छत्तीसगढ़

इस डिजिटल तकनीक से इलाज की गुणवत्ता में हो रहा सुधार रायपुर,  छत्तीसगढ़ राज्य में अब गैर संचारी रोग (नॉन-कम्युनिकेबल डिज़ीज़- एनसीडी) जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ , कैंसर के स्क्रीनिंग , इलाज और मॉनिटिरिंग  में डिजिटल तकनीक का उपयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) आईडी इस दिशा में गेमचेंजर साबित हो रही है। आभा आईडी के माध्यम से मरीज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी से आसानी से साझा कर सकते हैं। इस आईडी की मदद से अस्पतालों, क्लीनिकों और लेबोटरी के बीच जानकारी साझा करना भी आसान हो गया है, जिससे इलाज की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आभा आईडी को राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल से जोड़ा गया है। इससे मरीजों की स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, इलाज और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो गई है।  एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर  के लिए मोबाइल और टैबलेट आधारित ऐप्स तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए वेब पोर्टल उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे काम करना आसान हो गया है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला का कहना है कि आभा आईडी बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे एनसीडी जैसी बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में मदद मिलेगी। दुर्ग जिले में इस पहल का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच, 12,627 आभा आईडी को एनसीडी मरीजों के रिकॉर्ड से जोड़ा गया। इसके परिणामस्वरूप, आभा से जुड़े मरीजों में फॉलोअप रेट 68 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि बिना आभा आईडी वाले मरीजों में यह केवल 37 प्रतिशत रहा। इसी तरह, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ नियंत्रण में भी आभा से जुड़े मरीजों में सुधार देखा गया। 49 प्रतिशत मरीज नियंत्रण में रहे, जबकि गैर-जुड़े मरीजों में यह आंकड़ा 29 प्रतिशत रहा। डब्ल्यूएचओ की मदद से स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम इस पूरी प्रक्रिया पर सतत निगरानी रख रही है। आभा आईडी को आधार की डेमोग्राफिक जानकारी से जोड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ ने हिंदी में प्रशिक्षण वीडियो भी बनाया है। छत्तीसगढ़ में यह डिजिटल पहल ना सिर्फ बीमारियों के रोकथाम में मददगार साबित हो रही है, बल्कि इससे स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं के प्रति विश्वास बढ़ा है।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिए संवाद से समाधान की पहल की है। तीन चरणों में आयोजित सुशासन तिहार अपने दूसरे चरण में पहुंच चुका है जिसमें लोगों से मिले आवेदनों का मिशन मोड में निराकरण किया जा रहा है। यह सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता को प्रोत्साहित करने की सार्थक पहल है। यह न केवल सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास की मजबूत नींव भी रखता है। सुशासन तिहार में डिजिटल तकनीकों का उपयोग नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरल, त्वरित और प्रभावशाली बना रहा है। सुशासन तिहार के अंतर्गत रायगढ़ जिले में भी आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जा रहा है। ननसिया के सुन्दरलाल उरांव तथा श्रीमती अनीता बाई ने श्रमिक पंजीयन और श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया था। इसका तत्काल निराकरण करते हुए उनका पंजीयन कर श्रमिक कार्ड प्रदान किया गया। साथ ही उन्हें श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं और पात्रता संबंधी जानकारी भी दी गई जिससे वे योजनाओं का लाभ ले सकें। श्रम विभाग द्वारा महतारी जतन, छात्रवृत्ति, नोनी सशक्तिकरण, मृत्यु पर परिवार को सहायता, सियान योजना, पेंशन योजना, साइकिल, सिलाई मशीन तथा अन्य उपकरण प्रदान करने से संबंधित अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। श्रमिक पंजीयन कराकर पात्र हितग्राही इनका लाभ ले सकते हैं। श्रमिक कार्ड बन जाने से खुश सुन्दर लाल उरांव ने कहा कि उसके आवेदन पर तत्काल कार्यवाही करते हुए श्रम कार्ड बनाकर दे दिया गया। सुशासन तिहार के इस आयोजन के लिए वे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहते है कि श्रमिक कार्ड बनने से अब उन्हें श्रम विभाग से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। दिव्यांग सुदर्शन को मिली ट्राइसिकल समाज कल्याण विभाग द्वारा पुसौर विकासखंड के ग्राम पंचायत ओड़ेकेरा के सुदर्शन खडिय़ा के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए ट्राइसिकल एवं बैसाखी प्रदान किया गया। सुदर्शन 80 प्रतिशत दिव्यांग है जिसके चलते उसे कहीं भी आने-जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुदर्शन ने कहा कि ट्रायसिकल मिलने से अब उसकी दूसरों पर निर्भरता कम होगी और उसे आने-जाने में सहूलियत होगी। उन्होंने सुशासन तिहार के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस पहल ने आमजन के लिए संवाद से समाधान की नई राह खोली है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ में गैर संचारी रोग के ईलाज में आभा आईडी है वरदान रायपुर छत्तीसगढ़ में गैर संचारी रोग के ईलाज में आभा आईडी है वरदान छत्तीसगढ़ राज्य में अब गैर संचारी रोग (नॉन-कम्युनिकेबल डिज़ीज़- एनसीडी) जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ , कैंसर के स्क्रीनिंग , इलाज और मॉनिटिरिंग  में डिजिटल तकनीक का उपयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) आईडी इस दिशा में गेमचेंजर साबित हो रही है। आभा आईडी के माध्यम से मरीज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी से आसानी से साझा कर सकते हैं। इस आईडी की मदद से अस्पतालों, क्लीनिकों और लेबोटरी के बीच जानकारी साझा करना भी आसान हो गया है, जिससे इलाज की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आभा आईडी को राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल से जोड़ा गया है। इससे मरीजों की स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, इलाज और मॉनिटरिंग की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित हो गई है।  एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर  के लिए मोबाइल और टैबलेट आधारित ऐप्स तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए वेब पोर्टल उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे काम करना आसान हो गया है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला का कहना है कि आभा आईडी बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे एनसीडी जैसी बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में मदद मिलेगी। दुर्ग जिले में इस पहल का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच, 12,627 आभा आईडी को एनसीडी मरीजों के रिकॉर्ड से जोड़ा गया। इसके परिणामस्वरूप, आभा से जुड़े मरीजों में फॉलोअप रेट 68 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि बिना आभा आईडी वाले मरीजों में यह केवल 37 प्रतिशत रहा। इसी तरह, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ नियंत्रण में भी आभा से जुड़े मरीजों में सुधार देखा गया। 49 प्रतिशत मरीज नियंत्रण में रहे, जबकि गैर-जुड़े मरीजों में यह आंकड़ा 29 प्रतिशत रहा। डब्ल्यूएचओ की मदद से स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम इस पूरी प्रक्रिया पर सतत निगरानी रख रही है। आभा आईडी को आधार की डेमोग्राफिक जानकारी से जोड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ ने हिंदी में प्रशिक्षण वीडियो भी बनाया है। छत्तीसगढ़ में यह डिजिटल पहल ना सिर्फ बीमारियों के रोकथाम में मददगार साबित हो रही है, बल्कि इससे स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं के प्रति विश्वास बढ़ा है।

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया।यह विरोध प्रदर्शन भाजयुमो के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, प्रदेश युवा मोर्चा के निर्देश और एमसीबी जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती चम्पा देवी पावले के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी अपने उद्देश्य में सफल रहे।इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती चम्पा देवी पावले ने कहा कि, “ईडी ने एक लंबी जांच प्रक्रिया के बाद कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेम पित्रोदा और सुमन दुबे जैसे नाम शामिल हैं। यह साफ है कि कांग्रेस पार्टी देश को गुमराह करने वाले षड्यंत्र में शामिल रही है। अब कांग्रेस धरना-प्रदर्शन के जरिए न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन न्यायपालिका सर्वोच्च है, और जो भी दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी।”प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा और युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से:नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा यादव,नपा उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा,लखन लाल श्रीवास्तव,सरजू यादव,रामचरित द्विवेदी,प्रतिमा पटवा, भाजयुमो जिलाध्यक्ष सुशील सिंह,हिमांशु श्रीवास्तव,संजय सिंह,दिनेश्वर मिश्रा,सुरेश श्रीवास्तव,सुरेश सोनी,अधिवक्ता आशीष सिंह,अधि. आशीष मजूमदार, पार्षद श्रीमती नीलू जायसवाल, सुनैना विश्वकर्मा,डॉ. रश्मि सोनकर,जे.के. सिंह,सुरेंद्र सिंधवानी, आलोक जायसवाल, रोहित वर्मा,जमुना पाण्डेय, विनीत जायसवाल, रोशनी मिश्रा, नीतू मनहरे, उर्मिला राव, विजय पाठक, इरशाद अंसारी, गीता पासी, श्रीमती मीनू सिंह, आनंद ताम्रकार, विवेक अग्रवाल, रूबी पासी, भगवान दास, जया घोष, संजय गुप्ता, मनीष सिंह, अखिलेश मिश्रा, दिलीप सेन सहित कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे.कार्यक्रम का संचालन रामचरित द्विवेदी ने किया।

रायपुर छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को रेप और POCSO एक्ट के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नाबालिग होने के पर्याप्त सबूत नहीं थे और यह भी माना कि आरोपी और पीड़िता के बीच सहमति से यौन संबंध बने थे। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरोपी को रिहा कर दिया। बता दें कि यह मामला 2018 में हुआ था, जब 12 जुलाई को पीड़िता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 8 जुलाई को अपनी दादी से मिलने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वह वहां नहीं पहुंची। इसके बाद पड़ोसियों से जानकारी मिली कि पीड़िता और आरोपी को एक साथ देखा गया था। आरोपी उसी दिन से लापता था और 18 जुलाई को दोनों को एक साथ पाया गया। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में ‘फर्स्ट क्लास मार्कशीट’ को प्रमाण मानते हुए यह मान लिया था कि पीड़िता नाबालिग थी। इस मार्कशीट में पीड़िता की जन्म तिथि 10 अप्रैल, 2001 दर्ज थी। इसके आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(n) और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया था। हालांकि, आरोपी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस सबूत को नकारते हुए कहा कि यह पर्याप्त नहीं है कि पीड़िता नाबालिग थी। कोर्ट ने यह भी माना कि पीड़िता और आरोपी के बीच सहमति से यौन संबंध बने थे। अदालत ने यह भी बताया कि डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पीड़िता के शरीर और निजी अंगों पर किसी प्रकार की बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई। इसके अलावा, डॉक्टर ने यह भी कहा कि पीड़िता के सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन पूरी तरह से विकसित थे, जो यह दर्शाता है कि वह यौन संबंधों के लिए आदी थी। अंत में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि पीड़िता ने सहमति दी थी और आरोपी को पहले ही लगभग छह साल की सजा हो चुकी थी। न्यायालय ने इस आधार पर आरोपी को रिहा कर दिया।  

 महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सभी जिला अधिकारियों की बैठक लेकर सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का त्वरित गुणवत्तापूर्ण और गंभीरता पूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुशासन तिहार,समाधान शिविर, मोर दूआर साय सरकार आदि की तैयारी की समीक्षा की। ज्ञात है कि सुशासन तिहार के पहले चरण में 08 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक महासमुंद जिले के पांचों जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों से कुल 1 लाख 80 हजार 212 आवेदन प्राप्त हुए।  इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे। सभी जनपद, नगरीय निकाय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। कलेक्टर विनय लंगेह के मार्गदर्शन में जिले के सभी पांच जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में सुशासन तिहार का प्रथम चरण 08 से 11 अप्रैल 2025 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस चार दिवसीय जनभागीदारी अभियान में नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेते हुए अपनी समस्याएं एवं आवश्यकताओं को लेकर उत्साहपूर्वक सहभागिता दर्ज कराई।ग्राम पंचायतों से लेकर नगर पंचायत कार्यालयों तक आमजन ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन निर्धारित समाधान पेटियों में जमा किए गए। जिनका निराकरण संबंधित विभागों द्वारा चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।      उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार 2025 के तहत सभी प्राप्त आवेदनों की साफ्टवेयर में प्रविष्टि कर संबंधित विभागों को सौंपा जा रहा है और एक माह के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि सोमवार से नियमित तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। आगामी तीन दिन में सभी आवेदन पोर्टल में एंट्री सुनिश्चित करें। प्राप्त आवेदनों का अवलोकन कर उन्हें संबंधित विभागों को आगामी तीन दिन में भेज दिया जाए।कलेक्टर ने कहा कि 30 अप्रैल तक सभी आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी विभागों को प्राप्त आवेदनों की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आवेदनों के निराकरण में गंभीरता बरते।   कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि वे सुशासन तिहार के सुव्यवस्थित आयोजन और इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के तत्परता से निराकरण को सुनिश्चित करें। तीसरे चरण में प्रत्येक जिले की आठ से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर लगाया जाएगा। निकायों में भी आवश्यकतानुसार शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आमजन को उनके आवेदन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा और यथासंभव आवेदन का त्वरित निराकरण भी किया जाएगा। शेष समस्याओं का निराकरण एक माह के भीतर कर सूचना दी जाएगी। समाधान शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

बिलासपुर सीपत, मस्तूरी, मल्हार जैसी दूरस्थ ग्रामीण अस्पतालों का कायाकल्प होने लगा है। सीएसआर, डीएमएफ आदि मंदों  का इस्तेमाल कर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती दी जा रही है। कलेक्टर अवनीश शरण स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इनकी सतत निगरानी कर रहे हैं। श्री शरण ने आज दौरा कर सीपत, मस्तूरी और मल्हार के अस्पतालों में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने एक माह में शेष निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को जीवनदीप समिति की बैठक लेकर अस्पतालों की छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्यालय सीपत में रहने वाली दो स्वास्थ्य कर्मियों को परिसर में निर्मित नया आवास तत्काल आबंटित कर दिए। उन्हें सामान शिफ्ट कर रहना शुरू करने कहा ताकि मरीजों की और अच्छे से देखभाल की जा सके। इस अवसर पर एसडीएम प्रवेश पैकरा, सीएमएचओ डॉ. प्रमोद तिवारी, ई ई लोक निर्माण चैन सिंह विंध्यराज,सीईओ श्री जे आर भगत भी उपस्थित थे।        कलेक्टर ने सीपत से दौरे की शुरुआत की। लगभग 57 लाख की लागत से सीपत पीएचसी का कायाकल्प हो रहा है। ग्राम पंचायत, लोक निर्माण विभाग और सीजीएमएससी मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न वार्डों को देखा। सीएसआर मद से लेबर वार्ड में भी एसी सुविधा देने के निर्देश दिए। प्रतीक्षा कक्ष में कुर्सी लगाने के निर्देश भी दिए। परिसर में निर्मित कुछ कर्मचारी आवासों के सुधार करने को भी कहा। अब तक हो चुके कामों की जानकारी ली। प्रति माह इस पीएचसी में लगभग 65 डिलीवरी होती है, जो कि अच्छी प्रगति है। कलेक्टर ने एनक्यूएएस प्रमाण पत्र हासिल करने की तैयारी रखने के निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर सीपत में ही बन रहे 50 सीटर कन्या छात्रावास देखने पहुंचे। सीएसआर मद से 80 लाख रुपए में इसका निर्माण किया जा रहा है। धीमी प्रगति पर नाराज़गी दिखाते हुए 1 माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। मस्तूरी में 1.93 करोड़ की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनाया जा रहा है। काम की गति तेज करने को कहा। उन्होंने पुराने जर्जर हो चुके भवन को डिस्मेंटल कर पार्किंग और गार्डन विकसित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर अंत में ऐतिहासिक नगरी मल्हार पहुंचे। अस्पताल में बरसात के मौसम में पानी भर जाता है। इसके निदान के निर्देश सीएमओ और एसडीएम को दिए। डॉग बाइट के 4-5 प्रकरण रोज अस्पताल पहुंच रहे है। एंटी रेबीज इंजेक्शन मौजूद है। अस्पताल तक पहुंचने का मार्ग काफी जर्जर हो चुका है। कलेक्टर ने इसके जीर्णोद्धार का प्रस्ताव देने के निर्देश दिए।