Day: March 28, 2025

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योेजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी सिलसिलें में श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल कार्यालय में एक लाख 14 हजार 902 श्रमिकों के बैंक खाते में 53 करोड़ 43 लाख 74 हजार 915 रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। श्रम विभाग के तीनों मंडल-छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपए अंतरित किये जा चुके हैं। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने दीदी-ई रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत 42 हितग्राहियों को 42 लाख रूपए, निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु गणवेश एवं पुस्तक कॉपी सहायता योजना के अंतर्गत 41 हजार 170 श्रमिकों को 5 करोड़ 52 लाख 12 हजार रूपए मिनीमाता महातारी जतन योजना के अंतर्गत 5222 श्रमिकों को 10 करोड़ 44 लाख 40 हजार रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत् 9462 श्रमिकों को 1 करोड़ 41 लाख 93 हजार रूपए। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 378 हितग्राहियों को 3 करोड़ 82 लाख रूपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत् 706 श्रमिकों के बच्चों को 1 करोड़ 26 लाख 30 हजार 24 रूपए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत 7029 श्रमिकों को 14 करोड़ 5 लाख 80 हजार रूपए, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत् 33506 श्रमिकों के बच्चे को 7 करोड़ 13 लाख 10 हजार 500 रूपए, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के अंतर्गत 9224 श्रमिकों को 3 करोड़ 20 लाख 89 हजार 668 रूपए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत् 1546 हितग्राहियों को 3 करोड़ 9 लाख 20 हजार रूपए, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत 5495 श्रमिकों को 2 करोड़ 38 लाख 74 हजार 523 रूपए, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 4 हितग्राहियों को 1 लाख 55 हजार रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना 58 हितग्राहियों को 58 लाख रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना 4 श्रमिकों को 80 हजार रूपए, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना 83 श्रमिकों को 6 लाख 55 हजार 7 सौ रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 23 हितग्राहियों को 34 हजार 5 सौ रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए गए। इस अवसर पर सचिव सह श्रमायुक्त श्रीमती अलरमेल मंगई डी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल के सचिव गिरिश कुमार रामटेके अपर आयुक्त श्रम द्वय श्री एस. एल. जांगड़े एवं श्रीमति सविता मिश्रा सहित श्रमिक उपस्थित थे।   कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री श्री देवांगन ने  मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत कुशालपुर रायपुर निवासी मनीष मरकाम एवं खमतरई निवासी श्रीमती मंग्लीन साहू  को एक-एक लाख रूपए की सहायता राशि का चेक, मुख्यमंत्री नोनी सक्तिकरण सहायता योजना के तहत रायपुर निवासी श्रीमती अनीता नाग एवं रायपुर निवासी श्रीमती संगीता ढीमर  को 20-20 हजार रूपए का चेक, की चेक प्रदाय किया गया।   मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत चंगोरा भाठा निवासी बिहारी लाल  देवांगन एवं भवानी नगर कोटा रायपुर निवासी श्रीमती राही साहू को 20-20 हजार रूपए का चेक, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना तहत कुशालपुर निवासी लक्ष्मी सोनकर को 8  हजार रूपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैल सार्वे को 5 हजार का चेक प्रदान किया।

दुकानों से राशन के साथ पोषण संबंधी मोटा अनाज, दाले, सब्जियां, दूध, पनीर, मसाले भी मिलेगें केन्द्रीय संयुक्त सचिव खाद्य विभाग ने किया वर्चुअली शुभारंभ प्रदेश में पहली बार इंदौर में शुरू हुए इस अभिनव प्रोजेक्ट की हुई सराहना इंदौर इंदौर जिले में उपभोक्ताओं के हित में और उचित मूल्य दुकानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए शासन-प्रशासन द्वारा नवाचार किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों की सूरत और सीरत बदलने लगी है। अब शासकीय उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को राशन के साथ ही गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पाद और अन्य पोषण सामग्रियाँ भी उचित मूल्य पर देने की व्यवस्था शुरू की गई हैं। इन दुकानों से जैविक उत्पाद भी उपलब्ध कराये जाने के लिए आज उचित मूल्य दुकान आदर्श महिला प्राथमिक उपभोक्ता भंडार बाणगंगा इंदौर पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित कर जनपोषण केन्द्र का औपचारिक शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस से केन्द्रीय संयुक्त सचिव खाद्य विभाग रविशंकर, ज्वाईंट डायरेक्टर एनएफएसए भारत सरकार जय पाटील, आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा वर्चुअली सम्मिलित हुए। कंसल्टेंट अभिषेक कुमार,चंद्रपाल यादव , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिद्धार्थ जैन, जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारु, पायलट प्रोजेक्ट के 30 दुकानों के डीलर, स्थानीय पार्षद श्रीमती संध्या जायसवाल, हितग्राही उपभोक्ता कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। केन्द्रीय संयुक्त सचिव रविशंकर ने जनपोषण केन्द्र के पायलट प्रोजेक्ट के बारे में डीलर को आवश्यक मार्गदर्शन दिए। उन्होंने उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी गुणवत्तायुक्त सामग्री उपलब्ध कराने तथा उचित मूल्य दुकान को आर्थिक रूप से सुदृढ एवं बहुउददेशीय बनाने के महत्व को विस्तार से बताया। आयुक्त खाद्य द्वारा भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने तथा उपभोक्ताओं को पोषण संबंधित जरूरते इन केन्द्रों के माध्यम से पूरी हो सके, इसके लिए डीलर और खाद्य विभाग की टीम को मार्गदर्शन दिया गया। बताया गया कि सरकारी राशन की दुकानों को पोषण केंद्रों में बदलने की यह एक अभिनव पहल है। इसका उद्देश्य लोगों को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मुहैया कराना है। उपभोक्ताओं ने भी की सराहना जन पोषण केन्द्र के शुभारंभ उपरांत लगभग 50 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने मोटा अनाज,दाले,दूध ,दही, घी, मसाले आदि क्रय किए। स्थानीय उपभोक्ताओं ने उचित मूल्य दुकान पर उक्त सामग्री की उपलब्धता पर प्रसन्नता जाहिर की । उन्होंने कहा कि राशन के साथ अब अन्य सामग्री भी क्रय करने अन्यत्र नहीं जाना पडेगा। उचित मूल्य की दुकानों पर जन पोषण केन्द्र शुरू हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को तो लाभ होगा ही, इसके साथ ही राशन डीलरों की आय में भी वृद्धि होगी और लोगों को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलेंगे। जन पोषण केंद्रों में पोषण से जुड़े उत्पादों का भंडारण होगा। इन केंद्रों में राशन डीलरों को आय का एक और जरिया मिल सकेगा। इन केंद्रों के लिए राशन डीलरों को आसान लोन की सुविधा भी मिलेगी। इन केंद्रों में डिजिटल टूल्स और सहायता प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए केन्द्रीय संयुक्त संचालक खाद्य रविशंकर ने राज्य के प्रथम जन पोषण केन्द्र प्रारंभ करने पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। आयुक्त खाद्य मध्यप्रदेश द्वारा जन पोषण केन्द्र के प्रारंभ होने पर उचित मूल्य दुकान विक्रेताओं को बधाई एवं शुभकामनाए दी।  

महानाद मेयर दीपक बाली द्वारा प्रात्साहित करने पर नगर के जाने-माने चिकित्सक डॉ. ईश्वर पैगिया अब प्रतिदिन 2 घंटे सरकारी अस्पताल में अपनी फ्री सेवायें देंगे। मेयर दीपक बाली ने अपने ‘स्वस्थ काशीपुर’ संकल्प के तहत उक्त निजी चिकित्सक की अवैतनिक नियुक्ति कराई है। आपको बता दें कि मेयर दीपक वाली ने चुनाव के दौरान एक संकल्प काशीपुर को स्वस्थ रखने का भी लिया था। इसी संकल्प के तहत बाली ने राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को हो रहीं परेशानी को देखते होते हुए योजना के तहत सरकारी अस्पताल में फिजिशियन डॉ. ईश्वर पैगिया को राजकीय चिकित्सालय में अपनी निःशुल्क सेवायें देने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ. पैगिया के स्वीकार करने के पश्चात मेयर बाली ने राजकीय चिकित्सालय पहुंचकर डॉ. ईश्वर पैगिया को चिकित्सालय के अधीक्षक की तरफ से नियुक्ति पत्र देकर अस्पताल में उनकी सेवाओं का आरंभ कराया। यह पहल शहरवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रयास में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।  

मंडला जिले के ग्राम पंचायत टिकरवारा में 16 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचयत मंडला ने बताया कि आयोजित मुख्यमंत्री विवाह/निकाह योजना में जनपद पंचायत मंडला, नैनपुर, नगरपालिका मंडला, नैनपुर और नगर परिषद बम्हनी बंजर सम्मिलित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनांतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मलित होने वाले जोड़े में से कन्या को 49000 रूपए की राशि का एकाउंट पेयी चैक सहायता राशि के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। साथ ही विवाह कार्यक्रम आयोजन हेतु आयोजक निकाय को 6000 रूपए प्रति जोड़े के मान से राशि प्रदाय की जाती है। इस प्रकार कुल 55000 रूपए प्रतिजोड़े की राशि का प्रावधान है। उपरोक्त निकायों के इक्छुक वर-वधु मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनांतर्गत संबंधित निकाय में आवेदन निर्धारित दस्तावेजों सहित जमा कर इस योजनांतर्गत सहायता राशि प्राप्त कर सकता है। आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के लिए वर/वधु के अभिभावक को मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र। वधु व उसके वर की 9 अंकों की समग्र आईडी। वधु व वर के आधार कार्ड की छाया प्रति। वधु व वर का आयु प्रमाण पत्र। आयु की पुष्टि हेतु वधु और वर द्वारा निम्नांकित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे- स्कूल का प्रमाण पत्र (टी.सी.) अथवा अंक सूची जिसमें जन्म तिथी अंकित हो अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया, जन्म प्रमाण पत्र अथवा मतदाता सूची/मतदान परिचय पत्र जिसमें आयु अथवा जन्म तिथी अंकित हो। शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा आयु हेतु जारी प्रमाण पत्र अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का जाब कार्ड, अन्य दस्तावेज जो आयु सिद्ध करने हेतु कानूनी रूप से स्वीकार हो, वधु व उसके वर के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ। वधु व वर का मोबाईल नम्बर (यदि हो तो), अभिभावक का मोबाईल नम्बर (यदि हो तो), कल्याणी (विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (कल्याणी पेंशन न प्राप्त कर रही हो)। परित्यक्त महिला होने की स्थिति में कोर्ट का कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश। (परित्यक्ता पेंशन न प्राप्त कर रही हो)। यदि हितग्राही मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति (यह इसलिए आवश्यक है क्योकि ऐसे पंजीकृत श्रमिक की आधिकतम 2 पुत्रियों पर व्यय की गई राशि मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से प्राप्त की जावेगी)। वधु व वर की 9 अंकों की समग्र आईडी में आधार ई-केवाईसी होना अनिवार्य है ताकि विवाह पोर्टल पर पंजीयन सरलतापूर्वक हो सके। वधु व वर की बैंक पासबुक की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें। वधु व वर की वांछित जानकारी स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरी जावे, ताकि विवाह पोर्टल पर पंजीयन करने में कोई परेशानी न होl

जबलपुर वित्तीय वर्ष के समापन से पहले जबलपुर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी टैक्स वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जुटे हुए हैं। इस दौरान, राजस्व विभाग का अमला घर-घर जाकर संपत्तिकर, जलकर और डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की बकाया कर राशि जमा करने की अपील कर रहा है। महापौर की बैठक में दिए गए निर्देश महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक में राजस्व वसूली अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जाए और नागरिकों की सुविधा के लिए सभी कैश काउंटर सुबह 9 बजे से खोले जाएं। इस बैठक में अपर आयुक्त व्हीएन बाजपेयी, बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह, सहायक यंत्री मनीष तड़से, और उद्यान अधिकारी आलोक शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। 2880 करदाताओं ने लिया छूट का लाभ नगर निगम द्वारा करदाताओं को बकाया राशि जमा करने पर छूट का लाभ भी दिया जा रहा है। निगमायुक्त प्रीति यादव ने बताया कि बुधवार को 2880 करदाताओं ने बकाया कर राशि नगर निगम के खजाने में जमा की। इनमें से 160 करदाताओं ने आॅनलाइन भुगतान कर अधिभार में विशेष छूट का लाभ लिया। इसके अलावा, पूर्व एमआईसी सदस्य संजय बघेल ने संपत्तिकर के रूप में 14,400 रुपए का चेक नगर निगम को सौंपा। 31 मार्च से पहले लाइसेंस नवीनीकरण जरूरी नगर निगम द्वारा व्यापारियों के लिए लाइसेंस बनाने और नवीनीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। व्यापारियों को 31 मार्च 2025 से पहले अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा, अन्यथा 1 अप्रैल 2025 से 100 प्रतिशत अधिभार लगाया जाएगा।

मोहगांव विगत माह पूर्व नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा आयोजित की गई थी जिसका रिजल्ट अभी अभी आया है जिसमें विकास खंड मोहगांव के समीपस्त ग्राम रामपुरी की तरूणी यादव पिता राजू यादव एवं उरी निवासी सौम्या झरिया पिता रामेश्वर झरिया ने परीक्षा उत्तीर्ण कर विकास खंड का नाम रोशन किया है। इनकी उपलब्धि पर इनके माता पिता पूरा विद्यालय परिवार एवं क्षेत्र में खुशी का माहौल है।हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।