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Month: January 2025

छत्तीसगढ़ में मार्च तक बनकर तैयार हो जाएंगे 40 हजार पीएम आवास, उपमुख्यमंत्री साव ने दिए निर्देश

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 रायपुर  नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) ने तीन माह में चालीस हजार से अधिक आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें अधूरे कार्यों को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए थे। रैपिड असेसमेंट सर्वे दरअसल, प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत 192 नगरीय निकायों के हितग्राहियों को पक्के मकान से लाभान्वित करने के लिए रैपिड असेसमेंट सर्वे (संभावित पात्र हितग्राहियों का सर्वेक्षण) किया जा रहा है। निर्माण कार्य तक शुरू नहीं हो पाया इधर, प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अभी तक 41,563 आवास अधूरे पड़े हैं। करीब चार हजार का निर्माण कार्य तक शुरू नही हो पाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के तहत केंद्र सरकार की ओर से 2,49,166 आवास की स्वीकृत मिली थी। इसमें से अब तक 2,03,654 पूर्ण हो चुके हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 में बढ़े 22 निकाय पीएमएवाई-यू 2.0 में 13 जिलों में 22 निकाय बढ़े हैं। पहले चरण में 170 निकाय शामिल थे, जो अब बढ़कर 192 हो गए हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में वंचित शहर और कस्बों को दूसरे चरण में शामिल के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने भी नगर निगम के सभी आयुक्तों और नगर पालिका परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी कर पहले चरण में वंचित शहरों और कस्बों को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से मंजूरी के बाद दूसरे चरण में शामिल करने के निर्देश दिए है। केंद्र और राज्य सरकार की मंशानुसार सभी पात्र हितग्राहियों को आवास आवंटित किया जाना है। सर्वे के बाद पात्रता परीक्षण कराया जाएगा। इसके लिए संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा।    

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा- मध्य प्रदेश की सड़कों पर फिर से दौड़ेंगी सरकारी बसें

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भोपाल मध्य प्रदेश वासियों के लिए दो दशक पहले बंद की गई राज्य सरकार संचालित बस सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बस सुविधा शुरू करने का ऐलान किया. मुख्यमंत्री विदिशा जिले के लटेरी कस्बे में सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि गरीबों को बस सेवाओं की आवश्यकता होती है. संपन्न लोगों के पास खुद की गाड़ियां होती हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “याद कीजिए, 20 साल पहले की स्थिति. सड़कों पर राज्य परिवहन निगम की बसें दौड़ा करती थीं. परिवहन निगम की बस सेवाओं की फिर से आवश्यकता है. हम सरकारी बस सेवाएं दोबारा शुरू करने जा रहे हैं.” हालांकि, उन्होंने बस शुरू करने की समय सीमा नहीं बताई. बता दें कि दो दशक पहले मध्य प्रदेश में सरकारी बस सेवाओं को बंद कर दिया गया था. बस बंद होने के बाद मार्गों पर निजी ऑपरेटर्स का कब्जा हो गया है. बड़े शहरों में बस सेवा नगर निगमों की तरफ से संचालित की जाती हैं. गौरतलब है कि लोक परिवहन सेवा गरीब लोगों के सस्ती होती है. मध्य प्रदेश की सड़कों पर फिर से दौड़ेंगी सरकारी बसें सरकारी बसों के संचालन से मध्य प्रदेश की जनता को बुनियादी सुविधा मिलने लगेगी. आम जनता को सस्ती और सुलभ यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गठित मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 2005 में बंद कर दिया गया था. लिहाजा, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई. यात्रियों को भारी परेशानी होने लगी. परिवहन व्यवस्था पर निजी ऑपरेटर्स ने कब्जा जमा लिया. प्राइवेट बस ऑपरेटर्स मुनाफा वाले रूट पर सेवाएं देने लगे. ग्रामीण इलाकों में यात्री बस की सुविधा नदारद हो गई. यात्रियों की असुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी बसों को शुरू करने ऐलान किया.

सीएम योगी करेंगे 11 जनवरी को 11 बजे रामलला का अभिषेक, भजन भी होगा लॉन्च, 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन

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अयोध्या भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के एक वर्ष पूरे होने पर अयोध्या में 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन होगा। 11 जनवरी को पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे गर्भगृह में श्रीरामलला का अभिषेक करेंगे। उसके बाद अंगद टीला पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन कर श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। उसी दिन सोनू निगम, शंकर महादेवन और मालिनी अवस्थी समेत कई मशहूर कलाकारों द्वारा गाया गया भजन भी रिलीज किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के अधिष्ठाता मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थान अयोध्या धाम में नवनिर्मित मंदिर की स्थापना का एक वर्ष 11 जनवरी को संपन्न हो रहा है। इस दौरान 13 जनवरी तक उत्सव मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जनवरी को रामलला का अभिषेक करेंगे। महोत्सव के मद्देनजर नगर के प्रमुख चौराहों लता चौक, जन्मभूमि पथ, श्रृंगार हाट, राम की पैड़ी, सुग्रीव किला, छोटी देवकाली समेत अन्य स्थलों पर कीर्तन भी होगा। इसमें युवा कलाकार वाद्य यंत्रों से नगरी को मंत्रमुग्ध कर देंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि इस अवसर पर तीन दिवसीय श्रीराम राग-सेवा का कार्यक्रम मंदिर परिसर में गर्भगृह के निकट मंडप में संपन्न होगा। इसमें प्रभु श्रीराम की भक्ति के प्रति विनीत भाव से संगीत, नृत्य और वादन से उन्हें सेवा प्रदान करने का उपक्रम होगा। अनुष्ठान के परिकल्पनाकार और समन्वयक अयोध्या के कलाविद् यतीन्द्र मिश्र हैं। इस कार्य में उनका सहयोग संगीत नाटक अकादमी कर रहा है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि सभी संतों को बुलाया गया है। अयोध्या से बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में गए हैं। उन्होंने आग्रह किया कि तीन दिन के कार्यक्रम में एक दिन लोग अयोध्या पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल हों। पहला दिन : 11 जनवरी को लता मंगेशकर की बहन व प्रख्यात गायिका उषा मंगेशकर और मयूरेश पई भगवान के सम्मुख भजन से राग-सेवा का आरंभ करेंगी। इसके बाद साहित्य नाहर सितार व संतोष नाहर वायलिन की जुगलबंदी से भक्ति का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। पहले दिन का समापन डॉ. आनंदा शंकर जयंत के भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति से होगा। दूसरा दिन : 12 जनवरी को महोत्सव की शुरुआत राग सेवा प्रसिद्ध लोक गायिका शैलेश श्रीवास्तव के बधावा, सोहर गायन से होगी। इसके बाद प्रख्यात शास्त्रीय गायिका कलापिनी कोमकली श्री राम भजन व निर्गुण गायन से राग-सेवा प्रस्तुत करेंगी। कार्यक्रम का समापन विश्वविख्यात बांसुरी वादक राकेश चौरसिया के बांसुरी वादन से होगा। तीसरा दिन : तीसरे व अंतिम दिन 13 जनवरी को राग-सेवा का आरंभ आरती अंकलिकर के शास्त्रीय गायन से होगा, जिसके बाद प्रख्यात कथक नृत्यांगना शोभना नारायण की कथक प्रस्तुति होगी। अंत में दक्षिण के गायक श्रीकृष्ण मोहन एवं श्रीराम मोहन त्रिचूर ब्रदर्स के शास्त्रीय गायन व श्रीराम भजन से कार्यक्रम संपन्न होगा।

महाकुंभ स्थल की जमीन को वक्फ की संपत्ति करार दिया, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने किया बड़ा दावा

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बरेली प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। महाकुंभ मेले में मुस्लिमों के प्रवेश और दुकानें लगाने को लेकर बयानबाजी तेज है।इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी बड़ा दावा करते हुए महाकुंभ स्थल की जमीन को वक्फ की संपत्ति करार दिया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने रविवार को एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं। उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। महाकुंभ मेले में अखाड़ा परिषद, नागा संन्यासियों और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं, उनमें से एक सरताज ने इस बात की जानकारी दी कि जिस जमीन के ज्यादातर हिस्से पर शामियाने और तंबू लगाए गए हैं, वो जमीन वक्त की है और वहां के मुसलमानों की है। ये जमीन लगभग 54 बीघा है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद भी मुसलमानों की दरियादिली देखिए कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए मेले की तैयारियों पर कोई आपत्ति नहीं की है। मगर अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोगों की तंग दिली देखिए कि वे मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। मेले में मुसलमानों को दुकानें लगाने के लिए मना कर रहे हैं। वक्फ की 55 बीघा जमीन पर मेला लग रहा है। इन तमाम चीज़ों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। उन्हें इस तरह की सोच को छोड़नी होगी, मुसलमानों की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए।

भारत वैश्विक खिलौना निर्यातक के रूप में उभर रहा, खिलौना उद्योग में सफलता की नई ऊंचाईयों को छुआ, निर्यात में 239% की वृद्धि

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नई दिल्ली भारतीय खिलौना उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़ी प्रगति की है। एक नए अध्ययन के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय खिलौना उद्योग ने वित्त वर्ष 2015 के मुकाबले आयात में 52% की गिरावट और निर्यात में 239% की वृद्धि देखी है। यह रिपोर्ट “भारत में निर्मित खिलौनों की सफलता की कहानी” पर आधारित है, जिसे भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) लखनऊ ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के निर्देश पर तैयार किया। सरकारी प्रयासों से बेहतर हुआ विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार के प्रयासों से भारतीय खिलौना उद्योग के लिए एक बेहतर और अनुकूल विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, 2014 से 2020 तक, छह वर्षों के भीतर विनिर्माण इकाइयों की संख्या दोगुनी हो गई। इसके साथ ही आयातित इनपुट पर निर्भरता 33% से घटकर 12% हो गई और सकल बिक्री मूल्य में 10% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से वृद्धि हुई। इस सबका परिणाम यह हुआ कि श्रम उत्पादकता भी बढ़ी है। भारत वैश्विक खिलौना निर्यातक के रूप में उभर रहा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत अब वैश्विक खिलौना मूल्य श्रृंखला में एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर रहा है। भारत को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में शून्य-शुल्क बाजार पहुंच भी प्राप्त है। इससे भारतीय खिलौनों को इन देशों में एक मजबूत स्थान मिल रहा है। हालांकि, रिपोर्ट ने यह भी कहा कि भारत को चीन और वियतनाम जैसे खिलौना केंद्रों के मुकाबले एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए खिलौना उद्योग और सरकार के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता है। आवश्यक कदम और प्रयास रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत में खिलौना उद्योग को और भी सशक्त बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। इनमें प्रौद्योगिकी में प्रगति, ई-कॉमर्स का अधिकतम उपयोग, साझेदारी को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना, ब्रांड निर्माण में निवेश करना, बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को जोड़ना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय कारीगरों के साथ सहयोग करना शामिल है।  

केंद्र सरकार ने कहा- 2024 के पहले 11 महीनों के आंकड़े बताते हैं कि कुल 64.5 मिलियन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों ने की यात्रा

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नई दिल्ली भारत के विमानन क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। 2024 के पहले 11 महीनों (जनवरी-नवंबर) के आंकड़े बताते हैं कि कुल 64.5 मिलियन अंतरराष्ट्रीय यात्री यात्रा के लिए भारतीय और विदेशी एयरलाइनों द्वारा ले जाए गए, जो कि 2023 की इसी अवधि के मुकाबले 11.4% की वृद्धि है। आंकड़ों के अनुसार, 64.5 मिलियन यात्रियों में से 29.8 मिलियन यात्रियों को भारतीय एयरलाइंस ने यात्रा कराई, जबकि 34.7 मिलियन यात्रियों को विदेशी एयरलाइनों ने सेवाएं दीं। यह दर्शाता है कि भारतीय वाहकों की हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन विदेशी एयरलाइनों का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुसार, 2024 के पहले 11 महीनों में घरेलू एयरलाइनों ने 1.02 मिलियन उड़ानें संचालित कीं, जिनमें कुल 146.4 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की। पिछले साल (2023) इसी अवधि में 0.97 मिलियन उड़ानें थीं, जिनमें 138.2 मिलियन यात्री थे। इससे यह साफ है कि 2024 में घरेलू यात्री संख्या में भी वृद्धि हुई है, जो 5.9% तक पहुंची है। 17 नवंबर, 2024 को एक नया रिकॉर्ड बना जब 5 लाख घरेलू हवाई यात्री एक ही दिन में यात्रा करने लगे। यह भारतीय विमानन क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव और यात्री यातायात को दर्शाता है। भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 का प्रभाव 1 जनवरी 2024 से लागू भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 का उद्देश्य विमानन क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है। यह पुराने विमान अधिनियम, 1934 को समकालीन आवश्यकताओं और वैश्विक मानकों के अनुरूप संशोधित करता है। सरकार का कहना है कि यह नया कानून ‘मेक इन इंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देगा। साथ ही, इसे शिकागो कन्वेंशन और आईसीएओ जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों से भी संरेखित किया जाएगा, ताकि भारत का विमानन क्षेत्र दुनिया के स्तर से मेल खाता हुआ हो। बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण कदम सरकार ने पिछले वर्ष कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के कामों को आगे बढ़ाया। वाराणसी, आगरा, दरभंगा और बागडोगरा में नए एयरपोर्ट टर्मिनल्स की नींव रखी गई, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरसावा, रीवा, और अंबिकापुर में नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार हुआ। सरकार ने देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए ‘सैद्धांतिक’ मंजूरी भी दी है। यह कदम भारत के विमानन क्षेत्र के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लैंगिक समानता और पर्यावरण पर जोर विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने सभी हितधारकों से आग्रह किया है कि वे 2025 तक भारतीय विमानन उद्योग में महिलाओं की संख्या को 25 प्रतिशत तक बढ़ाएं। इसके अलावा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हवाई अड्डों पर हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के अनुसार, 80 हवाई अड्डों ने 100% हरित ऊर्जा का उपयोग शुरू कर दिया है और 12 हवाई अड्डे 2024 तक इस दिशा में कदम उठा लेंगे।  

रतलाम में पुलिस ने चलाया अभियान, भगवान भरोसे चल रहा ATM, बैंकों में गार्ड नदारद, प्रशासन ने उठाया ये कड़ा कदम

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रतलाम सुरक्षा प्रबंधन की पड़ताल करने के लिए जब रतलाम पुलिस ने अभियान चलाया तो पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए. कई बैंक में सुरक्षा गार्ड तक नहीं मिले. इसके अलावा एटीएम भी भगवान भरोसे चल रहा था. पुलिस प्रशासन अधिकारियों को सुरक्षा प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए हैं. रतलाम एसपी अमित कुमार के निर्देश पर जिलेभर में बैंकों की सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया गया है. इस अभियान के तहत सभी थाना क्षेत्र में स्थित बैंक और एटीएम को सुरक्षा दृष्टि से चेक किया गया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बैंक प्रबंधन से सीसीटीवी कैमरे की जानकारी लेने के साथ-साथ रिकॉर्डिंग के संबंध में भी जांच पड़ताल की गई. इसके अलावा सुरक्षा गार्ड के बारे में भी पुलिस ने लिखित जानकारी रजिस्टर में दर्ज की. बैंक अधिकारियों से यह भी पता लगाया गया कि उनके बैंक में सुरक्षा अलार्म सिस्टम चालू है या नहीं. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा. बैंकों को गार्ड रखने के निर्देश पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रत्येक दिन बीट अधिकारी द्वारा बैंक या एटीएम की जांच के बाद रजिस्टर में एंट्री की जाती है. पुलिस अधिकारियों ने रजिस्टर भी चेक किया तथा इस बात की भी तस्दीक की गई कि समय पर बीट अधिकारी द्वारा बैंक और एटीएम की जांच की जा रही है या नहीं. पुलिस कप्तान ने बताया कि जिन बैंकों में सुरक्षा गार्ड नहीं है, वहां पर गार्ड रखने के निर्देश भी प्रबंधन को दिए गए हैं. बैंकिंग फ्रॉड से बचने के तरीके बताए गए इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की लगातार मॉनिटरिंग करने को भी कहा गया है पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ और कमियां भी सुरक्षा की दृष्टि से बताई गई है, जिसे पुलिस अधिकारियों ने सार्वजनिक नहीं किया है. पुलिस ने बैंक के सुरक्षा प्रबंधन की जांच करने के साथ-साथ बैंकिंग फ्रॉड से बचने के तरीके से भी ग्राहकों का अवगत कराया. डिजिटल अरेस्टिंग, ऑनलाइन ट्रेंडिंग एप फ्रॉड के बारे में भी ग्राहकों को जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया.

ग्वालियर में शीतलहर को देखते हुए 7 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूलों का समय बदला, आज रहेगी छुट्टी

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ग्वालियर ग्वालियर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 6 जनवरी को अवकाश घोषित किया है। 7 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। यह आदेश सरकारी और गैर-सरकारी सभी स्कूलों, आईसीएससी और सीबीएसई स्कूलों पर लागू होगा। परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार को निर्देशित किया, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया। आदेश में यह भी उल्लेख है कि परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी। इससे पहले, 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के चलते स्कूल बंद थे। स्कूलों के समय में बदलाव बच्चों को ठंड से बचाने के उद्देश्य से लिए गए इस निर्णय के तहत स्कूलों के समय में बदलाव कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन ने सभी स्कूलों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय जिले में बढ़ती ठंड और गिरते पारे को देखते हुए लिया गया है, जिससे बच्चों को शीतलहर से बचाया जा सके।

मध्यप्रदेश के देवास में राजघाट और सतियारा घाट में बनेगा रिवर फ्रंट, 5 हजार दर्शक क्षमता वाला एम्फीथिएटर

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बुरहानपुर कलेक्ट्रेट मार्ग स्थित बीज विकास निगम की जमीन पर प्रस्तावित नगर निगम कार्यालय का नया भवन 7.70 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इसके साथ ही पहली बार 66 लाख की लागत से महापौर आवास और 104 लाख रुपये की लागत से निगम अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण कराया जाएगा। राजघाट और सतियारा घाट में बनेगा रिवर फ्रंट विधायक अर्चना चिटनिस के अनुसार लंबे समय से ताप्ती नदी के राजघाट और सतियारा घाट में रिवर फ्रंट बनाने का प्रस्ताव अटका हुआ था। इस योजना के तहत सात करोड़ की लागत से दोनों स्थानों पर रिवर फ्रंट जैसा निर्माण कराया जाएगा।   पांच हजार दर्शक क्षमता वाला एम्फी थिएटर आने वाले समय में नगर निगम के पास पांच हजार दर्शक क्षमता वाला एम्फी थिएटर भी होगा। इसका निर्माण चार करोड़ की लागत से होगा। इसके अलावा पांच करोड़ की लागत से जल शोधन संयंत्र व इंटकवेल में सोलर पावर प्लांट की स्थापना कराई जाएगी। योजना के लिए बेंची जाएंगी जमीनें ये सारे निर्माण कार्य नगर निगम पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत शहर में मौजूद बेशकीमती जमीनें बेच कर कराएगा। योजना के तहत शहरी क्षेत्र की 16230 वर्गमीटर जमीन बेच कर 54.25 करोड़ रुपये प्राप्त किए जाएंगे, जबकि अन्य कार्यों को मिला कर कुल 73.57 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।  जिला स्तरीय समिति से सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद इन प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए साधिकार समिति को भेजा जा चुका है। विकास कार्यों को लेकर रविवार को महापौर माधुरी पटेल, विधायक अर्चना चिटनिस, पूर्व महापौर अतुल पटेल ने मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव से भेंट की और जानकारी दी। नगर निगम क्षेत्र में 160-160 लाख की लागत से आवासी भवन और फायर स्टेशन का निर्माण होगा। शनवारा से कलेक्टर कार्यालय तक 520 लाख से सर्विस रोड, साइड ड्रेन, यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ और साइनेज सहित कार्य होंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास 412 लाख में 50-50 सीटर छात्रावास, बाउंड्रीवाल और फर्नीचर का निर्माण होगा। कलेक्ट्रेट परिसर में 60 लाख की लागत से पार्टीशन और फर्नीचर कार्य होगा। पुलिस विभाग के लिए 53.60 लाख में कांफ्रेंस हॉल, 41.80 लाख में कम्युनिटी हॉल, और 45 लाख में दूरदर्शन कार्यालय निर्माण प्रस्तावित हैं। पुनर्घनत्वीकरण योजना में पुराने भवनों की भूमि पर 80 लाख से सीमेंटीकृत मार्ग, 120 लाख से सड़क निर्माण, 60 लाख से होमगार्ड भंडार गृह, 109.60 लाख से ई-टाइप बंगले, 666.90 लाख से रनिंग ट्रैक और अन्य कार्य होंगे।

अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना भारत

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नई दिल्ली भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। अब देश में मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 1000 किमी तक पहुंच गई है। इस बड़े नेटवर्क के साथ, भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के लोगों को दी थी पहली मेट्रो दिल्ली ने 2002 में अपनी मेट्रो यात्रा की शुरुआत की थी, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के लोगों को पहली मेट्रो दी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को नई मेट्रो परियोजनाओं और नमो भारत का उपहार दे रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में इसका परिवर्तन और विस्तार अभूतपूर्व रहा है, खासकर 2014 के बाद से। पिछले दशक में मेट्रो नेटवर्क में तीन गुना वृद्धि पिछले दशक में मेट्रो नेटवर्क में तीन गुना वृद्धि हुई है। मेट्रो नेटवर्क 2014 में केवल 248 किलोमीटर से बढ़कर अब 1000 किलोमीटर हो गया है। आज 11 राज्यों के 23 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क है। 2014 में यह केवल 5 राज्यों और 5 शहरों में था। आज मेट्रो में प्रतिदिन एक करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा करते हैं, जो 2014 के 28 लाख यात्रियों की तुलना में 2.5 गुना अधिक बढ़ोतरी है। मेट्रो ट्रेनें आज प्रतिदिन 2.75 लाख किलोमीटर की यात्रा करती हैं वहीं, मेट्रो ट्रेनें आज प्रतिदिन कुल 2.75 लाख किलोमीटर की यात्रा करती हैं, जो एक दशक पहले के रोजाना 86 हजार किलोमीटर का तीन गुना है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत, केंद्र सरकार लाखों नागरिकों के लिए यात्रा की सुविधा और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निर्बाध, किफायती और आधुनिक शहरी परिवहन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन परिवर्तनकारी प्रयासों के तहत, पीएम मोदी रविवार को साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन की यात्रा करने वाले हैं। लाखों लोगों को अब हाई-स्पीड और आरामदायक यात्रा के विकल्प मिलेंगे पीएम मोदी की यह यात्रा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से के उद्घाटन का प्रतीक होगी। 4,600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित यह कॉरिडोर दिल्ली और मेरठ के बीच क्षेत्रीय संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा, जिससे लाखों लोगों को हाई-स्पीड और आरामदायक यात्रा के विकल्प मिलेंगे। नमो भारत कॉरिडोर के अलावा, पीएम मोदी जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच दिल्ली मेट्रो फेज-4 के 2.8 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन करेंगे। 1,200 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, यह दिल्ली मेट्रो फेज-4 का पहला परिचालन खंड है। कृष्णा पार्क, विकासपुरी और जनकपुरी के कुछ हिस्सों सहित पश्चिमी दिल्ली के निवासियों को इसका फायदा मिलेगा। रिठाला-कुंडली सेक्शन बनने से उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और हरियाणा में कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ेगी प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो फेज-4 के 26.5 किलोमीटर लंबे रिठाला-कुंडली सेक्शन की आधारशिला भी रखेंगे। 6,230 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला यह नया कॉरिडोर दिल्ली के रिठाला को हरियाणा के नाथूपुर (कुंडली) से जोड़ेगा। इसका उद्देश्य उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और हरियाणा में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, जिससे रोहिणी, बवाना, नरेला और कुंडली जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।  

तेलंगाना सरकार ने 26 जनवरी से नए राशन कार्ड लागू करने का निर्णय लिया, कई कल्याणकारी पहलों भी करेगी लागू

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हैदराबाद तेलंगाना सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी से शुरू होने वाली कई कल्याणकारी पहलों को लागू करने का निर्णय लिया है जिसमें उन्नत रायथु भरोसा, नए राशन कार्ड जारी और इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना शामिल है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में शनिवार शाम को यहां सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिए गए। श्री रेड्डी ने बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए घोषणा की कि संशोधित रायथु भरोसा योजना के तहत सभी खेती योग्य भूमि के लिए वित्तीय सहायता को पिछले 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष कर दिया जाएगा। हालाँकि यह सहायता गैर-कृषि योग्य भूमि जैसे पहाड़ियों, सड़कों, रियल एस्टेट उद्यमों या औद्योगिक क्षेत्रों तक नहीं बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से सटीक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी भूमि की घोषणा सरकार को करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मंत्रिमंडल ने इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना के तहत भूमिहीन किसानों के लिए 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य कृषक समुदाय के सबसे कमजोर वर्गों को राहत और सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने राज्य भर में अधिक परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी पात्र व्यक्तियों को नए राशन कार्ड जारी करने की भी घोषणा की।  

आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जनजातीय महिलाओं को सिखायेंगे संसदीय शासन प्रणाली

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नई दिल्ली संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में सोमवार को “पंचायत से पार्लियामेंट 2.0” कार्यक्रम में 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजाति की 502 महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित किए जा रहे इस एक दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन व्यवस्था की गहन जानकारी प्रदान करना है। श्री बिरला के नेतृत्व में सभी प्रतिनिधि भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह स्वागत भाषण देंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम दूसरे सत्र को संबोधित करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यशाला और सत्र आयोजित किए जाएंगे तथा प्रतिभागियों को नए संसद भवन, संविधान सदन, प्रधानमंत्री संग्रहालय और राष्ट्रपति भवन ले जाया जाएगा ताकि उन्हें भारत की विधायी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज की गहन जानकारी प्राप्त हो। इस कार्यक्रम में 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी जिससे एक विविध और समावेशी समूह के बीच जानकारी का आदान-प्रदान होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित अनुसूचित जनजातियों की महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना तथा प्रभावी नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए उन्हें संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन व्यवस्था के बारे में गहन जानकारी प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे एक अन्य उद्देश्य शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि जैसे विविध क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को मान्यता देना भी है । प्रतिभागियों के लिए परस्पर संवादपरक कार्यशालाएँ और सत्रों का आयोजन किया जाएगा जिनका संचालन सुविख्यात विशेषज्ञों और संसद सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ये सत्र निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित होंगे :- (1) महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जिसमें 73वें संशोधन – पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा अधिनियम) पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा। (2) जनजातीय मुद्दों से संबंधित केंद्र सरकार की योजनाएँ और कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का आयोजन “पंचायत से संसद 2024” के क्रम में किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से 500 महिला सरपंच शामिल हुई थीं। कार्यक्रम के दूसरे संस्करण, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्देश्य, अब तक हुई प्रगति को आगे बढ़ाना तथा विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय समुदायों की महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को और सशक्त करना है।  

दिल्ली चुनाव: कांग्रेस ने किया ‘प्यारी दीदी’ योजना का ऐलान, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये

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Delhi Elections: Congress announces ‘Pyaari Didi’ scheme, women will get Rs 2500 every month दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है. कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया है. इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं यहां प्यारी दीदी योजना को लॉन्च करने आया हूं. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी और हमारी पहली कैबिनेट में प्यारी दीदी योजना लागू की जाएगी और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे. यह उसी मॉडल पर है जो हमने कर्नाटक में लागू किया था. कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस जरूरी है. दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देगी AAP सरकार इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार फिर से सत्ता में आएगी तो हम इस सम्मान की राशि 1000 से बढ़ाकर 21 रुपये कर देंगे. केजरीवाल ने 2024 के बजट में इसका ऐलान किया था. 18 से 60 साल तक की महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा. लाभार्थियों की संख्या 38 लाख है. सूत्रों के मुताबिक, अगले 2-3 दिन में दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है. सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है. कांग्रेस भी दो लिस्ट जारी कर अपने कुछ उम्मीदवार उतार दिए हैं. बीजेपी ने दो दिन पहले 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है. बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली सत्ता पर काबिज होने की जंग लड़ रही हैं.

वोट दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका मजदूर… बारामती में वोटर्स पर भड़के डिप्टी CM अजित पवार

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Voted does not mean that I am your laborer… Deputy CM Ajit Pawar angry at voters in Baramati महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार उस वक्त अपना आपा खो बैठे, जब एक वोटर ने अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताया, और समस्या के समाधान की बात कही. जिस पर पवार भड़के और बोले कि आपने वोट दिया इसका ये मतलब नही की आप मेरे मालिक हैं. अजित पवार का ये बयान अब राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां बन चुका है. ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव के पहले जनता के हित की बात करने वाले नेता चुनाव के बाद जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं. इसकी चर्चा हो रही है. परेशानी के जवाब में अजित पवार ने कहा कि आपने मुझे वोट दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बॉस यानी मालिक बन गए. क्या आपने मुझे अब खेतिहर मजदूर बना दिया है? बारामती पहुंचे थी डिप्टी सीएम पवार दरअसल बारामती की इस सभा में अलग अलग तहसीलों और गांवो से किसान अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे. जिनके समाधान की आस सबको थी. किसानों को उम्मीद थी कि जनसमस्याओं को अजित पवार सुनेंगे. और इन समस्याओं को सॉल्व करने को लेकर कुछ कदम उठाएंगे. लेकिन डिप्टी सीएम का ये रवैया देखकर हर कोई हैरान रह गया. बचाव में उतरे मंत्री संजय शिरसाट बयान के बाद वहां का माहौल कुछ गंभीर हो गया. जिसको देखते हुए कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने पूरा मोर्चा संभाला, और बचाव करते हुए कहा कि कभी-कभी जनप्रतिनिधि जब काम कर रहा होता है तो कुछ मतदाता कुछ मुद्दों पर अपनी जिद करने लगते हैं, लेकिन उसमें जनप्रतिनिधि के ही कमेंट्स या बयानों को हाईलाइट किया जाता है जबकि वोटर्स का बर्ताव कहीं नहीं दिखाया जाता. अधिकारियों से क्या बोले पवार? विदेश दौरे से लौटने के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार ने रविवार को बारामती क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने कई नए कामों का शिलान्यास भी किया. अजित पवार ने कहा कि बारामती का रियल एस्टेट बाजार बढ़ रहा है, लेकिन मुंबई और पुणे के बड़े डेवलपर्स अभी तक इसमें एंटर नहीं कर पाए हैं. समस्याओं पर भड़कने के बाद उन्होंने अधिकारियों की भी क्लास लगा दी, और हिदायत दी कि काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए. हर समस्या समाधान किया जाए.

जबलपुर के धान खरीदी केंद्रों की जांच शुरू: कलेक्टर ने दिए वीडियोग्राफी के निर्देश

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Investigation of Jabalpur’s paddy procurement centers started: Collector gave instructions for videography जबलपुर। जबलपुर के पाटन और शाहपुरा के 6 उपार्जन केन्द्रों में मिली गड़बड़ी के बाद कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। लिहाजा जांच के लिए गठित पांच टीमें इन उपार्जन केंद्रों की पड़ताल कर रही है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने उपार्जन केंद्रों में की जा रही जांच की वीडियो ग्राफी भी करने के निर्देश दिए थे। औसत से ज्यादा की जा रही थी धान खरीदी खाद्य विभाग की सहायक आपूर्ति नियंत्रक संजय खरे ने बताया कि, विगत दिनों कलेक्टर दीपक सक्सेना धन उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण पर निकले थे। उन्होंने शाहपुरा तहसील की सेवा सहकारी संस्था पिपरिया कला की बलराज विहार हाउस का निरीक्षण किया था। वहां करीब 5000 क्विंटल धान का ढेर लगा था। धान किसकी अनुमति से रखी गई थी इसकी कोई जानकारी तहसीलदार और एसडीएम के साथ ही फूड कंट्रोलर को नहीं दी गई। लिहाजा कलेक्टर ने इसके जांच के निर्देश दिए थे। इसके अलावा अनमोल संकुल स्तरीय संगठन पाटन, सेवा सहकारी संस्था सरौंद क्रमांक-2, सेवा सहकारी संस्था सहसन, सेवा सहकारी संस्था मुर्रई, सेवा सहकारी संस्था की रिपोर्ट भी जल्द कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई खाद्य विभाग के सहायक आपूर्ति नियंत्रक संजय खरे ने बताया कि, जांच में अनियमितता जाने पर कार्यवाही भी की जाएगी। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान उपार्जन में गड़बड़ी और लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।

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