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नलखेड़ा में प्रशासनिक कार्रवाई के बाद दुकानदार की मौत

Shopkeeper dies after administrative action in Nalkheda चंदा कुशवाह संवाददातानलखेड़ा। बगलामुखी मंदिर के पास स्थित राम मंदिर की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के अगले ही दिन स्थानीय दुकानदार ललित चौहान की मौत ने पूरे कस्बे में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है।परिजनों का सीधा आरोप है कि SDM, तहसीलदार, SDOP और TI की मौजूदगी में बिना किसी पूर्व सूचना उनकी दुकान गिरा दी गई, जिसके सदमे में ललित चौहान गंभीर मानसिक तनाव में चले गए और आज सुबह 4 बजे हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई।बिना बताए तोड़ी दुकान… रातभर सो नहीं पाए”—परिवार का आरोप परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार: परिवार का कहना है—“ललित जी रातभर यही बोलते रहे—मेरी रोज़ी-रोटी खत्म हो गई… और सुबह उनकी सांस ही रुक गई।”कस्बे में प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल—‘क्या यह मौत टाली जा सकती थी?’ स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि: प्रशासन ने राम मंदिर की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में अत्यधिक तेजी और सख्ती दिखाई। मौके पर SDM सर्वेश यादव, तहसीलदार प्रियांक श्रीवास्तव, SDOP, TI, व राजस्व अमला मौजूद था,पर दुकानदारों को सामान निकालने या तैयारी करने का मौका नहीं दिया गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि:“धार्मिक भूमि खाली कराना सही है, लेकिन बिना नोटिस लोगों की रोज़ी-रोटी तोड़ देना क्या उचित है?”कस्बे में यह चर्चा तेज है कि प्रशासन की जल्दबाजी और संवेदनहीनता ने यह त्रासदी पैदा की।कुछ जगह विरोध, कई दुकानें गिरीं—ललित पर सबसे ज्यादा असर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार: कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखी।कई दुकानों पर JCB चली। परिजनों का दावा है कि दुकान टूटते ही ललित चौहान मानसिक रूप से टूट गए,क्योंकि उनकी पूरी आजीविका उसी दुकान पर निर्भर थी।परिजनों ने SDM–तहसीलदार–SDOP–TI पर गंभीर आरोप लगाए, जांच की मांग मृतक के परिवार ने कहा: “अगर प्रशासन थोड़ी संवेदनशीलता दिखाता… नोटिस देता… तैयारी का समय देता… तो यह मौत नहीं होती।” परिवार ने संबंधित अधिकारियों पर मानवीय लापरवाही का आरोप लगाते हुएउच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। कस्बे में व्यापारियों के बीच भी यह मांग उठ रही है किअतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया कानूनन सही लेकिन मानवता के साथ होनी चाहिए।

किसानों की समस्या को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन।

Memorandum submitted to the Tehsildar regarding the problems of farmers. हरिप्रसाद गोहे आमला। किसान संघर्ष समिति, किसान कांग्रेस एवं भारत आदिवासी पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार नगर के व्यस्ततम चौराहा जनपद चौक पर जमकर हल्लाबोल प्रदर्शन कर किसान हितैषी समस्याओं के निराकरण करने मांग की गई। इस मौके पर किसान नेताओं ने क्षेत्र के किसानों खेती किसानी में आ रही समस्याओं से मौखिक अवगत कराया और किसान हितेषी समस्याओं का ज्ञापन सौंप त्वरित कार्यवाही कर किसानों की समस्याओं का निराकरण करने मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया क्षेत्र के किसानों की मक्का उपज का दाम बेहद कम दिया जा रहा है। जिसे समर्थन मूल्य में खरीदा जाए वही क्षेत्र के किसानों को वर्तमान समय में बिजली अत्यधिक कम दी जा रहीं है जिस कारण फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही, बिजली की व्यवस्ता दुरुस्त की जावे। इधर तसीलदार आमला ने ज्ञापन को संज्ञान में लेकर शासन को अवगत करा समस्याओं के समाधान करने बात कही है।

नलखेड़ा: हाईकोर्ट के आदेश पर राम मंदिर की भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

Nalkheda: Encroachment removed from Ram Temple land on High Court orders नलखेड़ा। बगलामुखी मंदिर के पास स्थित राम मंदिर की भूमि पर वर्षों पुराने विवाद का अध्याय आखिरकार शनिवार को बंद हो गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने विवादित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान राजस्व और पुलिस अमले की भारी संख्या में मौजूदगी रही। मौके पर पहुंचे अधिकारी, विरोध के बीच शुरू हुई कार्रवाई सुबह होते ही SDM सर्वेश यादव, तहसीलदार प्रियांक श्रीवास्तव मौके पर पहुँचे। उनके साथ पटवारी पंकज वर्मा,पटवारी चिराग शर्मा,पटवारी राजेश घावरी, पटवारी रामपाल सिंह तोमर, अन्य पटवारी, राजस्व अमला तथा पुलिस टीम तैनात की गई। कार्रवाई शुरू होते ही कुछ लोगों ने विरोध जताया, जिस कारण थोड़ी देर के लिए विवाद की स्थिति बनी। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद माहौल नियंत्रित किया गया। कई लोगों ने समझाइश के बाद खुद ही हटाया अतिक्रमण हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देने पर कई दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें, शेड और सामान हटाना शुरू कर दिया। प्रशासन ने इसे सकारात्मक माना और कहा कि स्वेच्छा से हटाया गया अतिक्रमण प्रक्रिया को काफी आसान बना देता है। कुछ जगह नहीं माने लोग, SDM के निर्देश पर चलाई गई JCB जहाँ लोगों ने अतिक्रमण हटाने में सहयोग नहीं किया, वहाँ SDM सर्वेश यादव के निर्देश पर JCB लगाई गई। सीमांकन के आधार पर अतिक्रमण हटवाया गया और विवादित भूमि को पूरी तरह साफ करवाया गया। पुलिस बल पूरे समय मौजूद रहा जिससे किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हुई। भूस्वामी क्षेत्र को किया गया अतिक्रमण मुक्त, प्रशासन की सख्त चेतावनी कार्रवाई पूरी होने के बाद प्रशासन की ओर से स्पष्ट कहा गया कि धार्मिक एवं सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश का पालन सर्वोपरि है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

एमपी गज़ब : महिला नायब तहसीलदार ने गार्ड को थप्पड़, डंडे से पीटा

Naib Tehsildar Jyoti Lakshakar: मध्यप्रदेश के मुरैना में पदस्थ महिला नायब तहसीलदार ज्योति लाक्षाकार पर एक बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जो बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी का है और उसमें नायब तहसीलदार ज्योति लाक्षाकार गार्ड के साथ मारपीट करती नजर आ रही हैं। पीड़ित सुरक्षा गार्ड ने नायब तहसीलदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन मामला प्रशासनिक अधिकारी से जुड़ा होने के कारण पुलिस कह रही है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। पहले मारे थप्पड़ फिर डंडे से पीटाघटना हाईवे स्थित आशीर्वाद मल्टी की है, जहां नायब तहसीलदार ज्योति लाक्षाकार का निवास है। इसी बिल्डिंग में 50 साल के मोहरमन शर्मा सिक्योरिटी गार्ड हैं। बुधवार शाम को ज्योति लाक्षाकार ने गार्ड के साथ मारपीट की। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें पहले वह गार्ड को थप्पड़ मारती और फिर डंडे से पीटती दिख रही हैं। मारपीट में गार्ड को चोटें भी आई हैं। जिस वक्त मारपीट की जा रही थी, वहां नायब तहसीलदार ज्योति लाक्षाकार व गार्ड के अलावा और भी लोग खड़े वीडियो में नजर आ रहे हैं। गार्ड ने बताई आपबीतीपीड़ित गार्ड मोहरमन शर्मा ने अपने आवेदन में लिखा कि ज्योति मैडम ने ड्राइवर के जरिए उसे बुलवाया और जब वह पहुंचा तो पूछा कि “तू मेरे ड्राइवर से क्या बोल रहा था।” जिस पर मैंने जवाब देते हुए कहा कि “मैंने कहा था कि मैडम आज तुम्हारी गाड़ी में नहीं गईं, किसी अन्य की गाड़ी में गई हैं।” यह बात सुनते ही वह नाराज़ हो गईं और मुझे गालियाँ देते हुए पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित गार्ड का यह भी कहना है कि अगर उससे कोई गलती हुई थी तो मैडम सजा देतीं, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मैडम ने मुझे सबके सामने गालियाँ दीं और पीटा। पीड़ित का यह भी कहना है कि अब उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है।

गौहरगंज दुष्कर्म: मासूम से दरिंदगी का आरोपी सलमान गिरफ्तार, जंगल के रास्ते पहुंचा भोपाल; पुलिस ने दबोचा

Gauharganj rape: Salman, accused of brutalizing an innocent child, arrested; reached Bhopal via the forest; police arrested him. रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी सलमान को गुरुवार देररात पुलिस ने गांधी नगर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी नगर पुलिस ने आरोपी को रात में ही गौहरगंज पुलिस को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि वह जंगल के रास्ते भोपाल पहुंचा और गांधी नगर आया। आरोपी गांधी नगर के वार्ड-11 में किराए का कमरा ढूंढ रहा था, उसी इलाके से पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना के बाद हिंदू संगठन के कुछ लोग गांधी नगर थाने भी पहुंचे, लेकिन उससे पहले रायसेन जिले की पुलिस उसे गौहरगंज के लिए लेकर निकल गई। इस बीच औबेदुल्लागंज के पास आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसका शार्ट एनकाउंटर किया गया। उसका जेपी अस्पताल में इलाज किया गया। बता दें 21 नवंबर को छह साल की मासूम को 23 साल का सलमान चाकलेट दिलाने के बहाने जंगल में लेकर गया और दुष्कर्म करके फरार हो गया। बच्ची रोते हुए परिजनों को मिली थी। बच्ची को स्थानीय लोगों की मदद से भोपाल एम्स में भर्ती कराया गया। यहां बच्ची की स्थिति में अभी सुधार है। घटना के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस ने आरोपी सलमान पर 30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर रायसेन में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और मामले में लापरवाही पर नाराजगी जताई थी। सीएम ने रायसेन एसपी पंकज कुमार पांडे को हटा कर मुख्यालय में अटैच कर दिया था। रायसेन जिले का नया पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता को बनाया गया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं: राजेश खेरवाल

Cultural programmes play an important role in the all-round development of students (Rajesh Kherwal) हरिप्रसाद गोहेआमला। विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव की विघार्थी वर्ष भर प्रतीक्षा करते है। और इसके लिए आवश्यक तैयारियाॅ भी करते है। सांस्कृतिक कार्यक्रम विघार्थियों के सर्वागींण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।उक्त आशय के विचार सांदीपनि स्कूल के प्राचार्य राजेश खेरवाल ने यूनिवर्सल हाई स्कूल में आयोजित वार्षिक समारोह के दौरान अपने आतिथ्य उद्बोधन में कही वहीं विशिष्ट अतिथि एवं समाजसेवी मनोज विश्वकर्मा ने विद्यालय की पिछले दो दशकों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसे आमला का गौरव बताया। नगर के भीमनगर क्षेत्र स्थित यूनिवर्सल हायर सेकेंड्री स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव का विधिवत भव्य शुभारंभ स्वर वादिनि मा सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। इसके पश्चात् छात्र चैतन्य सिंह मानकर एवं ग्रुप के द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गयी। स्कूल के नन्हें मुन्ने बच्चों ने प्रारंभ में माता-पिता,नाना-नानी,दादा -दादी को समर्पित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिसने सभी उपस्थित अभिभावकों का मन मोह लिया। बालिका संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, बाल मजदूरी, दहेज प्रथा पर आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक सन्देश दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित नाट्य व नृत्य ने बड़ी संख्या में उपस्थित गणमान्य नागरिकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाने के लिए विवश कर दिया और सारा वातावरण ही देशभक्ति मय हो गया। भारत के विभिन्न त्यौहार,विभिन्न राज्यों के नृत्य जैसे गुजरात का गरबा, पंजाब का भांगड़ा, छंत्तीसगड़ का गोडी, राजस्थान का घूमर, महाभारत नाट्य तथा देश देशभक्ति प्रस्तुतियों ने सभी पालकों की तालियां बटोरी। विद्यालय की प्रभारी प्राचार्या श्रीमती रश्मि सोनी द्वारा विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर विद्यालय की उपलब्धियों एवं प्रगति संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों से पालकों को अवगत कराया। प्राचार्य मदन मोहन कटियार ने अपने मुख्य आतिथ्य उदबोधन में कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम विघार्थियों को उचित मंच प्रदान करते है जिससे विघार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।इस अवसर पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता करने वाले खिलाडी पीयूष पवार, रक्षा कोकाटे, समर रजा, प्रथम पंडोले एवं अन्वी चौकीकर को उपस्थित अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन शिक्षिका सोनिका जोशी ने किया तथा एडवोकेट हसीब बेग ने अतिथियों एवं बड़ी संख्या में उपस्थित जन समुदाय का आभार व्यक्त किया।आयोजित कार्यक्रम में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वायु सेना आमला के प्राचार्य मदन मोहन कटियार के मुख्य आतिथ्य सांदीपनीय हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य राजेश खैरवाल, रेलवे पुलिस फोर्स के शिवराम सिंह, मनोज विश्वकर्मा,, धनराज कहार एवं मुख्य टिकट निरीक्षक संजय दीवाने उपस्थित रहे।

एमपी गज़ब: भ्रष्टाचार का नया अवतार , मंदिर को सरकारी भवन बताकर 16 लाख का घोटाला

MP Ghazab: A new form of corruption, Rs 16 lakh scam by declaring temple as government building मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की जुन्नारदेव जनपद पंचायत में विधायक निधि के दुरुपयोग और बड़े घोटाले का मामला सामने आया है. यहां 24 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत सामुदायिक भवन (मंगल भवन) के निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई. अधिकारियों ने मिलकर शिव भक्तों के चंदे से बन रहे एक मंदिर के ढांचे को ही सरकारी कागजों में सामुदायिक भवन दिखा दिया. आरोप है कि बिना कोई ले-आउट या मजदूरी दिए, सिर्फ कागजों पर निर्माण सामग्री दिखाकर लगभग 16 लाख रुपये निकाल लिए गए, जबकि मौके पर सिर्फ 15 खंभों का एक ढांचा मौजूद है. शुरुआती जांच रिपोर्ट में भी इस धांधली को छिपाने की कोशिश की गई, जब जिला योजना अधिकारी ने इसी धार्मिक स्ट्रक्चर को ‘मंगल भवन प्रगति पर’ बता दिया था. मामले का खुलासा होने के बाद छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने सख्त रुख अपनाया है. सरपंच और इंजीनियर समेत 6 जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देशउन्होंने दोनों जांच रिपोर्टों में स्पष्ट गड़बड़ी की पुष्टि की और तत्काल जनपद CEO, सरपंच और इंजीनियर समेत 6 जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए. कलेक्टर ने इन सभी से अवैध रूप से खर्च की गई राशि वसूलने (Recovery) और उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के नोटिस जारी कराए हैं. यह कार्रवाई सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई अक्षम्य लापरवाही और भ्रष्टाचार पर प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है. हालांकि, सीईओ ने यह स्वीकार किया कि भवन निर्माण में लापरवाही हुई है और यह स्वीकृत डिजाइन से अलग है, जिसके लिए दोषी अधिकारियों पर पहले ही वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को पुलिस ने किया नजरबंद, बोले- CM को बताना चाहता था क्षेत्र की समस्याएं

Congress MLA Babu Jandel placed under house arrest by police, says he wanted to tell the CM about the problems of the area श्योपुर । बड़ौदा में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आगमन से पहले कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल को पुलिस प्रशासन ने गुरुवार सुबह नजरबंद कर दिया। विधायक जंडेल ने बताया कि वे मुख्यमंत्री से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें समय नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि कांग्रेस विधायक होने के कारण पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली प्रभारी सतीश चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विधायक को पाली रोड स्थित उनके प्रतिष्ठान से डिटेन किया। उसके बाद पुलिस उन्हें उनके निवास लेकर पहुंची और करीब एक घंटे तक नजरबंद रखा। उसके उपरांत पुलिस फोर्स उन्हें देहात थाना लेकर पहुंची, जहां उनकी नजरबंदी जारी है। उधर, मुख्यमंत्री के दोपहर 1 बजे बड़ौदा पहुंचने का कार्यक्रम है। वे किसानों के राज्य स्तरीय मुआवजा वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे और लगभग दो घंटे रुकने के बाद उनका हेलीकॉप्टर मुरैना के लिए रवाना होगा। विधायक जंडेल के नजरबंद किए जाने की घटना से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

टीचर की गिरफ्तारी की मांग पर बाजार बंद, छात्राओं को भेज रहा था अश्लील मैसेज

Markets closed demanding the arrest of a teacher who was sending obscene messages to female students. डिंडौरी। डिंडौरी जिले के ब्लाक मुख्यालय सांदीपनी विद्यालय का मामला सामने आया हैं। गुरुवार को सुबह से दोपहर एक बजे तक दुकान बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा हैं। तत्काल प्रशांत साहू शिक्षक को गिरफ्तार करने का मांग की जा रही हैं। ज्ञापन सौंपकर की इसको लेकर मांग की गई थी। बुधवार को ग्रामीणों व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के व्दारा जनपद पंचायत अमरपुर कार्यालय में अतुल हरदहा चौकी प्रभारी और एसडीओ को कलेक्टर के नाम से ज्ञापन सौंपकर प्रशांत साहू शिक्षक को तत्काल गिरफ्तार करने का मांग की गई थी। ज्ञापन में लिखा गया कि 24 नवबंर को डिंडौरी में सांदीपनी विद्यालय अमरपुर के शिक्षक द्वारा छात्राओं को आपत्तिजनक मैसेज वॉट्सएप पर भेजने के संबंध में शिकायत के बाद भी शिक्षक को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया हैं। साथ में इसमें सम्मिलित दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही है और न ही पदस्त प्राचार्य को नहीं हटाया गया है। लोग मांग कर रहे है कि दोषी शिक्षक को तत्काल गिरफ्तारी किया जाए और सम्मिलित दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई कर उन्हें भी हटाया जाए।

मेंटनेंसकार्य के चलते गुरुवार 11,00 बजे से 03 बजे तक आमला में विद्युत सप्लाई बंद रहेंगी।

Due to maintenance work, electricity supply will remain closed in Amla from 11:00 am to 3:00 pm on Thursday. हरिप्रसाद गोहे आमला। आमला नगर जोन अंतर्गत 33 केव्ही आमला टाऊन सब स्टेशन का एस.टी.एस संभाग बैतूल द्वारा मेंटेनेंस कार्य किया जाना है। जिस कारण दिनांक 27/11/2025 दिन गुरुवार को संपूर्ण आमला शहर में विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी”ए ई मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी आमला विलास उईके से प्राप्त जानकारी अनुसार आमला नगर जोन अंतर्गत  33 के व्ही आमला सब स्टेशन का एस टी एस संभाग बैतूल द्वारा मेंटनेंस कार्य किया जाना है जिस कारण निम्नांकित क्षेत्र में निम्नानुसार विद्युत प्रदाय बाधित रहेंगी। समय 11बजे से 03 बजे तक प्रभावित क्षेत्र 11 केव्ही फीडर आमला टाऊन मेन मार्केट, पीर मंजिल, मंगल भवन, गणेश कालोनी, समस्त आमला शहर क्षेत्र ।11केव्ही गोविंद कॉलोनी क्षेत्र,11केव्ही बोड़खी 10 पंप फीडर, गोविंद कालोनी, कुनबी मोहल्ला, ब्लाक कॉलोनी, समस्त आमला क्षेत्र शहर, आमला गंज,12, क्वॉटर, भीम नगर, बोड़खी, लोहार मोहल्ला , हसलपुर, जिराढाना , समस्त बोड़खी क्षेत्र 10 पंप फीडर ।

CM के फैसले से मंत्रीमंडल में हड़कंप: अब अफसर नहीं, मंत्रियों को खुद देना होगा काम का प्रेजेंटेशन

CM’s decision stirs cabinet: Now ministers, not officers, will have to give their own presentations. Madhya Pradesh Cabinet Expansion: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1 दिसंबर से मंत्रियों से पिछले दो साल का व्यक्तिगत प्रेजेंटेशन देने को कहा है. यह कदम सिर्फ काम देखने के लिए नहीं, बल्कि संभावित मंत्रिमंडल विस्तार का आधार भी है. शीतकालीन सत्र के दौरान रिपोर्टिंग होगी, और अमित शाह के दौरे से पहले सरकार को पूरी तरह तैयार दिखाने की कवायद चल रही है. भोपाल ! मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इन दिनों ज़ोरदार चर्चाएँ चल रही हैं. इसी बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है. 1 दिसंबर से सभी मंत्री खुद सीएम के सामने अपने पिछले दो साल के काम का प्रेजेंटेशन देंगे. यह प्रेजेंटेशन मंत्री खुद देंगे, उनके विभाग के अफसर नहीं. दरअसल, 13 दिसंबर को मोहन यादव सरकार को दो साल पूरे हो जाएँगे. इस मौके पर सीएम जानना चाहते हैं कि किस मंत्री ने कितना और कैसा काम किया. यह प्रेजेंटेशन एक हफ्ते तक चलेगा. विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी 1 से 5 दिसंबर तक है, इसलिए मंत्रियों का शेड्यूल सीएम की उपलब्धता के हिसाब से तय होगा. सूत्रों के मुताबिक यह कवायद सिर्फ काम देखने के लिए नहीं है, बल्कि मंत्रिमंडल में बदलाव का आधार भी बनेगी. सीएम सचिवालय और भाजपा संगठन दोनों स्तरों पर हर मंत्री का परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार किया जा चुका है. 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर ही सीएम मोहन यादव ने संकेत दे दिया था कि मंत्रिमंडल में बदलाव होंगे. अभी तक मोहन सरकार में कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है. सिर्फ एक अपवाद रहा – कांग्रेस के छह बार के विधायक रामनिवास रावत अप्रैल 2024 में भाजपा में आए और जुलाई में मंत्री बने. लेकिन नवंबर में विजयपुर उपचुनाव हारने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा. वर्तमान में मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 31 मंत्री हैं. मध्य प्रदेश में अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं, यानी अभी चार और मंत्रियों की जगह खाली है. न सबके बीच एक और बड़ी बात है – केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 18 दिसंबर के आसपास मध्य प्रदेश बुलाया गया है. 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का सामूहिक शिलान्यास कार्यक्रम होना है. सीएम चाहते हैं कि उससे पहले सरकार का कामकाज पूरी तरह दुरुस्त दिखे और कमजोर कड़ी को बाहर कर नई टीम तैयार हो.राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिन मंत्रियों का काम संतोषजनक नहीं रहा, उन्हें हटाया जा सकता है. साथ ही कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा. कुछ पुराने दिग्गजों की वापसी की भी बात चल रही है. कुल मिलाकर दिसंबर का महीना मोहन सरकार के लिए बहुत अहम होने वाला है. पहले मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, फिर अमित शाह का दौरा और उसके बाद संभावित मंत्रिमंडल विस्तार – मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल तेज़ हो गई है.

काम का दबाव या बीमारी? 10 दिनों में छह बीएलओ की मौत, परिजन बोले- एसआईआर ने ली जान

madhya pradesh blo deaths special intensive revision work pressure health issues election digitization crisis प्रदेश में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान बूथ लेवल ऑफिसरों (BLO) की लगातार मौतों और बीमार होने की घटनाओं ने प्रशासन से लेकर कर्मचारी संगठनों तक सभी को चिंता में डाल दिया है। पिछले 10 दिनों में प्रदेश में 6 बीएलओ की मौत दर्ज की गई है, जबकि कई कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं। परिजनों का आरोप है कि भारी काम के दबाव और तनाव के कारण मौतें हुई हैं, वहीं निर्वाचन विभाग का कहना है कि मौतों का कारण बीमारियों की अनदेखी और हादसे हैं। दूसरी ओर कर्मचारी संगठन इसे “काम के बोझ का नतीजा” बता रहे हैं। 5.74 करोड़ मतदाताओं का डेटा, 65 हजार बीएलओ पर जिम्मेदारी प्रदेश में 4 नवंबर से मतदाता सूची के डिजिटलाइजेशन का बड़ा अभियान चल रहा है। इसमें लगभग 5.74 करोड़ मतदाताओं की जानकारी अपडेट करने का काम 65 हजार बीएलओ द्वारा किया जा रहा है। निर्धारित डेडलाइन नजदीक आने से कर्मचारियों पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। घटनाओं की चिंताजनक श्रृंखला सूत्रों के अनुसार, शहडोल के सोहागपुर में बीएलओ मनीराम नापित लोगों से फॉर्म ले रहे थे तभी एक अधिकारी का फोन आया। कॉल के तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। पिपरिया (नर्मदापुरम) में शिक्षक और बीएलओ सुजान सिंह रघुवंशी एसआईआर सर्वे से लौटते समय ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में अस्पताल में उनका निधन हो गया। मंडीदीप में ऑनलाइन मीटिंग खत्म होने के कुछ ही मिनट बाद बीएलओ रमाकांत पांडे अचानक बेहोश हुए और अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। झाबुआ में बीएलओ भुवन सिंह को कुछ दिन पहले लापरवाही बताकर निलंबित किया गया था। परिजनों का कहना है कि निलंबन से वह गहरे मानसिक तनाव में थे और इसी सदमे में उन्हें हार्ट अटैक आया। इसी तरह दमोह और बालाघाट में भी दो बीएलओ की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। एक परिजन ने आरोप लगाया कि “लगातार काम का दबाव और भागदौड़ ने उनकी स्थिति खराब कर दी।” बीएलओ अस्पताल में भर्ती भोपाल, रीवा और भिंड में कई बीएलओ को हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के मामले सामने आए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि बीमारी के बावजूद अधिकारियों ने उनसे काम पूरा करने का दबाव बनाया। कर्मचारी संघ ने उठाई मुआवजे की मांग मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर मांग की है कि मृत बीएलओ के परिवारों को 15 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए और बीमार कर्मचारियों का इलाज चुनाव ड्यूटी की तरह शासन खर्च पर कराया जाए। एसआईआर प्रगति रिपोर्ट: एमपी चौथे स्थान पर मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन को लेकर नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया है कि 25 नवंबर दोपहर 12 बजे तक मध्य प्रदेश ने 72.29% काम पूरा कर लिया है। इससे राज्य देशभर में चौथे स्थान पर पहुंचा है। हालांकि बीएलओ को सर्वर की समस्या, लगातार फील्ड विजिट और हजारों रिकॉर्ड के पुनः सत्यापन जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, जहां 3,000 से अधिक बूथों पर 100% डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। 4 दिसंबर तक चलेगा सर्वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 4 दिसंबर तक बीएलओ मतदाताओं के घरों तक फॉर्म पहुंचाने और भरे हुए फॉर्म वापस लेने का काम पूरा करेंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट में नहीं होंगे, वे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकेंगे। यदि वहां अपील खारिज होती है, तो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के समक्ष भी अपील दायर की जा सकेगी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में चार नवंबर से एसआईआर का काम चल रहा हैं। प्रदेश के कुल 5 करोड़ 74 लाख 5 हजार वोटर्स के फार्म डिजिटलाइज होने हैं। इस काम में 65 हजार 14 बूथ लेवल ऑफियर ड्यूटी पर लगे है।

प्रदेश की जनता सीधे चुनेगी नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष, राइट टू रिकॉल भी होगा लागू

The people of the state will directly elect the Municipal Council and Municipal Council President, Right to Recall will also be implemented भोपाल ! एक दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Madhya Pradesh Legislative Assembly Winter Session) में सरकार नगर पालिका अधिनियम में संशोधन का विधेयक लाएगी। जिसमें जनता द्वारा सीधे नगर पालिका व नगर परिषद का अध्यक्ष चुने जाने का प्रविधान होगा। मझौली नगर परिषद के उपचुनाव से प्रविधान लागू हो जाएगामझौली नगर परिषद के उपचुनाव से ही यह प्रविधान लागू हो जाएगा। निर्वाचित अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास होने पर राइट टू रिकॉल के तहत वापस भी बुलाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही दस हजार करोड़ रुपये से अधिक के द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। संशोधन विधेयक लाया जाएगातत्कालीन कमल नाथ सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करके पार्षदों के बीच में से अध्यक्ष चुनने की व्यवस्था लागू की थी। शिवराज सरकार में इसी प्रविधान से चुनाव हुए। अब 2027 में चुनाव प्रस्तावित हैं। पार्षदों द्वारा अध्यक्ष पर दबाव बनाने सहित अन्य शिकायतों को देखते हुए मोहन यादव सरकार ने नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराने का प्रविधान अध्यादेश के माध्यम से किया। अब इसके स्थान पर संशोधन विधेयक लाया जाएगा। नए वाहनों के लिए विभागों को राशि नहीं दी जाएगीवहीं, विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई। सूत्रों का कहना है कि यह दस हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। इसमें कोई भी नई योजना प्रारंभ नहीं होगी। नए वाहनों के लिए विभागों को राशि नहीं दी जाएगी। बलिदानी आशीष के भाई को मिलेगी अनुकंपा नियुक्तिमाओवादी विरोधी अभियान के दौरान पुलिस-नक्सल मुठभेड़ मे 19 नवंबर 2025 को बलिदान हुए विशेष सशस्त्र बल के निरीक्षक आशीष शर्मा के छोटे भाई अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में उप निरीक्षण नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही स्वजन को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

मध्य प्रदेश में छात्रों के आत्महत्या करने के मामले में इंदौर पहले और भोपाल दूसरे नंबर पर

Indore is at first place and Bhopal is at second place in the number of student suicides in Madhya Pradesh. भोपाल ! देशभर में स्वच्छता में पहले स्थान पर आने वाला इंदौर लोगों में बढ़ते तनाव को कम करने में काफी पीछे है। खासकर विद्यार्थियों में तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वह आत्महत्या कर रहे हैं। इंदौर के कोचिंग संस्थानों (Coaching institutes) में पढ़ने वाले 20 से अधिक विद्यार्थी हर वर्ष तनाव में आत्महत्या कर रहे हैं। सबसे अधिक तनाव नीट(NEET) और जेईई (JEE) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों में है। आत्महत्या की दर ने सरकार की चिंता बढ़ाईविद्यार्थियों में बढ़ रही आत्महत्या की दर ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में देशभर में 15 हजार से अधिक बच्चों ने आत्महत्या की है। 1668 मामलों के साथ मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर (महाराष्ट्र के बाद) पर है। वहीं प्रदेश में भी इंदौर पहले और भोपाल जिला दूसरे स्थान पर है। एक्शन में सरकार, एसटीएफ का गठनमानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए एसटीएफ का गठन सरकार ने बच्चों को आत्मघात से बचाने की जिम्मेदारी शिक्षकों-अफसरों को सौंपी है। उच्चशिक्षा विभाग ने अभिनव प्रयोग करते हुए स्टेट टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया है। यह बल सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपायों की निगरानी और सुधार की रूपरेखा तय करेगा। शैक्षणिक संस्थानों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कॉलेजों में काउंसलिंग कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। एसटीएफ में स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, बाल सुरक्षा, सामाजिक न्याय तथा नगरीय प्रशासन विभागों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है। इंदौर में पांच हजार से अधिक कोचिंगइंदौर प्रदेश का कोचिंग हब है। यहां पांच हजार से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित होते हैं। इसमें से 200 से अधिक नीट, जेईई और आईआईटी (IIT) की तैयारी की कोचिंग है। भंवरकुआं, गीताभवन, पलासिया, विजय नगर आदि क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान हैं। यहीं सबसे अधिक विद्यार्थी रहते भी हैं। इंदौर में आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई के लिए आते हैं। पढ़ाई का दबाव बना जानलेवाकेस 1ः फरवरी 2025 में भंवरकुआं थाना क्षेत्र में नीट की परीक्षा में चयन न होने से परेशान छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। छात्रा का नाम गारगी सुमन (23) निवासी श्रीराम नगर पालदा था। गारगी कई वर्षों से नीट की तैयारी कर रही थी। दो बार कम अंक आने के कारण वह सफल नहीं हो सकी। इसके बाद उसने बैंक की परीक्षा की तैयारी की, लेकिन इसमें भी वह सफल नहीं हो सकी। केस 2ः वर्ष 2024 में भंवरकुआं क्षेत्र में एक छात्र ने नोट लिखा कि मैं जीवन में सफल नहीं हो पाया और आत्महत्या कर ली। छात्र नीट की तैयारी कर रहा था। मूलरूप से शिवनी जिले का रहने वाला था। केस 3ः फरवरी 2024 में 20 वर्षीय आर्यन तिवारी ने फांसी लगा ली थी। वह मूलरूप से हुजूर (रीवा) का रहने वाला था। इंदौर रहकर वह नीट की तैयारी कर रहा था। केस 4ः मई 2025 में नर्सिंग की छात्रा आशा कानूनगो (25) ने आत्महत्या कर ली। वह मूलरूप से सिवनी की रहने वाली थी। उसकी दीवार पर कई नोट चिपके हुए थे। उनमें लिखा था कि वह सरकारी नर्स नहीं बन सकती और डिप्रेशन में है।केस 5ः मई 2025 में संयोगितागंज थाना क्षेत्र में नर्स यास्मित्रा ने आत्महत्या की। वह निजी मेडिकल कॉलेज में आगे की पढ़ाई कर रही थी। आशंका जताई गई थी कि पढ़ाई के दबाव के चलते यह कदम उठाया है। विशेषज्ञ ने बताया क्या करें माता-पितामनोचिकित्सक डॉ. राहुल माथुर ने बताया कि अब बच्चों में तनाव सहने की क्षमता कम हो गई है। पढ़ाई का तनाव इतना अधिक ले लेते हैं कि आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। माता-पिता को ध्यान रखना चाहिए कि वह बच्चों से उम्मीद रखने के बजाय उनके सहायक की भूमिका निभाएं। उनसे खुलकर बात करें। यदि बच्चा कई दिनों से चुपचाप है, अकेला रहने लगा है, रात में जल्दी नहीं सो रहा है, तो हमें इन लक्षणों को पहचानकर विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। बच्चों को यह लगता है कि परीक्षा में फेल हो गया तो क्या होगा। उन्हें यह समझना होगा कि जो व्यक्ति परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं, वह भी आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में इन लक्षणों को पहचानें

नागले परिवार ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर माताजी को किया याद।

The Nagle family remembered their mother by organizing a condolence meeting. हरिप्रसाद गोहेआमला/नरेरा ! 73 वर्षीय स्वर्गीय धनौती बाई नागले पति लल्लू नागले निवासी ग्राम नरेरा तहसील आमला जिला बैतूल मध्य प्रदेश निवासी माताजी अपने स्वभाव से हसमुख मिलनसार समाज हित में सदैव अग्रणी भूमिका निभा कार्य करने वाली महिला थी। जिनकी तेरहवीं कार्यक्रम के मौके पर नागले परिवार द्वारा उनके निज निवास ग्राम नरेरा में सोमवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर माताजी को भाभिनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों एवं सामाजिक बंधुओं ने पहुंच उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बतादे माताजी अपने पीछे पति (6) पुत्र सहित भराrपुरा परिवार छोड़कर गई है।

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