जयपुर,
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाते हुए प्रदेश को खुशहाल व विकसित बनाने का है। राज्य सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला के साथ-साथ समस्त वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा विकसित भारत 2047 हेतु दिये गये विजन के आधार पर काम किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने जेजेएम की अवधि मार्च 2028 तक बढ़ाई-
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार के समय जल जीवन मिशन में प्रदेश सम्पूर्ण देश में अंतिम पायदान पर खड़ा था। कार्य की गति धीमी थी, इस कारण मार्च 2025 में जेजेएम समाप्ति पर लाखों घर इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने केन्द्रीय बजट में जेजेएम की अवधि बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दी है। यह हमारी डबल इंजन की सरकार की शक्ति से संभव हुआ है।
श्री शर्मा ने कहा कि गत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार और घोटाले किए गए थे। हमारी सरकार इनकी जांच करवा रही है। गत सरकार के समय योजना के तहत टेंडर्स में अत्यधिक प्रीमियम आ रहा था, उस पर भी अब नियंत्रण हो गया है। इसी तरह गत सरकार के समय सहकारिता विभाग द्वारा दुर्घटना एवं जीवन बीमा के लिए प्रीमियम राशि 450 करोड़ रूपये से अधिक हो गई थी, जबकि अब वह 269 करोड़ रूपये ही है।
केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि वर्ष 2025-26 के लिए 85 हजार 716 करोड़ रूपये-
श्री शर्मा ने कहा कि राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए उपलब्ध कराई जा रही सहायता तथा ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए दिये गये अतिरिक्त ऋण का महत्व है। पन्द्रहवें वित्त आयोग के तहत केन्द्र सरकार द्वारा आगामी वर्ष भी इन प्रावधानों को सहमति प्रदान की गई है। इन प्रावधानों के तहत राज्य को 18 हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि प्राप्त होगी। केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सा राशि को भी 75 हजार 156 करोड़ रूपये में 14 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करते हुए वर्ष 2025-26 के लिए 85 हजार 716 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
केन्द्र सरकार के आम बजट वर्ष 2025-26 में हुई ऐतिहासिक घोषणाएं-
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आम बजट वर्ष 2025-26 में ऐतिहासिक घोषणाएं कर आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया है। अब वह दिन दूर नहीं, जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। उन्होंने कहा कि इस बजट की वजह से राजस्थान में भी 12 लाख वार्षिक आय वाले मध्यम वर्ग व नौकरी पेशा लोगों को अब किसी प्रकार का आयकर नहीं देना होगा। इससे आमजन की जेब में जब ज्यादा पैसा आयेगा और वह निश्चित तौर पर ज्यादा खर्च करेगा। उन्होंने कहा कि 77 लाख से अधिक अन्नदाताओं, किसानों के लिए केसीसी की सीमा को 3 लाख से बढाकर 5 लाख किया गया है। साथ ही, प्रदेश में 6 लाख गिग वर्कर्स को पंजीकृत कर पीएम जन आरोग्य योजना से जोड़ने का फैसला आम बजट में लिया गया है। उन्होंने कहा कि आमजन, कृषकों, निवेशकों एवं उद्यमियों को राहत देने की श्रृंखला में आर.बी.आई. द्वारा भी 0.25 प्रतिशत रेपो रेट में कमी की गई है।
किसान सम्मान निधि 6 हजार से बढ़ाकर की 8 हजार रूपये-
श्री शर्मा ने कहा कि गत सरकार द्वारा अतार्किक रूप से थोथी घोषणाएं की गई। किसानों से 10 दिन में संपूर्ण कर्जमाफी का वादा कर वादाखिलाफी की गई। हमारी सरकार ने प्रथम वर्ष में ही प्रदेश के विकास का एक्शन प्लान घोषित किया है। उन्होंने कहा कि वह किसान परिवार से आते है, इसलिए किसानों की जरूरतों को समझते है। आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र के तहत किसान सम्मान निधि की राशि को दोगुना करने का वादा किया था। प्रथम फेज में इसे 6 हजार रूपये से बढाकर 8 हजार रूपये किया गया है।
गत सरकार के कार्यकाल में लगभग आधी घोषणाएं अपूर्ण-
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में कुल 4148 घोषणाओं में से लगभग आधी 1921 घोषणाएं अपूर्ण रही हैं। उनके कार्यकाल में 50 हजार करोड़ रूपये से भी अधिक की अनेकों घोषणाओं पर काम ही प्रारम्भ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि जनहित का ध्यान रखते हुए हमने पहले बजट में 5 वर्षों की कार्ययोजना निर्धारित कर 1 हजार से अधिक घोषणाएं की हैं। हमारी सरकार ने लेखानुदान और परिवर्तित बजट में कुल 1272 बजट घोषणाएं की हैं जिसमें से 297 पूर्ण हो चुकी हैं। 488 बजट घोषणाओं के संबंध में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है और काम भी प्रगतिरत है।
एक वर्ष की अल्प अवधि में गरीब और किसानों को पहुंचाई मदद-
श्री शर्मा ने कहा कि गत सरकार के अंतिम वर्ष में 4232 स्कूटी वितरण हुई, जबकि हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में ही 24 हजार 517 स्कूटियों का वितरण किया गया। हमने 88 हजार 800 टेबलेट का वितरण किया, जबकि गत सरकार के अंतिम वर्ष में यह संख्या शून्य रही। इसी प्रकार प्रथम वर्ष में 28 हजार 884 सोलर पम्प की स्थापना की गई जबकि गत सरकार के कार्यकाल में यह संख्या 1200 रही। हमारी सरकार ने एक वर्ष में नहरी तंत्र के माध्यम से 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई। गत सरकार के अंतिम वर्ष में यह आंकड़ा 12 हजार 492 रहा। हमने एक वर्ष में गौशालाओं को 1148 करोड़ रूपये की सहायता दी, जबकि गत सरकार ने अंतिम वर्ष में गौशालाओं को 733 करोड़ रूपये की ही सहायता दी।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों एवं शिशुओं के पैकेज आदि को सम्मिलित कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (माँ योजना) लागू की गई। इसी प्रकार पशुधन बीमा में छोटे पशु भी शामिल करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना लागू की गई है।
रामजल सेतु लिंक परियोजना का दायरा बढ़ाया-
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार के समय ईआरसीपी को लटकाया, अटकाया और भटकाया गया। हमारी सरकार ने इस परियोजना का दायरा बढ़ाते हुए ’रामजल सेतु लिंक परियोजना’ के रूप में धरातल पर क्रियान्वित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि नवनेरा बैराज के अधूरे काम को पूरा कर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण करवाया गया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही जयपुर में आयोजित “रामसेतु जल संकल्प कलश कार्यक्रम“ में एमओए एक्सचेंज किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रस्तावित 3510 एमसीएम को बढ़ाकर 4102 एमसीएम जल प्राप्त करने का समझौता किया है। यह परियोजना भारत सरकार की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का हिस्सा है। इस परियाजना के क्रियान्वयन हेतु 9 हजार 416 करोड़ रूपये के कार्यादेश जारी कर काम प्रारंभ कर दिया है। साथ ही, योजना को और आगे बढ़ाते हुए 12 हजार 64 करोड़ रूपये के 5 अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की निविदाएं जारी कर दी गई हैं।
शेखावाटी की जमीन पर आएगा यमुना का जल-
श्री शर्मा ने कहा कि चूरू, सीकर, झुंझुनूं के प्यासे कंठों को पीने का पानी व 1 लाख 5 हजार हेक्टेयर प्यासी धरती की प्यास बुझाने का महत्ती कार्य किया जाएगा। शेखावाटी की जमीन पर यमुना का सरप्लस 1917 क्यूसेक पानी आएगा। उन्होंने कहा कि हम 19 हजार 136 करोड़ रूपये खर्च कर शेखावाटी के आम आदमी के सपने को साकार करेंगे।
गत सरकार के कुप्रबंध से राज्य को नहीं मिला कोयला-
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार के कुप्रबंधन के कारण सितम्बर 2023 से कोयले की सप्लाई बन्द हो गई थी। हमने इस समस्या का समाधान करते हुए जनवरी 2024 से 40 हजार मेट्रिक टन कोयला प्रतिदिन प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि गत सरकार के गलत निर्णयों के कारण पारसा कोल ब्लॉक से भी कोयला उपलब्ध नहीं हो पाया। हमारी सरकार के प्रयासों से 8 हजार मेट्रिक टन कोयला उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि गत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में मात्र 543 मेगावाट विद्युत उत्पादन की वृद्धि की, जबकि हमारी सरकार द्वारा एक साल के कार्यकाल में ही 2100 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन की वृद्धि की है।
भर्ती प्रक्रियाएं हुई पारदर्शी-
श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं में उपजे हताशा के माहौल को दूर करने के लिए यह सुनिश्चित किया है कि भर्ती प्रक्रियाएं नियमित हों, परीक्षाएं समय पर हों और सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति मिले। हमारी सरकार भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने अभ्यर्थियों के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली, सीईटी की मान्यता अवधि में वृद्धि, कटऑफ मार्क्स का प्रावधान सहित विभिन्न कदम उठाए हैं, जिससे भर्ती प्रक्रियाएं सुगमता से पूरी हो सकें। उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय पेपरलीक माफिया सक्रिय रहा, जिसके कारण लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया था। गत सरकार के समय प्रत्येक भर्ती परीक्षा में पेपरलीक लीक हुआ। हमने इस संबंध में एसआईटी का गठन किया तथा अब तक 264 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
युवाओं के लिए 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां-
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बजट में 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है, जिसमें से 1 वर्ष में ही 59 हजार 236 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, जिनमें 19033 शिक्षक, 22310 पैरामेडिकल, 4748 कनिष्ठ लेखाकार, 2563 वनकर्मी तथा 3100 से अधिक पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। साथ ही, 1 लाख 72 हजार 990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, जिनमें से 81 हजार पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कलेण्डर जारी कर दिया गया है।
अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित-
श्री शर्मा ने कहा कि हम राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित हैं। हमने राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए पहले की वर्ष में राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर विकास की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए एमएसएमई, एक्स्पोर्ट, टैक्सटाइल जैसी 10 से अधिक नीतियां लागू की, जिससे निवेशकों का राज्य में विश्वास कायम हुआ है तथा अब तक 35 लाख करोड़ रूपये के निवेश एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं। इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर मिलेंगे। इन एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए लगातार इनकी समीक्षा की जा रही है। अब तक 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक के एमओयू पर काम शुरू हो चुका है।
2025 में रिफाइनरी होगी प्रारम्भ-
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार राज्य वित्त आयोग की 2180 करोड़ रूपये की देनदारियां छोड़कर गई थी। हमने उक्त देनदारी के साथ 4 हजार करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान भी पंचायतीराज संस्थाओं को जारी किया है। उन्होंने कहा कि गत सरकार ने 5 वर्ष तक अपनी कार्यप्रणाली के कारण रिफाइनरी का काम पूरा नहीं किया। हमने आते ही इस काम को गति दी तथा हम वर्ष 2025 में रिफाइनरी को प्रारम्भ कर देंगे।
कानून का राज हमारी प्राथमिकता-
श्री शर्मा ने कहा कि गत सरकार के समय कानून व्यवस्था बदहाल स्थिति में थी, जिससे आमजन परेशान था और पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल था। हमने आते ही कानून का राज स्थापित किया तथा संगठित अपराधों को रोकने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए भी प्रभावी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। महिला सुरक्षा के लिए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट तथा प्रभावी पुलिसिंग के लिए 19 नए पुलिस थाने सृजित किए गए हैं। परिणामस्वरूप महिला अत्याचार के मामलों में 10.61 प्रतिशत की कमी आई है।
गत सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नहीं दी मूलभूत सुविधाएं-
मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना के नाम पर विद्यार्थियों के साथ धोखा किया गया। इन विद्यालयों में न तो अंग्रेजी माध्यम शिक्षक पदस्थापित किए गए, ना ही विद्यालयों में मूलभूत संरचना का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि विद्या संबल योजना के तहत 2024-25 में 2783 गेस्ट फैकल्टी को महाविद्यालयों में अध्यापन के लिए लगाया गया, जबकि इनके समय 1571 गेस्ट फैकल्टी को ही लगाया गया था। हमारी सरकार बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाते हुए हिन्दी तथा साथ ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। साथ ही, नई शिक्षा नीति के अनुसार आवश्यक सुधार कर उनको प्रभावी रूप से लागू करेगी।
गत सरकार के गलत निर्णयों से बजरी के अवैध खनन को मिला बढ़ावा-
श्री शर्मा ने कहा कि गत सरकार के गलत निर्णयों के कारण खनिज बजरी के नए पट्टे समय पर जारी नहीं हो सके और बजरी के अवैध खनन को बढावा मिला। हमारी सरकार द्वारा इस समस्या को प्राथमिकता से लेते हुए नई एमसैण्ड नीति लाकर नदियों की बजरी पर निर्भरता में कमी लाई गई। हमने बजरी के अवैध खनन, निर्गमन, भण्डारण की रोकथाम हेतु कार्यवाही की। इसी का परिणाम है कि आज मेजर मिनरल्स के 48 ब्लॉक्स, माईनर मिनरल के 607 ब्लॉक तथा बजरी के 101 ब्लॉक की नीलामी के साथ प्रदेश सम्पूर्ण देश में अग्रणी स्थान पर आ गया है। खनिज क्षेत्र से प्राप्त राजस्व में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
गत सरकार ने जल्दबाजी में बनाए नए जिले और संभाग-
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार ने बिना गुण-अवगुण के आधार पर जल्दबाजी में नये जिले एवं सम्भाग बनाये। 3 जिलों की तो आचार संहिता लगने से ठीक पहले ही घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 1956 में प्रदेश में 26 जिले थे, तब से 67 वर्षों में मात्र 7 नये जिलों का गठन किया गया। गत सरकार ने अन्तिम वर्ष में एक साथ बिना सोचे-समझे 17 जिले बनाने का निर्णय लिया। हमारी सरकार ने विभिन्न मापदंडों के आधार पर परीक्षण कर जिलों एवं सम्भागों का पुनर्गठन किया।
हर वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार-
श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हर वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1 हजार रूपये से बढ़ाकर 1150 रूपये किया। हमने गत सरकार द्वारा बकाया छोड़ी गई पेंशन का भी भुगतान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दिसम्बर, 2024 तक देय पेंशन का भुगतान कर दिया है और इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल, 2024 से लेकर जनवरी, 2025 तक 10 हजार 552 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है।
