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Day: November 14, 2024

मनमोहक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मोगली उत्सव का समापन हुआ

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भोपाल सिवनी जिले के पेंच नेशनल पार्क में 11 से 13 नवम्बर तक सिवनी मोगलीलैंड में आयोजित हुए राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव में प्रदेश के सभी जिलों के छात्र-छात्राओं ने पेंच टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी, नेचर टेल, ट्रेजर हंट गतिविधियों के माध्यम से प्रकृति एवं वन्य प्राणियों को जाना। राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव का बुधवार शाम को आयोजित हुए। मनमोहक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मोगली उत्सव का समापन हुआ। मोगली उत्सव के अंतिम दिन सुबह के समय का ग्रुप में शामिल प्रतिभागी विद्यार्थी व मार्गदर्शी शिक्षकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया। कोर एरिया में टुरिया गेट से मोगली मित्रों की जंगल सफारी की शुरुआत हुई। जंगल सफारी के दौरान बच्चों को स्वास्तिक बाघ और लक्ष्मी, एलमार्क बाधिन देखने को मिली। नेचर ट्रेल के लिए बच्चे बफर एरिया में पहुंचे। जबकि ट्रेजर हंट के दौरान शहीद स्मारक दुरिया कार्यक्रम हुआ। बच्चों को जंगल सत्याग्रह के शहीदों के विषय में बताया गया। इसके अतिरिक्त लीड बैंक प्रबंधक द्वारा बच्ची को वित्तीय साक्षरता, साइबर क्राइम के प्रति बरती जाने वाली सावधानियों के बारे जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कलेक्टर सुसंस्कृति जैन से बच्चे रू-ब-रू हुए उन्होंने जैव विविधता बोर्ड के क्विज प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया। समापन के कार्यक्रम में बच्चों ने अपने राज्य स्तरीय मोगली उत्सव में सहभागिता के अनुभव साझा करते कहा कि मोगली की धरती पेंच टाइगर रिजर्व की तीन दिवसीय यात्रा उन्हें पूरे जीवन याद रहेगी।  

तुलसी गबार्ड अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनी, जाने कौन है

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वाशिंटन अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व सांसद तुलसी गबार्ड को अपनी सरकार में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक (DNI) के रूप में नियुक्त किया है। तुलसी गबार्ड अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू महिला सदस्य हैं। वह पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही ज्यादतियों की आलोचना करती रही हैं। गबार्ड की मां का जन्म अमेरिका में हुआ था। उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। तुलसी गबार्ड का लालन-पालन हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ही हुआ है। वह जन्म से ही शाकाहारी हैं और कांग्रेस में प्रवेश के समय उन्होंने भगवद गीता पर शपथ ली थी। 2021 में तुलसी गबार्ड ने अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के संरक्षण की मांग की गई थी। उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। प्रस्ताव में गबार्ड ने 1971 में पाकिस्तान की सेना द्वारा बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ किए गए अत्याचारों की कड़ी निंदा की थी। गबार्ड ने बताया कि 50 साल पहले पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं को उनके घरों से खदेड़ दिया था, जिनमें से लगभग करीब 30 लाख लोग मारे गए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान की सेना ने हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया। पाकिस्तान की मदद पर 2017 में तुलसी गबार्ड ने भारत पर हमले करने वाले आतंकवादियों को पनाह देने पर पाकिस्तान की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत, अफगानिस्तान और अन्य देशों में आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह दे रहा है। गबार्ड ने कांग्रेस में पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य सहायता में कटौती करने की कोशिश की और पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दबाव बनाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा, “मैंने कांग्रेस में पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता को कम करने की कोशिश की है और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की बात की है ताकि पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के संबंधों को तोड़े।” भारत में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर चिंता गबार्ड ने भारतीय अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदू, सिख और अन्य धार्मिक और जातीय समूहों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, “भारत में हाल के दिनों में हिंदुओं, सिखों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि एक गंभीर चिंता का विषय है। हम कांग्रेस में इस पर काम करते रहेंगे ताकि इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा सके।” डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को भी उठाया था। शेख हसीना की सत्ता से बेदखली और छात्र आंदोलनों के बाद उन्होंने चिंता जताई। ट्रंप ने इस मुद्दे के समाधान के लिए आवाज उठाई और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की कड़ी निंदा की।

जंगल सफारी और नाइट स्टे के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हो जाएं तैयार

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देहरादून. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन जोन ढिकाला 15 नवंबर को पर्यटकों के लिए सुबह 6 बजे खोल दिया जाएगा। जिसके साथ ही पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। ढिकाला पर्यटन जोन 25 दिसंबर तक नाइट स्टे के लिए फुल हो चुका है। पर्यटकों का यह पसंदीदा जोन है। इस जोन में वन्य जीवों को देखने के साथ ही टाइगर को देखने की संभावनाएं होती हैं। कॉर्बेट के ढ़ेर सारे पर्यटन जोन में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, इनमें से ढिकाला पर्यटन जोन को इस पार्क का सबसे पसंदीदा जोन माना जाता है। इसके बाद बिजरानी जोन लोगों को खास पसंद है। बारिश की वजह से 15 जून को कॉर्बेट नेशनल पार्क के कई जोन को बंद कर दिया जाता है। जो 15 नवंबर को खुलता है। कॉर्बेट पार्क के सभी जोन में पर्यटकों ने डे विजिट और नाइट स्टे के लिए बुकिंग करवाई जाती है। ढिकाला जोन का मुख्य ढिकाला, सर्पदुली, गैरल और सुल्तान के साथ ही बिजरानी, झिरना, गर्जिया, सोना नदी, दुर्गा देवी, पाखरो और मुंडिया पानी पर्यटन रात्रि विश्राम के एडवेंचर का लुत्फ उठा सकेंगे। जीप सफारी या घूमने फिरने के लिए यात्रा jimcorbetttravels.com ऑनलाइन बुक करें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कॉर्बेट अपनी बाघ समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। कॉर्बेट को भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव प्राप्त है। इसमें 6 पर्यटक जोन हैं। कॉर्बेट में सबसे बड़ा और सबसे विविध जंगल सफारी क्षेत्र होने के नाते, ढिकाला अपनी प्रचुर प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ अपने विदेशी जीवों के लिए सर्वोत्तम दृश्य प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रवेश द्वार रामनगर शहर से 18 किमी दूर है। महत्वपूर्ण जानकारी कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन में 30 रूम की सुविधा है। इसमें 12 डॉरमेट्री है। ढिकाला के ही गैरल में 6 कक्ष और 8 बेड की डॉरमेट्री है। सुल्तान में 2 कक्ष, मलानी में 2 कक्ष, बिजरानी जोन में 7 रूम की सुविधा है। ढेला पर्यटन जोन में 2 रूम की सुविधा है। झिरना जोन में 4 रूम,पाखरो जोन में 2 रूम हैं। सोना नदी में 2 रूम की सुविधा है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए निःशुल्क होगी। जीप सफारी या घूमने फिरने के लिए यात्रा jimcorbetttravels.com ऑनलाइन बुक करें।

बीएमएचआरसी का एम्स में नहीं होगा विलय, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र ने दी जानकारी

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भोपाल /जबलपुर  भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार ने हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ को बताया कि डिजिटाइजेशन के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये थे. लेकिन सिर्फ एक कंपनी द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने के कारण इसे रद्द कर दिया गया है. सरकार शीघ्र ही दूसरा टेंडर जारी करेगी. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 9 दिसम्बर को निर्धारित की है. गैस पीड़ितों के उपचार व पुनर्वास के संबंध में 20 निर्देश गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए भोपाल गैस पीड़ितों के उपचार व पुनर्वास के संबंध में 20 निर्देश जारी किए थे. इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया. कोर्ट के निर्देश थे कि मॉनिटरिंग कमेटी प्रत्येक 3 माह में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करेगी. इसके बाद पेश रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा केन्द्र व राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे. इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. बीएमएचआरसी में कितने मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति इसी के साथ याचिका के लंबित रहने के दौरान मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसाओं का परिपालन नहीं किए जाने के खिलाफ भी अवमानना याचिका 2015 में दायर की गई. याचिका पर पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया था कि बीएचएमआरसी में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के निर्धारित पदों में 70 प्रतिशत से अधिक की नियुक्ति कर दी गयी है. बीएमएचआरसी को एम्स में मर्ज करने का मामला इसी दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से मांग की गई कि बीएचएमआरसी को एम्स में मर्ज नहीं किया जाए. मर्ज की मांग को संसदीय बोर्ड में चर्चा के बाद उसे केन्द्र लोक स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण विभाग को भेजा गया. केन्द्र लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पूर्व में ही मर्ज नहीं किये जाने के संबंध में निर्णय लिया है. युगलपीठ ने बीएचएमआरसी को एम्स में मर्ज नहीं किये जाने के संबंध में लिखित जवाब पेश करने के निर्देश जारी किए हैं. सरकार की तरफ से अधिवक्ता विक्रम सिंह ने पैरवी की. हर तीन माह में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन सहित अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए गैस पीड़ितों के उपचार व पुनर्वास के संबंध में 20 दिशा-निर्देश दिए थे। इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने कमेटी भी गठित की थी। कोर्ट ने कमेटी को हर तीन माह में रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करने कहा था।  दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन सहित अन्य की ओर से प्रस्तुत जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए भोपाल गैस पीड़ितों के उपचार व पुनर्वास के संबंध में 20 दिशा निर्देश जारी किए थे। इन बिंदुओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी समिति भी गठित की थी। कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि निगरानी समिति प्रत्येक तीन माह में अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। पेश रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट द्वारा केंद्र व राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इस मामले के लंबित रहने के दौरान निगरानी समिति की अनुशंसाओं का परिपालन न किए जाने के विरुद्ध अवमानना याचिका 2015 में दायर की गई थी। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया था कि बीएचएमआरसी में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ के निर्धारित पदों में 70 प्रतिशत से अधिक की नियुक्ति कर दी गई है। एक याचिकाकर्ता की ओर से आवेदन दायर करते हुए मांग की गई थी कि बीएचएमआरसी को एम्स में विलय नहीं किया जाए।  

केंद्र सरकार का मणिपुर में हिंसा पर बड़ा फैसला, जिरीबाम समेत 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में फिर लगा AFSPA

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इंफाल केंद्र सरकार ने मणिपुर में हिंसा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. हिंसा प्रभावित जिरीबाम समेत छह पुलिस थाना क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को फिर से लागू कर दिया है. इस अधिनियम के तहत किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है और सुरक्षा बलों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई है. इस अधिसूचना में कहा गया है कि जातीय हिंसा के कारण वहां लगातार अस्थिर स्थिति है. केंद्र सरकार की ओर से इंफाल पश्चिम जिले में सेकमाई और लामसांग, इंफाल पूर्व जिले में लामलाई, जिरीबाम जिले में जिरीबाम, कांगपोकपी में लेइमाखोंग और बिष्णुपुर में मोइरांग के पुलिस थाना क्षेत्रों में AFSPA को फिर से लागू किया गया है. गृह मंत्रालय ने मणिपुर के पांच जिलों (इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, जिरीबाम, कांगपोकपी और बिष्णुपुर) के छह पुलिस स्टेशनों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है. नया आदेश मणिपुर सरकार के फैसले के बाद आया है. राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर को पूरे राज्य में AFSPA लागू किया था. उसके अनुसार इन छह सहित 19 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं. एक अक्टूबर को मणिपुर सरकार ने जारी किया था आदेश मणिपुर सरकार के 1 अक्टूबर के AFSPA लगाने के आदेश से बाहर रखे गए पुलिस स्टेशन इम्फाल, नाम्बोल, मोइरंग, काकचिंग, लाम्फाल, सिटी, सिंगजामेई, लामलाई, इरिलबंग, सेकमाई, लामसांग, पटसोई, वांगोई, पोरोमपत, हेइंगंग, लेइमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर और जिरीबाम आदि शामिल हैं. मणिपुर के जिरीबाम जिले में एक पुलिस स्टेशन और एक निकटवर्ती सीआरपीएफ शिविर पर छद्म वर्दी पहने और अत्याधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी करने के बाद सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ भीषण मुठभेड़ में ग्यारह संदिग्ध उग्रवादी मारे गए थे. एक दिन बाद, उसी जिले से सशस्त्र उग्रवादियों ने महिलाओं और बच्चों सहित छह नागरिकों का अपहरण कर लिया था. इसके बाद सशस्त्र उग्रवादियों ने दो लोगों को जलाकर मार डाला था. मणिपुर हिंसा में 200 से अधिक लोगों की हुई है मौत एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि जिन लोगों का अपहरण किया गया है, उनमें 13 मैतेई समुदाय से थे, और जून में अपने घरों से विस्थापित हो गए थे और अपनी सुरक्षा के लिए मुठभेड़ स्थल जकुरधोर और बोरोबेक्रा पुलिस स्टेशन में सीआरपीएफ कैंप के आसपास रह रहे थे. बता दें कि मई में पिछले साल मई से इम्फाल घाटी स्थित मैतेईस और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी-जो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं. जातीय रूप से विविधतापूर्ण जिरीबाम, जो इम्फाल घाटी और आसपास की पहाड़ियों में संघर्षों से काफी हद तक अछूता रहा है, इस साल जून में एक खेत में एक किसान का क्षत-विक्षत शव मिलने के बाद इस इलाके में भी हिंसा भड़क उठी है.

राज्यमंत्री गौर ने सिद्धम पाल को बीजा आदि आवश्यक दस्वातेज सौपकर जापान के लिए रवाना किया

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भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने रतलाम शहर निवासी सिद्धम पाल को बीजा आदि आवश्यक दस्वातेज सौपकर जापान के यामागुची शहर के लिए रवाना किया। सिद्धम पाल का जापान के यामागुची शहर की एक कम्पनी में चयन हुआ है। सिद्धम पाल ने भारत सरकार और जापान सरकार के बीच रोजगार के लिए हुए समझौते के आधार पर तैयार टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम (टीआईटीपी) में चयनित होकर जापान की यामागुची नौकरी प्राप्त की है। सिद्धम पाल 18 नवम्बर 2024 को नई दिल्ली से यामागुची जापान के लिए रवाना होंगे। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा है कि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत रतलाम शहर के सिद्धम पाल को जापान भेजा जा रहा है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों को रोजगार दिलाने का प्रयास पिछड़ा वर्ग द्वारा जारी रहेगा। संचालक, राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र पिछड़ा वर्ग डॉ. देवेश मिश्रा और अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।  

मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

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भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मनुष्य के रूप में जीते जी जिन्हें भगवान का दर्जा मिला, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती प्रति वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अतीत में इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण बिहार, झारखंड की धरती से उन्होंने अंग्रेजों का प्रबल प्रतिरोध स्थापित किया, जहां से आदिवासी अंचल में दो स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका बनी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शहडोल और धार में आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से स्वतंत्रता आंदोलन में भगवान बिरसा मुंडा के उन पक्षों को भी सामने रखा जायेगा, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती मिली।  

यूके ने कश्मीर में हिंसा और अशांति के इतिहास पर जोर दिया है और कहा है कि बहस से मौजूदा तनाव और बढ़ सकता है

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नई दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी ऑक्सफोर्ड यूनियन ने कश्मीर की आजादी पर एक कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। यह डिबेट कश्मीर के मौजूदा परिदृश्यों पर आधारित होगी। सोसायटी के मुताबिक पैनलिस्टों में जस्टिस फाउंडेशन और कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट का नेतृत्व करने वाले डॉ. मुजम्मिल अय्यूब ठाकुर, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के डिप्लोमैटिक ब्यूरो के अध्यक्ष प्रोफेसर जफर खान और पूर्व प्रधानमंत्री वी पी सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके प्रेम शंकर झा भी शामिल होंगे। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में ऑक्सफोर्ड यूनियन ने बताया, “गुरुवार 14 नवंबर को हम ‘यह सदन आजाद कश्मीर में विश्वास करता है’ प्रस्ताव पर बहस की मेजबानी करेंगे। कश्मीर का मुद्दा ब्रिटिश शासन की देन है। 1947 से यहां के लोग भुगत रहे हैं। कश्मीर की आजादी के लिए लगातार संघर्ष जारी है। इससे कश्मीरियों के बीच अशांति फैली हुई है। परमाणु हथियारों से लैस भारत और पाकिस्तान इस पर नियंत्रण और भू-राजनीतिक प्रभाव के लिए होड़ करते हैं लेकिन कश्मीरियों को आजादी चाहिए। क्या एक स्वतंत्र कश्मीर इस स्थायी संकट का जवाब हो सकता है?” ऑक्सफोर्ड यूनियन ने लिखा, “प्रस्ताव के लिए सबसे पहले डॉ. मुज़म्मिल अय्यूब ठाकुर बोलेंगे। डॉ. ठाकुर कश्मीरी स्वतंत्रता कार्यकर्ता हैं जो कश्मीर पर भारतीय के तथाकथित नियंत्रण का विरोध करते हैं और जस्टिस फाउंडेशन और कश्मीर की आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करते हैं।” वहीं प्रस्ताव के लिए दूसरे वक्ता प्रोफेसर जफर खान होंगे। जफर खान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के डिप्लोमैटिक ब्यूरो के अध्यक्ष हैं जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के अधिकारों की वकालत करने पर केंद्रित एक संगठन है।” पोस्ट में कहा गया है कि “विपक्ष की ओर से प्रेम शंकर झा बोलेंगे जो भारत के प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। खबर सामने आने के बाद ब्रिटिश हिंदू का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह इनसाइट यूके ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समूह ने लिखा, “हमने ऑक्सफोर्ड यूनियन को एक औपचारिक पत्र भेजा है जिसमें हमने बहस की मेजबानी करने के उनके निर्णय पर गहरी चिंता व्यक्त की है।” समूह ने आगे कहा, “आतंकवाद से कथित संबंध रखने वाले वक्ताओं को आमंत्रित करना चिंताजनक है और इस बहस की मंशा पर गंभीर सवाल उठाता है।” इनसाइट यूके ने कश्मीर में हिंसा और अशांति के इतिहास पर जोर दिया है और कहा है कि बहस से मौजूदा तनाव और बढ़ सकता है।

भूमाफियों के खिलाफ अग्रवाल महासभा का आक्रोश – CM को पत्र लिखकर अनिल अग्रवाल पर हो रही ज्यादतियों पर कार्रवाई की मांग

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भोपाल  अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश अग्रवाल ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए राज्य में भूमाफियों की बढ़ती गुंडागर्दी और अनिल अग्रवाल पर हो रहे अत्याचारों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। महासभा की ओर से दिए गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि भूमाफियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वे सैकड़ों गुंडों के साथ अनिल अग्रवाल की जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, अनिल अग्रवाल और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं, जिससे उनके जीवन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। सतीश अग्रवाल ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि समाज के सभी कानून-प्रिय नागरिकों के लिए एक चेतावनी है कि यदि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो कानून-व्यवस्था का मखौल उड़ता रहेगा। मुख्य सचिव से भी की कार्रवाई की मांग अग्रवाल महासभा ने इस पत्र की एक प्रति राज्य के मुख्य सचिव को भी भेजी है, जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव से अपील की है कि वे जिला कलेक्टर, एसडीएम, और तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दें कि दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाए जाएं। महासभा ने प्रशासन से यह भी मांग की है कि अनिल अग्रवाल और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि वे बिना किसी भय के अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा कर सकें। महासभा का कड़ा रुख – भूमाफियों पर रोक की मांग सतीश अग्रवाल ने कहा कि अग्रवाल समाज इस अन्यायपूर्ण कृत्य के खिलाफ एकजुट है और यदि समय रहते प्रशासन ने कठोर कदम नहीं उठाए, तो समाज के लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भूमाफियों के खिलाफ यह लड़ाई सिर्फ कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समाज की सुरक्षा और सम्मान का सवाल है। कड़ी कार्रवाई की मांग अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार की पीड़ा न सहनी पड़े। समाज के सम्मानित नागरिकों को संरक्षण देना सरकार की जिम्मेदारी है, और इस मामले में सरकार का कदम ही यह निर्धारित करेगा कि वह असामाजिक तत्वों के खिलाफ कितनी सख्ती से पेश आती है। समाज की आवाज बुलंद यह पत्र अग्रवाल समाज और अन्य सामाजिक संगठनों के लिए एक आह्वान है कि वे भी अपने सदस्यों की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए आगे आएं।

कम मतदान प्रतिशत से उनके द्वारा घोषित किए गए मतदान के मार्जिन पर कोई असर नहीं पड़ेगा: कांग्रेस

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वायनाड वायनाड लोकसभा सीट पर बुधवार को हुए उपचुनाव में 64.72 प्रतिशत वोटिंग हुई। 2009 में इस सीट के गठन के बाद से अब तक का सबसे कम मतदान प्रतिशत है। राहुल गांधी के द्वारा इस सीट से इस्तीफा देने के कारण यहां उपचुनाव की स्थिति बनी। यहां प्रियंका गांधी वाड्रा का मुकाबला सीपीआई उम्मीदवार सत्यन मोकेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास से है। मतदान प्रतिशत में गिरावट को लेकर कांग्रेस के भीतर चिंताएं भी जताई गई हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के लिए जीत का अंतर 5 लाख वोटों का दावा किया था। कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने कहा है कि कम मतदान प्रतिशत से उनके द्वारा घोषित किए गए मतदान के मार्जिन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यूडीएफ नेताओं ने इसका खंडन किया और दावा किया कि पार्टी की स्थिति मजबूत है। सीपीआई नहीं दिखी उत्साहित केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने कम मतदान प्रतिशत के लिए सीपीआईएम के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच उत्साह की कमी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में मतदाताओं का रुझान अपेक्षाकृत कम था, जिसके कारण मतदान प्रतिशत में गिरावट आई। प्रियंका गांधी को समर्थन जुटाने के लिए आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और दीपा दासमुनी ने प्रियंका गांधी के साथ बैठकों में भाग लिया। इसके अलावा, कांग्रेस नेताओं ने यह सुनिश्चित किया कि उनके विधायक और कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के अभियान के दौरान क्षेत्र में मौजूद रहें। प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए प्रचार में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जैसे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, विपक्षी नेता राहुल गांधी और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार भी शामिल हुए। इस उपचुनाव के दौरान इन नेताओं ने प्रियंका गांधी के प्रचार का नेतृत्व किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से मैदान में लाने की कोशिश की। वायनाड में बाढ़ का असर यह उपचुनाव वायनाड जिले में आई बाढ़ के कुछ महीने बाद हुआ है। बाढ़ के कारण 231 लोगों की मौत हो गई थी। 47 अभी भी लापता हैं। वायनाड उपचुनाव के मतदान प्रतिशत में कमी के बावजूद कांग्रेस और UDF के नेताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी की जीत में कोई बाधा नहीं आएगी। अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि कम मतदान के बावजूद क्या कांग्रेस की उम्मीदें पूरी होती हैं और क्या प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से जीत हासिल कर पाती हैं।

अमानतुल्लाह खान को वक्फ केस में राहत, कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश, ED चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार

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नई दिल्ली दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। स्पेशल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा की अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कई साक्ष्य हैं। लेकिन अभियोजन के पास उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए कोई धारा नहीं है। अदालत ने मरियम सिद्दीकी को भी आरोप मुक्त कर दिया। अदालत ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपए के बॉन्ड पर रिहा करने के निर्देश दिए। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज जितेंद्र सिंह की अदालत ने की। इससे पहले बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई थी। जिसमें ईडी और खान के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें दी थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में ईडी द्वारा आप विधायक के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं, कोर्ट को इसका संज्ञान लेना था। कल कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा दावा किया था कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। 29 अक्टूबर को दाखिल की थी चार्जशीट ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पन्नों की पहली सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन शिकायत (ईडी की चार्जशीट के बराबर) दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित धन का शोधन किया है। चार्जशीट में मरियम सिद्दीकी का नाम भी शानिल था, जिसे ईडी ने मामले में आरोपी के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया था। ईडी ने कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में खान और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। 2 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी खान को 2 सितंबर को ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली के ओखला में स्थित उनके घर की तलाशी ली गई थी। जांच एजेंसी ने पूछताछ के दौरान आप विधायक पर ‘बचने’ का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दो एफआईआर से शुरू हुई थी। पहली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई केस और दूसरा दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामला।

समिति प्रबंधकों को चेताया, छत्तीसगढ़-सूरजपुर में खाद्य मंत्री दयाल दास ने शुरू की धान खरीदी

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सूरजपुर। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने सूरजपुर जिले से आज प्रदेश में धान खरीदी का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने समिति प्रबंधकों को आगाह करते हुए कहा कि अगर किसानों से सही व्यवहार नहीं किया, किसानों से धान की पलटी करवाई या उनसे धान को छल्ली लगवाया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिला के प्रभारी व खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने समिति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें धान बेचने के लिए एक रुपया भी देने की जरूरत नहीं है. वहीं मीडिया से जुड़े लोगों से कहा कि कही कोई गड़बड़ी नजर आती है, तो उसे जरूर बताएं. इधर मंत्री टंकराम वर्मा ने आज सांकरा (तिल्दा) में धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया. उन्होंने खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर अधिकारियों से अन्नदाताओं की सुविधा के लिए बारदानों की व्यवस्था, फड़, चबूतरा, पीने का पानी, बैठने की छायादार व्यवस्था इत्यादि करने के निर्देश दिए. बता दें कि आज से राज्य में 2739 उपार्जन केन्द्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान क्रय किया जा रहा है. इस खरीफ सीजन में धान बिक्री के लिए 27,01,109 किसानों ने पंजीयन कराया है, इनमें से 1,35,891 नए किसान शामिल हैं. कुल 34,51,729 हेक्टेयर रक्बे में पंजीयन अनुसार धान उपार्जन का अनुमान है. सभी उपार्जन केन्द्रों में बायोमैट्रिक डिवाइस के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था की गई है. छोटे, सीमांत और बडे़ कृषकों के द्वारा उपजाये गए धान को निर्धारित समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा. इसके लिए 7 नवंबर से ही टोकन आवेदन की व्यवस्था आरंभ कर दी गई है. खरीदी सीजन में लघु एवं सीमांत कृषकों को अधिकतम 2 टोकन एवं बडे़ कृषकों को 3 टोकन की पात्रता होगी. धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर भी चस्पा किए गए हैं. विपणन संघ मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है, जिसका नं. 0771-2425463 है. धान बेचने वाले किसानों को धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर राशि किसानों के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाएगी. इसके अलावा समितियों में ‘‘माइक्रो एटीएम’’ की व्यवस्था भी दी जा रही है, जिससे कि किसानों को सुविधा हो. राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है, एवं चेक पोस्ट की स्थापना की गई है. मंडी विभाग द्वारा मंडी अधिनियम के तहत जिलों में अधिकृत व्यापारियों की सूची जिला प्रशासन के साथ साझा किया गया है. मार्कफेड द्वारा राज्य स्तर पर एकीकृत कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित कर राइस मिल एवं उपार्जन केन्द्रों पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी. इसके अलावा राज्य स्तर पर अलग-अलग जिलों के लिए राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की जांच टीम बनाई गई है, जो लगातार जिले में हो रही धान खरीदी की मानिटरिंग करेंगे. विभागीय मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य स्तरीय दल आबंटित जिलों में खरीदी के दौरान कम से कम तीन बार भ्रमण करेंगे. प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी और इस संबंध में शिकायतकर्ता को अवगत भी कराया जाएगा.

CM साय रहेंगे साइंस कॉलेज मैदान में अतिथि, छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ जनजातीय गौरव दिवस

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रायपुर. राजधानी समेत प्रदेश के अन्य जिलों में जनजातीय गौरव दिवस का 2 दिवसीय आयोजन भी शुरू हो रहा है, जिसमें आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा. सीएम साय आज बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे. इसके बाद राजधानी लौटकर वे औद्योगिक विकास नीति 2024 का विमोचन और धान खरीदी का शुभारंभ करेंगे. आज से छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन शुरू हो गया है, जो आगामी दो दिनों तक चलेगा. राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर किया जा रहा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान और बलिदानों को सम्मानित करना है. बता दें, 15 नवंबर को बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह का औपचारिक शुभारंभ करेंगे. कार्यक्रम का थीम “सामाजिक, आर्थिक विकास, आजीविका एवं उद्यमिता, कला संस्कृति एवं धरोहर, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं जीवन शैली” रखा गया है. इस दौरान आदिवासी समाज के हितों के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. कार्यक्रम में 400 से अधिक आदिवासी कलाकारों की भागीदारी होगी, जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. आज से छत्तीसगढ़ में चालू खरीफ विपणन वर्ष के लिए धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. राज्य में कुल 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी. यह प्रक्रिया 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी. इस दौरान किसान उत्पादित धान को समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे. दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत दक्षिण विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए बुधवार को मतदान किया गया. शाम तक कुल 50.50 प्रतिशत मतदान हुआ है. पुरुष मतदाताओं ने बढ़चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया, जिनका मतदान प्रतिशत 51.42 प्रतिशत रहा. वहीं, महिला मतदाताओं ने 49.62 प्रतिशत मतदान किया. थर्ड जेंडर के मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए 13.46 प्रतिशत मतदान किया.

पुलिस ने पेश किया 449 पन्नों का चालान, छत्तीसगढ़-बलौदा बाजार हिंसा में विधायक देवेंद्र की मुश्किलें बढ़ीं

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बलौदा बाजार. 10 जून को बलौदाबाजार में हुई आगजनी, तोड़फोड़ व हिंसक प्रदर्शन मामले में आरोपी विधायक देवेंद्र यादव व ओमप्रकाश बंजारे का चालान आज कोतवाली पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया. लगभग तीन महीने से जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी मानते हुए पुलिस ने 449 पेज का चालान पेश किया है. मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होगी. वहीं हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर 20 नवंबर को सुनवाई होगी. विधायक देवेंद्र यादव के अधिवक्ता अनादि शंकर मिश्रा ने बताया कि आज पुलिस ने चालान पेश किया है. हम उसका अध्ययन कर रहे हैं. प्रथम दृष्टि पुलिस की तरफ से कोई बड़ा साक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा है. न्यायालय ने 23 नवंबर को पुनः पेशी दिया है. वहीं विधायक देवेंद्र यादव की हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगी है, जिस पर 20 नवंबर को सुनवाई होगी.

डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगी और हम धर्म बचाएंगे, ऐसा नहीं होगा: कन्हैया कुमार

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नागपुर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर विवादित टिप्पणी की है। कन्हैया कुमार ने कहा कि डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगी और हम धर्म बचाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कन्हैया कुमार के इस बयान पर तीखा विवाद शुरू हो गया है और भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आखिर ऐसी सोच से आजादी कब मिलेगी। ऐसे छिछोरे लोगों से कांग्रेस आजादी कब पाएगी। उन्होंने कहा कि एक ऐसे शख्स ने महाराष्ट्र की बेटी के लिए घोर अपमानजनक टिप्पणी की है, जो आतंकियों और नक्सलियों का समर्थन करता है। कन्हैया कुमार ने नागपुर में कांग्रेस कैंडिडेट का प्रचार करते हुए कहा था, ‘अगर ये धर्मयुद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है। जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है, उससे आप एक सवाल पूछिए कि इस लड़ाई में आपके बेटा और बेटी भी हमारे साथ चलेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेदारी हमारी और ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेदारी आपके बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग धर्म बचाएंगे और डिप्टी सीएम साहब की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगी।’ दरअसल बीते सप्ताह देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा था कि विपक्ष वोट जिहाद कर रहा है और उससे मुकाबले के लिए हमें धर्म युद्ध करना होगा। माना जा रहा है कि कन्हैया ने उसका जवाब देते हुए टिप्पणी की, लेकिन विवादित बोल गए। अब उन पर हमला बोलते हुए पूनावाला ने कहा कि नक्सली और अफजल गुरु समर्थक ने मराठी महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अमृता फडणवीस का अपमान महाराष्ट्र की हर महिला के साथ बदसलूकी है। उन्होंने कहा कि रिजेक्टेड माल और इंपोर्टेड माल जैसी बातें करने वाले लोगों को जनता सबक सिखाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही राउंड में मतदान होना है। उससे पहले राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सूबे के चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आने वाले हैं। बता दें कि भाजपा इस बार सबसे ज्यादा 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एकनाथ शिंदे सेना दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस 104 सीटों पर चुनाव में उतरी है। 2019 के असेंबली इलेक्शन में भाजपा 105 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी।

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