Month: March 2025

डिंडौरी कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं से संबंधित 50 आवेदन प्रस्तुत किये गए, जिनका त्वरित निराकरण किया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई। आज जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत अनिल कुमार राठौर, अपर कलेक्टर सुनील शुक्ला, एसडीएम डिंडौरी सुश्री भारती मेरावी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।          जनसुनवाई में आवेदक ग्राम गोरखपुर निवासी शिवम साहू ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि विद्युत विभाग द्वारा बिना रीडिंग किए 18 महीनों से अनियमित रूप से बिजली बिल भेजा जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने उक्त आवेदन की जांच कर उचित कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। इसी प्रकार से ग्रीन सिंघवाहिनी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष केरा बाई और सचिव द्वासा बरौतिया ने बताया कि वह मध्यान बॉयज एमएस प्राइमरी किसलपुरी ईपीएसई में मध्यान भोजन संचालित करती थी, जिसे किसी अन्य को दे दिया गया है। उन्होंने पुनः मध्यान भोजन संचालन करने की मांग की। ग्राम कुकर्रामठ निवासी रामप्रकाश ने हल्का पटवारी एवं तहसीलदार के द्वारा नामांतरण/प्रमाणीकरण न करने की शिकायत करते हुए नामांतरण/प्रमाणीकरण कराने की मांग की। अरविंद कुमार बैरागी निवासी ग्राम मटियारी ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए पेयजल परिवहन का भुगतान कराने की मांग की।  ग्राम चांदरानी निवासी संतराम में अधिक बिजली बिल भेजने की शिकायत करते बिजली बिल कम कराने की मांग की। कलेक्टर श्रीमती मारव्या ने उक्त उक्त प्रकरण का निराकरण करने के ईईएमपीईबी को निर्देशित किया और इस प्रकरण को टीएल में जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसुनवाई में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया। साथ ही आवेदनों का निराकरण कर आवेदकों को सूचित करने को कहा।        जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, उपचार सहायता आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए।

जनसुनवाई में प्राप्त हुए 75 आवेदन      मंडला   जिला योजना भवन में सम्पन्न हुई जनसुनवाई में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने 75 आवेदकों की समस्याएं सुनते हुए उनके समुचित निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से संबंधित आवेदनों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय सीमा में निराकरण करें। इस दौरान कलेक्टर ने पिछली जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि प्रकरणों का यथोचित निराकरण कराएं। जिन आवेदनों पर निराकरण संभव नहीं है उन पर स्पष्ट टीप दर्ज करें। जनसुनवाई में विभाग प्रमुख स्वयं अनिवार्यतः उपस्थित हों, अतिविशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रतिनिधि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सम्पन्न हुई जनसुनवाई में खैरी माल निवासी लक्ष्मीकांत परमार ने बेटरी वाली ट्राईसाईकिल प्रदान करने के संबंध में, ज्वालाजी वार्ड महाराजपुर निवासी नीलू धनगर ने समग्र आईडी में पता परिवर्तित कराने के संबंध में, सालीवाड़ा के कृषक विद्युत आपूर्ति पूर्ण कराने, पांडीवारा निवासी विनोद मरावी ने विद्युत बिल की राशि कम कराने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कूमट, अपर कलेक्टर श्री जेपी यादव, एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडाम सहित संबंधित जिला अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में  छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की पुनर्गठन पश्चात पहली बैठक विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक उन्नयन, प्रशासनिक सुधार और संस्कृति संरक्षण से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।   बैठक में कैबिनेट मंत्री एवं जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष रामविचार नेताम सहित प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं परिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने परिषद की पहली बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जनजाति समुदाय की जनसंख्या 32% है, और उनका समग्र विकास हमारे राज्य की प्राथमिकता है। यह परिषद केवल विचार-विमर्श का मंच नहीं, बल्कि नीति-निर्माण और निर्णय-क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाई है।उन्होंने बैठक में रखे गए सभी बहुमूल्य सुझावों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और अधिकारियों से कहा कि जनजातीय समुदाय के जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी त्रुटियों के निवारण हेतु विस्तृत अध्ययन कर समाधान सुनिश्चित किया जाए। जनजातीय आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास हेतु देवगुड़ी के साथ-साथ सरना स्थलों को भी शामिल करने की व्यवस्था की जाए। शिक्षा में सुधार हेतु आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक स्कूलों की समस्या को शीघ्रता से हल किया जाए। जनजातीय समुदाय की आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं पर प्रभावी अमल किया जाए, जिससे उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद, सरकार और जनजातीय समाज के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करती है। हम सभी सदस्य प्रदेश के एक-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम शासन की योजनाओं को प्रभावी रूप से समुदाय तक पहुँचाएँ।उन्होंने परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को नीति-निर्माण में प्रभावी रूप से शामिल करने का आश्वासन दिया। बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों ने जनजातीय समुदाय की शिक्षा, आजीविका, सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रशासनिक सुधार को लेकर ठोस सुझाव दिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी प्रस्तावों पर त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए एवं अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि नीतिगत सुधारों का वास्तविक लाभ जनजातीय समुदाय तक पहुँचे। यह बैठक जनजातीय समाज के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। बैठक में परिषद के सदस्यों ने जनजातीय समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिनमें जनजातीय बालिकाओं के लिए छात्रावासों की संख्या एवं सुविधाओं में वृद्धि, जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं भर्ती प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता एवं जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, आदिवासियों की पारंपरिक आजीविका को सशक्त करने हेतु विशेष योजनाएँ लागू करना,जनजातीय कला, संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष योजनाएँ लागू करना शामिल है। बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन दिया और परिषद के समक्ष विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक सुलता उसेण्डी, श्रीमती शंकुतला सिंह पोर्ते, श्रीमती उद्देश्वरी पैंकरा, श्रीमती रायमुनी भगत, श्रीमती गोमती साय, विधायक रामकुमार टोप्पो, प्रणव कुमार मरपच्ची, विक्रम उसेण्डी, आशाराम नेताम, नीलकंठ टेकाम, विनायक गोयल, चैतराम अटामी सहित मनोनित सदस्य रघुराज सिंह उईके एवं कृष्ण कुमार वैष्णव उपस्थित थे। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही, जिनमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, श्रीमती ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया , सचिव  राजेश सुकुमार टोप्पो, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, आयुक्त पदुम सिंह एल्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

भोपाल गांधीनगर पुलिस भोपाल ने किया गिरफ्तार, भू माफिया अशोक गोयल धारा 420 के तहत किसान के साथ फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार। आपको बता दें कि अशोक गोयल के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामलों में EOW और भोपाल के विभिन्न थानों में प्रकरण दर्ज हैं। जिसमें पुलिस की कार्यवाही जारी है ।    

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से  मुख्यमंत्री निवास में आध्यात्मिक गुरु एवं द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक रविशंकर ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करते हुए रविशंकर का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीकस्वरूप, जशपुर जिले में स्थित विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग – मधेश्वर पहाड़ का छायाचित्र एवं बस्तर आर्ट शैली में निर्मित नंदी की प्रतिकृति भेंट कर रविशंकर का अभिनंदन किया। रविशंकर ने मुख्यमंत्री साय को अवगत कराया कि इस बार वे अपने साथ 1000 वर्ष पुराने सोमनाथ मंदिर के खंडित शिवलिंग के अवशेष लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक शिवलिंग के अवशेष को सदियों से एक अग्निहोत्री परिवार द्वारा सुरक्षित रखा गया था। अब वे इसे पूरे देश में दर्शनार्थ श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का पावन कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने खंडित शिवलिंग के दर्शन किए और आस्था प्रकट की। पूर्व में केबिनेट में लिए गए निर्णय अनुरूप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रविशंकर के मध्य छत्तीसगढ़ सरकार एवं व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (द आर्ट ऑफ लिविंग) के बीच हुए एमओयू को लेकर भी चर्चा हुई।  एमओयू का उद्देश्य आजीविका सृजन और ग्रामीण छत्तीसगढ़ के समग्र कल्याण सहित ग्रामीण विकास के विविध  पहलुओं से जुड़ा है, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दोनों पक्षों ने विचार-विमर्श किया। शंखनाद महासत्संग का न्योता रविशंकर ने मुख्यमंत्री साय को राजधानी रायपुर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित ‘शंखनाद महासत्संग’ कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने इस आमंत्रण के लिए रविशंकर जी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव डॉ. बसवराजू एस., पी. दयानंद, राहुल भगत, जनसंपर्क आयुक्त रवि मित्तल, मुख्यमंत्री साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय सहित परिवार के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।

भोपाल वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने  राज्य विधानसभा में 19,206 करोड़ 79 लाख 52 रूपये का वर्ष 2024-25 के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया है। इसमें एमएसएमई विभाग के लिए 1075 करोड़ 80 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने इस बजट प्रावधान के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का आभार व्यक्त किया है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के प्रयासों से प्रदेश में निवेश और औद्योगिकीकरण को नई गति एवं दिशा प्राप्त होगी। प्रदेश में रोजगार की नई संभावना में वृद्धि होगी और संपूर्ण प्रदेश के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। अनुपूरक अनुमान में यह राशि एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना के तहत पिछले वर्षों के बकाया भुगतान के लिए प्रस्तावित है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के मूल बजट में 694 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था। प्रथम अनुपूरक अनुमान में 400 करोड़ रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसका वितरण सिंगल क्लिक से संबंधित इकाईयों को किया जा चुका है। द्वितीय अनुपूरक अनुमान और पूर्व में आवंटित राशि को मिलाकर विभाग के लिये इस वित्तीय वर्ष में 2169.80 करोड़ रूपये का कुल बजट प्रावधान हो जायेगा। निवेश प्रोत्साहन के दृष्टिगत विभाग के लिये पहली बार इतने बजट का प्रावधान किया गया है।  

भोपाल उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार आज इनोवेट एमपी मिशन के अंतर्गत “सृजन (एसआरआईजेएएन)” कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे। मंत्री श्री परमार “सृजन” कार्यक्रम की सूचना विवरणिका (इन्फॉर्मेशन ब्रॉशर) का विमोचन भी करेंगे। यह शुभारम्भ कार्यक्रम भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अपराह्न 3 बजे आयोजित होगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री परमार के मार्गदर्शन में, तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत सृजन कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल को इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी बनाया गया है। सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को वर्त्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विकसित किये गए नवीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करना है। यह कार्यक्रम उत्कृष्ट प्रोजेक्ट्स को चिन्हित करने एवं उन्हें भविष्य में प्रोटोटाइप के रूप में विकसित करने के लिए पूर्ण सुविधा प्रदान करने का प्रयास है। सृजन कार्यक्रम, स्टार्ट-अप की स्थापना को भी प्रोत्साहित करेगा। सृजन कार्यक्रम का मूल उद्देश्य, तकनीकी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करना है।  

रायपुर सूरजपुर जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा उत्खनन वाले ईलाकों में सतत् निगरानी की जा रही है। विशेष रूप से पुल-पुलिया व एनीकट के आसपास अवैध खनिज उत्खनन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। खनिज विभाग की टीम ने रामानुजनगर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत मदनेश्वरपुर एवं पवनपुर में अवैध रूप से खनिज मिट्टी के उत्खनन के दो मामलों में कार्यवाही करते हुए 1,23,450 रुपये का अर्थदंड वसूला। इसी क्रम में, 06 मार्च को वाहनों की जांच के दौरान प्रेमनगर जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम ब्रम्हपुर में खनिज मिट्टी के एक मामले में 14,596 रुपये तथा 07 मार्च को ग्राम नमदगिरी एवं छठ घाट सूरजपुर में खनिज ईंट के अवैध परिवहन के दो मामलों में 27,350 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इन तीनों मामलों में कुल 41,946 रुपये का जुर्माना वसूल कर खनिज मद में जमा कराया गया। इसके अलावा, रामानुजनगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत नकना में अवैध रूप से खनिज मिट्टी का उत्खनन कर ईंट निर्माण का मामला पकड़ा गया। इस मामले में श्री टीपनारायण साहू, श्री ठाकुरदयाल साहू, श्री प्रवीण साहू एवं श्री प्रमोद कुमार राजवाड़े के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर भट्ठे को जब्त कर लिया गया है। साथ ही, मौके पर ईंट पकाने के लिए डंप किए गए खनिज कोयले के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

रायपुर : दंतेवाड़ा के जैविक कृषक अपनाएंगे एआई तकनीक कृषि क्षेत्र में आएगा क्रांतिकारी बदलाव रायपुर दंतेवाड़ा जिले के जैविक किसान अब अपनी खेती में आधुनिकतम तकनीक का उपयोग कर खेती को अधिक उत्पादक और कुशल बनाएंगे। जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों और कृषि अधिकारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में फसल निगरानी से लेकर आपदा प्रबंधन तक में एआई तकनीक के उपयोग के महत्व पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि ‘सैटेलाइट इमेजिंग’ और ‘ड्रोन एआई’ तकनीक के माध्यम से फसल की स्वास्थ्य स्थिति, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की आवश्यकता का सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। दंतेवाड़ा जिले में एआई तकनीक का यह प्रयोग न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग में भी मील का पत्थर साबित होगा। एआई आधारित मॉडल के माध्यम से फसलों में रोग और कीटों की पहचान कर समय पर समाधान किया जा सकेगा। एआई आधारित सिस्टम मिट्टी की नमी और मौसम की स्थिति के आधार पर स्वचालित सिंचाई को नियंत्रित करेगा, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। यील्ड प्रेडिक्शन एआई मॉडल’ के माध्यम से ऐतिहासिक डेटा और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर फसल उत्पादन का सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा। एआई बाजार की मांग और कीमतों का विश्लेषण कर किसानों को फसल बिक्री के लिए बेहतर मार्गदर्शन देगा। बुवाई, निराई, कटाई और छंटाई जैसे कार्यों में एआई आधारित ‘रोबोट्स’ का उपयोग श्रम लागत को कम करने में सहायक होगा। एआई के जरिये पशुओं के स्वास्थ्य और व्यवहार की निगरानी कर बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकेगा। कार्यशाला में बताया गया कि एआई तकनीक जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में भी कारगर है, जिससे बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं का पूर्वानुमान लगाकर किसानों को समय पर सतर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर जिला प्रशासन से अलका महोबिया, सूरज पंसारी (उपसंचालक, कृषि), आकाश बढ़वे (भूमगादी संचालक), मीना मंडावी (सहायक संचालक, उद्यान), केवीके के सहायक संचालक धीरज बघेल, भोले लाल पैकरा सहित 150 से अधिक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि मित्र, जैविक कार्यकर्ता एवं प्रगतिशील कृषक उपस्थित रहे।