजेंद्र सिंह परिहार, ट्रैफिक थाना प्रभारी रोहित यादव, टीएसआई शंकर पचौरी, प्रशांत सहित चेकपोस्ट अमले ने जिले में संचालित यात्री बसों, स्कूल बसों की सघन जांच की। जिसमें प्रमुखः धौलपुर मार्ग, बागचीनी, जौरा में पर चैकिंग प्वाइंट लगाया गया। मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत यात्री वाहनों की जांच की गई। जांच में यात्री बसों के परमिट, फिटनेस, बीमा, अग्निशमन यंत्र, चिकित्सा बॉक्स चेक किए। आरटीओ परिहार ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट की अन्य धाराओं में जांच कर कार्रवाई की गई। दोपहर 12 से सायं 4 बजे तक चली कार्रवाई के दौरान 1 बस धौलपुर मार्ग पर बिना दस्तावेज जब्त कर ट्रैफिक थाने में रखवाई गई। एक बस चालक का लापरवाही पूर्वक बस संचालन करने पर लायसेंस सस्पेंड किया गया। वही 37 बसों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही 9 ट्रकों पर चालान किए गए। इस दौरान 57 हजार रुपए का राजस्व वसूला गया।

जम्बो नहीं, छोटी होगी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी, 15 जनवरी के बाद घोषणा

Not jumbo, Congress state executive will be small, announcement after January 15 भोपाल। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी टीम को लेकर गुरुवार को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर चर्चा की। पार्टी आलाकमान चाहता है कि प्रदेश कांग्रेस की जड़ता खत्म हो और हार से उबर कर वह मैदान में दिखाई पड़े। इसके लिए ही युवा जीतू पटवारी के हाथों प्रदेश संगठन की कमान सौंपी गई है। उनकी मदद के लिए नेता प्रतिपक्ष भी युवा आदिवासी चेहरे उमंग सिंघार को बनाया गया है। अब प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर कसरत हो रही है। तय किया है कि यह जम्बों नहीं छोटी होगी और इसमें जमीन से जुड़े सक्रिय नेताओं को ही जगह दी जाएगी। पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी नेताओं से बात कर कार्यकारिणी को अंतिम रूप दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे की हरी झंडी के बाद यह माहे के दूसरे पखवाड़े अर्थात 15 जनवरी के बाद कभी भी घोषित की जा सकती है। जितेंद्र सिंह ने भोपाल के अपने पहले दौरे के दौरान ही कांग्रेस की भारी भरकम प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी थी। युवा होंगे ज्यादा, वरिष्ठों को भी मिलेगी जगहजानकारी के अनुसार नेतृत्व के पीढ़ीगत बदलाव के दौर में कांग्रेस की कार्यकािरणी में भी युवा नेताओं को ज्यादा जगह मिलने की संभावना है। इसका मतलब यह कतई नहीं कि इसमें वरिष्ठ नहीं होंगे, कार्यकारिणी में कुछ अनुभवी वरिष्ठ नेताओं को भी महत्वपूर्ण जवाबदारी दी जाएगी। दरअसल, कार्यकारिणी के गठन में वरिष्ठों और युवाओं के बीच उसी तरह संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है जिस तरह भाजपा ने मंत्रिमंडल के गठन में किया है। जितेंद्र सिंह के पास पहुंचने लगे नामकांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के पास कार्यकारिणी मे शामिल होने वाले दावेदारेां के नाम पहुंचने लगे हैं। खबर है कि प्रदश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा संभावित पदािधकारियों की सूची जितेंद्र के पास ही भेजी जा रही है। इसके अलावा जितेंद्र द्वारा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी कैम्प सहित अजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, डॉ गोविंद आदि नेताओं से भी कहा है कि वे ऐसे नेताओं के नाम भेजें जो सक्रिय होकर संगठन की मजबूती के लिए काम करने की क्षमता रखते हों। इन नेताओं द्वारा सुझाए नामों में से कुछ को जगह दी जाएगी। तीन पदों में होंगे जीतू के भरोसे के नेताकार्यकारिणी में सभी नेताओं के समर्थकों को जगह दी जाएगी ताकि असंतोष पैदा न हो लेकिन तीन महत्वपूर्ण पदों पर जीतू पटवारी अपने भरोसे के नेताओं को ही रखेंगे। यह पद संगठन प्रभारी महामंत्री, कोषाध्यक्ष और प्रभारी प्रशासन के हैं। कुणाल चौधरी सहित इन पदों पर रखे जाने वाले नेता लगभग तय बताए जा रहे हैं। अनुशासन समिति का प्रमुख भी जीतू की ही पसंद का हाे सकता है। बहरहाल, कार्यकारिणी के लिए नेताओं के नाम छांटने का काम जारी है। यह जनवरी के दूसरे पखवाड़े तक घोषित कर दी जाएगी।

हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर 65 लाख की ठगी

Fraud of Rs 65 lakh in the name of herbal product भोपाल। बागसेवनिया थाना क्षेत्र स्थित प्रियदर्शिनी कॉलोनी, आशाराम नगर में रहने वाली एक महिला को महिला जालसाज ने 65 लाख रुपए का चूना लगा दिया। दरअसल, आरोपी महिला जालसाज के माध्यम से उन्होंने 65 लाख रुपए का हर्बल प्रोडक्ट खरीदा था। कुछ प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और उसे लौटा दिया, लेकिन हर्बल कंपनी ने उन्हें 65 लाख रुपए की रकम नहीं लौटाई। पीड़ित महिला ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार प्रियदर्शिनी कॉलोनी, आशाराम नगर फेस टू निवासी स्रेहा बागड़े ने पुलिस को शिकायती आवेदन दिया था कि कविता शर्मा के माध्यम से उन्होंने सीलांग की मथुरा शर्मा हर्बल कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा था। कंपनी ने उन्हें भोपाल का डिस्टीब्युटर बनाया था। स्नेहा को कुछ प्रोडक्ट पसंद नहीं आए और उन्होंने कंपनी में बात की। कंपनी ने प्रोडक्ट लौटाने की बात कही और रकम लौटाने का भी कहा था। इस पूरी डीलिंग में कविता का मुख्य किरदार था। पुलिस ने शिकायती आवेदन पर प्रकरण दर्ज नहीं किया था। लिहाजा स्नेहा ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। कोर्ट के आदेश के बाद बागसेवनिया पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

53 विभाग की वेबसाइट और पोर्टल का ऑडिट

Audit of 53 department’s website and portal भोपाल। सुशासन और डिजिटलाइजेशन के दावे की हकीकत है कि मध्य प्रदेश के 53 विभागों की वेबसाइट और पोर्टल अपडेट नहीं है। सरकारी बेवसाइट और पोर्टल के आडिट में यह अहम जानकारी सामने आई है। हैरत की बात है कि कुछ दिनों पहले गृह विभाग के तीन एडीजी अफसरों के साथ बैठक की थी। यह बैठक मुख्य रूप से सायबर सिक्योरिटी और आडिट के लिए बुलाई गई थी। सरकारी पोर्टल और बेवसाइड का सिक्योरिटी आडिट करना फैसला किया गया है। पड़ताल में जानकारी सामने आई है कि खुद गृह विभाग की बेवसाइट में कोई भी नई जनहित की जानकारी या सूचना अपलोड नहीं की गई है। गृह विभाग ने साल 2018 के बाद से कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। इसके अलावा सीएम मोहन यादव की तस्वीर नहीं है। सिर्फ एसीएस, पीएस और सचिव की तस्वीरें ही हैं। समान्य प्रशासन विभाग की बेवसाइट अटैकर्स के चलते बंद पड़ी हुई है। जबकि आम जन से ज्यादा अधिकारियों के जानकारी देने के लिए सरकार ने जीएडी की साइट को बनाया था। इधर, खनिज साधन विभाग की बेवसाइट खुली ही नहीं। जबकि इसी विभाग के कई पोर्टल चालू हैं लेकिन आधिकारिक बेवसाइट बंद है। वहीं सहकारिता विभाग की बेवसाइट पर सीएम और मंत्री की तस्वीर जरूर लगी है। साल जनवरी 2023 के बाद कोई भी सूचना नहीं अपलोड की गई है। नगरीय विकास और आवास विभाग की बेवसाइट काम फिलहाल जारी है। इसलिए कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है। हेल्थ में अभी भी सीएम शिवराज और मंत्री प्रभुराम मत्स्य विभाग में तुलसी बरकरार टेक्निकल टीम पर लाखों खर्च, मेंटेनेंस पर सालाना करोड़ों

जांच एजेंसियां की सुस्त रफ्तार के चलते दागी अफसरों की पदोन्नत

Promotion of tainted officers due to slow pace of investigation agencies भोपाल ! भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की भाजपा सरकार की नीति को प्रदेश की जांच एजेंसियां लोकायुक्त एवं ईओडब्ल्यू गंभीरता से नहीं ले रही है। जांच एजेंसियां की सुस्त रफ्तार के चलते दागी अफसरों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, वहीं वे प्रमोशन और प्राइम पोस्टिंग से उपकृत किए जा रहें हैं। हाल ही में वन विभाग में जिस आईएफएस के खिलाफ लोकायुक्त संगठन में दो प्रकरण दर्ज है, उसे डीएफओ से वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति दे दी गई। जबकि उनकी सुनवाई के दौरान लोकायुक्त विभाग द्वारा कोई कारवाई नहीं किए जाने पर अफसरों को फटकार लगा चुका है। इस मामले में अब नए वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने प्रकरण की फाइल तलब की है।पिछले दिनों वन विभाग में ने 2010 बैच के आईएफएस अफसरों को डीएफओ से सीएफ के पद पर प्रमोट किया गया। प्रमोशन पाने वालों में शहडोल उत्तर में कार्यरत आईएफएस गौरव चौधरी भी है. अधिकृत जानकारी के अनुसार चौधरी के खिलाफ लोकायुक्त संगठन में आर-क्रमांक 216/16 और आर -क्रमांक 218/18 प्रकरण की सुनवाई चल रही है। लंबित प्रकरण होते हुए भी वन संरक्षक के पद पदोन्नत कर दिया गया। पदोन्नति करने के पहले विभागीय विजिलेंस शाखा ने गौरव चौधरी के खिलाफ आर्थिक गड़बड़ी एवं कदाचरण से समन्धित पूरी कुंडली बनाकर विभागीय पदोन्नति कमेटी के भेजा। बावजूद इसके, सीनियर अफसरों ने कमेटी को गुमराह करते हुए गौरव चौधरी को पदोन्नत करने की सिफारिश कर दी। इस आधार पर दाग़दार होने के बाद उन्हें प्रमोट कर दिया गया।लघु वनोपज में भी लंबित हैं मामलासीधी में पदस्थापना के दौरान लोकायुक्त की जांच झेल रहे उत्तर शहडोल के डीएफओ गौरव चौधरी एक बार फिर विवादों से घिर गए हैं। डीएफओ चौधरी ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे फर्म को भुगतान कर दिया गया। प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह का गठन किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कोई भी भुगतान इसी समूह के माध्यम से किया जाना था किंतु गौरव चौधरी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बाबू सतीश त्रिपाठी और रेंजर के जरिए मैकल ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मर शहडोल और केके मेमोरियल समिति शाहपुरा को सीधे भुगतान कर दिया गया। इसी प्रकार डीएफओ द्वारा तेंदूपत्ता लाभांश राशि से कराए गए वृक्षारोपण का भुगतान भी समितियों के माध्यम से न कराकर रेंजर के माध्यम से कराया गया।

जर्जर आवास में मेंटेनेंस की कमी से रहवासी परेशान  अधीक्षक यंत्री को जांच के निर्देश

Residents upset due to lack of maintenance in dilapidated house, instructions to superintendent engineer for investigation भोपाल। मप्र मानव अधिकार आयेाग ने भोपाल जिले के 3 मामलों में संज्ञान लिया है। पहला मामला जर्जर आवास में मेंटेनेंस की कमी से रहवासियों के परेशान होने का है। आयोग के संज्ञान में आया है कि तुलसी नगर स्थित सरकारी आवास तीन दशक पुराने होने एवं जर्जर घोषित होने के बाद भी लोग वहां रहने पर मजबूर है। सरकारी आवास में मेंटेनेंस की कमी से रहवासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों ने आवास की सुधार के लिये कई बार शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।  मामले में आयोग ने अधीक्षक यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन सुधारण) को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आयोग ने यह भी पूछा है कि संधारण के लिए कितनी शिकायत प्राप्त हुई, कितनों का निराकरण किया गया और कितनी लम्बित और कितने समय से लम्बित है, यह स्थिति भी प्रतिवेदन मे दें। इन मामलों में भी जवाब-तलब: आयोग ने रातीबढ़ थानाक्षेत्र स्थित केरवा डैम की नहर में बीते बुधवार को एक युवक की डूबने से मौत होने की घटना पर कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शहर में कई जगह बने अलाव के पाॅइंट पर लकड़ियों की कमी से लोगों को कड़ाके की ठंड में परेशान होने के मामले में कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त से जवाब मांगा है।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के साथ नहीं हो कोई समझौता -उप मुख्यमंत्री अरूण साव

There should be no compromise with the quality of construction works, all works should be completed within the time limit – Deputy Chief Minister Arun Sao उप मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी, पीएचई और नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की ली बैठक विशेष संवाददाता रायपुर रायपुर। उप मुख्यमंत्री  अरूण साव ने बुधवार को अपने प्रभार वाले लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने तीनों विभागों के अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर विभागीय कामकाज के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों की श्रेष्ठ गुणवत्ता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो। उन्होंने सभी कार्यों को अनिवार्यत: समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। समय-सीमा में काम पूर्ण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू, सचिव  आलोक कटियार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अय्याज तंबोली भी बैठक में उपस्थित थे। मंत्री साव ने तीनों विभागों की दक्षता बढ़ाने, तेजी से काम पूरा करने, कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने और बेहतर मॉनिटरिंग के लिए कार्यप्रणाली में सुधार लाने आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीनों विभागों को अच्छा काम करना है और जनमानस में इन विभागों की अच्छी छवि बनाना है। उन्होंने काम का पुराना तौर-तरीका बदलते हुए निर्माण और मरम्मत के कार्यों में नई तकनीकों का उपयोग करने को कहा। श्री साव ने खाली पदों पर भर्ती के लिए पहल करने की बात कही। उन्होंने तीनों विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने तीनों विभागों के लिए आगामी बजट की तैयारियों की भी जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री  साव ने लोक निर्माण विभाग की बैठक में कहा कि गड्ढों वाली सड़कों की तत्काल मरम्मत कराएं। अगले एक से दो महीनों में सभी सड़कों की मरम्मत का काम पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक और वाहनों के लोड के हिसाब से सड़कों का निर्माण कराएं। सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करें। अच्छी गुणवत्ता की टिकाऊ सड़कें बनवाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के सुझाव पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तरह लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की थर्ड पार्टी मूल्यांकन की व्यवस्था तैयार करने को कहा। उप मुख्यमंत्री साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को जल जीवन मिशन का काम तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने का काम पूर्ण होते ही सड़कों की यथास्थिति बहाल करने को कहा, ताकि नागरिकों को आवाजाही में परेशानी न हो। उन्होंने विभाग के डिवीजन स्तर के कार्यालयों को और अधिक सक्रियता दिखाने के निर्देश दिए। उन्होंने काम के अनुरूप संसाधन बढ़ाने को कहा। उन्होंने आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता को देखते हुए नए हैंडपंप की स्थापना और मरम्मत के लिए आगामी जून माह तक की जरूरत के मुताबिक स्पेयर-पार्ट्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मंत्री  साव ने नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की बैठक में अधोसंरचना संबंधी कार्यों और नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की जानकारी ली। विभागीय अधिकारियों ने उन्हें स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), स्मार्ट सिटी परियोजना, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की जानकारी दी। श्री साव ने विभाग में प्रशासनिक सुधार के साथ ही शहरों के लिए योजना बनाकर चरणबद्ध ढंग से काम करने को कहा। उन्होंने शहरी क्षेत्रों के समन्वित विकास पर जोर दिया।

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