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पीएम श्री योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 56 प्राथमिक, 5 सैकेंडरी स्कूल और 119 सीनियर सैकेंडरी स्कूलों का चयन किया

धर्मशाला पीएम श्री योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 180 स्कूलों का चयन किया गया है। केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने संसद में लोकसभा सदस्य डॉक्टर राजीव भारद्वाज को बताया कि पीएम श्री योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 56 प्राथमिक, 5 सैकेंडरी स्कूल और 119 सीनियर सैकेंडरी स्कूलों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित राज्यों द्वारा संचालित 14,500 स्कूलों की ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों को नैशनल एजुकेशन पाॅलिसी-2020 के अन्तर्गत मॉडल स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है जोकि बच्चों को खुशनुमा माहौल में उच्च क्वालिटी शिक्षा प्रदान करेंगे। जयंत चौधरी ने बताया कि पीएम श्री योजना के अन्तर्गत कुल 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिसमें से केन्द्र सरकार 18,128 करोड़ और राज्य सरकारें 9,232 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी की अदायगी करेंगी। योजना के अन्तर्गत स्मार्ट क्लास रूम, डिजिटल लाइब्रेरी और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है तथा बच्चों को पाठ्यक्रम चयन करती बार बेहतर विकल्प प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत शिक्षा को मातृभाषा में प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि छात्रों और शिक्षकों में बीच भाषा के अवरोधों को खत्म किया जा सके।  

मंत्री विजयवर्गीय ने आज प्रस्तुत बजट का किया स्वागत

मंत्री विजयवर्गीय ने आज प्रस्तुत बजट का किया स्वागत नगरों के सुनियोजित विकास के लिये वचनबद्ध है राज्य सरकार भोपाल नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज मध्यप्रदेश विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिये प्रस्तुत किये गये बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के नगरों के सुनियोजित विकास के लिये वचनबद्ध है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा ‍कि सिंहस्थ-2028 को पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया जायेगा। विभाग के बजट में सिंहस्थ की तैयारी के लिये 2 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विभागीय बजट की राशि को बढ़ाते हुए बजट में वर्ष 2025-26 के लिये 18 हजार 715 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्र के नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई सेवाएँ प्राथमिकता एवं गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराई जायेगी।  

इंटक नेता और वेलफेयर बोर्ड के मेंबर की बेटी ने पंखे से लटक करे कर ली आत्महत्या

कोरबा एसईसीएल गेवरा में इंटक नेता और वेलफेयर बोर्ड के मेंबर सीताराम साहू की बेटी रोशनी साहू (29) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। घटना के समय रोशनी घर पर अकेली थी, जबकि उसेके पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। जानकारी के मुताबिक, 11 मार्च मंगलवार को घटना के दिन दोपहर करीब 3 बजे पिता-बेटी के बीच मोबाइल पर बातचीत हुई थी। शाम को जब सीताराम साहू घर लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। अनहोनी की आशंका के चलते उन्होंने पड़ोसियों की मदद से घर के पिछले दरवाजे से प्रवेश किया, जहां कमरे में रोशनी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही श्रमिक नेता के घर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। घटना की सूचना दीपका पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को उतारकर एनसीएच अस्पताल गेवरा के मर्चुरी भेज दिया। इस घटना से कॉलोनी में शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि रोशनी की शादी करीब तीन-चार साल पहले हुई थी। शादी के एक साल बाद रोशनी साहू अपने ससुराल से मायके आ गई थी और माता-पिता के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि रोशनी को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे और वह परेशान रहती थी। कई बार घर वालों ने पारिवारिक बैठक करके समझने की भी कोशिश की। लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद से वह अपने माता-पिता के साथ रहती थी। वहीं इस घटना के बाद से रोशनी काफी परेशान रहा करती थी। घटना के बाद परीजनों का रो-रो कर बुरा हाल है रोशनी ने कब कैसे और किन परिस्थितियों में यह आत्महत्या कदम उठाया है। यह उनके भी समझ से परे है। दीपका थाना प्रभारी प्रेम साहू ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच कार्रवाई शुरू की गई। वहीं, परिजनों का बयान दर्ज किया गया। आगे की जांच कार्रवाई की जा रही है।

उद्यमिता से पोषण तक महिलाओं की समृद्धि का संकल्प है बजट 2025-26 : मंत्री सुश्री भूरिया

उद्यमिता से पोषण तक महिलाओं की समृद्धि का संकल्प है बजट 2025-26 : मंत्री सुश्री भूरिया कुल 27 हजार 147 करोड़ का बजट प्रावधानित भोपाल महिला-बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने बुधवार को उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट को महिलाओं की समृद्धि का संकल्प बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये 27 हजार 147 करोड़ का बजट प्रावधानित किया गया है। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि ‘यत्र नारियस्तू पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता’ की भावना को आत्मसात करते हुए सरकार ने महिलाओं के समग्र विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का बजट गरीब कल्याण, युवा शक्ति, किसानों और नारी शक्ति पर केन्द्रित है। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार और परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिये ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना’ योजना में वर्ष 2025-26 में 18 हजार 669 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। ‘लाड़ली लक्ष्मी’ योजना में 1183 करोड़, आंगनवाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) में 3729 करोड़ रूपये और ‘विशेष पोषण आहार’ योजना में 1166 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। महिला-बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि इस वर्ष बजट में आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिये 350 करोड़ रूपये और पोषण अभियान (एनएनएम) में 223 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। नॉन इन्स्टीट्यूशनल केयर स्पॉनसरशिप, फॉस्टर के तहत 144 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। समेकित बाल संरक्षण योजना में 124 करोड़ रूपये का प्रावधान इस वर्ष किया गया है। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि इस बजट में महिलाओं और बच्चों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार का यह प्रयास न केवल सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा बल्कि प्रदेश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।  

मंडप में दूल्हे की उम्र पर उठे सवाल, बारात के साथ आए दूल्हे की उम्र लगभग 40 साल थी, सच्चाई जान दुल्हन ने किया शादी से इनकार

रायबरेली उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक अजीब घटना सामने आई है, जिसमें दूल्हा बदलने का मामला उजागर हुआ। यह घटना तब सामने आई जब झज्जर जिले के झुजनू गांव से बारात आई और शादी की तैयारियां चल रही थीं। इस दौरान किसी ने दूल्हा बदलने की आशंका जताई और जब बारातियों से पूछताछ की गई, तो यह शक सही साबित हुआ। 25 साल के लड़के से तय हुई शादी, बारात लेकर पहुंचा 40 साल का दूल्हा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मिल एरिया थाना क्षेत्र के राघनपुर गांव के निवासी सुनील कुमार ने अपनी बहन की शादी पानीपत में तय की थी। बीते सोमवार को बारात पानीपत से रायबरेली पहुंची, लेकिन वहां जो दूल्हा दिखाई दिया, वह वही नहीं था, जिसे पहले लड़की पक्ष ने देखा था। शादी के बिचौलियों के जरिए यह फैसला हुआ था, लेकिन जब दूल्हे का नाम पूछा गया, तो यह पता चला कि वह व्यक्ति जो पहले दिखाया गया था, वह 20-25 साल का था, जो पानीपत का निवासी था। जबकि बारात के साथ आए दूल्हे की उम्र लगभग 40 साल थी और वह झज्जर का रहने वाला था। सच्चाई जान दुल्हन ने किया शादी से इनकार बताया जा रहा है कि इस पर लड़की पक्ष ने जब शक जताया, तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। दुल्हन और उसके परिवार के लोग बहुत हैरान हो गए। बिचौलियों ने दावा किया कि असली दूल्हे का पैर टूट गया था, इसलिए उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को दूल्हा बना कर भेजा गया था। लेकिन यह बात सुनकर लड़की ने शादी से साफ इनकार कर दिया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर दौड़ी-दौड़ी आई पुलिस इसके बाद लड़की पक्ष ने तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने दूल्हा और बिचौलियों को अपनी निगरानी में ले लिया और मामले का हल निकालने के लिए सुलह-समझौते की कोशिश शुरू कर दी है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने आ सकती है।

स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के प्रयासों में लायेंगे तेजी

स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के प्रयासों में लायेंगे तेजी स्कूल शिक्षा मंत्री सिंह ने विधानसभा में प्रस्तुत बजट का किया स्वागत भोपाल स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बुधवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में वर्ष 2025-26 में प्रस्तुत किये गये बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तुत बजट में शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि के लिये पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। प्रदेश के अब तक शुरू हुए 275 सीएम राइज स्कूलों में वर्ष 2025-26 तक परिवहन सुविधा शुरू कर दी जायेंगी। इसी के साथ सीएम राइज स्कूल में 3 हजार 68 करोड़ रूपये, साइकिल प्रदाय योजना में 215 करोड़ रूपये, पीएमयोजना में 430 करोड़ रूपये, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक योजना में 124 करोड़ रूपये और सरकारी शाला भवनों के रख-रखाव के लिये 228 करोड़ रूपये का प्रावधान करने से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्री सिंह ने प्रदेश में नवीन मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के लिये बजट में प्रावधान किये जाने पर प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस योजना से ग्रामीण नागरिकों को सस्ता एवं सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी देगी।  

पहली बार खादान के अंदर 5जी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके: किशन रेड्डी

नई दिल्ली कोयला खदानों में दुर्घटनाएं कम करने के लिए मंत्री किशन रेड्डी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि कोयला खादानों मे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार काम किये जा रहे है जिसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मंत्री रेड्डी ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि खादानों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अलग-अलग समिति बनाने के साथ-साथ नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार खादान के अंदर 5जी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से कोयला खादानों में लगातार दुर्घटना कम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और कम हो उसके प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होने कहा कि खादानों में काम करने वालों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि कोयला खादानों में अवैध खनन रोकने का काम राज्य सरकार का होता है। झारखंड में 50 वर्षों से अवैध खनन होता रहा है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत शोरेन से मिलकर अवैध खनन रोकने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए राज्यों को आगे आना चाहिए। मंत्री रेड्डी ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड के झरिया में अंग्रेजों के जमाने से ही खादान के अंदर आग लगी हुई है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार का सहयोग जरुरी है। सरकार आग प्रभावित इलाकों से लोगों को विस्थापित कर अलग जगह पर बसाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।  

ग्वालियर में रील्स की सनक ने ले ली जान, लेगेसी प्लाजा ब्लास्ट में झुलसे युवक की मौत

ग्वालियर  6 दिन पहले रील बनाते समय लेगेसी प्लाजा के एक फ्लैट में ब्लास्ट हो गया था. इस घटना में एक महिला और युवक गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनका जयरोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा था. मंगलवार को युवक अनिल राणा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं महिला की हालत भी गंभीर बताई जा रही है. रिश्तेदार महिला के साथ ब्लास्ट में झुलसा था युवक ये घटना गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की है, जहां लेगेसी प्लाजा में 6 दिन पहले एक फ्लेट में ब्लास्ट हुआ था. हादसे में महिला रंजना राणा और उसके रिश्तेदार अनिल राणा गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनका इलाज जयरोग्य अस्पताल के बर्न वार्ड में चल रहा था. दोनों की हालत गंभीर बनी हुई थी. डीप बर्न से इन्फेक्शन के चलते युवक अनिल राणा ने मंगलवार रात दम तोड़ दिया. वहीं, रंजना की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है. रील्स बनाने की सनक में हुआ था हादसा लगभग 6 दिन पहले लेगेसी प्लाजा में ये रहस्यमई विस्फोट हुआ था. विस्फोट इतना भीषण था कि पूरी बिल्डिंग इससे हिल गई थी. जिस फ्लैट में विस्फोट हुआ था उसके साथ-साथ अन्य फ्लैट भी क्षतिग्रस्त हो गए थे. इस गंभीर विस्फोट में खिड़कियां उखड़ गईं थीं. पुलिस जांच में पता चला कि रंजना राणा को रील्स बनाने का काफी शौक था, जिसमें अनिल राणा भी उसका सहयोग करता था. रंजना 7वें फ्लोर पर रहती थी और उनका एक फ्लैट पहली मंजिल पर भी था जो कुछ दिन पहले ही किरायेदारों ने खाली किया था. ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह के मुताबिक विस्फोट की रात दोनों रील बनाने के लिए धुएं का इफेक्ट देने एलपीजी गैस का प्रयोग कर रहे थे. तभी गैस रिसाव से पूरे फ्लैट में एलपीजी भर गई और हैलोजन लाइट का स्विच ऑन करते ही ब्लास्ट हो गया था, जिसमें अनिल और रंजना झुलस गए. इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने उन्हें अस्पताल भिजवाया था. गैस निकालते हुए वीडियो शूट कर रहे थे मामले का पता चलते ही उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। जहां पर बीती रात करीब दो बजे अनिल राणा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें यह हादसा रील बनाते समय हुआ था। रंजना और अनिल रील बनाते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस निकालते हुए वीडियो शूट कर रहे थे। सीएफएल जलाते ही हो गया धमाका काफी मात्रा में गैस रिस जाने के बाद उन्होंने तेज रोशनी के लिए सीएफएल जलाने के लिए स्विच्ड दबाया और उसमें हुई स्पार्किंग से ब्लास्ट हो गया। इसमें पूरी बिल्डिंग के खिड़की, दरवाजे तथा ग्रिल उखड़ गए। रसोई गैस से वीडियो में डाल रहे थे स्पेशल इफेक्ट ब्लास्ट के बाद युवक अनिल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसने अपने मृत्यु पूर्व अंतिम बयान में पुलिस को यही बताया था कि रंजना को धुएं के बीच से निकलते हुए एक वीडियो शूट करना था। इसमें धुंए के हल्के बादलों का इफेक्ट डालने के लिए अनिल को यह विचार आया। उसने कुछ समय पहले भी गैस लीक कर ऐसा वीडियो बनाया था। उसकी बात सुनकर रंजना भी राजी हो गई। उन्होंने तय किया कि रात को सभी के सो जाने के बाद वो ऐसा वीडियो बनाएंगे, लेकिन वीडियो को आकर्षक बनाने के चक्कर में उन्होंने अधिक गैस उड़ा दी और यह धमाका हो गया। सात किलो एलपीजी रिसी, फिर हुआ धमाका जब इस मामले की जांच हुई तो यह तथ्य सामने आए कि रील वीडियो बनाने में स्पेशल इफेक्ट देने के चक्कर में दोनों ने मिलकर सात किलो एलपीजी लीक कर दी। गैस रिस कर पूरे फ्लैट में फैल गई और लाइट जलाते ही ब्लास्ट हो गया। जब उन दोनों के मोबाइल खंगाले गए तो सामने आया कि उन्होंने कुल 23 वीडियो बनाए हैं। इसमें कुछ वीडियो 30 से 40 सेकंड के थे, वहीं कुछ सिर्फ 15 से 20 सेकेंड के वीडियो बनाए थे। रात दो बजे तक उन्होंने कुल 23 वीडियो शूट किए थे।

स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि, 23 हज़ार 535 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान

भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत 2025-26 का बजट सर्वसमावेशी और दूरदर्शी है। यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बजट में औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन जैसे सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर कुल 23 हज़ार 535 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 2,992 करोड़ रूपये अधिक है। यह स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तृत और सुदृढ़ बनाने में सहयोगी होगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने सर्व-हितकारी और विकासोन्मुखी बजट के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री (वित्त) जगदीश देवड़ा का आभार व्यक्त किया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित एवं योजनाबद्ध विकास के लिए व्यापक बजटीय आवंटन उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं उप मुख्यमंत्री (वित्त) देवड़ा के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास का एक प्रभावी दस्तावेज है। यह बजट प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। सरकार ने संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और अधोसंरचना विकास को भी समान रूप से प्राथमिकता दी है। प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों, हस्तशिल्प और कला-संस्कृति को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएँ शुरू की जा रही हैं। सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किया गया है, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को भव्यता प्रदान की जा सके। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित एवं योजनाबद्ध विकास के लिए व्यापक बजटीय आवंटन किया गया है। ‘सीएम केयर योजना’ के तहत कैथ लैब और कैंसर उपचार सुविधाओं का किया जा रहा है विस्तार उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आयुष्मान भारत योजना के लिए इस वर्ष 2,039 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश में 1,000 संजीवनी और 1,059 जननी एम्बुलेंस संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से 22 लाख नागरिकों को आपातकालीन सेवाएँ प्रदान की गई हैं। उच्च जोखिम वाले दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 249 बर्थ वेटिंग रूम स्थापित किए गए हैं। गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों के लिए ‘सीएम केयर योजना’ के तहत कैथ लैब और कैंसर उपचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए भी व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने व्यापक प्रयास किए हैं। इस वर्ष नीमच, मंदसौर और सिवनी में नए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। प्रदेश में 400 एमबीबीएस और 252 पीजी सीटों की वृद्धि की गई है। रीवा जिला चिकित्सालय में 100 बिस्तरों का नया वार्ड तैयार किया जा रहा है, जिससे उन्नत चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। साथ ही, प्रदेश में जन-निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) के तहत नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की योजना बनाई जा रही है। प्रत्येक विधानसभा में प्रस्तावित खेल स्टेडियमों में पीएम एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए बनाए जाएंगे हेलीपैड उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ‘पीएमएयर एम्बुलेंस सेवा’ की हर क्षेत्र में सहज उपलब्धता के लिये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित खेल स्टेडियमों में हेलीपैड बनाए जाएंगे। सिकलसेल एनीमिया उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने विश्वास व्यक्त किया कि स्वास्थ्य मानकों में प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिये सरकार संकल्पित है। बजटीय प्रावधान और चिकित्सकीय, सहायक चिकित्सकीय अमले के प्रतिबद्ध और समर्पित प्रयासों से हम मध्यप्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय में आदर्श राज्य बनाने में सफल होंगे।  

7 महीने में सबसे कम, सब्जियां-दालें हुई सस्ती; जनवरी में महंगाई 4.31% पर थी

नई दिल्ली  आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर फरवरी में थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है. बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा महंगाई दर फरवरी में अपने 7 महीने के निचले स्तर पर आई. फरवरी में खुदरा महंगाई दर 3.61 फीसदी रही है. बता दें कि फरवरी में खुदरा महंगाई दर के 4 फीसदी रहने का अनुमान था. महंगाई के बास्केट में लगभग 50% योगदान खाने-पीने की चीजों का होता है। इसकी महंगाई महीने-दर-महीने आधार पर 5.97% से घटकर 3.75% हो गई है। वहीं ग्रामीण महंगाई 4.59% से घटकर 3.79% और शहरी महंगाई 3.87% से घटकर 3.32% हो गई है। जून तक कम ही रहेंगी सब्जियों की कीमतें बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा- सब्जियों के दाम में गिरावट आई है। सबसे ज्यादा टमाटर और आलू के भाव घटे हैं। यह स्थिति जून तक बने रहने की संभावना है। ये चीजें हुईं सस्‍ती टमाटर, प्‍याज, आलू और हरी सब्जियों के दाम में गिरावट देखी गई है, जिस कारण महंगाई दर में कटौती हुई है. वहीं कज्‍युमर प्रोडक्‍ट्स और खाने की चीजों में भी गिरावट देखी गई है. एनएसओ ने कहा कि फरवरी के दौरान महंगाई और खाद्य महंगाई में उल्लेखनीय गिरावट मुख्य रूप से सब्जियों, अंडे, मांस और मछली, दालों और उत्पादों; और दूध और उत्पादों की महंगाई में गिरावट के कारण हुई है. इसका मुख्‍य कारण सब्जियों और प्रोटीन युक्‍त वस्‍तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी में कमी आना है. आरबीआई कट कर सकता है रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में कटौती की थी, जिस कारण लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिली थी. वहीं अब महंगाई में बड़ी कमी आना ऐसा माना जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक बार फिर अपनी अगली मॉनिटरी पॉलिसी में ब्‍याज दर में कमी कर सकता है. एक और राहत की खबर इस बीच मैन्‍युफैक्‍चरिंग सेक्‍टर्स के अच्छे प्रदर्शन से देश के इंडस्‍ट्रीज प्रोडक्‍शन (IIP) में इस साल जनवरी में 5 फीसदी की वृद्धि हुई. इंडस्‍ट्रीज प्रोडक्‍शन इंडेक्‍स के संदर्भ में मापा जाने वाला औद्योगिक उत्पादन जनवरी, 2024 में 4.2 प्रतिशत बढ़ा था. बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने दिसंबर, 2024 में 3.2 फीसदी वृद्धि के अस्थायी अनुमान को संशोधित किया है, इसे अब संशोधित कर 3.5 प्रतिशत कर दिया गया है. क्‍यों इतनी कम हुई महंगाई? गिरावट की एक बड़ी वजह खाने की कीमतों में गिरावट थी. फरवरी में कंज्‍युमर फूड प्राइस इंडेक्‍स (CFPI) महंगाई 3.75% रही, जो जनवरी से 222 आधार अंक कम है. यह मई 2023 के बाद से सबसे कम फूड महंगाई है. आंकड़ों से पता चला कि ग्रामीण इलाकों में महंगाई शहरी इलाकों से ज्‍यादा रही. ग्रामीण इलाकों में फरवरी में कुल महंगाई दर 3.79% रही, जो जनवरी में 4.59% थी. ग्रामीण भारत में खाद्य महंगाई दर जनवरी में 6.31% से घटकर फरवरी में 4.06% हो गई. शहरी क्षेत्रों में महंगाई जनवरी के 3.87 फीसदी से घटकर फरवरी में 3.32 फीसदी हो गई. जबकि खाद्य महंगाई 5.53 फीसदी से घटकर 3.20 फीसदी हो गई. गौरतलब है कि फरवरी में आवास महंगाई 2.91% थी, जो जनवरी में 2.82% से थोड़ी अधिक थी. ईंधन और एनर्जी महंगाई जनवरी में -1.49% की तुलना में -1.33% पर नकारात्मक रही. एजुकेशन में महंगाई 3.83% पर स्थिर रही, जबकि हेल्‍थ में महंगाई 3.97% से बढ़कर 4.12% हो गई. परिवहन और संचार सेक्‍टर्स में महंगाई 2.87% रही, जो जनवरी में 2.76% थी. महंगाई कैसे प्रभावित करती है? महंगाई का सीधा संबंध पर्चेजिंग पावर से है। उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 6% है, तो अर्जित किए गए 100 रुपए का मूल्य सिर्फ 94 रुपए होगा। इसलिए महंगाई को देखते हुए ही निवेश करना चाहिए। नहीं तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। महंगाई कैसे बढ़ती-घटती है? महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे। ज्यादा चीजें खरीदने से चीजों की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होने पर इन चीजों की कीमत बढ़ेगी। इस तरह बाजार महंगाई की चपेट में आ जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो बाजार में पैसों का अत्यधिक बहाव या चीजों की शॉर्टेज महंगाई का कारण बनता है। वहीं अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा तो महंगाई कम होगी। CPI से तय होती है महंगाई एक ग्राहक के तौर पर आप और हम रिटेल मार्केट से सामान खरीदते हैं। इससे जुड़ी कीमतों में हुए बदलाव को दिखाने का काम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI करता है। हम सामान और सर्विसेज के लिए जो औसत मूल्य चुकाते हैं, CPI उसी को मापता है। कच्चे तेल, कमोडिटी की कीमतों, मेन्युफैक्चर्ड कॉस्ट के अलावा कई अन्य चीजें भी होती हैं, जिनकी रिटेल महंगाई दर तय करने में अहम भूमिका होती है। करीब 300 सामान ऐसे हैं, जिनकी कीमतों के आधार पर रिटेल महंगाई का रेट तय होता है।

राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बजट : राज्य मंत्री अहिरवार

भोपाल वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री  दिलीप अहिरवार ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2025-26 का बजट सर्व-समावेशी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में गहन विचार-विमर्श के बाद तैयार हुआ यह बजट प्रधानमंत्री श्री मोदी के समग्र विकास के गरीब, युवा, अन्न्दाता और नारी के उत्थान के दर्शन पर आधारित है। इससे राज्य के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्री  अहिरवार ने कहा कि बजट में वन और पर्यावरण संरक्षण के लिये महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। राज्य में वन्य जीव और पर्यावरण की सुरक्षा के लिये पर्याप्त दर राशि आवंटित की गई है, जिससे वन्य जीव और पर्यावरण की सुरक्षा में मदद मिलेगी। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री  अहिरवार ने कहा कि वन विभाग के लिये बजट में कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना के लिये 1583 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही केम्पा में 992 करोड़ रूपये, राष्ट्रीय उद्यान स्थापना में 242 करोड़ रूपये, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के लाभांश के लिये 190 करोड़ रूपये, इमारती लकड़ी उत्पादन के अंतर्गत 175 करोड़ रूपये, वन ग्रामों के पुनर्वास मुआवजे के लिये 100 करोड़ रूपये, वन्य जीव पर्यावास पर समन्वित विकास के लिये 168 करोड़ रूपये, वन पर्यटन से प्राप्त आय के सापेक्ष व्ययों का समायोजन के अंतर्गत 60 करोड़ रूपये और जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना के लिये 59 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिससे वनों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।  

प्रदेश के विकास और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है बजट : ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा आज विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किया गया। बजट प्रदेश के विकास और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाये गये इस बजट में ग़रीब ,युवाओं, अन्नदाता और नारी सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ऊर्जा विभाग के लिए इस वर्ष 37 हजार 734 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 10 हजार 343 करोड़ रूपये अधिक है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी। मंत्री तोमर ने बताया कि अटल गृह ज्योति योजना के लिए 7132 करोड़ रूपये और अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 13909 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। आर.डी.एस.एस. योजना के लिए 2894 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 774 करोड़ रूपये एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 5 एच.पी. पंपों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क बिजली देने के लिए 5299 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है । उपरोक्त के अतिरिक्त विद्युत वितरण कंपनियों के सतत् लोन अंशपूंजी में परिवर्तित किए जाने हेतु राशि 5000 करोड रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।  

PM मोदी ने कहा, ‘भारत और मॉरीशस का संबंध सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा

पोर्ट लुइस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने बुधवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इसके बाद दोनों की मौजूदगी में भारत और मॉरीशस के बीच अहम समझौते भी किए गए। दोनों देशों ने आज 8 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान दोनों नोताओं ने संयुक्त बयान भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं मॉरीशस के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस पर फिर से आने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम और मॉरीशस सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।’ उन्होंने कहा, ‘भारत और मॉरीशस का संबंध सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रकृति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोविड विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है।’ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘मॉरीशस में गति के लिए मेट्रो एक्सप्रेस, न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट भवन, सुखद प्रवास के लिए सोशल हाउसिंग, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईएनटी अस्पताल, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए UPI और RUPAY कार्ड, सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए जन औषधि केंद्र, ऐसी अनेक जन केंद्रित पहल हैं, जिन्हें हमने समयबद्ध तरीके से पूरा किया है।’ पीएम मोदी को मॉरीशस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं और यह 21वां अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, जो उन्हें किसी अन्य देश द्वारा प्रदान किया गया है। इस अवसर पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम ने कहा कि मोदी पांचवे विदेशी नागरिक हैं, जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। ये भारत और मॉरीशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान  मॉरीशस के पोर्ट लुईस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं मॉरीशस आता हूं, तो ऐसा लगता है कि अपनों के बीच ही तो आया हूं। यहां की हवा में, यहां की मिट्टी में, यहां के पानी में अपनेपन का एहसास है। यहां की मिट्टी में हमारे पूर्वजों का खून और पसीना मिला हुआ है। मॉरीशस के लोगों ने, यहां की सरकार ने, मुझे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला लिया है। मैं आपके निर्णय को विनम्रता से स्वीकार करता हूं। ये भारत और मॉरीशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कही ये बातें… पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे याद है, साल 1998 में अंतरराष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के लिए मुझे यहां आने का अवसर मिला था। तब मैं किसी सरकारी पद पर भी नहीं था। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में यहां आया था। संयोग देखिए, नवीन रामगुलाम उस समय भी प्रधानमंत्री थे। जब मैं प्रधानमंत्री बना तो नवीन रामगुलाम मेरे शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने दिल्ली आए थे। प्रभु राम और रामायण के प्रति जो आस्था, भावना मैंने जो सालों पहले महसूस की थी, वह आज भी अनुभव करता हूं। भारत और मॉरीशस के बीच आस्था का संबंध हमारी मित्रता का बहुत बड़ा आधार हमारे पूर्वज भारत के विभिन्न क्षेत्रों से यहां लाए गए थे। जब हम भाषा, बोली और खानपान की आदतों में विविधता पर विचार करते हैं, तो यह स्थान वास्तव में एक छोटा हिंदुस्तान, एक लघु भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ, हमारा 500 साल का इंतजार खत्म हुआ, तो भारत में जो उत्साह और उत्सव था, यहां मॉरीशस में भी उतना ही बड़ा महोत्सव हमने देखा। उस दौरान मॉरीशस ने आधे दिन की छुट्टी भी घोषित की थी। भारत और मॉरीशस के बीच आस्था का ये संबंध हमारी मित्रता का बहुत बड़ा आधार है। मां गंगा की कृपा से मॉरीशस समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं जानता हूं कि मॉरीशस के अनेक परिवार अभी-अभी महाकुंभ में भी होकर आए हैं। दुनिया को आश्चर्य हो रहा है कि मानव इतिहास का, विश्व का, ये सबसे बड़ा समागम था और उसमें मॉरीशस के लोग भी गए थे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मॉरीशस के मेरे अनेक परिवारजन चाहते हुए भी एकता के इस महाकुंभ में नहीं जा पाए। मुझे आपकी भावनाओं का ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए पवित्र संगम का और महाकुंभ के उसी समय का पवित्र जल साथ लेकर आया हूं। इस पवित्र जल को कल गंगा तालाब को अर्पित किया जाएगा। मेरी प्रार्थना है कि मां गंगा की कृपा से मॉरीशस समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। मॉरीशस में, प्रवासी भारतीयों की सातवीं पीढ़ी को ओसीआई कार्ड की पात्रता प्रदान करने का लिया निर्णय  पीएम मोदी ने कहा कि मॉरीशस में, प्रवासी भारतीयों की सातवीं पीढ़ी को ओसीआई (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्ड की पात्रता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मुझे मॉरीशस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ओसीआई कार्ड प्रदान करने का सौभाग्य मिला। साथ ही मुझे मॉरीशस के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को भी यह सम्मान प्रदान करते हुए खुशी हो रही है। मॉरीशस सिर्फ एक साझेदार देश नहीं है। हमारे लिए मॉरीशस एक परिवार है। यह भारत और ग्लोबल साउथ के बीच एक सेतु है। यह रिश्ता इतिहास, विरासत और मानवीय भावना में गहरा और मजबूत है। बिहार के साथ मॉरीशस का भावुक संबंध  पीएम मोदी ने बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार के साथ आपका भावुक संबंध भी मैं समझता हूं। दुनिया के अनेक हिस्से जब पढ़ाई-लिखाई से कोसों दूर थे, तब नालंदा जैसा ग्लोबल इंस्टीट्यूट भारत में था, बिहार में था। हमारी सरकार ने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को और नालंदा स्पिरिट को रिवाइव किया है। बिहार का मखाना, ये आज भारत में बहुत चर्चा में है। आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं, बिहार का ये मखाना, दुनिया भर में स्नैक्स मैन्यू का हिस्सा होगा। संकट के समय में भारत हमेशा मॉरीशस के साथ खड़ा रहा संकट के समय में भारत हमेशा मॉरीशस के साथ खड़ा रहा है। कोविड-19 के दौरान, भारत एक लाख वैक्सीन और ज़रूरी दवाइयां पहुंचाने वाला पहला देश था। जब मॉरीशस संकट का सामना करता है, तो भारत … Read more

डब्ल्यूपीएल 2025 का लीग चरण खत्म, ब्रंट के ‘करंट’ से हिली WPL की रिकॉर्ड बुक, 400 रन बनाकर रच डाला नया इतिहास

मुंबई महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2025 का लीग चरण खत्म हो गया है। मुंबई इंडियंस (एमआई) की ऑलराउंडर नैट स्किवर ब्रंट ने आखिरी लीग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। एमआई को 200 रन का टारगेट मिला था। ब्रंट ने मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में 35 गेंदों में 69 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 2 सिक्स हैं। यह उनकी डब्ल्यूपीएल में पांचवीं फिफ्टी है। हालांकि, ब्रंट की अर्धशतकीय पारी के बावजूद एमआई को 11 रनों से हार मिली लेकिन उनके ‘करंट’ से रिकॉर्ड बुक हिल गई। इंग्लैंड की खिलाड़ी ने एक नया इतिहास रच डाला है। दरअसल, ब्रंट डब्ल्यूपीएल के एक सीजन में 400 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। वह मौजूदा सीजन में 8 मैचों में 69.33 की औसत से 416 रन बटोर चुकी हैं। उन्होंने आरसीबी की ऑलराउंडर एलिस पैरी का रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाला है। पैरी ने 2024 में डब्ल्यूपीएल में 347 रन बनाए थे। वहीं, पैरी ने डब्ल्यूपीएल 2025 में 372 रन जोड़े मगर आरसीबी प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी। डब्ल्यूपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) की कप्तान मेग लैनिंग ने 345 रन जुटाए थे। उस साल ब्रंट के बल्ले से 332 रन निकले थे। मुंबई आखिरी लीग मैच में हार के कारण डायरेक्ट फाइनल में एंट्री करने से चूक गई। दिल्ली ने सीधे फाइनल में जगह बनाई है। दिल्ली 10 अंक के साथ शीर्ष पर रही। मुंबई के भी 10 अंक हैं लेकिन दिल्ली ने 0.396 के बेहतर नेट रनरेट से बाजी मार ली। दिल्ली 15 मार्च को खिताबी मुकाबले में उतरेगी जबकि मुंबई और गुजरात जायंट्स (जीटी) के बीच 13 मार्च को एलिमिनेटर मैच होगा। एलिमिनेटर जीतने वाली टीम फाइनल में दिल्ली से टकराएगी। आरसीबी ने मुंबई को हराकर पांच टीमों की तालिका में अपने अभियान का अंत चौथे स्थान पर किया। आरसीबी ने पिछले सीजन में ट्रॉफी जीती थी।

आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और बोर्ड को दिया बड़ा झटका, कैंसिल की बड़ी सीरीज

नई दिल्ली आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और बोर्ड को बड़ा झटका दिया है। आयरलैंड ने अफगानिस्तान की मल्टी फॉर्मेट सीरीज को कैंसिल कर दिया है। इसके पीछे क्रिकेट आयरलैंड ने तर्क दिया है कि वे इस सीरीज को फाइनेंशियल कारणों से कैंसिल कर रहे हैं। हालांकि, आयरलैंड के दौरे पर वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीम आएगी। इसको बोर्ड हरी झंडी दे दी है। अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच की सीरीज आईसीसी मेंस फ्चूयर टूर प्रोग्राम (एफटीपी) का हिस्सा थी। इसमें एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच शेड्यूल थे। क्रिकेट आयरलैंड (सीआई) का यह फैसला पूरी तरह से फाइनेंस से जुड़ा था। इसमें पॉलिटिकल एंगल देखा जा रहा है, लेकिन बोर्ड ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। आयरलैंड को व्यस्त इंटरनेशनल कैलेंडर को मैनेज करते हुए बजटीय बाधाओं से भी निपटना जारी रखना है। आयरलैंड 2017 से ICC का फुल मेंबर नेशन है। बावजूद इसके इस बड़ी सीरीज को रद्द कर दिया गया है। आयरलैंड की टीम ने अब तक दस टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से केवल दो मैचों की ही मेजबानी बोर्ड ने की है। हाल ही में 2024 में संयुक्त अरब अमीरात में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की है। उनके विकास के बावजूद, बुनियादी ढांचे की सीमाओं और पूर्ण अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला की मेजबानी से जुड़ी उच्च परिचालन लागतों के कारण वित्तीय स्थिरता चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार सीईओ वारेन ड्यूट्रोम ने कहा, “एक नियोजित सीरीज जो वित्तीय कारणों से आगे नहीं बढ़ेगी, वह अफगानिस्तान के खिलाफ है। यह निर्णय हमारे अल्पकालिक बजटीय बाधाओं के प्रबंधन का हिस्सा है, साथ ही संगठन के रणनीतिक उद्देश्यों में संतुलित निवेश प्रदान करने के लिए बोर्ड के आदेश का पालन करने की हमारी आवश्यकता है।” हालांकि, अफगानिस्तान सीरीज कैंसिल होने के बावजूद, आयरलैंड का अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर व्यस्त है। पुरुषों की सीनियर टीम मई और जून में वनडे और टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगी, इसके बाद सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक पहली घरेलू टी20 सीरीज खेलेगी।

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