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मध्यप्रदेश के चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैंस के सबसे खास मित्र और आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भारतीय वन सेवा के ललित मोहन बेलवाल (PCCF रैंक) द्वारा नियमों को ताक पर रखकर आजीविका मिशन में करोड़ों रुपए के वित्तीय अनियमितताएं की गईं। जांच उपरांत बेलवाल के ऊपर 10 तरह की आपराधिक धाराओं में आगे कार्रवाई प्रस्तावित की गई हैं, लेकिन डेढ़ साल से कार्रवाई नहीं हुई। वही इकबाल सिंह बैस के सामने बैठी हैं विवादों में रहने वाली सुषमा शुक्ला नाम की आजीविका मिशन में पदस्थ राज्य परियोजना प्रबंधक संविदा अधिकारी जिसकी राज्य स्तर पर भर्ती ललित मोहन बेलबाल द्वारा फर्जी दस्तावेजों तैयार कर की गई है और इनका भी दोष सिद्ध हो चुका है। आरोप है कि यह महिला फर्जी दस्तावेज तैयार करने में माहिर है और इन्होंने कई विभागों में नौकरी की है। अब आप समझ जाइए की मध्यप्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने मध्यप्रदेश में किस तरह का प्रशासनिक तंत्र खड़ा किया है? यही कारण है कि मप्र में किसी की हिम्मत नहीं जो दागी अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले। इनके खिलाफ जांच करने वाली आईएएस अफसर नेहा मारव्या का क्या हाल किया गया है, यह किसी से छुपा नहीं है। क्या ईमानदारी,न्यायप्रियता की परिभाषा यही है??

विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है कटनी जिले में चार विधानसभा क्षेत्र है जहां पर तीन विधायक भाजपा के तो एक विधायक कांग्रेस का है जनता की माने तो इस बार बदलने के आसार हैं चुनाव में जातिगत समीकरण बेहद अहम् रोल अदा करते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कई सीटें ऐसी है, जिनकी जीत-हार जाति आधारित राजनीति पर टिकी रहती हैं। कटनी जिले की बड़वारा सीट भी उन्ही में से एक हैं। कटनी के जिला बनने से पहले और बाद में 2008 तक कांग्रेस का ही प्रभुत्त्व रहा। बड़वारा विधानसभा सभा पहले शहडोल संसदीय क्षेत्र में आता था। बाद में परिसीमन की जद में यह पन्ना संसदीय क्षेत्र में शामिल हो गया। यहां भी डेढ़ दशक पहले तक कांग्रेस ही हावी रही। लेकिन बहोरीबंद से कांग्रेस के श्रवण भाई पटेल की हार के बाद चली परिवर्तन की आंधी का असर आसपास की सभी सीटों पर पड़ना शुरू हो गया था। बड़वारा के भी समीकरण बदले और 2008 से बीजेपी ने अपनी धाक तो जमाई लेकिन पिछले चुनाव में फिर पांसा पलट गया था। MP में BJP ने 39 सीटों पर नाम का किया ऐलान, जानिए किसे कहां से मिला टिकट | जातिगत समीकरण रहा हावी करीब 2 लाख 36 हजार मतदाताओं वाला यह क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जिसमें सबसे ज्यादा तादात लगभग 45 फीसदी पिछड़ा वर्ग के लोगों की है। अनुसूचित जनजाति के करीब 25 फीसदी लोग है। जिसमें गौड़ जाति, कोल जाति, जनजाति में भूमिया जाति के लोग भी हैं। 17 प्रतिशत सामान्य वर्ग है। जिसमें सबसे अधिक ब्राम्हण, बाकी बचे ठाकुर, गुप्ता, जैन, कायस्थ समाज के लोग है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने की जीत दर्ज बड़वारा विधानसभा में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के विजयराघवेन्द्र सिंह विधायक है। अजय सिंह राहुल गुट की छाप वाले विजयराघवेन्द्र सिंह ने यहां अपनी अलग पहचान स्थापित की। जिसकी बदौलत 2018 में विजयराघवेन्द्र सिंह भाजपा के विधायक मोती कश्यप से लगभग 20 हजार मतों से जीतने में कामयाब हुए। इसी सीट से दस साल भाजपा के मोती कश्यप विधायक रहे। विजयराघवेन्द्र सिंह ने कई विकास कार्य तो किए, लेकिन इस बार फिर जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही हैं। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक से नाराज भी है। यदि विजयराघवेन्द्र सिंह को चुनाव में फिर मौका मिला तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ सकता है। प्रमुख चुनावी मुद्दे बड़वारा विधानसभा के आगामी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बिजली कटौती का है। दूसरा बड़ा कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होना है। रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन भी इस क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे शामिल है। क्षेत्र में छोटे-बड़े उद्योग होने के बावजूद भी स्थानीय लोगों रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है। प्रमुख उम्मीदवार कांग्रेस से विजयराघवेन्द्र सिंह, कांग्रेस नेत्री प्रमिला सिंह प्रबल दावेदारों की सूची में सबसे ऊपर हैं। भाजपा से धीरेन्द्र सिंह धीरु वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं, जिन्हें भाजपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी भी दावा कर रही है कि पार्टी द्वारा टिकट घोषणा में लिया गया निर्णय इस बार बड़ी सफलता दिलाएगा। बड़ी बात स्थानीय प्रत्याशी की है, जिसमें भाजपा आगे निकल गई हैं। जनता के बीच जाने का भी उन्हें भरपूर मौका हैं। कहां तक फैला यह क्षेत्र इस सीट का विस्तार बड़वारा और ढीमरखेड़ा की पूरी तहसील में आता है। इसके अलावा स्लीमनाबाद तहसील क्षेत्र के भी कुछ गांव भी इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा बड़वारा और ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत भी शामिल है। ढीमरखेड़ा मुख्यालय में एसडीएम कार्यालय है। जबकि बड़वारा का एसडीएम कार्यालय कटनी में है। देखना यह होगा कि ऊंट किस करवट लेता है और जनता किसको विधानसभा भेजती है

कलेक्टर अवि प्रसाद ने बिना अनुमति अवैध रूप से 261 घन मीटर मुरुम उत्खनन कर निजी उपयोग हेतु परिवहन करने पर बहोरीबंद खरगवां निवासी घनश्याम लोधी और विद्युत नगर भटौली जबलपुर निवासी जेसीबी मालिक सरोज राजपूत पर अवैध रूप से उत्खननित मिट्टी मुरूम की रॉयल्टी राशि 13 हजार 50 रूपए का 30 गुना अर्थशास्ति और समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति को मिलाकर कुल 7 लाख 83हजार रूपए की दंड राशि अधिरोपित की है। साथ ही उत्खनन कार्य में लगी जब्तशुदा जेसीबी को राजसात करने का भी निर्देश दिया है। अवैध उत्खनन का यह मामला बहोरीबंद के ग्राम खरगवां का है। जिसमें कलेक्टर न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद और प्रभारी अधिकारी खनिज के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवेदन के मुताबिक अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद द्वारा 30 नवंबर 2022 को जेपीजी मेमोरियल स्कूल बहोरीबंद के सामने दो ट्रैक्टर ट्राली में मुरूम मिट्टी ले जाते पाया गया और 15 -20 ट्राली मुरुम मिट्टी डंप किया जाना भी पाया गया ।इसका मौका मुआयना हल्का पटवारी बहोरीबंद से कराने पर पता चला कि ग्राम खरगवां स्थित भूमि खसरा नंबर 258 मुलायम बाई बेवा घनश्याम लोधी तथा खसरा नंबर 259 घनश्याम वर्ल्ड चमरूवा लोधी के नाम दर्ज है। यहां भूमि स्वामी के पुत्र अनंतराम लोधी खेत से मुरुम मिट्टी निकालकर जेसीबी वाहन क्रमांक एमपी 20 डीए 2578 वाहन मालिक सरोज पिता रामकुमार राजपूत निवासी जबलपुर जेसीबी वाहन चालक मुस्ताक द्वारा निजी उपयोग हेतु जेपीजी मेमोरियल स्कूल बहोरीबंद को स्कूल निर्माण हेतु अवैध उत्खनित मुरूम दिया जाना पाया गया। मौके पर जांच में मुरूम उत्खनन की अनुमति के संबंध में सक्षम कार्यालय से जारी अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अनुभागीय अधिकारी बहोरीबंद द्वारा मौके पर जप्तीनामा पत्रक तैयार कर जेसीबी वाहन को जप्त किया गया। साथ ही प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कलेक्टर श्री प्रसाद ने इस मामले की सुनवाई करते हुए खनिज निरीक्षक, पटवारी आवेदक और अनावेदकों क्रमशरू अनंतराम लोधी और सरोज राजपूत के द्वारा दिए गए तथ्यों और प्रतिवेदनों के परीक्षण के आधार पर कलेक्टर न्यायालय ने खनिज के अवैध खनन ,परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम के तहत 7लाख83हजार रूपए का जुर्माना और जेसीबी मशीन को राजसात करने का आदेश पारित किया है। जिसमें अवैध उत्खननित 261 घन मीटर मुरुम की रॉयल्टी राशि 13 हजार 50रूपये का 30 गुना अर्थशास्ति 3 लाख 91 हजार 500 रूपए तथा समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति 3 लाख 91 हजार 500 रूपये को मिलाकर कल 7लाख 83 हजार रूपए की अर्थशास्ति अधिरोपित की है।

कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार का बयान, “कर्नाटक में कांग्रेस ग्रेजुएट युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की योजना दिसंबर से लागू करेगी”

जबलपुर –: युवा कांग्रेस आउटरीच विभाग के जिला अध्यक्ष आशीष शुक्ला ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आज युवक कांग्रेस का था , जिसमें आयुष्मान घोटाला को लेकर मुख्यमंत्री के नगर आगमन पर ” युवा कांग्रेस आउटरीच विभाग के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र गौतम ” की अगुवाई में ज्ञापन सौपा जाना था एवं आयुष्मान घोटाले की जांच की मांग की जानी थी एवं जिला प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री के नगर आगमन पर आपका ज्ञापन कराया जाएगा जब हमारे सारे साथी मालवीय चौक में पहुंच रहे थे तभी बलपूर्वक पूर्व एनएसयूआई अध्यक्ष अकबर खान , मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र गौतम , प्रदेश समन्वयक शोभा उपाध्याय , जिला अध्यक्ष आशीष शुक्ला, नगर अध्यक्ष विक्रम सिंह ठाकुर , विक्रम तिवारी , सुमित तिवारी, अमित दत्ता , साकिब अंसारी, प्रलभ सोनी, गौरव सोनी, एडवोकेट राजेश सेन , एडवोकेट शिवांश कोरी आदि कार्यकर्ताओं को मालवी चौक से गिरफ्तार कर लिया गया एवं ओमती थाने में नजर बंद कर दिया गया | रविंद्र गौतम का कहना था कि जबलपुर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस आउटरीच विभाग के कार्यकर्ताओं से भयभीत होकर सुबह 8:00 बजे से शिवराज की पुलिस ने मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस आउटरीच विभाग के पदाधिकारी के घर में घेरा डाल दिया जो की लोकतंत्र की हत्या है हमारा ज्ञापन तो आयुष्मान घोटाला की जांच करने के लिए था जनता की आवाज रखने नहीं दे रही है शिवराज सरकार , इन्हें डर है कि आयुष्मान घोटाले की जांच होगी तो इनके कई चेहरे बेनकाब होंगे |

भोपाल, 4 से 6 सितंबर तक अवकाश पर रहेंगे प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार, प्रमोशन को लेकर लंबे समय से कर रहे हैं सरकार से मांग, मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ का फैसला, सरकार को दी गई सामूहिक अवकाश की पूर्व सूचना

मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का ज़हर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफ़रत का बाज़ार बनाना – एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। – राहुल गाँधी ये भाजपा का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने-कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य हैं – उनको नफ़रत नहीं, हम सबको मिल कर मोहब्बत सिखानी है।

प्रतिबंधित ई सिगरेट बेचने वाले दो दुकानदारों पर कार्रवाई, वंदे मातरम चौराहे पर बिक रही थी ई-सिगरेट भोपाल : प्रतिबंधित ई सिगरेट और इंपोर्टेड सिगरेट बेचने वाले दो दुकानदारों पर कार्रवाई, लगभग 1 लाख का माल बरामद, वंदे मातरम चौराहे पर बिक रही थी ई-सिगरेट

के के मेनन अपनी आने वाली फिल्म लव ऑल के साथ वापसी के लिए तैयार है KK Menon is prepared for his upcoming film “Love All” for a comeback. ये एक बेडमिंटन स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म हे ‘लव ऑल’ जिओ सिनेमा पर 1 सितंबर को रिलीज होने जा रही है, फिल्म को सुधांशु शर्मा ने निर्देशित किया है. फिल्म के निर्माता जाने माने डाइरेक्टर महेश भट्ट एवं पुल्लेला गोपीचंद है. फिल्म मैं के के मेनन के अलावा स्वास्तिका मुखेर्जी, सुमित अरोरा, राजा बुंदेला, सत्यकाम आनंद, अतुल श्रीवास्तवा एवं अंकित पांडे है. फिल्म का संगीत सौरभ ओर बैभव ने दिया है. जिसे सौनू निगम, जुबिन नोटियाल और पपोन ने अपनी आवाज़ दी है. फिल्म को एडिट आलाप मजगावकर, रौनक फडनीस और वैभव शर्मा ने किया है वैभव शर्मा जो राजगढ़ के है वैभव ने फिल्म एडिटिंग मे अपना योगदान दिया है. फिल्म का अधिकांश शूट भोपाल मे किया गया है.

मध्यप्रदेश में एक बार फिर आदिवासी युवक से मारपीट की गई। छिंदवाड़ा शहर के चांद नगर में आदिवासी युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जिसको लेकर शनिवार के दिन आदिवासी संगठनों ने चांद नगर में लगभग 4 घंटे तक जोरदार हंगामा किया। चांद थाना क्षेत्र निवासी विनय कवरेती अपने दोस्त के साथ बाइक में पेट्रोल लेकर लौट रहा था. आरोपी दीपेश सोनी ने साथियों के साथ मिलकर विनय की पिटाई कर दी. शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया कार्यवाई भी की, लेकिन घटना के विरोध में शनिवार को समाज लोग सड़क पर उतर आए.

तलैय्या पुलिस, हालांकि, इस तरह की किसी घटना के बारे में अनजान हैं, चाहे वो पुलिस चौकी के सामने हो रही हो। मजदूर अक्सर इतवारा में इकट्ठा होते हैं, जहाँ से उनमें से कई को दिनबदले काम करने के लिए चुना जाता है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे के आस-पास, एक मज़दूर वहाँ खड़ा था, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था, जब एक अनजान अपराधी ने उसके पास आकर पैसे मांगे। जब मजदूर ने मना कर दिया, तो उसने एक चाकू दिखाया और उसे मजदूर की गला पर रख दिया। मजदूर ने उससे कहा कि पास पैसे नहीं हैं, जिसके बाद अपराधी उसको खतरनाक परिणामों की धमकी देते हुए वहाँ से चला गया। स्थानीय लोग और दुकानदार जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अपराधियों के लिए पैसे वसूलना रोज़ग़ार होता है।तलैय्या पुलिस, हालांकि, इस तरह की किसी घटना के बारे में अनजान हैं, चाहे वो पुलिस चौकी के सामने हो रही हो। मजदूर अक्सर इतवारा में इकट्ठा होते हैं, जहाँ से उनमें से कई को दिनबदले काम करने के लिए चुना जाता है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे के आस-पास, एक मज़दूर वहाँ खड़ा था, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था, जब एक अनजान अपराधी ने उसके पास आकर पैसे मांगे। जब मजदूर ने मना कर दिया, तो उसने एक चाकू दिखाया और उसे मजदूर की गला पर रख दिया। मजदूर ने उससे कहा कि पास पैसे नहीं हैं, जिसके बाद अपराधी उसको खतरनाक परिणामों की धमकी देते हुए वहाँ से चला गया। स्थानीय लोग और दुकानदार जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अपराधियों के लिए पैसे वसूलना रोज़ग़ार होता है।तलैय्या पुलिस, हालांकि, इस तरह की किसी घटना के बारे में अनजान हैं, चाहे वो पुलिस चौकी के सामने हो रही हो। मजदूर अक्सर इतवारा में इकट्ठा होते हैं, जहाँ से उनमें से कई को दिनबदले काम करने के लिए चुना जाता है। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे के आस-पास, एक मज़दूर वहाँ खड़ा था, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था, जब एक अनजान अपराधी ने उसके पास आकर पैसे मांगे। जब मजदूर ने मना कर दिया, तो उसने एक चाकू दिखाया और उसे मजदूर की गला पर रख दिया। मजदूर ने उससे कहा कि पास पैसे नहीं हैं, जिसके बाद अपराधी उसको खतरनाक परिणामों की धमकी देते हुए वहाँ से चला गया। स्थानीय लोग और दुकानदार जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अपराधियों के लिए पैसे वसूलना रोज़ग़ार होता है।तलैय्या पुलिस, हालांकि, इस तरह की किसी घटना के बारे में अनजान हैं, चाहे वो पुलिस चौकी के सामने हो रही हो।

वीडियो संदेश के माध्यम से जयपुर में व्यापार और निवेश मंत्रियों की जी20 बैठक को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान वैश्विक आशावाद और विश्वास का उल्लेख किया, इसका श्रेय निरंतर प्रयासों और रणनीतिक सुधारों को दिया। जयपुर। G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रालयी बैठक (टीआईएमएल) जयपुर में 24 और 25 अगस्त को आयोजित की गई। इन दोनों ही बैठकों में G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के व्यापार मंत्रियों एवं सचिवों, क्षेत्रीय समूहों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लिया ।इस दौरान वैश्विक व्यापार और निवेश के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। पीएम मोदी ने G20 ट्रेड और इनवेस्टमेंट मिनिस्टर की मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार और वैश्वीकरण ने करोड़ों लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। इन विषयों पर हुई चर्चा इससे पहले G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह -टीआईडब्ल्यूजी की चौथी और अंतिम बैठक 21 एवं 22 अगस्त को जयपुर में हो चुकी है। पहली और दूसरी टीआईडब्ल्यूजी बैठकों के दौरान G20 के सदस्य, आमंत्रित देशों के बीच विकास एवं समृद्धि के लिए व्यापार, गतिशील व्यापार एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (जीवीसी), विश्व व्यापार में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को समेकित करने, व्यापार के लिए लॉजिस्ट्क्सि तथा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सुधार पर व्यापक रूप से चर्चा की गई थी। वैश्विक चुनौतियों ने विश्व अर्थव्यवस्था की परीक्षा ली पीएम मोदी ने कहा कि महामारी से लेकर भू-राजनीतिक तनाव तक की मौजूदा वैश्विक चुनौतियों ने विश्व अर्थव्यवस्था की परीक्षा ली है। व्यापार और वैश्वीकरण ने करोड़ों लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। हमारे लिए एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिकतम समर्थन है। पिछले नौ साल में सरकार के निरंतर प्रयास का ही नतीजा है कि देश आज पांचवीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत रेड टेप से रेड कार्पेट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत को खुलेपन, अवसरों और विकल्पों के संयोजन के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि भारत डब्ल्यूटीओ के मूल में नियम-आधारित, खुली, समावेशी और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में विश्वास करता है। निवेश प्रक्रियाओं में विश्वास बहाल हो पीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश प्रक्रियाओं में विश्वास बहाल करना एक परिवार की तरह G20 सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वैश्विक व्यापार प्रणाली को धीरे-धीरे अधिक समावेशी भविष्य में परिवर्तित करने को सुनिश्चित करने के लिए कार्य समूह सामूहिक रूप से आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया बैठक का महत्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को विश्वास है कि मंत्रिस्तरीय बैठक से ‘ठोस कार्रवाई योग्य परिणाम’ निकलेगा जो दुनिया को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। एमएसएमई और व्यापार का विस्तार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए G20 सदस्य देशों के समर्थन से कार्रवाई करने के लिए “जयपुर कॉल” का आह्वान किया। G20 के लिए उन व्यवधानों को दूर करना भी महत्वपूर्ण है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को समेकित करने में बाधा पहुंचाते हैं। भारतीय व्यंजनों की सजी गैलरी टीआईएमएम के दौरान प्रतिनिधियों के लिए भारतीय चाय, कॉफी, मसाले और मोटे अनाजों की एक व्यापक किस्म को प्रदर्शित करने के लिए एक अनुभव क्षेत्र (एक्सपेरिएंस जोन) का निर्माण किया गया हैं। साथ ही राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए जयपुर एक्सपेरिएंस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

भोपाल. राजधानी परियोजना प्रशासन का पीडब्ल्यूडी में मर्ज होने के बाद से ठेकेदारों के लाखों रुपए का भुगतान रुक गया है. ठेकेदारों को बताया जा रहा है कि मेजरमेंट बुक (एम बुक) ऑफिस से गायब हो गई है. एमबी के बगैर एक ठेकेदार के ही 14 लाख 44हजार से अधिक की राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है. 2 साल के मैराथन प्रयास के बाद जब भुगतान नहीं हो पाया तब 16 अगस्त को ठेकेदार ने भुगतान के लिए सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई है. ठेकेदार रविकांत त्रिपाठी को गुलमोहर कॉलोनी मास्टर प्लान के तहत सड़क बनाने के लिए 62 लाख 44 हजार 955 का वर्क आर्डर मिला था, जिनका एग्रीमेंट क्रमांक 131/DL/2018-19 है. इस एग्रीमेंट के तहत कार्यों का ब्यौरा और भुगतान का उल्लेख करने के लिए सब इंजीनियर संजय श्रीवास्तव ने मेजरमेंट बुक क्रमांक -1514 और 1521 जारी की. कार्य होने के साथ-साथ किस्तों में भुगतान भी होते गए. इस बीच राजधानी परियोजना प्रशासन का विलय लोक निर्माण विभाग मैं कर दिया गया. साथ ही सब इंजीनियर संजय श्रीवास्तव की सेवाएं उनके मूल विभाग पीडब्ल्यूडी को वापस कर दी गई. इस बीच ठेकेदार और सब इंजीनियर में किया गया मौखिक अनुबंध को लेकर मतभेद शुरू हो गए. यह मौखिक अनुबंध कुछ और नहीं बल्कि भुगतान से संबंधित सीपीए में चली आ रही परंपरा को लेकर है. भुगतान के संबंध में जब ठेकेदार रविकांत त्रिपाठी ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए तब बाबुओं ने बताया कि आपका एमबी बुक ऑफिस में नहीं है इसलिए भुगतान नहीं हो सकता. त्रिपाठी का आरोप है कि एमबी बुक सब इंजीनियर संजय श्रीवास्तव ट्रांसफर के साथ ही अपने घर ले गए इसलिए ऑफिस में बुक नहीं मिल रही है. त्रिपाठी ने यह भी बताया कि एमबी बुक के लिए सूचना का अधिकार भी लगाया किंतु बुक नहीं दी गई. अपील करने पर भी जानकारी नहीं दी जा रही है. इनका कहना एमबी बुक मैं क्यों लेकर आऊंगा. ऑफिस में ही रखी होगी. बाबुओं से संपर्क करेंगे तो मिल जाएगी. संजय श्रीवास्तव, सब इंजीनियर

भोपाल. जंगल महकमे के शीर्ष अधिकारी कुछ चहेते अफसरों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाते आ रहें है। शीर्ष अधिकारी गंभीर वित्तीय मामले में घिरे आईएफएस अधिकारियों को बचाने के लिए आरोप पत्र को जारी करने के बजाय शो कॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। इनके खिलाफ आरोप पत्र जारी भी कर दिए गए हैं, किन्तु उनके विरुद्ध आगे की कार्यवाही पेंडिंग कर दी जा रही है। विभाग के शीर्ष अधिकारियों की ढुलमुल रवैया के कारण आरोपित अधिकारी धीरे-धीरे रिटायर भी होते जा रहें है। विभाग सेवानिवृत्त अधिकारियों पर सद्भावना दिखाते हुए पेंशन भी स्वीकृत कर रहा है. मसलन, एम काली दुर्रई, देवेंद्र कुमार पालीवाल, प्रभात कुमार वर्मा और आरपी राय पर जांच कार्यवाही के लंबित रहते हुए सेवानिवृत्त हो गए और अब उनके समस्त देयकों के भुगतान करने पर उदारता बरती जा रही है। इन अफसरों को अभयदान देने के प्रयास ** उत्तम कुमार सुबुद्धि : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्तम कुमार समृद्धि जब सीहोर वन मंडल में डीएफओ थे, तब उनके खिलाफ लोकायुक्त में मामला पंजीकृत किया गया था। तब से अब तक लोकायुक्त में जांच दबी हुई है। इस बीच प्रमोशन और प्राइम पोस्टिंग भी लेते रहे. मुख्यालय के सबसे महत्वपूर्ण शाखा विकास में एपीसीसी के पद पर कम कर रहे हैं। ** सत्यानंद: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी सत्यानंद के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मामला पंजीबद किया गया है। सत्यानंद के खिलाफ ईओडब्ल्यू में दर्ज प्रकरण उद्यानिकी से जुड़ा हुआ है। वे प्रत्युक्ति पर हॉर्टिकल्चर में आयुक्त के पद पर पदस्थ थे। उन पर किसानों की सब्सिडी योजना में लाखों रुपए की आर्थिक गड़बड़ी करने का आरोप है। इसकी जांच ईओडब्ल्यू उज्जैन ने की थी जिसमें प्रमाणित पाया गया कि किसानों के नाम पर सब्सिडी में आर्थिक घोटाला किया गया है। ** मोहन मीणा: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मोहन मीणा के खिलाफ महिला उत्पीड़न के मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें निलंबित किया गया था। फिलहाल राज शासन ने दबाव में आकर उन्हें बहाल कर दिया और उनके खिलाफ अपराधी प्रकरण भी दर्ज नहीं किया है। इसके अलावा माधव नेशनल पार्क और टाइगर प्रोजेक्ट में पोस्टिंग के दौरान राजसात वाहनों को पैसे लेकर छोड़ने का आरोप है। इसकी जांच प्रधान मुख्य वन संरक्षण जेएस चौहान ने की थी। जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ आरोप पत्र बनाकर प्रशासन एक में भेजा था और आज तक यह आरोप पत्र जारी नहीं हो पाया है। ** आरपी राय: खंडवा सर्किल में पदस्थ सीसीएफ आर पी राय के खिलाफ 10 जून 2019 को आरोप पत्र जारी हुआ था। आरोप था कि वन मंडल इंदौर के अंतर्गत वन परीक्षेत्र चोरल में बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हुई थी। जांच के दौरान राय अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहे। इसके कारण 6 लाख 93 हजार 361 रुपए की राजस्व हानि हुई थी। अभी इनसे वसूली नहीं हुई है। मामला विभाग में ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। राय सेवानिवृत्त हो गए हैं। विभागीय मंत्री की विशेष कृपा होने के कारण इनसे छह लाख 93 हजार की वसूली नहीं हो पाई है। ** एपीएस सेंगर: बालाघाट सर्किल में पदस्थ सीसीएफ ए पी एस सेंगर के खिलाफ 24 अगस्त 2022 को आरोप पत्र जारी हुआ। मामला तब का है, जब वे टीकमगढ़ के डीएफओ हुआ करते थे। इन पर आरोप है कि भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया। खरीदी में गड़बड़ी हुई। इनके खिलाफ आरोपपत्र भी बन गया परंतु प्रशासन-1 शाखा ने उदारता दिखाते हुए शो कॉज नोटिस जारी कर उन्हें बालाघाट सर्किल में प्राइम पोस्टिंग दे दी गई है। दुर्भाग्य जनक पहलू यह है कि विभाग ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने की अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत नहीं कराया है। ** एम काली दुर्रई: 1996 बैच के आईएफएस अधिकारी एम काली दुर्रई प्रतिनियुक्ति पर हॉर्टिकल्चर में पदस्थ रहे। यहां पदस्थ रहते हुए दुर्रई ने किसानों की सब्सिडी क्लास में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की। इसके चलते उन्हें वहां से हटाया गया। मूल विभाग में लौटते ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के जांच अफसर सीके पाटिल को जांच के लिए 2 साल का पर्याप्त समय मिलने के बाद भी विभागीय जांच पूरी नहीं कर पाए और वे रिटायर हो गए। राजनीतिक दबाव के चलते विभाग के अफसर उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्यवाही नहीं कर पाए। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले देयकों का भुगतान भी उदारता से किया जा रहा है। ** डीके पालीवाल: सीसीएफ शिवपुरी के पद से रिटायर हुए हैं। इनके पेंशन के भुगतान पर आपत्ति की गई है, क्योंकि धार और फिर गुना डीएफओ पद रहते हुए आर्थिक गड़बड़ी कर शासन को नुकसान पहुंचाया है। धार में पदस्थ रहते हुए पालीवाल ने एक रेंजर का समयमान वेतनमान का फिक्सेशन अधिक कर दिया। जब मामला संज्ञान में आया, तब तक पालीवाल वहां से स्थानांतरित हो गए थे। विभाग ने अतिरिक्त भुगतान के गए राशि वसूलने के नोटिस सेवानिवृत्त रेंजर को भेजा तो कोर्ट ने उस के पक्ष में फैसला देते हुए फिक्सेशन करने वाले अफसर पालीवाल से ₹300000 की वसूली करने के आदेश दिए। इसी प्रकार गुना में कैंपा फंड की राशि से गड़बड़झाला करने का भी आरोप है। विभाग ने उनके खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया किंतु बड़े अफसरों के चहेते होने की वजह से आरोप-पत्र को शो-कॉज नोटिस परिवर्तित कर दिया गया है। बजट शाखा ने उनके पेंशन जारी करने पर आपत्ति लगाई है किंतु शीर्ष अफसरों ने शो-कॉज नोटिस जारी कर उनके पेंशन और समस्त देयकों के भुगतान के रास्ते प्रशस्त कर दिए। ** प्रभात कुमार वर्मा : 2001 बैच के आईएफएस अधिकारी प्रभात कुमार वर्मा जनवरी में सेवानिवृत्त हुए हैं। वे जब 2020 में वन विकास निगम में पदस्थ थे तब आर्थिक गड़बड़ियों के चलते उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया। यही नहीं, विभाग ने 4 जनवरी 2022 को वन विकास निगम के एमडी को पत्र लिखकर गड़बड़ियों से संबंधित प्रचलित नस्ती उपलब्ध कराने के निर्देश दिए किंतु नस्ती उपलब्ध नहीं कराने के कारण उनके मामले में निर्णय नहीं हो सका। वे सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। जांच लंबित रहते हुए उनके देयकों के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू है। वर्मा पर आरोप यह भी … Read more

सागर मे घटना में, सागर में एक उच्च जाति के सरपंच और उनके सहयोगी ने दलित युवक की पिटाई की, लड़की के भाई को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा, बीच बचाव करने आई मां के कपड़े फाड़े और घर को ध्वस्त कर दिया। मृतक की बहन ने दबंगों पर 2019 में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था हमलावरों के खिलाफ दर्ज किए गए यौन उत्पीड़न मामले को वापस लेने के लिए दबाव डाला पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ 302 समेत अन्य धाराओं में दर्ज़ की फिर।